कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

राजावादी आन्दोलनको स्वैरकल्पना

राजावादीहरूसँग ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा त छ तर साँच्चै त्यस्तो भयो भने नेपाली जनताको भविष्य कसरी उज्ज्वल हुन्छ भन्ने विचार, तथ्य र योजनाचाहिँ छैन । 
नेपाली समाजको चेतना, राजनीतिक शक्तिहरूको अवस्थिति र विश्व वातावरणलाई समेत एक ठाउँमा राख्दा राजतन्त्रको पुनःस्थापना कार्यकारी हुनुपर्ने वा हुन सक्ने अवस्था कतैबाट पनि प्रकट भएको छैन ।
आहुति

काठमाडौँ — बितेका केही हप्ताबीच ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्दै राजावादीहरूले केही हजार मोटरसाइकल र केही सय साना गाडीसहित संघीय राजधानी लगायतका सहरहरूमा प्रदर्शन गरे । सामाजिक सञ्जालहरूमा गणतन्त्रका निम्ति विगतमा उर्लिएका जनसागरका फोटाहरूसमेत काटकुट गरेर राख्दै उनीहरूले गणतन्त्रका विरुद्धमा जनता देशव्यापी उठेको प्रचारसमेत गर्न भ्याए ।

राजावादी आन्दोलनको स्वैरकल्पना

तर जेजति संख्यामा भए पनि यो त यथार्थ हो, राजावादीहरू सडकमा आए । यी प्रदर्शनहरूसँगै एउटा प्रश्न सतहमा आएको छ— के राजावादीहरूको संख्या बढेको हो ? अहिलेका प्रदर्शनहरू केही महिनादेखिको तयारीमा भएका हुन् तर देशभरिमा एक लाख मानिस पनि सडकमा देखा नपर्नु भनेको राजावादीहरूको वृद्धि भएको मान्न सकिने अवस्था पटक्कै होइन ।

राजतन्त्र ब्युँताउनुपर्छ भन्ने राप्रपा हाक्काहाक्की एकाध स्थानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको हो, समानुपातिकतर्फ पनि केही हजार मत ल्याएको हो । त्यस वैचारिक धाराका पटकपटक फुट्ने र जुट्ने केही पार्टी लगातार धेरथोर जनाधारसहित क्रियाशील रहँदै आएका छन् । राजतन्त्रकालको उपदानबाट निर्मित कुलीन खानदानहरू जीवितै छन्, जो मञ्चमा प्रत्यक्ष देखा नपरे पनि राजतन्त्रप्रति सेवाभाव नै राख्छन् । विभिन्न पार्टीमा प्रवेश गरेका राजावादी पञ्चहरूको पारिवारिक संस्कारमा राजतन्त्र जीवितै छ । राजतन्त्रीय वैचारिकीबाट प्रशिक्षित प्रशासन, सेना लगायतका संगठित राज्ययन्त्रका व्यक्तिहरूको विरासत निर्माणको प्रक्रिया कमजोर भए पनि टुटिसकेको छैन । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता गलत छ भन्ने वैचारिक वकालत गर्ने एक जमात बुद्धिजीवीहरू निरन्तर विगत बाह्र वर्षदेखि संगठित रूपमा क्रियाशील छन् । यो सबै अवस्थाका बावजुद राजावादीहरूको प्रदर्शन त्यति संख्या र त्यस्तो निम्छरो तरिकाको हुनु भनेको राजावादीको संख्या, वैचारिकी र संगठनमा गुणात्मक वृद्धि नभएको ठोस प्रमाण हो । के कुराचाहिँ अकाट्य रूपमा सत्य हो भने, राजावादीहरू जति संख्यामा भए पनि आज उनीहरू उत्साहित छन्Ù उनीहरूको हौसला अझ बढेको छ । त्यसैले आम गणतन्त्रवादीको सरोकार उनीहरूको वृद्धिमा भन्दा उत्साह र हौसलामा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

राजावादीहरूको यो हौसलाबारे एक थरीले आजको सरकारको यथास्थितिवादी रवैयालाई मात्र जिम्मेवार ठहर्‍याउने विश्लेषण गरेको पाइन्छ । यो विश्लेषण आंशिक सत्य त हो तर सम्पूर्ण होइन, किनभने राजावादीहरूको एउटा झुन्ड निरन्तर गणतन्त्रका विरुद्ध प्रतिगामी गतिविधिमा रहँदै आएको छ । सबैले बुझेको कुरा हो, नेपालमा राजावाद गणतन्त्रपछिको विचार होइन, बरु लामो समयको राजतन्त्रले निर्माण गरेको वैचारिकी हो । त्यसैले त्यो प्रवृत्ति आज किन हौसलाबद्ध भयो, यो नै विमर्शको मुख्य कडी हो । एक, राजतन्त्र र त्यसका आधारमा तीस वर्षसम्म रजगज गर्ने शोषक वर्गका प्रतिनिधिहरूमाथि कुनै सजाय भएन । उनीहरूले देश र जनताको भविष्यलाई तीस वर्षसम्म कैदखानामा राख्ने अपराध गरेका थिए । तर, २०४६ वा २०६२/६३ पछिका राजनीतिक परिवर्तनले उनीहरूलाई अपराधी करार गरेनन् । पञ्चहरूमध्ये कतिपय सापेक्षित रूपमा जनपक्षीय पनि थिए तर आम रूपमै उनीहरू अपराधमुक्त ठानिए, जुन ऐतिहासिक गल्ती थियो । त्यस्तो यसकारण सम्भव भयो, इतिहासको पछिल्लो कालमा गणतन्त्रको सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा दिशाहीन हुने सिलसिला सुरु भैसकेको थियो अनि संवैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गत आफ्नो अस्तित्व धान्न तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र एमाले अभ्यस्त भइसकेका थिए । यही पृष्ठभूमिमै राजावादी प्रतिगामीहरूका निम्ति आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिन खुला अवसर उत्पन्न भएको थियो । दुई, राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रियामा नेपालका उत्पीडित वर्ग र समुदायमा जुन उत्साह पैदा भएको थियो, संविधान बन्दा त्यो उत्साहले निरन्तरता पाउन सकेन । किनभने उनीहरूका आधारभूत मुद्दाहरूलाई संविधानमा पाखा लगाउने काम गरियो । संविधान घोषणापछि हालसम्म बनेको सरकारले ठूलठूला धाक त लगायो तर आम जनताको जीवनमा सामान्य राहत सिर्जना गर्नसम्म सकेन ।

त्यसको उल्टो भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, नातावाद घीनलाग्दो स्तरमा प्रकट भयो । यस स्थितिमा आम जनतामा निराशा र आक्रोश अनि प्रतिगामीहरूमा उत्साह जाग्नु स्वाभाविक बन्न पुगेको छ । तीन, आरएसएसजस्ता संगठनहरूले नेपालका सम्भव युवाहरूलाई खर्चपानीको लोभलाग्दो व्यवस्थासहित भारतमा बोलाएर हिन्दुत्ववादको प्रशिक्षण बर्सेनि चलाइरहेका छन् । यसको चाँजोपाँजो मिलाउन नेपालमा निरन्तर खट्ने संगठनहरू क्रियाशील छन् । कुनै पनि उपयुक्त मौका पाउनेबित्तिकै राजतन्त्र वा हिन्दुत्ववादको पक्षमा उपद्रव मच्चाउनु नै उनीहरूको उद्देश्य हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । चार, कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको अभाव र बेरोजगारीले जन्माएको संकट अनि त्यसको समाधानका दिशामा राज्यको उदासीनता र असफलताबाट आमजनतामा तीव्र रूपमा चिढचिढाहट बढ्दो छ । यस प्रकारको अवस्थालाई उपयोग गरेर आफ्नो दक्षिणपन्थी मनसुबातिर जनतालाई मोड्न कुनै पनि समाजमा प्रतिगामी वा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले प्रयास गर्छन् । नेपालका राजावादीहरू पनि यस माहोललाई आफ्नो उद्देश्यका निम्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनी उत्साहित हुनु स्वाभाविक छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिका कारण राजावादीहरू उत्साहित हुन पुगे पनि राजतन्त्र फर्काउनैपर्ने वैचारिकता भने उनीहरूले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । वास्तवमा त्यो ऐतिहासिक आवश्यकतालाई पुष्टि गर्न सकिने वैचारिकता नै आज छैन । राजतन्त्रको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आएकाहरूले उराल्ने गरेको मुख्य मुद्दा भनेको आजका शासकहरूले गरेको भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी हो । यो मुद्दाले निश्चित रूपमा आम जनतालाई आक्रोशित बनाएको छ । तर हिजो राजतन्त्र र राजतन्त्र अन्तर्गतको शासनमा चाहिँ भ्रष्टाचारको मात्रा कम थियो भन्ने त होइन । भ्रष्टाचार र राजतन्त्र एकआपसका विपरीत वैचारिक एवं संरचनागत पहलु त हुँदै होइनन् । पञ्चायतकाल होस् या दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकाल, सबै क्षेत्रमा बेथितिहरूको डुंगुरमाथि नै नेपाली समाज टाक्सिन बाध्य भएकै हो । राजाकालमा समाज सुखी र व्यवस्थित हुन्थ्यो भने हजारौं मानिस बलिदान दिएर त्यो अवस्था उल्टाउन दशकौंसम्म हिँड्नु फगत एउटा पागलपन थियो र ? सयौं वर्षसम्म राजतन्त्रीय संस्कृतिमा हुर्केको हुनाले राजावादीहरूमा कम्तीमा संस्कृतिका रूपमा मात्र भए पनि राजतन्त्र राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना पनि आउँदो हो । यदि नेपालको राजतन्त्रले पटकपटक जनआन्दोलन र संघर्षहरू दबाउन भूमिका नखेली एक मात्र संवादको शालीनता अख्तियार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको भए त्यस्तो पनि सम्भावना विगतमा हुन्थ्यो होला ।

नेपालको राजतन्त्रले त्यस्तो शालीन प्रवृत्ति प्रकट नगरेकाले इतिहासमा यो सन्दर्भ जन्मिने अवस्था पनि रहेन । अब त अतीतमुखी यात्रा समाजले गर्न सक्दैन । भारतमा हिन्दुत्वलाई जोडले प्रवर्द्धन गरिरहेकाहरूले शासन चलाइरहेकाले पनि नेपालका राजावादीहरूमा आशाको सञ्चार भएको देखिन्छ । भारतका शासक र जोगीहरूसँग आफ्नो पुनरागमनका निम्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आफैं पनि पटकपटक मन्त्रणा गर्न पुगेको यथार्थ समाचारहरूमा छाएकै हो । भारतीय शासकहरूको एउटा हिस्साले नेपालमा राजतन्त्र पुनर्बहालीका निम्ति कथंकदाचित् प्रत्यक्ष सहयोग गरेछ भने पनि राजतन्त्र पुनःस्थापनाको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । भारतका शासकहरू आफ्नै भोका किसानहरूको हित गर्न असफल छन् भने तिनको आशीर्वादमा फर्किने नेपालको राजतन्त्रले नेपाली जनताको भलो कुन ल्याकतले गर्न सम्भव हुन्छ ? राजावादीहरूसँग ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा त छ तर साँच्चै त्यस्तो भयो भने नेपाली जनताको भविष्य कसरी उज्ज्वल हुन्छ भन्ने विचार, तथ्य र योजनाचाहिँ छैन । जुन अभियानसँग भविष्यको ठोस र उज्ज्वल खाका नै छैन, त्यो आन्दोलन हुँदैन, बढीमा मौकापरस्त हूलचाल मात्र हुन्छ ।

जतिसुकै वकालत गरे पनि राजतन्त्रलाई फर्काउन राजावादीहरूका अगाडि दुइटा बाटा मात्र छन् । एक, चुनाव जितेर दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्ने । दुई, विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने । के राजावादीहरूले निर्वाचनबाट दुईतिहाइ मत ल्याउन सक्ने सम्भावना छ ? यो विषयको कल्पना पनि तत्काल हास्यास्पद लाग्छ । विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्नचाहिँ एक त नेपाली जनता विद्रोहमा उत्रिनुपर्‍यो, होइन सैनिक कू गरौं भन्ने हो भने वैदेशिक शक्तिहरू खुला रूपमा अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक शक्तिहरूलाई नेपाली जनताका विरुद्ध सैनिक कू मार्फत राजतन्त्र ब्युँताएर अतिरिक्त फाइदा हुने के ? आजका सत्ताधारी पार्टीहरूले भन्दा बढी वैदेशिक शक्तिहरूलाई रिझाउन सक्ने राजतन्त्रसँग कुनै विषय नै बाँकी छैन । अर्को कुरा, राजतन्त्र फर्किने माहोल बन्नका निम्ति गणतन्त्रका निम्ति लडेको पुस्ताको चेतनामा प्रतिगमन हुनुपर्ने हुन्छ जुन सम्भावना देखिँदैन । कतिपय पार्टीभित्र आफ्नो गुट बलियो बन्न सक्छ कि यो मुद्दाबाट भनी एकाध नेताले कहिलेकाहीँ राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको विषय उठाउँदैमा युगीन चेतनामा प्रतिगमन सम्भव छैन । यो यथार्थलाई पनि कदापि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन कि, गणतन्त्रका निम्ति लडेका पार्टीहरू आज जतिसुकै विभाजित र द्वन्द्वरत किन नहोऊन्, आवश्यक पर्दा गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति अनिवार्य रूपमा एउटै मोर्चामा उभिनेछन् ।

सयौं वर्ष राजतन्त्रको टापमुनि उत्पीडन र अपमान भोगेर ब्युँझिएका जनजाति र दलित लगायतका उत्पीडितहरू निर्णायक अवस्थामा राजतन्त्रको पक्षमा जानै सक्दैनन् । यो विषय ज्याला दिएर पन्चैबाजाको टोलीलाई जुलुसमा नाच्न बोलाएजस्तो सजिलो कदापि होइन । अझ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, गणतान्त्रिक चेतनाको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा जीवन्त छ । त्यस राजनीतिमा अनेक समस्या त छन् तर त्यो नेपाली समाजको बहिष्कृत राजनीति होइन र गणतन्त्रको रक्षा गर्नै नसक्ने हविगतमा पुगेको पनि छैन । नेपाली समाजको चेतना, राजनीतिक शक्तिहरूको अवस्थिति र विश्व वातावरणलाई समेत एक ठाउँमा राख्दा राजतन्त्रको पुनःस्थापना कार्यकारी हुनुपर्ने वा हुन सक्ने अवस्था कतैबाट पनि प्रकट भएको छैन, बरु यो राजावादीहरूको स्वैरकल्पना मात्रै हो ।

यस प्रकार ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने खालको राजनीति आजकै गणतान्त्रिक परिपाटीभित्र राजनीतिक खेलोफड्को गर्ने छेउकुनाको एउटा पार्टी बनाउने वा चल्तीकै राप्रपाजस्ता पार्टीलाई केही भोट थपिदिने स्तरसम्म पुग्न त सम्भव छ, तर राजतन्त्र फर्काउने स्तरसम्म विस्तार हुन सम्भव छैन । नेपाली समाजमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ, यो सत्य हो । तर त्यो असन्तुष्टिको गाँठो प्रतिगमनतिर फर्केको छैन, बरु अगाडि जाने बाटोतिरै फर्केको छ । इतिहासमा कुडाकर्कट साबित भएर फालिएको राजतन्त्रलाई ब्युँताउने प्रलापमा समय खेर फाल्नु भनेको बिग्रेको घरलाई ठीक पार्न मरेका पुर्खालाई खोज्दै हिँड्नुजस्तै हो जुन आजको आवश्यकता होइन ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७७ १९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?