गत आर्थिक वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा लैंगिक हिंसाविरुद्धका ६२३ उजुरी प्रहरी हुँदै अदालतमा दर्ता भए । घरेलु हिंसाका १,८४४ उजुरी प्रहरीमै थामथुम पारिए । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा मात्रै लैंगिक हिंसाका २८५ उजुरी प्रहरीमार्फत अदालत पुगेका छन् ।

घरेलु हिंसाका ८२३ उजुरी प्रहरीमै छन् । लैंगिक हिंसाविरुद्धका घटना सार्वजनिक हुने र प्रहरीमा पुग्ने क्रम बढेको छ । तर, प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियान चलाउने र त्यसलाई रोक्ने कुनै काम गरेको छैन । स्थानीय तहको समेत त्यसमा ध्यान छैन । यसले गर्दा लैंगिक हिंसामा कमी ल्याउन र पीडितलाई पुनःस्थापित गर्न समस्या परेको छ । लैंगिक हिंसा केवल महिलाको समस्या रहेको र समावेशीकरण कुनै जाति/समुदायको मात्रै फाइदा हुने विषय भएको बुझाइले गर्दा पनि यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको हो ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीति हो । सातै प्रदेशले अहिलेसम्म न लैंगिक नीति बनाएका छन्, न त सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी नीति । यसले गर्दा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका आधारमा कस्ता कानुन बनाउने र कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्नेबारे दिशानिर्देश हुन सकेको छैन । नागरिकका समस्या समाधानका लागि भन्दा प्रशासन चलाउन आफूअनुकूलका नीति, कानुन र कार्यक्रम बनाएर प्रदेश सरकारहरूले तीन वर्ष बिताएका छन् । अधिकांशमा विषयगत मन्त्रालयले संघीय सरकारका ऐन हेरेर मस्यौदा बनाएका छन् । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्ले हतारहतार निर्णय गरेर प्रदेशसभामा पठाएका छन् । प्रदेशसभाहरूले फास्ट ट्र्याकमा भन्दै धेरै कानुनलाई छलफलबिनै पास गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता विधेयकहरूबारे प्रदेशसभाका विषयगत समितिमा एकदमै कम छलफल भएको छ । बाहिरी सरोकारवालासँग त अझ न्यून । त्यसैले ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि फितलो छ ।

लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गरौं । ५८ विधेयकले अहिलेसम्म ऐनको रूप पाइसकेका छन् । तीमध्ये ३२ ऐन प्रशासनिक अर्थात् प्रदेश सरकार र त्यसमातहतका निकाय सञ्चालनका लागि बनाइएका हुन् । बाँकीमा पनि लैंगिक एवं सामाजिक हिंसालाई सम्बोधन गर्ने, सशक्तीकरण र पीडितको पुनःस्थापना गर्ने खालका विषय छैनन् । अधिकारका सवालमा पनि ऐन बनेका छैनन् । बालबालिकाको हक–अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न एउटा ऐन बनेको त छ तर त्यसको पालना भएको छैन । लैंगिक हिंसा रोक्ने र पीडितलाई राहत दिने खालका ऐन बनाउनेबारे प्रदेशसभामा कुरा उठिरहन्छ, सरोकारवालाले पनि सुझाव दिइरहन्छन्, तर सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

संविधानको अनुसूची ७ को बुँदा ५ मा पारिवारिक मामिलासम्बन्धी कानुन र बुँदा ११ मा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन संघ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र पर्ने प्रावधान छ । त्यस्तो कानुन अझै बनेको छैन । लैंगिक हिंसामा परेकाको पुनःस्थापनाका लागि भन्दै सेवा केन्द्र तथा पुनःस्थापना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन र सेवा तथा पुनःस्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा गएको छ । त्यसले घरेलु हिंसा र मानव बेचबिखनमा परेकालाई समेटेको छ । तर, सात महिनाअघि प्रदेशसभामा दर्ता भएको त्यो विधेयक अझै पारित भएको छैन, सामाजिक समितिमा छलफलकै क्रममा छ ।

सबै ऐनलाई लैंगिकमैत्री र सामाजिक समावेशीकरणयुक्त बनाउनुपर्ने संविधानको मर्म हो । त्यसमा पनि कमजोरी भएका छन् । जस्तो कि, भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्न अनि औद्योगिक व्यवसाय र वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका ऐनहरूमा लैंगिक र सामाजिक समावेशी मैत्री संहिता नै छैन । सरकारले हतारमा मस्यौदा ल्याउने र प्रदेशसभाले समितिमा छलफल नगरी पारित गर्ने गर्दा यस्तो भएको हो । समितिमा छलफल हुँदा पनि लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिइँदैन ।

हरेक ऐनले कार्यान्वयनका लागि संरक्षण समिति वा व्यवस्थापन समिति बनाउने प्रावधान गरेको हुन्छ । उक्त समिति पनि लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री छैन । धेरै पदमा मन्त्रालयका सचिव नै पदेन सदस्य राखिएका छन्, जो पुरुष हुन् । समितिमा कम्तीमा एक महिला छुटाउन त खोजिँदैन तर सामाजिक समावेशीकरणका लागि अन्य जाति, वर्ग, समुदायसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नै हुँदैन । प्रशासनिकबाहेकका व्यक्ति पनि विज्ञ हुन सक्छन् वा कानुन कार्यान्वयनमा योगदान गर्न सक्छन् भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गरिन्छ ।

संविधानले संघीय सरकारलाई अधिकारमुखी संवैधानिक आयोग बनाउने जिम्मा दिएको छ । अर्थात्, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेक संविधानमा अधिकारमुखी अन्य सात आयोगको व्यवस्था छ, जुन हुन्– राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग । त्यस्ता कानुनी आयोग प्रदेश सरकारले पनि बनाउन सक्छन्, तर कसैले बनाएको छैन । संविधानले दिएका हक कार्यान्वयन गर्न प्रदेशहरूले संघीय कानुन नबाझिने गरी नीति, कार्यविधि एवं निर्देशिका बनाउन सक्छन्, आर्थिक र सामाजिक विकासका कार्यक्रम पनि सामाजिक समावेशीकरणयुक्त बनाउन सक्छन् । यो पाटोलाई पनि प्रदेश सरकारहरूले बिर्सिएका छन् ।

जन्म, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा भोग्दै आएको असमान शक्ति सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्ने अवधारणा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण हो । तर, कुनै पनि प्रदेशमा यी विषय सम्बोधन गर्ने छुट्टै संरचना छैन । सात मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदसँगै लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका विषय हेर्ने जिम्मा दिइएको छ । त्यसले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । प्रदेश संरचना बनाउँदा यिनको आवश्यकता, मूल्यांकन र भूमिका बिर्सिइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्ला तहमा रहेका महिला, बालबालिका एवं ज्येष्ठ नागरिक कार्यालयसमेत हटेका छन् । यसले सामाजिक विकास, अधिकार र हिंसाविरुद्धका अभियानलाई कमजोर बनाएको छ ।

हिंसा प्रभावितको संरक्षण र वकालतका काम रोकिएका छन् । यस्तोमा प्रदेशले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी नीति र ऐन बनाउन आवश्यक छ । संघीय सरकारले बनाएका ऐनमा टेकेर कार्यविधि र निर्देशिकामार्फत भए पनि लैंगिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका समुदायलाई उकास्ने काम थाल्न जरुरी छ ।