नीतिगत भ्रष्टाचार- विचार - कान्तिपुर समाचार

नीतिगत भ्रष्टाचार

निर्मलादेवी लामिछाने

नीतिगत निर्णयको आवरणमा अमुक वर्ग र समूहको निहित स्वार्थसिद्ध गर्ने आशयले गरिने सफेद भ्रष्टाचार नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यसमा अनौपचारिक सञ्जाल तथा संगठित जालोका आधारमा निर्णय गर्ने गरिन्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार अँध्यारो कोठामा गरिने कालो निर्णय भएको जानकारहरू बताउँछन् । यसले राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो शक्ति, स्रोत र तजबिजको दुरुपयोग हो । नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण लोकतन्त्र र सुशासनमाथि हमला हुने, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता नहुने, संस्थागत क्षमता र स्मृतिमा ह्रास हुने, निर्णयको आधारभूत सिद्धान्त छायामा पर्ने हुन्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार पहुँच हुनेहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा अप्रत्यक्ष स्वार्थ समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गरी गर्ने निर्णय हो । नीतिगत निर्णय अधिकारप्राप्त व्यक्तिले अवैधानिक ढंगले लाभ र फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्ने गर्छन् । नीतिगत निर्णय देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, नैतिक, नागरिक र वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी गर्नुपर्छ । दुराशयपूर्ण, प्रभाव विश्लेषण नगरीकन गरिने, अवधारणागत स्पष्टता नभईकन गरिने, आफू वा समूहलाई आवश्यकता र पछिसम्म फाइदा पुग्ने गरी गरिने, अर्थतन्त्रलाई बोझ पर्ने गरी गरिने निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको आशयअनुरूपका निर्णयका उदाहरण हुन् । नीतिले सार्वजनिक भलाइ गर्नुपर्छ । यो आर्थिक दृष्टिले कार्यान्वयनयोग्य, सामाजिक रूपमा स्वीकार्य, सांस्कृतिक रूपमा ग्राह्य, पर्यावरणीय हिसाबले अनुकूल हुनुपर्छ । समग्रमा यो व्यावहारिक, जनताकेन्द्रित, सार्वजनिक हित र भलाइ एवं सरोकार प्रवर्द्धन गर्ने विषय भएकाले यसमा गुटगत, व्यक्तिगत र हित समूहगत स्वार्थको गन्ध किमार्थ आउनु हुँदैन ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रभाव

नीतिगत भ्रष्टाचारले व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र मानवीय हिसाबमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि कालक्रमिक नीतिगत निर्णयका घटनाक्रम र त्यसले सामाजिक जीवन एवं जनमानसमा परेको प्रभावसमेत विश्लेषण गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचारबाट— (क) सामाजिक विकास र न्यायमूलक वितरण प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्छ । (ख) राज्यको व्यय तथा नागरिकको करको प्रभावकारी परिचालन एवं गुणात्मक र सन्तुलित विकासमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । (ग) समाजमा विकृति र भ्रष्टाचार मौलाउँछ । (घ) सरकार र प्रशासनको साख घट्छ । (ङ) लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार, पारदर्शिता, जवाफदेही, सदाचार र दक्षता एवं प्रभावकारिता धूमिल हुन्छ । (च) राज्यस्रोतको दुरुपयोग भई विकासको गति मन्द हुन्छ । (छ) लाभ लिने सीमित समूहहरू नागरिकको नजरमा सदाबहार गिर्छन् । (ज) आर्थिक अनुशासन कमजोर हुन्छ । (झ) समाजमा ‘गिनी–कोअफिसियन्ट’ बढ्छ । (ञ) सामाजिक द्वन्द्व बढ्छ । (ट) अनैतिक शक्तिसंघर्ष र टकराव बढी नैतिकता, इमानदारी, जवाफदेही र वफादारीजस्ता सूचकहरू एवं आचरणगत पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । (ठ) नागरिकप्रतिको नुनको सोझो हुनुपर्ने आम राष्ट्रसेवक तथा राजनीतिज्ञहरूको मर्म प्रतिकूल नीतिगत भ्रष्टाचारजनित कार्यले बहुआयामिक विकासका पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।

भविष्यको मार्गचित्र

नीतिलाई सारप्रभावी, राष्ट्रिय प्राथमिकता र हितअनुकूल बनाई नागरिक दायित्व पूरा गर्ने दिशामा परिलक्षित गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा आम सञ्चारमाध्यमले हाल तातो बहसको विषय बनाएका ओम्नी र स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । यी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन् कि हैनन् भन्ने निर्क्योल सम्बन्धित निकायबाट होला नै । शीर्षक सारका रूपमा सुधारका उपाय पहिचान गर्दा इतिहासको विश्लेषण, वर्तमानको अवस्था र भविष्यको प्रभावलाई समेत मध्यनजर गर्दै नीतिगत निर्णय गर्दा निम्न विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ–

  • निर्णय कसका लागि गरिन्छ ?
  • सामाजिक लागत लाभ र प्रभाव विश्लेषण गरिएको छ ?
  • नीतिगत निर्णय गर्दा आमनागरिकको प्रतिक्रियाको आकलन
  • नीतिगत निर्णयले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक र मानवीय पक्षमा पार्ने प्रभाव
  • नागरिकमैत्री छ वा छैन ?
  • आर्थिक भार र दिगोपनाको हिसाबले सकारात्मक प्रभावी छ ?
  • निर्णय पारदर्शी, जवाफदेहीपूर्ण, नतिजामूलक, न्यायोचित र हितअनुकूल छ ?

नीतिगत भ्रष्टाचार सामाजिक दृष्टिले बहिष्कारयोग्य, नीति मर्म र अवधारणा प्रतिकूलको कार्य भएकाले नीति निर्णय गर्दा समकालीन परिवेश, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था एवं नागरिक अपेक्षालाई समेत ध्यान दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

(लामिछाने संघीय संसद् सचिवालयकी सहसचिव हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति र हाम्रो सन्दर्भ

नीतिगत स्थायित्व, कार्यगत एकता, संस्थागत प्रबन्ध, विधिको शासन, नागरिक अनुगमन र सक्रिय नियामक निकायका माध्यमले मात्र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई साकार पार्न सकिन्छ
निर्मलादेवी लामिछाने

भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या हो । मात्रा, प्रकृति र प्रवृत्तिमा देशबमोजिम भिन्नता भए पनि विश्वका सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार हुने गर्छ । यो सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक आयामबाट नकारात्मक, अस्वीकार्य र गतिहीनताको अवस्था हो ।

भ्रष्टाचारले विकास, शान्ति र न्यायमा खलल पुर्‍याउँछ । भ्रष्टाचारको सार र रूप विश्वभरि एकै खालको छ । घूसको लेनदेन; धम्की; बल वा दुराशय; ब्ल्याकमेलिङ; राजनीतिक तहमा तथा उच्च ओहदामा योग्यता र क्षमताभन्दा पनि प्रभाव र प्रभुत्वका आधारमा आफन्त वा निकट वा आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई दिइने नियुक्ति; नातावाद र कृपावादका आधारमा हुने नियुक्ति; साँघुरो सोच; स्थानीयता, क्षेत्रीयता तथा अमुक स्थानप्रधान काम तथा रकमको विनियोजन; सहुलियतपूर्ण व्यवहार; संरक्षणवाद; पृष्ठशक्ति र ढाडसका आधारमा राज्यको आर्थिक स्रोतको वितरण; सामाजिक एवं पेसागत पदमा रही सत्ता, शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरी जमाइने प्रभाव; संगठित जालोमार्फत गरिने आर्थिक चलखेल; एउटा प्रयोजन र स्वामित्वको रकमको अन्यत्र खर्च; ठगी र दुरुपयोग भ्रष्टाचारका विविध रूप हुन् ।

भ्रष्टाचारले सामाजिक पद्धति र जीवनशैलीमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ; विकासलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्छ; नागरिकको न्यायिक अधिकार कुण्ठित बनाउँछ । शक्तिको दुरुपयोग भई समाज असंगठित, असन्तुलित र संवेदनाहीन हुन्छ । लोकतन्त्र कमजोर नहोस्, दण्डहीनता नमौलाओस् एवं समृद्धि र समतामूलक विकासमा अवरोध उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि सबै किसिमका भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र भ्रष्टाचार कम विकसित नेपालले विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने जमर्को गरेको छ । धनी देशका गरिब जनता भन्ने पहिचान बोक्न विवश हाम्रो मुलुक कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलबाट अछुतो छैन । निरपेक्ष गरिबी, कुपोषण, बेरोजगारीजस्ता समस्याले देश आक्रान्त छ । हाल कोभिड–१९ चरणमा देखिएको आर्थिक शिथिलता, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको संकुचन, बढ्दो उपभोग खर्च र घट्दो पुँजीगत खर्चले नेपालको अर्थतन्त्र चपेटामा परेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार घटाउने विश्वव्यापी अभियानले सुशासन प्रवर्द्धनमा सबै मुलुकलाई नैतिक दबाब दिएको छ । भ्रष्टाचार अनुभूत सूचकांकले विविध देशको अवस्थालाई देखाउँछ । सन् २०११ देखि २०१९ सम्मको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा, २२ देश भ्रष्टाचार अनुभूत सूचकांकमा सकारात्मक दिशातर्फ छन् । ग्रीस, गिनिया र इस्टोनियामा भने भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।

क्यानडा, अस्ट्रेलिया र निकारागुवासहित २१ देशमा भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक घट्दो क्रममा छ । पश्चिम युरोपमा डेनमार्क सबभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ भने पूर्वी युरोपमा जर्जिया । सब–सहारान मुलुकहरूमा सोमालियामा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ भने एसियामा अफगानिस्तानमा । नेपाल भ्रष्टाचार सूचकांकमा ११३ औं स्थानमा, खुसीमा १०० औं, शान्ति सूचकमा ७६ औं, विधिको शासनमा ५९ औं र भोकमरी उन्मूलनमा ७३ औं स्थानमा हुनुले आँकडाका हिसाबले हाम्रो मुलुकको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा भ्रष्टाचारजन्य रोगले ग्रसित छ । ठेक्कापट्टामा मिलेमतो, विकास–निर्माणमा ढिलाइ, चुहावट, अदृश्य अर्थतन्त्र, रक्तचन्दन र सुन तस्करीजस्ता संगठित अपराध, भेरिएसन कस्टका नाममा हुने दोहन, विशेष वर्गको विलासी जीवनशैली, वैदेशिक क्रणभार, असन्तुलित आर्थिक वितरण, कमजोर मानव विकासको अवस्था, न्यून पुँजीगत खर्च, कोरोना कहरबाट अतालिएका नागरिक, स्वदेश फर्कने उत्कट इच्छाले विदेशमा लामबद्ध रोजगारविमुख नेपाली, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुँदा अनाहक मृत्युवरण गर्न बाध्य नेपाली, धराशायी निजी क्षेत्र, उत्पादन र उपभोगबीच असन्तुलन जस्ता तमाम विषय कमजोर शासकीय अभ्यास र भ्रष्टाचारसँग जोडिएका छन् । अतः कुराबाट भन्दा कामबाट परिचय खोज्न तमाम नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, राजनीतिज्ञ र कर्मचारी एवं सामाजिक संघसंस्थाहरू एकजुट हुनुपरेको छ । यसका लागि आदर्श व्यवहार प्रदर्शन, नियमसम्मत विधि, वस्तुगत र जवाफदेहीपूर्ण दृष्टिकोण एवं कार्यप्रक्रियामा पारदर्शिता र सर्वपक्षीय जवाफदेही वर्तमानको आवश्यकता हो ।

समस्या समाधानका उपायहरू

भ्रष्टाचारको अन्त्य तत्कालै नहुन सक्छ । यसका लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन रणनीतिको आवश्यकता पर्छ । सबै पक्षको सामूहिक प्रयास र समन्वयबाट मात्र भ्रष्टाचाररूपी सामाजिक कलंकको अन्त्य गर्न सकिन्छ । नीतिगत स्थायित्व, कार्यगत एकता, संस्थागत प्रबन्ध, विधिको शासन, नागरिक अनुगमन र सक्रिय नियामक निकायका माध्यमबाट मात्र भ्रष्टाचारविरुद्घको अभियानलाई साकार पार्न सकिन्छ ।

दीर्घकालीन उपाय : विद्यालय तहदेखि नै सदाचार, अनुशासन र मूल्यनिर्देशित शिक्षामा जोड दिने । संस्थागतस्तरमा प्रत्येक पाँच वर्षमा सदाचार सम्परीक्षण गर्ने । प्रत्येक विषयगत मन्त्रालयले सुशासन कार्यान्वयन एवं अनुगमन समिति बनाई आवधिक रूपमा मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका लागि आचारसंहिता बनाउने र नागरिक गुनासो एवं कार्यप्रक्रियाका आधारमा अद्यावधिक गर्दै लैजाने । सामुदायिक विकास केन्द्र स्थापना गरी नागरिक विकासलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने । असल संस्कार, अभ्यास र कार्य एवं मूल्यमान्यताबारे सचेतना फैलाउने ।

मध्यकालीन उपाय : क्षेत्रगत रणनीतिक योजनामा भ्रष्टाचारविरुद्घको शून्य सहनशीलतालाई सम्बोधन गरी व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्ने । सामाजिक संस्कार, पर्व र अभियानमा सादा जीवनशैली अवलम्बन गर्ने । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति घोषणा गर्ने । नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा सुशासनलाई आन्तरिकीकरण गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक मत सर्वेक्षण, सामाजिक परीक्षण, मिडिया अभियान, नागरिक समाजको अनुगमनजस्ता पक्षहरूमा जोड दिने । संवाद, नाटक, गीत, डकुमेन्ट्रीमार्फत भ्रष्टाचारविरुद्घको सुशासनउन्मुख सन्देश प्रवाह गर्ने । भ्रष्टाचारविरुद्घका नियामक निकायहरूको क्रियाशीलता बढाउन क्षमता विकास गर्दै गुप्तचर विभागलाई सशक्त बनाउने । राजनीति र प्रशासनको जालोका आधारमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न क्षेत्रगत आचारसंहिताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने । अध्ययन–अनुसन्धान एवं अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको प्रबोधीकरण गर्ने । सार्वजनिक निकायको प्रणालीगत सुधार गर्ने ।

अल्पकालीन उपाय : कोभिड महामारीका सन्दर्भमा ‘स्ट्राटेजिक एक्सन प्लान’ र ‘क्राइसिस रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटी’ गठन गर्ने । भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा आम सञ्चारमा उठेका नागरिक असन्तुष्टिलाई यथोचित सम्बोधन गर्ने । आर्थिक सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने ।उच्चपदस्थहरूको नैतिक जग मापन गर्न मापदण्ड बनाउने । नियमनकारी निकायको ‘इन्टर्भेन्सन मेकानिज्म’ नियमित, आकस्मिक र आवधिक बनाई प्रगति सार्वजनिक गर्ने । भ्रष्टाचारविरुद्घको महाभियानमा आम सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था र नियामक निकायलाई परिचालन गर्ने । भ्रष्टाचार निवारणका लागि तीनै तहका सरकारको सञ्जाल बनाउने । भ्रष्टाचारको मुख्य क्षेत्र, निकाय र प्रवृत्तिका सम्बन्धमा डाटा बैंक तयार गर्ने । निजी सम्पत्तिको हदबन्दी तोक्ने । मालपोत, भौतिक निर्माण, यातायात, भन्सारजस्ता भ्रष्टाचार बढी हुने निकायमा सघन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक प्रतिबद्घता देखाउने ।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार आर्थिक विकासको बाधक, सामाजिक गतिशीलताको अवरोधक, न्यायिक असमानताको द्योतक, विकृति र विसंगतिको पक्षपोषक एवं सन्तुलित, समावेशी र न्यायिक विकासको चुनौती भएकाले यसको अन्त्यका लागि मनोगत, व्यावहारिक र कार्यविधिगत पुनःसंरचना हुनु जरुरी छ । नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य, सदाचार नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन, निरोधात्मक र उपचारात्मक अनि प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिको प्रयोग, सुशासन र सार्वजनिक जवाफदेही प्रवर्द्धन गरी भ्रष्टाचारलाई सामाजिक विकासविरुद्घको अपराधका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत, संस्थागत एवं कार्यगत स्पष्टता र समन्वयात्मक प्रयासबाट यसविरुद्घको अभियान सफल पार्न सकिन्छ ।

(वस्ती संघीय संसद् सचिवालयकी सहसचिव हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७७ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×