स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मापन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मापन

समयमै बजेट पेस नगरी नागरिक, समाज र राष्ट्रप्रति जवाफदेह नहुने पालिकालाई कारबाही किन नगर्ने ?
खिमलाल देवकोटा

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार पालिका (गाउँपालिका र नगरपालिका) ले असार १० भित्र सभा (गाउँसभा र नगरसभा) मा बजेट पेस गर्नुपर्छ । कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएपछि मात्र सभामा बजेट पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने र पहिलो दिनदेखि नै बजेट कार्यान्वयन तहमा जाओस् भन्ने अभिप्रायले बीस दिनअगाडि नै बजेट पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।

पालिकाले बजेट पेस गर्दा वार्षिक राजस्व र खर्चमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र खर्चको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको संशोधित आम्दानी र खर्च एवं आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय, व्यय र योजना तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्छ । बजेट पास नहुन्जेल कानुनबमोजिम खर्च र परिवर्तित अवस्थाअनुसार कर संकलन गर्न पनि पाइँदैन । दुर्भाग्य, आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत हुँदा पनि सत्र पालिकाले बजेट पास गरेका छैनन्, जसमध्ये सोह्रवटा त प्रदेश २ का मात्रै छन् । एक महिनाअगाडिसम्म बजेट पेस नगर्ने पालिकाको संख्या तीन दर्जन हाराहारी थियो । यो समस्या सुरुका वर्षदेखि नै देखिएको छ । यसो हुनुको वास्तविक कारण पहिचान गरी निराकरणका लागि सरोकारवाला निकायहरूको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जानुपर्नेमा त्यो भएको छैन । पालिकामा जुन राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व भएको हो, सो दलको पनि खासै चासो र चिन्ता छैन ।

पालिकाले समयमा बजेट पास नगरेपछि कानुनअनुसार खर्च हुँदैन, खर्च गर्न पाइँदैन । खर्च नभएपछि स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप राम्रोसँग अघि बढ्दैन, जसका कारण स्थानीय आर्थिक विकासले गति लिँदैन । अपेक्षित रूपमा जनताले सेवा प्राप्त गर्न पनि सक्दैनन् । स्थानीय रोजगारी र आम्दानीमा गम्भीर असर पर्छ । अन्ततोगत्वा यसको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष असर समग्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर लगायतमा पर्छ । समयमै बजेट पेस नगरी नागरिक, समाज र राष्ट्रप्रति जवाफदेह नहुने पालिकालाई कारबाही किन नगर्ने भन्ने आवाज अहिले सुरु भएको छ । यो आलेख अनुदानको माध्यमबाट यस्ता पालिकालाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता विषयमा केन्द्रित छ ।

अनुदानका माध्यमबाट राम्रो कार्यसम्पादन गर्नेलाई पुरस्कृत र कमजोरी गर्नेलाई दण्डित गर्ने विधि साबिक एकात्मक व्यवस्थाका स्थानीय निकायमा लागू गरिएको थियो । त्यस बेला यस विधिलाई न्यूनतम सर्त र कार्यसम्पादन मापन भनिन्थ्यो । तत्कालीन स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले सबै स्थानीय निकायको न्यूनतम सर्त र कार्यसम्पादन मापन गरी राम्रो गर्नेलाई थप अनुदान र नराम्रो गर्नेलाई अनुदान कटौती गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्थ्यो । गाविसको मूल्यांकन जिविसमार्फत हुन्थ्यो । तर गुणस्तर परीक्षण आयोग आफैंले गर्थ्यो ।

स्थानीय तहमा जाने कुल बिनासर्त अनुदानलाई न्यूनतम अनुदान र थप अनुदानका रूपमा विभाजन गरिएको थियो । कुल अनुदान रकमलाई ३० प्रतिशत न्यूनतम र ७० प्रतिशत थपका रूपमा कार्यविधिमै छुट्ट्याइएको थियो । न्यूनतम सर्तका सूचकहरू पूरा नगर्ने स्थानीय निकायले ७० प्रतिशतको थप अनुदानबाट एक रुपैयाँ पनि पाउँदैनथ्यो, कमजोर कार्यसम्पादनका कारण सबै गुमाउँथ्यो । यसरी गुमाउनेको अनुदान राम्रो गर्ने अर्को स्थानीय निकायमा जान्थ्यो । यसले गर्दा स्थानीय निकायहरूका बीचमा कसले राम्रो काम गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा पनि थियो । राम्रो कार्यसम्पादन गरेर थप अनुदान पाउने स्थानीय निकायका पदाधिकारी/कर्मचारीहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्थासमेत थियो । वास्तवमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि स्थानीय निकायको ढुकढुकी यही विधिका कारण बचेको थियो ।

यो विधिबारे अध्ययन गर्न भारत, भुटान, बंगलादेश, लाओस लगायतबाट कैयौं व्यक्ति नेपाल आएका थिए । नगरपालिकामा न्यूनतम सर्तका दस सूचक थिए– वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृति, वार्षिक प्रगति समीक्षा, चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, कोषको खाता सञ्चालन, कर तथा आयस्रोतको अभिलेख, लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फर्छ्योट, सम्पत्ति व्यवस्थापन, भवन निर्माण तथा नक्सा पास, आय–व्यय विवरण र राजस्वका दरहरू सार्वजनिकीकरण एवं कर्मचारी व्यवस्थापन । यी सूचकमध्ये कुनै एउटामा असफल भए पनि नगरपालिकाले पाउने अनुदानमा भारी कटौती हुन्थ्यो । जस्तो– नियमानुसार कुनै नगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ पाउँथ्यो भने न्यूनतम सर्तमा असफल भए जम्मा ३ करोड मात्र पाउँथ्यो । कटौती भएको ७ करोड अर्को नगरपालिकामा जान्थ्यो । यस्ता सूचकहरू गाविसमा सात वटा थिए । तीनै निकायका न्यूनतम सर्तको पहिलो सूचक बजेट स्वीकृतिसँग सम्बन्धित थियो । जस्तो– गाविसले पुस मसान्तभित्र परिषद् बसेर बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने (अहिले परिषद्लाई सभा भनिन्छ) र स्वीकृत कार्यक्रम माघ मसान्तभित्र जिविसमा पठाउनुपर्ने । सूचकले जिविस र गाविस/नगरपालिकाका बीचमा समेत कार्यगत सम्बन्ध जोडेको थियो । जिविसलाई स्वीकृत बजेट एक महिनाभित्र स्थानीय विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यति मात्र हैन, यस सूचकमा सबै बजेट कार्यक्रम तथा आयोजनागत रूपमा बाँडफाँटसमेत गरेको हुनुपर्थ्यो । अहिले त पालिकाले बजेट पास गरे पनि अधिकांशले कार्यक्रम तथा योजनागत रूपमा आजको मितिसम्म बाँडफाँट गरेका छैनन् । उदाहरण खोज्न मोफसलतिर जानैपर्दैन, उपत्यकाकै ललितपुर महानगरपालिकाले समेत कार्यक्रमगत र योजनागत रूपमा बजेट बाँडफाँट गरेको छैन । कार्यक्रमगत र योजनागत रूपमा बजेट बाँडफाँट नगर्ने समस्या स्थानीय तहमा मात्र हैन, एकाध प्रदेशमा पनि छ । संघीय सरकारकै केही विकासे मन्त्रालयमा समेत यो समस्या छ । वास्तवमा, यहाँ उल्लेख गरिएका न्यूनतम सर्तका सूचकहरू अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छन् । समयमा बजेट पास नगर्ने, गरिहाले पनि कार्यक्रम तथा योजनाहरू अबन्डामा राख्ने अनि पछि भनसुन र तोकका आधारमा बाँडफाँट गर्ने प्रचलन छ । यसलाई रोक्न जरुरी छ । यसका लागि पनि यस्तो विधिमा जानुको विकल्प छैन ।

न्यूनतम सर्तका सूचकजस्तै तत्कालीन स्थानीय निकायको कार्यसम्पादन मापनका सूचक गाविसमा तेह्रवटा र नगरपालिकामा चालीस वटा थिए । कुल एक सय पूर्णांकमा यिनको मूल्यांकन गरिन्थ्यो । न्यूनतम चालीस अंक प्राप्त नगरेमा २० प्रतिशत थप अनुदान कटौती हुन्थ्यो । जस्तो– गाविसका लागि कुल दस पूर्णांकको आय–व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी सूचक थियो, जसअनुसार गाविसले दस अंक प्राप्त गर्न आय–व्ययको विवरण, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पैंतीस दिनभित्र जिविसमा पठाएको र प्रत्येक महिनाको मासिक आय संकलन र मासिक खर्चको विवरण सूचनापाटी लगायतबाट सार्वजनिक गरेको हुनुपर्थ्यो । अधिकांश गाविसले यसको पालना गरेका थिए । तर अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको आय–व्ययको विवरण त परै जाओस्, केही महानगरपालिकाले आफ्नो वेबपेजमै राखेका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पुस्तिका पनि वेबपेजमा पाइँदैन । कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित राहत कोषमै कति रकम जम्मा भयो, केकति खर्च भयो भन्ने जस्ता विवरण पनि अधिकांश स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेका छैनन् । सुशासन, पारदर्शिता लगायतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँदासमेत ह्रास आएको छ ।

त्यस बेलाको कार्यसम्पादन मापन पद्धतिको कार्यान्वयनवाट स्थानीय निकायहरूको योजना, बजेट कार्यान्वयन, वित्तीय परिचालन, अनुगमन तथा मूल्यांकन लगायतका क्षेत्रमा सुधार भएको थियो । अधिकार र स्रोतको प्रयोग जिम्मेवारीका साथ जनताप्रति जवाफदेह भएर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा सो अन्तर्गतका नियमावलीका प्रक्रियाहरू पालना गर्न स्थानीय निकायहरू सजग थिए । द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका समयमा पनि गाविस सचिवले सिंगो गाविस र एलडीओले सिंगो जिविस चलाएका थिए ।

तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन कानुनहरूमा स्थानीय निकायहरूको वार्षिक रूपमा मूल्यांकन गरी अनुदान थपघटका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगलाई दिइएको थियो । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र बजेट भाषणमा समेत यसलाई समेटिएको थियो । कानुन र नीतिगत रूपमा आयोगलाई पूर्ण अधिकार थियो, जसको प्रयोग गरी स्थानीय निकायहरूको अनुदान कटौती लगायतका सिफारिस गर्ने गर्थ्यो । सरकारले सिफारिस अक्षरशः लागू गर्थ्यो । कार्यसम्पादन मापनका आधारमा स्थानीय तहको अनुदान थपघट गर्ने विधिलाई परिवर्तित सन्दर्भमा लागू गर्न ढिला गर्न हुँदैन । स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न हुन् भन्ने जस्ता आधार देखाई त्यसै छाडिदिने हो भने एकाध पालिकाका कारण सबै पालिका बदनाम हुने स्थिति पनि रहन्छ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्न हिचकिचाउन हुँदैन । समयमा बजेट पेस नगर्नेलाई कारबाही गर्ने योभन्दा उत्तम विकल्प अर्को हुन सक्दैन । राम्रो विधि बसाल्न संविधान र कानुन बाधक छैन । तर पनि हाम्रोजस्तो मुलुकमा कहिलेकाहीँ अदालत हावी हुने र राजनीतिक रूपमा धावा बोल्ने प्रवृत्ति रहेको हुँदा यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार र राजनीतिक प्रतिबद्धताको त्यत्तिकै जरुरत छ । त्यस बेला पनि अदालतमा उजुरी गर्ने, राजनीतिक रूपमा धम्क्याउने जस्ता प्रयासहरू नभएका हैनन् ।

कानुनी आधारका रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनमा आयोगलाई वित्तीय हस्तान्तरणको सिफारिस गर्दा कार्यसम्पादन मापनलाई समेत आधार मान्ने सामान्य अधिकार छ । यही आधारमा आयोगले सांकेतिक रूपमा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कार्यसम्पादन मापनलाई आबद्ध गर्न प्रयास गरेको छ । तर आयोगका लागि कानुन पनि पर्याप्त छैन । यसै गरी अनुदान रकममा केवल २–३ प्रतिशतको कार्यसम्पादनको आबद्धताले खासै परिवर्तन र तरंग ल्याउँदैन । यसलाई स्थानीय तहले खासै उत्सुकता र चासोका रूपमा पनि लिँदैनन् । जनप्रतिनिधिको लापरबाही लगायतका कारण अनुदान रकम घटेको स्थानीय नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । नागरिकलाई उनीहरूले जवाफ दिनुपर्छ । अहिले त सामाजिक सञ्जाल यति प्रभावकारी छ, सायदै कसैले दोहोर्‍याएर गल्ती गर्ने हिम्मत गर्छ । यसमा फेरि निर्वाचित गराउने राजनीतिक दलको इज्जत र प्रतिष्ठाको सवाल पनि निश्चयै जोडिन्छ ।

यो विधिलाई अभियानका रूपमा साँच्चिकै अगाडि बढाउने हो भने सरकार नै दृढताका साथ लाग्नुपर्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कानुनमै स्पष्ट रूपले अनुदान थपघट गर्ने सिफारिसको अधिकार जरुरी छ । दोस्रो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन (प्रदेशका सम्बन्धित कानुनसहित) मा पनि यो विषय जोडिनुपर्छ । तेस्रो, नेपाल सरकारले बजेट वा आर्थिक ऐन लगायतका माध्यमबाट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । चौथो, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्बाट यसलाई अनुमोदित गराई प्रदेशले पनि अपनत्व र स्वामित्व लिने वातावरण बनाइनुपर्छ । पाँचौं, स्थानीय संघ/महासंघको प्रतिबद्धता पनि जरुरी छ । छैटौं, स्वयं राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संस्थागत रूपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न सक्छौं भनेर सरकारलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । यहाँ उल्लेख गरिएका कानुनी थप आधार तथा प्रतिबद्धताहरू नभए पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन आयोगले चाह्यो भने सक्छ । तर सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ ।

साँच्चिकै स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मापनलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने अहिले स्थानीय तहले गरेका कामकारबाही र सेवा प्रवाहमा कैयौं गुणाले परिवर्तन आउँछ । गुणात्मक परिवर्तन आउने अनुभव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सबभन्दा बढी छ । जस्तो– सुरुताका एक दर्जन जिविसले समयमा परिषद् गर्दैनथे । पछि सबैले गर्न थाले, लेखापरीक्षणमा ध्यान दिन थाले, बेरुजुको अंकमा कमी हुन थाल्यो । त्यस बेलाको स्थानीय निकायको नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क मन्त्रालय यही थियो । अहिले पनि यही छ । यो मन्त्रालयले साबिक स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको कामलाई सहजीकरणसमेत गर्थ्यो । त्यस आयोगमा रही काम गर्ने कैयौं कर्मचारी अहिले पनि यस मन्त्रालयमा छन् । मन्त्रालयले हालसालै स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि पनि बनाएको छ । यो कार्यविधिलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको बलियो सन्दर्भसामग्रीका रूपमा विकास गर्न पनि स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनसहित अनुदान थपघटका लागि आयोगलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गर्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आवश्यक व्यवस्था समावेश गर्न सक्रियताका साथ पहलकदमी लिन जरुरी छ ।

यस विधिलाई स्थानीय निकाय र प्रदेशलाई जोड्ने बलियो कडीका रूपमा विकास गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । प्रदेशभित्रको एउटा स्थानीय तह असफल भएमा त्यसको कटौती भएको अनुदान त्यही प्रदेशको अर्को पालिकामा जाने विधि बसाल्नुपर्छ । पालिकाको मूल्यांकन प्रदेशले गर्ने र यसको गुणस्तर परीक्षण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने परिपाटीमा जानुपर्छ । अहिले संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ, जसलाई पूरा गर्न कर्मचारी, वित्तीय स्रोत र साधन, कानुन, कार्यालय आदिको खासै समस्या छैन । सुरुताका कानुन, कर्मचारी आदि नहुँदा स्थानीय निकायलाई केही समस्या थियो । पर्याप्त स्रोत र साधन हुँदा पनि संविधान र कानुनले दिएका जिम्मेवारीहरू इमानदारीका साथ पूरा नगर्ने पालिकालाई अनुदान कटौती गर्नुको विकल्प अब छैन ।

अन्त्यमा, यस विधिले स्थानीय तहलाई संविधान तथा कानुनबमोजिम प्राप्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्न र कर्तव्यप्रति सजग रहन संवेदनशील गराउनुका अतिरिक्त नागरिकप्रतिको जवाफदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन प्रवर्द्धन लगायतमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७७ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वित्तीय संघीयतामा अनुदानको औचित्य

जहाँ धेरै मानिस बस्छन् वा धेरै गरिब छन्, त्यस्ता स्थानमा प्रतिव्यक्ति अनुदान बढी चाहिन्छ । ठूलो भूगोल भएको ठाउँमा प्रतिवर्गकिमि अनुदान धेरै आवश्यक पर्छ ।
खिमलाल देवकोटा

अनुदान बाँडफाँटलाई वित्तीय हस्तान्तरणको परिपूरकका रूपमा लिने चलन छ । अनुदान बाँडफाँटको मुख्य उद्देश्य जनतासँग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा जोडिएका वा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रहरू (जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सडक, बिजुली, सिँचाइ, विद्युत् आदि) लाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र उत्पादनमूलक बनाउनु हो ।

प्रायः देशका उपराष्ट्रिय सरकारहरू (तल्ला तहका सरकार) को आम्दानीको मुख्य स्रोत नै अनुदान हो । धनी देशहरूको संगठन ओईसीडीद्वारा गत वर्ष प्रकाशित ‘सबनेसनल गभर्नमेन्ट फाइनान्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट’ प्रतिवेदनअनुसार कुल आम्दानीमा अनुदानको हिस्सा एकात्मक मुलुकमा ५३ प्रतिशत र संघीय मुलुकमा ४३ प्रतिशत छ । संघीय मुलुकमा राजस्व अधिकार बढी विकेन्द्रीकृत र एकात्मक मुलुकमा केन्द्रीकृत हुने हुँदा यो फरक देखिएको हो । नेपालका सन्दर्भमा उपराष्ट्रिय सरकार (प्रदेश र स्थानीय तह) को कुल आम्दानीमा अनुदानको हिस्सा करिब ८० प्रतिशत छ । यस तथ्यले नेपालको संघीयतामा राजस्व अधिकार निकै केन्द्रीकृत छ भन्ने सन्देश दिन्छ । केन्द्रीकृत राजस्वलाई विकेन्द्रीकृत गर्न संविधानमा अनुदान बाँडफाँटको व्यवस्था छ जसअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक गरी चारवटा अनुदान प्राप्त गर्छन् । मुलुक संघीयतामा प्रवेशपश्चात् यी चारै अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले पाएका छन् । प्रदेशहरूले पनि स्थानीय तहलाई अनुदान हस्तान्तरण गर्ने अभ्यासको थालनी गरेका छन् । अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ ।

यस आलेखमा वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँटका बारेमा मात्र चर्चा छ । संवैधानिक र कानुनी पक्ष लगायतका बारेमा धेरै लेखिएको हुँदा यसपटक पालिकागत र प्रदेशगत रूपमा सन्तुलित भए/नभएको पक्षमा ध्यान दिइएको छ । सिद्धान्ततः यो अनुदान बाँडफाँट गर्दा खासै सर्त राख्न पाइँदैन । उपराष्ट्रिय सरकारले यो अनुदानको अपेक्षा बढी गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र सिद्धान्तअनुसार यो अनुदान वितरण गर्दा जनसांख्यिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजस्व लगायतका पक्षलाई हेर्ने चलन छ । नेपालको संविधानले पनि वित्तीय आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको पूर्तिलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बाँडफाँटको आधारसमेत तोकिएको हुँदा संविधानले यस अनुदानलाई धेरै महत्त्व दिएको मान्न सकिन्छ ।

अनुदानमा कटौती र कार्यसम्पादन मापन

आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा स्थानीय तहले ८९ अर्ब ९५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएकामा २०७७/७८ मा ९० अर्ब ५ करोडको अख्तियारी पाएका छन् । यसै गरी आव २०७६/७७ मा ५५ अर्बर् ३० करोड पाएका प्रदेशले २०७७/७८ मा ५५ अर्ब १९ करोड (अघिल्लो आवको तुलनामा ११ करोड कम) अख्तियारी पाएका छन् ।

अघिल्लो आवको तुलनामा स्थानीय तहको समग्र अनुदान १० करोडले बढेको भए पनि ३२० वटा स्थानीय तहको अनुदान पहिलेको भन्दा घटेको छ । सबभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिकाले करिब ३ करोड गुमाएको छ । यसपछि पोखरा, ललितपुर, भरतपुर, घोराही र वीरगन्जले क्रमशः १ करोड ६८ लाख, १ करोड ३७ लाख, १ करोड ३० लाख, १ करोड २७ लाख र १ करोड २६ लाखले गुमाएका छन् । हेटौंडाले १ करोड २० लाख, जनकपुरले १ करोड १७ लाख, बुटवलले ७० लाख, दमकले ६३ लाख, थबाङ गाउँपालिकाले १४ लाख र धुलिखेलले ११ लाख गुमाएका छन् । अनुदान वितरणका धेरै सिद्धान्त र प्रचलन छन् । यीमध्ये अन्यथाबाहेक खाईपाई आएको अनुदान कम गर्न हुँदैन भन्ने छ । तर कुल अनुदान रकममा बढोत्तरी हुँदा ३२० वटा पालिकाको अनुदान कम छ । सम्भवतः अनुदान कम हुने पालिकाले कोभिड महामारीका कारण समग्र अनुदान रकम घटेकाले कमी भएको अनुमान गरेका होलान् । वित्तीय आयोगले कार्यसम्पादन मापनसहितको सिफारिस गरेअनुसार अनुदान बाँडफाँट नगरिएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आयोगले सिफारिस गरेकै सूत्रमा बाँडफाँट गरिएको भन्ने गरेको छ । यदि कार्यसम्पादन मापनका आधारमा यी पालिकाहरूको अनुदान कम भएको भए उनीहरूलाई यसबारे जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ, नत्र पाएको अनुदान कम गर्न हुँदैन । यहाँ कुल अनुदान रकम बढ्दा पनि केही पालिकाको समानीकरण अनुदान कम भएकाले चर्चा गरिएको हो । यी पालिकाहरूको अनुदान किन घट्यो/घटाइयो, सम्बन्धित निकायबाट यसको पुस्ट्याइँ जरुरी छ । अनुदान पाउनेले पनि चासो लिन जरुरी छ । कम्तीमा स्थानीय तहका संघ/महासंघहरूको यस विषयमा ध्यान जान आवश्यक छ ।

प्रतिव्यक्ति अनुदान र भौगोलिक पक्ष

चालु आर्थिक वर्षको स्थानीय तहको अनुदानलाई प्रतिव्यक्ति अनुदानको पक्षबाट केही पालिकाको उदाहरणसहित सामान्य चर्चा गरौं । जस्तो– प्रतिव्यक्ति अनुदान जाजरकोटको छेडागाढ नगरपालिका र सल्यानको बनगाढ नगरपालिकाको ३ लाख २६ हजार छ भने, डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको ३ लाख ३५ हजार र मकवानपुर जिल्लाको अति नै विकट राक्सिराङ गाउँपालिकाको ३ लाख ७६ हजार छ । जाजरकोट, सल्यान, डडेलधुरा र मकवानपुरका यी पालिकाहरूको प्रतिव्यक्ति अनुदानभन्दा सप्तरीको विष्णुपुर र सिरहाको नखुवाको प्रतिव्यक्ति अनुदान धेरै छ । विष्णुपुरको ४ लाख ८१ हजार र नखुवा गाउँपालिकाको ४ लाख ४८ हजार छ । निश्चय पनि सप्तरी र सिरहा जिल्ला मानवीय सूचक लगायतमा कमजोर छन्, तर मानव विकास सूचकमा यी जिल्लाभन्दा पनि अति कमजोर जाजरकोट हो । फेरि, अनुदान वितरणमा सुगम/दुर्गम, पूर्वाधार विकास लगायतका पक्षहरू पनि हेर्ने चलन छ ।

अलिकति विश्लेषण भूगोलका आधारमा पनि गरौं । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको क्षेत्रफल २,४२० वर्गकिमि छ । यो काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको कुल क्षेत्रफलभन्दा करिब तीन गुणाले ठूलो हो । नाम्खाको जनसंख्या भने ३,९०० छ । चालु आव २०७७/७८ मा यस पालिकाले वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ करोड ७२ लाख पाएको छ । डोल्पाको जगदुल्ला पालिकाको क्षेत्रफल ८३ वर्गकिमि र जनसंख्या २,१०० छ । यस पालिकाले पनि वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ करोड ७२ लाख नै पाएको छ । नाम्खाको क्षेत्रफल र जनसंख्या जगदुल्लाको भन्दा धेरै छ । तर अनुदान बराबरी छ । यसै गरी मनाङको चामे पालिकाको जनसंख्या १,१२९ र क्षेत्रफल ७९ वर्गकिमि छ । यसको अनुदान ६ करोड ७१ लाख छ । गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री पालिकाको क्षेत्रफल १,६४९ वर्गकिमि र जनसंख्या करिब ७ हजार छ । यस पालिकाले जम्मा ६ करोड ८७ लाख समानीकरण अनुदान पाएको छ । यहाँ उल्लेख गरिएका पालिकाहरूकै बीचमा तुलना गरौं, अनुदान वितरण कत्तिको न्यायोचित छ, पाठकहरूले आफैं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ।

अब अर्को पाटोबाट हेरौं । मानौं, क्षेत्रफलमा ठूला यी पालिकाहरूको कुल भूभागमध्ये ९५ प्रतिशतमा हिमाल/पहाड, निकुञ्ज/जंगल, नदी/खोला आदि छन् । वास्तविक बसोबास गरिएको र बसोबासयोग्य भूगोल जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै छ । अब अन्य विषय थाती राखी नेपालका सबै ७५३ पालिकाको समानीकरण अनुदान बाँडफाँट गर्दा जनसंख्यालाई ९५ प्रतिशत र भूगोललाई ५ प्रतिशत गरेर चालु आर्थिक वर्षको ९० अर्बलाई बाँडफाँट गरौं । यसरी बाँडफाँट गर्दा नाम्खाले ९ करोड २३ लाख र चुमनुब्रीले ७ करोड ६८ लाख पाउँछन् । यो अनुदान उनीहरूले हाल पाएभन्दा धेरै हो । पालिकाहरूका लागि गरिएको समानीकरण अनुदान बाँडफाँटको यो सामान्य विश्लेषण हो ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचनापश्चात् पहिलो बाँडफाँट योजना आयोगले गरेको थियो, जसमा समस्या रहेको भनेर मैले यसै पत्रिका (२०७४ कात्तिक ८) मा लेखेको थिएँ । त्यसपछिको बाँडफाँट वित्तीय आयोगको सचिवालय (कर्मचारी) ले गर्‍यो तर खासै सुधार नगरी, योजना आयोगकै जगमा रहेर । आयोग गठन भएपछिको पहिलो सिफारिस चालु आर्थिक वर्षको हो । तर आयोगको पहिलो सिफारिस नै लागू गरिएन/भएन भनेपछि गल्ती आयोग वा अर्थ मन्त्रालय कसबाट भएको हो, कुनै पनि निकायबाट आधिकारिक जानकारी आएको छैन ।

गरिबी र अनुदान

प्रदेशको पनि चर्चा गरौं । २०६८ सालको जनगणना अनुसार, नेपालको कुल जनसंख्या करिब २ करोड ६५ लाखमध्ये सबभन्दा धेरै वाग्मती प्रदेशमा ५५ लाख र प्रदेश २ मा ५४ लाख बस्छन् । सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा बस्छन्, १५ लाख ७० हजार । पन्ध्रौं आवधिक योजनाअनुसार सबभन्दा धेरै बहुआयामिक गरिबी कर्णाली प्रदेशमा ५१.२ प्रतिशत छ । यसपछि प्रदेश २ मा ४७.९ प्रतिशत छ । यस आधारमा कर्णाली प्रदेशमा ८ लाख मानिस गरिब छन् भने प्रदेश २ मा करिब २६ लाख । कर्णाली प्रदेशपछि सबभन्दा धेरै गरिब मानिस लुम्बिनी प्रदेशमा छन्, १३.५ लाख ।

गरिबीसहित सामाजिक, मानवीय लगायतका समग्र पक्षको आकलन गर्दा सातै प्रदेशमा सबभन्दा अविकसित कर्णाली हो । यसपछि प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेश हुन् । यी प्रदेशहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने लगायतका नीतिहरू पन्ध्रौं आवधिक योजनामा समेत छन् । निश्चय पनि यी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति अनुदान अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै हुनु जरुरी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबभन्दा धेरै वित्तीय समानीकरण अनुदान कर्णाली प्रदेशले ९ अर्ब ३० करोड र सबभन्दा कम प्रदेश २ ले ७ अर्ब २ करोड पाएका छन् । आव २०७६/७७ मा पनि सबभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले ९ अर्ब ८५ करोड र सबभन्दा कम प्रदेश २ ले ७ अर्ब ९ करोड पाएका थिए । आव २०७७/७८ को अनुदानमा सबभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति अनुदान कर्णाली प्रदेशको ६,१३२ रुपैयाँ र सबभन्दा कम प्रदेश २ को १,२९९ रुपैयाँ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३,१६२ रुपैयाँ छ भने गण्डकी प्रदेशको करिब ३ हजार रुपैयाँ छ । प्रदेश २ पछि सबभन्दा कम प्रतिव्यक्ति अनुदान हुनेमा वाग्मती प्रदेश करिब १,४०० रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेश करिब १,७०० रुपैयाँ र प्रदेश १ को १,७६४ रुपैयाँ छ । अन्य कुरालाई थाती राखी गरिबीको संख्या मात्र हेर्ने हो भने अनुदान वितरण न्यायोचित छैन । सबभन्दा धेरै गरिब बस्ने प्रदेश २ ले सबभन्दा कम अनुदान (प्रतिव्यक्तिसमेत) पाएको छ । गरिबी र प्रतिव्यक्ति अनुदानको वितरण लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश १ का लागि पनि त्यति न्यायोचित देखिँदैन ।

माथि पालिकालाई ९५ प्रतिशत जनसंख्या र ५ प्रतिशत भूगोललाई भार दिएर सामान्य विश्लेषण गरेजस्तै प्रदेशको पनि गरौं । प्रदेशका लागि अन्य विषयहरू थाती राखी जनसंख्या र भूगोललाई बराबरी भार (५०/५० प्रतिशत) दिऔं । यसरी बाँडफाँट गर्दा प्रदेश २ ले ७ अर्ब ४४ करोड पाउँछ जुन हाल पाएको भन्दा ४२ करोड बढी हो । यो पाटो मात्र हैन, गरिबी, सामाजिक, मानवीय विकास लगायतका आधारमा पनि विश्लेषण गर्ने हो भने समानीकरण अनुदानमा प्रदेश २ ले कम पाएको छ ।

जनसंख्या र भूगोलको बराबरी विश्लेषणमा प्रदेश १, वाग्मती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको समानीकरण अनुदान पनि साबिकभन्दा बढ्छ । तर यहाँ अलि जोड प्रदेश २ लाई दिइएको त्यहाँको गरिबी, सामाजिक, मानवीय पूर्वाधार विकासको न्यून स्तर लगायतका कारणले पनि हो । यस प्रदेशको अनुदान लगायतका विषयमा संघीय संसद्मा केही सांसदहरूले चर्चासमेत गरेका थिए । सार्वभौम संसद्मा सांसदले उठाएको विषयलाई ध्यान दिनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । आयोगको धारणा पालिकाजस्तै प्रदेशका लागि पहिलोपटक गरिएको सिफारिस (बाँडफाँट र सूत्र दुवै) पनि लागू गरिएन भन्ने र राजस्वमा चाप परेकाले अनुदानमा सामान्य कमी गरी जस्ताको तस्तै सिफारिस कार्यान्वयन गरिएको भन्ने मन्त्रालयको धारणा छ । वित्तीय आयोग र अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका विषयमा समन्वय र सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन । वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम आयोगले सिफारिस गरेअनुसार हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा भएको हुँदा सबै किसिमका वित्तीय हस्तान्तरण ससर्त, विशेष र समपूरकसहितको बाँडफाँटलाई पनि आयोगको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बाँडफाँट अरू निकायले गर्ने अनि दोषको भारी आयोगलाई देखाउने अवस्था आउनु हुँदैन ।

वित्तीय संघीयताको सबलीकरण

जहाँ धेरै मानिस बस्छन् वा धेरै गरिब छन्, त्यस्ता स्थानमा प्रतिव्यक्ति अनुदान बढी चाहिन्छ । ठूलो भूगोल भएको ठाउँमा प्रतिवर्गकिमि अनुदान धेरै आवश्यक पर्छ । सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधार विकासको स्तर कम भएको ठाउँमा पनि बढी अनुदान चाहिन्छ । राजस्व स्रोत एकदमै न्यून भएको स्थानमा पनि धेरै अनुदान आवश्यक पर्छ । यसै गरी दुर्गमता/सुगमता, वित्तीय अनुशासन/सुशासन, सेवा प्रवाहको स्तर, वातावरणीय पक्ष लगायतका पाटाहरू पनि वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँटमा हेर्ने चलन छ । हामीकहाँ भूगोलको कुरा गर्दा तराई–मधेसका पक्षधरहरू ठुस्कने र जनसंख्याको कुरा गर्दा पहाड–हिमालका पक्षधरहरू तर्सने जुन संस्कार छ, त्यसको मिलनविन्दुलाई पनि अनुदान वितरणमा ख्याल गर्न त्यत्तिकै जरुरी छ ।

अन्तमा, कुल अनुदान बढ्दा र अन्यथा केही नहुँदा पनि केही पालिकाहरूको अनुदान कम हुने, विकासको स्तरका आधारमा सुगमभन्दा दुर्गमका पालिकाहरूको प्रतिव्यक्ति अनुदान कम हुने, भौगोलिक रूपमा अति विकट र ठूलठूला भूगोल भएका पालिकाहरूले कम अनुदान पाउने, गरिबी, सामाजिक, मानवीय विकास लगायतमा कमजोर प्रदेश २ ले तुलनात्मक रूपले कम अनुदान पाउने जस्ता समस्याहरूको समाधानार्थ सम्बन्धित निकायको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान जरुरी छ । वित्तीय संघीयतामा वित्तीय समानीकरण अनुदानको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । वित्तीय संघीयताको सबलीकरणका लागि अनुदान बाँडफाँटलाई परिष्कृत गर्दै लग्नुपर्छ । वित्तीय हस्तान्तरणमा आयोगको भूमिका नै सर्वोपरि हुने हुँदा आयोगले स्वतन्त्र र सक्षमतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बन्नु पनि जरुरी छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७७ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×