कृषि कर्मको रूपान्तरणमा चिनियाँ अनुभव

सन् १९५२ मा सुरु गरिएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना र त्यसपछिको ‘महान् फड्को’ दुवैले कृषिमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेनन् । कृषिमा रूपान्तरणको प्रयास गरिए पनि ठूलो कृषि जनसंख्या, भू–उपयोग र सामूहिक कृषि प्रणालीलाई सरकारलाई उचित व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्‍यो । सन् १९५० र ६० दशकको चिनियाँ भोकमरी विश्वमै कुख्यात मानिन्छ । सन् १९६० को उत्तरार्द्धमा कृषि उत्पादनमा केही वृद्धिको संकेत देखा परे पनि त्यो त्यति टिकाउ प्रकृतिको भएन, जसले गर्दा सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा पनि चिनियाँ कृषिले कुनै गुणात्मक फड्को मार्न सकेन । सन् १९५२ देखि १९७८ सम्म चीनको वार्षिक कृषि उत्पादन वृद्धिदर २ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्याको प्रतिव्यक्ति आय केवल १.७५ प्रतिशत रह्यो । त्यसपछि भने चिनियाँ कृषि निरन्तर सुधारको बाटामा आइरहेको छ ।

सुधारका कार्यक्रमअघिका केही वर्षमा कृषि उत्पादनमा वार्षिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा कम थियो भने देङ स्याओपिङले कृषिको रूपान्तरण कार्यक्रम लागू गरेपछि यो ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । जनसंख्याको भन्दा कृषि उत्पादनको वृद्धिदर दोब्बरभन्दा बढी भएपछि कृषिउपजहरूको मूल्यमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट आयो । कृषि क्षेत्र भने विस्तारको बाटामा गएकाले किसानहरूको आयमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गयो, जसमा मूल्यभन्दा परिमाणले ठोस भूमिका खेल्यो । देङ स्याओपिङले ‘परिवार जिम्मेवारी पद्धति’ नामको अभियान चलाए, जुन सन् १९७९ मा सुरु गरिए पनि १९८२ देखि बृहत् रूपमा लागू गरियो । यसअनुसार, किसान परिवारले राज्यबाट पाएको जग्गाको लाभ–हानि उनीहरूले नै पाउने भए । सानो परिमाणमा भए पनि उनीहरूले सामूहिक कृषि प्रणालीका टोलीहरूलाई आफ्नो खेतबारीमा सहयोगका लागि ल्याउन पाउने भए । टोलीलाई तिर्नुपर्ने रकम र सरकारलाई तोकिएको न्यून कर बुझाएपछि अरू सबै कृषि आम्दानी किसान परिवारकै हुने भयो । यसले किसान परिवारहरूमा आशाको सञ्चार गरायो । कृषि आम्दानीलाई करयोग्य बनाइए पनि किसानहरूमा कर तिर्न सक्ने क्षमताको विकास भयो । किसानहरूको आम्दानी मात्र बढेन, मुलुकबाट भोकमरी पनि हरायो ।

कृषिको आधुनिकीकरण र बेरोजगारी समस्याको सम्बोधन

सुधारपूर्व धान र अन्य अन्न उत्पादनमा सीमित रहेको चिनियाँ कृषिमा तरकारी र नगदेबालीहरूलाई असीको दशकको सुरुआतसँगै प्रोत्साहित गर्न थालियो । सबै बाँझो जमिन उपयोगमा आइसकेपछि व्यावसायिक कृषि प्रणालीको अवलम्बनसँगै कृषि कर्मबाट जनशक्ति उद्योग र सेवा क्षेत्रमा सर्दै गयो । कृषि क्षेत्रमा निरन्तरको उत्पादकत्व वृद्धिले कृषिमा आश्रित जनसंख्याको चाप घट्दै गयो । उद्योग र सेवा क्षेत्रमा श्रमिकहरू स्थानान्तरण हुँदै गएपछि अर्थतन्त्रमा करिब ४० प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको हिस्सा एक दशकभित्रै १६ प्रतिशतमा झर्‍यो । यो परिवर्तनसँगै आन्तरिक र बाह्य कृषि बजारलाई उदारीकरण गर्दै लगियो । नब्बेको दशकको मध्यतिर आइपुग्दा नपुग्दै चीन कृषि उत्पादन निर्यातक राष्ट्र बन्न पुग्यो ।

यसबीच कृषि उत्पादनभित्र केही संरचनागत परिवर्तनहरू पनि हुँदै गएका छन् । अन्न उत्पादनमा केन्द्रित रहेको चिनियाँ कृषिले अस्सीको दशकको उत्तरार्द्धमा नगदेबाली, फलफूल, तरकारी र पशुपालनतर्फ परिमाणात्मक र गुणात्मक वृद्धि हासिल गर्दै गयो । सन् २००० आइपुग्दा नपुग्दै पशुपालन र डेरी उत्पादनहरूले चिनियाँ कृषिमा ४० प्रतिशत स्थान ओगट्न थाले । त्यसै गरी तरकारी, फलफूल र नगदेबालीहरूले करिब एकतिहाइ योगदान गर्न थाले । यी उत्पादनहरूको विश्वबजारमा पहुँच विस्तार गरियो । चिनियाँ तयारी पोसाकले कब्जा जमाएको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सन् २००१ मा चीनले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएपछि खाद्य पदार्थहरूका मामिलामा पनि वर्चस्व हुँदै गयो । पशुपालन व्यवसाय अन्न उत्पादनका तुलनामा श्रममूलक भएकाले बढ्दो श्रमशक्तिलाई यसले उल्लेख्य रूपमा खपत गर्दै गयो । तर कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणसँगै पुँजीप्रधान क्रियाकलापले रोजगारी संकुचनमा जाने भएकाले सन् १९९० को उत्तरार्द्धदेखि नै ग्रामीण समुदायमा गैरकृषि गतिविधिहरूलाई बढावा दिइयो ।

सम्पूर्ण विश्वको केवल ५ प्रतिशत पानीका मुहानहरू र ८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन रहेको चीनमा विश्वको २० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छ । तर सन् १९७८ देखि २०१८ सम्म चार दशकको चिनियाँ कृषिको रूपान्तरणले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा ल्याएको वृद्धि विश्व अर्थव्यवस्थामै एक युगान्तकारी परिवर्तन बनेको छ । यस अवधिमा चिनियाँ जनसंख्या वार्षिक १ प्रतिशतले बढ्यो भने कृषि उत्पादन ४.५ प्रतिशतले । चिनियाँ जनसंख्याको प्रतिव्यक्ति आय भने यसबीच झन्डै चार गुणाले वृद्धि भएको छ । सन् १९८० दशकको उत्तरार्द्धदेखि चिनियाँ औद्योगिक विकासलाई सुरुमा कृषिमा आधारित बनाइयो । कच्चा पदार्थको मूल्यमै कमी गराइदिएपछि अन्तिम उत्पादनको मूल्य त्यसै पनि सस्तो हुने भयो । कच्चा पदार्थमा दिइएको व्यापक अनुदानले चिनियाँ कृषि उत्पादन र कृषिजन्य औद्योगिक उत्पादनहरू सस्ता भए । यसको प्रभाव चीनमा मात्र नभई विश्वबजारमै पर्‍यो । सस्ता चिनियाँ उत्पादनहरूले बिस्तारै विश्वबजार भरिँदै गयो ।

चिनियाँ कृषि उत्पादन र कृषिमा आधारित औद्योगिक उत्पादनहरूले विश्वबजारमा कब्जा जमाएपछि युरोपेली समुदाय र अमेरिकाद्वारा चीनले आफनो मुद्रा रेन्मिन्बीको विनिमय दरलाई अवमूल्यन गराई प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूका मुद्राहरूका तुलनामा बलजफ्ती सस्तो बनाएको आरोपहरू लगाउँदै आएका छन् । तर विनिमय दरभन्दा पनि आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापहरूका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र सेवाहरूमै व्यापक अनुदानले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । हाल चिनियाँ कृषि व्यवसायमा विभिन्न प्रकृतिका छत्तीस वटा अनुदान छन् । सन् २०१५ मा चिनियाँ कृषि गतिविधिहरूमा २ खर्ब ४८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान दिइएको थियो, जुन चिनियाँ कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एकतिहाइ हो । यसले कृषि उत्पादनमा व्यापक बढोत्तरी गराएको छ । सन् २०१६ देखि चीनको मकै उत्पादनले चिनियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग उछिनिसकेकाले त्यसपछि मकैमा दिने गरिएको अनुदानलाई कृषिको व्यापक यान्त्रीकरणमा लगाइएको छ । यसले भूमि र किसानहरूको उत्पादकत्वमा भारी मात्रामा सुधार गरेको छ ।

नेपाली कृषिमा रूपान्तरणको प्रयास कत्तिको फलदायी ?

सही ढंगले ग्रहण गर्न सके चिनियाँ अनुभव नेपाली कृषिको रूपान्तरणमा पनि फलदायी हुने प्रशस्त गुन्जायस छ । हामीकहाँ हालसम्म भू–उपयोगको समस्या वैज्ञानिक ढंगले सम्बोधन गरिएको छैन । परम्परागत रूपमा भू–स्वामित्वको हिसाबले गरिएको वर्गीकरणलाई पछि भू–उपयोगको वैज्ञानिक आधारमा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, नेपाल राज्यको निर्माणसँगै खेतीयोग्य जमिनको स्वामित्व रैकर, गुठी, बिर्ता, सेरा र किपटका रूपमा गरिएको वर्गीकरण सोह्रौं–सत्रौं शताब्दीदेखि बीसौं शताब्दीसम्म कायमै थियो । सन् १९६४ को भूमिसुधार ऐनको दोस्रो संशोधनबाट मात्र बिर्ता, किपट र सेरा प्रकृतिका जमिनहरू सरकारी नियन्त्रणमा गए । त्यसै गरी जमिनको हदबन्दी तोकिनु र उत्पादकत्वको हिसाबले खेतीहर जमिनलाई अब्बल, दोयम, सिम, चाहार गरी चार समूहमा बाँड्नु र हाल केही कृषि उत्पादन क्षेत्रहरूलाई पकेट, जोन र ब्लकमा वर्गीकरण गर्नुबाहेक हामीसँग भू–उपयोग र भू–रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र छैन ।

सन् २००० को सुरुआतदेखि नै वैदेशिक रोजगारीका कारण लाखौं नेपाली युवा कृषि कर्मबाट पलायन हुँदै गएकाले श्रममूलक नेपाली कृषि क्षेत्र नै संकुचनको बाटामा छ । जनशक्तिको अभावमा देशको खेतीयोग्य जमिनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी बाँझो बनिसकेको कृषि मन्त्रालयको दुई वर्षअघिको तथ्यांक छ । यो समस्याले बिस्तारै भित्री मधेसलाई सम्म छोइसकेको छ । तर उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा स्थिति सरकारी आँकडाभन्दा खराब भएको अनुमान छ । हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुन गैसकेको स्थितिमा भू–उपयोगको प्रस्ट योजना हामीसँग छैन । विदेशी दातृ संस्थाहरूको सहयोगमा चलेका उच्च मूल्यका उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम, सरकारको ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रम र विभिन्न कृषि अनुदान कार्यक्रमहरूबाहेक जनताले अनुभूति गर्ने अन्य रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू देखिँदैनन् । हाल सरकारले भूमि बैंकको स्थापना गरी भू–उपयोगको दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ । भूमि बैंकको स्थापनासँगै यसको सञ्चालनमा आउने समस्याहरूबारे सरकार बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ । संघीय मुलुकहरूमा भूमि बैंकको सञ्चालनमा संघीय र क्षेत्रीय सरकारहरूको कामको तालमेल, लगानी गर्ने स्रोतको जोहो, कृषिमा व्यवसायीकरण र बजारीकरण, अनुदानको उपयोग र प्रभावकारिताजस्ता पक्षहरूमा प्रस्ट रणनीतिको आवश्यकता संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका र फिलिपिन्स लगायतको अनुभवले देखाएको छ । जुनसुकै प्रक्रियाबाट भए पनि किसानलाई जग्गाको मालिक नबनाउँदासम्म कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन सक्दैन । यसका साथै जमिनमा आश्रित अनुत्पादक वर्गलाई अन्य पेसा र व्यवसायमा सुरक्षित स्थानान्तरणको जटिल समस्यालाई नसल्टाउँदासम्म भू–उपयोगको समस्या दीर्घकालीन रूपले सम्बोधन हुँदैन । त्यसैले सरकारले नाराका रूपमा नभई यसका अग्र र पृष्ठ आर्थिक सम्बन्धहरूलाई ख्याल गर्दै यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ किनकि यसका सबैभन्दा लाभग्राही भनेका गरिब किसानहरू हुनुपर्छ, जसले बजार प्रक्रियाका आधारमै आफ्नो हितलाई स्थापित गर्ने क्षमता राख्दैनन् ।

(आचार्य अर्थशास्त्री हुन् ।)