‘राजा आऊ, दास बनाऊ !’- विचार - कान्तिपुर समाचार

‘राजा आऊ, दास बनाऊ !’

जनता बाँचेसम्म देश बाँच्छ, जनता बाँचेसम्म तन्त्र र व्यवस्था मरे पनि देश मर्दैन ।
राजेन्द्र महर्जन

के हाम्रो देश कोरानाकालीन निरीह मानिसजस्तै मर्दै छ ? मर्न लागेकै कारण ‘देश बचाऊ’ को नारा लागेको हो ? के हाम्रो मुलुक कसैको ‘मुल्क’ वा जायदाद (पोसेसन) बन्न लागेका कारण मुलुक जोगाउने आह्वान भइरहेको हो ?

दुई विशालतम छिमेकी महाशक्तिको तन्काइका कारण हाम्रो सम्प्रभुता खुम्चिन वा बाँडिन वा च्यातिन थालेकाले ‘देश बचावट’ को माग भएको हो ? देश वा जनता, भूमि, नदीनाला, तराई–पहाड–हिमाल अर्थात् सम्प्रभुता असुरक्षित वा विभाजित वा मरणासन्न भएकै कारण कुनै राजा–महाराजालाई गुहारिएको हो ?

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुस्तरी–सुस्तरी मर्ने–मार्ने क्रम जारी रहेकाले ‘मौकामा चौका हान्न’ राजतन्त्र पुनःस्थापनाको दिवास्वप्न बोक्दै ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ को मुद्दा सडकमा उछालिएको हो ? देश भू–क्षेत्र वा इलाका मात्रै होइन; राजन्यको गोठ, क्षत्रियको क्षेत्र, राजाको मुल्क त झनै होइन । देश भनेको जनताको अर्को नाम हो, कुनै राजन्य–क्षत्रिय–राजा–महाराजाको जायदाद होइन । त्यसैले जनता बाँचेसम्म देश बाँच्छ, जनता बाँचेसम्म तन्त्र र व्यवस्था मरे पनि देश मर्दैन । देशले भू–क्षेत्रबाट जनता बन्न इतिहासको सयौं–हजारौं वर्ष लामो यात्रा गरेको छ, पशुपालक समाजदेखि राजतन्त्रसम्मका अनेक पुरातन व्यवस्था पार गरेको छ । देश जनताका रूपमा बाँचिरहेका बेला पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तै मुलुक पनि सुस्तरी मरिरहेको महाभ्रम पैदा भएको हुन सक्छ । त्यही महाभ्रमका साथ ‘महान् उद्धारक’ र पुरातन तन्त्रको पुनःस्थापनाको मागमा कसैले सडक तताउँछ भने त्यसलाई हाँसेर उडाउन सकिन्छ ।

देश इनारमा खसेको वा जलेको घरमा फसेको मानिस होइन, जसको उद्धारका लागि महान् उद्धारकको जरुरत होस् । जसले आफ्ना परिवारजन, आफ्नो सिंहासन, आफ्नो राजतन्त्र जोगाउन सकेनन्, उनै सत्ताच्युत राजालाई देशका ‘महान् उद्धारक’ मान्नेहरूको ठम्याइ टीठलाग्दो छ । जुन गद्दीच्युत राजाले आफ्नै छोराको उद्धार गर्न सकेनन्, उनले देश र जनताको संकटमोचन गर्छन्, जनआन्दोलनको बलमा फ्याँकिएको राजतन्त्रको जीर्णोद्धारसँगै सुन्दर भविष्य निर्माण गर्छन् भन्ने निष्कर्ष हास्यास्पद छ ।

राजनीतिक आत्महत्याको अपिल ?

कुनै पनि वस्तु वा व्यवस्थाको जन्मपछि मृत्यु हुन्छ । विश्वमा राजनीतिक प्रणाली, तन्त्र वा व्यवस्थाको स्वाभाविक वा बलात् मृत्यु भएको इतिहास छ । आदिम गणतन्त्र अन्त्य भएजस्तै, राजतन्त्र पनि समाज–विकासका क्रममा अपवादका देशमा बाहेक सर्वत्र इतिहास भइसकेको छ । मूल रूपमा सामन्तवादको राजनीतिक तन्त्रका रूपमा रहेको राजतन्त्र पुँजीवादी र समाजवादी क्रान्ति सलहजस्तै फैलिएपछि मृत्युको मुखमा पुगेको छ । इतिहासकार एरिक हब्सबामले भनेझैं, बीसौं शताब्दीमा केही आन्तरिक द्वन्द्वका कारण, धेरैजसो बाह्य हस्तक्षेप वा विश्वयुद्धको चपेटाका कारण राजतन्त्र सखाप भएको छ । नेपालमा शाह वंशको मात्रै होइन, मल्ल र लिच्छवि वंशको राजतन्त्र पनि आन्तरिक द्वन्द्व र बाह्य हस्तक्षेपका कारण समाप्त भएको हो ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनको रापतापमा राजतन्त्र समाप्त भइसकेपछि पनि पुरातन व्यवस्थाको अवशेष रहिरहनु अस्वाभाविक होइन, न त त्यसको प्रभाव नै पूर्णतः सखाप हुनु सम्भव छ । तिनै अवशेष–तप्का, वर्ग वा समुदायलाई पुरानै व्यवस्था पुनःस्थापित गर्न पाइए फेरि भूस्वर्गको मोजमस्ती उपभोग गर्न पाइने आश हुन सक्छ । उनीहरूको पिछलग्गू बन्न चाहने केही युवामा वर्तमानप्रति असन्तुष्टि, पुरातनप्रति मोह र भविष्यप्रति आशंका–अनिश्चितता र त्रास हुन सक्छ । उनीहरू पुरातन तलाउमा हामफालेर सामूहिक रूपमा राजनीतिक आत्महत्या गर्न चाहन्छन् भने पनि कसैको आपत्ति नहोला । तर, उनीहरूले आफूहरूसँगै देश र जनतालाई पनि मुक्ति र मोक्षको आशा देखाउँदै जलसमाधिका लागि सडकमा दबाब बढाउँछन् भने वैचारिक प्रतिवाद जरुरी हुन्छ नै ।

प्रजाभक्षक राजतन्त्र

त्यसो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुराना राजा–रानी र राजतन्त्रको तामझाम नदेखेर राजावादीहरूलाई न्यास्रो लागेको हुन सक्छ । उनीहरूले श्रीपेचविहीन महाराज–महारानीका शाही चर्तिकला देखेर न्यास्रो मेटाउन सक्छन् । तिनका राजश्री मोजमस्ती, भोजभतेर, सवारी र रोबरवाफमा रमाउन पनि सकिन्छ । गणतन्त्रका राजावादीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, ‘राजा’ शब्द आफैंमा पनि गणतन्त्रको उत्पादन र देन हो । इतिहासकार डीएन झाका अनुसार, आदिम गणतन्त्रमा एउटै गणसभा (संथागार) मा छ–सात हजार राजा भेला हुन्थे, जो गाईगोठ लुट्न सक्षम लडाकु हुन्थे । तिनै असंख्य पुरुष राजाहरूको सभाबाट चुनिने गणतन्त्रको प्रधानले नै मुख्य राजाका रूपमा केही वर्ष शासन गर्थ्यो, त्यसपछि अर्को राजा चुनिन्थ्यो । प्रधान–राजा चुन्ने गणतन्त्रभित्रै राजाका रूपमा बलियो राजनीतिक संस्थाको उदय भएसँगै राजतन्त्रको स्थापना भएको थियो, बिस्तारै–बिस्तारै । यसरी राजा पद निश्चित परिवारमा सीमित हुँदै अन्ततः वंशानुगत र अनिर्वाचित संस्था भएपछि राजतन्त्र सुदृढ भएको हो । अतः आधुनिक गणतन्त्रमा पनि धेरै राजा–रानी देखेर चकित नभएकै बेस, बरु एक राजाभन्दा धेरै राजा भएको मान्दै ‘राजा–रानीको लोकतन्त्रीकरण’ भएको दृश्य हेरेर दंग परे राम्रो ।

इतिहासकार रामशरण शर्माका अनुसार, दक्षिण एसियामा सामन्तवादको विकाससँगै राजतन्त्रको सुदृढीकरण र ब्राह्मण धर्मको विस्तार तीव्र र सघन भएको हो । त्यसैले ऐतरेय ब्राह्मण र शतपथ ब्राह्मणमा भनिएको छ– राजा ‘विश्–वैश्य’ (किसान–व्यापारी) का भक्षक (विशामत्ता) र ब्राह्मणका रक्षक हुन् । वैश्य र शूद्रहरूको लुट, शोषण र बलि (कर) मा क्षत्रिय राजा र ब्राह्मण पण्डित–पुरोहितको हिस्सेदारी हुने भएकाले, एकले अर्कोलाई शास्त्र र शस्त्रले बचाउ गर्ने भएकाले नै यो वर्गीय सहकार्य हजारौं वर्ष चलेको हो । दुईदेखि तीन हजार सालअघि ब्राह्मण धर्ममा चार वर्ण र हजारौं जातको संरचना स्थापित भएको थियो, जसको सालनाल सामन्तवाद र राजतन्त्रसँग जोडिएको थियो ।

वर्ण–व्यवस्थामा ब्राह्मणलाई पण्डित–पुरोहितका रूपमा, क्षत्रियलाई योद्धा र राजाका रूपमा, वैश्यलाई किसान र व्यापारीका रूपमा एवं शूद्रलाई मजदुरका रूपमा आबद्ध गरिएको छ । वर्ण, जात र पेसालाई जन्मजात बनाइएपछि राजतन्त्र निकै फस्टाएको थियो भने, ब्राह्मण धर्म पनि विभिन्न शाखा–प्रशाखामार्फत विस्तार भएको थियो ।

‘असिल् हिन्दुस्थाना’ को भार

नेपालमा पनि इतिहासको लामो कालखण्डसम्म गणतन्त्रको अभ्यास भएको तथ्य बुद्ध जन्मिएको शाक्य गणराज्य र अन्य किराती गणराज्यबाट थाहा पाउन सकिन्छ । लिच्छवि वंशको शासनदेखि यहाँ पनि राजतन्त्रको सुदृढीकरणसँगै ब्राह्मण धर्मका शैव र वैष्णव धर्मको फैलावट बढेको देखिन्छ, जबकि प्राकृत धर्मको अभ्यास र बौद्ध धर्मको बलियो प्रभाव छँदै थियो । दुई हजार वर्षभन्दा बेसी समयसम्म यहाँ धेरै हदसम्म विभिन्न राजतन्त्रसँग धार्मिक सहिष्णुता एकसाथ अस्तित्वमा थियो । तर, हर्क गुरुङले भनेझैं, इस्लाम धर्मावलम्बी मुगल साम्राज्य र इसाई धर्मावलम्बी ब्रिटिस साम्राज्यको डर तथा दक्षिण एसियाका हिन्दुजनको भरको आशमा जब तीन सय वर्षअघि ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ बनाउन थालियो, तबदेखि धार्मिक सहिष्णुता खुम्चियो । अन्य धर्म, धर्मावलम्बी र धार्मिक अभ्यासमाथिको दमन–उत्पीडन–हिंसा धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्यमा समेत जारी रहेको देख्दा ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ का पक्षधर आजका राजावादीहरू बेखुस हुने ठाउँ छैन ।

यसरी हेर्दा राजतन्त्र समाप्त भए पनि राजतन्त्रवादीहरू गणतन्त्रमा पनि दङदास हुने ठाउँ कति छन् कति ! गोरखा राज्य विस्तारका क्रममा शाहवंशीय राजतन्त्रले रोपेको र झाँगिएको एकल जातको फूलबारी हो– असिल् हिन्दुस्थाना । असिल् हिन्दुस्थाना खासमा एकल जाति–धर्म–भाषा–लिंग–क्षेत्र–संस्कृतिका आधारमा ‘राष्ट्र–राज्य’ (नेसन–स्टेट) को निर्माणको बृहत् परियोजना हो । सामान्यतः ‘राज्य’ भनेको निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र सार्वभौम नियन्त्रण भएको राजनीतिक संरचना हो । र, ‘राष्ट्र’ भनेको समान पहिचानसहितको जनसमुदाय हो, जसले सामूहिक राजनीतिक निर्णयबाट आफ्नो लक्ष्य र भविष्य आफैं निर्धारण गर्छ वा गर्न चाहन्छ । यस्तो कार्य राज्यको हैसियत प्राप्त गर्न, त्यसलाई जगेर्ना गर्न वा सुदृढीकरण गर्नमा परिलक्षित हुन्छ । कुनै जाति, कुनै धर्म, कुनै भाषाका आधारमा मात्रै ‘राष्ट्र’ बनाउन खोज्ने र त्यसलाई राज्यको राजनीतिक संरचनामा ढाल्न खोज्ने बृहत् परियोजना असिल् हिन्दुस्थानामा प्रस्टै देखिन्छ ।

इतिहास–संस्कृति र मानवशास्त्रका जानकार प्रयागराज शर्माका अनुसार, पृथ्वीनारायण शाह र उनका उत्तराधिकारीले ‘मुलुकको एकीकरणलाई चार प्रमुख अवधारणामा खडा गरेका थिए– (क) गोरखाली हिन्दु राजाको असीमित शक्ति र अधिकार, (ख) राष्ट्रिय जीवनमा हिन्दु मूल्य–मान्यताको सर्वोच्चता, (ग) जातीय विभाजनमा आधारित हिन्दु समाज–व्यवस्थाका माध्यमबाट सामाजिक समायोजन र नेपालीलाई सरकारी, प्रशासनिक र पछिल्लो समयमा शिक्षाको भाषाका रूपमा मान्यता ।’ यस्ता अवधारणाले देशलाई विभाजित, अगतिशील र द्वन्द्वात्मक अवस्थामा पुर्‍याए कि एकीकृत र गतिशील ढुंगोका रूपमा कायम राखे, शाहवंशीय राजतन्त्रको समाप्तिबाटै जगजाहेर छ ।

कुनै शंका छैन– राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रसँगै राजाको असीमित शक्ति र अधिकार समाप्त भएको छ । आफूलाई देवदूत मान्ने पण्डित–पुरोहितद्वारा वर्गीय–वर्णीय सहकार्यका क्रममा विष्णुको अवतार मानिएका राजामा निहित ‘देव–अंश’ को अन्त्यसँगै क्षत्रिय श्रेष्ठता पनि कमजोर भएको छ । त्यसको ठाउँमा गणराज्यमा पनि गोरखाली हिन्दु शासकहरूको, मूलतः ब्राह्मण पुरुष नेताहरूको शासन चुनौतीरहित अवस्थामा छँदै छ । नयाँ संविधानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यअघि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द थपे पनि सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षणलाई नेपाल राज्यको कर्तव्यको सूचीमा राखिएकै छ । र, अरू तीनवटा अवधारणा गणराज्य, सरकार र नयाँ राजा–रानीबाट पनि मज्जासँग अभ्यास भइरहेको छ भने नेपाललाई कहाँबाट खतरा आइलाग्यो, कुन्नि ?

राजनीतिक स्यालहरूको चालबाजी

देश खतराको रटान गणराज्यसँगै सीमित रूपमा स्थापित धर्मनिरेपक्षता, संघीयता, समावेशितालाई ‘बाघ आयो, बाघ आयो’ भन्दै चप्काउने राजनीतिक स्यालहरूको रणनीतिक चाल त होइन ? बढ्दो भ्रष्टाचार, अराजकता, बेथिति रोक्ने तथा बलियो राष्ट्रवादी अभिभावकको पितृवत्सल प्रेम दिने नारा र निहुँमा लोकतान्त्रिक गणराज्य नै क्वाप्प खाने राजनीतिक छलछाम गर्न लागिएको हो पो कि ? हो भने, राजनीतिक परिदृश्यमा राजा महेन्द्रभन्दा पनि बलियो चालबाज देखिएको छैन, न त जननिर्वाचित सरकारलाई नै अपदस्थ गर्ने ‘रोयल कूदेताँ’ लाई आशीर्वाद दिने वा अनदेखा गर्ने शीतयुद्ध नै जारी छ ।

राजावादीहरूलाई राम्ररी थाहा छ, राजतन्त्रको एउटा प्रमुख संरचना पितृसत्ता हो, जुन वर्ण–जात व्यवस्थासँग गाँसिएर दमनकारी संयन्त्र र वर्चस्वशाली विचारका रूपमा चलायमान हुन्छ । पितृसत्ताको प्रभुत्व र वर्चस्व घरपरिवारदेखि समाज र राज्यसत्तासम्म, नागरिकतालगायत राज्यका नीति–निर्णय–क्रियान्वयनसम्म निरन्तर छँदै छ । माया–प्रेम, यौन, विवाह, सम्बन्धविच्छेदमा मात्रै होइन, महिलाको शरीरदेखि भौतिक स्रोत र सम्पत्तिमाथि पुरुषको सनातनी एकाधिकार खासै कम भएकै छैन । सबैजसो शक्ति संरचना, शक्ति–सम्बन्ध र शास्त्र–शस्त्रमा मर्दको लगभग एकलौटी हुँदाहुँदै पनि अर्को राज–पुरुष र पुरुष–राज किन चाहिएको होला ?

जजसलाई बलियो राष्ट्रवादी अभिभावकको पितृवत्सल प्रेमबिना गणराज्यमा बाँच्नै सकिँदैन भन्ने लाग्छ, उनीहरू भूतपूर्व महाराजाधिराज, भूपू युवराजाधिराज, पूर्व नै हुने मौका नपाएका ‘नवयुवराजाधिराज’ का हुक्के–बैठके–ढोके बन्न स्वतन्त्र छन् नै । उनीहरूलाई दरबारका चाकडीबाज वा मालिकका दास बन्नबाट रोक्ने अधिकार कसैसँग पनि छैन । अतः उनीहरूले ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा लगाउनुको सट्टा खैंजडी बजाउँदै भजन गरे सर्वोत्तम हुन्छ, ‘मालिक आऊ, दास बनाऊ’ भन्दै ।

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यदुवंशी लडाइँमा को जित्छ ?

विभाजनको फलले पद, पैसा, प्रतिष्ठाजस्ता निजी स्वार्थलाई घाटा पार्ने देखिएमा डबल नेकपाको यो अध्यक्षीय तमासा छिट्टै महान् पार्टी एकतामा रूपान्तरण हुन सक्छ ।
राजेन्द्र महर्जन

पञ्चतन्त्रको कथाको विचित्र पन्छीको नाम हो— भारुण्ड । भारुण्ड विचित्र पन्छी हुनुको विशेष कारण हो—उसका दुईवटा मुख र एउटा पेट हुनु । मिथकीय पन्छी भारुण्डले कोरोनाकालमा वास्तविक जीवन पायो भने डबल नेकपाका रूप पाउने रहेछ ।

लगभग दुईतिहाइको सरकार चलाउने डबल नेकपाको ज्यान पनि भारुण्ड पन्छीकै जस्तो छ—एउटै पेट, तर दुइटा मुख । तिनै दुई मुख एक–अर्काको खोइरो खन्न मुखाले भएका छन् अचेल ।

उनन्तीस महिनाअघिसम्म दुइटा मुख, दुइटै पेट थिए । एकातिर, नेकपा एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादीका अध्यक्षको मुख, अर्कातिर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षको मुख ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि राजनीतिक परिस्थितिले कोल्टे फेर्‍यो र टुप्पी जोड्न बाध्य भए । दुवै अध्यक्षलाई पनि लाग्यो— अब एक्लाएक्लै सत्ताको कुर्सीमा चढ्न सकिँदैन, एकले अर्काको काँधमा नटेकी सुक्खै छैन । त्यसपछि टुप्पी–जोडाइसँगै राजनीतिक लेनदेन सुरु भयो, घिउ–बेचुवा र तरबार–बेचुवाको शैलीमा । र, दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको महान् एकीकरणको ब्यानरमा जोडियो दुई अध्यक्षको लगनगाँठो ।

‘एकता–फल’ देखि ‘विभाजन–फल’ सम्म

दुईवटै मुखले एकसाथ दुई पार्टी एक गर्ने भने, पार्टी एकीकरण भयो । दुईवटा जिब्राले एक पार्टी : दुई अध्यक्ष हुने भने, द्वि–अध्यक्षात्मक प्रणाली बन्यो । यसरी नै दुईवटा टाउकाले पार्टी र सरकारका प्रमुख पद बाँडीचुँडी लिने सहमति पनि गरे, मार्सी भात र अन्य खानपिनमा आपसमा भव्य एकता देखाए । जब एक अध्यक्षले खान्कीमा प्रभुत्व जमाए, अर्का अध्यक्षलाई रिस उठ्यो । जब अध्यक्ष–कम–प्रधानमन्त्री एक्लैले अमृत–फल आफ्नै आसेपासेलाई मात्रै खुवाए, अर्का कम–कार्यकारी अध्यक्षले अमृत–फलको बाँडफाँटका लागि दबाब बढाए । दबाबकै कारण अन्तद्र्वन्द्व कति चर्कियो भने दुवै अध्यक्ष एकअर्कामाथि ‘फुट–फल’ खान खोजेको आरोप–प्रत्यारोपमा व्यस्त भए ।

करिब तेइस सय वर्षअघि पं. विष्णु शर्माद्वारा लिखित भारुण्ड पन्छीको कथाबाट डबल नेकपाका दुवै ब्राह्मण अध्यक्ष पक्कै पनि अनभिज्ञ छैनन्, चाहे उनीहरूमध्ये एक कुमाई बाहुन, अर्को पूर्वीया बाहुन नै किन नहोऊन् ।

संस्कृत नीतिकथाअनुसार, एक मुखले अमृत–फल आफ्नी प्रियसीलाई खान दिएपछि अपमानित र तिरस्कृत ठानेको अर्को मुखले अपमानको बदला लिन विष–फल खाइदिन्छ र एकै ज्यानको भारुण्ड मृत्युको मुखमा पुग्छ । र, नेपाली राजनीतिको नवीन प्रहसनमा भने डबल नेकपाका डबल अध्यक्षहरू एकले अर्कालाई पार्टी नै फुट्ने–फुटाउने गरी ‘विभाजन–फल’ खाएको दोष आरोपित गर्दै छन् । ‘विभाजन–फल’ को परिणाम कस्तो हुन्छ, समयक्रमले देखाउनेछ ।

एकता : सत्ता–शक्तिको बाँडफाँट

एकअर्कामाथि फ्याँकिएका दोषारोपण–पत्र हेर्दा आम मान्छेलाई लाग्छ : दुवै अध्यक्ष शासन–सत्तामा हुँदा–नहुँदा अनेक फल खान अभ्यस्त रहेछन् । आरोप–प्रत्यारोपका लामा–लामा सूचीले उनीहरूले आपसमा बाँडेर खान पाएका र नपाएका विभिन्न फलाहारको फेहरिस्त नै छताछुल्ल पारेका छन् ।

उनीहरूको प्रेम, अंकमाल, पार्टी एकता, अध्यक्षद्वयका दोषारोपण वा मानसिक विभाजन सबै सत्ता–शक्तिको बाँडफाँटसँग जोडिएका रहेछन् । अत: राजनीतिक सत्ता–शक्तिको बाँडचुँडको बहीखाताले दुईवटा दलको चुनावी एकता र पार्टी एकीकरण आखिरमा द्वि–अध्यक्षीय राजनीतिक समीकरणसँग सालनाल जोडिएको रहेछ भन्ने तथ्य खुलस्त पारेको छ । खासमा अध्यक्ष पदको बाँडफाँट, प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अध्यक्षको लेनदेन, मन्त्री–न्यायाधीश–आयुक्त–राजदूतहरूको भागबन्डा, आसेपासे पुँजीपति र बिचौलिया नेताहरूको पोसाइ आदि–इत्यादि एमाले–माओवादी पार्टी एकीकरणका सारभूत एजेन्डा हुन् भने ‘दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको महान् एकता’ चाहिँ रूप पक्ष मात्रै ।

कार्यकर्ता–समर्थकलाई भ्रमको स्वर्गमा पुर्‍याउने ‘महान् एकता’ को बलमा, ‘दुईतिहाइको सरकार : सुख, समृद्धि, स्थिरता, स्थायित्व र समाजवाद’ को लोक लोभ्याउने नारामा देश र जनताको अपार दोहन एवं सत्ता–शक्तिको स्वर्गीय उपभोग कमै निर्वाचित शासकको भाग्यमा लेखिएको होला ।

यी सबैको भोगका बावजुद पार्टीका विपक्षी समूहलाई पित्को बाँड्नसम्म कन्जुस्याइँ गर्नु भनेको आफ्नै सिंहासनमा बन्चरो हान्नुबाहेक के होला ? आफू बसेको हाँगा नै काट्ने प्राचीन कवि कालिदासको मूर्खतालाई आधुनिक आशुकविले पनि दोहोर्‍याउँदै राजनीतिक तमासालाई रोचक बनाउँदा टुक्काबाजीको न्यास्रोपना कम भएकै होला । कोरोना–कालले फैलाएको त्रासदीबीच फोक्सो नै मज्जासँग फुक्ने गरी हाँस्न पाइने निर्वाचित शासकबाट प्राप्त योभन्दा ठूलो कोसेली अर्को के होला ?

दुईवटै दोषारोपण–पत्र हेर्दा अब त नेकपागणलाई पनि लाग्दो होला— अब अध्यक्षद्वयले एकले अर्कामा देखाएका गल्ती, कमजोरी र अपराधलाई आत्मसमीक्षा र आत्मालोचनामार्फत शुद्धीकरण गर्न सकिँदैन । अध्यक्ष–कम–प्रधानमन्त्रीले भनेका अनेक ‘पाप’ लाई सुनपानी छर्केर पतिया गर्न सकिँदैन, अब त कुनै एक व्यक्तिलाई अध्यक्षच्युत गर्दै, चार पाटा मुडेर पार्टीबाट निष्कासन गरेमा मात्रै सिंगो पार्टी शुद्ध र पवित्र होला ।

अध्यक्ष–कम–प्रधानमन्त्रीका विपक्षी अध्यक्ष लाचार द्वितीय अध्यक्ष पदको थाङ्नामा सुत्न तयार भएमा वा शूद्र वर्णमा बस्ने हदसम्मको शक्ति–सम्बन्ध स्विकार गरेमा जबजको सुनपानी छर्केर शुद्धीकरण गर्न कठिन छैन । यसै क्रममा अध्यक्षद्वयले एकले अर्कालाई लगाएका सही र संगीन आरोपको एउटा विशुद्ध पक्ष हो— आफूलाई चाहिँ कुनै पनि गल्ती, कमजोरी र अपराधबाट मुक्त ठान्नु; सबै पाप, अधर्म, दुष्कर्मबाट स्वतन्त्र मान्नु; पवित्र, श्रेष्ठ र सर्वाेत्तम नेताका रूपमा जाहेर गर्नु । त्यसैले शक्ति–संघर्षमा जो विजयी हुन्छन्, उनले विपक्षी अध्यक्षले थोपरेका सबै सही र संगीन आरोपबाट स्वत: सफाइ पाउँछन् ।

यदुवंशी लडाइँमा कथित वाम

यस शक्ति–संघर्षको विशिष्ट पक्ष के हो भने, दुवै अध्यक्षले आरोपको वर्षाका लागि कम्युनिस्ट सिद्धान्त, विचार र राजनीतिको टेको लिएका छैनन् । तर पनि कम्युनिस्ट साइनबोर्डधारी दलका अध्यक्षद्वयका कारण सबैभन्दा बेसी बदनामी कम्युनिस्ट सिद्धान्त र राजनीतिकै भइरहेको छ । बेकम्मा सरकारका अकर्मण्य प्रमुखको बादशाहीका कारण वामपन्थी विचार र शक्तिकै बदख्वाइँ भइरहेको छ ।

यी सबै बदनामी र बदख्वाइँभन्दा माथि उठेका दुवै अध्यक्ष प्रस्ट छन्— यो कुनै जनकेन्द्रित सिद्धान्त र विचारसँग जोडिएको राजनीतिक लडाइँभन्दा बेसी सत्ता–शक्तिकेन्द्रित राजनीतिक बाँडफाँटको संघर्ष हो । सत्तापक्षले आफ्नो राजनीतिक दलभित्र र दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारभित्रको सत्ता–शक्तिमाथि पकड कायम गरिराख्ने रणनीति र अरूलाई ढिम्किनै नदिने कार्यनीति अँगालेको छ ।

विपक्षले चाहिँ केही थान आरोप, केही थान भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको बलमा केन्द्रीय समितिसम्म छलफलबाट निर्णय गराउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । तर, अन्तरसंघर्षका क्रममा दुवै अध्यक्ष यदुवंशीहरूजस्तै युद्धमैदानमा उभिएका छन्, एकले त्यागको भाषा बोल्दै छन् भने अर्काले धम्कीको भाका । आधुनिक यदुवंशीहरूको झैझगडा आजसम्म राजनीतिक आत्महत्या–उन्मुख नै छ । विभाजनको फलले पद, पैसा, प्रतिष्ठाजस्ता निजी स्वार्थलाई घाटा पार्ने देखिएमा यो अध्यक्षीय तमासा महान् पार्टी एकतामा छिट्टै रूपान्तरण हुन सक्छ ।

त्यसो त कार्यकारी अध्यक्षको ‘फिलिङ’ गर्न नपाएर खुम्चिँदै बसेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अन्तरसंघर्षका क्रममा विधि–विधानको पक्षपोषणसँगै बेकम्मा सरकारको विरोधमा जनताका केही आवाजलाई मुखर पारे । तर, ती आवाज पनि कार्यकारी अध्यक्ष प्लस प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको घुमाइमा पटक–पटक परेपछि निस्केको पीडादायी चिच्याइबाहेक अरू केही सुनिँदैन ।

ओलीसँग चोचोमोचो मिलेसम्म सबै निर्णय, फैसला र आदेश अध्यक्षद्वयको बार्दलीबाट फर्मान गरेको र अरू नेतालाई ओलीकै शैलीमा बेवास्ता गरेको इतिहासले देखाउँछ— चतुर शक्तिशाली शासक वा धूर्त रणनीतिकारहरूको लात नखाएका भए उनको रोदन पनि गलाबाट निस्कने थिएन । कोरोनाको महाव्याधिमा रोग, भोक, प्याससँगै शासकीय बेथितिबाट आक्रान्त जन–जनको दुखेसोलाई अलिकति मात्रै मुखरित गरेका भए पनि उनको रोदनमा जनताको सहानुभूति हुने थियो, बालुवाटारमै हराउँदैनथ्यो ।

आन्तरिक प्रतिपक्ष : रणनीतिक चालबाजी

२००८ सालमा आफ्ना दाजु तथा नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा बीपी कोइरालाले लेखेका थिए— आफ्नै सरकार सत्तासीन हुँदा पनि उसले जनमुखी काम गरेन भने पार्टीले सदन र सडकबाट प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । उनको स्पष्ट भनाइ थियो, ‘सरकारको नीति कुनै खास प्रश्नलाई लिएर देशको हितका विरुद्धमा छ भने हामी सरकारविरोधी आन्दोलन पनि गर्न सक्छौं ।

हाम्रो संस्था (पार्टी) सरकारी प्रचार विभाग होइन ।’ डबल नेकपाका नाममा सरकारमाथि प्रभुत्व जमाएर बसेका प्रधानमन्त्री ओलीको जनविरोधी विचार, आसेपासे पोस्ने व्यवहार र निकम्मा शासन, विशेषत: महाव्याधिलाई पटक्कै सम्बोधन नगर्ने बेकामे प्रशासनविरुद्ध अन्तरसंघर्ष चलाउन सकिन्थ्यो, आन्तरिक प्रतिपक्षीयताबारे बीपी–सूत्र समात्दै । महाव्याधिले मर्माहत जनतासँग कहीँकतै नजोडिएको अवस्थामा आफ्ना आसेपासेलाई पोस्न स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रशासन र मन्त्रीलाई आशीर्वाद दिने सरकार–प्रमुखलाई तारो हान्दा पनि जनता विश्वस्त देखिएका छैनन् । आम जनतामा आशंका छ, अहिलेको तारो–हनाइ पनि रणनीतिक चालबाजी मात्रै त होइन ?

ओलीका रणनीतिकार र प्रचारकहरूको भाषामा ‘आरोपपत्र’ नै सही, प्रचण्डको प्रस्तावले थोरबहुत आन्तरिक प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको छ । उनका आरोपलाई तथ्यका आधारमा खण्डन र राज्यस्तरमा छानबिन गर्ने हिम्मत गर्नुको सट्टा ओली प्रत्यारोपको हतियार नै सबैभन्दा सशक्त प्रतिरोधको शास्त्र र शस्त्र हो भन्दै लडाइँको मैदानमा निस्केका छन्, नैतिकता र इमानदारीको ओभरकोट त्याग्दै ।

नैतिकता र इमानदारी भएको भए कुनै प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार जग्गाकाण्डदेखि आसेपासे पोस्ने अनेक भ्रष्टाचार काण्डको अभियुक्तलाई बचाउने वा पक्षपोषण वा मन्त्रीपदबाट पुरस्कृत गर्दैनन्, बरु अनुसन्धानको प्रक्रिया चलाउँछन् । महामारीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा मन्त्रालयसँगै मन्त्री र सल्लाहकारका पुत्र संलग्न रहेको पोल खुल्दा कारबाहीको प्रक्रिया बढाउँथे, पीसीआर टेस्ट र कोरोनाका बिरामीलाई नि:शुल्क उपचारका लागि सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई पटक–पटक हप्काउँदा नैतिकतावश राजीनामा दिइसक्थे ।

बेइमान र अनैतिक शासक जनताका पीरमर्का, नागरिकका विरोध, मिडियाको टिप्पणी, पार्टीभित्रका आलोचनाबाट पर अलग्गै टापुको बासी भएर बस्छ, जुन कुरा बालुवाटारवासी प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमाणित गरेका छन् । बहुमतको दम्भ र शासकीय अहंकारले भरिएका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष र नेताहरूले नांगेझार पार्ने गरी लगाएको आरोपसमेत सहजै खारेज गर्न हिच्किचाउँदैनन् । यसबीच उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्लस अध्यक्ष ओलीसँग पटक–पटक ‘त्याग’ को माग गरेका थिए ।

उनले अरू सबै माग र आरोपलाई पहिलो दृष्टिमै खारेज गरे, तर एउटा माग भने पक्कै पूरा गरे, लज्जाको ‘त्याग’ गरे । ‘गोरु नांगै हिँड्यो भन्दैमा मलाई लाज लाग्दैन’भन्ने उक्तिका रचनाकारलाई जनतासामु सर्वांग नांगिइसक्दा पनि लाज लाग्दैन । र त कुनै पनि मूर्ख र अयोग्य मान्छेले नदेख्ने नयाँ लुगा लगाएर बादशाह शैलीमा नांगै शोभायात्रा गर्न पनि सरम मान्दैन । उक्तिकारलाई राम्ररी थाहा छ, ‘एकं लज्जा परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्’ । अर्थात्, एउटा लाज पचाएपछि संसार जितिन्छ !

ट्वीटर : @rmaharjan72

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७७ १९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×