किसानका आँसु- विचार - कान्तिपुर समाचार

किसानका आँसु

उद्यमीहरू मुलुकलाई सामन्तवादबाट पुँजीवादतिर लैजाने औजार हुन्, तिनलाई नयाँ सामन्त बनेर किसानको पसिना खाने छुट छैन ।
विश्व पौडेल

चिसो मौसममा काठमाडौंमा धर्ना बसेका किसानका दुःख हामीले सहरको आँखाबाट अहिले देखेका छौं तर तिनका दुःख सधैं अनगिन्ती थिए । तिनले उब्जानीको सत्तरी प्रतिशतसम्म कर तिरेको इतिहास छ । सयौं वर्षअघि मुलुक एकीकरणको बोझ पनि गह्रुँगो करमार्फत तिनैले उठाएका हुन् ।

धेरै देशमा किसान यसरी नै पीडामा छन् । तर, तिनलाई समृद्ध बनाउने मुख्य बाटो भने लगभग एउटै छ । प्रविधि (उन्नत बीउ, मल र सिँचाइ) को प्रयोग गरेर कृषि उत्पादन बढाउने, ती उत्पादनलाई दिगो समय टिक्ने बनाउन कृषिमा आधारित उद्योग बनाउने, किसानहरूका बस्तीका छेउछाउ उनीहरूका उत्पादनका लागि दिगो बजार सिर्जना गर्ने । त्यसबाहेक सकेसम्म थोरै मान्छे गाउँमा किसान भएर बसून् भन्ने लक्ष्य राख्ने ताकि कृषिबाट हुने प्रतिव्यक्ति आय बढोस् र यो लक्ष्य हासिल गर्न सहरमा धेरै रोजगारी सिर्जना गरेर गाउँका व्यक्तिलाई सहरमा तान्ने । बेलायत, अमेरिका, पश्चिम युरोप, चीन लगायतकाो विकासको कथा यही हो । अर्थात्, आज काठमाडौंमा रोइरहेका किसानलाई तिनको पैसा तिरेर घर पठाए पनि तिनको दुःखको दीर्घकालीन समाधानका लागि उनीहरूलाई जरुरत पर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण र उत्पादनको बजारको व्यवस्था, प्रविधिको व्यापक प्रयोग र अन्ततोगत्वा उद्योगको विकास नगरी हुँदैन ।

समाज परिवर्तन कसरी हुन्छ ? कसरी सयौं–हजारौं वर्षदेखि पछि परेको समुदाय अघि बढ्न सक्छ ? यसका राजनीतिक र सामाजिक पक्षबारे नेपालमा धेरै छलफल हुन्छ । राणा, पञ्चायत वा बहुदलजस्ता शासकीय व्यवस्था नै यसका कारक हुन् कि, हाम्रो जातभातमा आधारित समाज व्यवस्था यसको कारक हो कि जस्ता प्रश्नहरूमा हामीले अधिकांश छलफल केन्द्रित गरेका हुन्छौं । बाहिर हामीले सुन्ने, पत्रिकाहरूमा आउने बहसहरू पनि राजनीतिकेन्द्रित हुन्छन् । राजनीति केन्द्रमा भएकाले यस्तो हुनु अस्वाभाविक पनि हैन, तर भित्रभित्र नेपालमा प्रशासक, अर्थशास्त्री तथा नेताहरूको एक समूहले आर्थिक मुद्दालाई समाज परिवर्तनको कारकका रूपमा लिएको पनि लामो समय भएको छ र उसले गरेका विभिन्न नीतिगत प्रयोगहरूको आयु पनि लामो भएको छ । ती प्रयोगले किसान, साना ऋणीहरूको हकहितमा राम्रो अनुगमन भएमा ग्रामीण सहकारी तथा लघुवित्त कम्पनीहरूले राम्रो योगदान गर्न सक्ने देखाएका छन् ।

वित्तमा किसानको पहुँच बढाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ गाउँगाउँमा शाखा खोल्नु र त्यहाँबाट बचत संकलन गर्नु मात्र हैन कि, विपन्न, धितो राख्न नसक्ने, पहिला कसैले ऋण नदिने समूहले ऋण पाउन सकून् भन्ने हो । गएको कात्तिक महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार, लगभग अर्थतन्त्रकै जत्तिको आकारको कुल बचत भएका वाणिज्य बैंकहरूमा जम्मा १२ लाख व्यक्तिले ऋण खाता खोलेका छन् । जबकि तिनीहरूको कुल पोर्टफोलिओको पाँच भागको एक भाग पोर्टफोलिओ भएका लघुवित्तहरूमा २८ लाख व्यक्तिका ऋण खाता छन् ।

यसैले गरिबी निवारणमा वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा यी साना वित्तीय संस्थाहरूको ठूलो योगदान छ । यसको अर्थ वाणिज्य बैंकहरूको आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने हैन । विसं २०३४ मा मात्र पचहत्तरै जिल्लामा पुगेका वाणिज्य बैंकहरूको ऐतिहासिक रूपमै सीमितता छ भन्ने बुझिएको थियो । तिनको मूल्यांकन मुलुकभित्रको वाणिज्य वृद्धि वा उद्योग प्रवर्द्धनमा योगदानलाई प्रमुख मानेर गर्नुपर्छ । सम्भवतः तिनको ध्यान मुलुकका वाणिज्य तथा ठूला उद्योगको प्रवर्द्धनमा हुनु नराम्रो पनि हैन । यसैले एकातिर उनीहरू आफ्नो लक्ष्यमा स्वतन्त्र भएर लागून् तर विपन्नप्रति पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरून् भनेर केही निश्चित रकम सरकारले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्न लगाउन विसं २०३१ मा साना क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत ऋण दिनैपर्ने नियम ल्याइयो । एक वा अर्को रूपमा त्यही नीतिको निरन्तरता अहिले पनि देखिन्छ ।

000

विसं २०१० को दशकमा पहाडबाट चितवन झर्नुभएका मेरा बाको सम्झनामा त्यस बेलाको चितवनको उब्जाउ अहिलेको भन्दा लगभग चार गुणा कम थियो । अहिले पनि नेपाली जमिनको उब्जाउ संसारको कमजोरमध्येको एक होला । हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेका छैनौं, सिँचाइको अवस्था कमजोर छ, उच्चस्तरका बीउहरू प्रयोग गरिँदैनन् । त्यो बेला त झनै गरिँदैनथ्यो । चितवनको त्यो बेलाको उपलब्धिमध्ये एक सहकारीहरूको स्थापना हुनु थियो । विसं २०१५ मा चितवनबाट सांसद निर्वाचित बखानसिंह गुरुङले त्यसअघि २०१३ चैत २० गते चितवनको शारदानगरमा मुलुकको पहिलो कृषि सहकारी खोलेका थिए, जसको उद्देश्य किसानहरूलाई सजिलोसँग ऋण लिन पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु थियो । यिनै सहकारीहरू बिस्तारै सहकारी बैंकमा परिणत भए र विसं २०२४ मा उक्त बैंकलाई कृषि विकास बैंक बनाइयो ।

कृषि नै मुलुकको प्रमुख आयस्रोत भएको र देशभरि किसानैकिसान भएको त्यो बेला मुलुकले लिनुपर्ने उत्तम बाटो के थियो होला ? त्यस बेलाको संसारको सबैभन्दा सफल मोडलमध्ये एक अमेरिकाको टेनेसी भ्याली अथोरिटीले अमेरिकाका पिछडिएका दक्षिणी राज्यहरूमा बनाएका बाँध, सडक र तिनले आकर्षण गरेका उद्योगको कथा थियो । भारतले त्यसैबाट प्रभावित भएर दामोदर भ्याली कर्पोरेसन सुरु गरेको थियो । अमेरिकामा उक्त कार्यक्रमको असर निकै राम्रो परेको थियो । उदाहरणका लागि, कार्यक्रम सुरु हुनुअघि लगभग पचासी प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहेका उक्त ठाउँमा कार्यक्रमपछि बीस प्रतिशतभन्दा कम जनता कृषिमा आश्रित भए ।

टेनेसी भ्याली अथोरिटीले सिकाएको मुख्य शिक्षा के थियो ? किसानलाई सिँचाइ, बीउ र उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिएमा उत्पादन बढी गर्छन्; उद्योगले ती उत्पादन किनिदिन्छन् र यसरी सिर्जित सिनर्जीले उद्योगको नाफा बढ्दै जान्छ; मान्छेहरूलाई ती उद्योगमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र कृषिमा लाग्ने मान्छे कम हुँदै जान्छन् तर उन्नत प्रविधिको प्रयोगले कृषिको कुल उत्पादन भने बढ्दै जान्छ । विसं १९९४ देखि विसं २०३० सम्मै आफू नीति–निर्माता भएर सोच्ने हो भने तपाईंले पाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकासको गाइडलाइन त्यही हुन्थ्यो ।

चितवनको राप्ती दून आयोजनाको अझै धेरै अध्ययन र विश्लेषण भएको पाइँदैन तर त्यसको एकीकृत विकास योजना अहिले पनि सिक्नलायक छ । पहिलो, किसानलाई जग्गा हुनुपर्छ, पानी नजम्ने तर खेतीपाती हुने कुलोकुलेसो हुनुपर्छ, कल्भर्टहरू हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ थियो । दोस्रो, बीउबिजनका लागि किसानलाई ऋण चाहिन सक्छ, त्यो उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने थियो । तेस्रो, अमलेखगन्जसम्म आइपुगेको रेललाई अलिकति यता तान्यो भने पूर्वी चितवनसम्म जोड्न सकिन्छ । त्यसमा भरतपुरदेखि हेटौंडा जोड्ने ७८ किलोमिटरको सडक बनाएर खेतीयोग्य गाउँलाई हेटौंडा, काठमाडौं, वीरगन्ज र भारतसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने थियो । चौथो, कृषिमा आधारित उद्योग खोल्न सकियोस् भनेर एकातिर त्रिशूली देवीघाटबाट बिजुली बनाएर चितवन ल्याउने योजना थियो भने, अर्कातिर चितवनमा ठूलठूला जग्गाको प्लटचाहिँ उद्योग गर्छु भन्नेलाई मात्र दिने योजना थियो । सबै कुरा योजनाअनुसार भएनन्, कहिल्यै कुनै उद्योग चलाउने योजना नभएकाहरूले त्यहाँ ठूलठूला जग्गाका प्लट ओगटे र सम्भवतः उहिल्यै सरकार लाग्नुपर्ने ती जग्गा अहिलेसम्म तिनका सन्तानले बेचेर खाँदै छन् । र पनि अन्य कतिपय कुरा अघि बढे । रामपुरमा कृषि क्याम्पस खुल्यो, जसले कृषकहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने र प्रविधिप्रति जागरुक हुने वातावरण बनायो । अहिले पनि चितवन विभिन्न कृषि तथा कृषिमा आधारित उद्योग र पर्यटनको भरमा चलिरहेको छ ।

000

सात सालपछिका विकास योजनाहरूमा किसानलाई मतलब नगरेको भए के हुन्थ्यो ? लामो समयसम्म किसान जति दबाए पनि चुपचाप सहने वर्ग नै थियो । मुलुकभित्र नेपाली कांग्रेसको भूमिका मुद्दामा आधारित आन्दोलनलगायत भीमदत्त पन्त र केआई सिंहहरूको विद्रोह र मुलुकबाहिरका विभिन्न परिस्थितिले किसानलाई उपेक्षित राख्दा त्यसको मूल्य तिर्नुपर्दैन भन्ने भावना विसं २०१० तिर आउँदा फेरियो । उदाहरणका लागि, छिमेकी चीनमा पहिले मंगोलहरूको शासन किसानहरूले विद्रोह गरेपछि मिङ वंशको उदयसँगै फेरिएको थियो र माओले पनि किसानको नेतृत्वमा शासन परिवर्तन गराएका थिए । किसानहरू क्रान्तिका माध्यम हुन सक्छन् भन्ने उदाहरण उत्तरमा आइसकेको थियो ।

तर कर उठाउने क्षमता नभएको त्यस बेलाको कमजोर सरकारले के गर्न सक्थ्यो ? एक अर्थमा सामन्ती युगको नेपाल भन्नु नै माथि ठूला जमिनदार र तल साना जमिनदार भएर चलाइएको कमजोर व्यवस्था न थियो ! त्यो बेलासम्म किसानलाई कर लगाएर सरकारी जागिरे र जमिनदार पोस्ने चलन थियो भने, अब त्यसको ठ्याक्क उल्टो किसानलाई समृद्ध बनाएर अघि बढ्न गैरकिसानलाई कर लगाएर किसानका आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो क्षमता सरकारमा थिएन । ढल्ने बेला राणा सरकार नै कमजोर भैसकेको थियो । सुवर्णशमशेरका त्यस बेलाका केही वक्तव्यमा राणा शासनको जर्जर चरित्रलाई लिएर १०५ वर्षको राणा शासनलाई १०५ दिनको आन्दोलनले ढाल्यौं भनेर व्यंग्य गरिएको पनि पाइन्छ ।

यसैले किसानका ऋणका स्रोत, किसानका सुखदुःखका साथी अर्का किसान र गाउँले साहुकार नै हुन् तथा गाउँमा आधारित सहकारीहरूले नै गाउँलेलाई औपचारिक रूपमा वित्तमा पहुँच दिन सक्छन् भन्ने सोचाइ विकास भएको थियो । विसं २०२१ को भूमिसुधार कार्यक्रम सुरु गर्दाताका नीति–निर्माताहरूलाई कृषकको बचत परिचालित गर्नु र उनीहरूलाई जोखिममा साझेदारी गराउन लगाउनुको उपादेयता थाहा थियो । यसैले त्यस बेला अनिवार्य बचत सुरु गरिएको थियो, जसलाई विसं २०३३ मा साझा सहकारी संस्थाको बीउपुँजीका रूपमा प्रयोग गरियो । साझा अन्ततोगत्वा असफल प्रयोग सिद्ध भयो । तर यसको असफलताका पछाडि व्यवस्थापनको कमजोरी थियो, अन्तर्निहित आर्थिक सिद्धान्त थिएन । किसानलाई ऋण लिने ठाउँ चाहिन्छ र यसका लागि बचत र ऋण परिचालन गर्ने छुट्टै विशिष्ट संस्था चाहिन्छ भन्ने सोचाइ भने रहिरह्यो ।

धनुषा र नुवाकोटमा विसं २०३२ मा सुरु गरिएको साना किसान विकास आयोजना, विसं २०३९ मा सरकारले धितोमा भन्दा आयोजनामा आधारित भएर ऋण दिन सुरु गरेको सघन बैंकिङ कार्यक्रम तथा अगुवा बैंकहरूको अनुभवले विसं २०४६ मा आइपुग्दा हामीलाई ग्रामीण किसानहरूलाई लक्षित छुट्टै बैंक चाहिन्छन् भन्ने महसुस भैसकेको थियो । ग्रामीण स्वावलम्बन कोषको प्रयोग गरेर ग्रामीण विकास बैंकहरू सबै विकास क्षेत्रमा खोल्ने काम बहुदलपछि सुरु गरियो । आज लघुवित्त संस्थाका शाखाहरू द्रुत गतिमा खुलेका छन् अनि वाणिज्य बैंक र लघुवित्त कम्पनीका शाखाहरू बराबरजस्तो छन् भने, माथि भनेझैं लघुवित्त कम्पनीहरूले वाणिज्य बैंकले भन्दा दुई गुणा बढी ऋणीलाई ऋण दिएका छन् । गएको महिना वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूको एक सानो रिट्रिटमा त्यसैले एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यस लेखकलाई भनेका थिए, ‘अब राजनीति गर्न गाउँमा धेरै भिजेकाले लघुवित्तका सीईओहरूलाई अरूलाई भन्दा सजिलो हुन्छ ।’

000

किसान ऋण लिन इच्छुक हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि छ । सम्भवतः ऋणको कहर बुझेका किसानहरू जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिन त्यति इच्छुक हुँदैनथे र जग्गाबाहेक उनीहरूसँग अर्को सम्पत्ति पनि हुन्नथ्यो । चर्का सुदखोरले गर्दा नै किसान गह्रुँगो ऋणको भारी बोक्दै विदेश पसेका हुन्थे । भीमबहादुर पाँडे र महेशचन्द्र रेग्मीको ग्रामीण साहुकारहरूप्रतिको लेखाइ हेरौं । पाँडेको ‘त्यस बखतको नेपाल’ मा ग्रामीण साहुकार र सुदखोरहरूप्रति रोष छ । रेग्मी भने सबैभन्दा गल्ती केन्द्रीय सरकार र त्यहाँ बसेर तिर्जा तथा पोत तोक्ने व्यक्तिको देख्छन् । जति नै चर्को ब्याज तिर्नुपरे पनि गाउँको साहुकार गाउँलेको सुखदुःखमा सँगै हुन्थ्यो, पर्दा बैंकको भूमिका निर्वाह गर्थ्यो । काठमाडौंका काजी वा अन्य जागिरे त किसानका निम्ति ऋण माग्न जाने ठाउँ पनि थिएनन् ।

आज पनि ग्रामीण जनतालाई पासोमा पार्ने सुदखोरहरूको चर्चा पत्रिकाहरूमा हुन्छ तर स्थिति सम्भवतः पहिलेजस्तो छैन । यदि वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण दिने जिम्मेवार निकायका रूपमा प्रयोग गरियो भने किसानलाई सुदखोरहरूको पन्जामा पर्नबाट जोगाउन सकिन्छ भने, ग्रामीण सुदखोरहरूलाई पनि औपचारिक माध्यममा बचत गरेर जिम्मेवार लगानीकर्ता बन्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । तर सरकारको ध्येय कसरी किसानलाई साधारण लिने व्यक्तिबाट उद्यमी बनाउने भन्नेमा पनि जानुपर्छ । यो भनेको किसानलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अनि बजारसँग र कृषिमा आधारित उद्योगहरूसँग जोड्ने कार्य नै हो । उद्यमीहरूसँग उखु किसानहरूको सम्बन्ध बिग्रनु त्यसैले खराब खबर हो । कृषिमा आधारित उद्योगका उद्यमीका समस्या बुझ्ने र तिनलाई जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको पनि हो । यहाँ उद्यमीहरूलाई खलनायकका रूपमा हेर्नुपर्ने बातावरण बन्न सकेसम्म दिनु हुन्नथ्यो ।

उद्यमीहरूसँगको उखु किसानहरूको विवादलाई दुई कारणले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ । एक त, यदि उद्योगहरूले चिनी बेचेर आएको पैसा जानीजानी अर्कातिर लगेका छन् भने किसानको उत्थानका लागि कृषिमा आधारित उद्योगको उत्थान हुनुपर्छ भन्ने सोचाइलाई यसले कमजोर बनाउँछ । उद्यमीहरू मुलुकलाई सामन्तवादबाट पुँजीवादतिर लैजाने औजार हुन्, तिनलाई नयाँ सामन्त बनेर किसानको पसिना खाने छुट छैन । अर्को, किसानको प्रगतिका लागि हामी अरू धेरै व्यक्तिले कृषिमा आधारित उद्योग खोलून् भन्ने चाहन्छौं । यो निरन्तरको विवादले कृषिमा आधारित उद्योगको भविष्य छैन भन्ने देखाउँछ जुन राम्रो कुरा हैन ।

उद्योग सञ्चालकका रूपमा सरकारकै पनि राम्रो रेकर्ड छैन । सरकारले सुरु गरेको वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द छ र लुम्बिनी चिनी कारखाना घाटामा गएकाले दुई वर्षदेखि उखु क्रसिङ नगरेको भन्ने सरकारी रेकर्डले जनाउँछ । सरकारी सुविधासहित चलेका उद्योग त बन्द छन् भने, निजी उद्योग चल्न सक्छन् ? के निजी उद्योगहरूका साँच्चै समस्या छन् जसलाई सरकारले समाधान गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन ? यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ ।

000

अबको नेपालले किसानहरूका लागि लिने नीति सर्वांगीण हुनुपर्छ । वित्त, बजार र उद्यमसँग किसानलाई जोड्ने कुरा माथि उल्लेख गरिसकियो । त्यसबाहेक किसानका घरहरू पनि अब आधुनिकीकरण गरिनुपर्छ । सम्भवतः यसका लागि भारत र चीनको गएको केही दशकको अनुभव अति उपयोगी हुन्छ । गतिलो चर्पी भयो भने रोगव्याधि कम हुन्छ, गतिलो भान्साघरले महिलाहरूलाई घरभित्रको धूवाँले ल्याउने रोगबाट बचाउँछ र तिनले छोराछोरीका स्याहारसुसारमा समय बिताउन पाउँछन् । यसरी भविष्यका नेपाली बलिया पाखुरा र दिमाग भएका निस्कनेछन् ।

विसं २०४० को दशकमा गरिएको एउटा नीतिगत परीक्षण सम्झनायोग्य छ । ग्रामीण ऊर्जाको समस्या समाधान गर्न र कतिपय स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न चीन लगायतमा सफल भएको गोबर ग्यास नेपाली गाउँलेले प्रयोग गर्न सकून् भनेर त्यसमा अनुदान दिइएको थियो । यसले नेपाली किसानहरूका भान्साको प्रकृति नै फेरिएको थियो । बिजुली तथा धूवाँरहित चुलोहरू धेरै किसानकहाँ पुगेका थिए ।

आज पनि किसानहरूका घरघरमा कपडा धुने मेसिन र फ्रिज होऊन्, कृषिमा प्रयोग गरिने बीउ र मलका लागि पैसाको कमी नहोस्, सकेसम्म मेसिनमा आधारित कृषिको विकास होस् भनी चाहने हो भने ‘गोबर ग्यास’ मोडलको उपयोगिता देखिन्छ । कृषि विकास बैंकबाट दिइएको गोबर ग्यास ऋणले किसानका घरहरूको संरचना परिवर्तन गरेको थियो । अब किसानलाई घरघरमै गएर वा सामुदायिक तहमा गएर पशु बिमा, खेती बिमा गर्न सिकाउने र प्रोत्साहित गर्ने, कपडा धुने मेसिन र फ्रिजहरू किन्न सहयोग गर्ने डेडिकेटेड बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिएका छन् ।

कृषि विकास बैंक स्थापना भएको केही वर्षमै संसारमा पेट्रोलियम संकट भएको थियो र अन्नको भाउ बढेको थियो । नेपालले त्यस बेला अन्न बेचेर पनि विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ र यस्ता संकट थाम्न केही सजिलो हुन्छ भन्ने थाहा पायो । किसानमा ऋण लैजाऔं भन्ने जोसले सुरुमा कृषि विकास बैंकले राम्रै नतिजा देखायो । उदाहरणका लागि, कृषि विकास बैंकले प्रवाह गरेको ऋण विसं २०३१ मा ७ करोड ६५ लाख थियो भने २०३२ सालमा १८ करोड रुपैयाँ । आज कृषि विकास बैंक गैरकृषि ऋणमा गएको कुराको आलोचना भएको छ, जुन सही हो । हामीलाई कृषिमा डेडिकेटेड भएर नै लाग्ने थुप्रै निकाय चाहिएका छन्, जसले सानातिना ऋणहरू हाम्रा जनतालाई दिऊन् र साथसाथै तिनलाई उत्पादनशील पनि बनाऊन् । यो नै भविष्यको बाटो हो ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७७ ०९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना

१८६२ चैत ३ गते रणबहादुर शाहले प्रभावशाली काजी त्रिभुवन प्रधानलाई राज्यको ढुकुटीको १८ हजार रुपैयाँको हिसाब देखाउन नसकेको भनेर मृत्युदण्डको आदेश दिएका थिए ।
विश्व पौडेल

मंसिर–पुसको यो समय धेरैजसो संस्थामा वार्षिक साधारणसभाको चटारो हुने गर्छ । गैरकार्यकारी भूमिकामा रहेका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई आन्तरिक लेखापरीक्षणका रिपोर्टहरूले नरमाइलो झट्का दिन सक्ने समय पनि हो यो ।

कम्पनीको म्याक्रो तस्बिर ठीकठाक भए पनि विस्तृत रूपमा हेर्दा भित्री तस्बिर व्यवस्थापनले साधारणतया देखाएभन्दा अलि फरक आइदिन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणका रिपोर्टहरूले औंल्याइरहने एउटा समस्या सम्पत्तिको व्यवस्थापन हो । आजसम्म पनि नेपालमा धेरैजसो संस्थामा आफूले पहिले किनेका सामानको विस्तृत अभिलेख देखाउन सक्ने क्षमतामा समस्या छ, धेरै कम्पनीका रेकर्ड डिजिटाइज्ड नभएकाले यस्ता अभिलेख कुनै ढड्डामा राखिएका, कुनै हराएका अवस्थामा हुन्छन् ।

लेखापरीक्षकहरू यस मामिलामा कहलिएका संस्थानहरूको पनि स्थिति नाजुक छ भन्छन् । कतिपय कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई सीईओको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समूह र लेखापरीक्षकहरूका बीच समान भाषा नै छैन कि भन्नेसमेत लाग्छ । प्रश्न गर्दा आफूलाई शंका गर्‍यो कि भनेर रिसाउने संस्कृति भएको हाम्रो देशमा लेखापरीक्षकहरूको टिप्पणीप्रति व्यवस्थापन समूह खुसी नहुने त भैगो । फितलो आन्तरिक नियन्त्रणको स्थिति र लेखा राख्ने क्षमताको अभाव एवं त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पत्तिको जथाभावीको समस्या कम्पनीहरूमा मात्र नभई सरकारमा पनि छ । केहीअघि मात्र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकहरूलाई दिँदा कमिसन दिन बन्द गरेर सरकारको ५५ करोड रुपैयाँ बचायो । यसले पहिला किन दिइएको थियो र सरकारको पैसा बचाउन पूर्ण कोसिस गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न जन्माउँछ । कम्पनीहरूमा अहिले धेरै सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई सोध्ने प्रश्न पनि लगभग योसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ– बजारमा सबैतिर ब्याजदर घटेको छ भन्ने सुनिन्छ, यो अवस्थामा कम्पनीले कतै बैंकहरूलाई अनावश्यक रूपले धेरै ब्याज त तिरेको छैन ? पैसा बचाएको त छ ? केही कम्पनीको वासलातमा बैंकको ब्याजदरको ठूलो महत्त्व हुन्छ । उदाहरणका लागि, हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको आम्दानी लगभग निश्चित हुने हुँदा उनीहरूलाई यो लामो समयको ब्याजदर आतंकपछि बोनान्जा प्राप्त गर्ने समय हो र उनीहरूले पनि बैंकहरूको ब्याजदर पुनर्विचार गर्न व्यवस्थापन सजग छ कि छैन भन्नेमा ध्यान दिएका छन् । सञ्चालक समितिका सदस्यले यसमा ध्यान नदिए वार्षिक साधारणसभामा ती सदस्यले साधारण सदस्यहरूलाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

कम्पनीको सम्पत्तिको जगेर्ना भएको छ कि छैन भनेर सोध्न सञ्चालक समितिका सदस्य भएजस्तै सरकारसँग जनता, महालेखानिरीक्षक कार्यालय, संसद् आदिले यो प्रश्न गर्नुपर्ने दायित्व छ । केहीअघि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन (२०७६) ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आफूसँग जिन्सीलगायत अन्य सामग्री कति मूल्यको छ भन्नेबारे एकीकृत विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । यसअनुसार, सरकारसँग कम्तीमा ४० अर्ब ७ करोडको सम्पत्ति छ जसमध्ये काठमाडौं जिल्ला एक्लैमा २३ अर्बभन्दा बढीको छ । सरकार आफैंले यी अनुमानलाई प्रारम्भिक र अपूर्ण अनुमान मानेकाले पनि यसलाई सरकारको कुल सम्पत्ति भनेर व्याख्या गर्नु भने गलत हुन्छ । यो अनुमान गर्दा सरकारले मूल्य नखुलेको वस्तुको मूल्य १ रुपैयाँ राखेको छ भने सेनाको सम्पत्तिको लगत राखेको छैन । सडक, नहर, विमानस्थल, खानेपानी संरचना आदि पनि सरकारका सम्पत्ति हुन्, जसलाई निर्माण गर्न सरकारको धेरै पैसा खर्च भएको छ । यसको पनि लगत छैन । यसैले सरकारको यो विवरणलाई पहिलो तर सकारात्मक खुड्किलोका रूपमा मात्र हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

मर्मत–सम्भारका कुरा

लगभग एक दशकअघि म एउटा बैंकको भर्खर बनेको भवनमा छिरेको थिएँ । लगभग ४० करोड खर्च गरेर बनाइएको उक्त भवन सुन्दर भए पनि केही भित्ता रसाइसकेका थिए । भुइँतला र अन्य केही तलाका चर्पीको गुणस्तर राम्रो थिएन । बर्सेनि मर्मत–सम्भार भएन भने एकैचोटि गर्नुपर्दा भवन पुरानो हुने, बिग्रिने र धेरै खर्च लाग्ने हुन सक्थ्यो । उक्त बैंकजस्तै अन्य कतिपय निजी संस्थामा भवनको मर्मत–सम्भारसम्बन्धी अनुशासन कम देखिन्छ भने सरकारी कार्यालय भवनको त कुरै भएन (पब्लिक कम्पनी भए पनि नेपालका पाँचतारे होटलहरू सम्भवतः यसका अपवाद हुन्) । अरू सरकारी भवनको नियति भोग्ने हो भने भर्खर ५० करोडजति खर्च गरेर बनाइएको महान्यायाधिवक्ताको सुन्दर भवनको चर्पी गनाउन, कार्पेट उप्किन, भित्ता रसाउन र भवन बिग्रिँदै जान धेरै समय लाग्नेछैन ।

यो समस्या सडक र पुलजस्ता सरकारको स्वामित्वका अन्य महँगा सम्पत्तिको जगेर्नाको हकमा पनि उस्तै छ । उदाहरणका लागि, भत्केर बिजोग भएको मुग्लिङ–नारायणघाट सडक सरकारले केही वर्षअघि लगभग ५ करोड डलर खर्चेर विस्तार तथा रिह्याब (महत्त्वपूर्ण सुधार) गरेको थियो । नियमित सडक मर्मत नभएर सडक, गाडी र यात्रुले पाउने सास्ती छँदै छ, एकैचोटि मर्मत गर्नुपर्दा सरकारको खर्चसमेत धेरै हुन्छ र पनि हाम्रो सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनको स्थिति किन यस्तो भैराखेको छ ? यसको प्रमुख कारण त आलस्य र नयाँ तरिकाले काम गर्ने जाँगर नभएर नै हो । ठूलठूला संरचना बनाउन जसरी प्रविधि र उच्चस्तरको व्यवस्थापनको ज्ञान चाहिन्छ, त्यो नभएकाले पनि हामीमा जाँगर नआएको हो । अर्को कारण अनुशासन नहुनु हो । भीमकाय संरचनाहरूको हकमा त्यो बनाउन, गुणस्तरीय रूपमा चलाउन मानव संसाधनदेखि अन्य पक्षबारे सोची–विचारी दिगो रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ जुन हामी धेरै संरचनाको हकमा सक्दैनौं । उदाहरणका रूपमा, हामीले कुलेखानी जलाशय बनायौं तर बालुवाले पुरिँदै क्षमता हराउँदै गएको उक्त जलाशयको सम्भार कसरी गर्ने र कति बेला बालुवा हटाउने भन्नेमा हामीसँग स्पष्ट ज्ञान छैन । त्यसैले हामी जगेर्ना गर्नमा त्यति मतलब गर्दैनौं । गर्नेलाई पुरस्कार दिने र नगर्नेलाई दण्ड दिने, राज्यको सम्पत्तिलाई आफ्नैझैं मान्ने र प्रश्न गर्ने संसद् तथा अन्य निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पनि मतलब गर्दैनन् । सांसदहरूले, उदाहरणका रूपमा, आफ्नो नियामकीय जिम्मेवारीको काम गर्नुभन्दा बजेट सुन्ने र आफ्नो क्षेत्रमा के पर्‍यो भन्नेमा मात्र ध्यान दिने गर्नाले पनि समस्या आएको हो । सांसदहरू आफैंले बनाएका नियम परिपालन गराउनसमेत उदासीन भएर बस्छन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार गएको आर्थिक वर्ष सरकारका विभिन्न निकायले ७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का प्रतिस्पर्धा नगरी, सम्भवतः ससाना टुक्रा गरेर, खरिद गरेका थिए । एकातिर सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य गरेकाले काम गर्न सकिएन भन्ने, अर्कातिर सरकारी स्रोतलाई यसरी ऐनविपरीत प्रयोग गर्ने गैरजिम्मेवार काम भएको थियो । तर संसद्ले बनाएको नियम भंग गरिएका यस्ता विषयमा समेत संसद् वा अर्थ समितिले मतलब गरेको वा सच्याउन नसिहत दिएको देखिँदैन । यो परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा सरकारले अहिले सुरु गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई कम्तीमा तीन आयामबाट राम्रो बनाउन सकिन्छ ।

पहिलो, यसमा माथि उल्लेख गरिएअनुसार धेरै सम्पत्तिको विवरण अझै परेको छैन । त्यतातिरको पूर्णताप्राप्तिमा लाग्न सकिन्छ । दोस्रो, यसले यी सम्पत्तिको जगेर्ना गर्न भविष्यमा गर्नुपर्ने मर्मत–सम्भारको र त्यसको खर्चको पनि खासै सूचना दिँदैन । मुलुकको आर्थिक अनुशासनका लागि यो झन् महत्त्वपूर्ण छ । मर्मत–सम्भारको कुरा उठ्ने गरेको भने लामो इतिहास छ र केही सिक्नलायक दृष्टान्त पनि छन् । उदाहरणका लागि, २०५८ सालमा सडक बोर्ड ऐन ल्याएर सरकारले सडकहरू मर्मत–सम्भारको दिगो पद्धति बसाल्न सडक बोर्ड नेपाल स्थापना गरेको थियो । लामो समयसम्म यो बोर्ड प्रभावकारी हुन सकेन । एक त अन्ठाउन्न वर्षको उमेरहद तोकिएकाले गर्दा सडकसम्बन्धी कुरा बुझेका र मन्त्रालयबाट अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ अधिकृतहरूले यसमा जान मन गरेनन्, अर्को खोजेको बजेट लामो समय दिइएन । गत केही वर्षमा सरकारले यी दुवै मुद्दामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको देखिएको छ, उमेरहदमा संशोधन गरेर र बजेट बढाएर । अहिले सडकसम्बन्धी विज्ञहरू बोर्ड प्रभावकारी बन्दै गएको छ भन्छन् । तर बोर्डका अगाडि चुनौतीको चाङ भने अझै छ, १ हजार किलोमिटरजति सडकहरू अझै रिह्याबको प्रतीक्षामा छन्, जसको लागत १५ अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ रिह्याबमा छुट्याइएको हिसाबले हेर्ने हो भने, यो ब्याकलग पूरा गर्न पनि अरू तीन–चार वर्ष लाग्ने स्थिति छ । तर समस्या सरकारको बजेटको मात्र हैन । ठेकेदारहरूले सरकारको बजेट अनुमानको ७० प्रतिशत बिड रकम हालेर काम गर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा एकातिर सरकारको बजेट पूरा खर्च हुँदैन भने अर्कातिर गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी रहन्छन् ।

सिक्ने उत्सुकता हुँदा र राजनीतिक या नीतिगत स्थिरता हुँदा सडक बोर्डजस्ता निकायले आफैं समाधान पनि निकाल्दै जान्छन् । उदाहरणका लागि, ठेकेदार र बोर्डबीच समझदारी बढाउने र यसरी नतिजाको गुणस्तर बढाउन बल गर्नेतर्फ सडक बोर्डसम्बद्ध विज्ञहरूले सिफारिस गरेको नयाँ फ्रेमवर्क कन्ट्र्याक्टिङ पद्धतिको उपयोगलाई लिन सकिन्छ । मर्मत–सम्भार सडकको मात्र मुद्दा हैन, सरकारसँग भएका लगभग ३० हजार गाडीको मर्मत–सम्भारको मुद्दा अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ । यसको कुनै केन्द्रीय रेकर्ड छैन, गाडीहरू बेलामा मर्मत–सम्भार नगर्ने र लिलाम पनि नगर्ने तर नयाँ किन्न खोज्ने प्रवृत्तिबाट सरकारलाई धेरै घाटा परिरहेको छ । सरकारी सम्पत्तिको मर्मत–सम्भारको तालिका बनाउने र समयमा भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने (वा त्यसको तथ्यांक राख्ने) निकायका रूपमा महालेखानियन्त्रक कार्यालय आउन जरुरी भएको छ । यसले सरकारको धेरै सम्पत्ति बचाउनेछ । यस्तै तालिका नहर, भवनहरूको हकमा पनि हुन सक्छ ।

तेस्रो, यस प्रणालीको संघीयकरण कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । संघीयता शैशवकालमै भएकाले पनि होला, सडक बोर्डजस्ता निकायको पनि संघीयकरण भएको छैन । उदाहरणका लागि, संघीयतामा सडक मर्मत गर्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ र सडक बोर्डको स्थानीय तहमा समकक्षी निकाय को हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । यसैले स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा भोलि सडक कस्ता छन् भन्ने अभिलेख खोज्दा पाइने ठाउँ नहुने र तिनको मर्मत–सम्भार भएको छ कि छैन भन्नेमा केन्द्रीय सरकारको अनुभवको पूर्ण प्रयोग नहुने देखिन्छ । सम्भवतः केही समय स्थानीय सरकारले आफैं काम गर्ने जमर्को गर्नेछन् र बिस्तारै मर्मत–सम्भार ढिलो भएपछि केन्द्रीय तहको अनुभवबाट सिक्नेछन् ।

यस प्रणालीका नतिजाहरू र वार्षिक प्रतिवेदनहरू पहिला तालुकवाला मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सुन्ने एवं त्यसका प्रमुख निचोडहरू संसद्को अर्थ समितिसँग साझा गर्ने पद्धति पनि अझै बनेको छैन । यो किन महत्त्वपूर्ण छ भने, लगभग सबैजसो कम्पनीमा समेत आन्तरिक लेखापरीक्षणका नतिजा व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिसँग साझा गर्छ । सरकारलाई जन्म दिने निकाय भएकाले संसद्ले कानुन बनाएर भए पनि सरकारलाई आन्तरिक लेखापरीक्षक (सरकारको हकमा महालेखानियन्त्रक) का सुझावहरू लागू गर्नमा सहयोग गर्न सक्छ ।

सरकारी सम्पत्तिको उपयोग र राजनीति

१८६२ चैत ३ गते प्रभावशाली काजी, पाटनका पूर्वप्रधान घरानियाँ तथा प्रतापसिंह शाहका ससुराली खलकका त्रिभुवन प्रधानलाई राज्यको ढुकुटीको १८ हजार रुपैयाँको हिसाब देखाउन नसकेको भनेर तत्कालीन नायब रणबहादुर शाहले मृत्युदण्डको आदेश दिए । रणबहादुर शाह आफैंले पनि राज्यको ढुकुटीको खासै माया गरेका थिएनन् र उनको बनारस बसाइका बेलाको ऋण चुक्ता गर्न भारदारहरूबाटै पैसा उठाइएको थियो । अर्कातिर, एउटा लडाइँबाट अर्को लडाइँमा होमिएको तत्कालीन गोरखा साम्राज्यमा पैसाको हिसाबकिताब राख्न सजिलो पनि थिएन । इतिहासकार बाबुराम आचार्यले ‘फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस्’ शीर्षक किताबमा त्यसैले त्रिभुवन प्रधानले हिसाबकिताब देखाउन नसक्नुमा उनको गल्ती थिएन भन्ने पाराले लेखेका छन् । यही हिसाबकिताब देखाउने झगडा बल्झिँदै जाँदा १८६३ वैशाख १५ को मध्यरातिदेखि १६ गतेसम्म नेपालको पहिलो ‘दरबार हत्याकाण्ड’ भयो जसमा राजपरिवारका ‘क्रिम अफ द क्रिम’ हरू (नायब रणबहादुर शाह, उनका भाइ शेरबहादुर शाह, शेरबहादुरका मामा त्रिभुवन प्रधानसहित विदुर शाह, शेरबहादुरका नाबालक दुई वर्षभन्दा माथिका वंशजहरू), तत्कालीन गोरखा साम्राज्यको छिमेकी मुलुक पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेन, उनका भाइ, उनका निर्दोष सत्र अंगरक्षकहरू काटिए ।

सरकारी हिसाब देखाउन नसक्दा आफ्नै सम्पत्तिबाट तिर्नुपर्ने, झ्यालखाना जानुपर्नेदेखि लिएर मृत्युदण्ड पाउनेजस्ता सजाय हुने भएकाले पनि होला, त्यसपछि हिसाबकिताब राख्न दक्ष मान्छे नियुक्त गर्ने चलन बसेको देखिन्छ । भीमसेन थापाको कालमा सार्वजनिक वित्त हेर्ने खरिदार धनवन्तलाई तत्कालीन रेजिडेन्ट ब्रायन हड्सनले धेरै दक्ष भनेर प्रशंसा गरेका थिए । सरकारी खर्च धेरै भयो भनेर सन् १८३५ ताका गठन गरिएको रंगनाथ पौडेल आयोगको प्रतिवेदन र त्यसको सुझावको कार्यान्वयन अन्ततोगत्वा भीमसेन थापाको पतनको कारकमध्ये एक बन्यो । राजस्व, सरकारी ढुकुटी र त्यसको दुरुपयोगको आरोपले सत्ता परिवर्तन गराउन सक्छ भन्ने बुझेर होला, जंगबहादुरले यो जिम्मेवारी दक्ष तथा कुशल कर्मचारी सिद्धिमान राजभण्डारीलाई दिएका थिए । भीमबहादुर पाँडे लिखित ‘त्यस बखतको नेपाल’ का अनुसार, जिन्सी अड्डाजस्ता केन्द्रीकृत खरिद अड्डाहरूले राणाकालभरि खरिदका हिसाबकिताब सफासफी राख्ने गरेका थिए ।

राणाकालमा राजस्वको पैसा श्री ३ महाराजले आफूखुसी खर्च गरे पनि तल हिसाबकिताब नराम्रो थिएन भन्ने कुरा राणाकालपछिको सरकारमा सुवर्णशमशेर अर्थमन्त्री हुँदाका रेकर्डले पनि प्रमाणित गर्छन् । जगत नेपालको पुस्तक ‘पहिलो संसद्’ मा उल्लेख भएअनुसार, २०१६ भदौ १७ गते संसद्‌मा सांसद लोचनशमशेरले २००७ सालको क्रान्तिमा कति रुपैयाँ जिल्लाको मालअड्डामा अपुग भएको थियो भन्ने प्रश्न गर्दा अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले कुल भारु २४ लाख ३९ हजार ८ सय ४ र नेरु ४५ लाख ९६ हजार ६ सय २१ रुपैयाँ अपुग भएको भनेर अति डिटेलमा जवाफ दिन्छन् । लोचनशमशेरले नै असोज १ गते संसद्‌मा नेपालमा राणा शासन अन्त भएपछि मुलुकीखानामा कति रुपैयाँ थियो भन्दा सुवर्णशमशेर कम्पनी रुपैयाँ, भारु नोट आदि कति पैसासम्म थियो भन्ने विस्तारमा भन्छन् । सुवर्णशमशेरले प्रस्तुत गरेको २००८ सालको बजेटमा पनि राणा सरकारले छोडेको भण्डारखाल मूल ढुकुटी र मुलुकीखाना नोट विभागमा भएको कुल मौज्दात ७ करोड ९० लाख ४६ हजार २ सय ५८ रुपैयाँ थियो भन्ने जानकारी थियो ।

के देखिन्छ भने, ढिलोचाँडो जनताले यस्ता प्रश्न सोध्छन् र सोध्नु पनि पर्छ । राजा टुप्पामा हुँदा अरूले राजाको डरले हिसाब राखे होलान्, तर यसको अर्थ गणतन्त्रमा यस्ता हिसाब नदेखाउने भन्ने हैन । गणतन्त्रवादीहरूको दायित्व पनि यस्ता विषयमा राजाको कमी हुन नदिने हो । अहिले यसमा कमजोरी छ र महालेखानियन्त्रकजस्ता संस्थाहरूले पनि यो कमजोरी हटाउन गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ । सम्पत्तिबाहेक अहिले सरकारको दायित्वको अभिलेख राख्ने तरिका पनि धेरै आत्मविश्वास जगाउने खालको छैन । २०७७ सालको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भविष्यमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू औंल्याउँदा सरकार जमानी बसेको ऋणको लेखांकन हुनुपर्ने पनि भनेको थियो । के सरकारसँग यस्ता कुराहरूको पनि रेकर्ड छैन ? कुन प्रयोजनका लागि किन र कहिले के ऋण लिएका थियौं, र अबदेखि हरेक वर्ष कति रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक जानकारीमा हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७७ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×