मिडियाचाहिँ नबदलिने ?

सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकाससँगै विश्वमै मिडिया क्षेत्रले नयाँ आयाम पक्डियो । नेपाल पनि त्यसको प्रवाहमा बग्नु अस्वाभाविक होइन । तर, एकातिर बजार संकुचित हुँदै जाने र स्थापित मिडियासमेत संकटमा पर्ने अनि अर्कातिर अपारदर्शी रूपमा ‘न्यु मिडिया’ खुल्ने प्रवृत्ति बढ्नु विरोधाभासपूर्ण झैं लाग्छ । यो अवस्थाले एउटा वस्तुनिष्ठ बहसको माग गर्छ ।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यो व्यवस्थाको प्राण हो । मिडिया क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि यो राजनीतिक व्यवस्था अति अनुकूल छ । त्यस अर्थमा मिडियाहरू फैलनु सकारात्मक हो । तर, जुन रफ्तारमा मिडिया खुलिरहेका छन्, के त्यो नेपाली समाजका लागि आवश्यक छ ? के त्यसलाई हाम्रो बजारले धान्न सक्छ ? कसले, किन, कहाँ र कति लगानी मिडियामा गर्छ, त्यसको पारदर्शिता खोजीको विषय होइन ? नेपाली मिडियाको चरित्र, यसले दिने ‘कन्टेन्ट’ प्रश्नको घेरोबाहिरै हो ?

प्रश्न गर्नु मिडियाको मूलधर्म नै हो । यसकारण मिडियाले सरकारलाई प्रश्न गर्छ । सत्तारूढ दललाई औंला उठाउँछ । शीर्षनेताहरूले तल्लो स्तरमा झरेर एकअर्कालाई गालीगलौज गर्दा मर्यादा नाघेको भनेर चिन्ता गर्छ । प्रतिपक्षी दल कमजोर हुँदा कठघरामा उभ्याएर भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै खोइरो खन्छ । न्यायालय भ्रष्टाचार र सेटिङको अखडा भएकामा असन्तुष्टि जनाउँछ । प्रहरी, प्रशासन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र कोही मिडियाको नजरबाट बच्दैन । केही कमजोरी भेटे प्रहार गर्ने, तिनलाई ‘लिक’ नछोड्न दबाब दिने काम मिडियाको हो । तर मिडिया र मिडियाकर्मी आफैंले ‘लिक’ छोडे प्रश्न कसले गर्ने ? त्यो पनि मिडियाकै दायित्व हो । नेपाली मिडियामा आफ्नाबारे निकै कम विमर्श गर्ने गरिन्छ । मिडियालक्षित बहसहरू बढ्नुपर्छ; यसको चरित्र, प्रस्तुति, प्रवृत्तिमाथि छलफल बढाउनु आवश्यक छ भन्ने अभिप्रायबाट प्रेरित छ यो लेख । नेपाली मिडियासँग जोडिएका प्रश्न र तिनका केही चरित्र यस्ता छन् ।

१. संख्या थप्ने कि गुणस्तर ? : सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलजस्ता नियमनकारी निकायका अनुसार, हाल नेपालमा ७,००० भन्दा बढी पत्रपत्रिका दर्ता छन् । तीमध्ये करिब ९५० नियमित प्रकाशित छन् । करिब ७५० रेडियो र २०० टेलिभिजनले इजाजत प्राप्त गरेका छन् । २,००० भन्दा बढी न्युज पोर्टल सूचीकृत छन् । सूचीकृत नभई सञ्चालितको संख्या योभन्दा बढी भएको अनुमान गरिन्छ । कुनै बेला ट्याब्लोयड साप्ताहिकको बाढी आएजस्तै गरी खुलेका छन्, न्युज पोर्टल । नेपाली मिडिया क्षेत्र गुणस्तरीयता र व्यावसायिक अभिवृद्धिमा भन्दा संख्या थप्ने अभ्यासमा रमाएको छ । यसले विश्वसनीयता, कन्टेन्टको स्तर र पेसाप्रतिको आकर्षण भने घटाएको छ । खुल्ने र केही महिनामै बन्द हुने न्युज पोर्टलहरूले पेसागत भविष्य थप असुरक्षित बनाएका छन् । छिटो नाम र दाम कमाउने माध्यम बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति यसमा जिम्मेवार छ । आलोचकहरूले त न्युज पोर्टललाई ‘बार्गेनिङ डटकम’ को संज्ञा दिन थालेका छन् । न्युज पोर्टलको भीड कति बढ्न थालेको छ भने, ‘एक पत्रकार एक अनलाइन’ को अवस्था देखिँदै छ । यो सुखद पक्ष होइन । यसले मिडियाको संस्थागत विकास, ‘क्रेडिबिलिटी’ र गुणस्तर सबैमा असर गर्छ । निश्चय पनि प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग हुनुपर्छ । मिडिया खुल्नुपर्छ र फस्टाउनुपर्छ । तर त्यसको पाइला व्यावसायिकतातिर बढ्न सके मात्रै त्यो सार्थक हुनेछ ।

२. पारदर्शिताको प्रश्न : जिम्मेवारी, जवाफदेही र पारदर्शिता पत्रकारिताका मूल आधार हुन् । तर, अधिकांश मिडिया यी आधार पछ्याउन असफल छन् । अझ, च्याउझैं खुलेका न्युज पोर्टलहरूको लगानी खोतल्ने हो भने डरलाग्दो तस्बिर अगाडि आउन सक्छ । ती मिडियामा प्रत्यक्ष–परोक्ष कतिपय नेता, व्यापारी, बिचौलियाको संलग्नता रहने गरेको जानकारहरू चर्चा गर्छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपमा डामिएकाहरू लगानी गर्न अग्रसर हुनु मिडिया क्षेत्रका लागि सुखद पक्ष होइन । रातारात काठमाडौंमा महल ठड्याउन अग्रसर नेता र कर्मचारीझैं पत्रकारको एउटा पंक्ति पनि त्यस्तै दौडधुपमा देखिन्छ र जसरी पनि कमाउने ध्याउन्नमा छ । यो प्रवृत्तिको सोझो असर पेसागत छविमा परेको छ । यसले पस्कने ‘कन्टेन्ट’ मा परेको छ । त्यसकारण लगानीसहित सबै खाले पारदर्शिता नेपाली मिडियाको यो बेलाको ठूलो चुनौती हो ।

३. तल्लो तप्काको आवाज खोइ ? : भनिन्छ, पत्रकारिता आवाजविहीनहरूको आवाज हो । तर, हाम्रो सन्दर्भमा यो भनाइको सार्थकता कति प्रमाणित भएको छ ? बहसको विषय हुन सक्छ । दलित भनेर हेपिएका, बोक्सीको आरोपमा हिंसामा परेका महिला, छुवाछुतको आरोपमा प्रताडित, छाउपडीको सिकार भएका जस्ता थुप्रै वर्ग र समुदायका आवाज मिडियामा नआएका होइनन् तर ती पर्याप्त छैनन् । विश्लेषकहरू आरोपित गर्छन्– पत्रकारहरू भुइँमान्छेका सही प्रतिनिधि बन्न सकेनन्; सत्ता, दल, नेताको प्रशंसा वा आलोचनाकै वरिपरि केन्द्रित छन् । भुइँमान्छेका आवाजको प्रतिनिधि बन्दै सही र खोजमूलक सामग्री पस्किने अर्को चुनौती पनि मिडियासामु छ ।

४. सिर्जनशीलताको कमी : संख्यात्मक रूपमा जति बढी मिडिया हुन्छन्, त्यति नै बढी प्रतिस्पर्धा, प्रस्तुति र शैलीमा विविधता आउन सक्नुपर्थ्यो । तर मिडियाका सामग्री सबैतिर उस्तै–उस्तै भेटिन्छन् । अझ न्युज पोर्टलहरूका खबर त दुरुस्तै हुन्छन् । पत्रकारिताभन्दा बढी ‘पेस्टकारिता’ तिर उन्मुख छन्, न्युज पोर्टल । त्यसकारण ‘न्यु मिडिया’ लाई सिर्जनशील बनाउन ‘पेस्टकारिता’ को बढ्दो विसंगतिमाथि लगाम कस्नु जरुरी छ ।

५. पत्रकार कि कार्यकर्ता ? : पेसाप्रति तिर्खा भएको जनशक्ति बढाउन सके मात्रै पत्रकारिताको उचाइ र आदर्श बेग्लै स्थानमा पुग्छ । तर, हामीकहाँ व्यावसायिकतातिर अग्रसरभन्दा बढी ‘पार्टी पत्रकार’ हरूको जमात ठूलो छ । पत्रकारिता कति व्यावसायिक हुन सकेको छ ? यो पनि बेग्लै बहसको विषय हुन सक्छ । हुन त साढे दुई दशकयता नेपाली पत्रकारिता व्यावसायिकतातिर उन्मुख छ, तर पत्रकारको परिचयपत्र बोकेको ठूलो हिस्सा अहिले पनि पार्टीभित्रै छ । नेपाल पत्रकार महासंघजस्तो सबै पत्रकारको छाता संगठनको नेतृत्वसमेत पार्टीका नेताबाटै अनुमोदित भएर चुनाव लड्छ । प्रेस काउन्सिललगायत पत्रकारसँग सरोकार राख्ने जति पनि संस्था छन्, ती निकायमा नियुक्ति पाउन पत्रकार भएर पुग्दैन, ‘पार्टी पत्रकार’ नै हुनुपर्छ । पत्रकार महासंघको सूचीमा मात्रै १०,००० भन्दा बढी पत्रकार छन् तर तीमध्ये धेरै पेसागत क्षमता बढाउनेभन्दा कसरी नियुक्ति पाउने भन्ने ध्याउन्नमै हुन्छन् । पुरस्कार दिने तिनै, लिने तिनै, सरुवा–बढुवा र ठेक्कापट्टाका बिचौलिया तिनै, नेताका सूचना–सारथि तिनै । यो पत्रकारपंक्तिले सबै काम गर्छ, सिवाय पत्रकारिता ।

पत्रकार सरोकार संस्थामा मात्रै होइन, सरकारमै ‘सल्लाह’ दिनसमेत पार्टी पत्रकारहरू पोख्त छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय सरकारका वडाध्यक्षसम्मले पत्रकारलाई विज्ञ र सल्लाहकारमा नियुक्ति दिने गरेका छन् । पत्रकारिताको अभिवृद्धिका लागि तिनले माखो नमारे पनि सायद सरकार/नेतालाई ‘सल्लाह’ दिएर ठूलै भरथेग गरेका होलान् । प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्म पार्टी पत्रकारका ‘सल्लाह’ ले लाभान्वित भए पनि पत्रकारिताले फाइदा लिन सकेको छैन । त्यसकारण पत्रकारिताको व्यावसायिक अभिवृद्धि र यसको सिर्जनशीलताको बाटामा पार्टी पत्रकार तगारा हुन् ।

कुनै बखत थियो, पार्टीसँग जोडिएर पत्रकारिता नगरी धरै थिएन । पञ्चायती निरंकुशकालमा पत्रकारहरू पार्टीसँग सम्बन्धित रहेर पत्रकारिता अघि बढाउँथे । निरंकुशताविरुद्धको त्यो संघर्षलाई ‘मिसन पत्रकारिता’ भनियो । त्यसको विशिष्ट योगदान छ, नेपाली राजनीतिमा । तर, प्रजातन्त्र हुँदै मुलुकमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि पत्रकारले पार्टीको झन्डा बोक्नु उचित हो ? अझ धेरै पत्रकार पार्टीभन्दा पनि नेताविशेषको पिछलग्गू भएर पत्रकारिताका नाममा ‘प्रोपगान्डा’ गर्नमै मस्त छन् । हिजोआज नेकपाभित्रको घरझगडामा नेता र गुटनिकट पत्रकारहरूले पक्षधरता पक्डिँदै गरेका भद्दा प्रस्तुति यस खाले प्रवृत्तिका पछिल्ला उदारहण हुन् ।

मुलुकका ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनमा, राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दाहरूमा पत्रकार निरपेक्ष बस्न सक्दैन । २०४६ सालपछि पनि संविधानसभा, संघीयता, नयाँ संविधान, शान्ति प्रक्रियाजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा नेपाली मिडियाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । राजनीतिक दलसँगै यी विषयहरूमा जनमत बनाउन नेपाली मिडियाले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्‍यो । माओवादीको विद्रोहकालमा होस् वा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले संकटकाल लगाउँदा, नेपाली प्रेस त्यसबाट प्रताडित भयो र त्यसविरुद्ध उभियो । प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि शाहीकाल, विद्रोहकालमा नेपाली मिडियाले ज्यानकै आहुति दियो । यो इतिहासले भन्छ– नेपाली मिडियाको चरित्र लोकतान्त्रिक हो । प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रतामा संकट आउँदा नेपाली मिडिया अग्रपंक्तिमा उभिन्छ पनि । तर, राजनीतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलनको चरण सकिइसकेको यो बेला नेपाली मिडियाको भूमिका दल या नेताको पिछलग्गू होइन, नेपाली समाजको समुन्नतिका लागि हुनुपर्छ ।

नेपालमा पत्रकारिताको इतिहास झन्डै सवा सय वर्ष पुरानो छ । पत्रकारिताका विज्ञहरू यसको इतिहास खोतल्दा १९०८ सालमा फर्कन्छन्, जति बेला जंगबहादुर राणाले बेलायतबाट गिद्धे प्रेस ल्याए । १९५० सालमा पहिलो नेपाली पत्रिका ‘सुधासागर’ निस्कियो, बनारसबाट । त्यसको आठ वर्षपछि १९५८ सालमा गोर्खापत्र निस्किन थाल्यो । २००७ सालमा रेडियो नेपाल र २०४२ सालमा नेपाल टेलिभिजन सुरु भयो । लामो इतिहास भए पनि अहिलेको नेपाली पत्रकारिताको जग २०४६ सालपछि मात्रै बनेको हो । २०४६ सालअघि कि मिसन पत्रकारिता थियो कि सत्ताको भक्तिगान ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि प्राप्त राजनीतिक स्वतन्त्रताको माहोलमा नेपाली मिडियाले फड्को नै मार्‍यो । मिडिया व्यावसायिकताको बाटामा अग्रसर भयो भने ‘मिसन पत्रकारिता’ को पृष्ठभूमिबाट दीक्षितहरू ‘पार्टी पत्रकार’ बने । अहिले मिडियामा नयाँ ‘एक्टर’ थपिएका छन् । यो बृहत् हुँदै गएको छ । अनेक सामाजिक सञ्जाल छन्, जो जनमत निर्माण गर्ने नयाँ माध्यम बनेका छन् । इन्टरनेटको विकाससँगै मिडिया विस्तारित हुँदै जाँदा यसको भूमिका झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । मिडिया उद्योगका रूपमा अघि बढिरहँदा प्रश्न उठेको छ– प्रधान प्राथमिकता नाफा–नोक्सान, लाभ–हानि आदि कि समाजप्रतिको जिम्मेवारीबोध ? राजनीतिक, व्यापारिक वा अर्को कुनै स्वार्थ समूहले ‘हतियार’ का रूपमा मिडियालाई उपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा यो क्षेत्र मूल जिम्मेवारीबाट विमुख हुने जोखिम छ । त्यसमाथि राजनीतिले अझै स्थायित्व पाउन सकेको छैन । नयाँ संविधान बनेपछि संक्रमणकाल सकियो र मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्‍यो भन्ने ठम्याइ राजनीतिक नेतृत्वबीचको द्वन्द्व, अक्षमता, सत्तामोहले गलत साबित गरेको छ । यो बेला मिडियाले हिजोभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । प्रश्न गर्ने भूमिका । आफैंमाथि निर्मम प्रश्न गर्ने र शुद्धीकरण गर्दै व्यावसायिकताको बाटो मजबुत बनाउने अनि दल र नेतामाथि प्रश्न गर्ने । दल र नेताले संघर्षबाट लोकतन्त्र त ल्याए तर आफूलाई लोकतन्त्रीकरण गर्न सकेनन् । कोरोनाबाट तङ्गि्रँदै गरेको मिडियाले यहाँनेर जबर्जस्त भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । तर, त्यसका लागि पहिले आफ्नै चरित्र बदल्नु जरुरी छ ।