कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

संवैधानिक आयोग र सरकारी दृष्टि

राज्यमा आइपर्ने कुनै पनि संकट समाधानका लागि संवैधानिक आयोगहरूको सक्रियता र पहरेदारीको आवश्यकता झनै हुने गर्छ ।
सम्झना शर्मा

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेका तेह्र संवैधानिक आयोगहरू अहिले करिबकरिब पदाधिकारीविहीन छन् । संविधानका मूल्यमान्यताको अवलम्बन गरी ती आयोगहरूलाई योग्यता, दक्षता, क्षमताका आधारमा नागरिक विश्वासप्राप्त पदाधिकारीहरूको अविलम्ब छनोट गरी पूर्णता दिनु अपरिहार्य छ ।

संवैधानिक आयोग र सरकारी दृष्टि

संविधान जारी भएको लामो समय व्यतीत भइसक्दासमेत ती निकायहरूमा पदाधिकारीहरूको चयन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्बना हो । उल्लिखित आयोगहरूले सरकारलाई मार्गदर्शन, विभिन्न अवस्थाहरूको अनुगमन, निगरानी र नियन्त्रण गरी देशमा समावेशी संस्कृतिको विकास, मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सुझाव दिने एवं सिफारिस गर्नेजस्ता काम गर्छन् ।

संवैधानिक आयोगहरू सरकारका सहयोगी, पहरेदारी र साझेदारी गर्ने स्वतन्त्र र स्वायत्त कार्यप्रकृतिका हुन्छन् । तसर्थ ती निकायहरूप्रति सरकारको विश्वास एवं असल अभिभावकत्व अत्यावश्यक हुन्छ ।उल्लिखित संवैधानिक आयोगहरूमध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग दुई महिनाअघिदेखि पदाधिकारीविहीन नै छ । संवैधानिक पदहरू तोकिएको अवधि समाप्त भएसँगै रिक्त हुने स्वाभाविक प्रक्रियाप्रति सरकारको असंवेदनशीलताले गर्दा विगतमा समेत लामो समयसम्म पनि संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारीविहीन रहेको तीतो यथार्थ नभएको भने होइन । पद रिक्त हुनुअगावै पदाधिकारी छनोट एवं नियुक्तिका तोकिएका मापदण्डहरूको अवलम्बन गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने हो तर सोबमोजिम हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अभ्यासले दण्डहीनतालाई प्रश्रय मिल्दै जाने भएकाले सरकार मानव अधिकारको सम्मानमा चुक्दै जाने जोखिम बढेर जान्छ ।

नेपाल सरकारले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थुप्रै प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आइरहेको छ, जसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने यथोचित दृष्टि पुग्न नसकिरहेको आमगुनासो छ । कानुन निर्माण र संरचनाहरू खडा गर्नु सकारात्मक पक्ष त हो, तर लामो समय बित्दा पनि तिनको कार्यान्वयन हुन नसक्नु एवं खडा गरिएका संरचनाहरू पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहिरहनुको अर्थ सुशासन कायम गर्न नखोज्नु अनि मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा ध्यान नदिनु नै हो । कानुनको कार्यान्वयन, क्षमतावान् व्यक्तिहरूको चयन, बलियो पूर्वाधार निर्माण, स्रोतसाधनको यथोचित विनियोजनबाट मात्रै अपेक्षित परिणाम हासिल हुने वास्तविकतालाई सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, बीस वर्षको अवधिमा आयोगमा १२,८२५ उजुरी दर्ता भए र तीमध्ये ६,६१७ फर्छ्योट भए । १,१९५ वटा सिफारिस भए । पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सिफारिसहरू मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको, दोषीलाई कारबाही गर्नेसम्बन्धी सिफारिसहरू चाहिँ कार्यान्वयन नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगका सिफारिसहरू सरकारले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूमा समेत आयोगका सिफारिसहरू बाध्यात्मक रूपमा सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यति हुँदाहुँदै पनि आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु भनेको सरकार मानव अधिकारप्रति उदासीन हुनु नै हो । उक्त प्रतिवेदनमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने २८६ व्यक्तिका नाम पनि सार्वजनिक गरिएका छन् ।

यसले गर्दा आगामी दिनहरूमा सिफारिस कार्यान्वयनले गति लिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आयोगमा अझै पनि द्वन्द्वकालीन अवस्थाका जघन्य मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरीहरूको चाङ छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन भई देश शान्ति प्रक्रियामा गइसके पनि पीडितका हक–अधिकार प्राप्तिमा चुनौतीहरू यथावत् नै छन् । कोभिड–१९ को संक्रमण, व्यवस्थापन र उत्पन्न परिस्थितिसहित हत्या, हिंसा, बलात्कार लगायतका घटनाहरूको यथोचित सम्बोधन हुन नसक्दा पीडितहरू न्यायप्राप्तिको लडाइँबाट पछि हट्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । नागरिकको राज्यप्रतिको आस्था, भरोसा तथा विश्वास डगमगाउनु र दण्डविहीनता मौलाउनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि सुहाउँदो विषय हुनै सक्दैन । राज्यमा आइपर्ने कुनै पनि संकट समाधानका लागि संवैधानिक आयोगहरूको सक्रियता र पहरेदारीको आवश्यकता झनै हुने गर्छ । तसर्थ सरकारले ती आयोगहरूलाई आफ्नो संवैधानिक हैसियतको अभ्यास गर्न अविलम्ब पदाधिकारी चयन गरी सक्रिय बनाउन अत्यावश्यक छ । आयोगहरूका पदाधिकारीहरूसहितको टिमले वहन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी केवल कर्मचारी प्रशासन प्रमुखको काँधमा थोपर्ने अवस्था रहिरहनुले तिनको साखप्रतिसमेत प्रश्नहरू नउठ्लान् भन्न सकिन्न । साथै यस्तो अवस्थाले महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयहरूको उठान नै हुन नसकी राज्यको नीतिनिर्माणसमेत प्रभावित बन्न पुग्छ ।

आयोगमा पूर्ण पदाधिकारीहरू नहुँदा दिनानुदिन भइरहेका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनेका मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूलाई आधार र कारणसहित अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन हुन सकेका छैनन् । अध्ययन–अनुसन्धान भई आएका विषयहरूमाथि निर्णय र अन्तिम सिफारिस गर्ने काम पदाधिकारीहरूसहितको आयोगबाट मात्रै गरिने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले हरेक आयोगले तत्काल पूर्णता पाउनुपर्छ ।

राज्यको जनउत्तरदायी भूमिका अभिवृद्धिका लागि कानुनको कार्यान्वयन नै प्रमुख विषय हो । कानुन कार्यान्वयनमा राज्यको उदासीनताले दण्डहीनतालाई निम्त्याउँछ । संरचनाहरूको निर्माण गर्ने तर पदाधिकारीहरूको चयन नगरी रिक्त राखिरहनाले पीडितको न्यायप्राप्तिको अधिकार संकुचन हुने र राज्यको स्वेच्छाचारिता हावी हुने हुन्छ । सदियौंदेखि विभेद र उत्पीडनमा परेका, राज्यसंयन्त्रले चिन्न नसकेका, पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायहरूलाई प्रतिनिधित्वसहित राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्न नै विभिन्न आयोगको परिकल्पना भएको हो । तर गठनमा अस्वाभाविक ढिलाइ हुनुले ती वर्ग र समुदायहरूप्रति राज्यले साँचो अर्थमा सम्मान गर्न नसकेको सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ ।

सरकारले अबका दिनमा दलीय भागबन्डा नभई ज्ञान, सीप र क्षमताका का आधारमा तोकिएको विधि र प्रक्रियाबाट पदाधिकारी छानी सबै संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्छ । योसँगै आयोगहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यलाई समेत मजबुत बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ । आयोगहरूबाट समेत कार्यगत एकता, आपसी समन्वय, सहकार्यबारे निरन्तर संवाद गरी असल अभ्यासहरूको अनुसरण गर्ने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने काम हुनुपर्छ ।

(शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७७ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?