संवैधानिक आयोग र सरकारी दृष्टि- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संवैधानिक आयोग र सरकारी दृष्टि

राज्यमा आइपर्ने कुनै पनि संकट समाधानका लागि संवैधानिक आयोगहरूको सक्रियता र पहरेदारीको आवश्यकता झनै हुने गर्छ ।
सम्झना शर्मा

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेका तेह्र संवैधानिक आयोगहरू अहिले करिबकरिब पदाधिकारीविहीन छन् । संविधानका मूल्यमान्यताको अवलम्बन गरी ती आयोगहरूलाई योग्यता, दक्षता, क्षमताका आधारमा नागरिक विश्वासप्राप्त पदाधिकारीहरूको अविलम्ब छनोट गरी पूर्णता दिनु अपरिहार्य छ ।

संविधान जारी भएको लामो समय व्यतीत भइसक्दासमेत ती निकायहरूमा पदाधिकारीहरूको चयन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्बना हो । उल्लिखित आयोगहरूले सरकारलाई मार्गदर्शन, विभिन्न अवस्थाहरूको अनुगमन, निगरानी र नियन्त्रण गरी देशमा समावेशी संस्कृतिको विकास, मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सुझाव दिने एवं सिफारिस गर्नेजस्ता काम गर्छन् ।

संवैधानिक आयोगहरू सरकारका सहयोगी, पहरेदारी र साझेदारी गर्ने स्वतन्त्र र स्वायत्त कार्यप्रकृतिका हुन्छन् । तसर्थ ती निकायहरूप्रति सरकारको विश्वास एवं असल अभिभावकत्व अत्यावश्यक हुन्छ ।उल्लिखित संवैधानिक आयोगहरूमध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग दुई महिनाअघिदेखि पदाधिकारीविहीन नै छ । संवैधानिक पदहरू तोकिएको अवधि समाप्त भएसँगै रिक्त हुने स्वाभाविक प्रक्रियाप्रति सरकारको असंवेदनशीलताले गर्दा विगतमा समेत लामो समयसम्म पनि संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारीविहीन रहेको तीतो यथार्थ नभएको भने होइन । पद रिक्त हुनुअगावै पदाधिकारी छनोट एवं नियुक्तिका तोकिएका मापदण्डहरूको अवलम्बन गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने हो तर सोबमोजिम हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अभ्यासले दण्डहीनतालाई प्रश्रय मिल्दै जाने भएकाले सरकार मानव अधिकारको सम्मानमा चुक्दै जाने जोखिम बढेर जान्छ ।

नेपाल सरकारले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थुप्रै प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आइरहेको छ, जसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने यथोचित दृष्टि पुग्न नसकिरहेको आमगुनासो छ । कानुन निर्माण र संरचनाहरू खडा गर्नु सकारात्मक पक्ष त हो, तर लामो समय बित्दा पनि तिनको कार्यान्वयन हुन नसक्नु एवं खडा गरिएका संरचनाहरू पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहिरहनुको अर्थ सुशासन कायम गर्न नखोज्नु अनि मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा ध्यान नदिनु नै हो । कानुनको कार्यान्वयन, क्षमतावान् व्यक्तिहरूको चयन, बलियो पूर्वाधार निर्माण, स्रोतसाधनको यथोचित विनियोजनबाट मात्रै अपेक्षित परिणाम हासिल हुने वास्तविकतालाई सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, बीस वर्षको अवधिमा आयोगमा १२,८२५ उजुरी दर्ता भए र तीमध्ये ६,६१७ फर्छ्योट भए । १,१९५ वटा सिफारिस भए । पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सिफारिसहरू मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको, दोषीलाई कारबाही गर्नेसम्बन्धी सिफारिसहरू चाहिँ कार्यान्वयन नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगका सिफारिसहरू सरकारले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूमा समेत आयोगका सिफारिसहरू बाध्यात्मक रूपमा सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यति हुँदाहुँदै पनि आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु भनेको सरकार मानव अधिकारप्रति उदासीन हुनु नै हो । उक्त प्रतिवेदनमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने २८६ व्यक्तिका नाम पनि सार्वजनिक गरिएका छन् ।

यसले गर्दा आगामी दिनहरूमा सिफारिस कार्यान्वयनले गति लिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आयोगमा अझै पनि द्वन्द्वकालीन अवस्थाका जघन्य मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरीहरूको चाङ छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन भई देश शान्ति प्रक्रियामा गइसके पनि पीडितका हक–अधिकार प्राप्तिमा चुनौतीहरू यथावत् नै छन् । कोभिड–१९ को संक्रमण, व्यवस्थापन र उत्पन्न परिस्थितिसहित हत्या, हिंसा, बलात्कार लगायतका घटनाहरूको यथोचित सम्बोधन हुन नसक्दा पीडितहरू न्यायप्राप्तिको लडाइँबाट पछि हट्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । नागरिकको राज्यप्रतिको आस्था, भरोसा तथा विश्वास डगमगाउनु र दण्डविहीनता मौलाउनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि सुहाउँदो विषय हुनै सक्दैन । राज्यमा आइपर्ने कुनै पनि संकट समाधानका लागि संवैधानिक आयोगहरूको सक्रियता र पहरेदारीको आवश्यकता झनै हुने गर्छ । तसर्थ सरकारले ती आयोगहरूलाई आफ्नो संवैधानिक हैसियतको अभ्यास गर्न अविलम्ब पदाधिकारी चयन गरी सक्रिय बनाउन अत्यावश्यक छ । आयोगहरूका पदाधिकारीहरूसहितको टिमले वहन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी केवल कर्मचारी प्रशासन प्रमुखको काँधमा थोपर्ने अवस्था रहिरहनुले तिनको साखप्रतिसमेत प्रश्नहरू नउठ्लान् भन्न सकिन्न । साथै यस्तो अवस्थाले महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयहरूको उठान नै हुन नसकी राज्यको नीतिनिर्माणसमेत प्रभावित बन्न पुग्छ ।

आयोगमा पूर्ण पदाधिकारीहरू नहुँदा दिनानुदिन भइरहेका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनेका मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूलाई आधार र कारणसहित अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन हुन सकेका छैनन् । अध्ययन–अनुसन्धान भई आएका विषयहरूमाथि निर्णय र अन्तिम सिफारिस गर्ने काम पदाधिकारीहरूसहितको आयोगबाट मात्रै गरिने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले हरेक आयोगले तत्काल पूर्णता पाउनुपर्छ ।

राज्यको जनउत्तरदायी भूमिका अभिवृद्धिका लागि कानुनको कार्यान्वयन नै प्रमुख विषय हो । कानुन कार्यान्वयनमा राज्यको उदासीनताले दण्डहीनतालाई निम्त्याउँछ । संरचनाहरूको निर्माण गर्ने तर पदाधिकारीहरूको चयन नगरी रिक्त राखिरहनाले पीडितको न्यायप्राप्तिको अधिकार संकुचन हुने र राज्यको स्वेच्छाचारिता हावी हुने हुन्छ । सदियौंदेखि विभेद र उत्पीडनमा परेका, राज्यसंयन्त्रले चिन्न नसकेका, पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायहरूलाई प्रतिनिधित्वसहित राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्न नै विभिन्न आयोगको परिकल्पना भएको हो । तर गठनमा अस्वाभाविक ढिलाइ हुनुले ती वर्ग र समुदायहरूप्रति राज्यले साँचो अर्थमा सम्मान गर्न नसकेको सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ ।

सरकारले अबका दिनमा दलीय भागबन्डा नभई ज्ञान, सीप र क्षमताका का आधारमा तोकिएको विधि र प्रक्रियाबाट पदाधिकारी छानी सबै संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्छ । योसँगै आयोगहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यलाई समेत मजबुत बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ । आयोगहरूबाट समेत कार्यगत एकता, आपसी समन्वय, सहकार्यबारे निरन्तर संवाद गरी असल अभ्यासहरूको अनुसरण गर्ने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने काम हुनुपर्छ ।

(शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७७ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यवस्थापन सुध्रिए अपेक्षित परिणाम

योग्य, दक्ष र क्षमतावान् व्यक्तिको पहिचान गरी निजको ज्ञान, सीप र क्षमताबमोजिम उपयुक्त कार्य जिम्मेवारी दिन नसक्नु नै अधिकांश संगठनको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
सम्झना शर्मा

योग्य, दक्ष, क्षमतावान् कर्मचारीले आफ्नो आकांक्षा र संगठनको उद्देश्यबीच तादात्म्य राख्दै संगठनको विकास, विस्तार र संगठनप्रतिको जनविश्वास बढोत्तरी गरी सेवाप्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त पार्न मुख्य भूमिका खेलेका हुन्छन् ।

अर्कातिर, दलीय राग भएका, विभिन्न छिद्रको प्रयोग गरी संगठनमा छिरेका र जुनसुकै तवरबाट व्यवस्थापनलाई अनेक प्रलोभनमा पारी आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि कुनै कसर बाँकी नराखेकाहरूले सधैं संगठनको विकासमा व्यवधान खडा गरेका हुन्छन् । नेतृत्ववरिपरि झुम्मिएर सधैं आफूलाई अग्रणी स्थानमा राख्ने, स्वार्थप्रेरित गतिविधि गर्न उक्साउने, आवश्यक पर्दा थर्काउने र पछि फेरि लोलोपोतो मिलाउने व्यक्तिहरू प्रायः संगठनमा हुन्छन् । यस्तो परिवेशले राम्रा नीति, योजना र कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित बन्दा र समयोचित अनुगमन र मूल्यांकन पनि हुन नसक्दा अधिकांश संगठनको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने गरेको छ । नेतृत्व र व्यवस्थापकले व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित झुन्डहरूको यथासमय पहिचान नगर्दा संगठनको सेवाप्रवाह खस्किई जनविश्वास संकटमा पर्ने जोखिम बढ्दो छ ।

जबसम्म कर्मचारीको ज्ञान, सीप, क्षमता, योग्यता र दक्षताको पहिचान गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त पदमा पदस्थापन गरिँदैन, तबसम्म जतिसुकै सुधारका नीतिहरू तय गरे पनि संगठनको जीवनमा तात्त्विक सुधार हुनै सक्दैन । योग्य, दक्ष र क्षमतावान् व्यक्तिको पहिचान गरी निजको ज्ञान, सीप र क्षमताबमोजिम उपयुक्त कार्य जिम्मेवारी दिन नसक्नु नै अधिकांश संगठनको प्रमुख चुनौती बनेको छ । योग्यताको सम्मान नहुँदा कनिष्ठबाट वरिष्ठहरू डोमिनेट हुने, व्यवस्थापनले पनि स्वार्थप्रेरित तिनै झुन्डहरूको फाइदाका लागि अनावश्यक पद सिर्जना गर्ने, कतिपय अवस्थामा पदहरू खाली रहेको यथार्थ आफूप्रतिकूल अवस्थामा लुकाउने र अनुकूल अवस्थामा मात्र देखाउने, कानुनका छिद्रहरूको अपव्याख्या गरी आन्तरिक नियम संशोधन र परिमार्जन गरी तिनै व्यक्तिलाई सेवामा स्थापित गर्ने कामहरू हुन्छन् । यसले गर्दा संगठनको लक्ष्य एकातिर र कामकारबाही अर्कोतिर हुने जोखिम बढ्छ । यस्ता गतिविधिबाट केही व्यक्तिलाई फाइदा त होला तर कालान्तरमा संगठनको गतिशीलतामा ह्रास आउँछ । तसर्थ नेतृत्व संगठनमा आइपर्ने समस्याको समाधानमा सर्वमान्य सिद्धान्त अवलम्बन गर्नमा चुक्नु हुँदैन ।

भनिन्छ, अनुभव सिकाइको महत्त्वपूर्ण अवयव हो । लामो समयदेखि संगठनको सेवामा लागिपरेका कर्मचारीहरूको यथोचित मूल्यांकन नगरिनु, समान तह र समान पदमा रहेकाहरूका बीचमा नियमानुसार पाउने सेवासुविधामा भेदभाव गरिनु, लैंगिकमैत्री वातावरण निर्माणमा चासो नराख्नु, निर्णय तहमा सकेसम्म पहुँचका भरमा सहभागिता गराउने गर्नु, नयाँनयाँ विचार र कार्यशैलीलाई प्रोत्साहन नगरिनु, तल्लो र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूबीच अन्तरक्रियाको अवसर सिर्जना नगरिनु, नियम र विधिबाट हुने भनिएका सरुवा, बढुवा, विदेश भ्रमण र तालिमका अवसरहरूमा व्यवस्थापनका समर्थकहरूलाई छनोट गरिनु, नवप्रवेशीहरूलाई संगठनको उद्देश्य, कार्यव्यवहार र कार्यसंस्कृतिबारे अभिमुखीकरण नगरिनु, नवप्रवेशी र अनुभवी कर्मचारीहरूबीच अन्तरघुलनका कार्यक्रमहरू नल्याइनु, ज्येष्ठतालाई व्यवहारतः प्रयोगमा ल्याउन कन्जुस्याइँ गरिनु, पुरस्कार र दण्डको यथोचित व्यवस्थापन नगरिनु जस्ता कारणबाट कर्मचारीहरूको मनोबल खस्किने गर्छ ।

कर्मचारीहरूका गुनासालाई यथासमय सम्बोधन नगरी नेतृत्व र व्यवस्थापनले पेलेर अगाडि बढ्ने दम्भ देखाए संगठनको जीवनमा अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निम्तिन्छ । मानव स्रोत व्यवस्थापनका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको अवलम्बनमा असंवेदनशील रहनाले र कमजोर पूर्वाधारका कारण आज विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नयाँ प्रविधियुक्त ज्ञान, सीप र क्षमता भएको युवा जनशक्ति बिदेसिनुपर्ने अवस्था रहिरहेको छ । कुनै पनि संगठनलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषय त्यो संगठनका नीति, योजना, कार्यक्रमहरूले निर्धारण गर्छन् । संगठनले ती नीति लागू गर्न नसके अन्य सरोकारवालाप्रति प्रश्न उठाउने नैतिक हैसियत रहँदैन । संगठन एउटा घर हो । घरका लागि आवश्यकतानुसार राम्रा र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने, दिगोपनमा ध्यान दिने, मितव्ययी हुने र परिवारका सदस्यहरूलाई उचित तवरले स्रोतसाधन बाँड्ने गरिन्छ । ठीक त्यसै गरी संगठनको व्यवस्थापन पनि गरिनुपर्छ । तर, त्यस्तो हुन सकेको पाइन्न । उदाहरणका लागि, कनिष्ठ तहको कर्मचारीले व्यवस्थापनको पहुँचको भरमा सवारी साधनको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ भने कानुनी मापदण्ड पुगेका कर्मचारीहरूलाई त्यो सुविधा नपाइरहेका हुन सक्छन् ।

कतिपय सन्दर्भमा संगठनको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि राखिएका जायज मागहरूप्रति पनि व्यवस्थापनले संकुचित दृष्टिकोण राख्ने, गुनासो गर्नेहरूलाई सरुवा गरिदिने, भन्नैपर्ने विषयवस्तुमा पनि मौन बस्न बाध्य पारिने परिपाटीले संगठनको आन्तरिक अवस्था स्वास्थ्यकर हुनै सक्दैन र यस्तो हुनु संगठनका लागि निर्मम चुनौती हो । संगठनमा गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था नै नआउनु अति उत्तम हो तर पनि यो पूर्णतः सम्भव नहुन सक्छ । संगठनमा गुनासो गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ र त्यसको उचित सम्बोधनका लागि प्रयासहरू हुनुपर्छ । गुनासोबाटै संगठनले आफूलाई सुधार गर्ने हो । संगठन एउटा पाठशाला पनि हो र विभिन्न परिस्थितिमा सिक्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ ।

संगठनको अहितमा रहेको हरेक क्रियाकलापलाई व्यवस्थापन र नेतृत्वले समयमा पहिचान गरी सुधारको इमानदार प्रयास थाल्नुपर्छ । समस्यालाई ज्यूँका त्यूँ राखिरहन खोज्नु भनेको नेतृत्व र व्यवस्थापनमै समस्या रहनु हो । संसारका असल अभ्यासहरू केलाएर हेर्दा, यदि नेतृत्व र व्यवस्थापन सही छ भने ढिलो–चाँडो संगठनमा सुधारको संकेत देखा पर्छ र कालान्तरमा संगठनको संस्थागत विकास, समग्र स्रोतको उचित व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुणस्तरीय सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता, जवाफदेही र उत्तरदायित्व वहनसहितको जनविश्वास कायम हुन सक्छ । नेतृत्वले चाहेमा संगठनमा प्रशस्त सुधार गर्न सक्ने हुँदा संगठनलाई सही दिशातिर लैजान नेतृत्व र व्यवस्थापनको दृष्टि पुग्नुपर्छ । नेतृत्व र व्यवस्थापनमा गरिने सुधारले मात्रै संगठनको अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७७ ०९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×