नेकपाले गुमाएको स्वर्णिम अवसर

संघमा झन्डै दुईतिहाइको बहुमत, छ प्रदेशमा र धेरै स्थानीय सरकारमा नेकपाको वर्चस्व देख्दा लाग्थ्यो— छिमेकी चीन वा भारतको पश्चिम बंगाल प्रान्तमा जस्तो नेपालको राजनीति कैयौं वर्षसम्म नेकपाको कब्जामा हुनेछ । तर करिब तीन वर्षपछि कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री भनिएका देउवामाथि तिनै ओलीले ठूलो भरोसा राखेको देखिन्छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री ह्यारोल्ड विल्सनले ‘राजनीतिमा एक हप्ताको समय अति लामो समय हो’ भनेझैं गएको हप्ता नेपालको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल आएको छ । यसअघि बीपी कोइरालाको पालामा दुईतिहाइ बहुमत भए पनि राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेका थिए भने, यो पालि नेकपाले आफ्नो सरकार आफैं ‘कू’ गर्‍यो । शक्तिशाली पार्टी नेकपा फुटेको छ, संसद् भंग गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिएको छ भने, चुनाव वा संसद् पुनःस्थापना भन्ने मुद्दामा राजनीतिक ध्रुवीकरण भैरहेको छ ।

प्रचण्ड र माधव नेपालले घेराबन्दी गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम गर्न नदिएका हुन् वा प्रधानमन्त्रीले सहमतिको बाटोभन्दा आत्मकेन्द्रित राजनीतिको बाटो रोजेका हुन्, समयअनुसार पत्ता लाग्ने नै छ, तर नेकपाभित्रको किचलोलाई सिद्धान्त, प्रक्रिया र विधिबाट व्यवस्थापन गर्न नसकेर जनतामा लिएर जानुमा एकातिर नेकपाका दुवैतिरका नेतृत्वको असफलता ठहरिन्छ भने, अर्कातिर नेकपाले नेपाली जनताको मतको कदर गर्न नसकेको देखिन्छ ।

गत आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको नारा दिएका थिए । महत्त्वाकांक्षी विकासका सपना नै सही, त्यो बेला एमाले अध्यक्ष ओली आफ्ना समकक्षी नेताभन्दा बढी विकासवादी देखिएका थिए । नेकपाको जन्म र जनताले पत्याएर दिएको मतका कारण बर्सेनि प्रधानमन्त्री परिवर्तन भैरहने अस्थिरताको लामो अध्याय अब समाप्त हुनेछ, नेपाल अब विकास र समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर नेकपाको फुटले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनले एउटा शुभ अवसर गुमायो नै, देशले दशकौंपछि आएको स्थिरता र विकासको अवसर पनि गुमाएको छ ।

हामी एक कदमअगाडि, एक कदमपछाडि फर्केजस्तो गरिरहेका छौं, तर हाम्रै छिमेकी देशहरू विकासमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । गार्मेन्ट लगायतको सस्तो निर्यातका लागि प्रख्यात बंगलादेशले औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा सन् २०२० मै भारतलाई उछिन्ने प्रक्षेपण भारतमा बहसको विषय बनेको छ ।

नेपालमा अहिले दुईवटा कुरामा बहस भैरहेको छ । पहिलो, अब के होला भन्ने । दोस्रो, नेपाल असफल लोकतन्त्र हो कि असफल नेताको देश हो भन्ने ।

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता र शक्तिमाथि केन्द्रित राजनीति, सामाजिक र आर्थिक असमानता अनि धिमा गतिको मानव विकास हेर्दा लाग्छ, गत चालीस–पचास वर्षमा के तात्त्विक फरक आयो त ? स्रोत र साधनले नसकिने कुरा, हाम्रो भौगोलिक जटिलता अनि भू–राजनीतिक प्रभाव आदि आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर सत्तामा बस्ने वा नीतिनिर्माण गर्नेहरूले मन, वचन र कर्ममा कत्तिको इमानदारी देखायौं त ? के नेपाल यसरी नै चल्दै जाला त भन्ने कुराले नियास्रो बनाउँछ । लोकतन्त्र भन्यौं, लोकतन्त्र पनि ल्यायौं । स्थिरता चाहियो भन्यौं, झन्डै दुईतिहाइको सरकार पनि ल्यायौं । तर समग्र राजनीति, शासनसत्ता र राज्यको चरित्र जस्ताको तस्तै छ ।

सर्वोच्च अदालतले मध्यावधि घोषणालाई संवैधानिक वा असंवैधानिक जे भनेर फैसला दिए पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको युग फेरि सुरु भएको छ । संसद् पुनःस्थापना भयो भने ‘हङ पार्लियामेन्ट’ अर्थात् मिलीजुली सरकारको शृंखला सुरु हुनेछ । आधिकारिक नेकपा कुन हो भन्ने कानुनी वैधता र राजनीतिक लडाइँले देशव्यापी झडप वा हिंसा बढाउन सक्छ । नेकपा विभाजनको परकम्पबाट प्रदेश सरकारको स्थिरतामा समेत असर पर्नेछ । नयाँ प्रदेश सरकार बनाउन सांसद तानातानको खेल सुरु हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू समर्थक मुख्यमन्त्रीहरूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए प्रदेशसभा पनि भंग हुन सक्ने संकेत गरेबाट संघको अस्थिरताको रोग बिस्तारै प्रदेशतिर सर्ने देखिन्छ । देशमा कमजोर वा मिलीजुली सरकार भयो भने उसै पनि वैदेशिक शक्तिहरूलाई खेल्ने मौका मिल्ने भयो ।

संसद् पुनःस्थापना भएको अवस्थामा देशको ठूलो पार्टीका हैसियतले प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्वको नेकपा नेपालको राजनीतिमा प्रभावी हुने देखिन्छ भने, चुनावमा जानुपर्ने अदालती फैसला भयो भने ओली सरकारले गराएको चुनाव मान्दैनौं, त्यसैले एउटा निष्पक्ष र स्वन्तत्र सरकार चाहिन्छ भन्ने आन्दोलन पनि सुरु हुन सक्छ, जसले गर्दा निर्वाचन समयमै नहुने र देशमा एकमाथि अर्को राजनीतिक संकट दोहोरिन सक्छ । अर्कातिर, यदि सर्वोच्च अदालतले समेत संसद् विघटन संवैधानिक भएको ठहर गर्‍यो भने ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ को राजनीतिक आन्दोलनले समेत गति लिन सक्छ ।

मध्यावधि चुनावको समर्थन गर्नेहरूले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विगतमा मध्यावधि गराएका थिए, पात्र उनै हुन्, परिस्थिति उही हो, समय मात्र फरक हो भनिरहेका छन् । तर यो कुरालाई केलाउन राजनीतिक र संवैधानिक पाटो दुवै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक चरित्रको कुरा गर्दा ग्रीक दार्शनिक प्लेटोका यो भनाइ सारगर्भित छ, ‘मान्छेको पहिचान भनेकै उसलाई दिइएको शक्तिको कस्तो प्रयोग गर्छ भन्ने हो ।’ नेपालमा समस्या के भने, आफू जानुपरे ‘कुर्सी नै भाँचिदिने’ राजनीतिक चरित्र हावी छÙ आफ्नो कार्यकालको ‘लिगेसी’ के हुने भन्नेबारे चासो र चिन्ता देखिँदैन ।

समाजको विकास र समुन्नति भनेकै हरेक राजनीतिक पिँढीले इँटा थप्दै जानु हो । देश सफल बन्न भावी पिँढीलाई सोचेर नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्ने साहस भएको दूरदर्शी नेतृत्व चाहिन्छ, न कि आफू र आफ्नो पिँढीको स्वार्थ हेर्ने । स्विट्जरल्यान्ड पुग्ने जोकोहीलाई हिउँले ढाकिएका डाँडाकाँडासम्म रेल पुगेको देख्दा हामीकहाँ किन यस्तो हुँदैन भन्ने लाग्छ । तर, त्यहाँको अल्पाइन रेलवे लाइन सन् १८८२ मै सुरु भएको थियो भने त्यही समयको सेरोफेरोमा नेपालमा रणोद्दीप सिंहलाई मारेर वीरशमशेर प्रधानमन्त्री बन्दै थिए ।

हामी विगतका गल्तीबाट कहिल्यै नसिक्ने बरु तिनै गल्तीलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक कुसंस्कारले जकडिएका छौं । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गणेशमान सिंहको रहे पनि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कृष्णप्रसाद भट्टराई र आम चुनावपछि बहुमतको सरकारको नेतृत्व गिरिजाप्रसादले गरेका थिए । तर तीन वर्ष नबित्दै कांग्रेसकै छत्तीस सांसद संसद्मा गिरिजाप्रसादले नेतृत्व गरेको सरकारको विपक्षमा उभिए । उता, गिरिजाप्रसादमा पलाएको आफैं सर्वेसर्वा हुँ भन्ने मनोवृत्ति आन्दोलनको सफलतापछि तीनै जना नेता मिलेर देश बनाऊ भन्ने सन्देशविरुद्ध थियो । गिरिजाप्रसादलाई राजनीतिमा गुमेको साख फिर्ता गराउन २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म कुर्नुपर्‍यो ।

अहिलेको परिस्थिति पनि करिबकरिब उस्तै छ । दुवै पार्टीले स्थानीय तहको चुनावमा ल्याएको भोट वा संविधानसभाको दोस्रो पटकको चुनावको भोटलाई हेर्दा एमाले र माओवादी नमिलेका भए नेकपाको झन्डै दुईतिहाइ आउँदैनथ्यो । माओवादीले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन एमालेसँग मिलेको वा एमालेले सरकारमा जान माओवादीलाई प्रयोग गरेको भन्ने कुरा इतिहासलाई नै छोडिदिऔं, तर पूर्व एमालेभित्र हेर्दा ओली र माधव नेपालको वर्चस्व हाराहारीको अवस्थामा थियो । भन्नुको अर्थ, ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल तीनमध्ये दुई जना जता उभिए त्यतै बहुमत हुने र स्थिरताका लागि तीन जनाको सहमति चाहिने । तर गिरिजाप्रसादले जस्तै ओलीले पनि एक्लो र आत्मकेन्द्रित बाटो रोजेका छन् । आउँदा दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य चुनौती भनेकै जनता र देशका लागि खास कुन त्यस्तो संकट आएर झन्डै दुईतिहाइको सरकार चुनावमा जानुपर्‍यो भन्ने आरोपको खण्डन गर्नु हो, जुन त्यति सजिलो छैन ।

संसद् विघटनसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास’ भनिएको छ । हाम्रै विगतको अभ्यासलाई नयाँ संविधानले गलत ठान्छ भने, हाम्रो र अरू देशको संसदीय अस्थिरताबाट सिकेरै हाम्रो नयाँ संविधानमा स्थिरताका लागि प्रावधान राखिएको हो— दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नभए मात्रै चुनावमा जाने ।

अहिले अधिकांश देश कोरोना भाइरसद्वारा सिर्जित स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकटसँग जुधिरहेका छन् । भ्याक्सिन नेपाल आएर कुल जनसंख्याको ६०–७० प्रतिशतले लगाउन पाउने सुनिश्चितताका लागि अझै धेरै महिना कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । विश्वभरिको अर्थतन्त्रमा आएको चुनौती कायमै छ । विश्व बैंकका अनुसार, सन् २०२० मा विश्वको अर्थतन्त्र गत आठ दशकमै सबैभन्दा बढीले खुम्चिएको छ ।

करिब ३५ अर्ब रुपैयाँसम्मको चुनावी खर्च नेपालले सामान्य समयमा समेत धान्न सक्दैन । नेपालको अर्थतन्त्र सन् २०२० र २०२१ मा झन्डै शून्य प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । यसअघिका वर्षहरूमा गरिएका गरिबी घटाउनेजस्ता कार्यक्रमहरूको प्रगति पछाडि धकेलिनेछ ।

यो बेला गरिब र निम्न आय भएकालाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममार्फत राहत दिने, औपचारिक–अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी र उत्पादनमाथिको असरलाई कम गर्न पूरक बजेट ल्याउने, साना तथा मझौलादेखि ठूला उद्योगसम्मलाई राहत दिने काम गर्ने, सकेजति क्षेत्रमा राज्यको फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले सबै पार्टीलाई साथमा लिएर संकटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । तर मध्यावधिको घोषणाले स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकटमाथि राजनीतिक संकट थपिएको छ ।

नेकपाको विभाजनले देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अंग्रेजीमा भनिने ‘क्याच २२’ को अवस्थामा देखिन्छ । चुनावको समर्थन गरौं, अलोकतान्त्रिकको बिल्ला लाग्ला भन्ने डर, संसद् पुनःस्थापनाको समर्थन गरौं, नेकपा बाँडिएका बेला चुनावबाट सरकारमा जाने शुभ अवसर गुम्ने डर । संसद् पुनःस्थापना भए प्रचण्ड र माधव नेपालको नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल हुने अनि त्यसले जनता समाजवादीसँग र केही स्वतन्त्रसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने, ओलीको नेकपा दोस्रो ठूलो दल भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी बन्ने र कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षबाट तेस्रो ठूलो दलमा सीमित हुनुपर्ने भय पनि कांग्रेसलाई छ ।

पक्कै पनि चुनावको माग गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षको धर्म हो तर लोकतन्त्रको लामो इतिहास बोकेको, आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ संविधान ल्याएको पार्टी कांग्रेसले चारैतिर अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अस्थिरता निम्त्याउने प्रयोजनबाट घोषणा गरिएको भनेर आलोचित मध्यावधिको निर्णयपछाडि लागेर पार्टीको मात्र स्वार्थ हेर्दा लोकतन्त्र र नयाँ संविधानप्रतिको उसको प्रतिबद्धतामा आँच आउनेछ भन्नेहरू छन् । अर्कातिर, यसरी हरेक दुई–तीन वर्षमै मध्यावधि चुनाव हुने चलनलाई प्रश्रय दिने हो भने जुन अस्थिरताले नेकपा खायो त्यही अस्थिरताले कांग्रेसको सरकारलाई पनि खाने देखिन्छ ।

यदि सर्वोच्च अदालतले मध्यावधि चुनावको निर्णय संवैधानिक ठहर्‍यायो भने एउटा संसद्लाई उसको कार्यकालभरि काम गर्ने ग्यारेन्टी दिन वर्तमान संविधानको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कातिर, राजनीतिक तिक्तता र ध्रुवीकरणकै बीच केही हदसम्मको स्थायित्व कायम गर्न दुई कुरा गर्न जरुरी छ । पहिलो, संसद् पुनःस्थापना भएको अवस्थामा यो कदमलाई समर्थन गर्ने सबै दल एक भएर बाँकी दुई वर्षका लागि सरकार चलाउने । दोस्रो, अदालतबाट चुनावमा जानुपर्ने निर्णय आए सबै मुख्य पार्टीलाई समेटी प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व गरेर निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनावको वातावरण बनाउने ।

(नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको सम्बन्ध छैन । शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)