किसानका आँसु

धेरै देशमा किसान यसरी नै पीडामा छन् । तर, तिनलाई समृद्ध बनाउने मुख्य बाटो भने लगभग एउटै छ । प्रविधि (उन्नत बीउ, मल र सिँचाइ) को प्रयोग गरेर कृषि उत्पादन बढाउने, ती उत्पादनलाई दिगो समय टिक्ने बनाउन कृषिमा आधारित उद्योग बनाउने, किसानहरूका बस्तीका छेउछाउ उनीहरूका उत्पादनका लागि दिगो बजार सिर्जना गर्ने । त्यसबाहेक सकेसम्म थोरै मान्छे गाउँमा किसान भएर बसून् भन्ने लक्ष्य राख्ने ताकि कृषिबाट हुने प्रतिव्यक्ति आय बढोस् र यो लक्ष्य हासिल गर्न सहरमा धेरै रोजगारी सिर्जना गरेर गाउँका व्यक्तिलाई सहरमा तान्ने । बेलायत, अमेरिका, पश्चिम युरोप, चीन लगायतकाो विकासको कथा यही हो । अर्थात्, आज काठमाडौंमा रोइरहेका किसानलाई तिनको पैसा तिरेर घर पठाए पनि तिनको दुःखको दीर्घकालीन समाधानका लागि उनीहरूलाई जरुरत पर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण र उत्पादनको बजारको व्यवस्था, प्रविधिको व्यापक प्रयोग र अन्ततोगत्वा उद्योगको विकास नगरी हुँदैन ।

समाज परिवर्तन कसरी हुन्छ ? कसरी सयौं–हजारौं वर्षदेखि पछि परेको समुदाय अघि बढ्न सक्छ ? यसका राजनीतिक र सामाजिक पक्षबारे नेपालमा धेरै छलफल हुन्छ । राणा, पञ्चायत वा बहुदलजस्ता शासकीय व्यवस्था नै यसका कारक हुन् कि, हाम्रो जातभातमा आधारित समाज व्यवस्था यसको कारक हो कि जस्ता प्रश्नहरूमा हामीले अधिकांश छलफल केन्द्रित गरेका हुन्छौं । बाहिर हामीले सुन्ने, पत्रिकाहरूमा आउने बहसहरू पनि राजनीतिकेन्द्रित हुन्छन् । राजनीति केन्द्रमा भएकाले यस्तो हुनु अस्वाभाविक पनि हैन, तर भित्रभित्र नेपालमा प्रशासक, अर्थशास्त्री तथा नेताहरूको एक समूहले आर्थिक मुद्दालाई समाज परिवर्तनको कारकका रूपमा लिएको पनि लामो समय भएको छ र उसले गरेका विभिन्न नीतिगत प्रयोगहरूको आयु पनि लामो भएको छ । ती प्रयोगले किसान, साना ऋणीहरूको हकहितमा राम्रो अनुगमन भएमा ग्रामीण सहकारी तथा लघुवित्त कम्पनीहरूले राम्रो योगदान गर्न सक्ने देखाएका छन् ।

वित्तमा किसानको पहुँच बढाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ गाउँगाउँमा शाखा खोल्नु र त्यहाँबाट बचत संकलन गर्नु मात्र हैन कि, विपन्न, धितो राख्न नसक्ने, पहिला कसैले ऋण नदिने समूहले ऋण पाउन सकून् भन्ने हो । गएको कात्तिक महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार, लगभग अर्थतन्त्रकै जत्तिको आकारको कुल बचत भएका वाणिज्य बैंकहरूमा जम्मा १२ लाख व्यक्तिले ऋण खाता खोलेका छन् । जबकि तिनीहरूको कुल पोर्टफोलिओको पाँच भागको एक भाग पोर्टफोलिओ भएका लघुवित्तहरूमा २८ लाख व्यक्तिका ऋण खाता छन् ।

यसैले गरिबी निवारणमा वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा यी साना वित्तीय संस्थाहरूको ठूलो योगदान छ । यसको अर्थ वाणिज्य बैंकहरूको आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने हैन । विसं २०३४ मा मात्र पचहत्तरै जिल्लामा पुगेका वाणिज्य बैंकहरूको ऐतिहासिक रूपमै सीमितता छ भन्ने बुझिएको थियो । तिनको मूल्यांकन मुलुकभित्रको वाणिज्य वृद्धि वा उद्योग प्रवर्द्धनमा योगदानलाई प्रमुख मानेर गर्नुपर्छ । सम्भवतः तिनको ध्यान मुलुकका वाणिज्य तथा ठूला उद्योगको प्रवर्द्धनमा हुनु नराम्रो पनि हैन । यसैले एकातिर उनीहरू आफ्नो लक्ष्यमा स्वतन्त्र भएर लागून् तर विपन्नप्रति पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरून् भनेर केही निश्चित रकम सरकारले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्न लगाउन विसं २०३१ मा साना क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत ऋण दिनैपर्ने नियम ल्याइयो । एक वा अर्को रूपमा त्यही नीतिको निरन्तरता अहिले पनि देखिन्छ ।

000

विसं २०१० को दशकमा पहाडबाट चितवन झर्नुभएका मेरा बाको सम्झनामा त्यस बेलाको चितवनको उब्जाउ अहिलेको भन्दा लगभग चार गुणा कम थियो । अहिले पनि नेपाली जमिनको उब्जाउ संसारको कमजोरमध्येको एक होला । हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेका छैनौं, सिँचाइको अवस्था कमजोर छ, उच्चस्तरका बीउहरू प्रयोग गरिँदैनन् । त्यो बेला त झनै गरिँदैनथ्यो । चितवनको त्यो बेलाको उपलब्धिमध्ये एक सहकारीहरूको स्थापना हुनु थियो । विसं २०१५ मा चितवनबाट सांसद निर्वाचित बखानसिंह गुरुङले त्यसअघि २०१३ चैत २० गते चितवनको शारदानगरमा मुलुकको पहिलो कृषि सहकारी खोलेका थिए, जसको उद्देश्य किसानहरूलाई सजिलोसँग ऋण लिन पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु थियो । यिनै सहकारीहरू बिस्तारै सहकारी बैंकमा परिणत भए र विसं २०२४ मा उक्त बैंकलाई कृषि विकास बैंक बनाइयो ।

कृषि नै मुलुकको प्रमुख आयस्रोत भएको र देशभरि किसानैकिसान भएको त्यो बेला मुलुकले लिनुपर्ने उत्तम बाटो के थियो होला ? त्यस बेलाको संसारको सबैभन्दा सफल मोडलमध्ये एक अमेरिकाको टेनेसी भ्याली अथोरिटीले अमेरिकाका पिछडिएका दक्षिणी राज्यहरूमा बनाएका बाँध, सडक र तिनले आकर्षण गरेका उद्योगको कथा थियो । भारतले त्यसैबाट प्रभावित भएर दामोदर भ्याली कर्पोरेसन सुरु गरेको थियो । अमेरिकामा उक्त कार्यक्रमको असर निकै राम्रो परेको थियो । उदाहरणका लागि, कार्यक्रम सुरु हुनुअघि लगभग पचासी प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहेका उक्त ठाउँमा कार्यक्रमपछि बीस प्रतिशतभन्दा कम जनता कृषिमा आश्रित भए ।

टेनेसी भ्याली अथोरिटीले सिकाएको मुख्य शिक्षा के थियो ? किसानलाई सिँचाइ, बीउ र उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिएमा उत्पादन बढी गर्छन्; उद्योगले ती उत्पादन किनिदिन्छन् र यसरी सिर्जित सिनर्जीले उद्योगको नाफा बढ्दै जान्छ; मान्छेहरूलाई ती उद्योगमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र कृषिमा लाग्ने मान्छे कम हुँदै जान्छन् तर उन्नत प्रविधिको प्रयोगले कृषिको कुल उत्पादन भने बढ्दै जान्छ । विसं १९९४ देखि विसं २०३० सम्मै आफू नीति–निर्माता भएर सोच्ने हो भने तपाईंले पाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकासको गाइडलाइन त्यही हुन्थ्यो ।

चितवनको राप्ती दून आयोजनाको अझै धेरै अध्ययन र विश्लेषण भएको पाइँदैन तर त्यसको एकीकृत विकास योजना अहिले पनि सिक्नलायक छ । पहिलो, किसानलाई जग्गा हुनुपर्छ, पानी नजम्ने तर खेतीपाती हुने कुलोकुलेसो हुनुपर्छ, कल्भर्टहरू हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ थियो । दोस्रो, बीउबिजनका लागि किसानलाई ऋण चाहिन सक्छ, त्यो उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने थियो । तेस्रो, अमलेखगन्जसम्म आइपुगेको रेललाई अलिकति यता तान्यो भने पूर्वी चितवनसम्म जोड्न सकिन्छ । त्यसमा भरतपुरदेखि हेटौंडा जोड्ने ७८ किलोमिटरको सडक बनाएर खेतीयोग्य गाउँलाई हेटौंडा, काठमाडौं, वीरगन्ज र भारतसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने थियो । चौथो, कृषिमा आधारित उद्योग खोल्न सकियोस् भनेर एकातिर त्रिशूली देवीघाटबाट बिजुली बनाएर चितवन ल्याउने योजना थियो भने, अर्कातिर चितवनमा ठूलठूला जग्गाको प्लटचाहिँ उद्योग गर्छु भन्नेलाई मात्र दिने योजना थियो । सबै कुरा योजनाअनुसार भएनन्, कहिल्यै कुनै उद्योग चलाउने योजना नभएकाहरूले त्यहाँ ठूलठूला जग्गाका प्लट ओगटे र सम्भवतः उहिल्यै सरकार लाग्नुपर्ने ती जग्गा अहिलेसम्म तिनका सन्तानले बेचेर खाँदै छन् । र पनि अन्य कतिपय कुरा अघि बढे । रामपुरमा कृषि क्याम्पस खुल्यो, जसले कृषकहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने र प्रविधिप्रति जागरुक हुने वातावरण बनायो । अहिले पनि चितवन विभिन्न कृषि तथा कृषिमा आधारित उद्योग र पर्यटनको भरमा चलिरहेको छ ।

000

सात सालपछिका विकास योजनाहरूमा किसानलाई मतलब नगरेको भए के हुन्थ्यो ? लामो समयसम्म किसान जति दबाए पनि चुपचाप सहने वर्ग नै थियो । मुलुकभित्र नेपाली कांग्रेसको भूमिका मुद्दामा आधारित आन्दोलनलगायत भीमदत्त पन्त र केआई सिंहहरूको विद्रोह र मुलुकबाहिरका विभिन्न परिस्थितिले किसानलाई उपेक्षित राख्दा त्यसको मूल्य तिर्नुपर्दैन भन्ने भावना विसं २०१० तिर आउँदा फेरियो । उदाहरणका लागि, छिमेकी चीनमा पहिले मंगोलहरूको शासन किसानहरूले विद्रोह गरेपछि मिङ वंशको उदयसँगै फेरिएको थियो र माओले पनि किसानको नेतृत्वमा शासन परिवर्तन गराएका थिए । किसानहरू क्रान्तिका माध्यम हुन सक्छन् भन्ने उदाहरण उत्तरमा आइसकेको थियो ।

तर कर उठाउने क्षमता नभएको त्यस बेलाको कमजोर सरकारले के गर्न सक्थ्यो ? एक अर्थमा सामन्ती युगको नेपाल भन्नु नै माथि ठूला जमिनदार र तल साना जमिनदार भएर चलाइएको कमजोर व्यवस्था न थियो ! त्यो बेलासम्म किसानलाई कर लगाएर सरकारी जागिरे र जमिनदार पोस्ने चलन थियो भने, अब त्यसको ठ्याक्क उल्टो किसानलाई समृद्ध बनाएर अघि बढ्न गैरकिसानलाई कर लगाएर किसानका आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो क्षमता सरकारमा थिएन । ढल्ने बेला राणा सरकार नै कमजोर भैसकेको थियो । सुवर्णशमशेरका त्यस बेलाका केही वक्तव्यमा राणा शासनको जर्जर चरित्रलाई लिएर १०५ वर्षको राणा शासनलाई १०५ दिनको आन्दोलनले ढाल्यौं भनेर व्यंग्य गरिएको पनि पाइन्छ ।

यसैले किसानका ऋणका स्रोत, किसानका सुखदुःखका साथी अर्का किसान र गाउँले साहुकार नै हुन् तथा गाउँमा आधारित सहकारीहरूले नै गाउँलेलाई औपचारिक रूपमा वित्तमा पहुँच दिन सक्छन् भन्ने सोचाइ विकास भएको थियो । विसं २०२१ को भूमिसुधार कार्यक्रम सुरु गर्दाताका नीति–निर्माताहरूलाई कृषकको बचत परिचालित गर्नु र उनीहरूलाई जोखिममा साझेदारी गराउन लगाउनुको उपादेयता थाहा थियो । यसैले त्यस बेला अनिवार्य बचत सुरु गरिएको थियो, जसलाई विसं २०३३ मा साझा सहकारी संस्थाको बीउपुँजीका रूपमा प्रयोग गरियो । साझा अन्ततोगत्वा असफल प्रयोग सिद्ध भयो । तर यसको असफलताका पछाडि व्यवस्थापनको कमजोरी थियो, अन्तर्निहित आर्थिक सिद्धान्त थिएन । किसानलाई ऋण लिने ठाउँ चाहिन्छ र यसका लागि बचत र ऋण परिचालन गर्ने छुट्टै विशिष्ट संस्था चाहिन्छ भन्ने सोचाइ भने रहिरह्यो ।

धनुषा र नुवाकोटमा विसं २०३२ मा सुरु गरिएको साना किसान विकास आयोजना, विसं २०३९ मा सरकारले धितोमा भन्दा आयोजनामा आधारित भएर ऋण दिन सुरु गरेको सघन बैंकिङ कार्यक्रम तथा अगुवा बैंकहरूको अनुभवले विसं २०४६ मा आइपुग्दा हामीलाई ग्रामीण किसानहरूलाई लक्षित छुट्टै बैंक चाहिन्छन् भन्ने महसुस भैसकेको थियो । ग्रामीण स्वावलम्बन कोषको प्रयोग गरेर ग्रामीण विकास बैंकहरू सबै विकास क्षेत्रमा खोल्ने काम बहुदलपछि सुरु गरियो । आज लघुवित्त संस्थाका शाखाहरू द्रुत गतिमा खुलेका छन् अनि वाणिज्य बैंक र लघुवित्त कम्पनीका शाखाहरू बराबरजस्तो छन् भने, माथि भनेझैं लघुवित्त कम्पनीहरूले वाणिज्य बैंकले भन्दा दुई गुणा बढी ऋणीलाई ऋण दिएका छन् । गएको महिना वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूको एक सानो रिट्रिटमा त्यसैले एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यस लेखकलाई भनेका थिए, ‘अब राजनीति गर्न गाउँमा धेरै भिजेकाले लघुवित्तका सीईओहरूलाई अरूलाई भन्दा सजिलो हुन्छ ।’

000

किसान ऋण लिन इच्छुक हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि छ । सम्भवतः ऋणको कहर बुझेका किसानहरू जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिन त्यति इच्छुक हुँदैनथे र जग्गाबाहेक उनीहरूसँग अर्को सम्पत्ति पनि हुन्नथ्यो । चर्का सुदखोरले गर्दा नै किसान गह्रुँगो ऋणको भारी बोक्दै विदेश पसेका हुन्थे । भीमबहादुर पाँडे र महेशचन्द्र रेग्मीको ग्रामीण साहुकारहरूप्रतिको लेखाइ हेरौं । पाँडेको ‘त्यस बखतको नेपाल’ मा ग्रामीण साहुकार र सुदखोरहरूप्रति रोष छ । रेग्मी भने सबैभन्दा गल्ती केन्द्रीय सरकार र त्यहाँ बसेर तिर्जा तथा पोत तोक्ने व्यक्तिको देख्छन् । जति नै चर्को ब्याज तिर्नुपरे पनि गाउँको साहुकार गाउँलेको सुखदुःखमा सँगै हुन्थ्यो, पर्दा बैंकको भूमिका निर्वाह गर्थ्यो । काठमाडौंका काजी वा अन्य जागिरे त किसानका निम्ति ऋण माग्न जाने ठाउँ पनि थिएनन् ।

आज पनि ग्रामीण जनतालाई पासोमा पार्ने सुदखोरहरूको चर्चा पत्रिकाहरूमा हुन्छ तर स्थिति सम्भवतः पहिलेजस्तो छैन । यदि वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण दिने जिम्मेवार निकायका रूपमा प्रयोग गरियो भने किसानलाई सुदखोरहरूको पन्जामा पर्नबाट जोगाउन सकिन्छ भने, ग्रामीण सुदखोरहरूलाई पनि औपचारिक माध्यममा बचत गरेर जिम्मेवार लगानीकर्ता बन्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । तर सरकारको ध्येय कसरी किसानलाई साधारण लिने व्यक्तिबाट उद्यमी बनाउने भन्नेमा पनि जानुपर्छ । यो भनेको किसानलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अनि बजारसँग र कृषिमा आधारित उद्योगहरूसँग जोड्ने कार्य नै हो । उद्यमीहरूसँग उखु किसानहरूको सम्बन्ध बिग्रनु त्यसैले खराब खबर हो । कृषिमा आधारित उद्योगका उद्यमीका समस्या बुझ्ने र तिनलाई जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको पनि हो । यहाँ उद्यमीहरूलाई खलनायकका रूपमा हेर्नुपर्ने बातावरण बन्न सकेसम्म दिनु हुन्नथ्यो ।

उद्यमीहरूसँगको उखु किसानहरूको विवादलाई दुई कारणले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ । एक त, यदि उद्योगहरूले चिनी बेचेर आएको पैसा जानीजानी अर्कातिर लगेका छन् भने किसानको उत्थानका लागि कृषिमा आधारित उद्योगको उत्थान हुनुपर्छ भन्ने सोचाइलाई यसले कमजोर बनाउँछ । उद्यमीहरू मुलुकलाई सामन्तवादबाट पुँजीवादतिर लैजाने औजार हुन्, तिनलाई नयाँ सामन्त बनेर किसानको पसिना खाने छुट छैन । अर्को, किसानको प्रगतिका लागि हामी अरू धेरै व्यक्तिले कृषिमा आधारित उद्योग खोलून् भन्ने चाहन्छौं । यो निरन्तरको विवादले कृषिमा आधारित उद्योगको भविष्य छैन भन्ने देखाउँछ जुन राम्रो कुरा हैन ।

उद्योग सञ्चालकका रूपमा सरकारकै पनि राम्रो रेकर्ड छैन । सरकारले सुरु गरेको वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द छ र लुम्बिनी चिनी कारखाना घाटामा गएकाले दुई वर्षदेखि उखु क्रसिङ नगरेको भन्ने सरकारी रेकर्डले जनाउँछ । सरकारी सुविधासहित चलेका उद्योग त बन्द छन् भने, निजी उद्योग चल्न सक्छन् ? के निजी उद्योगहरूका साँच्चै समस्या छन् जसलाई सरकारले समाधान गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन ? यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ ।

000

अबको नेपालले किसानहरूका लागि लिने नीति सर्वांगीण हुनुपर्छ । वित्त, बजार र उद्यमसँग किसानलाई जोड्ने कुरा माथि उल्लेख गरिसकियो । त्यसबाहेक किसानका घरहरू पनि अब आधुनिकीकरण गरिनुपर्छ । सम्भवतः यसका लागि भारत र चीनको गएको केही दशकको अनुभव अति उपयोगी हुन्छ । गतिलो चर्पी भयो भने रोगव्याधि कम हुन्छ, गतिलो भान्साघरले महिलाहरूलाई घरभित्रको धूवाँले ल्याउने रोगबाट बचाउँछ र तिनले छोराछोरीका स्याहारसुसारमा समय बिताउन पाउँछन् । यसरी भविष्यका नेपाली बलिया पाखुरा र दिमाग भएका निस्कनेछन् ।

विसं २०४० को दशकमा गरिएको एउटा नीतिगत परीक्षण सम्झनायोग्य छ । ग्रामीण ऊर्जाको समस्या समाधान गर्न र कतिपय स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न चीन लगायतमा सफल भएको गोबर ग्यास नेपाली गाउँलेले प्रयोग गर्न सकून् भनेर त्यसमा अनुदान दिइएको थियो । यसले नेपाली किसानहरूका भान्साको प्रकृति नै फेरिएको थियो । बिजुली तथा धूवाँरहित चुलोहरू धेरै किसानकहाँ पुगेका थिए ।

आज पनि किसानहरूका घरघरमा कपडा धुने मेसिन र फ्रिज होऊन्, कृषिमा प्रयोग गरिने बीउ र मलका लागि पैसाको कमी नहोस्, सकेसम्म मेसिनमा आधारित कृषिको विकास होस् भनी चाहने हो भने ‘गोबर ग्यास’ मोडलको उपयोगिता देखिन्छ । कृषि विकास बैंकबाट दिइएको गोबर ग्यास ऋणले किसानका घरहरूको संरचना परिवर्तन गरेको थियो । अब किसानलाई घरघरमै गएर वा सामुदायिक तहमा गएर पशु बिमा, खेती बिमा गर्न सिकाउने र प्रोत्साहित गर्ने, कपडा धुने मेसिन र फ्रिजहरू किन्न सहयोग गर्ने डेडिकेटेड बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिएका छन् ।

कृषि विकास बैंक स्थापना भएको केही वर्षमै संसारमा पेट्रोलियम संकट भएको थियो र अन्नको भाउ बढेको थियो । नेपालले त्यस बेला अन्न बेचेर पनि विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ र यस्ता संकट थाम्न केही सजिलो हुन्छ भन्ने थाहा पायो । किसानमा ऋण लैजाऔं भन्ने जोसले सुरुमा कृषि विकास बैंकले राम्रै नतिजा देखायो । उदाहरणका लागि, कृषि विकास बैंकले प्रवाह गरेको ऋण विसं २०३१ मा ७ करोड ६५ लाख थियो भने २०३२ सालमा १८ करोड रुपैयाँ । आज कृषि विकास बैंक गैरकृषि ऋणमा गएको कुराको आलोचना भएको छ, जुन सही हो । हामीलाई कृषिमा डेडिकेटेड भएर नै लाग्ने थुप्रै निकाय चाहिएका छन्, जसले सानातिना ऋणहरू हाम्रा जनतालाई दिऊन् र साथसाथै तिनलाई उत्पादनशील पनि बनाऊन् । यो नै भविष्यको बाटो हो ।