नेकपाले गुमाएको स्वर्णिम अवसर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपाले गुमाएको स्वर्णिम अवसर

स्विट्जरल्यान्डको अल्पाइन रेलवे लाइन सन् १८८२ मा सुरु भएको थियो । त्यही समयको सेरोफेरोमा नेपालमा रणोद्दीप सिंहलाई मारेर वीरशमशेर प्रधानमन्त्री बन्दै थिए ।
अंगराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — गत आम निर्वाचनताका तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको यो भनाइ ज्यादै प्रख्यात थियो, ‘देउवा नेपाली कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन् ।’ ओलीको आशय थियो, एमाले र माओवादीको बृहत्तर एकतापछि एउटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्नेछ, जसका अगाडि देउवाको नेतृत्वको कांग्रेस निरीहजस्तो देखिनेछ । 

संघमा झन्डै दुईतिहाइको बहुमत, छ प्रदेशमा र धेरै स्थानीय सरकारमा नेकपाको वर्चस्व देख्दा लाग्थ्यो— छिमेकी चीन वा भारतको पश्चिम बंगाल प्रान्तमा जस्तो नेपालको राजनीति कैयौं वर्षसम्म नेकपाको कब्जामा हुनेछ । तर करिब तीन वर्षपछि कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री भनिएका देउवामाथि तिनै ओलीले ठूलो भरोसा राखेको देखिन्छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री ह्यारोल्ड विल्सनले ‘राजनीतिमा एक हप्ताको समय अति लामो समय हो’ भनेझैं गएको हप्ता नेपालको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल आएको छ । यसअघि बीपी कोइरालाको पालामा दुईतिहाइ बहुमत भए पनि राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेका थिए भने, यो पालि नेकपाले आफ्नो सरकार आफैं ‘कू’ गर्‍यो । शक्तिशाली पार्टी नेकपा फुटेको छ, संसद् भंग गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिएको छ भने, चुनाव वा संसद् पुनःस्थापना भन्ने मुद्दामा राजनीतिक ध्रुवीकरण भैरहेको छ ।

प्रचण्ड र माधव नेपालले घेराबन्दी गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम गर्न नदिएका हुन् वा प्रधानमन्त्रीले सहमतिको बाटोभन्दा आत्मकेन्द्रित राजनीतिको बाटो रोजेका हुन्, समयअनुसार पत्ता लाग्ने नै छ, तर नेकपाभित्रको किचलोलाई सिद्धान्त, प्रक्रिया र विधिबाट व्यवस्थापन गर्न नसकेर जनतामा लिएर जानुमा एकातिर नेकपाका दुवैतिरका नेतृत्वको असफलता ठहरिन्छ भने, अर्कातिर नेकपाले नेपाली जनताको मतको कदर गर्न नसकेको देखिन्छ ।

गत आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको नारा दिएका थिए । महत्त्वाकांक्षी विकासका सपना नै सही, त्यो बेला एमाले अध्यक्ष ओली आफ्ना समकक्षी नेताभन्दा बढी विकासवादी देखिएका थिए । नेकपाको जन्म र जनताले पत्याएर दिएको मतका कारण बर्सेनि प्रधानमन्त्री परिवर्तन भैरहने अस्थिरताको लामो अध्याय अब समाप्त हुनेछ, नेपाल अब विकास र समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर नेकपाको फुटले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनले एउटा शुभ अवसर गुमायो नै, देशले दशकौंपछि आएको स्थिरता र विकासको अवसर पनि गुमाएको छ ।

हामी एक कदमअगाडि, एक कदमपछाडि फर्केजस्तो गरिरहेका छौं, तर हाम्रै छिमेकी देशहरू विकासमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । गार्मेन्ट लगायतको सस्तो निर्यातका लागि प्रख्यात बंगलादेशले औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा सन् २०२० मै भारतलाई उछिन्ने प्रक्षेपण भारतमा बहसको विषय बनेको छ ।

नेपालमा अहिले दुईवटा कुरामा बहस भैरहेको छ । पहिलो, अब के होला भन्ने । दोस्रो, नेपाल असफल लोकतन्त्र हो कि असफल नेताको देश हो भन्ने ।

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता र शक्तिमाथि केन्द्रित राजनीति, सामाजिक र आर्थिक असमानता अनि धिमा गतिको मानव विकास हेर्दा लाग्छ, गत चालीस–पचास वर्षमा के तात्त्विक फरक आयो त ? स्रोत र साधनले नसकिने कुरा, हाम्रो भौगोलिक जटिलता अनि भू–राजनीतिक प्रभाव आदि आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर सत्तामा बस्ने वा नीतिनिर्माण गर्नेहरूले मन, वचन र कर्ममा कत्तिको इमानदारी देखायौं त ? के नेपाल यसरी नै चल्दै जाला त भन्ने कुराले नियास्रो बनाउँछ । लोकतन्त्र भन्यौं, लोकतन्त्र पनि ल्यायौं । स्थिरता चाहियो भन्यौं, झन्डै दुईतिहाइको सरकार पनि ल्यायौं । तर समग्र राजनीति, शासनसत्ता र राज्यको चरित्र जस्ताको तस्तै छ ।

सर्वोच्च अदालतले मध्यावधि घोषणालाई संवैधानिक वा असंवैधानिक जे भनेर फैसला दिए पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको युग फेरि सुरु भएको छ । संसद् पुनःस्थापना भयो भने ‘हङ पार्लियामेन्ट’ अर्थात् मिलीजुली सरकारको शृंखला सुरु हुनेछ । आधिकारिक नेकपा कुन हो भन्ने कानुनी वैधता र राजनीतिक लडाइँले देशव्यापी झडप वा हिंसा बढाउन सक्छ । नेकपा विभाजनको परकम्पबाट प्रदेश सरकारको स्थिरतामा समेत असर पर्नेछ । नयाँ प्रदेश सरकार बनाउन सांसद तानातानको खेल सुरु हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू समर्थक मुख्यमन्त्रीहरूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए प्रदेशसभा पनि भंग हुन सक्ने संकेत गरेबाट संघको अस्थिरताको रोग बिस्तारै प्रदेशतिर सर्ने देखिन्छ । देशमा कमजोर वा मिलीजुली सरकार भयो भने उसै पनि वैदेशिक शक्तिहरूलाई खेल्ने मौका मिल्ने भयो ।

संसद् पुनःस्थापना भएको अवस्थामा देशको ठूलो पार्टीका हैसियतले प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्वको नेकपा नेपालको राजनीतिमा प्रभावी हुने देखिन्छ भने, चुनावमा जानुपर्ने अदालती फैसला भयो भने ओली सरकारले गराएको चुनाव मान्दैनौं, त्यसैले एउटा निष्पक्ष र स्वन्तत्र सरकार चाहिन्छ भन्ने आन्दोलन पनि सुरु हुन सक्छ, जसले गर्दा निर्वाचन समयमै नहुने र देशमा एकमाथि अर्को राजनीतिक संकट दोहोरिन सक्छ । अर्कातिर, यदि सर्वोच्च अदालतले समेत संसद् विघटन संवैधानिक भएको ठहर गर्‍यो भने ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ को राजनीतिक आन्दोलनले समेत गति लिन सक्छ ।

मध्यावधि चुनावको समर्थन गर्नेहरूले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विगतमा मध्यावधि गराएका थिए, पात्र उनै हुन्, परिस्थिति उही हो, समय मात्र फरक हो भनिरहेका छन् । तर यो कुरालाई केलाउन राजनीतिक र संवैधानिक पाटो दुवै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक चरित्रको कुरा गर्दा ग्रीक दार्शनिक प्लेटोका यो भनाइ सारगर्भित छ, ‘मान्छेको पहिचान भनेकै उसलाई दिइएको शक्तिको कस्तो प्रयोग गर्छ भन्ने हो ।’ नेपालमा समस्या के भने, आफू जानुपरे ‘कुर्सी नै भाँचिदिने’ राजनीतिक चरित्र हावी छÙ आफ्नो कार्यकालको ‘लिगेसी’ के हुने भन्नेबारे चासो र चिन्ता देखिँदैन ।

समाजको विकास र समुन्नति भनेकै हरेक राजनीतिक पिँढीले इँटा थप्दै जानु हो । देश सफल बन्न भावी पिँढीलाई सोचेर नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्ने साहस भएको दूरदर्शी नेतृत्व चाहिन्छ, न कि आफू र आफ्नो पिँढीको स्वार्थ हेर्ने । स्विट्जरल्यान्ड पुग्ने जोकोहीलाई हिउँले ढाकिएका डाँडाकाँडासम्म रेल पुगेको देख्दा हामीकहाँ किन यस्तो हुँदैन भन्ने लाग्छ । तर, त्यहाँको अल्पाइन रेलवे लाइन सन् १८८२ मै सुरु भएको थियो भने त्यही समयको सेरोफेरोमा नेपालमा रणोद्दीप सिंहलाई मारेर वीरशमशेर प्रधानमन्त्री बन्दै थिए ।

हामी विगतका गल्तीबाट कहिल्यै नसिक्ने बरु तिनै गल्तीलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक कुसंस्कारले जकडिएका छौं । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गणेशमान सिंहको रहे पनि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कृष्णप्रसाद भट्टराई र आम चुनावपछि बहुमतको सरकारको नेतृत्व गिरिजाप्रसादले गरेका थिए । तर तीन वर्ष नबित्दै कांग्रेसकै छत्तीस सांसद संसद्मा गिरिजाप्रसादले नेतृत्व गरेको सरकारको विपक्षमा उभिए । उता, गिरिजाप्रसादमा पलाएको आफैं सर्वेसर्वा हुँ भन्ने मनोवृत्ति आन्दोलनको सफलतापछि तीनै जना नेता मिलेर देश बनाऊ भन्ने सन्देशविरुद्ध थियो । गिरिजाप्रसादलाई राजनीतिमा गुमेको साख फिर्ता गराउन २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म कुर्नुपर्‍यो ।

अहिलेको परिस्थिति पनि करिबकरिब उस्तै छ । दुवै पार्टीले स्थानीय तहको चुनावमा ल्याएको भोट वा संविधानसभाको दोस्रो पटकको चुनावको भोटलाई हेर्दा एमाले र माओवादी नमिलेका भए नेकपाको झन्डै दुईतिहाइ आउँदैनथ्यो । माओवादीले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन एमालेसँग मिलेको वा एमालेले सरकारमा जान माओवादीलाई प्रयोग गरेको भन्ने कुरा इतिहासलाई नै छोडिदिऔं, तर पूर्व एमालेभित्र हेर्दा ओली र माधव नेपालको वर्चस्व हाराहारीको अवस्थामा थियो । भन्नुको अर्थ, ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल तीनमध्ये दुई जना जता उभिए त्यतै बहुमत हुने र स्थिरताका लागि तीन जनाको सहमति चाहिने । तर गिरिजाप्रसादले जस्तै ओलीले पनि एक्लो र आत्मकेन्द्रित बाटो रोजेका छन् । आउँदा दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य चुनौती भनेकै जनता र देशका लागि खास कुन त्यस्तो संकट आएर झन्डै दुईतिहाइको सरकार चुनावमा जानुपर्‍यो भन्ने आरोपको खण्डन गर्नु हो, जुन त्यति सजिलो छैन ।

संसद् विघटनसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास’ भनिएको छ । हाम्रै विगतको अभ्यासलाई नयाँ संविधानले गलत ठान्छ भने, हाम्रो र अरू देशको संसदीय अस्थिरताबाट सिकेरै हाम्रो नयाँ संविधानमा स्थिरताका लागि प्रावधान राखिएको हो— दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नभए मात्रै चुनावमा जाने ।

अहिले अधिकांश देश कोरोना भाइरसद्वारा सिर्जित स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकटसँग जुधिरहेका छन् । भ्याक्सिन नेपाल आएर कुल जनसंख्याको ६०–७० प्रतिशतले लगाउन पाउने सुनिश्चितताका लागि अझै धेरै महिना कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । विश्वभरिको अर्थतन्त्रमा आएको चुनौती कायमै छ । विश्व बैंकका अनुसार, सन् २०२० मा विश्वको अर्थतन्त्र गत आठ दशकमै सबैभन्दा बढीले खुम्चिएको छ ।

करिब ३५ अर्ब रुपैयाँसम्मको चुनावी खर्च नेपालले सामान्य समयमा समेत धान्न सक्दैन । नेपालको अर्थतन्त्र सन् २०२० र २०२१ मा झन्डै शून्य प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । यसअघिका वर्षहरूमा गरिएका गरिबी घटाउनेजस्ता कार्यक्रमहरूको प्रगति पछाडि धकेलिनेछ ।

यो बेला गरिब र निम्न आय भएकालाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममार्फत राहत दिने, औपचारिक–अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी र उत्पादनमाथिको असरलाई कम गर्न पूरक बजेट ल्याउने, साना तथा मझौलादेखि ठूला उद्योगसम्मलाई राहत दिने काम गर्ने, सकेजति क्षेत्रमा राज्यको फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले सबै पार्टीलाई साथमा लिएर संकटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । तर मध्यावधिको घोषणाले स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकटमाथि राजनीतिक संकट थपिएको छ ।

नेकपाको विभाजनले देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अंग्रेजीमा भनिने ‘क्याच २२’ को अवस्थामा देखिन्छ । चुनावको समर्थन गरौं, अलोकतान्त्रिकको बिल्ला लाग्ला भन्ने डर, संसद् पुनःस्थापनाको समर्थन गरौं, नेकपा बाँडिएका बेला चुनावबाट सरकारमा जाने शुभ अवसर गुम्ने डर । संसद् पुनःस्थापना भए प्रचण्ड र माधव नेपालको नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल हुने अनि त्यसले जनता समाजवादीसँग र केही स्वतन्त्रसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने, ओलीको नेकपा दोस्रो ठूलो दल भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी बन्ने र कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षबाट तेस्रो ठूलो दलमा सीमित हुनुपर्ने भय पनि कांग्रेसलाई छ ।

पक्कै पनि चुनावको माग गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षको धर्म हो तर लोकतन्त्रको लामो इतिहास बोकेको, आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ संविधान ल्याएको पार्टी कांग्रेसले चारैतिर अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अस्थिरता निम्त्याउने प्रयोजनबाट घोषणा गरिएको भनेर आलोचित मध्यावधिको निर्णयपछाडि लागेर पार्टीको मात्र स्वार्थ हेर्दा लोकतन्त्र र नयाँ संविधानप्रतिको उसको प्रतिबद्धतामा आँच आउनेछ भन्नेहरू छन् । अर्कातिर, यसरी हरेक दुई–तीन वर्षमै मध्यावधि चुनाव हुने चलनलाई प्रश्रय दिने हो भने जुन अस्थिरताले नेकपा खायो त्यही अस्थिरताले कांग्रेसको सरकारलाई पनि खाने देखिन्छ ।

यदि सर्वोच्च अदालतले मध्यावधि चुनावको निर्णय संवैधानिक ठहर्‍यायो भने एउटा संसद्लाई उसको कार्यकालभरि काम गर्ने ग्यारेन्टी दिन वर्तमान संविधानको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कातिर, राजनीतिक तिक्तता र ध्रुवीकरणकै बीच केही हदसम्मको स्थायित्व कायम गर्न दुई कुरा गर्न जरुरी छ । पहिलो, संसद् पुनःस्थापना भएको अवस्थामा यो कदमलाई समर्थन गर्ने सबै दल एक भएर बाँकी दुई वर्षका लागि सरकार चलाउने । दोस्रो, अदालतबाट चुनावमा जानुपर्ने निर्णय आए सबै मुख्य पार्टीलाई समेटी प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व गरेर निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनावको वातावरण बनाउने ।

(नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको सम्बन्ध छैन । शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस ९, २०७७ १८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोनाको राजनीतिक बाछिटा

धेरै देशमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैं कोरोनाविरुद्ध लड्न लागिपरेका थिए भने नेपालमा संकटलाई सम्बोधन गर्न तयारीमा लाग्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय सत्तारूढ पार्टीले आन्तरिक शक्ति संघर्ष र विवादमा खेर फाल्यो।
अंगराज तिमिल्सिना

विश्वभरि फैलिएको कोरोना संक्रमण र संकटले तीनवटा कुरा उजागर गरिदियो । पहिलो, कस्तो विकास मोडल यस्ता संकटलाई सम्बोधन गर्न सफल हुन्छ । दोस्रो, कस्तो खालको शासन प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ । र तेस्रो, कस्तो खालको राजनीतिक चरित्रले समाज, अर्थतन्त्र र संकटलाई उचित दिशा दिन सक्छ ।

विकासका कुरा गर्दा, वर्षौंदेखि ‘पूर्व मौजुदा हालत’ (प्रिएक्जिस्टिङ कन्डिसन) का कारण कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा असर परेको देखियो । जस्तो कि, सापेक्षित रूपमा स्वास्थ्यमा धेरै लगानी गरिरहेका देशहरू, सार्वभौमिक र सर्वसुलभ स्वास्थ्य (युनिभर्सल हेल्थ केयर) को प्रत्याभूति भएको समाज र मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्न बलियो सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित भएका देशहरूले कोरोना संकटलाई अरूभन्दा प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्न सकेको देखिन्छ । अर्कातिर, विद्यमान गरिबी र असमानताले कोरोना संक्रमण र रोकथामको अवस्थालाई अझ जटिल बनाएको देखियो । भारत र चीन दुवै विश्वका उदाउँदा शक्ति हुन् भने जनसंख्या, अर्थतन्त्रको आकार अनि सामरिक क्षमता र कूटनीतिको प्रभावका हिसाबले यी दुवै देश एक्काइसौं शताब्दीको विश्वराजनीतिका प्रमुख खेलाडीका रूपमा दर्ज हुने निश्चित छ । तर, कोरोना भाइरस नियन्त्रणको हिसाबले हेर्दा, भारत र चीन दुई देशको विकासमा रहेको कमजोरी उजागर भयो ।

चीनमा अहिलेसम्म देखिएका कुल कोरोनाका बिरामीजतिको संख्या (८४ हजारभन्दा बढी) भारतमा एकै दिन देखिन थालेको छ । यद्यपि चीन र भारतको जनसंख्या बराबरीजस्तै छ । महामारी नियन्त्रणमा शासकीय प्रभावकारिताको चर्चा गर्नुअघि के सम्झनुपर्छ भने, सन् २०१८ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०२५ सम्म देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २.५ प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए, जबकि सन् २००८ देखि २०१८ सम्म चीनले आफ्नो जीडीपीको ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गरिरहेको थियो । बिरामीका लागि अस्पतालमा उपलब्ध बेडलाई नै हेर्ने हो भने पनि चीनको स्वास्थ्यमा लगानी भारतको भन्दा कैयौं गुणा अगाडि देखिन्छ । हरेक १ हजार जनसंख्यामा चीनमा झन्डै चारभन्दा बढी बेड उपलब्ध हुँदा भारतमा एउटा बेड पाउन पनि मुस्किल छ ।

कोरोनाजस्तो महामारी नियन्त्रणका लागि केन्द्रीकृत वा विकेन्द्रित, नियन्त्रणकारी वा खुला प्रजान्त्रवादी कस्तो खालको शासन प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ भनेर केलाउँदा, शासन प्रणालीको चरित्रभन्दा बढी शासकीय नेतृत्व र शासकीय संरचनाको प्रभावकारिता र जवाफदेही बढी महत्त्वपूर्ण भएको देखियो । चीन र भियतनामलाई सरसर्ती हेर्दा नियन्त्रित शासन प्रणाली प्रभावकारी एवं अमेरिकाको कोरोना नियन्त्रणलाई हेर्दा प्रजातान्त्रिक प्रणाली असफल भएजस्तो देखिए पनि सिंगापुर, ताइवान, थाइल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जर्मनी र नर्डिक देशहरू आदिलाई हेर्दा प्रजातन्त्र वा अधिनायकवादभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण बहस राज्यको प्रशासनिक र शासकीय क्षमता कति बलियो छ भन्ने हो । जस्तो कि, अमेरिका प्रजातान्त्रिक मुलुक हो तर गत ४०–५० वर्षको इतिहासमा जनताले देशलाई अति माया गर्ने तर देशको सरकार अक्षम, अप्रभावी र फजुल खर्चवाला हो भन्ने कुरा हावी भएका कारण सुरक्षाबाहेकका अन्य क्षेत्रको राज्य प्रणाली र शासकीय क्षमतामा अमेरिकाले लगानी घटाउँदै गएका कारणसमेत अहिले कोरोना नियन्त्रणमा सफलता मिल्न नसकेको भन्नेहरू छन् ।

कोरोना नियन्त्रणमा राजनीतिक चरित्रको कुरा गर्दा, विश्वका विभिन्न खाले राजनीतिक नेतृत्वले दुई किसिमको चरित्र प्रदर्शन गरेको देखियो । एक खाले चरित्र ‘कोरोना समस्या केही ठूलो होइन, हाम्रो सरकारले राम्रो काम गरेको छ, त्यसैले आफैं ठीक हुन्छ, बरु कोरोनाभन्दा अरू समस्या ठूला हुन्’ भन्ने । देशको आर्थिक अवस्था खस्किए आफ्नो लोकप्रियता घट्ने भएकाले कोरोनालाई कुनै ठूलो समस्या होइन भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्ने धेरै नेता देखिए । तर, समयअनुसार जब कोरोनाको संकट बढ्दै गयो, यही राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई अरू राजनीतिक मुद्दातिर मोड्न कोसिस गरेको भेटियो । ब्राजिलदेखि अमेरिकासम्म, बेलारुसदेखि मेक्सिको र बेलायतसम्म यस्तै देखियो ।

अर्को खालको चरित्र (जर्मनी, न्युजिल्यान्ड, सिंगापुर आदि) ले कोरोना संक्रमण देखिएसँगै देशमा ‘यस्तो संक्रमणले अप्ठेरो अवस्था ल्याउनेछ, त्यसैले विज्ञानले देखाएको बाटो र आँकडाले प्रक्षेपण गरेअनुसार समाज र सरकारले तयारी नगरे ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ’ भन्ने खालको रह्यो । यस्तो नेतृत्वले यसको गम्भीरतालाई महसुस गरी समाजलाई सजग बनाउने र त्यहीअनुसारको तयारी गर्ने काम गर्‍यो ।

जस्तो कि, सुरुका दिनमा विश्वका धेरै नेताले कोरोना कुनै ठूलो समस्या होइन भनिरहेका बेला जर्मन चान्सलर अंगेला मर्केलले देशको जनसंख्याको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म संक्रमित हुन सक्नेबारे समाजलाई सचेत मात्र गराइरहेकी थिइनन्, उनले सरकारको तयारी पनि त्यसैअनुसार गरिरहेकी थिइन् । यसैका कारण अहिले जर्मनी संक्रमणका हिसाबले अरू युरोपेली देशको हाराहारीमा भए पनि कोरोनाले मर्नेको संख्याका आधारमा हेर्ने हो भने धेरै सफल देश मानिन्छ ।

कोरोनाको राजनीतिक बाछिटाका बारे चर्चा गर्दा, संक्रमणलाई निहुँ बनाएर सत्ता लम्ब्याउने, चुनाव सार्ने वा नयाँ चुनावी प्रक्रिया अपनाउने आदि कुराहरू विश्वभरि देखिएका छन् । एकातिर कोरोना संक्रमणका कारण सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्न सकिने अवस्था त्यति सजिलो छैन भने, अर्कातिर केही देशमा सरकार बेकामे भएको टुलुटुलु हेर्नुभन्दा सडकमै निस्केर विरोध गर्नु जायज छ भन्नेहरू पनि छन् । बेलारुस, थाइल्यान्ड, लेबनान लगायतमा भएका प्रदर्शनले यही जनाउ दिन्छन् । ‘इलेक्टोरल इन्स्टिच्युट अफ डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्टोरल एसिस्ट्यान्स’ का अनुसार, अहिले कम्तीमा ५६ देशले राष्ट्रिय वा प्रादेशिक चुनाव स्थगित गरेका छन् ।

माथिको पृष्ठभूमिमा अबको ६ महिनादेखि २ वर्षभित्रको नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने, कोरोनामाथिको राजनीति र कोरोनाको सामाजिक–आर्थिक असर केलाउन जरुरी छ । धेरै देशमा जब संक्रमण बढिरहेको थियो, नेपाललाई रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तयारी गर्ने प्रशस्त समय थियो । देशको राजनीतिक नेतृत्वबाटै समाजलाई सजग बनाएर राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोरोनाले ल्याउने संकट सम्बोधन गर्नमा लगाउनुपर्ने बेला ‘कोरोनासोरोना कुनै ठूलो रोग होइन, हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै छ, बरु हल्दी–पानी खाऔं’ भनी हल्का रूपमा लिएको पाइयो । नेपाल कोरोनामुक्त देश घोषणा गरेर पर्यटन भित्र्याउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि दिइयो ।

धेरै देशमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैं कोरोनाविरुद्ध लड्न लागिपरेका थिए भने, नेपालमा संकटलाई सम्बोधन गर्न तयारीमा लाग्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय सत्तारूढ पार्टीले आन्तरिक शक्ति संघर्ष र विवादमा खेर फाल्यो । कि ‘वर्तमान सरकार कोरोना संकट समाधान गर्न असफल भयो, त्यसैले सरकारको नेतृत्व फेरिनुपर्छ’ भन्ने तर्क दिन सक्नुपर्थ्यो, होइन भने ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’ भनेजस्तो महिनौंको विवादपछि नेकपा पहिलेकै शक्ति बाँडफाँटमा फर्किनुले देशले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा दिनुपर्ने अमूल्य समय खेर फालेको देखियो ।

अक्षमता वा कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न ‘विश्वका मै हुँ भन्ने देशहरूले समेत कोरोना नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन्, हामीले सकिरहेका छौं’ भन्ने तर्क पनि दिइयो । आफ्नो स्रोत र साधनअनुसार व्यापक ‘टेस्टिङ’ गरेर, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ अनि ‘क्वारेन्टिन र आइसोलेसन’ लाई प्रभावकारी बनाएर भुटान, थाइल्यान्ड, भियतनाम लगायतले कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन सकेका छन् । देशको सबै शक्ति, स्रोत र ध्यान लगाए नेपालले पनि नसक्ने भन्ने होइन ।

कोरोनाको समग्र असरबारे कुरा गर्दा, नेपाल संक्रमणको सुरुआती अवस्थामा छ जस्तो देखिन्छ । मानवीय र आर्थिक संकट अब गहिरिँदै जानेछ । तर मानवीय र आर्थिक क्षतिबारेको भरपर्दो अध्ययन र अनुसन्धान सरकारले गर्न सकेको छैन, जसका कारण संकट व्यवस्थापनको अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति के हो भन्ने प्रस्ट छैन ।

छिमेकी भारतमा एकै दिन ९० हजारसम्म संक्रमण बढिरहेको छ । हाम्रो सीमा भारतसँग जोडिएको र हाम्रो नजिकको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका कारणले भारतको संक्रमणको प्रभाव नेपालमा पर्छ नै, तर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, विश्वमा भ्याक्सिन आइहाले पनि नेपालले तत्काल पाउने अवस्था देखिँदैन । आर्थिक संकटलाई नेपालको हालसालैको मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्‍यो तर नेपालको वित्तीय नीति वा बजेटले अर्थतन्त्र उकास्ने गरी खासै राहतको प्याकेज ल्याएको देखिँदैन ।

बेरोजगारी २० लाखसम्म बढेको भनिएको छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारी गुमाएकाहरू फर्किंदै छन् भने, अर्कातिर नेपालमा बेरोजगारीका कारण भारततिरै फेरि फर्केर जानेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ । लामो समयको पूर्ण र आंशिक बन्दाबन्दीका कारण हातमुख जोर्ने संकट गहिरिँदै छ । यही अवस्था रहिरहे आगामी दिनमा देशमा संकट झन् गहिरिने पक्का छ, तर सत्तारूढ दल दुई अध्यक्षबीच भएको मेलमिलापलाई नै ठूलो उपलब्धि ठानेर बसेको जस्तो देखिन्छ । सरकारलाई दबाब दिने प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नो महाधिवेशनको तयारी तथा आन्तरिक राजनीतिको खिचलोमै अल्झेको छ ।

मानवीय, सामाजिक र आर्थिक संकट गहिरिँदै गए, देशका धेरै युवा बेरोजगारीका कारण हातमुख जोर्ने समस्याले पिरोलिँदै गए, धेरै जनतामा सरकारले पारदर्शी भएर सक्नेजति कोसिस गरी संकटलाई सम्बोधन गर्नुको साटो केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थसिद्धिमा लागेर सत्ता ओगटिरहेको छ भन्ने अनुभूति (फ्रस्टेसन) गहिरिँदै गए, ती एक्कासि सडकमा ओर्लिन अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । अरू देशलाई हेर्दा, एकातिर कोरोनाका कारण चुनाव स्थगित गरेर शासकहरूले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याई चैन महसुस गरिरहेका छन् भने, अर्कातिर कोरोना संकटसँग जुट्न सत्ताको एकपछि अर्को असफलताले जनमानसमा सरकारप्रतिको भरोसा टुट्दै गएको पनि देखिन्छ । स्मरणीय रहोस्, आन्दोलनहरू एकै दिन वा एउटा कारणले मात्रै सफल हुँदैनन् । धेरै समस्या एकपछि अर्को गर्दै थुप्रिँदै गए र जनमानसमा अब त अति भयो भन्ने परे सडकमा जनसागर उर्लिने हो ।

नेपालमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेर हुन्छ वा प्रधानमन्त्री आफैंले नेतृत्व गरेर हुन्छ, संवेदनशील भई कोरोनाको मानवीय र आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्नका लागि तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन र यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न आवश्यक छ । आवश्यक रणनीति, योजना र तिनको कार्यान्वयन अनिवार्य पहिलो सर्त हो । तर, जनताको भरोसा बचाइराख्न सरकारले सफा नियतका साथ सकेजति गरेको छ भन्ने कुरा जनमानसमा जान आवश्यक छ ।

स्रोत र साधनले नसकिने कुरा, भूमण्डलीकरणको चुनौती अनि हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति आदि आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर सत्तामा बस्ने वा नीतिनिर्माण गर्नेहरूले आफ्नो मन, वचन र कर्ममा कत्तिको इमानदारी देखाएका छन् त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कालान्तरमा के नेपाल यसरी नै चल्दै जाला त भन्ने कुराले जति धेरैलाई नियास्रो बनाउँछ, उति धेरै जनतामा सरकार र व्यवस्थामाथि निराशा र विद्रोहको भाव बढ्ने हो ।

लोकतन्त्र भन्यौं, लोकतन्त्र पनि ल्यायौं । स्थिरता चाहियो भन्यौं, झन्डै दुईतिहाइको सरकार पनि ल्यायौं । तर समग्र राजनीति, शासनसत्ता र राज्यको चरित्र जस्ताको तस्तै रहे, देशभित्र र बाहिर रहेको गलतलाई गलत र राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्ने एउटा ठूलो जमात लामो समय चुप लागेर यथास्थितिवाद वा पुरानै राजनीतिक चरित्रलाई अनुमोदन गरेर धेरै समय मौन बस्लाजस्तो लाग्दैन । सरकार, सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहनेको पारदर्शिता, जवाफदेही र जनताप्रतिको सेवाभावको झलकभन्दा बढी सत्ता चलाउने र शासन हाँक्ने हामी हौं भन्ने छवि गहिरिँदै गयो भने हिजोको व्यवस्था र अहिलेको व्यवस्थामा के तात्त्विक फरक पर्‍यो त भन्ने विद्रोहको आवाज बलियो हुँदै जाने देखिन्छ । केवल कति समय लाग्ला र यो विद्रोहको भावलाई कुन शक्तिले ‘क्यास’ गर्ला त भन्ने कुरा हो ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७७ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×