कलुषित राजनीतिले निम्त्याएको संकट - विचार - कान्तिपुर समाचार

कलुषित राजनीतिले निम्त्याएको संकट 

एउटा क्रूर व्याधाको गोलीको निसानामा परेर छटपटाइरहेको पन्छीको नियति भोगिरहेछ संविधानले यतिखेर । मूल कानुन मूर्च्छित हुँदा मुलुकभर शोकधुन बजेको छ ।
राजाराम गौतम

कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन् एक थोक, गर्छन् अर्कै । समकक्षीहरू सबैको गुनासो यही थियो । अहिले उनले जे गरे, त्यो पनि उनले भन्दै आएको भन्दा ठीक उल्टो नै गरे । उनका पुराना अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ— उनी विधिका पक्षपाती हुन्, पद्धतिका अनुयायी हुन् र ‘तानाशाहीकरण’ का चर्का आलोचक । 


सत्ताबाहिर रहँदा एउटा कार्यकर्ता भेलामा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको चुनावी गठबन्धन सरकारलाई लक्षित गर्दै उनले भनेका रहेछन्, ‘अहिलेको गठबन्धन सरकारले न्यायको हुर्मत लिएको छ । राज्यका अंग र निकायलाई निरीह बनाउने, अशक्त बनाउने र सत्तास्वार्थमा दुरुपयोगको स्थिति खडा गर्नु नै तानाशाहीकरण हो । हिटलरले त्यसै गरेका थिए । आउन त लटरपटर गरेर चुनावी माध्यमबाट आयो । त्यसपछि राज्यका निकाय र अंगलाई नियन्त्रणमा लिइँदो रहेछ ।’

हिजो उनले विपक्षीलाई जे आरोप लगाए, आज उनी आफैं त्यसै गर्दै छन् । अझ, त्योभन्दा पनि अघि बढेर उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ कै हुर्मत लिएका छन् । जनमतको सर्वोच्च निकायलाई असंवैधानिक ढंगले विघटन गरेर संविधानमाथि घात गरेका छन् ।

एउटा क्रूर व्याधाको गोलीको निसानामा परेर छटपटाइरहेको पन्छीको नियति भोगिरहेछ संविधानले यतिखेर । मूल कानुन मूच्र्छित हुँदा मुलुकभर शोकधुन बजेको छ ।

मचाहिँ २०६३ जेठ ४ गतेको त्यो दृश्य सम्झिरहेछु, जुन दिन पूरै देशमा विजयको संगीत गुन्जेको थियो ।

सिंहदरबारस्थित संसद् भवनको ग्यालरी बैठक खचाखच भरिएको थियो । बैठकले संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने संकल्प गर्दा पूरै देश तरंगित थियो । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा छ दशकदेखि थाती संविधानसभाको मुद्दा सम्बोधित हुँदा आम नागरिक खुसीले गदगद थिए ।

नेपाली राजनीतिको छ दशक निरंकुशतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको शक्तिसंघर्षको गोलचक्करमै बित्यो । २००७ सालमा राणाहरूको निरंकुशताबाट मुक्त भएपछि राजासहितको प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु भयो । तर, ती अभ्यास सुखद रहेनन् । दल र दरबारबीचको शक्तिसंघर्षका कारण मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउन सकेन । प्रजातन्त्र आएको दस वर्षमै राजा महेन्द्रले २०१७ मा नागरिक अधिकार हरण गरे भने, छोरा ज्ञानेन्द्रले २०६१ मा उही काण्ड दोहोर्‍याए । संवैधानिक राजतन्त्रले आफ्नो सीमाभित्र बस्न नचाहँदा जनताले पूर्ण प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति पाउनै सकेनन् ।

हुन त दलका नेताहरूको अक्षमता, सत्तामुखी र भ्रष्ट प्रवृत्ति, नेतृत्वको व्यक्तिगत अहम् आदि सहायक कारण पनि यसमा जिम्मेवार छन्, तर प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि नटिक्नुमा मूलत: दल–दरबार शक्तिसंघर्ष नै कारक थियो ।

२०६१ मा राजाले शक्ति हातमा लिँदा मुलुकमा त्रिपक्षीय शक्तिसंघर्षको अवस्था थियो । २०४६ पछिको संसदीय अभ्यास विकृत र विसंगतिपूर्ण हुँदै गर्दा जन्मेको सशस्त्र विद्रोही समूह २०६१ मा आइपुग्दा एउटा निर्णायक शक्ति बनिसकेको थियो । संसदीय दल र सशस्त्र माओवादी एक ठाउँमा आएपछि मुलुकले नयाँ राजनीतिक गति पायो । दोस्रो जनआन्दोलन भयो र त्यसैको सफलताको जगमा संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने संकल्प गरिँदै थियो ।

त्यो संकल्पपछि मुलुक जनताले चुनेका प्रतिनिधिले आफैं आफ्नो संविधान लेख्ने अग्रगामी राजनीतिक बाटामा मात्रै बढेन, राजसंस्थाले दिने र रैतीले लिने खटनपटन पनि तोडियो । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । राजतन्त्र इतिहासको पानामा सीमित भयो । ‘एक जुगमा एक दिन’ भनिएको संविधानसभा दुईचोटि गर्नुपर्‍यो । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका अनेक चरणमा आएका अनेक उतारचढाव र व्यवधानका बावजुद २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । ठूलो मूल्य चुकाएर मुलुकले एउटा राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्‍यो ।

यो पृष्ठभूमिमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिमाथि ओलीले घात गरेका छन् । सत्तामोह र अहंकारले ग्रस्त उनले असंवैधानिक कदममार्फत संसद् विघटन गरेपछि मुलुकमा फेरि अस्थिरताको बीजारोपण भएको छ ।

राजतन्त्रको बिदावारी, गणतन्त्रको आगमन, नयाँ संविधान र दुईतिहाइ समर्थनसहितको बलियो सरकार बनेपछि नेपाली राजनीतिमा बनेका केही ‘न्यारेटिभ’ गलत साबित भएका छन् । जस्तो,

१. हामीले संविधान जारी भइसकेपछि भन्यौं— अब नेपाली राजनीतिको संक्रमणकाल सकियो । राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गर्ने र उपलब्धि गुम्ने चरण अब सकियो । अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटामा बढ्छ ।

तर होइन रहेछ । ओली आग्रहले देखाइदियो, संक्रमणकाल सकिएको छैन, बरु अरू जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । यो महात्रुटि नसच्चिने हो भने पुन: संघर्षको चरणमा राजनीति प्रवेश गर्नेछ ।

२. चुनावबाट बलियो सरकार बनेपछि धेरैले ठाने— अब मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व आयो ।

दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच चुनावी सहकार्य भयो । चुनावमा भारी बहुमत आयो । पार्टी पनि मिले । बलियो कम्युनिस्ट जनमत भएको मुलुकका जनता पुलकित भए । लामो राजनीतिक अस्थिरताले ग्रस्त मुलुकमा अब स्थायित्व आयो भन्ने बुझाइ पनि ओली कदमले गलत नै बनाइदियो । राजनीतिक अंकगणितले मात्रै स्थायित्व नल्याउने रहेछ । राजनीतिक अस्थिरताका लागि त एउटा व्यक्तिको दम्भ नै काफी रहेछ भन्ने ओलीले देखाइदिए ।

३. हामीलाई लाग्थ्यो, निरंकुशता वा अधिनायकवादका स्रोत सैनिक बलसहितका राजा–महाराजा हुन् । प्रतिगमनको खतरा देख्दा हामी सधैं त्यतैतिर चियाउँथ्यौं । दक्षिणपन्थी शक्तितिर औंलो तेर्सिन्थ्यो । ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले देखाइदिए— सामान्य पृष्ठभूमि, संघर्षको इतिहासबाट राजनीतिमा आएकाहरू पनि सत्ता र शक्ति उन्मादमा ‘नग्न’ हुन सक्दा रहेछन् । सोध्न मन लाग्छ, के यी तिनै ओली हुन्, जो निरंकुशताका विरुद्ध चौध वर्ष जेल बसे ? के यी तिनै विद्या भण्डारी हुन्, जो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा ल्याउने मदन भण्डारीकी सहयात्री थिइन् ? के यी तिनै ओली हुन्, जो साम्यवाद, समाजवाद र वर्गसंघर्षका कुरा गर्थे र अस्ति सत्तामा नहुँदाका दिनसम्म पनि मुलुक विधिसम्मत र संविधानसम्मत चल्नुपर्छ भन्थे । केपी शर्मा ओली र विद्या भण्डारीले नयाँ दृष्टान्त बनाए, सामान्य पृष्ठभूमिबाट उठेर जनताको मत पाएको व्यक्ति पनि तानाशाह बन्न सक्दो रहेछ ।

तर ओलीले बिर्सेका छन्, तानाशाही प्रवृत्तिको आयु लामो हुँदैन । उनको कदमले संविधान, वर्तमान राजनीतिले मात्रै मूल्य चुकाउनेछैन, स्वयं उनका लागि पनि यो आत्मघाती कदम हुनेछ । २००७ सालपछिको नेपालकै राजनीतिक घटनाक्रमले पटक–पटक पुष्टि गरेको छ, तानाशाही धेरै टिक्दैन । जनमतका सामु कुनै पनि तानाशाहले घुँडा टेक्नैपर्छ ।

जनमतको अवमूल्यन गर्दा एउटा नेताको छवि कति तल झर्छ, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हेरे पुग्छ । २०४६ पछिको संसदीय अभ्यासका क्रममा एउटा समय यस्तो थियो, नेपाली राजनीति कोइरालाबाट वाक्कदिक्क भएको थियो । उनको हठधर्मिता, दम्भ, सत्तामोह, कुर्सीका लागि छलछाम गर्ने प्रवृत्तिले कांग्रेसीजन मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुक आजित थियो । बहुमतको सरकार हँुदाहुँदै उनले पनि संसद् विघटनको ‘अपराध’ गरेका थिए । निर्लज्ज नेताको छवि बनेको थियो, उति बेला गिरिजाको । अहिले ओली त्यस्तै खलपात्र भएका छन् । कोइरालाले त आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा आएर गणतन्त्रका लागि भएको आन्दोलनको अभिभावकीय र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर विगतको ‘पाप’ पखाले, ओलीले कसरी पखाल्लान् ?

ओलीका लागि अर्को दृष्टान्त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुन सक्छन्, जो आज पनि राजनीतिमा त छन् तर ‘अयोग्य र अविश्वसनीय’ पात्रका रूपमा । के उनी राजनीतिक योगदानका हिसाबले ओलीभन्दा कम हुन् र ? कुनै बेला विद्यार्थी राजनीतिमा उनको क्रेज थिएन र ? तर जसै पटक–पटक प्रधानमन्त्री भए । सत्ता र कुर्सीका लागि जे पनि सम्झौता गर्दै गए । भ्रष्ट छवि बन्यो । अझ पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई नटेरी संसद् विघटनको ‘अपराध’ गरे । त्यसपछिका दिनमा उनी राजनीतिमा भए पनि उनीप्रति न जनआकर्षण छ न त विश्वसनीयता नै । राजाले नै ‘अक्षम’ भनेका देउवाको भन्दा पनि भोलिका दिनमा ओलीको हविगत अझ टीठलाग्दो हुन सक्छ ।

कतिसम्म भने, ओली यही ढंगले तानाशाहीको बाटामा बढे भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जति पनि ठाउँ नपाउन सक्छन् । ज्ञानेन्द्र हठी थिए, दम्भकै कारण उनले साढे दुई सय वर्षको राजसंस्था दाउमा राखे र अन्तत: त्यो इतिहासको कुनामा मिल्कियो, तर उनले नारायणहिटीबाट जसरी शान्तिपूर्ण बहिर्गमन रोजे, त्यसले देशभित्रै उनलाई सम्मानजनक हिसाबले नागरिक भएर बस्ने अवसर दियो ।

ओलीको सबैभन्दा ठूलो छवि ‘राष्ट्रवादी’ नेता । अझ कतिपय दक्षिणपन्थीहरूले त उनलाई राजा महेन्द्रसँग पनि तुलना गर्दै प्रशंसा गरे । तर, ओलीको राष्ट्रवाद दोस्रो प्रधानमन्त्रीय कालमा स्खलित भइसकेको छ । कुनै बेला भारतका ‘प्रिय पात्र’ ओलीले नाकाबन्दीका समयमा भारतसँग ‘टेक’ लिएकै हुन् । त्यसले उनलाई ठूलो राजनीतिक ‘माइलेज’ पनि दियो । अब बिस्तारै ओलीले राजनीतिक लाभका लागि राष्ट्रवादको कार्ड खेलेको पुष्टि हुँदै गएको छ । राष्ट्रवादको बर्को ओढेर दुनियाँलाई शरीर ढाकेको भ्रम दिन सकेका ओलीले आखिर त्यही बर्को पनि खुफिया हाकिमको स्वागतमा रातो कार्पेट बनाएर ओछ्याएपछि उनी नाङ्गिएका छन् । झन् अहिले निमित्त नायक बनेर संसद् विघटन नै गरेपछि उनको अवस्था ‘केले सिउने, केले टाल्ने’ भनेझैं भएको छ ।

ओलीको राजनीतिसँगै मुलुककै राजनीति संकटमा छ । धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति यो संकटमा अवश्य सलबलाउनेछ । स्वदेशी–विदेशी स्वार्थ/शक्ति समूहहरूको चलखेल सुरु भइसकेको छ । खास गरी नेपाली राजनीतिमा सामरिक चासो अब कुनै लुकेको विषय भएन । धेरैलाई निकै अघिदेखि थाहा थियो— चीन ओलीलाई हटाएर भए पनि नेकपा सग्लो राख्न चाहन्थ्यो । भारत ओलीलाई टिकाएर नेकपाको विभाजन चाहन्थ्यो । संसद्मा त्यत्रो ठूलो कम्युनिस्ट शक्ति उसलाई सह्य थिएन ।

तर यो विदेशी स्वार्थशक्तिलाई दोषारोपण गर्ने समय होइन । आफ्नो थैली बलियो बनाउनेतिर लाग्नु विवेकपूर्ण हुन्छ । अहिलेको अवस्थाको मूल जिम्मेवार ओली हुन् तर उनी एक्ला दोषी होइनन् । शीर्ष नेताबीच चलेको अहम्को परिणति हो यो । यसमा सामरिक र स्वार्थ समूहले यथेष्ट मलजल गरेको हुन सक्छ । मूल प्रश्न संविधान रक्षाको हो । थुप्रै जनताको बलिदानबाट आएको यो राजनीतिक उपलब्धि रक्षा सबैको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ । दक्षिणपन्थी शक्तिहरू आफ्नो ‘स्पेस’ बढाउन लाग्न सक्छन् । विदेशी शक्ति आफ्नै स्वार्थबाट अभिप्रेरित होलान् । शक्तिको बलमा शासन गर्न खोज्नेहरूको आफ्नै रोडम्याप होला । जनमत र लोकतन्त्रको उपहास गर्ने यो प्रपञ्चका विरुद्ध यो राजनीतिक उपलब्धिका पक्षधरहरूचाहिँ एक ठाउँमा उभिनैपर्छ । बाँकी, बल सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा छ । न्याय निरूपण गर्ने निकायले कम्तीमा ओलीले झैं एक थोक भन्ने र अर्को थोक गर्ने गर्नेछैन; उसले संविधानको मर्म, लोकतन्त्रको मूल्य, कानुन र विधिअनुरूप निर्णय गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरौं ।

@Rajaramgautam

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस ७, २०७७ १९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मिडियाचाहिँ नबदलिने ?

सरकार, दल, नेता, प्रहरी, प्रशासन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र आदि सबैमाथि प्रश्न गर्दै ‘लिक’ नछोड्न दबाब दिने काम मिडियाको हो। तर मिडिया र मिडियाकर्मी आफैंले ‘लिक’ छोडे प्रश्न कसले गर्ने ?
राजाराम गौतम

कोरोनाले थिलथिल्याएका क्षेत्रहरूमध्ये एउटा हो– मिडिया । कोरोना कहरसँगै मिडिया बजार संकुचित भयो । अन्यत्रझैं नेपालका मिडिया पनि यसबाट प्रभावित भए । थुप्रै पत्रकारले रोजगारी गुमाए । बजार खुम्चिँदै गए पनि यहाँ ‘न्यु मिडिया’ खुल्ने क्रम बढेको छ । ‘न्यु मिडिया’ अर्थात् न्युज पोर्टल, ब्लग, पोडकास्ट, युट्युब, एप्सहरू, सामाजिक सञ्जाल आदि–इत्यादि ।

सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकाससँगै विश्वमै मिडिया क्षेत्रले नयाँ आयाम पक्डियो । नेपाल पनि त्यसको प्रवाहमा बग्नु अस्वाभाविक होइन । तर, एकातिर बजार संकुचित हुँदै जाने र स्थापित मिडियासमेत संकटमा पर्ने अनि अर्कातिर अपारदर्शी रूपमा ‘न्यु मिडिया’ खुल्ने प्रवृत्ति बढ्नु विरोधाभासपूर्ण झैं लाग्छ । यो अवस्थाले एउटा वस्तुनिष्ठ बहसको माग गर्छ ।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यो व्यवस्थाको प्राण हो । मिडिया क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि यो राजनीतिक व्यवस्था अति अनुकूल छ । त्यस अर्थमा मिडियाहरू फैलनु सकारात्मक हो । तर, जुन रफ्तारमा मिडिया खुलिरहेका छन्, के त्यो नेपाली समाजका लागि आवश्यक छ ? के त्यसलाई हाम्रो बजारले धान्न सक्छ ? कसले, किन, कहाँ र कति लगानी मिडियामा गर्छ, त्यसको पारदर्शिता खोजीको विषय होइन ? नेपाली मिडियाको चरित्र, यसले दिने ‘कन्टेन्ट’ प्रश्नको घेरोबाहिरै हो ?

प्रश्न गर्नु मिडियाको मूलधर्म नै हो । यसकारण मिडियाले सरकारलाई प्रश्न गर्छ । सत्तारूढ दललाई औंला उठाउँछ । शीर्षनेताहरूले तल्लो स्तरमा झरेर एकअर्कालाई गालीगलौज गर्दा मर्यादा नाघेको भनेर चिन्ता गर्छ । प्रतिपक्षी दल कमजोर हुँदा कठघरामा उभ्याएर भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै खोइरो खन्छ । न्यायालय भ्रष्टाचार र सेटिङको अखडा भएकामा असन्तुष्टि जनाउँछ । प्रहरी, प्रशासन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र कोही मिडियाको नजरबाट बच्दैन । केही कमजोरी भेटे प्रहार गर्ने, तिनलाई ‘लिक’ नछोड्न दबाब दिने काम मिडियाको हो । तर मिडिया र मिडियाकर्मी आफैंले ‘लिक’ छोडे प्रश्न कसले गर्ने ? त्यो पनि मिडियाकै दायित्व हो । नेपाली मिडियामा आफ्नाबारे निकै कम विमर्श गर्ने गरिन्छ । मिडियालक्षित बहसहरू बढ्नुपर्छ; यसको चरित्र, प्रस्तुति, प्रवृत्तिमाथि छलफल बढाउनु आवश्यक छ भन्ने अभिप्रायबाट प्रेरित छ यो लेख । नेपाली मिडियासँग जोडिएका प्रश्न र तिनका केही चरित्र यस्ता छन् ।

१. संख्या थप्ने कि गुणस्तर ? : सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलजस्ता नियमनकारी निकायका अनुसार, हाल नेपालमा ७,००० भन्दा बढी पत्रपत्रिका दर्ता छन् । तीमध्ये करिब ९५० नियमित प्रकाशित छन् । करिब ७५० रेडियो र २०० टेलिभिजनले इजाजत प्राप्त गरेका छन् । २,००० भन्दा बढी न्युज पोर्टल सूचीकृत छन् । सूचीकृत नभई सञ्चालितको संख्या योभन्दा बढी भएको अनुमान गरिन्छ । कुनै बेला ट्याब्लोयड साप्ताहिकको बाढी आएजस्तै गरी खुलेका छन्, न्युज पोर्टल । नेपाली मिडिया क्षेत्र गुणस्तरीयता र व्यावसायिक अभिवृद्धिमा भन्दा संख्या थप्ने अभ्यासमा रमाएको छ । यसले विश्वसनीयता, कन्टेन्टको स्तर र पेसाप्रतिको आकर्षण भने घटाएको छ । खुल्ने र केही महिनामै बन्द हुने न्युज पोर्टलहरूले पेसागत भविष्य थप असुरक्षित बनाएका छन् । छिटो नाम र दाम कमाउने माध्यम बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति यसमा जिम्मेवार छ । आलोचकहरूले त न्युज पोर्टललाई ‘बार्गेनिङ डटकम’ को संज्ञा दिन थालेका छन् । न्युज पोर्टलको भीड कति बढ्न थालेको छ भने, ‘एक पत्रकार एक अनलाइन’ को अवस्था देखिँदै छ । यो सुखद पक्ष होइन । यसले मिडियाको संस्थागत विकास, ‘क्रेडिबिलिटी’ र गुणस्तर सबैमा असर गर्छ । निश्चय पनि प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग हुनुपर्छ । मिडिया खुल्नुपर्छ र फस्टाउनुपर्छ । तर त्यसको पाइला व्यावसायिकतातिर बढ्न सके मात्रै त्यो सार्थक हुनेछ ।

२. पारदर्शिताको प्रश्न : जिम्मेवारी, जवाफदेही र पारदर्शिता पत्रकारिताका मूल आधार हुन् । तर, अधिकांश मिडिया यी आधार पछ्याउन असफल छन् । अझ, च्याउझैं खुलेका न्युज पोर्टलहरूको लगानी खोतल्ने हो भने डरलाग्दो तस्बिर अगाडि आउन सक्छ । ती मिडियामा प्रत्यक्ष–परोक्ष कतिपय नेता, व्यापारी, बिचौलियाको संलग्नता रहने गरेको जानकारहरू चर्चा गर्छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपमा डामिएकाहरू लगानी गर्न अग्रसर हुनु मिडिया क्षेत्रका लागि सुखद पक्ष होइन । रातारात काठमाडौंमा महल ठड्याउन अग्रसर नेता र कर्मचारीझैं पत्रकारको एउटा पंक्ति पनि त्यस्तै दौडधुपमा देखिन्छ र जसरी पनि कमाउने ध्याउन्नमा छ । यो प्रवृत्तिको सोझो असर पेसागत छविमा परेको छ । यसले पस्कने ‘कन्टेन्ट’ मा परेको छ । त्यसकारण लगानीसहित सबै खाले पारदर्शिता नेपाली मिडियाको यो बेलाको ठूलो चुनौती हो ।

३. तल्लो तप्काको आवाज खोइ ? : भनिन्छ, पत्रकारिता आवाजविहीनहरूको आवाज हो । तर, हाम्रो सन्दर्भमा यो भनाइको सार्थकता कति प्रमाणित भएको छ ? बहसको विषय हुन सक्छ । दलित भनेर हेपिएका, बोक्सीको आरोपमा हिंसामा परेका महिला, छुवाछुतको आरोपमा प्रताडित, छाउपडीको सिकार भएका जस्ता थुप्रै वर्ग र समुदायका आवाज मिडियामा नआएका होइनन् तर ती पर्याप्त छैनन् । विश्लेषकहरू आरोपित गर्छन्– पत्रकारहरू भुइँमान्छेका सही प्रतिनिधि बन्न सकेनन्; सत्ता, दल, नेताको प्रशंसा वा आलोचनाकै वरिपरि केन्द्रित छन् । भुइँमान्छेका आवाजको प्रतिनिधि बन्दै सही र खोजमूलक सामग्री पस्किने अर्को चुनौती पनि मिडियासामु छ ।

४. सिर्जनशीलताको कमी : संख्यात्मक रूपमा जति बढी मिडिया हुन्छन्, त्यति नै बढी प्रतिस्पर्धा, प्रस्तुति र शैलीमा विविधता आउन सक्नुपर्थ्यो । तर मिडियाका सामग्री सबैतिर उस्तै–उस्तै भेटिन्छन् । अझ न्युज पोर्टलहरूका खबर त दुरुस्तै हुन्छन् । पत्रकारिताभन्दा बढी ‘पेस्टकारिता’ तिर उन्मुख छन्, न्युज पोर्टल । त्यसकारण ‘न्यु मिडिया’ लाई सिर्जनशील बनाउन ‘पेस्टकारिता’ को बढ्दो विसंगतिमाथि लगाम कस्नु जरुरी छ ।

५. पत्रकार कि कार्यकर्ता ? : पेसाप्रति तिर्खा भएको जनशक्ति बढाउन सके मात्रै पत्रकारिताको उचाइ र आदर्श बेग्लै स्थानमा पुग्छ । तर, हामीकहाँ व्यावसायिकतातिर अग्रसरभन्दा बढी ‘पार्टी पत्रकार’ हरूको जमात ठूलो छ । पत्रकारिता कति व्यावसायिक हुन सकेको छ ? यो पनि बेग्लै बहसको विषय हुन सक्छ । हुन त साढे दुई दशकयता नेपाली पत्रकारिता व्यावसायिकतातिर उन्मुख छ, तर पत्रकारको परिचयपत्र बोकेको ठूलो हिस्सा अहिले पनि पार्टीभित्रै छ । नेपाल पत्रकार महासंघजस्तो सबै पत्रकारको छाता संगठनको नेतृत्वसमेत पार्टीका नेताबाटै अनुमोदित भएर चुनाव लड्छ । प्रेस काउन्सिललगायत पत्रकारसँग सरोकार राख्ने जति पनि संस्था छन्, ती निकायमा नियुक्ति पाउन पत्रकार भएर पुग्दैन, ‘पार्टी पत्रकार’ नै हुनुपर्छ । पत्रकार महासंघको सूचीमा मात्रै १०,००० भन्दा बढी पत्रकार छन् तर तीमध्ये धेरै पेसागत क्षमता बढाउनेभन्दा कसरी नियुक्ति पाउने भन्ने ध्याउन्नमै हुन्छन् । पुरस्कार दिने तिनै, लिने तिनै, सरुवा–बढुवा र ठेक्कापट्टाका बिचौलिया तिनै, नेताका सूचना–सारथि तिनै । यो पत्रकारपंक्तिले सबै काम गर्छ, सिवाय पत्रकारिता ।

पत्रकार सरोकार संस्थामा मात्रै होइन, सरकारमै ‘सल्लाह’ दिनसमेत पार्टी पत्रकारहरू पोख्त छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय सरकारका वडाध्यक्षसम्मले पत्रकारलाई विज्ञ र सल्लाहकारमा नियुक्ति दिने गरेका छन् । पत्रकारिताको अभिवृद्धिका लागि तिनले माखो नमारे पनि सायद सरकार/नेतालाई ‘सल्लाह’ दिएर ठूलै भरथेग गरेका होलान् । प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्म पार्टी पत्रकारका ‘सल्लाह’ ले लाभान्वित भए पनि पत्रकारिताले फाइदा लिन सकेको छैन । त्यसकारण पत्रकारिताको व्यावसायिक अभिवृद्धि र यसको सिर्जनशीलताको बाटामा पार्टी पत्रकार तगारा हुन् ।

कुनै बखत थियो, पार्टीसँग जोडिएर पत्रकारिता नगरी धरै थिएन । पञ्चायती निरंकुशकालमा पत्रकारहरू पार्टीसँग सम्बन्धित रहेर पत्रकारिता अघि बढाउँथे । निरंकुशताविरुद्धको त्यो संघर्षलाई ‘मिसन पत्रकारिता’ भनियो । त्यसको विशिष्ट योगदान छ, नेपाली राजनीतिमा । तर, प्रजातन्त्र हुँदै मुलुकमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि पत्रकारले पार्टीको झन्डा बोक्नु उचित हो ? अझ धेरै पत्रकार पार्टीभन्दा पनि नेताविशेषको पिछलग्गू भएर पत्रकारिताका नाममा ‘प्रोपगान्डा’ गर्नमै मस्त छन् । हिजोआज नेकपाभित्रको घरझगडामा नेता र गुटनिकट पत्रकारहरूले पक्षधरता पक्डिँदै गरेका भद्दा प्रस्तुति यस खाले प्रवृत्तिका पछिल्ला उदारहण हुन् ।

मुलुकका ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनमा, राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दाहरूमा पत्रकार निरपेक्ष बस्न सक्दैन । २०४६ सालपछि पनि संविधानसभा, संघीयता, नयाँ संविधान, शान्ति प्रक्रियाजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा नेपाली मिडियाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । राजनीतिक दलसँगै यी विषयहरूमा जनमत बनाउन नेपाली मिडियाले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्‍यो । माओवादीको विद्रोहकालमा होस् वा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले संकटकाल लगाउँदा, नेपाली प्रेस त्यसबाट प्रताडित भयो र त्यसविरुद्ध उभियो । प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि शाहीकाल, विद्रोहकालमा नेपाली मिडियाले ज्यानकै आहुति दियो । यो इतिहासले भन्छ– नेपाली मिडियाको चरित्र लोकतान्त्रिक हो । प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रतामा संकट आउँदा नेपाली मिडिया अग्रपंक्तिमा उभिन्छ पनि । तर, राजनीतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलनको चरण सकिइसकेको यो बेला नेपाली मिडियाको भूमिका दल या नेताको पिछलग्गू होइन, नेपाली समाजको समुन्नतिका लागि हुनुपर्छ ।

नेपालमा पत्रकारिताको इतिहास झन्डै सवा सय वर्ष पुरानो छ । पत्रकारिताका विज्ञहरू यसको इतिहास खोतल्दा १९०८ सालमा फर्कन्छन्, जति बेला जंगबहादुर राणाले बेलायतबाट गिद्धे प्रेस ल्याए । १९५० सालमा पहिलो नेपाली पत्रिका ‘सुधासागर’ निस्कियो, बनारसबाट । त्यसको आठ वर्षपछि १९५८ सालमा गोर्खापत्र निस्किन थाल्यो । २००७ सालमा रेडियो नेपाल र २०४२ सालमा नेपाल टेलिभिजन सुरु भयो । लामो इतिहास भए पनि अहिलेको नेपाली पत्रकारिताको जग २०४६ सालपछि मात्रै बनेको हो । २०४६ सालअघि कि मिसन पत्रकारिता थियो कि सत्ताको भक्तिगान ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि प्राप्त राजनीतिक स्वतन्त्रताको माहोलमा नेपाली मिडियाले फड्को नै मार्‍यो । मिडिया व्यावसायिकताको बाटामा अग्रसर भयो भने ‘मिसन पत्रकारिता’ को पृष्ठभूमिबाट दीक्षितहरू ‘पार्टी पत्रकार’ बने । अहिले मिडियामा नयाँ ‘एक्टर’ थपिएका छन् । यो बृहत् हुँदै गएको छ । अनेक सामाजिक सञ्जाल छन्, जो जनमत निर्माण गर्ने नयाँ माध्यम बनेका छन् । इन्टरनेटको विकाससँगै मिडिया विस्तारित हुँदै जाँदा यसको भूमिका झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । मिडिया उद्योगका रूपमा अघि बढिरहँदा प्रश्न उठेको छ– प्रधान प्राथमिकता नाफा–नोक्सान, लाभ–हानि आदि कि समाजप्रतिको जिम्मेवारीबोध ? राजनीतिक, व्यापारिक वा अर्को कुनै स्वार्थ समूहले ‘हतियार’ का रूपमा मिडियालाई उपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा यो क्षेत्र मूल जिम्मेवारीबाट विमुख हुने जोखिम छ । त्यसमाथि राजनीतिले अझै स्थायित्व पाउन सकेको छैन । नयाँ संविधान बनेपछि संक्रमणकाल सकियो र मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्‍यो भन्ने ठम्याइ राजनीतिक नेतृत्वबीचको द्वन्द्व, अक्षमता, सत्तामोहले गलत साबित गरेको छ । यो बेला मिडियाले हिजोभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । प्रश्न गर्ने भूमिका । आफैंमाथि निर्मम प्रश्न गर्ने र शुद्धीकरण गर्दै व्यावसायिकताको बाटो मजबुत बनाउने अनि दल र नेतामाथि प्रश्न गर्ने । दल र नेताले संघर्षबाट लोकतन्त्र त ल्याए तर आफूलाई लोकतन्त्रीकरण गर्न सकेनन् । कोरोनाबाट तङ्गि्रँदै गरेको मिडियाले यहाँनेर जबर्जस्त भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । तर, त्यसका लागि पहिले आफ्नै चरित्र बदल्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७७ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×