अदालत नांगिने कि न्याय गर्ने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अदालत नांगिने कि न्याय गर्ने ?

दुईतिहाइ मत ल्याएको पार्टीले नै सरकार चलाउन सक्दैन र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्छ भने कसले चलाउन सक्ला त ?  
अदालतमा बहस, पैरवी र छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय महत्त्वपूर्ण रहनेछ । पूरै विषय संविधान, कानुन, विधि र व्यवहारमा केन्द्रित रहने हुनाले यसको परिणाम राम्रो आउने आशा गर्न सकिन्छ ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जन्मका अवसरमा, २०७५ जेठ ३ गते, व्यक्त गरेका भाव र शब्दअनुसार, ‘नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र’ नामका दुई शक्तिको मिलन ‘हिन्द महासागरमा नदीहरू घोलिएपछिको अवस्था’ थियो ।


महासमुद्रमा नदीहरू मिसिएपछि कुन गंगा, कुन यमुना, कुन सरयू र कुन सूर्यमती ? छुट्याउन सकिँदैन । तर, नेकपाको एउटा पक्ष २०७७ पुस ८ गते त्यो घोलबाट पूरै ‘छानिएर’ आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वसहित बाहिरिएको छ ।

यसअघि, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर गैरसंवैधानिक काम गरिसकेका छन् । पार्टी फुट्नु त्यही गैरकानुनी कामको उग्र प्रतिक्रिया मात्रै हो । सामान्य जनतालाई नेकपा फुटेको मन परेको छैन । किनभने, त्यो पार्टी सत्तामा थियो । त्यसले जनतालाई सपनाहरू देखाएको थियो । कुनै पनि सपना पूरा नहुँदै पार्टी फुट्नु र सत्ताच्युत हुनु कसैका लागि पनि स्वाभाविक हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा पार्टीहरूमार्फत जनतासँग सरकारको राजनीतिक सम्पर्क भैरहनुपर्छ । त्यसैले पार्टीहरूमा टुटफुट र विचलन सकेसम्म नआओस् भन्ने चाहन्छन् जनता ।

सामान्य मानिसको अन्त:स्करणमा यो घटनाले देशमा कस्तो राजनीतिको जग बसाउला भन्ने सोचाइ आइरहेको होला ? हुन पनि, यो जटिल प्रश्न हो । जनता आफैं सार्वभौम भएर ल्याएको संविधान र त्यसले रेखा कोरेको राजनीतिक व्यवस्था नै सरल रेखामा चल्न सक्दैन भने कस्तो शासन व्यवस्थाले हाम्रो शासन–प्रशासन चलाउन सक्ला ? अहिलेको संविधानले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई निषेध गरेको छ । संविधानमा ती अवस्थाहरूको परिकल्पना गरिएको छ, जब विभिन्न चरणमा कसैले पनि सरकार बनाउन सकेन भने मात्र प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्भव छ ।

वर्तमान संविधान निर्माणका मुख्य पात्रहरूमध्ये एक प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान छ, यो प्रावधान प्रचलित संसदीय मान्यताहरूभन्दा अलिकति फरक छ । संविधान निर्माणका क्रममा माओवादीहरूले स्पष्ट भनेका थिए, ‘हामी संसदीय भासमा जाकिन आएका होइनौं ।’ उनीहरू संसदीय व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै स्विकार्ने पक्षमा थिएनन् । उनीहरू यस्तो व्यवस्था चाहन्थे जसले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र अस्थिरता निम्त्याउने कामलाई सकेसम्म निषेध गरोस् ।

कांग्रेसले कार्यकारी राष्ट्रपतिको सट्टामा माओवादीको यो प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको संसदीय व्यवस्था अन्यत्रको भन्दा फरक देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको त्यही प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गरेका हुन् । अहिलेसम्म त्यही विधिअनुसार उनले सरकारको ‘सञ्चालन’ गरिरहेका थिए । तीन वर्षपछि, यतिखेर आएर, नेकपाको नेतृत्ववर्गमा चर्केको अन्तरद्वन्द्वको सिकार बन्यो संविधान निर्माणपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा । नेपालका सामान्य जनताको अधिकतम चासो यति नै हो— दुईतिहाइ मत ल्याएको पार्टीले नै सरकार चलाउन सक्दैन र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्छ भने कसले चलाउन सक्ला त ?

संसद् विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बहुमतमै रहेको बताएका छन् । उनको भनाइमा अदालतले उनले गरेको संसद् विघटनको निर्णय रोक्न मिल्दैन । उनले यो के भनेको, कसैलाई थाहा छैन । प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको अनुहारबाट प्रतिनिधिसभाले दिएको आभा अस्ताइसक्यो । उनको अनुहारमा त्यो चहक छैन जुन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखिन्थ्यो । उनी अहिले देशका कामचलाउ प्रधानमन्त्री मात्र हुन्, जसका अधिकार सीमित छन् । अहिले पनि उनले आफूलाई सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरेका छन् भने त्यो उनको भ्रम हो । हरेक मानिसलाई भ्रममा बाँच्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि त्यो अधिकार छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रसंगमा जे जवाफ दिएका छन्, त्यो चित्तबुझ्दो छैन । उनले संसद्भित्रै आफूलाई घेराबन्दीमा पारिएको कथा हालेका छन्, जसको कुनै विश्वसनीयता स्थापित हुन सक्ने आधार छैन । प्रधानमन्त्री ओली इसारा र शब्द, दुवै माध्यमले, आफ्नो औंला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालतिर तेस्र्याउँछन् । उनका अनुसार, यी दुवै नेता त्यस्ता खलपात्र हुन्, जसले उनलाई सरकार चलाउन आवश्यक निर्णय गर्नबाट रोके, उनलाई घेराबन्दीमा पारे । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले उनीहरूले उत्पन्न गरेको समस्याका बारे संसदीय दलमा खुला छलफल गर्न सक्थे । त्यतिले नपुग्दा आफ्नै संसदीय दलको विश्वासको मत लिन सक्थे । उनले त्यसो नगरेर आफूलाई अराजनीतिक र गैरसंवैधानिक मोडतिर धकेले । आफूमा हुँदै नभएको कथित अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभाबाट सन्त्रस्त देखिएका छन् । उनले संसद्को पछिल्लो अधिवेशनको अवसान प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई समेत थाहा नदिई सुटुक्क गरेका थिए ।

नेकपाको नेतृत्वमा प्रचण्डको उपस्थिति प्रधानमन्त्री ओलीका लागि असहनीय भारका रूपमा रहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई कहिले पनि समान दर्जाको अध्यक्षका रूपमा लिएको देखिएन । उनले प्रचण्डसँग गर्ने व्यवहार निकृष्ट देखिन्थ्यो । पार्टी फुटेको दिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड आफ्नो उपाध्यक्ष भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएबाटै यसको पुष्टि हुन्छ । प्रचण्डसँग उनको व्यवहार उद्दण्ड थियो । त्यसको भारी प्रचण्डले सचिवालयको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेर बिसाए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको प्रतिवेदन यति बढी धारिलो होला भन्ने सोचेका थिएनन् । तर, यो उनका लागि जीवनभरको सकस बन्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले यसैलाई घेराबन्दी भनेको हुनुपर्छ । अर्को व्यक्तिबाट सम्मान खोज्ने व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको पनि सम्मान गर्न जान्नुपर्छ भन्ने भनाइ कहावत मात्रै होइन ।

प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीको यो कार्यको चौतर्फी विरोध भएको छ । संविधानविद्, विधिवेत्ता र कानुन व्यवसायीहरूले एकस्वरले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कार्यलाई असंवैधानिक भनेका छन् । देशका बुद्धिजीवीहरूले यसलाई घोर अस्वाभाविकताका रूपमा लिएका छन् । राजनीतिक दलहरूले प्रस्तावित मध्यावधि चुनावका बारे जेजस्ता तर्क दिए पनि प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असंवैधानिक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूमा प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रश्नमा वैचारिक समानता देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीको यो असंवैधानिक कदमको जमेर आलोचना गरेका छन् । उनले कांग्रेसका सामान्य कार्यकर्ताहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । तर, कांग्रेसमा मध्यावधि चुनावबारे भिन्न मतहरू देखिएका छन् । एक थरी नेताहरू प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध अभियानलाई चुनावी अभियानमा परिणत गर्ने विचारमा देखिन्छन् । कांग्रेस कार्यसमितिको बैठकले यसबारे यथोचित निर्णय लिने आशा गर्न सकिन्छ ।

कांग्रेसका लागि अहिलेको परिस्थिति अलिकति अप्ठेरो नै देखिन्छ । एकातिर उसले संसदीय मान्यताको पालना गर्नु छ भने, अर्कातिर चुनावबाट आफूले गुमाएको स्थान हासिल गर्ने अवसरको सदुपयोग पनि गर्नु छ । उसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा घोषित मध्यावधि चुनाव एक हिसाबले अवसर र अर्को हिसाबले चुनौती बनेको छ । धर्मसंकटको यो स्थितिमा कांग्रेसले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, त्यसैमा उसको आगामी कार्यदिशा स्पष्ट हुन्छ । अहिलेका लागि यति नै भन्न सकिन्छ— २०७८ वैशाख १७ र २७ का लागि घोषित मध्यावधि चुनाव हुने र नहुने कुनै टुंगो छैन ।

अदालतमा बहस, पैरवी र छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको यो विषय महत्त्वपूर्ण रहनेछ । पूरै विषय संविधान, कानुन, विधि र व्यवहारमा केन्द्रित रहने हुनाले यसको परिणाम राम्रो आउने आशा गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको यो पक्ष मुख्यत: संवैधानिक भएकाले यसको निर्णय प्रक्रियामा प्रधान न्यायाधीशको विचार, मनस्थिति र चिन्तनले प्रभाव पार्नु अस्वाभाविक हुँदैन । संविधानविद् तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको संवैधानिक धोखाधडीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रसंगमा, यो एउटा कुरा जनमानसमा स्थापित भैसकेको छ— प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक कार्य हो ।

यो स्थितिमा अदालत नांगो नहुने हो भने प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना निर्विकल्प छ । अदालत नांगिने हो भने यो ‘केस’ अनावश्यक ढंगले लम्बिन सक्छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान छ, ‘ढिलो गरी गरिएको न्याय भनेको न्याय नगर्नु हो ।’ यो पूरै प्रकरणको चाहना भनेको मानिसलाई घिडघिडो बनाउने विलम्बित न्याय नआओस् भन्ने हो । यो कुरालाई यो ‘केस’ मा चासो हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, सेना र पुलिसका अधिकारी, देशका साहू–महाजन, भद्र–भलादमी सबैले आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ । रूपान्तरण प्रक्रियामा लागेको समकालीन नेपालमा अहिलेको सबभन्दा जायज विषय नै प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना हो ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस ८, २०७७ १९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद विघटन प्रतिगामी र गैरसंवैधानिक : बृहत् नागरिक आन्दोलन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ५४ जना सचेत बौद्धिक, लेखक, कवि, कलाकार एवं नागरिकहरुको बृहत् नागरिक आन्दोलनले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई प्रतिगामी र गैरसंवैधानिक भएको बताएको छ । 

बृहत् नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयको मिलिभगतमा गरिएको यो गैरसंवैधानिक र जनविरोधी ‘कू’ले प्रतिगमनतर्फको यात्रालाई ताजा र क्रुर मोड दिएको’ उल्लेख गरिएको छ । यसले गणतन्त्र, संघियता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता जस्ता राजनीतिक उपलब्धीहरुमाथि प्रहारलाई गरेको भन्दै ‘यो प्रतिगामी कदमको सशक्त प्रतिवाद नगरे जनताले प्राप्त गरेको सिमित उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा टड्कारो देखिएको छ’ भनिएको छ । यो कदमलाई बदर गर्न पनि विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।

कुनै राजनीतिक दलको आन्तरिक खिचातानी वा शक्ति संघर्षप्रति प्रत्यक्ष चासो नरहेको भन्दै आफूहरु लामो संघर्षपछि प्राप्त नागरिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामा संविधानको प्रतिपालन र रक्षा गर्नुपर्नेहरुबाटै प्रहार भएकाले आन्दोलित भएको बताइएको छ ।

आन्दोलनले यो कदमको सशक्त प्रतिवाद गर्न सबै सचेत न्यायप्रेमी नागरिक, कवि, लेखक, पत्रकार, पेशाकर्मी, बौद्धिक लोकतन्त्रप्रेमी सबै तप्काका नागरिकलाई आ–आफ्नो ठाउाबाट आ–आफ्ना माध्याममार्फत प्रतिरोधमा उत्रन आहृवान गरेको छ । लेखक युग पाठक संयोजन गरेको आन्दोलनमा खगेन्द्र संग्रौला, अर्चना थापा, मनोज पण्डित, नारायण वाग्ले, भूपाल राई, कैलाश राई, विप्लव प्रतीक लगायत छन् ।

आन्दोलनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति:









प्रकाशित : पुस ८, २०७७ १९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×