अंकगणितमा संविधान

सतचालीस वर्षपहिला त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले ‘केशवानन्द भारती भर्सेज स्टेट अफ केरला’ मामिलामा एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाएको थियो, जसका अनुसार ‘संविधानको प्रस्तावनाको मूल ढाँचालाई फेर्न सकिँदैन ।’ यस फैसलाका कारण भारतीलाई संविधानको रक्षक पनि भनिन्छ ।

उसो त भारतीले जुन सरोकारलाई लिएर अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए, त्यसको विषय अलग थियो । यस मुद्दामा भारतीलाई व्यक्तिगत राहत त मिलेन, तर यसकै कारण एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धान्तको प्रतिपादन भयो । यो मुद्दालाई भारतमा यसकारण पनि ऐतिहासिक मानिन्छ, किनकि यसले संविधानलाई सर्वोपरि मान्छ । न्यायिक समीक्षा, पन्थ निरपेक्षता, स्वतन्त्र चुनाव व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई संविधानको मूल ढाँचा भनियो । यसमा सर्वोच्च अदालतले संसद्को शक्तिले संविधानको मूल ढाँचालाई बिथोल्न सक्दैन भनी प्रस्ट्यायो । संविधानको प्रस्तावना यसको आत्मा हुन्छ र सिंगो संविधान यसैमाथि टिकेको हुन्छ । त्यस फैसलाबाट कतिपय विदेशी संवैधानिक अदालतले प्रेरणा लिएको पाइन्छ । यसलाई भारतमा न्यायिक सक्रियताको पहिलो उदाहरण मानिन्छ ।

हामीकहाँ पनि लोकतान्त्रिक संविधानले राज्यका अंगहरूबीच सन्तुलन र नियन्त्रणको सीमा कोरेको छ । यस्तै अभ्यासहरूमार्फत आफैंलाई माझ्दै उत्कृष्टतातर्फ लिएर जाने परिकल्पना त्यसमा गरिएको हुन्छ । लोकतन्त्रलाई संविधानले स्वरूप दिएको हुन्छ, जुन मुलुक र जनतालाई राज्यले निर्धारण गरेको गन्तव्य वा लक्ष्यमा पुर्‍याउने भरपर्दो र हानिरहित माध्यम बनेको हुन्छ । माध्यम पनि भएका कारण नै लोकतन्त्र आफैं परिचालित हुनेभन्दा पनि जनता वा तिनका प्रतिनिधिहरूले जनताको अधिकतम हितका लागि सञ्चालन गर्ने पद्धतिका रूपमा यो स्थापित छ । हाम्रो सन्दर्भमा सबैका आआफ्नै अनुभव र शैलीले गर्दा संविधान कुन रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ, यो राष्ट्रिय चिन्ता हो । हामीकहाँ संसद्, सरकार, अदालतको आआफ्नै प्रकृति र परम्परा छ । यतिखेर कतिपय संस्था उग्रता र आतंकको सन्देश प्रवाहित गर्न तत्पर छन् । अहिलेको चिन्ता लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको छ ।

बालुवाटारको छलछाम

विकसित नेपाली मानसले कुनै पनि अधिनायकवादलाई स्वीकार गर्दैन । परम्परागत अधिनायकवादलाई लामो समयसम्म भोगेर जनताले त्योसँग सम्बन्ध चुँडालिसकेका छन् । त्यसैले कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवाद अहिलेको संवैधानिक यात्राको विकल्प बन्ने अवस्थामा छैन । तर अहिले कार्यकारीको स्वेच्छाचारी अभ्यासलाई नियमन गर्ने, साम्य पार्ने र सन्तुलित यात्राका लागि नैतिक दबाब दिने काम भएन । अहिले राज्यका अंगहरूले तयार पार्न चाहेको नवकथ्यले चालु संविधानलाई केकति सुबिस्ता, समुन्नति र स्वतन्त्रता दिन सक्छ, सर्वत्र चासो छ । सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्रको उज्ज्वल भविष्यलाई दह्रो टेवा दिन सक्छ कि ? आम प्रतीक्षा छ । हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरूको सार्थकता र लोकतान्त्रिक नेपालको भविष्य सुरक्षित रहने दुई बाटा छन् । पहिलो, सर्वोच्च अदालतले एउटा मार्गचित्र कोरिदिन सक्छ । दोस्रो, सडकले मार्गनिर्देश गरिदिन सक्छ । मुलुक यतिखेर चौबाटामा छ ।

संविधान स्वयंले पनि मुलुक र लोकतन्त्रको व्यक्तित्व निर्माण गर्छ । संविधान कसरी बन्यो ? त्यतिखेर कुन पात्र र प्रवृत्ति निर्णायक रहे ? यसले सबै खाले विभेदलाई अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायको ढोका खोल्यो त ? विभिन्न सीमान्तकृत समुदायहरूका तर्फबाट उठाइएका स्वरहरूको समायोजन कत्तिको भयो ? केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य व्यवस्था –जो इतिहासको बोझ थियो– को भारीलाई कत्तिको बिसाउन सक्यो ? नेपाली जनतालाई नागरिक बन्न र आफ्नो भाग्यको फैसला आफैं गर्न दिने बाटोलाई संविधान निर्माण प्रक्रियाले कसरी छेकबार लगायो ? संविधानमा आफ्नो हिस्सा खोज्दा कसरी थारू–मधेसीहरूलाई राजनीतिक रंगमञ्चको नेपथ्यमा धकेलियो ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने इमानदार यत्न नभएसम्म नेपाली समाजले ऐतिहासिक संक्रमणलाई छिचोल्न सक्दैन ।

संविधान बनाउने शक्तिहरूले कुन नैतिक बल, कस्तो रणनीति र कस्तो सैद्धान्तिक–वैचारिक क्रियाकलापका आधारमा भावी चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएनन् । यस्तै, शताब्दियौंदेखि सामन्तवादी एकाधिकारका कारण गुमेका मानवीय पहिचान (लैंगिक, जात/जातीय, वर्गीय, धार्मिक) तथा क्षेत्रीय विविधतालाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन् । नेपाली समाजमा संविधानको उपस्थिति र भूमिका केकति छ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान खासै गएको देखिँदैन । यसतर्फ संवेदनशील भएको भए थारू विद्रोहको उर्वर भूमि टीकापुरको राजनीतिक घटनाप्रति उदासीनता देखिन्नथ्यो । संविधानले आफ्नो भूमिका तथा हैसियतको विकासका लागि आफ्ना अंगहरूबाट जुन बल पाउनुपर्थ्यो, त्यो कार्यकारीको हस्तक्षेपका कारण सम्भव भएन । टीकापुर फैसलाका लागि भएको बालुवाटारको छलछाम कसैबाट लुकेको छैन ।

अंकगणितको अहंकार

संविधान निर्माण हुँदा प्रक्रियाको तहमा यसभित्र थुप्रै उथलपुथल तीव्रतर रूपमा भइरहेका थिए जसमा संविधानसभाको अंकगणितले चुकुल लगाइदियो । यसरी चुकुल लगाउनमा मुख्य अभियन्ता खड्गप्रसाद शर्मा ओली थिए, जो तत्पश्चात्को शासन सञ्चालनको हरप्रहरमा खड्ग लिएर लोकतन्त्रमाथि जाई लागे, दल र संसद्भित्रको अंकगणितको बलमा । संविधान निर्माण जसरी अंकगणितीय बलमिच्याइँमा गरियो, त्यसले परिवर्तनकारी नूतन मान्यता र संस्कृतिको संस्थागतका लागि आधारभूत काम नै गरेन । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा चलेको अंकगणितीय खेलले त्यसका निमित्त पात्र खड्गप्रसादलाई अग्रासनमा पुर्‍यायो । यस अर्थमा उनी अंकगणितीय बलमिच्याइँ प्रवृत्तिका नायक हुन् ।

जातीय अहंकारयुक्त बलमिच्याइँ र अंकगणितीय राजनीतिको जगमा खडा भएका खड्गप्रसादले लोकतान्त्रिक निष्ठाहरूलाई आफूमा एकाकार हुन कहिल्यै दिएनन् । विपन्न र कमजोर नेपाललाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक दृष्टिले समृद्ध राष्ट्र बनाउने कार्यभारप्रति उनको विरक्ति रहँदै आयो । संविधानको मर्मलाई हरप्रहर उनले उपेक्षा गरिरहे, संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रतामा बहुमतको तरबार सोझ्याइरहे । उसो त खड्गप्रसाद जनताबाट चुनिएका शासक हुन् तर उनी अंकगणितीय अहंले निरंकुश बने र उनकै नेतृत्वमा केही थोरै सम्भ्रान्तले सत्ता कब्जा गरे । तर पनि अहिलेको राजनीतिक संकटका बेला चालु संविधानका प्रस्तावनाको भावलाई संरक्षित गर्न एउटा जबर्दस्त वैचारिक मन्थन थाल्नु अपरिहार्य भएको छ । सत्ताघर्षणको गुरुत्वाकर्षणबाट संवैधानिक संस्थाहरूको अस्मिता जोगाउनु वर्तमानको कार्यभार हो । लोकतन्त्र भनेको फराकिलो परिदृश्यमा अंकगणितको खेल होइन ।

खग्रास खड्ग–ग्रहण

कुनै पनि शासक निरंकुश, असफल, पंगु हुन थाले त्यसलाई हटाउन विधिको प्रयोग गरिन्छ र यसको कार्यान्वयनको व्यवस्थासमेत गरिन्छ । नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउन न्यायप्रणाली स्वतन्त्र हुन्छ । २०४७ को संविधानले संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि बेला चुन्न र हटाउन सक्ने, त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला संसद् विघटन गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको थियो । यी दुई अधिकारमा प्राथमिकता कसले पाउने ? बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना त्यस्तो बेला भएको थियो जति बेला सर्वसत्तावादको अन्त्य हुँदै थियो । प्रधानमन्त्री र संसद्को प्राथमिकता पाउने अधिकार त्यतिखेरको सबैभन्दा जटिल र पेचिलो राजनीतिक–संवैधानिक बहसको विषय बन्यो, जसको उपचारका बारेमा अहिलेको संविधानले केही प्रतिबन्धको खोजी गरेको छ ।

चालु संविधानले संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई र प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई खलबल्याइरहने प्रवृत्तिमा छेकबारको उपक्रम गरेको छ । अहिलेको ताजा अनुभव के रह्यो भने, प्रधानमन्त्री र कार्यपालिकाको नियन्त्रण र वर्चस्व संसद्‌माथि अत्यधिक देखियो, जसले गर्दा संसद् सरकारलाई तात्त्विक रूपमा नियन्त्रण र मार्गदर्शन गर्न असमर्थ र अक्षम भयो । परिणामस्वरूप संसद् कहिले असमय स्थगन र अहिले विघटन भयो । जुन संघीय संसद्को अंकगणितले प्रधानमन्त्रीलाई सदनको नेता बनायो, उनले त्यही गणितीय अहंकारमा संसद्लाई कोपभाजन बनाए । खड्गप्रसाद हिजोका प्रधान काजी, प्रधान अमात्य वा मुख्तियार होइनन्, संसद्प्रति जवाफदेह निर्वाचित प्रधान सेवक हुन् तर उनले आफ्नो भूमिका बिर्से । प्रधानमन्त्रीमा देखिएको वैयक्तिक कमजोरी, अनुशासनहीनता एवं नैतिक विचलन र विकृतिका कारण यो संविधानमाथि नै ‘खग्रास खड्ग–ग्रहण’ लाग्न पुगेको छ ।

न्यायिक मार्ग

अदालत जड हुने होइन, न त कार्यकारीको स्वेच्छाचारिताको प्रतिच्छाया । फेरि पनि न्यायपालिकामै छ जनअपेक्षा । भारतमै ‘एसआर बोमई भर्सेज युनियन अफ इन्डिया’ को मुद्दामा त्यहाँको अदालतले कार्यकारीको प्रस्तावको मूलभूत औचित्य, त्यसको सान्दर्भिकता र मनसायको कसौटीमा परीक्षणको सन्देश दिएको पाइन्छ । अर्थात्, हाम्रो सन्दर्भमा न्यायपालिकाले प्रधानमन्त्रीको कदमको औचित्य, उनले अर्थ्याउन खोजेको संवैधानिक व्याख्या, संसद् विघटनको औचित्य र कार्यकारीको निहित स्वार्थको परीक्षण गर्नुपर्ने हो । अदालतले न आफ्नो शक्ति र स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्नुपर्छ, न त न्यायिक सक्रियताको होडमै लाग्नुपर्छ । सन्तुलन र मध्यमार्गकै बाटोले उसलाई संविधानको व्याख्याताका रूपमा वैधता दिनेछ । र, नेपाली लोकतन्त्र ‘खड्ग–ग्रहण’ बाट मुक्त हुनेछ ।