कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

संसद् विघटनबारे न्यायिक अभ्यास

वर्षा झा

गत पुस ५ गते, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरिन्, जुन नेपालको संविधान, २०७२ को बर्खिलाप कार्य हो । अहिलेको संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार दिएको छैन ।

संसद् विघटनबारे न्यायिक अभ्यास

संविधानको धारा ७६ अनुसार, अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार बनाउनै नसक्ने स्थिति भएमा मात्रै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्न सक्नेछ । तर, विश्वासको मत कायमै रहेको अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरे । उपर्युक्त सवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अवस्था नेपालमा तब मात्र आउँछ जब प्रतिनिधिसभाबाट सरकार निर्माण हुन सक्ने अवस्थाहरू समाप्त हुन्छन् । सरकार निर्माणका विभिन्न प्रयास असफल भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सक्ने भनी अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको छ । अहिलेको सरकार संविधानअनुसार पहिलो विकल्पको अर्थात् बहुमतीय सरकार भएका कारण अन्य विकल्पमा प्रवेश नै नगरी यसले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न खोज्नु सर्वथा निन्दनीय कार्य हो ।

संविधानको धारा ८५ को १ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । यसबाट हाम्रो प्रतिनिधिसभा निश्चित कार्यावधिको प्रतिनिधिसभा हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको विघटन सिफारिसलाई किमार्थ विधिसम्मत मान्न सकिन्न । सरकारले ल्याएका विधेयक पारित हुन सकेनन् वा सरकारले ल्याएका प्रस्ताव संसद्ले पारित गरेन भने विश्वासको मत लिने, यदि त्योभन्दा अगाडि नै प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार त्यसलाई सामना गर्ने वा राजीनामा गर्ने संवैधानिक बाटो हुन सक्थ्यो । तर संवैधानिक बाटोलाई छलेर प्रक्रियामा जानुअघि नै संसद् भंगको सिफारिस गर्नु प्रधानमन्त्रीको ठूलो भूल हो ।

ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ मा गरेजस्तो गर्न खोजेका हुन् भने त्यो उनको ‘नादानी’ हो, किनभने त्यो विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संविधानले दिएकै छैन । त्यति बेला हरिप्रसाद नेपाल विरुद्ध प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको त्यो मुद्दामा, ‘आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने निकायले विघटनबाट जनताको हकहितमा असर परेको देखिनाले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई मौलिक हक नभए पनि चुनौती दिने हकअधिकार निवेदकलाई रहेको भनी सार्वजनिक हकको विषयमा निवेदन दिन सक्ने तर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने अधिकार रहेको’ भनी रिट निवेदन खारेज भएको थियो । यसबाट त्यति बेला प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने तजबिजी अधिकारको रक्षा भएको देखिन्छ । तर, अधिवक्ता रविराज भण्डारी विरुद्ध प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भएको मुद्दामा, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सार्वजनिक हक र सरोकारको प्रश्न रहेकाले निवेदकको हकदैया रहेको, आफ्नो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पनि धारा ४२(२) को सरकारको विकल्पमा अर्को सरकारको गठन हुन नसक्ने कारण देखाई प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभएको देखिँदा त्रुटिपूर्ण र संवैधानिक प्रावधानको प्रतिकूल विघटन भएको’ ठहर्‍याई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने घोषणा गरी न्यायिक पुनरवलोकन भएको देखिन्छ । यो मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने अधिकार भए पनि असीमित अधिकार नभएको, अन्य वैकल्पिक बाटो छउन्जेल विघटन गर्न नसक्ने भनी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विघटनको मुद्दाको भन्दा अझ अगाडि गएर व्याख्या/विवेचना गरी मुलुकलाई बारम्बार चुनावको मारबाट बचाउने काम भयो, जुन सकारात्मक पक्ष हो ।

विगतका यस्ता कमजोरीबाट पाठ सिकेर राजनीतिक स्थायित्वका लागि अहिलेको संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको हो । पहिलेका संविधानमा भएका राजनीतिक अस्थिरताका कैयौं प्रावधानलाई हटाएर यो संविधानले राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना गरेको छ । सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीमा कानुन वा संविधानबमोजिम पालन गर्नुपर्ने सार्वजनिक कर्तव्यको पालन नगर्ने वा अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएमा देशको शासन व्यवस्थाले स्वेच्छाचारी स्वरूप लिन्छ । त्यसबाट कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने संविधानको उद्देश्यमा पनि आघात पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर सार्वजनिक हक वा सरोकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि अहिलेको संविधानमा धारा १३३(२) को व्यवस्था गरिएको हो । यो व्यवस्थाअनुसार अन्ततः यो विवाद संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतमा ठोक्किने निश्चित भैसकेको छ । आशा गरौं, सर्वोच्च अदालतले न्यायिक विवेक प्रयोग गरी निर्णय दिनेछ ।

[email protected]

प्रकाशित : पुस ८, २०७७ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?