कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

नीतिगत भ्रष्टाचार

नीतिगत निर्णयको आवरणमा अमुक वर्ग र समूहको निहित स्वार्थसिद्ध गर्ने आशयले गरिने सफेद भ्रष्टाचार नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यसमा अनौपचारिक सञ्जाल तथा संगठित जालोका आधारमा निर्णय गर्ने गरिन्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार

नीतिगत भ्रष्टाचार अँध्यारो कोठामा गरिने कालो निर्णय भएको जानकारहरू बताउँछन् । यसले राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो शक्ति, स्रोत र तजबिजको दुरुपयोग हो । नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण लोकतन्त्र र सुशासनमाथि हमला हुने, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता नहुने, संस्थागत क्षमता र स्मृतिमा ह्रास हुने, निर्णयको आधारभूत सिद्धान्त छायामा पर्ने हुन्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार पहुँच हुनेहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा अप्रत्यक्ष स्वार्थ समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गरी गर्ने निर्णय हो । नीतिगत निर्णय अधिकारप्राप्त व्यक्तिले अवैधानिक ढंगले लाभ र फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्ने गर्छन् । नीतिगत निर्णय देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, नैतिक, नागरिक र वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी गर्नुपर्छ । दुराशयपूर्ण, प्रभाव विश्लेषण नगरीकन गरिने, अवधारणागत स्पष्टता नभईकन गरिने, आफू वा समूहलाई आवश्यकता र पछिसम्म फाइदा पुग्ने गरी गरिने, अर्थतन्त्रलाई बोझ पर्ने गरी गरिने निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको आशयअनुरूपका निर्णयका उदाहरण हुन् । नीतिले सार्वजनिक भलाइ गर्नुपर्छ । यो आर्थिक दृष्टिले कार्यान्वयनयोग्य, सामाजिक रूपमा स्वीकार्य, सांस्कृतिक रूपमा ग्राह्य, पर्यावरणीय हिसाबले अनुकूल हुनुपर्छ । समग्रमा यो व्यावहारिक, जनताकेन्द्रित, सार्वजनिक हित र भलाइ एवं सरोकार प्रवर्द्धन गर्ने विषय भएकाले यसमा गुटगत, व्यक्तिगत र हित समूहगत स्वार्थको गन्ध किमार्थ आउनु हुँदैन ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रभाव

नीतिगत भ्रष्टाचारले व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र मानवीय हिसाबमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि कालक्रमिक नीतिगत निर्णयका घटनाक्रम र त्यसले सामाजिक जीवन एवं जनमानसमा परेको प्रभावसमेत विश्लेषण गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचारबाट— (क) सामाजिक विकास र न्यायमूलक वितरण प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्छ । (ख) राज्यको व्यय तथा नागरिकको करको प्रभावकारी परिचालन एवं गुणात्मक र सन्तुलित विकासमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । (ग) समाजमा विकृति र भ्रष्टाचार मौलाउँछ । (घ) सरकार र प्रशासनको साख घट्छ । (ङ) लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार, पारदर्शिता, जवाफदेही, सदाचार र दक्षता एवं प्रभावकारिता धूमिल हुन्छ । (च) राज्यस्रोतको दुरुपयोग भई विकासको गति मन्द हुन्छ । (छ) लाभ लिने सीमित समूहहरू नागरिकको नजरमा सदाबहार गिर्छन् । (ज) आर्थिक अनुशासन कमजोर हुन्छ । (झ) समाजमा ‘गिनी–कोअफिसियन्ट’ बढ्छ । (ञ) सामाजिक द्वन्द्व बढ्छ । (ट) अनैतिक शक्तिसंघर्ष र टकराव बढी नैतिकता, इमानदारी, जवाफदेही र वफादारीजस्ता सूचकहरू एवं आचरणगत पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । (ठ) नागरिकप्रतिको नुनको सोझो हुनुपर्ने आम राष्ट्रसेवक तथा राजनीतिज्ञहरूको मर्म प्रतिकूल नीतिगत भ्रष्टाचारजनित कार्यले बहुआयामिक विकासका पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।

भविष्यको मार्गचित्र

नीतिलाई सारप्रभावी, राष्ट्रिय प्राथमिकता र हितअनुकूल बनाई नागरिक दायित्व पूरा गर्ने दिशामा परिलक्षित गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा आम सञ्चारमाध्यमले हाल तातो बहसको विषय बनाएका ओम्नी र स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । यी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन् कि हैनन् भन्ने निर्क्योल सम्बन्धित निकायबाट होला नै । शीर्षक सारका रूपमा सुधारका उपाय पहिचान गर्दा इतिहासको विश्लेषण, वर्तमानको अवस्था र भविष्यको प्रभावलाई समेत मध्यनजर गर्दै नीतिगत निर्णय गर्दा निम्न विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ–

  • निर्णय कसका लागि गरिन्छ ?
  • सामाजिक लागत लाभ र प्रभाव विश्लेषण गरिएको छ ?
  • नीतिगत निर्णय गर्दा आमनागरिकको प्रतिक्रियाको आकलन
  • नीतिगत निर्णयले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक र मानवीय पक्षमा पार्ने प्रभाव
  • नागरिकमैत्री छ वा छैन ?
  • आर्थिक भार र दिगोपनाको हिसाबले सकारात्मक प्रभावी छ ?
  • निर्णय पारदर्शी, जवाफदेहीपूर्ण, नतिजामूलक, न्यायोचित र हितअनुकूल छ ?

नीतिगत भ्रष्टाचार सामाजिक दृष्टिले बहिष्कारयोग्य, नीति मर्म र अवधारणा प्रतिकूलको कार्य भएकाले नीति निर्णय गर्दा समकालीन परिवेश, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था एवं नागरिक अपेक्षालाई समेत ध्यान दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

(लामिछाने संघीय संसद् सचिवालयकी सहसचिव हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?