सीमाञ्चलप्रति काठमाडौंको दृष्टिदोष

नेपाल सरकारको निर्णयले सीमा सिल भएर यति लामो समयसम्म आवागमन असहज भएको यो पहिलोपटक हो । इतिहासदेखि नै यी दुई मुलुकबीच खुला सीमा प्रणालीको प्रावधान छ । दुवै देशका नागरिकहरू खुलेआम तथा बेरोकटोक जहिले पनि जुनसुकै बेला सीमारेखा वारपार गर्न सक्छन् । दशगजामा सहज आवागमनको यो सुविधाले निर्माण गरेको नेपालीहरूको सामाजिक–आर्थिक चक्रमा अहिले व्यतिक्रम आएको छ ।

केन्द्रको लेन्स

सरकारले के गर्न खोजेको हो ? उसको मनसाय के हो ? दशगजामा सरकार कसरी उपस्थित छ ? सरकारले जनसमुदायसँग कसरी सामञ्जस्य र तालमेल मिलाउँदै छ ? सुगौली सन्धिपछि पहिलोपटक सीमाञ्चल सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने उपक्रम गरिरहँदा नेपाल सरकारकै जगहँसाइ त भैरहेको छैन ? सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई बदल्ने रूपरेखा कोर्ने क्रममा सीमा लामो समयसम्म सिल गरेर आफ्ना संश्लेषणहरूका लागि मानस तयार गरेको हो कि ? नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अजेय देखिन कम्युनिस्ट सत्ताले सीमावर्ती नियन्त्रणको ध्येय सँगालेको हो कि ? यदि यस्तो हो भने सीमाञ्चलका नेपालीहरू निस्पृह रहन मिल्छ ? यावत् प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न आवश्यक छ ।

‘कागजमा सिल, नाकामा भीड’ जस्ता समाचारहरूबाट स्थापित तथ्य के हो भने, मूलनाकाबाटै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डबिना निर्बाध आवागमन भइरहेको छ । सरकारलाई खुला सीमाको जुनसुकै विन्दुबाट निर्बाध आवतजावत भइरहेको छ भन्ने पनि थाहा छ । नेपालको प्रस्तावमै सिल गरेको भारतले आफ्नातर्फको सीमा खुला गरिसक्यो । नेपालले भने पछिल्लो समय दस वटा नाका मात्रै खोलेको छ । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा सम्बन्धका आयामहरू यति जटिल, व्यापक र संवेदनशील छन्, काठमाडौंको लेन्सबाट ‘सीमाञ्चल सम्बन्ध’ लाई बुझ्न र निरूपण गर्न सकिँदैन । अर्कातिर, सरकारले आफ्ना चूकको धूलो टकटक्याउन सकिरहेको छैन ।

यस्तोमा केन्द्र–सीमाञ्चल सम्बन्धको नयाँ पटकथा लेख्ने उसको अभीष्ट फगत अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक देखिएको छ । यसले देखाएको अर्को पक्ष के हो भने, व्यवस्था फेरिए पनि नेपालको शासकवर्गमा सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाप्रतिको दृष्टि दोषमुक्त भएन । शासकवर्ग आफ्नो मपाइँत्व र हैकम भुइँतहले स्विकारिरहोस् भन्ने चाहन्छ । सीमाञ्चलले भुइँ यथार्थ प्रकट गर्नु वा आत्मसम्मान खोज्नु काठमाडौंविरोधी हुनु होइन । काठमाडौंले आफ्नो दृष्टिदोषलाई जहिले पनि कथित राष्ट्रवादको आवरण दिन्छ । काठमाडौंकेन्द्रित बुझक्कडहरू जहिले पनि आफ्नो लाभअनुकूल संकथन खडा गर्छन् र त्यसको पुष्ट्याइँका लागि अनेकौं ‘थेथरई’ गर्छन् । दशगजालाई ख्याल गर्दा त्यसको छेउछाउका बासिन्दाको सरोकारको हेक्का राख्नुपर्दैन ? सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो अस्तित्वलाई राज्यले बेवास्ता गर्‍यो भन्दा कतिपय सीमाविज्ञ नकारात्मक रूपले प्रतिक्रियाको स्तरमा ओर्लिन्छन् । यी कस्ता सीमाविज्ञ हुन्, जो कागजमा कोरिएको सीमारेखाबारे चासो त राख्छन् तर सीमामा बस्ने नागरिकको चिन्ता गर्दैनन् !

विसंगति र बेथिति अनेकौं छन् । कोरोना संक्रमणबाट जोगिन रातारात हचुवाका भरमा सीमा सिल गरियो । लाखौं नेपालीले सीमापारि अनेकौं दुःख भोग्नुपर्‍यो र मातृभूमि फर्किन पनि भावनात्मक रूपले नालापानीको लडाइँ लड्नुपर्‍यो । केही समयपछि सरकारले सीमा खुकुलो पार्‍यो अनि फेरि नेपालीहरू रोजीरोटीका खातिर भारततिरै फर्किए । तर कुरा यत्तिमै सकिँदैन, हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउन पनि यो राष्ट्रवादी सरकारलाई आउँदैन । अहिले भन्नका लागि सीमा सिल छ, तर व्यवस्थित निगरानी छैन । वारिपारि दिनचर्या जोडिएका विपन्न भुइँमान्छेहरू मात्रै अप्ठ्यारोमा छन् । सरकारले नै निर्धारित मापदण्ड पूरा गराउन नसकेपछि सीमा सिल चाहिँ किन गरिरहनु ? यसबारे सरकारी पक्ष कुनै टिप्पणी गर्न चाहँदैन ।

समाज रुग्ण बनाइँदै

सीमा सिलको सरकारी नाटकले एकातिर आममान्छेको सामाजिक–आर्थिक क्रियाशीलता अवरुद्ध भइरहेको छ भने, अर्कातिर तस्करी व्यापक फस्टाएको छ । तस्करहरूको समानान्तर सत्ता छ, जसको साक्षी सरकारी तन्त्र छ । नेपालले तेस्रो देशबाट मगाएका कुनै पनि महँगो सामान होस् वा भारतीय वस्तु, यता–उता कारोबार गर्न मजाले पाइन्छ । कोरोनाकालमा तस्करीलाई ‘सजिलो कमाइ’ को उपाय मान्न थालिएकाले युवाहरूको ठूलो हिस्सा यसैमा संलग्न छ । कसैले भन्लान्– सीमावर्ती बजारहरूमा तस्करी हुनु कुन नयाँ कुरा हो र ? तर याद राख्नुपर्ने पक्ष के हो भने, यतिखेर तस्करी जीविकाको आधारका रूपमा स्थापित भएको छ । यसले खडा गरेको सामाजिक मनोविज्ञान गम्भीर छ । कुनै पनि समाजलाई रुग्ण बनाउनु छ भने, त्यहाँको युवा पुस्तालाई सजिलो अवैध कमाइमा नियोजित रूपमा संलग्न गराउने र वर्तमानबाट विलग गराउन ‘दम मारो दम’ को महाजालमा अल्झाइदिने गर्नुपर्छ अनि यस्तो हुन सके सरहदियाहरूबाट केन्द्रमाथि हुन सक्ने सकारात्मक धक्काप्रति सधैंका लागि निस्फिक्री हुन सकिन्छ । वर्तमान सरकारले कतै यस्तै त गरिरहेको छैन ?

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो । यो सरकारले कसैको स्वार्थको हली बनेर नेपाल–भारत जनसम्बन्धको डोरी चुँडाल्न खोजेको आक्षेप जनस्तरबाट उठ्नु अकारण होइन । यतिखेर विवाहको मौसम छ, वारिपारि बिहावारी चल्छ । तर, आवागमन सहज नहुँदा सम्बन्ध–जोडाइमा ह्रास आएको छ । जेजति सम्बन्धहरू यतिखेर गाँसिएका छन्, तिनलाई पनि कम्ती सास्ती छैन । स्थानीय प्रशासनको तजबिजी हैकम अचाक्ली बढेको छ । ठूलाबडालाई कुनै नियमले छेकबार लगाउन सक्दैन, उनीहरू चाँदीको चाकुले दुलो बनाउन सफल हुन्छन्; समस्या त सामान्यजनलाई हुन्छ । सीमा सिलका कारण सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक सम्बन्ध तथा जनस्वास्थ्य र जीविकामा दीर्घकालीन असर परेको छ । सीमा सहज हुँदाको लाभ सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले मात्र पाउँदैनन्, न त एउटा समुदायले । नेपालले समयमै आफ्नो भूमि/माटो चिन्न सक्नुपर्छ । सीमा सहज गर्न जति ढिलो हुन्छ, क्षति त्यति बढ्दै जान्छ ।

कनेक्टिभिटीको विस्तार

खुला सिमानाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई असाधारण बनाएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनले तिब्बतमा नियन्त्रण बढाउँदै लग्दा नेपालसँगको जनसम्बन्धको माध्यम वारिपारिको साइनोलाई नियमित गर्ने क्रम पनि बढाउँदै आयो । उत्तरी सीमातर्फ स्थिति कस्तोसम्म भएको छ भने, खुला भनेका नाकाहरूमा समेत कोरोना संक्रमणको निहुँमा चीनले छेकबार लगाउँदै आएको छ । दक्षिणी सीमातर्फ भने नेपाल सरकारले नै आफ्ना नागरिकहरूलाई दण्डित गरिरहेको छ । नेपाल–भारतको राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धको लामो इतिहासका क्रममा भारतप्रदत्त अवसरलाई हामीले कसरी आफ्नो उद्देश्यअनुरूप प्रयोग गर्ने भन्ने विषय नै सर्वाधिक महत्त्वको छ । यसमा सीमावर्ती नेपाली प्रदेशहरूले संघीय सरकारलाई यथार्थको ऐना देखाउने साहस गर्नुपर्छ । नेपालको सीमानीतिलाई हाम्रो गृहनीति र हाम्रा बासिन्दाको आवश्यकताको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । यसमै हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा, अस्तित्व र सार्वभौमसत्ता लगायत गाँसिएका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा सीमामा ‘कनेक्टिभिटी’ को विस्तार चाहिन्छ । संक्रमण व्यवस्थापन गर्न र यसले पारेको सामाजिक–आर्थिक प्रभावसँग जुझ्न पनि सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूसँग समन्वय र सहकार्य जरुरी छ । यसका लागि नेपालका प्रदेशहरूले संघीय सरकारको जानकारीमा सीमावर्ती राज्यहरूसँग समन्वयको नयाँ भाष्य कोर्न सक्छन् । नेपालसितको सम्बन्धमा भारतका ती प्रान्तहरूको प्राथमिकता नयाँ दिल्लीको भन्दा बेग्लै हुन सक्छ । त्यो प्राथमिकताको पहिचान गरी नीति निर्धारण र त्यसको कार्यान्वयनबाट हामी कसरी लाभान्वित हुन सक्छौं भनी लेखाजोखा गर्नुपर्छ । राजनीतिक रूपमा नयाँ दिल्ली र काठमाडौंबीच विभिन्न स्तर र तहबाट संवादको चुकुल खुल्नु र एकअर्कालाई भरोसा दिलाउन चियाउनु मात्र पर्याप्त हुन्न; सीमा वारिपारिका जनताबीच संवाद, समन्वय र सामञ्जस्यले गति लियो भने मात्र परराष्ट्र नीति सफल भएको मानिन्छ । नेपालको दिल्लीसँगको संवादलाई हाम्रो सीमाञ्चल नीति र हाम्रो आवश्यकताका आधारमा समेत हेर्नुपर्छ ।

कोरोनाले सिकाएको पाठ के हो भने, सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूसितको सम्बन्धमा व्यावहारिक प्रगाढता नहुन्जेलसम्म हामीले आफ्ना नागरिकको हित संरक्षण गर्न सक्दैनौं । कोरोनाकालमा खुला सीमा समस्या हो भन्ने भाष्यलाई खुब फैलाइयो । त्यसलाई सील गर्नुपर्छ र त्यो काम सुरक्षा संयन्त्रले गर्न सक्छ भन्ने सरकारी बुझाइले सरहद इलाकाको सैन्यकरण भयो । सीमा बन्द गर्नु निश्चय नै मामुली काम होइन, काँडेतार लगाउनु पनि हल होइन । सरकारले चाहेर पनि अनन्तकालसम्म सीमा सिल गरिराख्न सक्दैन । अनि यस्तो गहन विषयमा काठमाडौंसित सीमाञ्चलको सरोकार राख्न नेपालका मूलधारको राजनीति तयार भएको देखिँदैन, नत्र बहुसंख्यक नागरिकले सरोकार राख्ने यस विकराल समस्याबारे सर्वदलीय बैठकमा कुरा उठिहाल्थ्यो नि !