बैंकिङ जोखिम व्यवस्थापनमा कर्जा सूचनाको महत्त्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बैंकिङ जोखिम व्यवस्थापनमा कर्जा सूचनाको महत्त्व

कर्जा सूचना आदानप्रदानका कारण कर्जा डुब्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । एउटै धितो राखेर गर्न सकिने बहुबैंकिङ अभ्यास निरुत्साहित हुन्छ । ऋणीहरू ऋणपासोमा पर्नबाट बच्न सक्छन् ।
नीलम ढुंगाना तिम्सिना

बैकिङ क्षेत्रमा विद्यमान विभिन्न जोखिममध्ये कर्जा जोखिम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मानिन्छ । कर्जा जोखिम कसरी उत्पन्न हुन्छ त ? सामान्यतया जब कर्जा नउठ्ने सम्भावना हुन्छ । कर्जा दिँदाको समयमै यस्तो जोखिम सुरु भइसकेको हुन्छ ।

जब ऋणी बैंकसँग भएको सम्झौताअनुसार साँवा फिर्ता गर्न वा ब्याज भुक्तानी गर्न अनिच्छुक/असमर्थ हुन्छ, तब कर्जा जोखिम गम्भीर हुन्छ । तसर्थ ऋण दिँदै त्यो नउठ्ने जोखिम गाँसिएको हुन्छ । आधुनिक बैंकिङमा ऋणदाताहरूले ऋणीको अवस्थाबारे एकअर्कामा कर्जा सूचना आदानप्रदान गर्नुलाई अपरिहार्य मान्न थालिएको छ । सरकारी वा निजी कर्जा सूचना केन्द्रमा प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीहरूको ऋण रकम, ऋणको प्रकार, तिर्न बाँकी रकम, विगतको भुक्तानी इतिहास, समयमै ऋण तिरेको अभिलेख, कर्जा इतिहासको समयावधि, नयाँ कर्जा लिइरहने प्रवृत्ति, कर्जा मिश्रण आदिबारे सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । यिनै सूचनाको प्रशोधन गरेर उक्त केन्द्रले प्रत्येक ऋणीको कर्जा प्रतिवेदन तयार गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा दिनुअगाडि केन्द्रबाट सूचना लिई ऋणीको अवस्थाबारे जानकारी लिने गर्छन् । यस्तो अभ्यासले कर्जा प्रवाहमा शुद्धता ल्याई जोखिम न्यूनीकरण गर्न सघाउँछ ।

कर्जा सूचना विश्लेषणबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिनुअघि ऋणीको हैसियत, चरित्र र ऋण तिर्न सक्ने क्षमताबारे जानकारी पाउँछन् । यसबाट कर्जा सो ऋणीलाई दिने वा नदिने वा कति ब्याजमा दिने जस्ता निर्णय गर्न सहज हुन्छ । अनि उपयुक्त, राम्रो कर्जा इतिहास र भुक्तानी क्षमता सुदृढ भएका ऋणीलाई मात्र कर्जा दिन सकिन्छ ।

यसो गर्दा कर्जा डुब्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । यसले एकातिर एउटै धितो राखेर गर्न सकिने बहुबैंकिङ अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्छ भने, अर्कातिर ऋणीहरू ऋणपासोमा पर्नबाट बच्न सक्छन् । अर्को कुरा, बैंकहरूले एउटा ऋणको धितो सुरक्षण लिलामी गरेर ऋण असुल गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, एउटा कर्जा तिर्न अर्को कर्जा लिने प्रवृत्ति आदिको पनि अन्त्य हुन्छ । कर्जा सूचना नहुँदा कतिपय असल ऋणीहरूका बारेमा बैंकहरू अनभिज्ञ हुँदा तिनले कर्जा लिन सकिरहेका हुँदैनन् । फलस्वरूप, उनीहरूले आफ्नो उद्यम–व्यवसाय गर्न पाइरहेका हुँदैनन् । विभिन्न बैंकबाट ऋण लिई नतिर्ने प्रवृत्ति भएका खराब ऋणीहरू भने कर्जा लिन सफल भइरहेका हुन्छन् ।

अतः प्रतिकूल छनोटको समस्या समाधान गर्न वित्तीय क्षेत्रलाई कर्जा सूचना आवश्यक छ । त्यस्तै, ऋणीहरूले गर्ने नैतिक खतराजन्य प्रवृत्ति पनि कर्जा सूचनाका कारण न्यूनीकरण हुन्छ । बैंकहरूले कर्जा सूचना लिने हुनाले ऋणीहरू स्वयं नै राम्रो रेकर्ड राख्न चाहन्छन् । एउटा बैंकबाट कर्जा लिने र नतिर्ने, पुनः अर्को बैंकबाट कर्जा लिनेजस्ता नैतिक खतराजन्य क्रियाकलाप न्यूनीकरण हुन्छ ।

यसबाट राम्रा ऋणीले कर्जा नपाउने र दुराशय भएका ऋणीहरूले चाहिँ पाउने सम्भावना हुँदैन । अर्को कुरा, राम्रो रेकर्ड भएका ऋणीले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा पाउन सक्छन् । यसबाट कर्जा पहुँच अभिवृद्धि हुन्छ । कर्जा सूचना एकाधिकार तोड्न पनि कर्जा सूचना विनिमयबाट सम्भव हुन्छ । कुनै बैंकको कुनै ऋणीसँग लामो कर्जा सम्बन्ध छ भने सो ऋणीको सम्पूर्ण सूचना त्यो बैंकलाई मात्र थाहा हुन्छ । कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था नभए उसले सो सूचना अन्य बैंकलाई दिने सम्भावना हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अर्को बैंकले कर्जा दिनु असुरक्षित हुन्छ । प्रभावकारी कर्जा सूचना केन्द्रका माध्यमबाट यस्तो सूचनामा कुनै एक बैंकको एकाधिकार रहन पाउँदैन र सबै बैंकको कर्जा प्रवाह सुरक्षित हुन्छ ।

कर्जा सूचना आदानप्रदानका कारण वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने केन्द्रीय बैंकको प्रयासमा सघाउ पुग्छ । अर्को कुरा, कर्जा सूचनाका कारण बैंक र ऋणी आफैं स्वअनुशासित हुने हुँदा केन्द्रीय बैंकले निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने निरीक्षण, सुपरिवेक्षण कम बोझिलो र प्रभावकारी हुन जान्छ । कर्जा सूचना केन्द्रहरूले ऋणदाताबाट ऋणीका बारेमा सूचना लिई त्यसको प्रशोधन गर्छन्, प्रतिवेदन बनाउँछन् र आवश्यकतानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउँछन् । बैंकहरूले आनुपातिक हिसाबले त्यस्ता केन्द्रलाई कर्जा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । तर कतिपय बैंकमा अरूको सूचना लिने, आफ्नोचाहिँ नदिने प्रवृत्ति हुन्छ । कर्जा सूचनासम्बन्धी नियमनकारी व्यवस्थामा यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न पाउने प्रावधान छ । ऋणीको गोप्यता, निजत्व, सुरक्षामा कर्जा सूचना केन्द्र निकै सचेत हुनुपर्छ ।

नेपालमा कर्जा सूचना केन्द्र २०४६ मा स्थापना भएको हो, जुन २०६१ देखि कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी आदिको सेयर स्वामित्व छ । केन्द्रले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू र केही सहकारी संस्थाहरूको समेत कर्जा विवरण लिई कर्जा सूचना व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म २७ वाणिज्य बैंक, २० विकास बैंक, २३ वित्त कम्पनी, ८९ लघुवित्त वित्तीय संस्था र ७ सहकारी संस्था केन्द्रको सदस्य भइसकेका छन् । सदस्य संस्थाले कर्जा सूचना माग गर्नेबित्तिकै केन्द्रले ऋणीको कर्जा प्रतिवेदन तयार गरी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । केन्द्रमा ९ लाख ५६ हजार ऋणीको अभिलेख छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म केन्द्रले १५ लाख १२ हजार कर्जा प्रतिवेदन तयार गरी सदस्य संस्थाहरूलाई दिएको छ । कर्जा सापट तथा सुविधा लिई नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिफारिस गरे पाँच कार्यदिनभित्र केन्द्रले त्यस्तो गर्ने गरेको छ । कर्जा सूचना ऐन पनि मस्यौदा तयार भई संसद्बाट पास हुने क्रममा छ । यसबाट कर्जा सूचनासम्बन्धी क्रियाकलापहरू अझ बढी व्यवस्थित, सुरक्षित र जोखिमरहित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालमा दूरदराजका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, विशेष गरी सरकारी बैंक र कतिपय लघुवित्त संस्थाहरूमा प्रविधिको पूर्ण विकास नभएकाले, समयमा र सबै अंग पूर्ण भएर कर्जा विवरण नआउने गरेकाले कर्जा सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । तैपनि केन्द्रको प्रभावकारिता बढ्दो छ । कर्जा प्रतिवेदन मात्र होइन, ज्यादै उपयोगी र वस्तुगत किसिमको कर्जा सूचना स्कोर तयार गर्ने काम भइरहेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र आफ्नो प्रविधि, सफ्टवेयर, डाटा सुरक्षाप्रति धेरै संवेदनशील छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका–२०७६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा/सुविधा र ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेका सम्पूर्ण कर्जा/सुविधाको विवरण महिना भुक्तानी भएको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई १५ दिनबाट क्रमशः घटाउँदै रियल टाइममै गर्न सके कर्जासम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणमा अझै सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्जा विवरणहरू समयबद्ध, नियमित, प्रभावकारी र पर्याप्त सफल रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने निश्चय नै बैंकिङ कर्जा प्रवाहमा अझ बढी उपयुक्तता, शुद्धता आउने र कर्जा जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्छ ।

(तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७७ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिड–१९, विश्व अर्थतन्त्र र नेपाल

केन्द्रीय बैंकले गर्ने सपोर्टका प्रयासहरू संक्रमणजन्य आर्थिक सुस्तीसँग जुध्न अपर्याप्त हुन सक्ने भएकाले सरकारले वित्तनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ ।
नीलम ढुंगाना तिम्सिना

अमेरिका–चीन व्यापार युद्धजनित कर व्यवहार, ब्रेक्जिटसम्बन्धी अनिश्चितता र विश्वमा बढ्दो भूराजनीतिक तनावका कारण सुस्ताएर बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेको विश्व आर्थिक वृद्धि र विश्व व्यापारले कोरोना भाइरसका कारण ठूलै चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्था र बैंकहरूले विश्वको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई घटाएर पूर्वानुमान गर्न थालेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अक्टोबर २०२० मा प्रकाशित गरेको वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकका अनुसार सन् २०२० मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतले, विकसित मुलुकहरूको ५.८ प्रतिशत, अमेरिकाको ४.३ प्रतिशत, युरो क्षेत्रको ८.३ प्रतिशत, उदीयमान अर्थतन्त्रको ३.३ प्रतिशत तथा भारतको आर्थिक वृद्धिदर १०.३ प्रतिशतले घट्नेछ । चीनको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशतले मात्र बढ्ने प्रक्षेपण छ । मुद्रा कोषले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.०२ प्रतिशत मात्र रहने र विश्व बैंकले ०.२० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यसबीच विश्व अर्थतन्त्रलाई सुधारको दिशामा लैजान विभिन्न प्रयास भएका छन् । कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि गरिने स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचार पहिलो र आधारभूत प्रयास हो । अर्थतन्त्रलाई थप सुस्तीबाट जोगाउन नीतिगत दरमा कटौती गर्ने र तरलता प्रवर्द्धन गर्ने, परम्परागत मौद्रिक उपकरणहरूले मात्र सम्भव नभएमा परिमाणात्मक सहजीकरण लगायतका गैरपरम्परागत उपायहरूसमेत अवलम्बन गर्ने, वित्तनीतिको भूमिका बढाउने जस्ता प्रयासहरू पनि विश्वस्तरमै सुरु भइसकेका छन् ।

अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ बैंकले कोरोना संक्रमणयता नीतिगत दरमा पहिले ५० बेसिस प्वाइन्टले घटाई १ देखि १.२५ प्रतिशतमा झारेको थियो भने, अहिले शून्यमा झारिसकेको छ । बैंक अफ इंगल्यान्डले नीतिगत दरलाई ०.७५ प्रतिशतबाट ०.२५ हुँदै ०.१ प्रतिशतमा झारिसकेको छ । अन्य मुलुकले पनि नीतिगत दरमा कटौती गरेका छन् । फेडरल रिजर्भ बैंकले ट्रेजरी र मोर्टगेजमा आधारित सुरक्षण पत्रहरू खरिद गरी परिमाणात्मक सहजीकरण कार्यक्रम अघि सार्ने घोषणा गर्नुका साथै ७०० अर्ब डलर बराबरको स्टिमुलस कार्यक्रमसमेत लागू गरेको छ । अमेरिकाले यसबीच कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण, तलबी बिदा, नगदै उत्प्रेरणामूलक पोषण कार्यक्रम, ऋणको साँवा–ब्याज तथा कर तिर्ने समयावधि विस्तार, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको तरलता अभिवृद्धि आदिका लागि १४.५ खर्ब डलरभन्दा धेरै खर्च गरिसकेको छ । धेरै बैंकले रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट शून्यमा झारेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्ना १८९ सदस्यराष्ट्रलाई आवश्यकतानुसार कोरोनासँग जुध्ने ऋण सहयोगका लागि १ खर्ब डलर छुट्याएको छ । भारतले समेत नीतिगत दरमा कटौती गरी ४ प्रतिशतमा र अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशतमा झारेको छ । उसले गैरपरम्परागत मौद्रिक उपायहरू र वित्त नीतिगत प्रयासहरूलाई समेत सघन बनाएको छ ।

नेपालमा परेको आर्थिक प्रभाव र अवलम्बन गरिएका उपाय

चीनबाट विगतमा झैं उल्लेख्य परिमाणमा व्यापारिक मालवस्तुहरू आउन नसक्दा नेपालमा पसलहरू बन्द हुने, कामदारहरूले बिदा पाउने स्थिति यथावत् छ । सस्ता चिनियाँ सामानहरू आउन नसक्दा उपभोक्ताहरूको उपभोग खुम्चिएको छ, उनीहरू महँगीको मारमा परेका छन् । चिनियाँ कामदारहरू फर्किन नसकेका कारण चीनको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको काम रोकिएको छ । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूमा उल्लेख्य हिस्सा ओगट्ने चिनियाँहरूको आवागमन बन्द हुँदा पर्यटन आय न्यून हुने निश्चितै छ । होटल अकुपेन्सी खुम्चिएको खुम्चियै छ । होटल, रेस्टुराँ, हवाई यातायात क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् । कच्चा पदार्थको अभाव र मजदुरहरूको आवागमन बन्द हुनाले उत्पादन घट्न थालेको छ । अर्कातिर, अनिवार्यबाहेक अन्य वस्तुको माग कम हुन थालेकाले पनि उत्पादन र व्यापार दुवै सुस्त हुन थालेको छ । कोरोना आउटब्रेकले गर्भमा आर्थिक सुस्ती पनि सँगै लिएर आएको अनुभूति हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एउटा सर्वेक्षणका अनुसार, लकडाउन अवधिमा ३९ प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय पूर्ण/आंशिक रूपमा सञ्चालित रहे भने ६१ प्रतिशत पूर्णतः बन्द भए् । एकचौथाइ कर्मचारी/कामदार कटौती भएका छन् । ती उद्योग–व्यवसायमा औसत १८.२ प्रतिशतले तलब कटौती भएको र ९६.७ प्रतिशत उद्योग–व्यवसायको उत्पादन/कारोबार ७३.८ प्रतिशतले घटेको छ ।

भारतसहित मध्यपूर्वका मुलुकहरूबाट उल्लेख्य संख्यामा नेपाली कामदारहरू फर्किएका कारण भविष्यमा विप्रेषण आप्रवाहमा प्रतिकूलता देखिन सक्छ । कोरोना संक्रमण बढी भएका मुलुकहरूबाट पर्यटक नआउने हुनाले त्यससम्बन्धी आय घट्ने, नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ऋण र अनुदानमा कटौती हुने हुन सक्छ । बैंकहरूले होटल, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ठूलो परिमाणको कर्जा निष्क्रिय हुने अनुमान छ । चीनबाट कच्चा पदार्थ आयातमा कमी आउनाले नेपालको औषधि व्यवसायमा असर परेको छ । यस्तै कारणहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.२८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

कोरोनाका कारण हुने आर्थिक असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले घरेलु तथा साना–मझौला उद्यम एवं कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष स्थापना गरेको छ । विद्युत् उपभोक्तालाई खपत युनिटका आधारमा महसुलमा र उद्योगहरूलाई लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट, कोरोना प्रभावित घरेलु तथा साना–मझौला उद्योगहरूलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन पुनर्कर्जा कोषमा वृद्धि, १ लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटजस्ता व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्था सहज गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात ४ प्रतिशतवाट घटाई ३ प्रतिशत र बैंकदर ६ प्रतिशतबाट कम गरी ५ प्रतिशत कायम गरेको छ भने, ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमा एवं नीतिगत दरसमेत घटाएको छ । काउन्टर–साइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्था स्थगन, अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी म्याद थप गरिने व्यवस्था, पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, अति प्रभावित पेसा/व्यवसाय सञ्चालन गर्ने चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था, कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, तरलता असहजताका आधारमा गैरपरम्परागत मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थासमेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यसबाट कोभिडको प्रभाव कम भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा देखा पर्न सक्ने चरम तरलता अभावलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ ।

मौद्रिक अधिकारीका रूपमा केन्द्रीय बैंकले गर्ने सपोर्टका प्रयासहरू संक्रमणजन्य आर्थिक सुस्तीसँग जुध्न अपर्याप्त हुन सक्छन् । अन्य मुलुकको अनुभवबाट पनि यस्तो अवस्थामा सरकारले वित्तनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्थामा सुनिश्चितता, जनतालाई ढाडस, सान्त्वना, राहत व्यवस्थापनमा आफूले अथक कोसिस गरिरहेको महसुस गराउने प्रयास, कर कटौती, सरकारी खर्चमा वृद्धि आदितर्फ जोड दिनु आवश्यक छ । उपभोग, माग र उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । वित्त स्थिरताका उपायहरूले यस्तो संकटसँग जुध्न प्रत्यक्षतः प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् ।

अहिलेको अवस्थालाई केही सकारात्मक रूपबाट पनि मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण भरपर्दो र दीर्घकालीन स्रोत होइन भन्ने प्रमाणित भएको छ । बाँझो जमिनमा पसिना बगाउनु नै आजीविकाको उत्तम मार्ग हो भन्ने देखिएको छ । कृषि नै जीविकाको मुख्य आधार र आपत्मा पनि काम लाग्ने पेसा रहेछ भन्ने बोध सर्वत्र भएको छ । महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नका लागि पर्याप्त अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र राहत कोषको व्यवस्था राम्रा र सहज दिनमै गरिराख्नुपर्दो रहेछ भन्ने ज्ञान भएको छ । यस्तै, उद्योग–व्यवसायले सहज र सरल ब्याजको कर्जा उपभोग गरेर आफूलाई उद्धार गर्न सक्छन् । ऋण तिर्नका लागि बढाइएको समयको लाभ लिन सक्छन् । बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले सुविधाजनक तरलता अवस्थाको लाभ लिन सक्छन् ।

(तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक हुन् )

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७७ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×