अदालत नांगिने कि न्याय गर्ने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

अदालत नांगिने कि न्याय गर्ने ?

दुईतिहाइ मत ल्याएको पार्टीले नै सरकार चलाउन सक्दैन र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्छ भने कसले चलाउन सक्ला त ?  
अदालतमा बहस, पैरवी र छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय महत्त्वपूर्ण रहनेछ । पूरै विषय संविधान, कानुन, विधि र व्यवहारमा केन्द्रित रहने हुनाले यसको परिणाम राम्रो आउने आशा गर्न सकिन्छ ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जन्मका अवसरमा, २०७५ जेठ ३ गते, व्यक्त गरेका भाव र शब्दअनुसार, ‘नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र’ नामका दुई शक्तिको मिलन ‘हिन्द महासागरमा नदीहरू घोलिएपछिको अवस्था’ थियो ।


महासमुद्रमा नदीहरू मिसिएपछि कुन गंगा, कुन यमुना, कुन सरयू र कुन सूर्यमती ? छुट्याउन सकिँदैन । तर, नेकपाको एउटा पक्ष २०७७ पुस ८ गते त्यो घोलबाट पूरै ‘छानिएर’ आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वसहित बाहिरिएको छ ।

यसअघि, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर गैरसंवैधानिक काम गरिसकेका छन् । पार्टी फुट्नु त्यही गैरकानुनी कामको उग्र प्रतिक्रिया मात्रै हो । सामान्य जनतालाई नेकपा फुटेको मन परेको छैन । किनभने, त्यो पार्टी सत्तामा थियो । त्यसले जनतालाई सपनाहरू देखाएको थियो । कुनै पनि सपना पूरा नहुँदै पार्टी फुट्नु र सत्ताच्युत हुनु कसैका लागि पनि स्वाभाविक हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा पार्टीहरूमार्फत जनतासँग सरकारको राजनीतिक सम्पर्क भैरहनुपर्छ । त्यसैले पार्टीहरूमा टुटफुट र विचलन सकेसम्म नआओस् भन्ने चाहन्छन् जनता ।

सामान्य मानिसको अन्त:स्करणमा यो घटनाले देशमा कस्तो राजनीतिको जग बसाउला भन्ने सोचाइ आइरहेको होला ? हुन पनि, यो जटिल प्रश्न हो । जनता आफैं सार्वभौम भएर ल्याएको संविधान र त्यसले रेखा कोरेको राजनीतिक व्यवस्था नै सरल रेखामा चल्न सक्दैन भने कस्तो शासन व्यवस्थाले हाम्रो शासन–प्रशासन चलाउन सक्ला ? अहिलेको संविधानले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई निषेध गरेको छ । संविधानमा ती अवस्थाहरूको परिकल्पना गरिएको छ, जब विभिन्न चरणमा कसैले पनि सरकार बनाउन सकेन भने मात्र प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्भव छ ।

वर्तमान संविधान निर्माणका मुख्य पात्रहरूमध्ये एक प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान छ, यो प्रावधान प्रचलित संसदीय मान्यताहरूभन्दा अलिकति फरक छ । संविधान निर्माणका क्रममा माओवादीहरूले स्पष्ट भनेका थिए, ‘हामी संसदीय भासमा जाकिन आएका होइनौं ।’ उनीहरू संसदीय व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै स्विकार्ने पक्षमा थिएनन् । उनीहरू यस्तो व्यवस्था चाहन्थे जसले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र अस्थिरता निम्त्याउने कामलाई सकेसम्म निषेध गरोस् ।

कांग्रेसले कार्यकारी राष्ट्रपतिको सट्टामा माओवादीको यो प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको संसदीय व्यवस्था अन्यत्रको भन्दा फरक देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको त्यही प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गरेका हुन् । अहिलेसम्म त्यही विधिअनुसार उनले सरकारको ‘सञ्चालन’ गरिरहेका थिए । तीन वर्षपछि, यतिखेर आएर, नेकपाको नेतृत्ववर्गमा चर्केको अन्तरद्वन्द्वको सिकार बन्यो संविधान निर्माणपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा । नेपालका सामान्य जनताको अधिकतम चासो यति नै हो— दुईतिहाइ मत ल्याएको पार्टीले नै सरकार चलाउन सक्दैन र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्छ भने कसले चलाउन सक्ला त ?

संसद् विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बहुमतमै रहेको बताएका छन् । उनको भनाइमा अदालतले उनले गरेको संसद् विघटनको निर्णय रोक्न मिल्दैन । उनले यो के भनेको, कसैलाई थाहा छैन । प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको अनुहारबाट प्रतिनिधिसभाले दिएको आभा अस्ताइसक्यो । उनको अनुहारमा त्यो चहक छैन जुन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखिन्थ्यो । उनी अहिले देशका कामचलाउ प्रधानमन्त्री मात्र हुन्, जसका अधिकार सीमित छन् । अहिले पनि उनले आफूलाई सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरेका छन् भने त्यो उनको भ्रम हो । हरेक मानिसलाई भ्रममा बाँच्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि त्यो अधिकार छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रसंगमा जे जवाफ दिएका छन्, त्यो चित्तबुझ्दो छैन । उनले संसद्भित्रै आफूलाई घेराबन्दीमा पारिएको कथा हालेका छन्, जसको कुनै विश्वसनीयता स्थापित हुन सक्ने आधार छैन । प्रधानमन्त्री ओली इसारा र शब्द, दुवै माध्यमले, आफ्नो औंला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालतिर तेस्र्याउँछन् । उनका अनुसार, यी दुवै नेता त्यस्ता खलपात्र हुन्, जसले उनलाई सरकार चलाउन आवश्यक निर्णय गर्नबाट रोके, उनलाई घेराबन्दीमा पारे । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले उनीहरूले उत्पन्न गरेको समस्याका बारे संसदीय दलमा खुला छलफल गर्न सक्थे । त्यतिले नपुग्दा आफ्नै संसदीय दलको विश्वासको मत लिन सक्थे । उनले त्यसो नगरेर आफूलाई अराजनीतिक र गैरसंवैधानिक मोडतिर धकेले । आफूमा हुँदै नभएको कथित अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभाबाट सन्त्रस्त देखिएका छन् । उनले संसद्को पछिल्लो अधिवेशनको अवसान प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई समेत थाहा नदिई सुटुक्क गरेका थिए ।

नेकपाको नेतृत्वमा प्रचण्डको उपस्थिति प्रधानमन्त्री ओलीका लागि असहनीय भारका रूपमा रहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई कहिले पनि समान दर्जाको अध्यक्षका रूपमा लिएको देखिएन । उनले प्रचण्डसँग गर्ने व्यवहार निकृष्ट देखिन्थ्यो । पार्टी फुटेको दिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड आफ्नो उपाध्यक्ष भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएबाटै यसको पुष्टि हुन्छ । प्रचण्डसँग उनको व्यवहार उद्दण्ड थियो । त्यसको भारी प्रचण्डले सचिवालयको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेर बिसाए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको प्रतिवेदन यति बढी धारिलो होला भन्ने सोचेका थिएनन् । तर, यो उनका लागि जीवनभरको सकस बन्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले यसैलाई घेराबन्दी भनेको हुनुपर्छ । अर्को व्यक्तिबाट सम्मान खोज्ने व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको पनि सम्मान गर्न जान्नुपर्छ भन्ने भनाइ कहावत मात्रै होइन ।

प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीको यो कार्यको चौतर्फी विरोध भएको छ । संविधानविद्, विधिवेत्ता र कानुन व्यवसायीहरूले एकस्वरले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कार्यलाई असंवैधानिक भनेका छन् । देशका बुद्धिजीवीहरूले यसलाई घोर अस्वाभाविकताका रूपमा लिएका छन् । राजनीतिक दलहरूले प्रस्तावित मध्यावधि चुनावका बारे जेजस्ता तर्क दिए पनि प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असंवैधानिक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूमा प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रश्नमा वैचारिक समानता देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीको यो असंवैधानिक कदमको जमेर आलोचना गरेका छन् । उनले कांग्रेसका सामान्य कार्यकर्ताहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । तर, कांग्रेसमा मध्यावधि चुनावबारे भिन्न मतहरू देखिएका छन् । एक थरी नेताहरू प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध अभियानलाई चुनावी अभियानमा परिणत गर्ने विचारमा देखिन्छन् । कांग्रेस कार्यसमितिको बैठकले यसबारे यथोचित निर्णय लिने आशा गर्न सकिन्छ ।

कांग्रेसका लागि अहिलेको परिस्थिति अलिकति अप्ठेरो नै देखिन्छ । एकातिर उसले संसदीय मान्यताको पालना गर्नु छ भने, अर्कातिर चुनावबाट आफूले गुमाएको स्थान हासिल गर्ने अवसरको सदुपयोग पनि गर्नु छ । उसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा घोषित मध्यावधि चुनाव एक हिसाबले अवसर र अर्को हिसाबले चुनौती बनेको छ । धर्मसंकटको यो स्थितिमा कांग्रेसले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, त्यसैमा उसको आगामी कार्यदिशा स्पष्ट हुन्छ । अहिलेका लागि यति नै भन्न सकिन्छ— २०७८ वैशाख १७ र २७ का लागि घोषित मध्यावधि चुनाव हुने र नहुने कुनै टुंगो छैन ।

अदालतमा बहस, पैरवी र छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको यो विषय महत्त्वपूर्ण रहनेछ । पूरै विषय संविधान, कानुन, विधि र व्यवहारमा केन्द्रित रहने हुनाले यसको परिणाम राम्रो आउने आशा गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको यो पक्ष मुख्यत: संवैधानिक भएकाले यसको निर्णय प्रक्रियामा प्रधान न्यायाधीशको विचार, मनस्थिति र चिन्तनले प्रभाव पार्नु अस्वाभाविक हुँदैन । संविधानविद् तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको संवैधानिक धोखाधडीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रसंगमा, यो एउटा कुरा जनमानसमा स्थापित भैसकेको छ— प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक कार्य हो ।

यो स्थितिमा अदालत नांगो नहुने हो भने प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना निर्विकल्प छ । अदालत नांगिने हो भने यो ‘केस’ अनावश्यक ढंगले लम्बिन सक्छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान छ, ‘ढिलो गरी गरिएको न्याय भनेको न्याय नगर्नु हो ।’ यो पूरै प्रकरणको चाहना भनेको मानिसलाई घिडघिडो बनाउने विलम्बित न्याय नआओस् भन्ने हो । यो कुरालाई यो ‘केस’ मा चासो हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, सेना र पुलिसका अधिकारी, देशका साहू–महाजन, भद्र–भलादमी सबैले आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ । रूपान्तरण प्रक्रियामा लागेको समकालीन नेपालमा अहिलेको सबभन्दा जायज विषय नै प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना हो ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस ८, २०७७ १९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अति ढिलो अति थोरै

सरकारले व्यवस्थाभित्रैबाट बहुविध समस्याहरूको सम्बोधन गरे पुग्ने ठाउँमा समेत केही गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतदेखि वडा प्रहरीसम्मको प्रशासनलाई स्वच्छ र दक्ष बनाएर जनतामा सुशासनको आभास दिन सरकारलाई कुनै कुराले रोकेको थिएन ।
किशोर नेपाल

यो वर्षको प्रारम्भमा, वैशाख ३१ गते, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सर्वदलीय सभा बोलाएका थिए ।


सात महिनापछि, मंसिर २४ गते उनले एकपटक फेरि सर्वदलीय सभा बोलाए । देशमा राजनीतिक घटनाहरू जटिल मोडतिर मोडिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको यो सर्वदलीय सभा अति ढिलो र अति कम (टु लिटिल टु लेट) थियो । आफू उभिएको परिवेश नै नहेरी, सर्वदलीय सभामा उनले व्यक्त गरेको ‘राष्ट्रिय चासो’ समेत निरर्थक साबित भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यति बेला नै ठूलो गल्ती गरिसकेका थिए, जति बेला उनले सभामुखलाई समेत थाहा नदिई अचानक संसद् अधिवेशनको अन्त्य गरेका थिए । यो उनको निरंकुश प्रवृत्तिको प्रदर्शन थियो ।

अहिलेको सर्वदलीय सभामा नेपाली जनताले अपनाएको राजनीतिक पद्धति ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ माथि आइलागेका अथवा आइलाग्न सक्ने चुनौतीका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै वैचारिक विश्लेषण गरेको देखिँदैन । सर्वदलीय सभामा संवादका विषयहरू विविध थिए । तर, तिनमा स्पष्टता थिएन । छलफलको कार्यसूचीमा प्रमुख विषय थियो— कोभिड–१९ प्रतिरोधक भ्याक्सिन । कोरोनाको प्रतिरोधमा आउने यो भ्याक्सिन आफैंमा ठूलो समस्याका रूपमा नेपाली समाजमा प्रस्तुत हुँदै छ । सबै नेपाली जनतालाई भ्याक्सिन लगाउन ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यसका लागि बजेट छुट्याएको छैन । सरकार भन्छ— ढुकुटीमा त्यति धेरै पैसा छैन ।

विप्लव नेतृत्वको माओवादी पार्टीले मोरङमा गरेको शिक्षकको हत्या आततायी घटना मात्रै नभएर सम्भावित संकटको संकेत पनि हो । सडकमा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्नेहरूसँग आततायीहरूको मेल भयो भने के होला ? यसको जवाफ सरकारले नै दिनुपर्छ । किनभने, यो अवस्थाको जिम्मेवार ओली नेतृत्वको सरकार नै हो । सरकारले व्यवस्थाभित्रैबाट बहुविध समस्याहरूको सम्बोधन गरे पुग्ने ठाउँमा समेत केही गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतदेखि वडा प्रहरीसम्मको प्रशासनलाई स्वच्छ र दक्ष बनाएर जनतामा सुशासनको आभास दिन सरकारलाई कुनै कुराले रोकेको थिएन । तर, ओली सरकार आत्मदम्भमै रमायो ।

नेकपाको सचिवालय बैठकमा ‘अर्का’ कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उन्नाइस पृष्ठको प्रस्ताव पढेदेखि नै ‘प्रशस्त हैरानी’ र ‘घटिया लाञ्छना’ झेलेर थाकेका नेकपाका ‘पहिला’ अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले सुन्ने होइन, सुनाउने मनस्थितिमा सर्वदलीय सभा आयोजना गरेको त स्पष्ट नै थियो, तर उनलाई प्रतिपक्षी नेताहरूले नै जे सुनाउनुपर्ने थियो त्यो सुनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई समेत सभामा बोल्ने मौका दिएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको ‘सदिच्छा’ मा त्यति बेला ठूलै तगारो लाग्यो, जब प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री ओलीमाथि तीखो आरोप लगाउँदै बोले, ‘आफन्त र मन्त्रीहरूले गरेको भ्रष्टाचारका आरोपहरू ढाकछोप गर्न आफैं अघि सर्नुभयो । जुन सहमतिमा हामीले यो परिवर्तन र यो संविधान ल्यायौं, जसका कारण तपाईं अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसको मर्म बुझेर समन्वयकारी भूमिका लिनुभएन । रामको जन्मभूमि अयोध्या चितवनको माडीमा पर्छ भनेर जग हँसाउने काम गर्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको आयोजनामा भएको सर्वदलीय सभा फलदायी बन्न सकेन । जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सुरेश आचार्य र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल लगायत कसैले पनि विषयगत प्रसङ्गलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन । मुखले केही नबोले पनि अहिले सडकमा निस्केका ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ मार्का जुलुसको सोझो सम्बन्ध दलहरूसँग होइन, सरकारसँग छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको परिप्रेक्ष्यमा राजाको तस्बिर बोकेर ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्दै सडकमा जुलुस निकाल्नु वा सडकमा रामनाम संकीर्तन गाउँदै, ‘जय श्रीराम’ को रथ तान्नु जनताको अधिकार हो । यो अधिकारको प्रयोग त्यति बेलासम्म कानुन व्यवस्थाका लागि चुनौती हुन सक्दैन जति बेलासम्म यी जुलुस शान्तिपूर्ण हुन्छन् । हो, जब क्रान्तिकारीको मखुन्डो लगाएर ‘विप्लव’ हरू शिक्षक वा सामान्य जनताको टाउको गिँड्न लाग्छन्, त्यतिखेर सबै सतर्क हुनुपर्छ ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले भनेझैं, प्रधानमन्त्री ओलीले समन्वयकारी राजनीतिक भूमिका अख्तियार गरेका छैनन् । सरकार बनेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली ‘दुईतिहाइ’ को उन्मादबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । उनको पार्टीले पाएको यो दुईतिहाइ भोटको थुप्रोका परिणामहरू कतै देख्न पाइएको छैन । त्यति मात्रै होइन, संघीय संरचनाप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको सोचाइ नै दोषपूर्ण छ । संविधानमा संघीयताको प्रावधान राखिसकेपछि त्यसका विपक्षमा उनले दिँदै आएका तर्कहरूमा कुनै सामञ्जस्य छैन । जब प्रधानमन्त्री नै स्थानीय सरकार भए पुग्छ, प्रादेशिक संरचना चाहिँदैन भन्छन्, विरोधीहरूले त्यसलाई भजाउने काम त गरिहाल्छन् । गणतन्त्र सक्रिय भइसकेपछि गणतन्त्रका नेताहरू नै जब राजनीतिक रूपले विसंगत र बिब्ल्याँटो कुरा गर्न थाल्छन्, तब कथित राजावादी नेताहरू कमल थापा र दीपक बोहोरोका समर्थकहरूले ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ नारा लगाउने बहाना पाइहाल्छन् । आजको सत्य यही नै हो ।

हिन्दू धर्मलाई राष्ट्रको धर्म बनाउने कुरामा पनि निकै गलफती भएको छ । कांग्रेसभित्रका विभिन्न समूह हिन्दू धर्मवादी चिन्तनसँग नजिक भएका छन् । नेपालका असी प्रतिशतभन्दा बढी जनता मूल रूपले हिन्दू हुन् भन्ने मान्यताका आधारमा नेपाललाई धर्मराज्य घोषित गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू कांग्रेसमा मात्रै होइन, पहिलेको नेकपा (एमाले) मा पनि थिए । वर्तमान नेकपाभित्र पनि हिन्दू अवधारणाका समर्थकहरू नभएका होइनन्; धेरैजसो नदेखिएका हुन् ।

हिन्दू धर्मलाई राज्यले संरक्षण दिनेबित्तिकै त्यो संघीय समावेशी गणतन्त्रसँग मेल खाँदैन । राज्य धर्मले देशको राजनीतिलाई पनि उत्तिकै प्रभावित गर्छ । इस्लाम र क्रिस्चियन धर्मका गुरुजनहरूको राजनीतिमा सूक्ष्म प्रभाव देखिएकै छ । चीनले तिब्बतमा बौद्ध धर्मका दार्शनिक तथा गुरु दलाई लामाको प्रभाव न्यून गर्न जति मेहनत गरेको छ, त्यो पनि सबैले देखेकै कुरा हो । धर्म भनेको मानिसको व्यक्तिगत विश्वासको विषय हो । यसलाई राजनीतिसँग जोड्नु खतरनाक हुन सक्छ । कुनै कालखण्डमा गएर राज्यसँग जोडिएको धर्म नै अतिवादको कारण बन्न सक्छ ।

कांग्रेसका नेताहरूमा नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने चाहना किन बढ्दो छ ? यसको उत्तर त्यति सजिलो छैन । तर, देश गणतन्त्रमा रूपान्तरित भइसकेपछि वामपन्थीहरूको बढ्दो प्रभाव देखेर अधिकांश कांग्रेसीले हिन्दू धर्मको सहारा खोजेका हुन् भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन । स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म कांग्रेसले कहिल्यै धर्मको राजनीति गरेन । धर्मप्रति एक प्रकारको निस्पृहता नै कांग्रेसको नीति रह्यो । कांग्रेसले आफ्नो त्यो नीतिमा विचलन आउन दिनु उपयुक्त हुँदैन ।

यति बेला कांग्रेस र कम्युनिस्टको कुराभन्दा पनि व्यवस्थाकै निरन्तरताको कुरा उठेको छ । जस्तो कि, नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरि भन्छन्, ‘प्रश्न वर्तमान सरकारको मात्र होइन, संविधानको मात्रै पनि होइन, व्यवस्थाकै अस्तित्वमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । देशको विकास यति भएको छ र उति भएको छ भनेर अंकमा देखाइएका प्रगतिहरूको कुनै प्रयोजन छैन ।’

वर्तमान संविधान लागू भएपछिको समयमा सरकारले न कुनै नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छ, न त अघिल्ला सरकारहरूबाट उत्तराधिकारमा पाएका ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ कति गौरवशाली छन् भनी देखाउनै सकेको छ । राजनीतिक तहमा दलीय समन्वय नगरी राष्ट्रिय विकासका कामहरूले गति लिन सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीमा राष्ट्रिय विकासका कामहरूलाई समन्वय गर्ने खुबी र क्षमता देखिएन । सानो उदाहरण माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना नै होला । आयोजनाका हाकिमहरूले बिजुली उत्पादन गर्न अब एक प्रतिशत काम बाँकी छ भनेकै एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर, आयोजनाको काम त्यत्तिकै अड्किएको छ । जान्नेबुझ्नेहरू बताउँछन्— त्यो आयोजनामा प्रधानमन्त्री ओली पक्षको राम्रै चलखेल छ । जब विकास आयोजनाहरूमा यस्ता राजनीतिक चलखेल रहन्छन्, तब देशमा असन्तोषको हावा नचले अरू के चल्छ त ?

समन्वयको कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीको असफलता उनकै नेतृत्वमा रहेको पार्टीको अवस्थाले देखाउँछ । नेकपाका रूपमा एकीकृत भइसकेपछि पनि पार्टी माओवादी र एमालेको गुटगत रडाकोमा फस्नु प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व क्षमतामाथिको ठूलो प्रश्न हो । आफ्ना साथी र सहयात्रीसँग चौडा छाती राखेर व्यवहार गर्न नसक्ने स्वभावका प्रधानमन्त्रीले सामान्य जनताको मन जित्न नसक्नु ठूलो कुरा होइन । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो अहम् प्रश्न पनि होइन । तर, नेतृत्वको अक्षमताका कारण देश उँभो लाग्न नसक्नु सबैको चासोको कुरा हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली मानिएका नेताहरूसँग समन्वय गर्न सकेका छैनन् । एउटा सर्वदलीय सभा गर्दैमा सबै पार्टीका नेताहरूसँग समन्वयात्मक सम्बन्ध राख्न सक्छन् भन्ने छैन । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेतालाई किनारामा राखेर नेकपा र त्यही पार्टीको सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको ‘चिन्तन’ अन्य दलका नेताहरूको चिन्तनसँग कतै मेल खाँदैन ।

सर्वदलीय सभा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ साबित भयो । सर्वदलीय नेताहरूले आआफ्ना विचारहरू राखे । प्रधानमन्त्रीले ती विचारहरू एउटा कानले श्रवण गरे र अर्को कानले उडाए । किनभने उनी हतारमा थिए । सर्वदलीय सभा सिद्धयाएर प्रधानमन्त्री हतारहतार वृद्धाश्रमको उद्घाटनका लागि कीर्तिपुरतिर लागे । इत्यलम् !

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७७ १९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×