१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

जे गर्‍यौं, त्यसैमा चुक्यौं

भारतको टाटा कम्पनीले हार्वर्ड, अक्सफोर्डजस्ता शैक्षिक संस्थामा पढ्न जाने भारतीय विद्यार्थीहरूका लागि विशेष फन्ड उपलब्ध गराउँछ । हाम्रा व्यावसायिक घरानाहरूले यस्तो योगदान गरेको भेटिँदैन ।
भोजराज पौडेल

मुलुकको विकास नहोस् भन्ने चाहना कसैको पनि हुँदैन । हरेक नागरिकको परिचयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस विषयमा हामी सबैलाई उत्तिकै चासो छ, जसको प्रतिविम्ब हामीले चियापसलदेखि सामाजिक सञ्जाल हुँदै वेबिनारहरूसम्म पाउन सक्छौं । हामीले कस्तो खालको विकास चाहेका हौं भन्नेमा पनि प्रायः परिचित छौं ।

जे गर्‍यौं, त्यसैमा चुक्यौं

हामी मात्र होइन, विश्वका सबैजसो मानिस यो छलफल र प्रक्रियामा सामेल छन् । सबैको मूल ध्यान भनेको मुलुक कसरी विकास हुन्छ र गरिबभन्दा गरिबले पनि कहिले आधारभूत सेवा सुविधा पाउँछन् भन्ने नै हो । अहिले कोरोना महामारीले सिकाएको पाठ हो– विकास भनेको मानिस र यस पृथ्वीमा बसोबास गर्ने सबै जाति तथा प्रजातिलाई सहज हुने हुनुपर्छ । परम्परावादी विकास आफैंमा प्रत्युपादक हुन सक्छ र यसका विकार भयावह हुन्छन्, जुन मान्छेले चाहँदैमा सजिलै नियन्त्रणमा नआउन पनि सक्छ ।

प्रश्न कसलाई ?

अर्थतन्त्रका सूचक हेर्दा मुलुकको अवस्था ठीकठाक देखिन्छ । किनभने ती सूचकलाई हामी सापेक्षतामा हेर्ने गर्छौं । तर मुलुक अगाडि बढेको छैन । नेपाली नागरिकको हैसियत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप उज्यालिएको छैन । नेपाली राहदानीलाई सबैजसो मुलुकका प्रवेशद्वारमा शंकाले हेरिन्छ । मुलुकलाई अघि बढाउन सबैले पहल गरेका होलान् तर मुलुक सधैं पछाडि नै रह्यो । कुनै अमुक व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दललाई मात्र दोष थोपरेर हामीले यो प्रश्नको सही जवाफ पाउन सक्दैनौं । यसका लागि अघि बढ्ने मुलुक कसरी अघि बढे र पछि पर्ने किन पछाडि नै रहे भन्नेबारे गहिरो छलफल र चिन्तन गर्न जरुरी छ । यो पृष्ठभूमिमा मात्र हामीले मुलुकको अर्थराजनीतिक इतिहासलाई पर्गेल्न र त्यसबाट पाठ सिक्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । यो आलेखमा केही छलफल गर्ने र उदाहरण प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

चुकेको केमा हो ?

आर्थिक विकासका लागि भनेर हामीले आजसम्म जेजति काम गर्‍यौं, त्यो पर्याप्त र सही थियो वा थिएन भनेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भएको छ । सन् १९९० को दशकदेखि नै हामीले केही गर्नका लागि भनेर धेरै प्रयोग गरिसकेका छौं । तर पनि खास उन्नति वा प्रगति हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई जरैदेखि बलियो बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सामुदायिक विकासमा जोड दियौं । सहकारीलाई विशेष स्थान दियौं । तर पनि मुलुकमा कायापलटको अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन । सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीन क्षेत्रको सहकार्यमा मुलुकको विकास अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हामीले त्यसका लागि विकासको तीनखम्बे नीति अनुसरण गर्‍यौं । तर न तीन क्षेत्रका बीचमा विकासका लागि बलियो सहकार्य हुन सक्यो न त यीमध्ये कुनै एक क्षेत्रले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्यो । यस अर्थमा हामीले रोजेको बाटो नै गलत हो वा कार्यान्वयनमा हामी चुक्यौं ?

निजी क्षेत्रको योगदान के हो ?

हाम्रो मुलुकको निजी क्षेत्र त झनै बरबाद अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४ औं साधारणसभा भएर नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । तर निजी क्षेत्र निकासी तथा पैठारी गरेर मुनाफा कमाउनेबाहेक अन्य काममा सहभागी भएको भेटिँदैन । निजी क्षेत्र संलग्न भएको हरेकजसो क्षेत्रमा सेवा प्रवाह र सेवा तथा वस्तुको गुणस्तर दुवै कमजोर छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराए पनि त्यसको प्रतिफल आम जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । बरु शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले चुनौती थपेको छ । कुनै पनि प्राज्ञिक थलोमा खोज–अनुसन्धानका लागि निजी क्षेत्र सहभागी भएको विरलै भेटिन्छ ।

सामान्यतया निजी क्षेत्रले मुलुकका प्रतिभालाई सदुपयोग गर्न अध्ययन–अनुसन्धानमा लगानी गरेको भेटिन्छ, जसले गर्दा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएर उनीहरूले मुलुकलाई सही योगदान गरिरहेका उदाहरणहरू भेटिन्छन् । तिनले विश्वका प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थामा पढ्न जानेहरूका लागि विभिन्न तवरले आर्थिक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने गरेका हुन्छन् । भारतकै टाटा कम्पनीले हार्वर्ड, अक्सफोर्डजस्ता शैक्षिक संस्थामा पढ्न जाने भारतीय विद्यार्थीका लागि विशेष फन्डहरू उपलब्ध गराउँछ । हाम्रा व्यावसायिक घरानाहरूले यस्तो योगदान गरेको भेटिँदैन । यसरी हामीले मुलुकभित्र र बाहिर नै अन्य दाताको सहयोगबिना कुनै काम गर्न सकिरहेका छैनौं ।

राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान

मुलुकलाई विकासको पथमा अगाडि बढाउन जुन राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ, त्यसको अभाव भएको भने पक्कै हो । हामीले राजनीतिक नेतृत्व हस्तान्तरणको परिपाटी बसाउन नसक्दा यसले सम्पूर्ण राजनीतिमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । राज्यका विभिन्न निकायको संस्थागत विकास र सुशासनका लागि हाम्रा राजनीतिक दलहरू तयार छैनन् । किनभने राजनीतिमा लागेका आम मान्छेले त्यो अवस्थामा काम गर्न सक्छन् भन्ने आत्मविश्वास राजनीतिक नेतृत्वमा छैन । यसकारण पनि राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरू जहिले पनि यी महत्त्वपूर्ण विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा दाताका मुद्दा भनेर पन्छाइदिन्छन् । यसले गर्दा एक त हामीले दाताबाट पाएको सहयोग र साथलाई सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं, अर्कातर्फ आम रूपमा यी क्षेत्रमा सुधार गर्नेभन्दा पनि यिनलाई पाखा लगाउन सहज हुने वातावरण बनेको छ ।

तीव्र आर्थिक विकास र त्यसले सिर्जना गर्ने बजारमा आफ्नो पनि स्थान हुने अनि त्यहाँबाट उन्नतिको बाटोतर्फ लम्कने सपना देखेर बसेका नेपालीका लागि त्यो दिन अझै आइपुगेको छैन । यसो हुनुमा कहीँ न कहीँ कमजोरी पक्का छ । तर यसको समीक्षा केवल राजनीतिक भागबन्डाका लागि मात्र होइन कि साँच्चिकै गरेर अगाडि बढ्न सके हामी सबैलाई सहज हुन्छ । धेरै देशले विकासको लय समातेको भए पनि नेपालका समस्या तथा चुनौती फेरिएका छैनन् । हामी अझै पछाडि नै छौं ।

आर्थिक विकासका लागि राज्यको खर्च गर्न सक्ने क्षमतासँगै सही मौद्रिक नीति लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सके आम मानिसको आर्थिक स्रोतसाधनमा पहुँच सहज हुन्छ । यसले गर्दा धेरैभन्दा धेरैको बजारसँग सम्पर्क र सम्बन्ध हुन जान्छ, तब मात्र बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमनको काम आउँछ । यति बेला राज्यले सुशासनमा ध्यान दिने हो । यसकारण, राजनीतिक पद्धति, संस्थागत विकास र सामाजिक न्यायका लागि राज्य, बजार र समुदाय तीनवटैको भूमिका हुन्छ ।

अगाडि बढेकाहरूबाट पाठ

सन् १९७९ मा चीनमा देङ स्याओपिङ शासनको बागडोर सम्हालेर नयाँ प्रशासनिक युगको सुरुआत गर्ने तयारीमा थिए । यही सन्दर्भमा सन् १९८० को मध्य जनवरीमा आफ्नो सम्बोधनमा उनले ‘वर्तमान अवस्था र हाम्रा अगाडिका काम’ शीर्षकमा आउँदो दशकभरि र त्यसपछाडिको चीनको आधुनिकीकरण र विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वसर्तहरू अगाडि सारे । ती सर्त थिए– नेतृत्वले दिने राजनीतिक सन्देश, राजनीतिक स्थायित्वको आभास, उत्साहका साथ गरिने कडा परिश्रम र ज्ञान तथा क्षमता भएका समाजवादोन्मुख मानव संसाधनको विकास । यी प्रमुख चार सर्तका आधारमा देङले आधुनिक चीनको जग बसालेका थिए । फलस्वरूप आजको चीन निर्माण भएको हो । सर्त पूरा गर्नका लागि सबैभन्दा धेरै खट्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व हो भन्ने वास्तविकतालाई पार्टीको माथिदेखि तलसम्म गहिरोसँग बुझाउन सफल देङले सोही सम्बोधनमा कठिन संघर्ष नगरी मुलुक नबन्ने बताएका थिए । मुलुकभित्र निर्माण भएको जगमा मात्र बाहिरको सहायता प्रभावकारी हुने भएकाले आन्तरिक रूपमै खट्नुपर्ने उनको निष्कर्ष थियो । यसै कारण देङले ‘मुसा मार्ने बिरालो’ भन्दै खटेर काम गरी परिणाम दिने व्यक्तिको खोजी गरेका हुन् ।

यो त भयो पछिल्ला चार दशकमा सबैभन्दा धेरै उन्नति गरेको मुलुकको उदाहरण । हाम्रा वरिपरि अरू पनि मुलुक छन्, जो अस्थिरताको एउटा कालखण्ड पार गरेर विकासको पथमा अगाडि बढिरहेका छन् । जस्तो– भियतनाम, भुटान, बंगलादेशलगायत । अफ्रिकी महादेशका धेरै मुलुकले विकासको गति समातेका छन्, जसको हकमा पनि राजनीतिक सन्देशको धेरै ठूलो महत्त्व रहेको छ । मध्य अफ्रिकी मुलुक जाम्बियाले सन् २००० को दशकमा राम्रो आर्थिक प्रगति हासिल गर्‍यो, एक दशकभरिको दुई अंकको आर्थिक वृद्धिका कारण मध्य आय भएको मुलुकको सूचीमा दर्ज भयो । तर त्यहाँ फेरि राजनीतिक घर्षण सुरु हुनाले आर्थिक पाटो ओझेलमा परेको छ, मुलुक अथाह बाह्य ऋणको दलदलमा फसेको छ । त्यहाँ अहिले ठूलो आर्थिक असमानता छ र यो जिम्बाबेजस्तै बन्न सक्ने विश्लेषण फाइनान्सियल टाइम्सले गरेको छ ।

अब के त ?

यी दृष्टान्त आफैंमा पूर्ण छैनन् । कुनै पनि मुलुकको विकास किन हुन सकेन भन्नेमा फरकफरक दृष्टिकोणबाट अनेकौं व्याख्या हुन सक्छन् । तर कुनै मुलुकको विकास हुनका लागि धेरै दृष्टिकोण र व्याख्याको जरुरी पर्दैन । जरुरी छ त आम मानिसको जीविका सहज बनाउन लागिपर्ने इमानदार राजनीतिक नेतृत्वको । विकासका विभिन्न बाटा छन् तर जुन बाटो हिँडे पनि इमानदारीका साथ खुरुखुरु हिँड्ने गोरुको खाँचो हामीलाई छ । कस्तो राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थामा रहेर काम गर्ने भन्ने कुरा जनताले छिनोफानो गर्छन् । त्यसका लागि हामीसँग संवैधानिक बाटो खुला छ ।

भारतका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले देङका अगाडि चुनौतीका पहाड रहेको र त्यसमाथि कठिन निर्णयहरू लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्– चीनका उदारवादी नेता देङले सबै पक्षलाई समेटेर सामान्यतः चीनको विकासमा हरेक नागरिकको सहभागितालाई जोड दिएका थिए । त्यो भनेको आम नागरिक र समुदायको प्रक्रियामा सहभागिता र स्रोतमा पहुँच हो । यसका लागि राज्यले नै भूमिका खेल्नुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा अहिले धेरै कुरा सहज छन् । संघीय गणतन्त्र नेपालको जग बसेको छ, युवा उमेर समूहको उत्साही जनसंख्या छ, प्रतिस्पर्धामा रहेका दुई ठूला छिमेकी छन् । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई जति सुखद अवसर विगतकालाई उपलब्ध थिएन । यो अवसरको सदुपयोग नगर्दा आउने पुस्ताले प्रश्न गर्नेछ । त्यसको जवाफ प्रतिवेदन जति लामो भए पनि अर्थहीन हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७७ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?