अति ढिलो अति थोरै- विचार - कान्तिपुर समाचार

अति ढिलो अति थोरै

सरकारले व्यवस्थाभित्रैबाट बहुविध समस्याहरूको सम्बोधन गरे पुग्ने ठाउँमा समेत केही गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतदेखि वडा प्रहरीसम्मको प्रशासनलाई स्वच्छ र दक्ष बनाएर जनतामा सुशासनको आभास दिन सरकारलाई कुनै कुराले रोकेको थिएन ।
किशोर नेपाल

यो वर्षको प्रारम्भमा, वैशाख ३१ गते, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सर्वदलीय सभा बोलाएका थिए ।


सात महिनापछि, मंसिर २४ गते उनले एकपटक फेरि सर्वदलीय सभा बोलाए । देशमा राजनीतिक घटनाहरू जटिल मोडतिर मोडिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको यो सर्वदलीय सभा अति ढिलो र अति कम (टु लिटिल टु लेट) थियो । आफू उभिएको परिवेश नै नहेरी, सर्वदलीय सभामा उनले व्यक्त गरेको ‘राष्ट्रिय चासो’ समेत निरर्थक साबित भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यति बेला नै ठूलो गल्ती गरिसकेका थिए, जति बेला उनले सभामुखलाई समेत थाहा नदिई अचानक संसद् अधिवेशनको अन्त्य गरेका थिए । यो उनको निरंकुश प्रवृत्तिको प्रदर्शन थियो ।

अहिलेको सर्वदलीय सभामा नेपाली जनताले अपनाएको राजनीतिक पद्धति ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ माथि आइलागेका अथवा आइलाग्न सक्ने चुनौतीका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै वैचारिक विश्लेषण गरेको देखिँदैन । सर्वदलीय सभामा संवादका विषयहरू विविध थिए । तर, तिनमा स्पष्टता थिएन । छलफलको कार्यसूचीमा प्रमुख विषय थियो— कोभिड–१९ प्रतिरोधक भ्याक्सिन । कोरोनाको प्रतिरोधमा आउने यो भ्याक्सिन आफैंमा ठूलो समस्याका रूपमा नेपाली समाजमा प्रस्तुत हुँदै छ । सबै नेपाली जनतालाई भ्याक्सिन लगाउन ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यसका लागि बजेट छुट्याएको छैन । सरकार भन्छ— ढुकुटीमा त्यति धेरै पैसा छैन ।

विप्लव नेतृत्वको माओवादी पार्टीले मोरङमा गरेको शिक्षकको हत्या आततायी घटना मात्रै नभएर सम्भावित संकटको संकेत पनि हो । सडकमा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्नेहरूसँग आततायीहरूको मेल भयो भने के होला ? यसको जवाफ सरकारले नै दिनुपर्छ । किनभने, यो अवस्थाको जिम्मेवार ओली नेतृत्वको सरकार नै हो । सरकारले व्यवस्थाभित्रैबाट बहुविध समस्याहरूको सम्बोधन गरे पुग्ने ठाउँमा समेत केही गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतदेखि वडा प्रहरीसम्मको प्रशासनलाई स्वच्छ र दक्ष बनाएर जनतामा सुशासनको आभास दिन सरकारलाई कुनै कुराले रोकेको थिएन । तर, ओली सरकार आत्मदम्भमै रमायो ।

नेकपाको सचिवालय बैठकमा ‘अर्का’ कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उन्नाइस पृष्ठको प्रस्ताव पढेदेखि नै ‘प्रशस्त हैरानी’ र ‘घटिया लाञ्छना’ झेलेर थाकेका नेकपाका ‘पहिला’ अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले सुन्ने होइन, सुनाउने मनस्थितिमा सर्वदलीय सभा आयोजना गरेको त स्पष्ट नै थियो, तर उनलाई प्रतिपक्षी नेताहरूले नै जे सुनाउनुपर्ने थियो त्यो सुनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई समेत सभामा बोल्ने मौका दिएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको ‘सदिच्छा’ मा त्यति बेला ठूलै तगारो लाग्यो, जब प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री ओलीमाथि तीखो आरोप लगाउँदै बोले, ‘आफन्त र मन्त्रीहरूले गरेको भ्रष्टाचारका आरोपहरू ढाकछोप गर्न आफैं अघि सर्नुभयो । जुन सहमतिमा हामीले यो परिवर्तन र यो संविधान ल्यायौं, जसका कारण तपाईं अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसको मर्म बुझेर समन्वयकारी भूमिका लिनुभएन । रामको जन्मभूमि अयोध्या चितवनको माडीमा पर्छ भनेर जग हँसाउने काम गर्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको आयोजनामा भएको सर्वदलीय सभा फलदायी बन्न सकेन । जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सुरेश आचार्य र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल लगायत कसैले पनि विषयगत प्रसङ्गलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन । मुखले केही नबोले पनि अहिले सडकमा निस्केका ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ मार्का जुलुसको सोझो सम्बन्ध दलहरूसँग होइन, सरकारसँग छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको परिप्रेक्ष्यमा राजाको तस्बिर बोकेर ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्दै सडकमा जुलुस निकाल्नु वा सडकमा रामनाम संकीर्तन गाउँदै, ‘जय श्रीराम’ को रथ तान्नु जनताको अधिकार हो । यो अधिकारको प्रयोग त्यति बेलासम्म कानुन व्यवस्थाका लागि चुनौती हुन सक्दैन जति बेलासम्म यी जुलुस शान्तिपूर्ण हुन्छन् । हो, जब क्रान्तिकारीको मखुन्डो लगाएर ‘विप्लव’ हरू शिक्षक वा सामान्य जनताको टाउको गिँड्न लाग्छन्, त्यतिखेर सबै सतर्क हुनुपर्छ ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले भनेझैं, प्रधानमन्त्री ओलीले समन्वयकारी राजनीतिक भूमिका अख्तियार गरेका छैनन् । सरकार बनेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली ‘दुईतिहाइ’ को उन्मादबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । उनको पार्टीले पाएको यो दुईतिहाइ भोटको थुप्रोका परिणामहरू कतै देख्न पाइएको छैन । त्यति मात्रै होइन, संघीय संरचनाप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको सोचाइ नै दोषपूर्ण छ । संविधानमा संघीयताको प्रावधान राखिसकेपछि त्यसका विपक्षमा उनले दिँदै आएका तर्कहरूमा कुनै सामञ्जस्य छैन । जब प्रधानमन्त्री नै स्थानीय सरकार भए पुग्छ, प्रादेशिक संरचना चाहिँदैन भन्छन्, विरोधीहरूले त्यसलाई भजाउने काम त गरिहाल्छन् । गणतन्त्र सक्रिय भइसकेपछि गणतन्त्रका नेताहरू नै जब राजनीतिक रूपले विसंगत र बिब्ल्याँटो कुरा गर्न थाल्छन्, तब कथित राजावादी नेताहरू कमल थापा र दीपक बोहोरोका समर्थकहरूले ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ नारा लगाउने बहाना पाइहाल्छन् । आजको सत्य यही नै हो ।

हिन्दू धर्मलाई राष्ट्रको धर्म बनाउने कुरामा पनि निकै गलफती भएको छ । कांग्रेसभित्रका विभिन्न समूह हिन्दू धर्मवादी चिन्तनसँग नजिक भएका छन् । नेपालका असी प्रतिशतभन्दा बढी जनता मूल रूपले हिन्दू हुन् भन्ने मान्यताका आधारमा नेपाललाई धर्मराज्य घोषित गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू कांग्रेसमा मात्रै होइन, पहिलेको नेकपा (एमाले) मा पनि थिए । वर्तमान नेकपाभित्र पनि हिन्दू अवधारणाका समर्थकहरू नभएका होइनन्; धेरैजसो नदेखिएका हुन् ।

हिन्दू धर्मलाई राज्यले संरक्षण दिनेबित्तिकै त्यो संघीय समावेशी गणतन्त्रसँग मेल खाँदैन । राज्य धर्मले देशको राजनीतिलाई पनि उत्तिकै प्रभावित गर्छ । इस्लाम र क्रिस्चियन धर्मका गुरुजनहरूको राजनीतिमा सूक्ष्म प्रभाव देखिएकै छ । चीनले तिब्बतमा बौद्ध धर्मका दार्शनिक तथा गुरु दलाई लामाको प्रभाव न्यून गर्न जति मेहनत गरेको छ, त्यो पनि सबैले देखेकै कुरा हो । धर्म भनेको मानिसको व्यक्तिगत विश्वासको विषय हो । यसलाई राजनीतिसँग जोड्नु खतरनाक हुन सक्छ । कुनै कालखण्डमा गएर राज्यसँग जोडिएको धर्म नै अतिवादको कारण बन्न सक्छ ।

कांग्रेसका नेताहरूमा नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने चाहना किन बढ्दो छ ? यसको उत्तर त्यति सजिलो छैन । तर, देश गणतन्त्रमा रूपान्तरित भइसकेपछि वामपन्थीहरूको बढ्दो प्रभाव देखेर अधिकांश कांग्रेसीले हिन्दू धर्मको सहारा खोजेका हुन् भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन । स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म कांग्रेसले कहिल्यै धर्मको राजनीति गरेन । धर्मप्रति एक प्रकारको निस्पृहता नै कांग्रेसको नीति रह्यो । कांग्रेसले आफ्नो त्यो नीतिमा विचलन आउन दिनु उपयुक्त हुँदैन ।

यति बेला कांग्रेस र कम्युनिस्टको कुराभन्दा पनि व्यवस्थाकै निरन्तरताको कुरा उठेको छ । जस्तो कि, नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरि भन्छन्, ‘प्रश्न वर्तमान सरकारको मात्र होइन, संविधानको मात्रै पनि होइन, व्यवस्थाकै अस्तित्वमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । देशको विकास यति भएको छ र उति भएको छ भनेर अंकमा देखाइएका प्रगतिहरूको कुनै प्रयोजन छैन ।’

वर्तमान संविधान लागू भएपछिको समयमा सरकारले न कुनै नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छ, न त अघिल्ला सरकारहरूबाट उत्तराधिकारमा पाएका ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ कति गौरवशाली छन् भनी देखाउनै सकेको छ । राजनीतिक तहमा दलीय समन्वय नगरी राष्ट्रिय विकासका कामहरूले गति लिन सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीमा राष्ट्रिय विकासका कामहरूलाई समन्वय गर्ने खुबी र क्षमता देखिएन । सानो उदाहरण माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना नै होला । आयोजनाका हाकिमहरूले बिजुली उत्पादन गर्न अब एक प्रतिशत काम बाँकी छ भनेकै एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर, आयोजनाको काम त्यत्तिकै अड्किएको छ । जान्नेबुझ्नेहरू बताउँछन्— त्यो आयोजनामा प्रधानमन्त्री ओली पक्षको राम्रै चलखेल छ । जब विकास आयोजनाहरूमा यस्ता राजनीतिक चलखेल रहन्छन्, तब देशमा असन्तोषको हावा नचले अरू के चल्छ त ?

समन्वयको कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीको असफलता उनकै नेतृत्वमा रहेको पार्टीको अवस्थाले देखाउँछ । नेकपाका रूपमा एकीकृत भइसकेपछि पनि पार्टी माओवादी र एमालेको गुटगत रडाकोमा फस्नु प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व क्षमतामाथिको ठूलो प्रश्न हो । आफ्ना साथी र सहयात्रीसँग चौडा छाती राखेर व्यवहार गर्न नसक्ने स्वभावका प्रधानमन्त्रीले सामान्य जनताको मन जित्न नसक्नु ठूलो कुरा होइन । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो अहम् प्रश्न पनि होइन । तर, नेतृत्वको अक्षमताका कारण देश उँभो लाग्न नसक्नु सबैको चासोको कुरा हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली मानिएका नेताहरूसँग समन्वय गर्न सकेका छैनन् । एउटा सर्वदलीय सभा गर्दैमा सबै पार्टीका नेताहरूसँग समन्वयात्मक सम्बन्ध राख्न सक्छन् भन्ने छैन । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेतालाई किनारामा राखेर नेकपा र त्यही पार्टीको सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको ‘चिन्तन’ अन्य दलका नेताहरूको चिन्तनसँग कतै मेल खाँदैन ।

सर्वदलीय सभा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ साबित भयो । सर्वदलीय नेताहरूले आआफ्ना विचारहरू राखे । प्रधानमन्त्रीले ती विचारहरू एउटा कानले श्रवण गरे र अर्को कानले उडाए । किनभने उनी हतारमा थिए । सर्वदलीय सभा सिद्धयाएर प्रधानमन्त्री हतारहतार वृद्धाश्रमको उद्घाटनका लागि कीर्तिपुरतिर लागे । इत्यलम् !

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७७ १९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धर्मसंकटमा कांग्रेस

सरकार बनाउनका लागि समीकरण निर्माण गर्ने खेलका कुशल खेलाडी मानिएका देउवा सकेसम्म सत्ताको अवसर चुक्न दिन चाहँदैनन्। यतिखेरको राजनीतिक खेलमा भने उनको जित निश्चित छैन । उनी जुवाको मूल खालमा छैनन् ।
किशोर नेपाल

हाम्रोजस्तो लोकतन्त्रमा शासनपद्धति देशैपिच्छे पृथक् प्रकारको हुन्छ । हामी नेपालमा संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत शासित छौं, जहाँ दलको महत्त्व सर्वाधिक रहेको छ । दलको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । सत्ताको क्रान्तिकारी परिवर्तन भएको छ, तर शक्तिको रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक दलका नेताहरूमा त्यसको चासो पनि देखिँदैन । यस्तो किसिमको वातावरणमा राजनीतिक दलहरू जुनसुकै सिद्धान्तमा दीक्षित भए पनि परस्परमा सत्ताको सिद्धान्तले जेलिएका हुन्छन् । पार्टीहरूबीच आपसी सम्बन्ध हुन्छ । सत्ताको खेल पर्दा समान सोचाइ र चिन्तन भएका पार्टीहरू एकअर्काको सहयोगको आकांक्षी हुन्छन् । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार आएपछि राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुनेमा राजनीतिज्ञहरू, विचारक र विश्लेषकहरू, राजनीतिशास्त्रीहरू सबै ढुक्क थिए । तर, सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अन्तर्कलहको दलदलमा फसेपछि यो कुरा अनित्य ठहरियो ।

सरकार चलाउने पार्टीमा फुट र विचलन आएपछि त्यसको असर व्यापक हुनु स्वाभाविक नै हो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रमुख विन्दुमा रहेर सुरु भएको नेकपा विवादको नतिजा कतै पार्टी विभाजनका रूपमा आउने त होइन ? यो आशंका अहिले चारैतिर फैलिएको छ । धेरै वामपन्थीहरूको मनको शुभकामना नेकपा नफुटोस् भन्ने रहेको छ । गैरवामपन्थी पार्टीहरूमा पनि नेकपा नफुटोस् भन्ने भावना रहेकै छ । २०४६ सालमा प्रमुख परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा देखिएको कांग्रेसको विभाजनपछि राजनीति जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । अन्ततः पार्टी एक हुन करै लाग्यो । अहिले भर्खर–भर्खरै आएको खबरअनुसार, प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेससँग सत्ता समीकरणको कुरा चलाउँदै छन् । यो कति सत्य हो र कति अनुमान ? यतातिर ध्यान नदिए पनि हुन्छ । यो समाचारले सामान्य मानिसको दिमाग खलबल्याउने काम गरिसकेको छ ।

‘संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिका कुरा मिलाउन’ प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटार दरबारमा निम्त्याएपछि सत्ताको समुद्रमा कडा तरंग देखा परेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाको वार्तामा सत्ता समीकरणको हावा नचलेको भए कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता नजनाई सदनबाट समर्थन गर्नुपर्ने तर्क दिने थिएनन् । कांग्रेसका नेताहरूमा सत्ताप्रतिको मोह गजबकै देखिन्छ । जुनसुकै पार्टीका नेताहरू होऊन्, उनीहरूको संवैधानिक हैसियत सत्तामा जाने नभए पनि सत्ता भन्नेबित्तिकै त्यसमा आफ्नो समूहको सहभागिताको बाटो खोजिहाल्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ ।

सरकार बनाउनका लागि समीकरण निर्माण गर्ने खेलका कुशल खेलाडी मानिएका सभापति देउवा सकेसम्म सत्ताको अवसर चुक्न दिन चाहँदैनन् । यतिखेरको राजनीतिक खेलमा भने उनको जित निश्चित छैन । उनी जुवाको मूल खालमा छैनन् । अहिले नेकपाभित्र सुरु भएको विवाद यत्तिकै टुंगिने कुनै प्रत्याभूति छैन । आगामी मंसिर १३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमाथि प्रकट गर्ने प्रतिक्रियाको स्तर र वजनपछि मात्रै अहिलेको विवादको दिशाबोध हुनेछ । यति बेला अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो प्रस्तावबाट पछि फर्किन अलिकति पनि तयार देखिँदैनन् । किनभने प्रस्तावमा उनले आफ्ना वेदनाहरू छताछुल्ल पारेका मात्र छैनन्, प्रधानमन्त्रीको योग्यता र क्षमतामाथि गम्भीर प्रहारसमेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावलाई नेकपाभित्रैबाट सम्बोधन गर्ने हुन् कि त्यसको जवाफ अर्को बेग्लै नवनिर्मित राजनीतिक प्लेटफर्मबाट दिने हुन् ? यसैमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अध्यक्ष प्रचण्डका आरोपहरूको सामना गर्नु सजिलो छैन ।

सरकारका मिडियाहरूले उनको व्यक्तित्वको भजन जति जोडजोडले गाए पनि ‘प्रत्यक्षं किं प्रमाणम्’ भन्ने अवस्था विद्यमान छ देशमा । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डका आरोपहरूको जवाफ दिने बलिया आधारहरू केही पनि देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को बेग्लै नवनिर्मित राजनीतिक प्लेटफर्ममा गएर कांग्रेसको सहयोगमा सरकार चलाउनु असम्भव छैन भने, त्यो सहज रूपले सम्भव हुने पनि देखिँदैन । सभापति देउवाले आफ्ना पुराना मित्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘आभारी’ तुल्याउन उनको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारमा सहभागिता जनाउन खोजे भने त्यस्तो सहभागितासमेत सहज छैन । सभापति देउवाले फागुन ७ गतेका लागि प्रस्तावित पार्टीको चौधौं महाधिवेशनको बाटोसमेत अहिलेसम्म सफा पार्न सकेका छैनन् । एकातिर, उनले आफ्नै समकक्षी ‘वरिष्ठ’ नेता रामचन्द्र पौडेललाई महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयमा सहमत तुल्याउन सकेका छैनन् । अर्कातिर, अहिलेको अवस्थामा पार्टीभित्रका विविध समूहका नेतागण, गुटका प्रतिनिधि र अन्य निहित स्वार्थका वाहकहरूको चित्त बुझाएर प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताको औचित्य कसरी साबित गर्न सक्लान् ? निश्चय पनि, नेकपाको छायाबाट बाहिर निस्किएर सरकार बनाउन खोजिरहेका प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवा दुवैको मनको इच्छा होला यो प्रावधान । तर, सबैका मनका इच्छाहरू पूरा हुनैपर्छ भन्ने केही छैन । सभापति देउवाले बुझेकै होलान्, उनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको समीकरण निर्माण व्यर्थको घाँडो साबित हुनेछ । यो सत्यलाई इन्कार गर्ने तागत सभापति देउवामा छैन ।

यता, कांग्रेस वृत्तमा महाधिवेशनको चटारो बढेको छ । एकातिर कोभिड–१९ का कारण पार्टी अधिवेशनका लागि निर्णायक तिथिकै चयन जटिल बन्दै गएको छ भने, अर्कातिर संस्थापन पक्षका प्रतिपक्षी नेता रामचन्द्र पौडेल निरन्तर बखेडा खडा गरेर महाधिवेशनका लागि प्रतिकूल वातावरणको निर्माण गर्दै छन् । पार्टी सभापति देउवा र समकक्षी वरिष्ठ नेता पौडेलको बालहठ कहाँ गएर टुंगिने हो, कसैले भन्न सक्दैन । अधिवेशनका सन्दर्भमा सभापति देउवा कम बोल्दै छन् । किनभने, उनलाई आफ्नो उत्तराधिकारीको चिन्ता छ । तर, पौडेलको ललाटमा चिन्ताका रेखाहरू देखिएका छैनन् । उनलाई थाहा छ– आगामी अधिवेशनले पनि उनलाई प्रधानमन्त्री पदसम्म पुर्‍याउने मार्गदर्शन गर्दैन । किनभने, कांग्रेसको आउँदो अधिवेशनले पार्टीको सत्तामा नयाँ अनुहारलाई निर्णायक ठाउँमा स्थापित गर्ने सम्भावना सर्वाधिक बढी देखिन थालेको छ ।

कांग्रेसको महाधिवेशन कहिले हुने सम्भावना छ ? यसबारे फरक–फरक विचार पाइन्छन् । सभापति पदका घोषित प्रत्याशी शेखर कोइराला, यो वा त्यो, कुनै पनि बहानामा, अधिवेशन टार्न हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । उनको विचारमा, नेकपाको विवादले निश्चय पनि नेपाली कांग्रेसलाई ‘छक्याउने’ स्थितितिर घचेटेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई, विगत चुनावमा, जनताले सरकारमा जाने अभिमत दिएको छैन । यो पाँच वर्ष कांग्रेस सरकारमा जान खोज्यो भने जनतामा त्यसको राम्रो सन्देश जाँदैन । कोइराला सरकारमा नगइकन, बाहिरबाटै, यो वा त्यो, कुनै सरकारको समर्थन गर्ने कुराको विपक्षमा देखिँदैनन् । तर, नेकपाका प्रधानमन्त्री ओली वा अध्यक्ष प्रचण्ड, कुन पक्षलाई समर्थन गर्ने ? यसलाई भने उनी ‘पृथक्’ कुरा बताउँछन् । कोइरालाको भनाइ छ– कुनै पनि बहानामा कांग्रेस अधिवेशन जेठभन्दा पर घचेटिनु हुँदैन । पार्टी केन्द्रीय समितिका बैठकहरू अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । पार्टीका केन्द्रीय गतिविधि आलस्यपूर्ण बनेका छन् । कोइराला कोभिडका कारण पार्टीका गतिविधिहरू प्रभावित भएको बताउँछन् । साथै, यो पनि भन्छन्– कोभिडका कारण अधिवेशनबाहेक पार्टीका अन्य गतिविधि रोकिएका छैनन् ।

आगामी महाधिवेशनमा पार्टी सभापति पदका प्रत्याशी तथा पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि भन्छन्, ‘पार्टीमा जोस र जाँगरको अलिकति पनि कमी आएको छैन । हाम्रा आकांक्षाहरू पनि शिथिल भएका छैनन् । यो सत्य हो, महाधिवेशनका प्रारम्भिक चरणका काम अहिलेसम्म सकिएका छैनन् । देशभरिका क्रियाशील सदस्यको सूची अन्तिम भएको छैन । योपटक क्रियाशील सदस्यसंख्या पाँच लाखबाट बढेर आठदेखि दस लाखसम्म पुगेको छ । महाधिवेशनको काम नसकिनुमा कोभिड र आन्तरिक विमति दुवै हावी छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जसरी पनि महाधिवेशन फागुनमा हुनुपर्ने कुरामा अडंगा झिक्न लाग्नुभएको छ । फागुन ७ कांग्रेस महाधिवेशनका लागि राम्रो दिन हो, यसमा कुनै शंका छैन । तर, कोभिडका कारण फागुन ७ मा महाधिवेशन कुनै अवस्थामा पनि सम्भव देखिएको छैन । यसको साटो जेठ १५ गते, गणतन्त्र दिवसको दिन, अधिवेशन गर्न सकिन्छ ।’

विमलेन्द्रले प्रस्ताव गरेझैं, जेठ १५ मा अधिवेशन गर्ने कुरामा शशांक कोइराला र शेखर कोइराला तथा कृष्ण सिटौलाको पनि सहमति रहेको छ । विमलेन्द्र आफैं पनि महाधिवेशनको नयाँ तिथि तोक्न हतारिएका छन् । ‘आउँदो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताउँछु’ भन्ने नाराका साथ कांग्रेस सभापतिको पदमा चुनाव लड्न लागेका विमलेन्द्र कांग्रेसलाई समग्र देशको पार्टी बनाउनुपर्ने विषयलाई विशेष महत्त्व दिन चाहन्छन् । के कांग्रेस कुनै पनि अवस्थामा प्रस्तावित हुन सक्ने सत्ताको भारी बोक्न तयार होला ? के कांग्रेसका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओली अथवा अध्यक्ष प्रचण्डको निम्तोमा सरकारमा सामेल होलान् ? सत्तामा जाने अवस्थामा कांग्रेस रमायो भने के अनौपचारिक रूपमा प्रस्तावित गणतन्त्र दिवसको संयोग मिलाएर जेठ १५ गते कांग्रेसको महाधिवेशनको उद्घाटन होला ? अहिलेलाई केही भन्न सकिँदैन । नेकपाको आन्तरिक विवाद कसरी अघि बढ्छ ? त्यो पनि एउटा कारक तत्त्व बन्नेछ यो सन्दर्भमा ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७७ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×