कलुषित राजनीतिले निम्त्याएको संकट 

सत्ताबाहिर रहँदा एउटा कार्यकर्ता भेलामा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको चुनावी गठबन्धन सरकारलाई लक्षित गर्दै उनले भनेका रहेछन्, ‘अहिलेको गठबन्धन सरकारले न्यायको हुर्मत लिएको छ । राज्यका अंग र निकायलाई निरीह बनाउने, अशक्त बनाउने र सत्तास्वार्थमा दुरुपयोगको स्थिति खडा गर्नु नै तानाशाहीकरण हो । हिटलरले त्यसै गरेका थिए । आउन त लटरपटर गरेर चुनावी माध्यमबाट आयो । त्यसपछि राज्यका निकाय र अंगलाई नियन्त्रणमा लिइँदो रहेछ ।’

हिजो उनले विपक्षीलाई जे आरोप लगाए, आज उनी आफैं त्यसै गर्दै छन् । अझ, त्योभन्दा पनि अघि बढेर उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ कै हुर्मत लिएका छन् । जनमतको सर्वोच्च निकायलाई असंवैधानिक ढंगले विघटन गरेर संविधानमाथि घात गरेका छन् ।

एउटा क्रूर व्याधाको गोलीको निसानामा परेर छटपटाइरहेको पन्छीको नियति भोगिरहेछ संविधानले यतिखेर । मूल कानुन मूच्र्छित हुँदा मुलुकभर शोकधुन बजेको छ ।

मचाहिँ २०६३ जेठ ४ गतेको त्यो दृश्य सम्झिरहेछु, जुन दिन पूरै देशमा विजयको संगीत गुन्जेको थियो ।

सिंहदरबारस्थित संसद् भवनको ग्यालरी बैठक खचाखच भरिएको थियो । बैठकले संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने संकल्प गर्दा पूरै देश तरंगित थियो । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा छ दशकदेखि थाती संविधानसभाको मुद्दा सम्बोधित हुँदा आम नागरिक खुसीले गदगद थिए ।

नेपाली राजनीतिको छ दशक निरंकुशतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको शक्तिसंघर्षको गोलचक्करमै बित्यो । २००७ सालमा राणाहरूको निरंकुशताबाट मुक्त भएपछि राजासहितको प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु भयो । तर, ती अभ्यास सुखद रहेनन् । दल र दरबारबीचको शक्तिसंघर्षका कारण मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउन सकेन । प्रजातन्त्र आएको दस वर्षमै राजा महेन्द्रले २०१७ मा नागरिक अधिकार हरण गरे भने, छोरा ज्ञानेन्द्रले २०६१ मा उही काण्ड दोहोर्‍याए । संवैधानिक राजतन्त्रले आफ्नो सीमाभित्र बस्न नचाहँदा जनताले पूर्ण प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति पाउनै सकेनन् ।

हुन त दलका नेताहरूको अक्षमता, सत्तामुखी र भ्रष्ट प्रवृत्ति, नेतृत्वको व्यक्तिगत अहम् आदि सहायक कारण पनि यसमा जिम्मेवार छन्, तर प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि नटिक्नुमा मूलत: दल–दरबार शक्तिसंघर्ष नै कारक थियो ।

२०६१ मा राजाले शक्ति हातमा लिँदा मुलुकमा त्रिपक्षीय शक्तिसंघर्षको अवस्था थियो । २०४६ पछिको संसदीय अभ्यास विकृत र विसंगतिपूर्ण हुँदै गर्दा जन्मेको सशस्त्र विद्रोही समूह २०६१ मा आइपुग्दा एउटा निर्णायक शक्ति बनिसकेको थियो । संसदीय दल र सशस्त्र माओवादी एक ठाउँमा आएपछि मुलुकले नयाँ राजनीतिक गति पायो । दोस्रो जनआन्दोलन भयो र त्यसैको सफलताको जगमा संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने संकल्प गरिँदै थियो ।

त्यो संकल्पपछि मुलुक जनताले चुनेका प्रतिनिधिले आफैं आफ्नो संविधान लेख्ने अग्रगामी राजनीतिक बाटामा मात्रै बढेन, राजसंस्थाले दिने र रैतीले लिने खटनपटन पनि तोडियो । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । राजतन्त्र इतिहासको पानामा सीमित भयो । ‘एक जुगमा एक दिन’ भनिएको संविधानसभा दुईचोटि गर्नुपर्‍यो । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका अनेक चरणमा आएका अनेक उतारचढाव र व्यवधानका बावजुद २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । ठूलो मूल्य चुकाएर मुलुकले एउटा राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्‍यो ।

यो पृष्ठभूमिमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिमाथि ओलीले घात गरेका छन् । सत्तामोह र अहंकारले ग्रस्त उनले असंवैधानिक कदममार्फत संसद् विघटन गरेपछि मुलुकमा फेरि अस्थिरताको बीजारोपण भएको छ ।

राजतन्त्रको बिदावारी, गणतन्त्रको आगमन, नयाँ संविधान र दुईतिहाइ समर्थनसहितको बलियो सरकार बनेपछि नेपाली राजनीतिमा बनेका केही ‘न्यारेटिभ’ गलत साबित भएका छन् । जस्तो,

१. हामीले संविधान जारी भइसकेपछि भन्यौं— अब नेपाली राजनीतिको संक्रमणकाल सकियो । राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गर्ने र उपलब्धि गुम्ने चरण अब सकियो । अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटामा बढ्छ ।

तर होइन रहेछ । ओली आग्रहले देखाइदियो, संक्रमणकाल सकिएको छैन, बरु अरू जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । यो महात्रुटि नसच्चिने हो भने पुन: संघर्षको चरणमा राजनीति प्रवेश गर्नेछ ।

२. चुनावबाट बलियो सरकार बनेपछि धेरैले ठाने— अब मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व आयो ।

दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच चुनावी सहकार्य भयो । चुनावमा भारी बहुमत आयो । पार्टी पनि मिले । बलियो कम्युनिस्ट जनमत भएको मुलुकका जनता पुलकित भए । लामो राजनीतिक अस्थिरताले ग्रस्त मुलुकमा अब स्थायित्व आयो भन्ने बुझाइ पनि ओली कदमले गलत नै बनाइदियो । राजनीतिक अंकगणितले मात्रै स्थायित्व नल्याउने रहेछ । राजनीतिक अस्थिरताका लागि त एउटा व्यक्तिको दम्भ नै काफी रहेछ भन्ने ओलीले देखाइदिए ।

३. हामीलाई लाग्थ्यो, निरंकुशता वा अधिनायकवादका स्रोत सैनिक बलसहितका राजा–महाराजा हुन् । प्रतिगमनको खतरा देख्दा हामी सधैं त्यतैतिर चियाउँथ्यौं । दक्षिणपन्थी शक्तितिर औंलो तेर्सिन्थ्यो । ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले देखाइदिए— सामान्य पृष्ठभूमि, संघर्षको इतिहासबाट राजनीतिमा आएकाहरू पनि सत्ता र शक्ति उन्मादमा ‘नग्न’ हुन सक्दा रहेछन् । सोध्न मन लाग्छ, के यी तिनै ओली हुन्, जो निरंकुशताका विरुद्ध चौध वर्ष जेल बसे ? के यी तिनै विद्या भण्डारी हुन्, जो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा ल्याउने मदन भण्डारीकी सहयात्री थिइन् ? के यी तिनै ओली हुन्, जो साम्यवाद, समाजवाद र वर्गसंघर्षका कुरा गर्थे र अस्ति सत्तामा नहुँदाका दिनसम्म पनि मुलुक विधिसम्मत र संविधानसम्मत चल्नुपर्छ भन्थे । केपी शर्मा ओली र विद्या भण्डारीले नयाँ दृष्टान्त बनाए, सामान्य पृष्ठभूमिबाट उठेर जनताको मत पाएको व्यक्ति पनि तानाशाह बन्न सक्दो रहेछ ।

तर ओलीले बिर्सेका छन्, तानाशाही प्रवृत्तिको आयु लामो हुँदैन । उनको कदमले संविधान, वर्तमान राजनीतिले मात्रै मूल्य चुकाउनेछैन, स्वयं उनका लागि पनि यो आत्मघाती कदम हुनेछ । २००७ सालपछिको नेपालकै राजनीतिक घटनाक्रमले पटक–पटक पुष्टि गरेको छ, तानाशाही धेरै टिक्दैन । जनमतका सामु कुनै पनि तानाशाहले घुँडा टेक्नैपर्छ ।

जनमतको अवमूल्यन गर्दा एउटा नेताको छवि कति तल झर्छ, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हेरे पुग्छ । २०४६ पछिको संसदीय अभ्यासका क्रममा एउटा समय यस्तो थियो, नेपाली राजनीति कोइरालाबाट वाक्कदिक्क भएको थियो । उनको हठधर्मिता, दम्भ, सत्तामोह, कुर्सीका लागि छलछाम गर्ने प्रवृत्तिले कांग्रेसीजन मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुक आजित थियो । बहुमतको सरकार हँुदाहुँदै उनले पनि संसद् विघटनको ‘अपराध’ गरेका थिए । निर्लज्ज नेताको छवि बनेको थियो, उति बेला गिरिजाको । अहिले ओली त्यस्तै खलपात्र भएका छन् । कोइरालाले त आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा आएर गणतन्त्रका लागि भएको आन्दोलनको अभिभावकीय र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर विगतको ‘पाप’ पखाले, ओलीले कसरी पखाल्लान् ?

ओलीका लागि अर्को दृष्टान्त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुन सक्छन्, जो आज पनि राजनीतिमा त छन् तर ‘अयोग्य र अविश्वसनीय’ पात्रका रूपमा । के उनी राजनीतिक योगदानका हिसाबले ओलीभन्दा कम हुन् र ? कुनै बेला विद्यार्थी राजनीतिमा उनको क्रेज थिएन र ? तर जसै पटक–पटक प्रधानमन्त्री भए । सत्ता र कुर्सीका लागि जे पनि सम्झौता गर्दै गए । भ्रष्ट छवि बन्यो । अझ पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई नटेरी संसद् विघटनको ‘अपराध’ गरे । त्यसपछिका दिनमा उनी राजनीतिमा भए पनि उनीप्रति न जनआकर्षण छ न त विश्वसनीयता नै । राजाले नै ‘अक्षम’ भनेका देउवाको भन्दा पनि भोलिका दिनमा ओलीको हविगत अझ टीठलाग्दो हुन सक्छ ।

कतिसम्म भने, ओली यही ढंगले तानाशाहीको बाटामा बढे भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जति पनि ठाउँ नपाउन सक्छन् । ज्ञानेन्द्र हठी थिए, दम्भकै कारण उनले साढे दुई सय वर्षको राजसंस्था दाउमा राखे र अन्तत: त्यो इतिहासको कुनामा मिल्कियो, तर उनले नारायणहिटीबाट जसरी शान्तिपूर्ण बहिर्गमन रोजे, त्यसले देशभित्रै उनलाई सम्मानजनक हिसाबले नागरिक भएर बस्ने अवसर दियो ।

ओलीको सबैभन्दा ठूलो छवि ‘राष्ट्रवादी’ नेता । अझ कतिपय दक्षिणपन्थीहरूले त उनलाई राजा महेन्द्रसँग पनि तुलना गर्दै प्रशंसा गरे । तर, ओलीको राष्ट्रवाद दोस्रो प्रधानमन्त्रीय कालमा स्खलित भइसकेको छ । कुनै बेला भारतका ‘प्रिय पात्र’ ओलीले नाकाबन्दीका समयमा भारतसँग ‘टेक’ लिएकै हुन् । त्यसले उनलाई ठूलो राजनीतिक ‘माइलेज’ पनि दियो । अब बिस्तारै ओलीले राजनीतिक लाभका लागि राष्ट्रवादको कार्ड खेलेको पुष्टि हुँदै गएको छ । राष्ट्रवादको बर्को ओढेर दुनियाँलाई शरीर ढाकेको भ्रम दिन सकेका ओलीले आखिर त्यही बर्को पनि खुफिया हाकिमको स्वागतमा रातो कार्पेट बनाएर ओछ्याएपछि उनी नाङ्गिएका छन् । झन् अहिले निमित्त नायक बनेर संसद् विघटन नै गरेपछि उनको अवस्था ‘केले सिउने, केले टाल्ने’ भनेझैं भएको छ ।

ओलीको राजनीतिसँगै मुलुककै राजनीति संकटमा छ । धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति यो संकटमा अवश्य सलबलाउनेछ । स्वदेशी–विदेशी स्वार्थ/शक्ति समूहहरूको चलखेल सुरु भइसकेको छ । खास गरी नेपाली राजनीतिमा सामरिक चासो अब कुनै लुकेको विषय भएन । धेरैलाई निकै अघिदेखि थाहा थियो— चीन ओलीलाई हटाएर भए पनि नेकपा सग्लो राख्न चाहन्थ्यो । भारत ओलीलाई टिकाएर नेकपाको विभाजन चाहन्थ्यो । संसद्मा त्यत्रो ठूलो कम्युनिस्ट शक्ति उसलाई सह्य थिएन ।

तर यो विदेशी स्वार्थशक्तिलाई दोषारोपण गर्ने समय होइन । आफ्नो थैली बलियो बनाउनेतिर लाग्नु विवेकपूर्ण हुन्छ । अहिलेको अवस्थाको मूल जिम्मेवार ओली हुन् तर उनी एक्ला दोषी होइनन् । शीर्ष नेताबीच चलेको अहम्को परिणति हो यो । यसमा सामरिक र स्वार्थ समूहले यथेष्ट मलजल गरेको हुन सक्छ । मूल प्रश्न संविधान रक्षाको हो । थुप्रै जनताको बलिदानबाट आएको यो राजनीतिक उपलब्धि रक्षा सबैको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ । दक्षिणपन्थी शक्तिहरू आफ्नो ‘स्पेस’ बढाउन लाग्न सक्छन् । विदेशी शक्ति आफ्नै स्वार्थबाट अभिप्रेरित होलान् । शक्तिको बलमा शासन गर्न खोज्नेहरूको आफ्नै रोडम्याप होला । जनमत र लोकतन्त्रको उपहास गर्ने यो प्रपञ्चका विरुद्ध यो राजनीतिक उपलब्धिका पक्षधरहरूचाहिँ एक ठाउँमा उभिनैपर्छ । बाँकी, बल सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा छ । न्याय निरूपण गर्ने निकायले कम्तीमा ओलीले झैं एक थोक भन्ने र अर्को थोक गर्ने गर्नेछैन; उसले संविधानको मर्म, लोकतन्त्रको मूल्य, कानुन र विधिअनुरूप निर्णय गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरौं ।

@Rajaramgautam

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)