परम्परागत दृष्टिकोणको ‘नयाँ’ नीति

भूराजनीतिक तथा सामरिक दृष्टिले संवेदनशील मानिने भूपरिवेष्टित नेपालको हालसम्म पनि लिखित, एकीकृत र विस्तृत (कम्प्रिहेन्सिभ) परराष्ट्रनीति थिएन । राष्ट्रहितको संरक्षण गर्न उपयुक्त र लिखित नीति नभएका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्रनीति र कूटनीतिक शैलीबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । त्यसैले सरकारले नयाँ परराष्ट्रनीति जारी गर्नु स्वाभाविक र सकारात्मक हो । गत कात्तिक ४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी मंसिर २१ मा एकतीस पृष्ठ लामो नीति जारी गर्नुलाई सरकारले ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको छ । तर विषयवस्तु र प्रक्रियाप्रति नै प्रश्न खडा भएपछि बहुचर्चित नयाँ नीति विवादित भएको छ ।

कम्युनिस्ट सरकारले असन्तुलित, अपरिपक्व र अदूरदर्शी नीति अनुसरण गरेको आरोप लागिरहेको पृष्ठभूमिमा जारी गरिएको नीतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र मामिलाबारे सैद्धान्तिक र आधारभूत मार्गनिर्देश गरेको छ । ‘स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिको सञ्चालनबाट सार्वभौमिक समानता र पारस्परिक लाभ तथा सम्मानमा आधारित सम्बन्ध सुदृढ गर्दै राष्ट्रहितको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने’ लक्ष्य लिइएको नीतिमा कूटनीतिक सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरणलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिइएको छ । राजनीतिक दलहरूले नीतिलाई अपूर्ण भएको संज्ञा दिँदै आलोचनात्मक टिप्पणी गरे पनि लिखित दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि संवाद र बहसको संघार उद्घाटित भएको छ । नीति निर्माण प्रक्रिया र जारी गर्ने समयको सप्रसंग विश्लेषण गरी त्यसका विषयवस्तुको शल्यक्रिया गरेपछि उक्त नीतिपछाडि रहेको कम्युनिस्ट सरकारको उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ ।

सदाबहार मार्गनिर्देशक सिद्धान्त

यथार्थवादी सैद्धान्तिक अवधारणाबाट अभिप्रेरित नीतिमा प्रस्तावित मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, भिजन, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक अभ्यासको स्थापित सिद्धान्त ‘कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज’ (निरन्तरता र परिवर्तन) लाई आत्मसात् गरेको छ । त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अनुसरण गरिँदै आएको परम्परागत प्रतिरक्षात्मक ‘डक्ट्रिन’ लाई निरन्तरता दिँदै नेपालको संविधान, २०७२ मा पहिलोपटक उल्लिखित सार्वभौमिक समानता (प्रिन्सिपल अफ सोभरेन इक्वालिटी) जस्तो नयाँ सिद्धान्तलाई पनि अनुसरण गरिएको छ । स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रहित, पञ्चशील, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नताजस्ता चौध बुँदालाई यसमा मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अभिलेखीकरण गरिएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका स्थापित र सदाबहार सिद्धान्त हुन् । नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, परराष्ट्रनीतिसँग अन्तरसम्बन्धित राष्ट्रिय सुरक्षालगायत अन्य नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका सन्धि, सम्झौता तथा संहिता लगायतका विषयलाई परराष्ट्रनीति सञ्चालनको आधार निर्धारण गरेपछि अब सरकारबाट चाहेर पनि नीतिगत विचलन हुने सम्भावना कमजोर भएको छ ।

परिवर्तनशील र तरल विश्व तथा क्षेत्रीय परिवेश, सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा वैदेशिक सहयोग परिचालन, साना तथा विकासशील राष्ट्रको हितरक्षाका लागि बहुपक्षीय कूटनीति, जलवायु परिवर्तन लगायतका चौध बुँदालाई चुनौतीका रूपमा प्रक्षेपण गरिएको छ । आधारभूत राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति, राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति तथा राष्ट्रिय विकासको स्पष्ट मार्गचित्र, छिमेकीको आर्थिक विकास तथा सुदृढ सम्बन्ध र सम्पर्क सञ्जाल लगायतका पन्ध्र बुँदालाई अवसरका रूपमा चित्रित गरिएको छ । नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रकारान्तरले छिमेकीको सुरक्षाचासोलाई सम्बोधन गरी आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिएको छ । भारतप्रति संकेत गर्दै छिमेकीसहित अन्य देशसँग भएका सन्धि–सम्झौतालाई राष्ट्रहितका आधारमा समयानुकूल पुनरवलोकन र परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसै गरी ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यममार्फत सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रस्तावमार्फत परोक्ष रूपमा कूटनीतिक शैलीमा भारतीय मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गरिएको छ । तर सीमा विवादजस्तो अत्यन्त जटिल र पेचिलो मुद्दा सरकारले भारतसँग कसरी ‘नेगोसिएसन’ गर्छ, नीतिको उद्देश्यको औचित्य त्यसैमा निर्भर रहनेछ । हालसम्मको महाशक्तिराष्ट्र अमेरिका अनि उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीचको त्रिकोणात्मक घोषित–अघोषित भूराजनीतिक, सामरिक, व्यापारिक, कूटनीतिक प्रतिस्पर्धाको सम्भावित परिदृश्य र परिणामको विश्लेषण गरी नेपालले अनुसरण गर्नुपर्ने रणनीतिक उद्देश्य स्पष्ट छैन । नेपालले हालसम्म अनुसरण गर्दै आएका परम्परागत र स्थापित नीतिहरूलाई नै यसमा निरन्तरता दिइएको छ । मार्गनिर्देशक सिद्धान्त स्थायी भए पनि परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा समयानुकूल पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने गतिशील आयामलाई नीतिले उपेक्षा गरेको छ । जुन उचाइ, आयाम र परिधिबाट सिंहावलोकन गरी नेपालको राष्ट्रहित, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्रनीतिको ठोस मार्गचित्रसहितको भिजनरी दस्तावेज चाहिएको हो, त्यसबारे नीति रहस्यमय रूपमा मौन छ । त्यसैले यो नयाँ नीति होइन, परम्परागत दृष्टिकोणलाई दस्तावेजीकरण गरिएको नयाँ संस्करण मात्रै हो । पुरातन अवधारणाका आधारमा एक्काइसौं शताब्दीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिका नूतन चुनौतीहरूको सामना गरी प्रो–एक्टिभ कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न सम्भव छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक प्रोपगान्डा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ दुईपटक उल्लेख गरेर सरकारले नै नीतिलाई अवाञ्छित रूपमा राजनीतीकरण गरेको छ । परराष्ट्रनीतिजस्तो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमा राजनीतिक जार्गन प्रयोग गरेर त्यसको स्वीकार्यतालाई सरकारले नै खण्डित गरेको छ । यसै गरी ट्र्याक टु डिप्लोमेसीलाई पहिलोपटक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । तर केवल ट्र्याक टु मात्रै होइन, मल्टी–ट्र्याक डिप्लोमेसी उल्लेख गरिनुपर्थ्यो । किनभने कूटनीतिमा केवल ट्र्याक टु मात्रै होइन, एकदेखि नौ चरणसम्मका मल्टी–ट्र्याक कूटनीति अभ्यास गरिन्छ । यति महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमा यति सामान्य कूटनीतिक अवधारणा र शब्दावलीलाई समेत ख्याल नगरिनु विडम्बनापूर्ण हो । त्यसैले नीतिमा देखिएको राजनीतिक रङ, सरकारको कूटनीतिक असन्तुलन र परम्परागत दस्तावेजका आधारमा विश्लेषण गर्दा नीतिको उद्देश्य र परिणाम ‘सोम शर्माको सातु’ हुने सम्भावना अधिक देखिन्छ ।

अमूर्त र अपूर्ण नीति

आर्थिक कूटनीति, सार्वजनिक कूटनीति (पब्लिक डिप्लोमेसी), श्रम कूटनीति, जलवायु परिवर्तन, सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर), ट्र्याक टु डिप्लोमेसी, विज्ञान कूटनीतिजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिका नवीनतम अवधारणालाई पनि प्राथमिकता दिनु सकारात्मक हो । विकासशील देशहरू आसियान (इन्डोनेसिया, भियतनाम, क्याम्बोडिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, लाओस, ब्रुनाई, सिंगापुर) का साथै भारत, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, केन्या, रुवान्डा लगायतले आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहयोग र लगानी भित्र्याएर विकास गर्न सफल भएका छन् ।

यसै गरी फिलिपिन्स, बंगलादेश, इथियोपिया, क्याम्बोडिया, होन्डुरस लगायतले श्रम कूटनीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारी र अप्रवासनको मुद्दामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छन् । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनमा युरोपेली देशका साथै चीन, भारत, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल लगायतले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण असर पर्ने सबैभन्दा उच्च जोखिमपूर्ण देशहरूमध्ये नेपाल शीर्षपंक्तिमा पर्छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भौगोलिक दृष्टिले साना भए पनि स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे लगायतले द्वन्द्व समाधान, शान्ति प्रक्रिया र मानव अधिकारका क्षेत्रमा गरेजस्तै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा ग्रिन कूटनीतिमार्फत गर्न सक्छ । नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता र सक्ने सम्भावना भएको क्षेत्रप्रति नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र प्राथमिकताका आधारमा ठोस दृष्टिकोण र रणनीति तय गरिनुपर्ने थियो, तर गरिएको छैन ।

सम्भवतः चार वर्षपछि सन् २०२५ देखि नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनेछ । विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि अल्पविकसितको हैसियतले पाउँदै आएको वैदेशिक सहयोग (अनुदान, ऋण र लगानी) तथा सुविधापूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र बजारको पहुँच क्रमशः कटौती हुँदै जानेछ । त्यसका कारण हालसम्म वैदेशिक सहयोगमा निर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय असर पर्नेछ । तर विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि दिगो विकास सुनिश्चित गर्न नेपालले अनुसरण गर्ने अर्थनीति तथा वैदेशिक सहायता, व्यापार र लगानी नीतिका आधारमा ‘समाजवाद–उन्मुख’ देशको विकासको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु आवश्यक थियो, तर गरिएन । कोभिड महामारीले विश्वव्यापी रूपमै अर्थतन्त्र, वैदेशिक सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, श्रम बजार र रोजगारीका क्षेत्रमा गम्भीर असर पारिसकेको छ । पोस्ट–कोभिड सम्भावित आर्थिक परिदृश्यको आकलन गरी वैदेशिक सहयोगको कटौती र बेरोजगारी समस्याका कारण सिर्जना हुने चुनौती सामना गर्न उपयुक्त अर्थनीति सरकारका लागि अहिलेको सर्वोच्च प्राथमिकता हुनुपर्ने थियो । तर उक्त नीतिमा केही कर्मकाण्डी बुँदाबाहेक ठोस रणनीति छैनन् ।

सार्वजनिक कूटनीतिलाई परराष्ट्रनीतिको अभिन्न अंगका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । तर, सार्वजनिक कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण आयाम ‘डिजिटल डिप्लोमेसी’ बारे एक शब्दसम्म उल्लेख गरिएको छैन । कोभिड महामारीका कारण विश्व नै ‘डिजिटल’ र ‘भर्चुअल’ भएका सन्दर्भमा ‘डिजिटल डिप्लोमेसी’ थप सान्दर्भिक र प्रभावकारी कूटनीतिक माध्यम भएको छ । केवल डिजिटल डिप्लोमेसी मात्रै होइन, अहिले ‘ट्वीप्लोमेसी’ (ट्वीटरमार्फत गरिने कूटनीतिक संवाद) बहुप्रचलित तथा लोकप्रिय भएको छ । प्रायः देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक संवाद ट्वीटरमार्फत गरेका हुन्छन् । यसै गरी सौम्य शक्तिलाई नीतिमा विशेष प्राथमिकता दिइए पनि नेपालका सौम्य शक्ति केके हुन् र सौम्य शक्तिमार्फत राष्ट्रहितको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन कसरी गर्ने भनी संगतिपूर्ण रणनीति र कार्यनीति छैनन् । विज्ञान कूटनीति अनुसरण गर्ने एउटा बुँदाबाहेक विज्ञान कूटनीतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्रनीतिमा पुर्‍याउने योगदानबारे केही उल्लेख छैन ।

उपर्युक्त बृहत्तर क्यानभासमा विश्लेषण गर्दा, सैद्धान्तिक अवधारणा सान्दर्भिक र सकारात्मक भए पनि परराष्ट्रनीतिका लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न प्रस्ताव गरिएका रणनीति र कार्यनीतिहरू संगतिपूर्ण नभएको मात्रै होइन, कतिपय सन्दर्भमा अन्तरविरोधपूर्णसमेत छन् । सरकारले नीतिका उद्देश्य हासिल गर्नका लागि ठोस तथा मूर्त रणनीति र कार्यनीति तयार गर्नुपर्थ्यो, तर गरेन । त्यसैले यो नीति अमूर्त र अपूर्ण छ । अर्कातिर, नीतिको उद्देश्य र सरकारको कूटनीतिबीच गम्भीर अन्तरविरोध देखिन्छ । नीति एकातिर छ कूटनीति अर्कातिर । भारतीय खुफिया निकाय प्रमुख सामन्त गोयलसँग बालुवाटारमा करिब तीन घण्टा भएको बहुचर्चित, रहस्यमय र अपारदर्शी बैठक तथा बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीसँग रासायनिक मल पैंचोका लागि ओलीले गरेको पहल पनि परिणामशून्य भएपछि यो सरकारको कूटनीतिक कौशलको वास्तविकता जगजाहेर भएको छ । नीतिगत विचलन र कूटनीतिक गाईजात्राको पराकाष्ठा योभन्दा अर्को के हुन सक्छ ?

सहभागिता र स्वामित्वको प्रश्न

प्रश्न केवल विषयवस्तुबारे मात्रै होइन, प्रक्रियाबारे पनि उठेको छ । यद्यपि सरकारले राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रका साथै २०५२ को उद्धवदेव भट्ट, २०६३ को मुरारीराज शर्मा र २०७४ को श्रीधर खत्रीको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानी नीति जारी गरिएको दाबी गरेको छ । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राजपाका नेता बाबुराम भट्टराई, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा लगायतका नेताहरूले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

त्यसैले नीति मस्यौदाका क्रममै गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटि गरेकाले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । परराष्ट्रनीति सरकार र सत्तारूढ दलको मात्रै होइन, राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले परामर्श र सहभागिताको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो । राजनीतिक दलहरूका साथै सरोकारवालासँग सघन र बृहत् परामर्श गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नीति जारी गरिनुपर्ने थियो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वामित्व ग्रहण नगरेपछि पहिलोपटक जारी गरिएको लिखित र एकीकृत परराष्ट्रनीति विवादित भएको छ । गत वर्ष पनि सरकारले परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षानीति जारी गर्‍यो । तर यसबारे न सरकारले राजनीतिक दलसहित सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्‍यो, न हालसम्म त्यसलाई सार्वजनिक नै गरेको छ । सरकारको नीति निर्माण प्रक्रिया लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक, पारदर्शी र समावेशी नभएको अर्को उदाहरण हो यो । भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने सुरक्षानीति तथा राष्ट्रिय स्वार्थको संवर्द्धन र संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्रनीति र कूटनीतिलाई मार्गनिर्देश गर्नेजस्ता अहं राष्ट्रिय सहमतिका दस्तावेजहरू किन भूमिगत शैलीमा मस्यौदा गरी छापामार शैलीमा जारी गरिए ? किन राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श गरिएन ? राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति सरकारकै कारणले विवादित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

नीति निर्माण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण तथा नीति अमूर्त र अपूर्ण भए पनि अहिले जारी सार्वजनिक संवाद र बहसले नीतिलाई समृद्ध र समयसापेक्ष बनाउन सरकारलाई सशक्त दबाब दिएको छ । त्यसैले राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श गरी परराष्ट्रनीति अविलम्ब परिमार्जन, संशोधन र अद्यावधिक गर्नु अपरिहार्य छ अनि सुरक्षानीति पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । होइन भने, राजनीतिक दलहरूले पूर्ण रूपमा स्वामित्व नलिएको नीतिको कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ र सरकारले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको पृष्ठभूमिमा जारी विवादित, अपूर्ण र अमूर्त नीतिले अर्को कूटनीतिक दुर्घटनासमेत निम्त्याउन सक्छ । सरकारलाई चेतना भया !