गणतन्त्रमा जो अनपेक्षित थियो- विचार - कान्तिपुर समाचार

गणतन्त्रमा जो अनपेक्षित थियो

केही समययता स्वतन्त्र न्यायपालिका सरकारको सहयोगी अंगका रूपमा क्रियाशील रहेको आक्षेप सार्वजनिक रूपमै लाग्ने गरेको छ, जुन सही होइन, थिएन र त्यस्तो हुनेछैन भन्ने जवाफ न्यायपालिकाले दिन सक्नुपर्छ ।
टीकाराम भट्टराई

प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई निमेषभरमा कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको कार्यले यस्तो सन्देश प्रवाह भएको छ, मानौं राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको शाखा हो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालकका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

कार्यकारी अधिकार नभए पनि गैरसंवैधानिक कार्यलाई पुनर्विचार गर्न पठाउने परम्परा र अभ्यास राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित रहेको हुन्छ र यसअघि पनि त्यो अभ्यास गरिएकै हो । तर, यसपटक प्रधानमन्त्रीले यति गम्भीर, अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कदम चाल्दा राष्ट्रपतिले यसरी कार्यान्वयन गरिदिनुभयो, मानौं उहाँ कलमको बिर्को खोलेर प्रधानमन्त्रीको त्यो कदमको अपेक्षा गरिरहनुभएको थियो । अनि सुनिँदै छ, त्यो कदम चाल्नुअघि प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिका प्रमुखसँग पनि परामर्श गर्नुभएको छ र त्यसका आधारमा उहाँले यस्तो आवेशपूर्ण कार्य गर्नुभएको हो । त्यसो हो भने न्यायपालिकालाई पनि सरकार मातहतको कार्यालयकै रूपमा प्रधानमन्त्रीले बुझेको मान्नुपर्छ । जबकि हाम्रोमा विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको मातहत कार्यपालिका, न्यायपालिका र राष्ट्रपति कार्यालय रहेको संविधान क्रियाशील छ । विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता अनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अझ पनि आलोचनात्मक दृष्टिकोणसहित पटकपटक लेख्नु र चिच्याउनुपर्ला भन्ने कल्पना सायदै कुनै पनि गणतन्त्रवादीले गरेका थिए ।

गणतन्त्र त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ व्यक्ति गौण र विधि प्रधान हुन्छ । संविधान र कानुनले स्वचालित हुने व्यवस्था हो– गणतन्त्र । सरकार, राष्ट्रपति र न्यायाधीशहरू जनताका वारेस मात्र हुन्, जसलाई संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको उल्लंघन गर्ने छुट र सुविधा छैन । संविधान र कानुनले दिएको अख्तियारी बमोजिमको कार्य नगर्ने वा गर्न नचाहने व्यवस्था या त राजतन्त्र हुन्छ या निरकुंशतन्त्र । विधिको शासनबारे ख्यातिप्राप्त बेलायती विधिशास्त्री एभी डायसीले सयौं वर्षअघि व्यक्त गरेको एउटा वाक्यांश अहिले पनि कानुन र राजनीतिशास्त्रका संसारभरका विद्यार्थीहरूका लागि मननीय मात्र होइन, अनुकरणीय पनि छ । उनले भनेका छन्, ‘तिमी जतिसुकै माथि होऊ तर तिमीभन्दा माथि जहिले पनि कानुन हुन्छ ।’ अहिले चलिरहेको अन्योलपूर्ण राजनीतिक बहस र संविधानमाथिको थिचोमिचोका सन्दर्भमा डायसीको विधिको शासनबारेको यो भनाइ अझ स्मरणीय छ ।

जो अनपेक्षित थियो

राष्ट्रपति संस्थालाई आम नेपालीले श्रद्धाले शिर झुकाउने सम्माननीय संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न हामीले संविधानमा त्यो पदलाई केवल संविधानको संरक्षकका रूपमा राखेर दलीय, प्रशासनिक र दैनन्दिनका राजनीतिक क्रियाकलापबाट माथि राख्ने अठोट गर्‍यौं । संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्वभित्र के–के पर्छन्, त्यो अलग्गै चर्चाको विषय हुन्छ ।

संक्षेपमा भन्दा, संविधानको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन अनि संवैधानिक अंगहरूबीचको सहकार्य र समन्वय गर्ने–गराउने कार्यमा स्वार्थरहितको सहयोग र सल्लाह दिनु नै संविधानको संरक्षकको भूमिका हो । त्यस्तो मर्यादित, सम्मानित र आस्थाको धरोहरका रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपतिका काम–कारबाहीबारे राजनीतिक दलका नेता र बौद्धिक जगत्बाट समेत टिप्पणी हुनु निश्चय पनि अशोभनीय, अप्रिय, दुःखद र अनपेक्षित विषय हो । यस्तो अवस्था किन उत्पन्न भयो भन्नेबारे राष्ट्रपति कार्यालयले गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने प्रतिक्रियावादी कित्ताबाट मात्र यो टिप्पणी आएको भए त्यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका रूपमा हेर्न सकिन्थ्यो । तर, गणतन्त्रका लागि स्वयं राष्ट्रपतिभन्दा पनि धेरै त्याग, तपस्या, बलिदान र योगदान गरेका व्यक्ति वा राजनीतिक दलहरूबाटै राष्ट्रपतिका कतिपय काम–कारबाहीबारे सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठ्न थालेकाले अब राष्ट्रपति कार्यालयले कतै आफ्नै कारणले त यो भइरहेको छैन भनी गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा भए–गरेका काम–कारबाहीबारे सडकमा बहस भइरहने र सरकार वा राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई केवल टुलुटुलु हेरेर बसिरहने विडम्बनायुक्त वर्तमान अवस्थाको निरन्तरताले गर्दा गणतन्त्रको शिर झुकेको छ । राष्ट्रपतिसँग कार्यकारी अधिकार नभएकाले निजले गर्ने कार्यको जस–अपजस कार्यकारिणी अर्थात् सरकारले लिनुपर्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले सबै दल, नेता र आम नागरिकसँग आफू समभावमा रहेको छु भन्ने सन्देश प्रवाह नगर्दासम्म यो प्रवृत्ति अरू बढेर जानेछ । हामी गणतन्त्रवादी नागरिकलाई राष्ट्रपतिको कुर्सीमा को पदासीन छ भन्ने कुरा त्यति महत्त्वको विषय रहँदैन । त्यो कुर्सीले पदीय मर्यादा, गरिमा र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सक्यो कि सकेन भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो अनपेक्षित बहस तुरुन्त रोकिनुपर्छ र त्यसबारे सरकारले जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नुपर्छ । किनकि राष्ट्रपतिद्वारा हुने सबै काम–कारबाहीको जवाफदेही सरकारमा हुन्छ । राष्ट्रपति केवल देखिने तर नबोल्ने पद हो ।

संवैधानिक सर्वोच्चता र बारको स्थापना

पुस ७, बार दिवस । यो अवसरमा यो हप्ताभरि नै नेपाल बार परिसरमा औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा समसामयिक विषयमा निकै बहस हुन्छ र यो स्वाभाविक पनि हो । २०१३ सालमा आजकै दिन नेपालमा वकिलहरूको साझा संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको स्थापना भएको थियो । देवनाथप्रसाद वर्माको अध्यक्षतामा पुग–नपुग एक दर्जन कानुन व्यवसायीहरूले स्थापना गरेको बार आज बीसौं हजार सदस्य भएको विशाल वटवृक्षका रूपमा क्रियाशील छ । कानुनको शासन, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतान्त्रिक परिपाटीको स्थापना, संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापित यो संस्थाले चौंसट्ठी वसन्त पार गरिसकेको छ । साठी वर्षभन्दा बढीको यो संघर्षपूर्ण यात्रामा नेपाल बार नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी संस्थाका रूपमा स्थापित भएको छ । संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा नेपाल बारका सदस्यहरूले दिनहुँ विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताबारे आफ्ना दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गरी नै रहेका छन् ।

वकिलहरू आम रूपमा आलोचनात्मक चेतका संवाहक हुन् । आलोचनात्मक चेतले स्तुतिगानलाई निषेध गर्छ । कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमि भएका र राज्यका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका सुवास नेम्बाङ, राधेश्याम अधिकारी, अग्नि खरेल, लक्ष्मणलाल कर्ण, पुष्पा भुसालजस्ता व्यक्तिहरूले पढेको कानुन व्यवसायको स्कुलमा विगतमा जसले स्तुतिगान गरे ती मण्डले कहलिन्थे र तिनै स्तुतिगायकका विरुद्ध आलोचनात्मक चेत राखेर नै सुवास नेम्बाङदेखि पुष्पा भुसालसम्मले यो उचाइ प्राप्त गरेका हुन् । विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताका विरुद्ध जुनकुनै स्थान र व्यक्तिबाट हुने हमला पनि कालो कोटका लागि सह्य हुँदैन । चाहे उग्रवामपन्थी वा चाहे दक्षिणपन्थी वा चाहे मध्यपन्थी, जुनसुकै कोणबाट संविधान र विधिको शासनका विरुद्ध हुने कार्यको विरोधमा उभिनु नै वकिलहरूको पेसागत धर्म र कालो कोटको मर्यादा हो । यसर्थ नै भनिएको हो– नेपाल बार स्थायी प्रतिपक्ष हो । विधिको शासनमाथिको पटकपटकको प्रहार अनि दलीय अन्तर्कलहको धमिलो वातावरणमा संविधानविरोधी शक्तिहरू सलबलाउनु स्वाभाविकै हो । कथित राजावादीहरूले चियाको कपमा आँधी–तुफानको कल्पनासम्म गरेका हुन् । आजको चेतना, प्रवृत्ति र आर्थिक–सामाजिक धरातलका कारण प्रतिगमन सम्भव छैन भन्ने तिनलाई पनि थाहा छ । बार दिवसको अवसरमा विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अझ मजबुत पार्न प्रण गर्ने दिन पनि हो आज ।

गणतन्त्र र न्यायपालिका

राष्ट्रपति कार्यालयजस्तै न्यायपालिका पनि सम्पूर्ण नागरिकका लागि आस्थाको अर्को धरोहर हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको तटस्थता र भूमिकाको आशंका हुनु चिन्ताको विषय हो । केही समययता स्वतन्त्र न्यायपालिका सरकारको सहयोगी अंगका रूपमा क्रियाशील रहेको आक्षेप सार्वजनिक रूपमै लाग्ने गरेको छ । यो आक्षेप सही/सत्य होइन, थिएन र त्यस्तो हुनेछैन भन्ने जवाफ न्यायपालिकाले दिन सक्नुपर्छ । न्यायपालिका वा त्यसको प्रमुख सरकार मातहतको सहयोगी संस्था भएको भन्ने आरोप र आशंकाले हाम्रो न्यायपालिकाको चीरहरण गरिरहेको छ । अर्कातर्फ, भ्रष्टाचार नेपालको न्यायपालिकाको स्थायी चरित्रजस्तै भएको छ । काठमाडौंको उत्तरी भागमा पत्रिकाको कार्यालय खोलेर वा मध्यभागमा व्यापारिक भवन खोलेर वा दक्षिण भागमा ल फर्म खोलेर मुद्दाको सेटिङ गर्ने बिचौलियाले मुद्दा जिताइदिने नाममा पक्षहरूसँग मोलमोलाइ गरी नै रहेका छन् । हरेक कानुन व्यवसायीकहाँ आउने अलिक ठूलो बिगो भएका मुद्दाहरूमा मुद्दाका पक्षहरूको पहिलो सोधाइ हुने गर्छ, ‘तपाईं सेटिङ गर्नुहुन्छ नि ?’ यसरी गन्हाएको न्यायपालिकाले गणतन्त्रको रक्षा र संवर्द्धन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? बार दिवसमा यो प्रश्नको जवाफ हामीले खोज्नुपर्छ । न्यायपालिकाले आफूलाई कार्यपालिकाको छत्रछायाबाट मुक्त राखेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सकेन भने यसको औचित्यमै प्रश्न उठ्छ । राजनीतिक दल र सत्तापक्षले जहिले पनि न्यायपालिकाबाट आफ्नो पक्षमा सहयोग खोजेको हुन्छ ।

संसारभरका राजनीतिक दल र सत्ताको चरित्र नै हो यो । आज पनि नेपालको न्यायपालिकालाई त्यो आक्षेप लागेकै छ । सरकारमा दलहरूले आलोपालो शासन गर्छन् तर न्यायपालिका जहिले पनि दलीय स्वार्थ र कार्यकारिणीको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । कार्यपालिकाको छायाबाट न्यायपालिका पूर्ण मुक्त छ भनेर न्यायपालिकाले गर्वका साथ शिर उठाउने स्थिति बन्नुपर्छ ।

अन्त्यमा आफ्नै कुरा

माथि नै भनियो, नेपालको न्यायपालिका अझै पनि यदाकदा कार्यपालिकाको प्रभाव र दबाबबाट मुक्त छैन । अनि भ्रष्टाचार नेपालको न्यायपालिकाको स्थायी चरित्र नै बन्न पुगेको छ । वकिलहरू कसरी राम्रो वकिल बन्न सकिन्छ भन्नेभन्दा पनि कसरी न्यायाधीश हुन सकिन्छ भन्ने दौडमा लागेकाले नेपालको न्यायपालिका र बार दुवै कमजोर हुँदै गएको भनी तीखो टिप्पणी हुने गरेको छ । नेपाल बारको स्थापनाको उद्देश्य यसका सदस्यहरूलाई न्यायाधीश बनाउन होइन, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन अनि सामाजिक रूपान्तरणमा कानुन व्यवसायीहरूलाई परिचालन गर्नका लागि भएको थियो भन्ने मान्यता आज स्खलित हुन पुगेजस्तो लाग्छ । न्यायाधीश हुने प्रतिस्पर्धामा लाग्दा नेपाल बारको प्रतिरोधी र सामाजिक अभियन्ताको भूमिका निकै कमजोर हुँदै गएको छ । आजको दिनमा यो विषयमा देशभरका कानुन व्यवसायीहरूले सोच्नु जरुरी छ । राष्ट्रपति कार्यालयदेखि न्यायपालिकासम्ममा विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता स्वचालित गर्न/गराउन बारको भूमिका अझै सशक्त हुनु जरुरी छ । नेपालको न्यायपालिकामा अहिले पनि भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितता व्याप्त छ भन्नुपर्दा आत्मग्लानि पक्कै हुन्छ तर यथार्थ यही हो । आजको ऐतिहासिक दिनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा अझ आलोचनात्मक भएर लागिपर्न सबैमा प्रेरणा प्रदान गरोस् ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७७ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकल्पको बहस

निर्वाचनमा राखिएको थ्रेसहोल्ड र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले दुईदलीय व्यवस्था अझ मजबुत हुँदै जाने निश्चित छ ।
टीकाराम भट्टराई

विश्वराजनीतिलाई चकित पार्ने बैसट्ठी–त्रिसट्ठीको जनक्रान्तिलाई संस्थागत गर्दै गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र समाजवाद–उन्मुख अर्थव्यवस्थाको संवैधानिक प्रबन्ध गरेको नयाँ संविधानका विगत पाँच वर्ष उथलपुथलपूर्ण रहे । उल्लिखित संवैधानिक प्रबन्धलाई नेपाली जनताले आवधिक निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरी परिवर्तनका संवाहक मुख्य दुई दल कम्युनिस्ट र कांग्रेसलाई सत्ता र प्रतिपक्षको साँचो सुम्पेर निरन्तर तिनको खबरदारी गरिरहेका छन् ।

मुलुक संवैधानिक मार्गबाट विचलित नहुनु नै यो अवधिको प्रमुख विशेषता हो । संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा संविधानका सफलता र असफलताबारे समीक्षा गर्ने, बौद्धिक विमर्श गर्ने र संविधानलाई जीवन्त बनाउने दायित्व हामी सबैको हो । तर यो लेख केवल जनताले सत्ता र प्रतिपक्षको साँचो सुम्पेका प्रमुख दुई दल र विकल्पको बहसमा मात्र केन्द्रित हुनेछ ।

नेकपाको आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा युद्धविरामको घोषणा भएको छ । अर्को पुरानो दल कांग्रेसमा विभाग गठनको विवाद कायम रहेकै बखत क्रियाशील सदस्यताको अर्को विवाद थपिएर एक पक्षबाट अनशन र कार्यालय घेराउसम्मको तयारी भइरहेको छ । उता, मधेसकेन्द्रित दुई दल मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले एकता घोषणा भएको महिनौं बितिसक्दा पनि आफ्नो संगठनको संरचनासम्म घोषणा गर्न सकेको छैन । यी सबै दृष्टान्तले नेपालमा दलहरूको आन्तरिक जीवन चौपट, अस्तव्यस्त र दिशाविहीनजस्तै रहेको देखाउँछन् । गणतन्त्रमा दलहरूको अन्तरपार्टी जनवाद र नेतृत्व चयन प्रक्रिया सरल, सहज, आवधिक र पारदर्शी हुनु अनिवार्य छ । तर गणतन्त्रलाई अझै जीवन पद्धति बनाउन नसकेकाले दलहरू सामान्तवादी अभ्यासमा सगौरव रमाइरहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूको चरित्र

‘निर्वाचन वा जनविद्रोहको माध्यमबाट शक्ति प्राप्त गरी आफ्नो दलको घोषित उद्देश्यअनुरूप समाजको रूपान्तरण गर्ने अभिलाषाले संगठित भएको राजनीतिक शक्ति नै राजनीतिक दल हो ।’ तसर्थ राजनीतिक दलहरू राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिका लागि गठन, सञ्चालन र क्रियाशील हुनुपर्छ । तर आजकल राजनीतिक दलका अधिकांश क्रियाकलाप गैरराजनीतिक र गैरसामाजिक उद्देश्यमा केन्द्रित छन् । यसैकारण अन्तरदलीय वा दलीय अनेक अन्तरविरोध पैदा भएका छन् । गैरराजनीतिक तरिकाले शक्ति प्राप्त गर्नु, प्राप्त शक्तिलाई लोकतान्त्रिक विधिले छाड्न नसक्नु वा त्यसैमा जीवनपर्यन्त रहन अनेक तिकडम गर्नु, दलको उद्देश्य, कार्यक्रम, दर्शन, सिद्धान्त र संगठनको जीवन नबुझेका व्यक्तिहरूलाई आफू शक्तिमा आउने वा टिकिरहने उद्देश्यले पार्टीमा प्रवेश गराउनु वा तिनैलाई अवसरको वितरण गर्नु राजनीतिक दलको उद्देश्य अनि गणतन्त्रको मर्म र आदर्शविपरीत हो ।

संगठनको राजनीतिक उद्देश्यमा निष्ठापूर्वक लाग्ने सदस्य वा समर्थकहरूको अग्रदस्ता हो– राजनीतिक दल । तर आज संगठनमा त्यसरी लाग्ने व्यक्तिहरू निर्वाचनको केही दिनअघि मात्र खोजीको सूचीमा पर्छन् । पद, प्रतिष्ठा, अवसर र सुविधाको वितरण गर्दा निष्ठापूर्वक लाग्ने त्यस्ता सदस्यहरूको खोजी गर्ने प्रचलन हराइसकेको छ । नेताको जन्मदिनमा केक लिएर दैलो धाउने वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै अमुक नेता वा गुटको आरती गाउने व्यक्तिहरू नै अवसरप्राप्तिमा सबभन्दा अगाडि देखिन्छन् । परिणामस्वरूप नयाँ पुस्तामा राजनीतिक विकर्षण बढ्दो छ । गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि सबभन्दा चिन्ताजनक विषय यही हो । भोलिका पुष्पलाल, मनमोहन, मदन भण्डारी वा बीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसादहरू उत्पादन गर्ने राजनीतिक थलो विचारको चिन्तनले रित्तिन लागिसकेको छ । राजनीतिक दलले जनताको प्रश्नको उत्तर तत्काल दिने हिम्मत र क्षमता दुवै राख्नुपर्छ । अमुक दल वा नेताबारे हजारौं प्रश्न बजारमा रुमलिइरहने तर सम्बन्धित दल र नेता भने त्यसको जवाफ दिन या हिम्मत नगर्ने या त गरिहाले पनि गोलमटोल उत्तर दिएर उम्कने प्रवृत्तिका कारण दलहरूको जनताप्रतिको जवाफदेही र उत्तरदायित्व दुवै हराउँदै गएको छ । यो प्रवृत्तिले जनता–दल सम्बन्ध क्रमशः विच्छेद बनाउँदै लगेको छ ।

बहस : वैकल्पिक धारको

माथिका दृष्टान्तहरूले नेपालका दुई प्रमुख राजनीतिक दलका चरित्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् । जनता समाजवादी पार्टी हालसम्म क्षेत्रीय दल नै रहेकाले त्यसलाई अहिल्यै प्रमुख दलको श्रेणीमा राख्ने बेला भएको छैन । तर यति भनौं, उसको चरित्र झन् विचित्रको छ । दिनदिनैको आक्रोश, टिप्पणी र कलह अनि निराशाको वितरण हेरिरहँदा एउटा जबरजस्त प्रश्न मुखरित हुन्छ— के यी दुई पुराना दलको विकल्प छैन त ? दाबाका साथ भन्न सकिन्छ– अबको न्यूनतम तीन दशक नेपालमा यी दुई दलको विकल्प देखिँदैन । टाढा जानुपर्दैन, आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलको दोस्रो दर्जाको नेता र कुनै पनि बखत पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने जनाधार र क्षमता अनि तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ छवि भएका बाबुराम भट्टराई वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माण गर्ने योजना, कार्यक्रम र संगठनसहित थालेको त्यो अभियानबाट स्वयं गायब हुनुभएको छ र पुरानै दलबाट चोइटिएका र चरित्र, दर्शन, सिद्धान्त र संगठन कुनै पनि हिसाबले वैकल्पिक भन्नै नमिल्ने क्षेत्रीय हैसियतमा रहेको दलमा अपमानपूर्वक राजनीतिक जीवन व्यतीत गरिरहनुभएको छ । त्यसकै सेरोफेरोमा केही सञ्चारकर्मी र एनजीओकर्मी, पूर्वप्रशासक अनि मूलधारका दलबाट हटाइएका वा हटेका व्यक्तिहरूको अगुवाइमा स्थापित साझा वा विवेकशील अनि पुनः साझा विवेकशील भएका दलहरूको वैकल्पिक राजनीतिक धारलाई पनि जनताले झापड हानिसकेका छन् । आउँदा केही दशकसम्म तिनले नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक धारको सृजना गर्न सक्ने कुनै हैसियत, क्षमता र सम्भावना देखिँदैन । सत्तरी वर्षभन्दा लामो इतिहास, त्याग र गौरवगाथा भएका दुई पुराना दलहरूको हर गाउँबस्तीमा रहेको जबरजस्त सञ्जाललाई तत्काल तोड्न असम्भवप्रायः छ ।

संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध हेर्दा पनि नेपालमा दुईदलीय संसदीय व्यवस्था लामो समयसम्म जाने देखिन्छ । थ्रेसहोल्ड र प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रणालीले दुईदलीय व्यवस्थालाई अझ मजबुत पार्दै लैजान्छ । यो संवैधानिक प्रबन्ध परिवर्तन गर्ने हैसियत अरू दलमा छैन । संसदीय व्यवस्थाको लामो अभ्यास भएका बेलायत वा अमेरिका अनि भारतको पछिल्लो निर्वाचनको नतिजाले दुईदलीय व्यवस्थाकै निरन्तरता देखिने सम्भावना भएकाले पनि नेपाल तत्काल अर्को प्रवृत्तिमा जाने सम्भावना छैन ।

निर्विकल्प विकल्प

नेपालका दुई प्रमुख दल प्राविधिक रूपले मात्र होइन, दर्शनका आधारमा पनि एकअर्काका विकल्प हुन् । तर ती दलले आफूलाई अझै गणतन्त्रीकरण र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु जरुरी छ । अहिले दुवै दल पुस्तान्तरणको प्रसव वेदनामा छन् । ती दलको केन्द्र भागमा रहेका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू उमेर, स्वास्थ्य र क्षमताका कारणसमेत अधिकतम अरू पाँच वर्ष क्रियाशील रहलान् । तत्पश्चात् प्राकृतिक रूपमै पुस्तान्तरण अनिवार्य छ ।

दुई प्रमुख दलमा देखिएको अर्को प्रमुख समस्या भनेको, तिनका सबै तहका नेतृत्वलाई दलाल पुँजीवादले नराम्रोसँग गाँजेको छ । हामी अहिले सामन्तवादी राजनीतिक व्यवस्थालाई परास्त गरेर पुँजीवादको शैशवावस्थामै छौं । पुरानो मानसिकताको उपजस्वरूप यस बेला पुँजीवादले नातापाता र आसेपासेलाई संरक्षण गर्छ । अलि वयस्क हुँदै गएपछि पुँजीवादले क्षमता र योग्यतालाई हेर्नु अनिवार्य छ । किनकि त्यस बेला उसले प्रतिस्पर्धाका आधारमा टिक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । राजनीतिमा पनि योग्य र चरित्रवान् व्यक्तिहरू मात्र टिक्ने नयाँ गुणको विकास हुन्छ । युरोप वा अमेरिका वा अन्य विकसित मुलुकको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको पचासौं वर्ष हाम्रोभन्दा पनि खराब थियो । यसर्थ हामी आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ छैन । तर यही रूपमा दलाल पुँजीवादसँग गठजोड गरेर यी दलहरूलाई टिक्न र चल्नबाट हरहालतमा रोक्नुपर्छ । कम्तीमा वैध आम्दानी नभएका नेताको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने, उत्पादनसँग नजोडिएका नेता–कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी नदिने, श्रमबिनाको पुँजी आर्जन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नेहरूलाई पार्टी संयन्त्रबाटै निगरानी र कारबाही गर्ने, संविधानद्वारा स्थापित निगरानी संयन्त्रहरू (अदालत, अख्तियार, लोकसेवा आयोग) लाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र नबनाउने, दलमा सदस्यता र अवसरको वितरणमा निश्चित मापदण्ड बनाउने अनि अन्तरपार्टी लोकतन्त्र वा जनवादमा सम्झौता नगर्ने हो भने दुई पुराना दल प्रभावकारी नै रहिरहनेछन् । जति निराशा र आक्रोश व्यक्त गरे पनि अहिलेको निर्विकल्प विकल्प यही हो ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७७ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×