न लैंगिक समानता न समावेशीकरण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न लैंगिक समानता न समावेशीकरण

प्रदेश सरकारहरूले नागरिकका समस्या समाधानका लागि नीति बनाउनुभन्दा आफूअनुकूलका नीति, कानुन र कार्यक्रम बनाएर तीन वर्ष बिताएका छन् ।
अमृता अनमोल

गत आर्थिक वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा लैंगिक हिंसाविरुद्धका ६२३ उजुरी प्रहरी हुँदै अदालतमा दर्ता भए । घरेलु हिंसाका १,८४४ उजुरी प्रहरीमै थामथुम पारिए । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा मात्रै लैंगिक हिंसाका २८५ उजुरी प्रहरीमार्फत अदालत पुगेका छन् ।

घरेलु हिंसाका ८२३ उजुरी प्रहरीमै छन् । लैंगिक हिंसाविरुद्धका घटना सार्वजनिक हुने र प्रहरीमा पुग्ने क्रम बढेको छ । तर, प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियान चलाउने र त्यसलाई रोक्ने कुनै काम गरेको छैन । स्थानीय तहको समेत त्यसमा ध्यान छैन । यसले गर्दा लैंगिक हिंसामा कमी ल्याउन र पीडितलाई पुनःस्थापित गर्न समस्या परेको छ । लैंगिक हिंसा केवल महिलाको समस्या रहेको र समावेशीकरण कुनै जाति/समुदायको मात्रै फाइदा हुने विषय भएको बुझाइले गर्दा पनि यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको हो ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीति हो । सातै प्रदेशले अहिलेसम्म न लैंगिक नीति बनाएका छन्, न त सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी नीति । यसले गर्दा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका आधारमा कस्ता कानुन बनाउने र कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्नेबारे दिशानिर्देश हुन सकेको छैन । नागरिकका समस्या समाधानका लागि भन्दा प्रशासन चलाउन आफूअनुकूलका नीति, कानुन र कार्यक्रम बनाएर प्रदेश सरकारहरूले तीन वर्ष बिताएका छन् । अधिकांशमा विषयगत मन्त्रालयले संघीय सरकारका ऐन हेरेर मस्यौदा बनाएका छन् । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्ले हतारहतार निर्णय गरेर प्रदेशसभामा पठाएका छन् । प्रदेशसभाहरूले फास्ट ट्र्याकमा भन्दै धेरै कानुनलाई छलफलबिनै पास गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता विधेयकहरूबारे प्रदेशसभाका विषयगत समितिमा एकदमै कम छलफल भएको छ । बाहिरी सरोकारवालासँग त अझ न्यून । त्यसैले ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि फितलो छ ।

लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गरौं । ५८ विधेयकले अहिलेसम्म ऐनको रूप पाइसकेका छन् । तीमध्ये ३२ ऐन प्रशासनिक अर्थात् प्रदेश सरकार र त्यसमातहतका निकाय सञ्चालनका लागि बनाइएका हुन् । बाँकीमा पनि लैंगिक एवं सामाजिक हिंसालाई सम्बोधन गर्ने, सशक्तीकरण र पीडितको पुनःस्थापना गर्ने खालका विषय छैनन् । अधिकारका सवालमा पनि ऐन बनेका छैनन् । बालबालिकाको हक–अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न एउटा ऐन बनेको त छ तर त्यसको पालना भएको छैन । लैंगिक हिंसा रोक्ने र पीडितलाई राहत दिने खालका ऐन बनाउनेबारे प्रदेशसभामा कुरा उठिरहन्छ, सरोकारवालाले पनि सुझाव दिइरहन्छन्, तर सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

संविधानको अनुसूची ७ को बुँदा ५ मा पारिवारिक मामिलासम्बन्धी कानुन र बुँदा ११ मा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन संघ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र पर्ने प्रावधान छ । त्यस्तो कानुन अझै बनेको छैन । लैंगिक हिंसामा परेकाको पुनःस्थापनाका लागि भन्दै सेवा केन्द्र तथा पुनःस्थापना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन र सेवा तथा पुनःस्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा गएको छ । त्यसले घरेलु हिंसा र मानव बेचबिखनमा परेकालाई समेटेको छ । तर, सात महिनाअघि प्रदेशसभामा दर्ता भएको त्यो विधेयक अझै पारित भएको छैन, सामाजिक समितिमा छलफलकै क्रममा छ ।

सबै ऐनलाई लैंगिकमैत्री र सामाजिक समावेशीकरणयुक्त बनाउनुपर्ने संविधानको मर्म हो । त्यसमा पनि कमजोरी भएका छन् । जस्तो कि, भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्न अनि औद्योगिक व्यवसाय र वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका ऐनहरूमा लैंगिक र सामाजिक समावेशी मैत्री संहिता नै छैन । सरकारले हतारमा मस्यौदा ल्याउने र प्रदेशसभाले समितिमा छलफल नगरी पारित गर्ने गर्दा यस्तो भएको हो । समितिमा छलफल हुँदा पनि लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिइँदैन ।

हरेक ऐनले कार्यान्वयनका लागि संरक्षण समिति वा व्यवस्थापन समिति बनाउने प्रावधान गरेको हुन्छ । उक्त समिति पनि लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री छैन । धेरै पदमा मन्त्रालयका सचिव नै पदेन सदस्य राखिएका छन्, जो पुरुष हुन् । समितिमा कम्तीमा एक महिला छुटाउन त खोजिँदैन तर सामाजिक समावेशीकरणका लागि अन्य जाति, वर्ग, समुदायसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नै हुँदैन । प्रशासनिकबाहेकका व्यक्ति पनि विज्ञ हुन सक्छन् वा कानुन कार्यान्वयनमा योगदान गर्न सक्छन् भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गरिन्छ ।

संविधानले संघीय सरकारलाई अधिकारमुखी संवैधानिक आयोग बनाउने जिम्मा दिएको छ । अर्थात्, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेक संविधानमा अधिकारमुखी अन्य सात आयोगको व्यवस्था छ, जुन हुन्– राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग । त्यस्ता कानुनी आयोग प्रदेश सरकारले पनि बनाउन सक्छन्, तर कसैले बनाएको छैन । संविधानले दिएका हक कार्यान्वयन गर्न प्रदेशहरूले संघीय कानुन नबाझिने गरी नीति, कार्यविधि एवं निर्देशिका बनाउन सक्छन्, आर्थिक र सामाजिक विकासका कार्यक्रम पनि सामाजिक समावेशीकरणयुक्त बनाउन सक्छन् । यो पाटोलाई पनि प्रदेश सरकारहरूले बिर्सिएका छन् ।

जन्म, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा भोग्दै आएको असमान शक्ति सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्ने अवधारणा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण हो । तर, कुनै पनि प्रदेशमा यी विषय सम्बोधन गर्ने छुट्टै संरचना छैन । सात मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदसँगै लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका विषय हेर्ने जिम्मा दिइएको छ । त्यसले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । प्रदेश संरचना बनाउँदा यिनको आवश्यकता, मूल्यांकन र भूमिका बिर्सिइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्ला तहमा रहेका महिला, बालबालिका एवं ज्येष्ठ नागरिक कार्यालयसमेत हटेका छन् । यसले सामाजिक विकास, अधिकार र हिंसाविरुद्धका अभियानलाई कमजोर बनाएको छ ।

हिंसा प्रभावितको संरक्षण र वकालतका काम रोकिएका छन् । यस्तोमा प्रदेशले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी नीति र ऐन बनाउन आवश्यक छ । संघीय सरकारले बनाएका ऐनमा टेकेर कार्यविधि र निर्देशिकामार्फत भए पनि लैंगिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका समुदायलाई उकास्ने काम थाल्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७७ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘उमेर अंक मात्र हो’

ह्वाटमोर नेपाल आउन लागेका सबैभन्दा ‘हाइप्रोफाइल’ प्रशिक्षक हुन् । उनकै ‘मास्टर माइन्ड’ मा श्रीलंकाले सन् १९९६ को एकदिवसीय विश्वकप जितेको थियो । त्यसबाहेक उनी पाकिस्तान, बंगलादेश, जिम्बावे र सिंगापुरको प्रशिक्षक भए ।
विनोद पाण्डे

काठमाडौँ — ‘तिमीहरू उमेरतिर नजाऊ,’ डेव ह्वाटमोरले नेपालको प्रशिक्षक बन्नका लागि दिएको भर्चुअल अन्तर्वार्तामा हाँस्दै भनेको पहिलो वाक्य यही हो । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले सेप्टेम्बर ३ मा नेपालको प्रशिक्षक बन्न आवेदन खोलेको थियो ।

त्यही आधारमा ७२ जनाले नेपालको प्रशिक्षक बन्न आवेदन दिएका थिए । त्यसमा एक उनै ह्वाटमोर थिए । ह्वाटमोर उमेरले ६६ वर्षका भइसकेका छन् । तर क्यानले प्रशिक्षकका लागि तोकेको उमेर हदबन्दीमा ६० वर्षमुनिको हुनुपर्ने जनाइएको थियो । नेपालको प्रशिक्षक बन्न छानिएका अन्तिम १२ को अन्तर्वार्ताको क्रममा ह्वाटमोर नेपाली पदाधिकारीहरूलाई जिस्किँदै उमेरतर्फ ध्यान नदेऊ भनिरहेका थिए ।

ह्वाटमोरको भनाइ थियो उमेर एउटा गणना हुने अंक मात्र हो । उनै ह्वाटमोरलाई क्यानले बिहीबार नेपालको प्रमुख प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको छ । ‘धेरै छलफलपछि हामीले मुख्य प्रशिक्षक सर्वसम्मत चयन गरेका छौं । हामीले ह्वाटमोरबाट धेरै आशा गरेका छौं,’ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले भने, ‘नेपालको सम्भावना राम्रो छ भनेर उनले काम गर्ने इच्छा देखाएका छन् ।’ ६० वर्षमुनि हुनुपर्ने तोकिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) बाट ह्वाटमोरको स्वीकृति लिइसकेको चन्दले जनाए । अन्तर्वार्ताका क्रममा एउटा प्रशिक्षकलाई आफ्नो कार्यक्रम राख्न र बोल्न २० मिनेटको समय तोकिएको थियो । चन्दका अनुसार ह्वाटमोर उत्साहित भएर २५ मिनेटसम्म आफ्नो भनाइ राखिरहेका थिए ।

ह्वाटमोर नेपाल आउन लागेका सबैभन्दा ‘हाइप्रोफाइल’ प्रशिक्षक हुन् । उनकै ‘मास्टर माइन्ड’ मा श्रीलंकाले सन् १९९६ को एकदिवसीय विश्वकप जितेको थियो । त्यसबाहेक उनी पाकिस्तान, बंगलादेश, जिम्बावे र सिंगापुरको प्रशिक्षक भए । पछिल्लो समय उनी सिंगापुरका प्रशिक्षक थिए । उनले १९९६ देखि २०१६ सम्म गरी श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश र जिम्बावेबाट गरी ८७ टेस्ट र ३ सय १५ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा प्रशिक्षण गरेका थिए ।

उनकै प्रशिक्षणमा केरला सन् २०१७–१८ को रणजी ट्रफीमा क्वाटरफाइनल र २०१८–१९ मा सेमिफाइनलमा पुगेको थियो । त्यसअघि केरला कहिल्यै त्यो स्थितिमा पुगेको थिएन । ह्वाटमोर २०१० र २०११ मा इन्डियन प्रिमियर लिगमा कोलकाता नाइड राइडर्सको प्रशिक्षक थिए । सन् २००७ मा उनी भारतको प्रशिक्षक बन्नेक्रममा नजिक पुगेका थिए ।

उनी नेपाल आउन लागेका दोस्रो अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक हुन् । सन् १९९८ मा काठमाडौंमा भएको दोस्रो एसीसी ट्रफीमा अस्ट्रेलियाका ब्रायन बिगिनले नेपाली टोली सम्हालेका थिए । श्रीलंकाको कोलम्बोमा जन्मिएका ह्वाटमोर त्यति सफल खेलाडी रहेनन् । उनले अस्ट्रेलियाबाट ७ टेस्ट र एक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका थिए । टेस्टमा उनले दुई अर्धशतक बनाएका छन् ।

ह्वाटमोरले नेपालको प्रशिक्षक भएवापत ८ देखि १२ हजार डलर मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन् । करसहितको त्यो रकम ह्वाटमोर नेपाल आएर बस्दाको अन्य सुविधासहित रहेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र युवा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारले यसअघि नेपाल क्रिकेटको विदेशी प्रशिक्षकको मासिक १० हजार डलरबराबरको पारिश्रमिक बेहोर्दै आएको थियो ।

काठमाडौंमा फेब्रुअरीमा भएको विश्व क्रिकेट लिग २ पछि भारतका उमेश पटवालले राजीनामा दिएयता नेपालको प्रमुख प्रशिक्षक पद रिक्त रहँदै आएको थियो । त्यसयता क्यानले नेपालका जगत टमाटालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । ह्वाटमोर जनवरी १ देखि मुख्य प्रशिक्षकको पद सम्हाल्ने क्यानले जनाएको छ ।

उनी २०१७ को जनवरीमा यसअघि नै नेपाल आइसकेका थिए । उनलाई ब्याट एन्ड बल फाउन्डेसनले कोचिङ क्लिनिकका लागि नेपाल ल्याएको थियो । एक साताको त्यस कार्यक्रममा उनले नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा रहेका खेलाडीलाई पनि प्रशिक्षण दिएका थिए । ह्वाटमोरले आफ्ना हाइप्रोफाइल म्यानेजर कौस्तभ लाहिरीमार्फत क्यानको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘डेव नयाँ चुनौतीका लागि निकै उत्साही छन् । उनले नेपाली क्रिकेटमा केही राम्रो प्रतिभा रहेका विश्वास लिएका छन् र उज्ज्वल भविष्य देखेका छन् ।’

क्यानको प्रशिक्षक बन्न आवेदन दिएकामध्येमा पुबुदु दासानायके पनि थिए, जसले नेपाललाई सन् २०१४ मा विश्व ट्वान्टी–२० खेलाएको थियो । विगतमा आफूहरूलाई अख्तियार पुर्‍याएको भनेर क्यान पदाधिकारीले दासानायकेलाई वास्ता गरेनन् । भारतका अपूर्व देशाईलाई बलियो दाबेदारको रूपमा हेरिएको थियो । सबै सहमत भए पनि अन्तिम समयमा देशाई र क्यानको फरक धारणा बनेपछि ह्वाटमोरलाई क्यानले लिएको थियो । देशाईलाई क्यानले वैकल्पिकमा राखेको छ ।

म्यानेजरद्वयमा मल्ल र दास

क्यानले प्रशिक्षकबाहेक जनरल म्यानेजर (जीएम), क्रिकेट म्यानेजर (सीएम) र चिफ फाइनान्स अफिसर (सीएफओ) पनि नियुक्त गरेको छ । जीएममा रौनकबहादुर मल्ल, सीएममा विनोद दास र सीएफओमा रमेशकुमार न्यौपानेलाई चयन गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी मल्ल दुई वर्षअघि पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) मा लजिस्टिक म्यानेजर थिए । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान दासले विगतमा एभरेस्ट प्रिमियर लिग र धनगढी प्रिमियर लिगमा निर्देशकको भूमिका निभाइसकेका छन् ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७७ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×