कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

सामाजिक परिवर्तनमा राजनीतिक दलहरू

उत्पीडितको मुक्तिका लागि उसलाई उत्पीडक बन्न दिने राजनीतिक रणनीति कहिल्यै लिनु हुँदैन । नेपालमा जस्तो बदलाको राजनीतिबाट उत्पीडितको मुक्ति असम्भव हुन्छ ।
धीरेन्द्र नाल्बो

क्रान्तिसम्बन्धी विभिन्न लेख र अनुसन्धानमा भनिएको छ– माओवादीको दसवर्षे संघर्षले ‘सामाजिक क्रान्ति’ ल्याएन, राजनीतिक क्रान्तिचाहिँ ल्यायो । सामाजिक क्रान्ति तब मात्र भन्न मिल्छ, जब त्यस परिवर्तनले राज्य र समाजका सारा पुराना संरचना भत्काई नयाँ संरचना निर्माण गर्छ । राजनीतिक क्रान्तिले भने राजनीतिक व्यवस्थामा केही परिवर्तन ल्याउँछ तर सामाजिक संरचनामा खासै परिवर्तन ल्याउँदैन ।

सामाजिक परिवर्तनमा राजनीतिक दलहरू

उदाहरणका लागि, तत्कालीन माओवादी र अन्य राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्र अन्त्य गरे पनि नयाँ राज्य व्यवस्था र समाजका संरचनाका स्वरूपहरू पूर्ववत् नै छन् । अहिलेसम्म नेपालमा जतिसुकै राजनीतिक संघर्षहरू भए पनि तिनले सामाजिक क्रान्ति स्थापना गर्न सकेनन् । विभिन्न दलले अंगीकार गरेका कतिपय राजनीतिक रणनीतिहरूले सामाजिक र व्यक्तिगत सोचाइ, बुझाइ र चिन्तनमा कसरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर पारेका छन् भन्नेबारे मुख्यतः दुईवटा तर्क गर्न सकिन्छ ।

पहिलो, धेरैजसो राजनीतिक दलले उत्पीडित र असमानतामा परेकाहरूको ‘मुक्ति’ का लागि राज्यव्यवस्था र सामाजिक संरचनाबाट लाभान्वितहरू अर्थात् धनी वर्ग र शक्तिमा आसीन अर्थात् उत्पीडकहरूबाट जसरी पनि खोसेर गरिब, निमुखा र पछाडि परेकालाई अधिकार दिने राजनीतिक रणनीति अंगीकार गरे । वैचारिक र राजनीतिक रूपमा झट्ट हेर्दा क्रान्तिकारी कदम देखिए पनि यसले हिंसा, बदलाभाव, रिस, द्वेष र ईर्ष्यापूर्ण सोच र कामलाई बढावा दियो । यस्तो शैलीले व्यक्तिको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चिन्तन र सोचाइमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा गहिरो असर पार्‍यो । त्यसैले त्यस्तो क्रान्तिले समाज र देशको प्रगतिशील परिवर्तन एवं आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा अपेक्षित योगदान दिन सकेन ।

दोस्रो, जब दलहरूको रणनीति हिंसा, रिस, राग, द्वेष र बदलाभावले अभिप्रेरित भई अधिकार एक वर्गबाट खोसेर अर्कोलाई दिने हुन्छ, त्यसबाट व्यक्ति वा समाज ऊर्जाशील सोचाइ, पेसागत अनुशासन, सम्मान र उत्तरदायित्वबोधबाट जानिँदो या नजानिँदो किसिमले पन्छिँदै जान्छ । परिणामतः व्यक्ति र समाजको ध्यान जसरी हुन्छ ‘इजी मनी’ र शक्ति आर्जन गर्नमा जान्छ । हाम्रो समाजमा यस्ता उदाहरण कैयौं छन् । यस्तो समाजले अन्ततोगत्वा संरचनागत असमानता, असहिष्णु र गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप तथा सोचाइलाई बढावा दिन्छ अनि देशको प्रजातान्त्रिक र आर्थिक विकास तथा समतामूलक समाज निर्माणमा बाधा पुर्‍याउँछ ।

सामाजिक परिवर्तन र राजनीतिक दलहरू

इतिहास साक्षी छ, कुनै पनि राष्ट्र निर्माण र सामाजिक परिवर्तनमा हिंसा एउटा प्रभावशाली माध्यम बन्न सक्छ । तर हिंसाको औचित्य त्यति बेला मात्र हुन्छ, जब राज्यमा आएको परिवर्तनले समतामूलक रूपमा नागरिकहरूको भलाइ र तिनका अधिकारको रक्षा गर्छ । नेपालका सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनका शृंखलाहरू, तत्कालीन राज्य व्यवस्था र समाजको संरचनात्मक विश्लेषण गर्दा र राजनीतिक दलहरूका आँखाबाट हेर्दा, पुरानो संरचनाको विरोधका लागि थिए । त्यो सोच धेरै हदसम्म अहिले पनि छ ।

उदाहरणका लागि, शासक–शासित संघर्ष, भूमिपति–भूमिहीन द्वन्द्व, महिला–पुरुष असमानता, उच्च र नीच जातबीचको भेदभाव, धनी–गरिब असमानता, शक्तिशाली–शक्तिहीन संषर्ष, उत्पीडक–उत्पीडित संघर्ष र समग्रमा राज्य व्यवस्थाप्रतिका असहमति (निरंकुश राणा शासन र शाहवंशीय राजतन्त्र, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र कम्युनिस्ट विचारको दर्शनमा आधारित ‘प्रजातन्त्र’) इत्यादि त्यही मार्काका ‘क्रान्ति’ थिए । यस अर्थमा हेर्दा, देशमा आएका परिवर्तनहरूका लागि दलहरूले अंगीकार गरेको हिंसात्मक र बदलाभावपूर्ण राजनीतिक रणनीति कति औचित्यपूर्ण थियो भन्नेबारे छुट्टै बहस हुनुपर्छ । यद्यपि जति राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनहरू (राम्रो–नराम्रो आफ्नो ठाउँमा छ) भएका छन्, यसको श्रेय दलहरूलाई नै जान्छ, तथापि राजनीतिक दलहरूले प्रजातान्त्रिक बाटो अंगीकार गरेपछि कस्तो राजनीतिक संस्कारलाई बढावा दिए या दिएका छन्, त्यसले समाज र व्यक्तिको सोचाइ र बुझाइमा के–कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्नेबारे गहन बहस अपेक्षित छ ।

बदलाको राजनीति र समाजको तात्त्विक परिवर्तन

दलहरूले समाजको तात्त्विक परिवर्तन बदलाभावपूर्ण राजनीतिक रणनीतिले मात्र सम्भव हुन्छ भनेर जनतामाझ प्रस्तुत भए या जनतालाई बुझाए र आन्दोलनमा सम्मिलित पनि गराए । गहिरो र मिहिन ढंगबाट विश्लेषण गर्‍यो भने, दलहरूको बदलाको रणनीतिले विभिन्न कार्य या पेसागत र राजनीतिक अनुशासनलाई नजानिँदो पाराले नकारेको छ । उदाहरणका लागि, जमिनदारबाट भूमि खोसेर भूमिहीनलाई वितरण गर्छु भन्नु, शक्तिमा बसेकालाई हटाएर मात्र शक्तिहीनलाई शक्ति मिल्न सक्छ भन्नु । माओवादी द्वन्द्वका बेला सामन्त र जमिनदारहरूको भूमिमा पार्टीको झन्डा गाडेर भूमि ‘कब्जा’ गरी भूमिहीनलाई दिने अभियान (सफल र असफल) को प्रभाव हाम्रै आँखाअगाडि छ । केचाहिँ पक्का हो भने, त्यो राजनीतिक अभियानले मनोवैज्ञानिक रूपमा आत्मसन्तुष्टि दियो । तर व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो बदलाभावपूर्ण राजनीतिक रणनीतिले दीर्घकालीन रूपमै निरन्तरता पायो ।

हो, आमूल परिवर्तन या संरचनागत परिवर्तनमा छलाङ मार्नु, अवैधानिक तरिकाले शक्तिको आडमा राज्यका स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्नेहरूबाट शक्ति या अधिकार खोसेर समान रूपमा शक्तिको बाँडफाँट गर्नु एक खालको राजनीतिक प्रक्रिया हो । तर अहिले दलहरूले प्रजातान्त्रिक पद्धति स्वीकार गरिसकेको परिस्थिति छ । भलै बुझाइ, हेराइ र प्रक्रियामा केही फरक पर्ला तर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेमा दलहरूबीच असहमति देखिँदैन । त्यसकारण राजनीतिक दलहरूले आआफ्नो चिन्तन, संस्कार र रणनीति बदल्न जरुरी छ, ताकि ‘इजी मनी’ कमाउने दुष्प्रवृत्तिबाट शक्ति आर्जन गर्ने संस्कारलाई निरुत्साहित गर्न सकियोस्; युवाहरूलाई सृजनशील बनेर कामको सम्मान गर्ने र व्यावसायिकतालाई संस्कार र संस्कृतिका रूपमा विकास गर्ने बनाउन सकियोस्; जबरजस्ती या जसरी भए पनि खोसेर, पेलेर ‘प्रगति’ गर्नुभन्दा कामप्रतिको लगन, सम्मान र उत्तरदायित्वलाई बढावा दिन सकियोस् । समग्रमा, दलहरूको राजनीति र राजनीतिक चिन्तन समाजमा अर्थपूर्ण र तात्त्विक संरचनागत परिवर्तन कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

राजनीति, सामाजिक चिन्तन र पेसागत अनुशासन पाउलो फ्रेरीले ‘पेडागोजी अफ द अप्रेस्ट’ (सन् १९७०) शीर्षक किताबमा तर्क गरेका छन्– उत्पीडितको मुक्तिका लागि उत्पीडितलाई उत्पीडक बन्न दिने राजनीतिक रणनीति कहिल्यै लिनु हुँदैन । मुक्तिको संघर्षले त्यो बाटो लियो भने उत्पीडित–उत्पीडक लडाइँ कहिल्यै टुंगिँदैन । बरु उत्पीडितको मुक्तिका लागि उत्पीडित र उत्पीडकबीच वार्ता हुन जरुरी छ । फ्रेरीका अनुसार यस्तो संवाद सहानुभूतिपूर्ण हुन्छ, जसले एकअर्काको सोचाइ र भोगाइ बुझ्न प्रेरित गर्छ । यसको अर्थ हो– नेपालमा भएको जस्तो बदलाको राजनीतिबाट उत्पीडितको मुक्ति असम्भव हुन्छ ।

अन्त्यमा, समाजमा वैचारिक, सामाजिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, आर्थिक असमानता र भेदभाव छ भन्दैमा एकअर्काको दानवीकरण गर्नु देश विकास र सामाजिक परिवर्तनका लागि हानिकारक हुन्छ । अब राजनीतिक दलहरूले आफू चेतनशील भई सबै वर्ग, जात र लिंगको विकासका लागि पेसागत अनुशासनको संस्कार बसाउनुपर्छ । अरूको अधिकार, सम्पत्ति खोसेर, ठगी र भ्रष्टाचार गरेर ‘इजी मनी’ कमाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित र तिरस्कार गर्नुपर्छ । यस्तो तर्क गर्दा दलहरूप्रति निराशावादी सोच राख्नेलाई हाँसो उठ्ला, तर यदि प्रजातन्त्रप्रति विश्वास गर्ने हो भने तिनको सोच र नीतिमा सापेक्षित परिवर्तन ल्याउनका लागि निरन्तर प्रयत्नशील रहनुपर्छ । बदलाको राजनीति अनुसरण गरी अरूको अधिकार खोसेर आफू अधिकारसम्पन्न बन्न खोज्नुभन्दा नीतिगत तथा संरचनात्मक तहमा संवाद र सहकार्य गरी तात्त्विक परिवर्तनका लागि दलहरूले रणनीति अपनाएमा बिस्तारै तर पक्कै समातामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ ।

(नाल्बो ओपन इन्स्टिच्युट फर सोसल साइन्समा प्राध्यापन गर्छन् ।)

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७७ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?