कृषि कर्मको रूपान्तरणमा चिनियाँ अनुभव- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कृषि कर्मको रूपान्तरणमा चिनियाँ अनुभव

जमिनमा आश्रित अनुत्पादक वर्गलाई अन्य पेसा र व्यवसायमा सुरक्षित स्थानान्तरणको जटिल समस्यालाई नसल्टाउँदासम्म भू–उपयोगको समस्या दीर्घकालीन रूपले सम्बोधन हुँदैन ।
सञ्जय आचार्य

कृषि सुधारका प्रयासहरू लागू गर्नुअघि चिनियाँ कृषि प्रणाली अत्यन्त नाजुक थियो । भोकमरी सामान्य थियो । सन् १९५० मा जमिन र पशु चौपायाहरू सरकारी नियन्त्रणमा लगिएपछि चिनियाँ कृषिले सुरुमा ज्यादै दुर्दिनहरूको सामना गर्नुपर्‍यो ।

सन् १९५२ मा सुरु गरिएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना र त्यसपछिको ‘महान् फड्को’ दुवैले कृषिमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेनन् । कृषिमा रूपान्तरणको प्रयास गरिए पनि ठूलो कृषि जनसंख्या, भू–उपयोग र सामूहिक कृषि प्रणालीलाई सरकारलाई उचित व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्‍यो । सन् १९५० र ६० दशकको चिनियाँ भोकमरी विश्वमै कुख्यात मानिन्छ । सन् १९६० को उत्तरार्द्धमा कृषि उत्पादनमा केही वृद्धिको संकेत देखा परे पनि त्यो त्यति टिकाउ प्रकृतिको भएन, जसले गर्दा सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा पनि चिनियाँ कृषिले कुनै गुणात्मक फड्को मार्न सकेन । सन् १९५२ देखि १९७८ सम्म चीनको वार्षिक कृषि उत्पादन वृद्धिदर २ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्याको प्रतिव्यक्ति आय केवल १.७५ प्रतिशत रह्यो । त्यसपछि भने चिनियाँ कृषि निरन्तर सुधारको बाटामा आइरहेको छ ।

सुधारका कार्यक्रमअघिका केही वर्षमा कृषि उत्पादनमा वार्षिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा कम थियो भने देङ स्याओपिङले कृषिको रूपान्तरण कार्यक्रम लागू गरेपछि यो ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । जनसंख्याको भन्दा कृषि उत्पादनको वृद्धिदर दोब्बरभन्दा बढी भएपछि कृषिउपजहरूको मूल्यमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट आयो । कृषि क्षेत्र भने विस्तारको बाटामा गएकाले किसानहरूको आयमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गयो, जसमा मूल्यभन्दा परिमाणले ठोस भूमिका खेल्यो । देङ स्याओपिङले ‘परिवार जिम्मेवारी पद्धति’ नामको अभियान चलाए, जुन सन् १९७९ मा सुरु गरिए पनि १९८२ देखि बृहत् रूपमा लागू गरियो । यसअनुसार, किसान परिवारले राज्यबाट पाएको जग्गाको लाभ–हानि उनीहरूले नै पाउने भए । सानो परिमाणमा भए पनि उनीहरूले सामूहिक कृषि प्रणालीका टोलीहरूलाई आफ्नो खेतबारीमा सहयोगका लागि ल्याउन पाउने भए । टोलीलाई तिर्नुपर्ने रकम र सरकारलाई तोकिएको न्यून कर बुझाएपछि अरू सबै कृषि आम्दानी किसान परिवारकै हुने भयो । यसले किसान परिवारहरूमा आशाको सञ्चार गरायो । कृषि आम्दानीलाई करयोग्य बनाइए पनि किसानहरूमा कर तिर्न सक्ने क्षमताको विकास भयो । किसानहरूको आम्दानी मात्र बढेन, मुलुकबाट भोकमरी पनि हरायो ।

कृषिको आधुनिकीकरण र बेरोजगारी समस्याको सम्बोधन

सुधारपूर्व धान र अन्य अन्न उत्पादनमा सीमित रहेको चिनियाँ कृषिमा तरकारी र नगदेबालीहरूलाई असीको दशकको सुरुआतसँगै प्रोत्साहित गर्न थालियो । सबै बाँझो जमिन उपयोगमा आइसकेपछि व्यावसायिक कृषि प्रणालीको अवलम्बनसँगै कृषि कर्मबाट जनशक्ति उद्योग र सेवा क्षेत्रमा सर्दै गयो । कृषि क्षेत्रमा निरन्तरको उत्पादकत्व वृद्धिले कृषिमा आश्रित जनसंख्याको चाप घट्दै गयो । उद्योग र सेवा क्षेत्रमा श्रमिकहरू स्थानान्तरण हुँदै गएपछि अर्थतन्त्रमा करिब ४० प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको हिस्सा एक दशकभित्रै १६ प्रतिशतमा झर्‍यो । यो परिवर्तनसँगै आन्तरिक र बाह्य कृषि बजारलाई उदारीकरण गर्दै लगियो । नब्बेको दशकको मध्यतिर आइपुग्दा नपुग्दै चीन कृषि उत्पादन निर्यातक राष्ट्र बन्न पुग्यो ।

यसबीच कृषि उत्पादनभित्र केही संरचनागत परिवर्तनहरू पनि हुँदै गएका छन् । अन्न उत्पादनमा केन्द्रित रहेको चिनियाँ कृषिले अस्सीको दशकको उत्तरार्द्धमा नगदेबाली, फलफूल, तरकारी र पशुपालनतर्फ परिमाणात्मक र गुणात्मक वृद्धि हासिल गर्दै गयो । सन् २००० आइपुग्दा नपुग्दै पशुपालन र डेरी उत्पादनहरूले चिनियाँ कृषिमा ४० प्रतिशत स्थान ओगट्न थाले । त्यसै गरी तरकारी, फलफूल र नगदेबालीहरूले करिब एकतिहाइ योगदान गर्न थाले । यी उत्पादनहरूको विश्वबजारमा पहुँच विस्तार गरियो । चिनियाँ तयारी पोसाकले कब्जा जमाएको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सन् २००१ मा चीनले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएपछि खाद्य पदार्थहरूका मामिलामा पनि वर्चस्व हुँदै गयो । पशुपालन व्यवसाय अन्न उत्पादनका तुलनामा श्रममूलक भएकाले बढ्दो श्रमशक्तिलाई यसले उल्लेख्य रूपमा खपत गर्दै गयो । तर कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणसँगै पुँजीप्रधान क्रियाकलापले रोजगारी संकुचनमा जाने भएकाले सन् १९९० को उत्तरार्द्धदेखि नै ग्रामीण समुदायमा गैरकृषि गतिविधिहरूलाई बढावा दिइयो ।

सम्पूर्ण विश्वको केवल ५ प्रतिशत पानीका मुहानहरू र ८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन रहेको चीनमा विश्वको २० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छ । तर सन् १९७८ देखि २०१८ सम्म चार दशकको चिनियाँ कृषिको रूपान्तरणले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा ल्याएको वृद्धि विश्व अर्थव्यवस्थामै एक युगान्तकारी परिवर्तन बनेको छ । यस अवधिमा चिनियाँ जनसंख्या वार्षिक १ प्रतिशतले बढ्यो भने कृषि उत्पादन ४.५ प्रतिशतले । चिनियाँ जनसंख्याको प्रतिव्यक्ति आय भने यसबीच झन्डै चार गुणाले वृद्धि भएको छ । सन् १९८० दशकको उत्तरार्द्धदेखि चिनियाँ औद्योगिक विकासलाई सुरुमा कृषिमा आधारित बनाइयो । कच्चा पदार्थको मूल्यमै कमी गराइदिएपछि अन्तिम उत्पादनको मूल्य त्यसै पनि सस्तो हुने भयो । कच्चा पदार्थमा दिइएको व्यापक अनुदानले चिनियाँ कृषि उत्पादन र कृषिजन्य औद्योगिक उत्पादनहरू सस्ता भए । यसको प्रभाव चीनमा मात्र नभई विश्वबजारमै पर्‍यो । सस्ता चिनियाँ उत्पादनहरूले बिस्तारै विश्वबजार भरिँदै गयो ।

चिनियाँ कृषि उत्पादन र कृषिमा आधारित औद्योगिक उत्पादनहरूले विश्वबजारमा कब्जा जमाएपछि युरोपेली समुदाय र अमेरिकाद्वारा चीनले आफनो मुद्रा रेन्मिन्बीको विनिमय दरलाई अवमूल्यन गराई प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूका मुद्राहरूका तुलनामा बलजफ्ती सस्तो बनाएको आरोपहरू लगाउँदै आएका छन् । तर विनिमय दरभन्दा पनि आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापहरूका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र सेवाहरूमै व्यापक अनुदानले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । हाल चिनियाँ कृषि व्यवसायमा विभिन्न प्रकृतिका छत्तीस वटा अनुदान छन् । सन् २०१५ मा चिनियाँ कृषि गतिविधिहरूमा २ खर्ब ४८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान दिइएको थियो, जुन चिनियाँ कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एकतिहाइ हो । यसले कृषि उत्पादनमा व्यापक बढोत्तरी गराएको छ । सन् २०१६ देखि चीनको मकै उत्पादनले चिनियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग उछिनिसकेकाले त्यसपछि मकैमा दिने गरिएको अनुदानलाई कृषिको व्यापक यान्त्रीकरणमा लगाइएको छ । यसले भूमि र किसानहरूको उत्पादकत्वमा भारी मात्रामा सुधार गरेको छ ।

नेपाली कृषिमा रूपान्तरणको प्रयास कत्तिको फलदायी ?

सही ढंगले ग्रहण गर्न सके चिनियाँ अनुभव नेपाली कृषिको रूपान्तरणमा पनि फलदायी हुने प्रशस्त गुन्जायस छ । हामीकहाँ हालसम्म भू–उपयोगको समस्या वैज्ञानिक ढंगले सम्बोधन गरिएको छैन । परम्परागत रूपमा भू–स्वामित्वको हिसाबले गरिएको वर्गीकरणलाई पछि भू–उपयोगको वैज्ञानिक आधारमा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, नेपाल राज्यको निर्माणसँगै खेतीयोग्य जमिनको स्वामित्व रैकर, गुठी, बिर्ता, सेरा र किपटका रूपमा गरिएको वर्गीकरण सोह्रौं–सत्रौं शताब्दीदेखि बीसौं शताब्दीसम्म कायमै थियो । सन् १९६४ को भूमिसुधार ऐनको दोस्रो संशोधनबाट मात्र बिर्ता, किपट र सेरा प्रकृतिका जमिनहरू सरकारी नियन्त्रणमा गए । त्यसै गरी जमिनको हदबन्दी तोकिनु र उत्पादकत्वको हिसाबले खेतीहर जमिनलाई अब्बल, दोयम, सिम, चाहार गरी चार समूहमा बाँड्नु र हाल केही कृषि उत्पादन क्षेत्रहरूलाई पकेट, जोन र ब्लकमा वर्गीकरण गर्नुबाहेक हामीसँग भू–उपयोग र भू–रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र छैन ।

सन् २००० को सुरुआतदेखि नै वैदेशिक रोजगारीका कारण लाखौं नेपाली युवा कृषि कर्मबाट पलायन हुँदै गएकाले श्रममूलक नेपाली कृषि क्षेत्र नै संकुचनको बाटामा छ । जनशक्तिको अभावमा देशको खेतीयोग्य जमिनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी बाँझो बनिसकेको कृषि मन्त्रालयको दुई वर्षअघिको तथ्यांक छ । यो समस्याले बिस्तारै भित्री मधेसलाई सम्म छोइसकेको छ । तर उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा स्थिति सरकारी आँकडाभन्दा खराब भएको अनुमान छ । हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुन गैसकेको स्थितिमा भू–उपयोगको प्रस्ट योजना हामीसँग छैन । विदेशी दातृ संस्थाहरूको सहयोगमा चलेका उच्च मूल्यका उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम, सरकारको ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रम र विभिन्न कृषि अनुदान कार्यक्रमहरूबाहेक जनताले अनुभूति गर्ने अन्य रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू देखिँदैनन् । हाल सरकारले भूमि बैंकको स्थापना गरी भू–उपयोगको दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ । भूमि बैंकको स्थापनासँगै यसको सञ्चालनमा आउने समस्याहरूबारे सरकार बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ । संघीय मुलुकहरूमा भूमि बैंकको सञ्चालनमा संघीय र क्षेत्रीय सरकारहरूको कामको तालमेल, लगानी गर्ने स्रोतको जोहो, कृषिमा व्यवसायीकरण र बजारीकरण, अनुदानको उपयोग र प्रभावकारिताजस्ता पक्षहरूमा प्रस्ट रणनीतिको आवश्यकता संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका र फिलिपिन्स लगायतको अनुभवले देखाएको छ । जुनसुकै प्रक्रियाबाट भए पनि किसानलाई जग्गाको मालिक नबनाउँदासम्म कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन सक्दैन । यसका साथै जमिनमा आश्रित अनुत्पादक वर्गलाई अन्य पेसा र व्यवसायमा सुरक्षित स्थानान्तरणको जटिल समस्यालाई नसल्टाउँदासम्म भू–उपयोगको समस्या दीर्घकालीन रूपले सम्बोधन हुँदैन । त्यसैले सरकारले नाराका रूपमा नभई यसका अग्र र पृष्ठ आर्थिक सम्बन्धहरूलाई ख्याल गर्दै यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ किनकि यसका सबैभन्दा लाभग्राही भनेका गरिब किसानहरू हुनुपर्छ, जसले बजार प्रक्रियाका आधारमै आफ्नो हितलाई स्थापित गर्ने क्षमता राख्दैनन् ।

(आचार्य अर्थशास्त्री हुन् ।)

प्रकाशित : पुस ८, २०७७ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिनियाँ आर्थिक प्रगतिको अन्तर्य

सोभियत मोडलमा केन्द्रका नीतिनियमहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई (माथिबाट तल) बढी निर्देशित गर्थे भने चिनियाँ मोडलमा तलको सफलताबाट केन्द्रले (तलबाट माथि) सिक्थ्यो। चिनियाँ पद्धति सफल रूपमा स्थापित हुन सक्यो भने सोभियत पद्धति असफल मोडलका रूपमा दर्ज हुन पुग्यो।
सञ्जय आचार्य

समकालीन विश्वमा चिनियाँ आर्थिक उपलब्धिहरूबारे निकै धेरै लेख भेटिए पनि चिनियाँ सफलतापछाडिका कारकहरूबारे निकै कम बौद्धिक विश्लेषण गरिएको पाइन्छ । नेपालमा स्थायी प्रकृतिको वामपन्थी सरकार छ तर उसले चिनियाँ शैलीको आर्थिक विकासको खाका बुझेको छनक साढे दुई वर्षको अनुभवले देखाउँदैन । यस लेखले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

अध्ययनको हिसाबले इन्जिनियर भए पनि, चिनियाँ अर्थतन्त्रको रूपान्तरणको डिजाइनकर्ता माओ त्सेतुङपछिका नेता देङ स्याओपिङ हुन् । उनले सन् १९८७ मा तीनवटा दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्यहरू निर्धारण गरे । सन् १९८० को कुल राष्ट्रिय उत्पादनलाई जनताको खाद्य सुरक्षा र लत्ताकपडाको आवश्यकता पूरा गर्दै असीको दशकको अन्त्यसम्ममा दोब्बर पार्ने, अनि बीसौं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा सन् १९८० को तुलनामा कुल राष्ट्रिय उत्पादनलाई चार गुणा बढाउने । ती लक्ष्य पाँच वर्षअगाडि नै प्राप्त भए । तेस्रो लक्ष्य भने चिनियाँ जनताको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०५० सम्ममा मध्यमवर्गीय मुलुकहरूको स्तरमा पुर्‍याउने हो । चिनियाँ अर्थतन्त्र आयतनको हिसाबले सन् २०१० देखि जापानलाई उछिनेर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित भए पनि प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले चीन अझै विकासशील राष्ट्रमै पर्छ । तर प्रतिव्यक्ति आय पनि निरन्तर बढ्दो क्रममै छ ।

आर्थिक सुधार र खुलापन

आर्थिक सुधार र खुलापन देङ स्याओपिङको नीति थियो । चिनियाँ अर्थतन्त्र समाजवादी चरित्रको भए पनि उनले त्यसलाई समाजवादी बजार अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गरे । यसलाई चिनियाँ प्रकृतिको समाजवाद भनियो । आधुनिक समाजवादी बजार अर्थतन्त्र निर्माणका लागि चारवटा आधारस्तम्भहरू छानिए : कृषि, उद्योग, विज्ञान र प्रविधि तथा सैनिक शक्ति । आर्थिक सुधारका लागि मात्र नभैकन चीनको घरेलु सामाजिक र राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि यी चार क्षेत्रमा विशेष प्रगति आवश्यक ठानियो । यी चारै क्षेत्रमा आफ्नै अनुभव र भोगाइको पृष्ठभूमिमा ‘तथ्यहरूका आधारमा सत्यको खोजी’ गर्ने सिद्धान्त लिइयो । यो सन् १९२० को दशकमा तत्कालीन सोभियत संघमा लेनिनले लिएको नयाँ आर्थिक नीतिको नजिक थियो । तर, सोभियत अर्थतन्त्रमा पुँजीवादी अर्थतन्त्र निर्माणको कुनै प्रयास भएन; चिनियाँ पद्धतिमा चाहिँ पुँजीवादी आर्थिक अवयवहरूको विकासबिना समाजवादी चरित्रको अर्थतन्त्रको निर्माण हुन सक्दैन भन्ने मान्यता राखियो । पुँजीवादी आर्थिक संरचनाको निर्माणबिना उत्पादका साधनहरूको उत्पादकत्व थाहा हुँदैन भन्ने चिनियाँ निष्कर्ष थियो जुन कालक्रममा सही प्रमाणित भयो ।

उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त नगरी समाजवादी चरित्रको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा लागे मुलुकमा कायम रहेको गरिबी नै सबैतिर फिँजिन पुग्छ भन्ने सोचाइले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो जसबाट उत्पादनशील शक्तिको प्रचुर विकास होस् । उत्तर कोरियाको कमजोर आर्थिक स्थितिका पछाडि एकोहोरो समाजवादी शैलीको अर्थतन्त्र निर्माणको प्रयास रहेको देखिन्छ जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहँदा गरिबी सर्वत्र फैलिन पुगेको छ । हुन त उत्तर कोरियाका तथ्य–तथ्यांकहरू बाहिरी विश्वमा त्यति सजिलै प्राप्त हुँदैनन् तर विभिन्न पश्चिमा मुलुकहरूले झन्डै ६० प्रतिशत उत्तर कोरियाली जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गरेका छन् । तथ्यांकमा केही तोडमोड गरिएको भए पनि त्यहाँ गरिबी उच्च छ भन्नेमा चाहिँ खासै विवाद देखिँदैन ।

सोभियत संघका पालामा योजनाबद्ध आर्थिक विकासको अवधारणालाई बजार व्यवस्थाको वैकल्पिक पद्धतिका रूपमा लिइन्थ्यो । चिनियाँ शैलीमा भने यी दुईवटा आर्थिक विकासका शैलीहरू सँगै जान सक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरियो । यसरी सारांशमा बजारसहितको समाजवादी अर्थव्यवस्था र त्यसभित्र योजनाबद्ध विकासको बाटो तय गरियो । बजार र योजना पद्धति दुवैलाई अर्थतन्त्र निर्देशित गर्ने औजारका रूपमा लिइयो । यो विश्वमै सर्वथा नौलो परीक्षण थियो ।

चिनियाँ शैलीको समाजवादमा पश्चिमा मुलुकहरूको पुँजीवादी अर्थतन्त्रभित्रको उच्च व्यवस्थापकीय कौशलको पनि सिको गरियो । अर्कातर्फ, स्थानीय स्तरमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि स्थानीय निकायहरूलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाइयो र उनीहरूलाई आफूले लिएको नीतिको सफलताका लागि पनि जिम्मेवार बनाइयो । यसबाट अधिकार र कर्तव्य सँगसँगै जोडिएर आए, आफ्ना असफलताहरूलाई केन्द्रीय सरकारतर्फ पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य भयो । केन्द्रीय सरकारले केवल उपलब्धिहरूको मात्रै लेखाजोखा गर्न थाल्यो । सबै स्थानीय पक्ष आफ्ना नीति, कार्यशैली र उपलब्धिहरूप्रति जिम्मेवार बन्दै गए । एउटा क्षेत्रको सफल कार्यक्रम अरू क्षेत्रमा लागू गर्दै लगियो र यही प्रक्रियाबाट कतिपय कार्यक्रमले राष्ट्रिय स्वरूप धारण गर्दै गए । यसरी चिनियाँ आर्थिक सुधार र खुलापन तलबाट माथि उठेका थिए ।

यही समय पूर्वसोभियत संघमा पनि मिखाइल गोर्वाचोभको पेरेस्त्रोइका र ग्लास्नोस्त (सुधार र खुलापन) को लहर चलेको थियो । तर, सोभियत मोडलमा केन्द्रका नीतिनियमहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई (माथिबाट तल) बढी निर्देशित गर्थे भने, चिनियाँ मोडलमा तलको सफलताबाट केन्द्रले (तलबाट माथि) सिक्थ्यो । चिनियाँ पद्धति सफल रूपमा स्थापित हुन सक्यो भने, सोभियत पद्धति असफल मोडलका रूपमा दर्ज हुन पुग्यो ।

आर्थिक सुधारका क्रममा ‘इस्ट एसियन टाइगर’ भनिने सिंगापुर, हङकङ, ताइवान र दक्षिण कोरियाका आर्थिक सुधारका कतिपय पक्ष चीनमा पनि लागू गरिए । यसमा सबैभन्दा बढी प्रभाव सिंगापुरको थियो जहाँ ली क्वान युको नेतृत्व थियो । सिंगापुर मोडलको आर्थिक वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उद्यमशीलताको विकासमा पर्याप्त ध्यान दिइयो । ली क्वान यु मोडलको सिंगापुर विकास अवधारणामा दीक्षित हुन करिब २२,००० चिनियाँ अधिकारीलाई सन् १९७९ देखि १९८४ सम्म विभिन्न अवधिका लागि अध्ययन र तालिममा सिंगापुर पठाइयो । चीन र सिंगापुर दुवै मुलुकमा विकास अवधारणाहरूलाई लिएर पार्टीभित्र विवादहरू नआएका भने थिएनन् तर तिनलाई सुरुआती समयमै व्यवस्थापन गरियो, थप झाँगिन दिइएन । विचारहरूलाई प्रस्फुटित हुन नदिएको भनेर पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले यदाकदा यी पक्षहरूलाई मानवअधिकारसँग जोडेको पनि पाइन्छ ।

माओकालीन चीनमा आर्थिक परियोजनाहरूमा ठूलो जनशक्ति एकसाथ परिचालन गर्ने परम्परालाई देङका पालामा आएर परिवर्तन गरियो । यसमा विभिन्न परियोजनाका लागि दक्ष प्रशासकहरूका छुट्टाछुट्टै समूहहरू बनाउँदै लगिए र परियोजना सञ्चालनमा आफ्नै मौलिक बाटो तय गर्न निर्देशन दिने गरियो, सरकारले सूक्ष्म व्यवस्थापन नगर्ने र उपलब्धि मात्रै हेर्ने परम्परा बसाइयो । माओकालका कृषि कम्युनहरू कायमै राखिए पनि तिनमा केही पुँजीवादी शैलीका परिवर्तनहरू गरिए । सामूहिक कृषि फर्महरूबाट केही निजी प्लटहरू बनाइए जसबाट निश्चित वार्षिक उत्पादन सरकारलाई बुझाएपछि अतिरिक्त उत्पादन नाफामूलक ढंगले बजार मूल्यमा बिक्री गर्न पाइने भयो । कट्टर वामपन्थीहरूले विश्वभरि नै यस प्रकारको नीतिगत परिवर्तनलाई संशोधनवाद भन्न थाले । तर, व्यवहारमा यसले चिनियाँ कृषि उत्पादनलाई उल्लेख्य वृद्धि गरायो र कृषकहरूको जीवनस्तरमा पनि ठूलो सुधार आयो । चिनियाँ नेतृत्वले पनि यसलाई समाजवादभित्रको बजार व्यवस्थाका रूपमा लियो ।

औद्योगिक उत्पादन र निर्यात

सुरुआती वर्षहरूमा चिनियाँ औद्योगिक उत्पादन साना र मझौला उद्योगहरूमा आधारित बनाइयो । प्रदेश र नगरपालिकाहरूलाई आफ्नो ढंगको औद्योगिक संरचना निर्माण गर्न स्वतन्त्रता दिइयो । मझौला उद्योगहरूका उत्पादनलाई बिस्तारै निर्यातमूलक बाटोतर्फ डोर्‍याइयो । न्यून पुँजी लगानी भएका मुलुकहरूको औद्योगिक उत्पादनलाई विस्तार गर्ने यो नै उत्तम बाटो थियो ।

सरकारले साना र मझौला उद्योगहरूलाई ठूला उद्योगहरूमा रूपान्तरण गराउनका लागि केही सर्त राखेर व्यापक कर छुटहरू दिन थाल्यो । पहिलो सर्त, उनीहरू जसरी भए पनि नाफामूलक हुनुपर्‍यो; दोस्रो सर्त, औद्योगिक नाफालाई वितरण नगरी उन्नत प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्‍यो । यसले गर्दा उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढ्न थाल्यो एवं साना र मझौला उद्योगहरू ठूला र निर्यातमूलक उद्योगमा रूपान्तरण हुँदै गए । यो नै चिनियाँ औद्योगिक क्रान्तिको आधारस्तम्भ बन्यो ।

दुवै समाजवादी आधारशिलाका भए पनि पूर्वी युरोपेली मुलुकहरू र चीनको औद्योगीकरणको प्रयासमा तात्त्विक भिन्नता छ । चिनियाँ शैलीको औद्योगीकरण सरकार–निर्देशित थियो । तर, उद्योगहरू आफ्नो व्यवस्थापन, प्रविधिको छनोट र लगानीका लागि स्वतन्त्र थिए । नाफालाई केवल प्राविधिक विकास र ठूला उद्योगमा रूपान्तरणका लागि लगानी हुनुपर्छ भन्ने सर्तमा उद्योगहरूले कर छुटका सुविधाहरू पाउँथे । तर पूर्वी युरोपेली, उदाहरणका रूपमा तत्कालीन युगोस्लाभिया र हंगेरी, मुलुकहरूमा उद्योग क्षेत्रको लगानी बैंकहरूले निर्धारण गर्थे । बैंकको नीतिअनुसार औद्योगिक ऋणहरूको प्रवाह हुन्थ्यो, जुन जनताको बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको बचतबाट जान्थ्यो । यसरी औद्योगिक विकासको बाटो सरकारको काबुभित्र थिएन र कुनै निर्देशित दिशातिर पनि गएको थिएन । चिनियाँ लगानी र औद्योगिक नीति भने प्रभावकारी बन्दै गयो ।

उद्योगहरूलाई बढी निर्यातमूलक बनाउन आधुनिकीकरणका चारवटा प्रयासहरू गरिए । प्रविधिको स्तरमा विकास गर्न मेसिनरी सामानहरू जापान र पश्चिमा मुलुकहरूबाट आयात गर्न थालियो । तर, यस्ता पुँजीगत सामानहरूको आयात अरू तीन सर्तसँग जोडिएर आउनुपर्ने भयो । विदेशी पुँजीगत सामानहरूसँगै विदेशी लगानी पनि आउनुपर्ने, उत्पादित सामानको वैदेशिक बजार सुनिश्चित हुनुपर्ने र उन्नत स्तरको व्यवस्थापकीय सुधार पनि हुनुपर्ने । यसरी आउने वैदेशिक लगानीहरूलाई केन्द्रित गर्नका लागि

विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको स्थापना गरियो । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूले सरकारीस्तरबाट पाउने सुविधाहरू बिनाप्रशासनिक झमेला उपयोग गर्दै गए । चीनले सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा अन्य मुलुकमा पनि लोकप्रिय हुँदै गयो र धेरै ठाउँमा सकारात्मक परिणामहरू पनि देखिँदै गए ।

(आचार्य अर्थशास्त्री हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×