नेपालमा कोरोना खोप : खरिद, भण्डारण, ढुवानी र वितरण- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेपालमा कोरोना खोप : खरिद, भण्डारण, ढुवानी र वितरण

डा. दिनेश न्यौपाने

कोरोना भाइरसको महामारीयता विश्वमा यसको उपचार र खोपमा व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान सुरु भएको छ । फलस्वरूप खोपमा केही सफलता हात लागेका छन् । अहिलेसम्म ५९ खोप विभिन्न चरणमा अध्ययनका क्रममा छन् । 

पछिल्लोपटक चर्चामा रहेको फाइजर खोपलाई बेलायत, अमेरिका, कुवेत र मेक्सिकोले आपत्कालीन प्रयोग र बहाराइन, क्यानडा र साउदी अरेबियाले सबैमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी अनुमति दिएका छन् । यो खोप तीन हप्ताको फरकमा दुई डोज सुईमार्फत छालाभित्रको मासुमा दिनुपर्छ । यो खोपको भण्डारण माइनस ७० डिग्री सेल्सियसमा गर्नुपर्छ । त्यस्तै, अर्को चर्चामा रहेको मोडर्नाको खोपलाई चार हप्ताको फरकमा दुई डोज नै लगाउनुपर्छ । यसको भण्डारण माइनस २० डिग्री सेल्सियसमा छ महिनासम्म गर्न सकिन्छ । यी दुवै खोपले कति समयसम्म काम गर्छन् भन्ने अझै अध्ययनकै विषय भए पनि धेरै देशले अग्रिम खरिद गरिसकेका छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतले अक्सफोर्ड र अस्ट्राजिन्का भन्ने कम्पनीको ५० करोड डोज अग्रिम बुकिङ गरेको छ । नेपालमा पनि यी खोपको उपलब्धता, पहुँच र वितरणबारे बहस सुरु भएको छ । सरकारले समिति नै बनाएर काम थालेको छ । जनस्वास्थ्यमा रोकथाममा मुख्य भूमिका खेल्ने खोपको प्रभावकारिताका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिनुपर्छ ।

सन् १७९६ मा बेलायतका एडवार्ड जेनरले बिफरविरुद्ध पत्ता लगाएको खोप नेपालमा सन् १८१६ देखि दिन सुरु भए पनि देशव्यापी रूपमा यसको प्रयोग धेरैपछि मात्र सुरु भयो । सन् १९६२ मा बिफरविरुद्धको खोपको अभियान काठमाडौंबाट सुरु गरेर सन् १९६७ मा देशैभरि विस्तार गरियो । फलस्वरूप नेपालमा बिफरको बिरामी सन् १९६५ यता भेटिएको छैन । विक्रम संवत् २०३४ (सन् १९७७) को नेपाली नयाँ वर्षको अवसर पारेर नेपालमा बिफर उन्मूलन भएको घोषणा गरिएको थियो ।

त्यसको केही वर्षपछि नेपालमा विस्तारित खोप कार्यक्रमअन्तर्गत तीनवटा भ्याक्सिनबाट सुरु भएको कार्यक्रम अहिले ११ वटा एन्टिजिनमार्फत दादुरा, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुषटंकार, हेपटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा, रुबेला, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, पोलियो, क्षयरोगलगायतका रोगविरुद्ध नि:शुल्क रूपमा सरकारले दिने गर्छ । त्यसयता नेपालले खोपको कभरेजमा राम्रो प्रगति गरेको छ । तर कोरोना भाइरसका सन्दर्भमा हामीले त्यही सफलता दोहोर्‍याउन सक्छौं कि सक्दैनौं, यो हाम्रा रणनीतिहरूले निर्धारण गर्छन् । खोपको खरिद, भण्डारण, ढुवानी र वितरण कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

नेपालजस्ता गरिब देशहरूले भ्याक्सिन आउनेबित्तिकै खरिद गर्न चुनौतीपूर्ण अवश्य छ । पहिलो कुरा, कोरोना भाइरसको महामारी विश्वभर नै फैलिएकाले माग र आपूर्तिमा केही समय सन्तुलन नहुने देखिन्छ । धेरै देशले उत्पादन क्षमताभन्दा धेरै मात्रा बुक गरिसकेका छन् । ठूलो जनसंख्यालाई लगाउनुपर्ने भएकाले यसमा सरकारले ठूलै लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म खोप खरिदमा खासै सन्तोषजनक प्रगति देखिँदैन । नेपालको नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश खोपहरू प्राय: अनुदानमा आउने भएकाले पनि खोपको खरिदमा हाम्रो खासै अनुभव नहुनु अस्वाभाविक होइन । अहिले पनि नेपालका ६०–७० प्रतिशत खोपहरू अनुदानमै आउने गर्छन् ।

कम विकसित देशहरूमा खोपको आपूर्तिका लागि काम गर्ने संस्था गाभीले विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतसँग मिलेर स्थापना गरेको कोभ्याक्समार्फत केही मात्रामा भ्याक्सिन आउने सम्भावना भए पनि तुरुन्तै उनीहरूले नेपालमा खोप पठाइहाल्छन्जस्तो देखिन्न । पठाए पनि त्यो निकै कम मात्रामा आउनेछ । हामीले सीमित मात्रामा खोप ल्याउन सक्ने भएकाले कसले कसरी र कहाँ खोप पाउने भन्ने स्पष्ट निर्देशिका बनाउन जरुरी छ ।

भ्याक्सिन खरिदजत्तिकै ध्यान यसको भण्डारण र ढुवानीमा पनि पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म सरकारले प्रदान गर्ने खोपहरू सामान्य बरफका प्याकेटहरू राखेर ढुवानी गर्न सकिने भए पनि अहिले बजारमा आएका कोरोनाका लागि लगाउने खोपहरू अति नै चिसो तापक्रममा भण्डारण र ढुवानी गर्नुपर्छ, जुन अहिले उपलब्ध कोल्ड चेनबाट सम्भव हुँदैन । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ ।

खोपको खरिद, भण्डारण र ढुवानीको व्यवस्थापनले मात्र सबैले खोप लगाउन पाउँछन् भन्ने हुँदैन । बच्चाहरूमा लगाइने खोपको अवस्था नेपालमा सन्तोषजनक भए पनि वयस्क व्यक्तिहरूमा लगाइने खोपको अवस्था भने ठ्याक्कै त्यस्तो छैन । उदाहरणका लागि, जम्मा ६६ प्रतिशत गर्भवती महिलाले कम्तीमा दुईपटक टिटानसको सुई लगाउने गरेका छन् । निमोनिया, फ्लु खोपलगायत त सरकारको नियमित खोप सेवामा समावेश पनि छैनन् । त्यसैले नेपालमा खोप आउनेबित्तिकै सबैले लगाउँछन् भन्ने हुँदैन । अझ कोरोनाको सन्दर्भमा खासगरेर बूढाबूढी र दीर्घरोगीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिनु चुनौतीपूर्ण छ । एकभन्दा बढीपटक लगाउनुपर्ने भएकाले चुनौती अझ बढी थपिन्छ । समुदायस्तर (वा घर) मै पुगेर कोरोनाको खोप दिन सकिएन भने कभरेज निकै कम हुने सम्भावना छ । ‘हर्ड इम्युनिटी’ कै लागि पनि कम्तीमा ६० देखि ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाउनु जरुरी हुन्छ, जुन सजिलो छैन । यसका लागि गाउँगाउँसम्म व्यापक तयारी गरिनुपर्छ ।

नेपालमा समुदायस्तरसम्म फैलिएका प्राथमिक चौकी, स्वास्थ्य चौकी, खोप क्लिनिक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई आजैदेखि राम्रोसँग परिचालन गर्न योजनाहरू बनाइनुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।

नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप ढिलोचाँडो अवश्य आउँछ । तर अरूकै मुख ताकेर जहिले अनुदानमा दिन्छन् तहिले लगाउने कि आफ्नै पहलमा तुरुन्तै लगाउन सुरु गर्ने ? बिफरको खोप लगाउन वर्षौंवर्ष कुर्नुपरे पनि नेपालमा अनुदानकै खोप आउन केही वर्षभन्दा बढी कुर्नु नपर्ने देखिन्छ । जति नै प्रयास गरे पनि तुरुन्तै सबैले कोरोनाको भ्याक्सिन पाउने वा यसले सबैलाई बचाउने भन्ने हुन्न । त्यसैले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरिरहनुपर्छ । परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र आइसोलेसनलाई पनि सँगसँगै लानुपर्छ । हामीले नचाहे पनि कोरोना भाइरस हाम्रो बीचमा केही समय रहिरहने निश्चितै छ ।

प्रकाशित : पुस २, २०७७ १९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजार नपाउँदा घरमै थन्कियो टिमुर

विप्लव महर्जन

सल्यान — गत वर्ष टिमुर बिक्रीबाट ५ लाख रुपैयाँ कमाएका बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका–९ सेराका पूर्ण बुढाथोकीले यो वर्ष एक रुपैयाँको पनि टिमुर बिक्री गर्न सकेका छैनन् ।

अघिल्लो वर्ष ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ कमाएका उनका छिमेकी रामबहादुर बुढाथोकीको हालत पनि त्यही छ ।

टिमुरले राम्रो भाउ पाउन थालेपछि गत वर्ष नै ५ सय बोट थपेका बुढाथोकीले टिमुर थन्किएपछि जीविकोपार्जन गर्न समस्या भएको बताए । ‘कोरोना महामारीले व्यापारी नै आएनन्,’ उनले भने, ‘कोरोना कहरको फाइदा उठाउदै बिचौलियाले जतिसक्यो मूल्य घटाइ टिमुर खरिद गर्न खोजेका छन्, घाटा खाएर कसरी बिक्री गर्नु ?’ उनका अनुसार गत वर्ष ७ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री भएको थियो । यो वर्ष ३ सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी भाउ जान नसकेको उनले गुनासो गरे ।

टिमुरले भाउ नपाएपछि जिल्लाभरिका किसान मर्कामा छन् । ३ वर्षअघि सल्यानको टिमुर फ्रान्स गएपछि किसानले व्यवसायिक रुपमै यसको खेती थालेका हुन् । भारतले जडिबुटीको निकासी सिफारिस नदिँदा पनि व्यापारी खरिद गर्न नआएको बन्गाडकुपिण्डे–९ का किसान मैतु बुढाथोकीले बताए ।

‘कोरोना कहरसँगै बिचौलियाको मनोमानीले यो वर्ष टिमुरले बजार पाउन सकेन,’ उनले भने, ‘वर्षेनि भाउ घट्दै गएपछि जीविका चलाउनै मुस्किल भएको छ ।’ उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष एक लाख रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल बिक्री भएको टिमुर गत वर्ष ७० हजार रुपैयाँमा बिकेको थियो । यो वर्ष मूल्य झण्डै आधा घटेको उनको भनाइ छ । उनले ५ वर्षदेखि खाद्यबाली लगाउन छोडी झन्डै २० रोपनी जग्गामा टिमुरखेती गरिरहेका छन् । बारीका झण्डै ४ सय बोटले उत्पादन दिइरहेको उनले जानकारी दिए ।

४ क्विन्टल टिमुर उत्पादन गरेका निगालचुलाका ढकबहादुर ओलीले धेरै ठाउँमा सम्पर्क गरे पनि व्यापारी नआउँदा टिमुर कुहिने र किराले नष्ट गर्ने चिन्ता बढेको बताए । ‘टिमुरबाटै ६ जनाको परिवार सजिलै पाल्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘यो वर्ष टिमुर बिक्री नै भएन, कसरी परिवार पाल्ने ?’

प्रकाशित : पुस २, २०७७ १९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×