१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

अति ढिलो अति थोरै

सरकारले व्यवस्थाभित्रैबाट बहुविध समस्याहरूको सम्बोधन गरे पुग्ने ठाउँमा समेत केही गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतदेखि वडा प्रहरीसम्मको प्रशासनलाई स्वच्छ र दक्ष बनाएर जनतामा सुशासनको आभास दिन सरकारलाई कुनै कुराले रोकेको थिएन ।
किशोर नेपाल

यो वर्षको प्रारम्भमा, वैशाख ३१ गते, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सर्वदलीय सभा बोलाएका थिए ।

अति ढिलो अति थोरै

सात महिनापछि, मंसिर २४ गते उनले एकपटक फेरि सर्वदलीय सभा बोलाए । देशमा राजनीतिक घटनाहरू जटिल मोडतिर मोडिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको यो सर्वदलीय सभा अति ढिलो र अति कम (टु लिटिल टु लेट) थियो । आफू उभिएको परिवेश नै नहेरी, सर्वदलीय सभामा उनले व्यक्त गरेको ‘राष्ट्रिय चासो’ समेत निरर्थक साबित भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यति बेला नै ठूलो गल्ती गरिसकेका थिए, जति बेला उनले सभामुखलाई समेत थाहा नदिई अचानक संसद् अधिवेशनको अन्त्य गरेका थिए । यो उनको निरंकुश प्रवृत्तिको प्रदर्शन थियो ।

अहिलेको सर्वदलीय सभामा नेपाली जनताले अपनाएको राजनीतिक पद्धति ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ माथि आइलागेका अथवा आइलाग्न सक्ने चुनौतीका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै वैचारिक विश्लेषण गरेको देखिँदैन । सर्वदलीय सभामा संवादका विषयहरू विविध थिए । तर, तिनमा स्पष्टता थिएन । छलफलको कार्यसूचीमा प्रमुख विषय थियो— कोभिड–१९ प्रतिरोधक भ्याक्सिन । कोरोनाको प्रतिरोधमा आउने यो भ्याक्सिन आफैंमा ठूलो समस्याका रूपमा नेपाली समाजमा प्रस्तुत हुँदै छ । सबै नेपाली जनतालाई भ्याक्सिन लगाउन ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यसका लागि बजेट छुट्याएको छैन । सरकार भन्छ— ढुकुटीमा त्यति धेरै पैसा छैन ।

विप्लव नेतृत्वको माओवादी पार्टीले मोरङमा गरेको शिक्षकको हत्या आततायी घटना मात्रै नभएर सम्भावित संकटको संकेत पनि हो । सडकमा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्नेहरूसँग आततायीहरूको मेल भयो भने के होला ? यसको जवाफ सरकारले नै दिनुपर्छ । किनभने, यो अवस्थाको जिम्मेवार ओली नेतृत्वको सरकार नै हो । सरकारले व्यवस्थाभित्रैबाट बहुविध समस्याहरूको सम्बोधन गरे पुग्ने ठाउँमा समेत केही गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतदेखि वडा प्रहरीसम्मको प्रशासनलाई स्वच्छ र दक्ष बनाएर जनतामा सुशासनको आभास दिन सरकारलाई कुनै कुराले रोकेको थिएन । तर, ओली सरकार आत्मदम्भमै रमायो ।

नेकपाको सचिवालय बैठकमा ‘अर्का’ कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उन्नाइस पृष्ठको प्रस्ताव पढेदेखि नै ‘प्रशस्त हैरानी’ र ‘घटिया लाञ्छना’ झेलेर थाकेका नेकपाका ‘पहिला’ अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले सुन्ने होइन, सुनाउने मनस्थितिमा सर्वदलीय सभा आयोजना गरेको त स्पष्ट नै थियो, तर उनलाई प्रतिपक्षी नेताहरूले नै जे सुनाउनुपर्ने थियो त्यो सुनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई समेत सभामा बोल्ने मौका दिएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको ‘सदिच्छा’ मा त्यति बेला ठूलै तगारो लाग्यो, जब प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री ओलीमाथि तीखो आरोप लगाउँदै बोले, ‘आफन्त र मन्त्रीहरूले गरेको भ्रष्टाचारका आरोपहरू ढाकछोप गर्न आफैं अघि सर्नुभयो । जुन सहमतिमा हामीले यो परिवर्तन र यो संविधान ल्यायौं, जसका कारण तपाईं अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसको मर्म बुझेर समन्वयकारी भूमिका लिनुभएन । रामको जन्मभूमि अयोध्या चितवनको माडीमा पर्छ भनेर जग हँसाउने काम गर्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको आयोजनामा भएको सर्वदलीय सभा फलदायी बन्न सकेन । जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सुरेश आचार्य र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल लगायत कसैले पनि विषयगत प्रसङ्गलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन । मुखले केही नबोले पनि अहिले सडकमा निस्केका ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ मार्का जुलुसको सोझो सम्बन्ध दलहरूसँग होइन, सरकारसँग छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको परिप्रेक्ष्यमा राजाको तस्बिर बोकेर ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्दै सडकमा जुलुस निकाल्नु वा सडकमा रामनाम संकीर्तन गाउँदै, ‘जय श्रीराम’ को रथ तान्नु जनताको अधिकार हो । यो अधिकारको प्रयोग त्यति बेलासम्म कानुन व्यवस्थाका लागि चुनौती हुन सक्दैन जति बेलासम्म यी जुलुस शान्तिपूर्ण हुन्छन् । हो, जब क्रान्तिकारीको मखुन्डो लगाएर ‘विप्लव’ हरू शिक्षक वा सामान्य जनताको टाउको गिँड्न लाग्छन्, त्यतिखेर सबै सतर्क हुनुपर्छ ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले भनेझैं, प्रधानमन्त्री ओलीले समन्वयकारी राजनीतिक भूमिका अख्तियार गरेका छैनन् । सरकार बनेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली ‘दुईतिहाइ’ को उन्मादबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । उनको पार्टीले पाएको यो दुईतिहाइ भोटको थुप्रोका परिणामहरू कतै देख्न पाइएको छैन । त्यति मात्रै होइन, संघीय संरचनाप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको सोचाइ नै दोषपूर्ण छ । संविधानमा संघीयताको प्रावधान राखिसकेपछि त्यसका विपक्षमा उनले दिँदै आएका तर्कहरूमा कुनै सामञ्जस्य छैन । जब प्रधानमन्त्री नै स्थानीय सरकार भए पुग्छ, प्रादेशिक संरचना चाहिँदैन भन्छन्, विरोधीहरूले त्यसलाई भजाउने काम त गरिहाल्छन् । गणतन्त्र सक्रिय भइसकेपछि गणतन्त्रका नेताहरू नै जब राजनीतिक रूपले विसंगत र बिब्ल्याँटो कुरा गर्न थाल्छन्, तब कथित राजावादी नेताहरू कमल थापा र दीपक बोहोरोका समर्थकहरूले ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ नारा लगाउने बहाना पाइहाल्छन् । आजको सत्य यही नै हो ।

हिन्दू धर्मलाई राष्ट्रको धर्म बनाउने कुरामा पनि निकै गलफती भएको छ । कांग्रेसभित्रका विभिन्न समूह हिन्दू धर्मवादी चिन्तनसँग नजिक भएका छन् । नेपालका असी प्रतिशतभन्दा बढी जनता मूल रूपले हिन्दू हुन् भन्ने मान्यताका आधारमा नेपाललाई धर्मराज्य घोषित गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू कांग्रेसमा मात्रै होइन, पहिलेको नेकपा (एमाले) मा पनि थिए । वर्तमान नेकपाभित्र पनि हिन्दू अवधारणाका समर्थकहरू नभएका होइनन्; धेरैजसो नदेखिएका हुन् ।

हिन्दू धर्मलाई राज्यले संरक्षण दिनेबित्तिकै त्यो संघीय समावेशी गणतन्त्रसँग मेल खाँदैन । राज्य धर्मले देशको राजनीतिलाई पनि उत्तिकै प्रभावित गर्छ । इस्लाम र क्रिस्चियन धर्मका गुरुजनहरूको राजनीतिमा सूक्ष्म प्रभाव देखिएकै छ । चीनले तिब्बतमा बौद्ध धर्मका दार्शनिक तथा गुरु दलाई लामाको प्रभाव न्यून गर्न जति मेहनत गरेको छ, त्यो पनि सबैले देखेकै कुरा हो । धर्म भनेको मानिसको व्यक्तिगत विश्वासको विषय हो । यसलाई राजनीतिसँग जोड्नु खतरनाक हुन सक्छ । कुनै कालखण्डमा गएर राज्यसँग जोडिएको धर्म नै अतिवादको कारण बन्न सक्छ ।

कांग्रेसका नेताहरूमा नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने चाहना किन बढ्दो छ ? यसको उत्तर त्यति सजिलो छैन । तर, देश गणतन्त्रमा रूपान्तरित भइसकेपछि वामपन्थीहरूको बढ्दो प्रभाव देखेर अधिकांश कांग्रेसीले हिन्दू धर्मको सहारा खोजेका हुन् भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन । स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म कांग्रेसले कहिल्यै धर्मको राजनीति गरेन । धर्मप्रति एक प्रकारको निस्पृहता नै कांग्रेसको नीति रह्यो । कांग्रेसले आफ्नो त्यो नीतिमा विचलन आउन दिनु उपयुक्त हुँदैन ।

यति बेला कांग्रेस र कम्युनिस्टको कुराभन्दा पनि व्यवस्थाकै निरन्तरताको कुरा उठेको छ । जस्तो कि, नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरि भन्छन्, ‘प्रश्न वर्तमान सरकारको मात्र होइन, संविधानको मात्रै पनि होइन, व्यवस्थाकै अस्तित्वमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । देशको विकास यति भएको छ र उति भएको छ भनेर अंकमा देखाइएका प्रगतिहरूको कुनै प्रयोजन छैन ।’

वर्तमान संविधान लागू भएपछिको समयमा सरकारले न कुनै नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छ, न त अघिल्ला सरकारहरूबाट उत्तराधिकारमा पाएका ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ कति गौरवशाली छन् भनी देखाउनै सकेको छ । राजनीतिक तहमा दलीय समन्वय नगरी राष्ट्रिय विकासका कामहरूले गति लिन सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीमा राष्ट्रिय विकासका कामहरूलाई समन्वय गर्ने खुबी र क्षमता देखिएन । सानो उदाहरण माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना नै होला । आयोजनाका हाकिमहरूले बिजुली उत्पादन गर्न अब एक प्रतिशत काम बाँकी छ भनेकै एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर, आयोजनाको काम त्यत्तिकै अड्किएको छ । जान्नेबुझ्नेहरू बताउँछन्— त्यो आयोजनामा प्रधानमन्त्री ओली पक्षको राम्रै चलखेल छ । जब विकास आयोजनाहरूमा यस्ता राजनीतिक चलखेल रहन्छन्, तब देशमा असन्तोषको हावा नचले अरू के चल्छ त ?

समन्वयको कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीको असफलता उनकै नेतृत्वमा रहेको पार्टीको अवस्थाले देखाउँछ । नेकपाका रूपमा एकीकृत भइसकेपछि पनि पार्टी माओवादी र एमालेको गुटगत रडाकोमा फस्नु प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व क्षमतामाथिको ठूलो प्रश्न हो । आफ्ना साथी र सहयात्रीसँग चौडा छाती राखेर व्यवहार गर्न नसक्ने स्वभावका प्रधानमन्त्रीले सामान्य जनताको मन जित्न नसक्नु ठूलो कुरा होइन । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो अहम् प्रश्न पनि होइन । तर, नेतृत्वको अक्षमताका कारण देश उँभो लाग्न नसक्नु सबैको चासोको कुरा हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली मानिएका नेताहरूसँग समन्वय गर्न सकेका छैनन् । एउटा सर्वदलीय सभा गर्दैमा सबै पार्टीका नेताहरूसँग समन्वयात्मक सम्बन्ध राख्न सक्छन् भन्ने छैन । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेतालाई किनारामा राखेर नेकपा र त्यही पार्टीको सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको ‘चिन्तन’ अन्य दलका नेताहरूको चिन्तनसँग कतै मेल खाँदैन ।

सर्वदलीय सभा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ साबित भयो । सर्वदलीय नेताहरूले आआफ्ना विचारहरू राखे । प्रधानमन्त्रीले ती विचारहरू एउटा कानले श्रवण गरे र अर्को कानले उडाए । किनभने उनी हतारमा थिए । सर्वदलीय सभा सिद्धयाएर प्रधानमन्त्री हतारहतार वृद्धाश्रमको उद्घाटनका लागि कीर्तिपुरतिर लागे । इत्यलम् !

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७७ १९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?