मिडियाचाहिँ नबदलिने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

मिडियाचाहिँ नबदलिने ?

सरकार, दल, नेता, प्रहरी, प्रशासन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र आदि सबैमाथि प्रश्न गर्दै ‘लिक’ नछोड्न दबाब दिने काम मिडियाको हो। तर मिडिया र मिडियाकर्मी आफैंले ‘लिक’ छोडे प्रश्न कसले गर्ने ?
राजाराम गौतम

कोरोनाले थिलथिल्याएका क्षेत्रहरूमध्ये एउटा हो– मिडिया । कोरोना कहरसँगै मिडिया बजार संकुचित भयो । अन्यत्रझैं नेपालका मिडिया पनि यसबाट प्रभावित भए । थुप्रै पत्रकारले रोजगारी गुमाए । बजार खुम्चिँदै गए पनि यहाँ ‘न्यु मिडिया’ खुल्ने क्रम बढेको छ । ‘न्यु मिडिया’ अर्थात् न्युज पोर्टल, ब्लग, पोडकास्ट, युट्युब, एप्सहरू, सामाजिक सञ्जाल आदि–इत्यादि ।

सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकाससँगै विश्वमै मिडिया क्षेत्रले नयाँ आयाम पक्डियो । नेपाल पनि त्यसको प्रवाहमा बग्नु अस्वाभाविक होइन । तर, एकातिर बजार संकुचित हुँदै जाने र स्थापित मिडियासमेत संकटमा पर्ने अनि अर्कातिर अपारदर्शी रूपमा ‘न्यु मिडिया’ खुल्ने प्रवृत्ति बढ्नु विरोधाभासपूर्ण झैं लाग्छ । यो अवस्थाले एउटा वस्तुनिष्ठ बहसको माग गर्छ ।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यो व्यवस्थाको प्राण हो । मिडिया क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि यो राजनीतिक व्यवस्था अति अनुकूल छ । त्यस अर्थमा मिडियाहरू फैलनु सकारात्मक हो । तर, जुन रफ्तारमा मिडिया खुलिरहेका छन्, के त्यो नेपाली समाजका लागि आवश्यक छ ? के त्यसलाई हाम्रो बजारले धान्न सक्छ ? कसले, किन, कहाँ र कति लगानी मिडियामा गर्छ, त्यसको पारदर्शिता खोजीको विषय होइन ? नेपाली मिडियाको चरित्र, यसले दिने ‘कन्टेन्ट’ प्रश्नको घेरोबाहिरै हो ?

प्रश्न गर्नु मिडियाको मूलधर्म नै हो । यसकारण मिडियाले सरकारलाई प्रश्न गर्छ । सत्तारूढ दललाई औंला उठाउँछ । शीर्षनेताहरूले तल्लो स्तरमा झरेर एकअर्कालाई गालीगलौज गर्दा मर्यादा नाघेको भनेर चिन्ता गर्छ । प्रतिपक्षी दल कमजोर हुँदा कठघरामा उभ्याएर भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै खोइरो खन्छ । न्यायालय भ्रष्टाचार र सेटिङको अखडा भएकामा असन्तुष्टि जनाउँछ । प्रहरी, प्रशासन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र कोही मिडियाको नजरबाट बच्दैन । केही कमजोरी भेटे प्रहार गर्ने, तिनलाई ‘लिक’ नछोड्न दबाब दिने काम मिडियाको हो । तर मिडिया र मिडियाकर्मी आफैंले ‘लिक’ छोडे प्रश्न कसले गर्ने ? त्यो पनि मिडियाकै दायित्व हो । नेपाली मिडियामा आफ्नाबारे निकै कम विमर्श गर्ने गरिन्छ । मिडियालक्षित बहसहरू बढ्नुपर्छ; यसको चरित्र, प्रस्तुति, प्रवृत्तिमाथि छलफल बढाउनु आवश्यक छ भन्ने अभिप्रायबाट प्रेरित छ यो लेख । नेपाली मिडियासँग जोडिएका प्रश्न र तिनका केही चरित्र यस्ता छन् ।

१. संख्या थप्ने कि गुणस्तर ? : सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलजस्ता नियमनकारी निकायका अनुसार, हाल नेपालमा ७,००० भन्दा बढी पत्रपत्रिका दर्ता छन् । तीमध्ये करिब ९५० नियमित प्रकाशित छन् । करिब ७५० रेडियो र २०० टेलिभिजनले इजाजत प्राप्त गरेका छन् । २,००० भन्दा बढी न्युज पोर्टल सूचीकृत छन् । सूचीकृत नभई सञ्चालितको संख्या योभन्दा बढी भएको अनुमान गरिन्छ । कुनै बेला ट्याब्लोयड साप्ताहिकको बाढी आएजस्तै गरी खुलेका छन्, न्युज पोर्टल । नेपाली मिडिया क्षेत्र गुणस्तरीयता र व्यावसायिक अभिवृद्धिमा भन्दा संख्या थप्ने अभ्यासमा रमाएको छ । यसले विश्वसनीयता, कन्टेन्टको स्तर र पेसाप्रतिको आकर्षण भने घटाएको छ । खुल्ने र केही महिनामै बन्द हुने न्युज पोर्टलहरूले पेसागत भविष्य थप असुरक्षित बनाएका छन् । छिटो नाम र दाम कमाउने माध्यम बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति यसमा जिम्मेवार छ । आलोचकहरूले त न्युज पोर्टललाई ‘बार्गेनिङ डटकम’ को संज्ञा दिन थालेका छन् । न्युज पोर्टलको भीड कति बढ्न थालेको छ भने, ‘एक पत्रकार एक अनलाइन’ को अवस्था देखिँदै छ । यो सुखद पक्ष होइन । यसले मिडियाको संस्थागत विकास, ‘क्रेडिबिलिटी’ र गुणस्तर सबैमा असर गर्छ । निश्चय पनि प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग हुनुपर्छ । मिडिया खुल्नुपर्छ र फस्टाउनुपर्छ । तर त्यसको पाइला व्यावसायिकतातिर बढ्न सके मात्रै त्यो सार्थक हुनेछ ।

२. पारदर्शिताको प्रश्न : जिम्मेवारी, जवाफदेही र पारदर्शिता पत्रकारिताका मूल आधार हुन् । तर, अधिकांश मिडिया यी आधार पछ्याउन असफल छन् । अझ, च्याउझैं खुलेका न्युज पोर्टलहरूको लगानी खोतल्ने हो भने डरलाग्दो तस्बिर अगाडि आउन सक्छ । ती मिडियामा प्रत्यक्ष–परोक्ष कतिपय नेता, व्यापारी, बिचौलियाको संलग्नता रहने गरेको जानकारहरू चर्चा गर्छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपमा डामिएकाहरू लगानी गर्न अग्रसर हुनु मिडिया क्षेत्रका लागि सुखद पक्ष होइन । रातारात काठमाडौंमा महल ठड्याउन अग्रसर नेता र कर्मचारीझैं पत्रकारको एउटा पंक्ति पनि त्यस्तै दौडधुपमा देखिन्छ र जसरी पनि कमाउने ध्याउन्नमा छ । यो प्रवृत्तिको सोझो असर पेसागत छविमा परेको छ । यसले पस्कने ‘कन्टेन्ट’ मा परेको छ । त्यसकारण लगानीसहित सबै खाले पारदर्शिता नेपाली मिडियाको यो बेलाको ठूलो चुनौती हो ।

३. तल्लो तप्काको आवाज खोइ ? : भनिन्छ, पत्रकारिता आवाजविहीनहरूको आवाज हो । तर, हाम्रो सन्दर्भमा यो भनाइको सार्थकता कति प्रमाणित भएको छ ? बहसको विषय हुन सक्छ । दलित भनेर हेपिएका, बोक्सीको आरोपमा हिंसामा परेका महिला, छुवाछुतको आरोपमा प्रताडित, छाउपडीको सिकार भएका जस्ता थुप्रै वर्ग र समुदायका आवाज मिडियामा नआएका होइनन् तर ती पर्याप्त छैनन् । विश्लेषकहरू आरोपित गर्छन्– पत्रकारहरू भुइँमान्छेका सही प्रतिनिधि बन्न सकेनन्; सत्ता, दल, नेताको प्रशंसा वा आलोचनाकै वरिपरि केन्द्रित छन् । भुइँमान्छेका आवाजको प्रतिनिधि बन्दै सही र खोजमूलक सामग्री पस्किने अर्को चुनौती पनि मिडियासामु छ ।

४. सिर्जनशीलताको कमी : संख्यात्मक रूपमा जति बढी मिडिया हुन्छन्, त्यति नै बढी प्रतिस्पर्धा, प्रस्तुति र शैलीमा विविधता आउन सक्नुपर्थ्यो । तर मिडियाका सामग्री सबैतिर उस्तै–उस्तै भेटिन्छन् । अझ न्युज पोर्टलहरूका खबर त दुरुस्तै हुन्छन् । पत्रकारिताभन्दा बढी ‘पेस्टकारिता’ तिर उन्मुख छन्, न्युज पोर्टल । त्यसकारण ‘न्यु मिडिया’ लाई सिर्जनशील बनाउन ‘पेस्टकारिता’ को बढ्दो विसंगतिमाथि लगाम कस्नु जरुरी छ ।

५. पत्रकार कि कार्यकर्ता ? : पेसाप्रति तिर्खा भएको जनशक्ति बढाउन सके मात्रै पत्रकारिताको उचाइ र आदर्श बेग्लै स्थानमा पुग्छ । तर, हामीकहाँ व्यावसायिकतातिर अग्रसरभन्दा बढी ‘पार्टी पत्रकार’ हरूको जमात ठूलो छ । पत्रकारिता कति व्यावसायिक हुन सकेको छ ? यो पनि बेग्लै बहसको विषय हुन सक्छ । हुन त साढे दुई दशकयता नेपाली पत्रकारिता व्यावसायिकतातिर उन्मुख छ, तर पत्रकारको परिचयपत्र बोकेको ठूलो हिस्सा अहिले पनि पार्टीभित्रै छ । नेपाल पत्रकार महासंघजस्तो सबै पत्रकारको छाता संगठनको नेतृत्वसमेत पार्टीका नेताबाटै अनुमोदित भएर चुनाव लड्छ । प्रेस काउन्सिललगायत पत्रकारसँग सरोकार राख्ने जति पनि संस्था छन्, ती निकायमा नियुक्ति पाउन पत्रकार भएर पुग्दैन, ‘पार्टी पत्रकार’ नै हुनुपर्छ । पत्रकार महासंघको सूचीमा मात्रै १०,००० भन्दा बढी पत्रकार छन् तर तीमध्ये धेरै पेसागत क्षमता बढाउनेभन्दा कसरी नियुक्ति पाउने भन्ने ध्याउन्नमै हुन्छन् । पुरस्कार दिने तिनै, लिने तिनै, सरुवा–बढुवा र ठेक्कापट्टाका बिचौलिया तिनै, नेताका सूचना–सारथि तिनै । यो पत्रकारपंक्तिले सबै काम गर्छ, सिवाय पत्रकारिता ।

पत्रकार सरोकार संस्थामा मात्रै होइन, सरकारमै ‘सल्लाह’ दिनसमेत पार्टी पत्रकारहरू पोख्त छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय सरकारका वडाध्यक्षसम्मले पत्रकारलाई विज्ञ र सल्लाहकारमा नियुक्ति दिने गरेका छन् । पत्रकारिताको अभिवृद्धिका लागि तिनले माखो नमारे पनि सायद सरकार/नेतालाई ‘सल्लाह’ दिएर ठूलै भरथेग गरेका होलान् । प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्म पार्टी पत्रकारका ‘सल्लाह’ ले लाभान्वित भए पनि पत्रकारिताले फाइदा लिन सकेको छैन । त्यसकारण पत्रकारिताको व्यावसायिक अभिवृद्धि र यसको सिर्जनशीलताको बाटामा पार्टी पत्रकार तगारा हुन् ।

कुनै बखत थियो, पार्टीसँग जोडिएर पत्रकारिता नगरी धरै थिएन । पञ्चायती निरंकुशकालमा पत्रकारहरू पार्टीसँग सम्बन्धित रहेर पत्रकारिता अघि बढाउँथे । निरंकुशताविरुद्धको त्यो संघर्षलाई ‘मिसन पत्रकारिता’ भनियो । त्यसको विशिष्ट योगदान छ, नेपाली राजनीतिमा । तर, प्रजातन्त्र हुँदै मुलुकमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि पत्रकारले पार्टीको झन्डा बोक्नु उचित हो ? अझ धेरै पत्रकार पार्टीभन्दा पनि नेताविशेषको पिछलग्गू भएर पत्रकारिताका नाममा ‘प्रोपगान्डा’ गर्नमै मस्त छन् । हिजोआज नेकपाभित्रको घरझगडामा नेता र गुटनिकट पत्रकारहरूले पक्षधरता पक्डिँदै गरेका भद्दा प्रस्तुति यस खाले प्रवृत्तिका पछिल्ला उदारहण हुन् ।

मुलुकका ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनमा, राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दाहरूमा पत्रकार निरपेक्ष बस्न सक्दैन । २०४६ सालपछि पनि संविधानसभा, संघीयता, नयाँ संविधान, शान्ति प्रक्रियाजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा नेपाली मिडियाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । राजनीतिक दलसँगै यी विषयहरूमा जनमत बनाउन नेपाली मिडियाले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्‍यो । माओवादीको विद्रोहकालमा होस् वा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले संकटकाल लगाउँदा, नेपाली प्रेस त्यसबाट प्रताडित भयो र त्यसविरुद्ध उभियो । प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि शाहीकाल, विद्रोहकालमा नेपाली मिडियाले ज्यानकै आहुति दियो । यो इतिहासले भन्छ– नेपाली मिडियाको चरित्र लोकतान्त्रिक हो । प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रतामा संकट आउँदा नेपाली मिडिया अग्रपंक्तिमा उभिन्छ पनि । तर, राजनीतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलनको चरण सकिइसकेको यो बेला नेपाली मिडियाको भूमिका दल या नेताको पिछलग्गू होइन, नेपाली समाजको समुन्नतिका लागि हुनुपर्छ ।

नेपालमा पत्रकारिताको इतिहास झन्डै सवा सय वर्ष पुरानो छ । पत्रकारिताका विज्ञहरू यसको इतिहास खोतल्दा १९०८ सालमा फर्कन्छन्, जति बेला जंगबहादुर राणाले बेलायतबाट गिद्धे प्रेस ल्याए । १९५० सालमा पहिलो नेपाली पत्रिका ‘सुधासागर’ निस्कियो, बनारसबाट । त्यसको आठ वर्षपछि १९५८ सालमा गोर्खापत्र निस्किन थाल्यो । २००७ सालमा रेडियो नेपाल र २०४२ सालमा नेपाल टेलिभिजन सुरु भयो । लामो इतिहास भए पनि अहिलेको नेपाली पत्रकारिताको जग २०४६ सालपछि मात्रै बनेको हो । २०४६ सालअघि कि मिसन पत्रकारिता थियो कि सत्ताको भक्तिगान ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि प्राप्त राजनीतिक स्वतन्त्रताको माहोलमा नेपाली मिडियाले फड्को नै मार्‍यो । मिडिया व्यावसायिकताको बाटामा अग्रसर भयो भने ‘मिसन पत्रकारिता’ को पृष्ठभूमिबाट दीक्षितहरू ‘पार्टी पत्रकार’ बने । अहिले मिडियामा नयाँ ‘एक्टर’ थपिएका छन् । यो बृहत् हुँदै गएको छ । अनेक सामाजिक सञ्जाल छन्, जो जनमत निर्माण गर्ने नयाँ माध्यम बनेका छन् । इन्टरनेटको विकाससँगै मिडिया विस्तारित हुँदै जाँदा यसको भूमिका झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । मिडिया उद्योगका रूपमा अघि बढिरहँदा प्रश्न उठेको छ– प्रधान प्राथमिकता नाफा–नोक्सान, लाभ–हानि आदि कि समाजप्रतिको जिम्मेवारीबोध ? राजनीतिक, व्यापारिक वा अर्को कुनै स्वार्थ समूहले ‘हतियार’ का रूपमा मिडियालाई उपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा यो क्षेत्र मूल जिम्मेवारीबाट विमुख हुने जोखिम छ । त्यसमाथि राजनीतिले अझै स्थायित्व पाउन सकेको छैन । नयाँ संविधान बनेपछि संक्रमणकाल सकियो र मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्‍यो भन्ने ठम्याइ राजनीतिक नेतृत्वबीचको द्वन्द्व, अक्षमता, सत्तामोहले गलत साबित गरेको छ । यो बेला मिडियाले हिजोभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । प्रश्न गर्ने भूमिका । आफैंमाथि निर्मम प्रश्न गर्ने र शुद्धीकरण गर्दै व्यावसायिकताको बाटो मजबुत बनाउने अनि दल र नेतामाथि प्रश्न गर्ने । दल र नेताले संघर्षबाट लोकतन्त्र त ल्याए तर आफूलाई लोकतन्त्रीकरण गर्न सकेनन् । कोरोनाबाट तङ्गि्रँदै गरेको मिडियाले यहाँनेर जबर्जस्त भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । तर, त्यसका लागि पहिले आफ्नै चरित्र बदल्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७७ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दम नभएको दोस्रो पुस्ता

ठूलो रूखको सेपमा सानो रूख हुर्कंदैन, सानो रूख हुर्कन अलग्गै जमिन चाहिन्छ । दोस्रो पुस्ताका नेताले अब आफ्नो जमिन आफैं निर्माण गर्नुपर्छ ।
राजाराम गौतम

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक चातुर्यमा सम्भवतः समकालीन नेतामध्ये सबैभन्दा माथि छन् । तर, उनको त्यो चातुर्य आत्मकेन्द्रित/सत्ताकेन्द्रित देखिन्छ, मुलुककेन्द्रित देखिँदैन ।

आफूइतरका नेता र गुटलाई तह लगाउन उनी अनेक दाउपेच खेल्न सक्छन् । अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को ‘आरोपपत्र’ ले ओली केही घायल त भएका छन् तर उनको तुनीरका अस्त्र सकिएका छैनन् । यति बेला उनले फालेको एउटा अस्त्रलाई अवसर बनाउन सके दुर्घटनाको डिलमा पुगेको नेकपाले नयाँ जीवन पाउन सक्छ ।

हालैको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ओलीले अस्त्र फाले, ‘नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सहमति गरौं ।’ उनले भने, ‘हामी किन नयाँ पुस्तालाई पार्टी जिम्मा लगाउन तयार हुन सक्दैनौं ? बत्तीस–तेत्तीस वर्ष पार्टी अध्यक्ष चलाइसकेका, प्रधानमन्त्री भइसकेका साथीहरू मैलाई पुगेन, मेरै भाग पुगेन, मेरै मान पुगेन भनिरहेछौं । यस्तो किन गर्छौं ? सहमति गरौं । नयाँ पुस्तालाई दिऔं ।’

ओलीको यो प्रस्तावमा लुकेको नियत के हो ? उनी साँच्चै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहन्छन् ? कि, आफूलक्षित संकटको विषयान्तर मात्रै खोजिरहेका छन् ? उनको प्रवृत्ति नै यस्तो छ, प्रश्न उठिहाल्छ । कहिले उनी वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई पूर्वएमाले एक ठाउँमा आउने भन्दै आगामी महाधिवेशनको अध्यक्ष ‘उधारो’ मा बाँड्छन्, कहिले वामदेव गौतमको महत्त्वाकांक्षा बढाइदिएर प्रधानमन्त्रीको आश्वासन दिन्छन् । पार्टीभित्रकै जानकार भन्छन्— विवाद बल्झँदा अलमल्याउने उपाय मात्रै हो, पुस्तान्तरणको ओली–अस्त्र । तर, उनको यो अस्त्र नेकपाको पार्टी पंक्तिका लागि संकटमोचनको सूत्र बन्न सक्छ ।

त्यस्तो अवसर निर्माण गर्न सक्छन्, पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले । ओलीकै बोलीमा लोली मिलाएर अर्थमन्त्री एवं महासचिव विष्णु पौडेलले शीर्ष तहले नेतृत्व छोड्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । ‘सचिवालयले समस्या हल गर्न सकेनौं भनेर स्थायी समितिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ अब’, उनले मंसिर ३ को बैठकमा भने । जनार्दन शर्माले महासचिवको प्रस्तावमा आफू सहमत भएको सार्वजनिक गरे । केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डेले कार्यकारी अधिकारसहितको नेतृत्व लिन दोस्रो पुस्ता तयार हुनुपर्ने र शीर्ष नेतृत्वले अभिभावकको भूमिकामा बस्न राजी हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

नेपाली राजनीतिमा बेला–बेला पुस्तान्तरणको बहस चल्ने गर्छ । अहिले फेरि त्यो बहस नेकपाभित्र बिस्तारै बढ्दै छ । यो बहसलाई सार्थक र परिणाममुखी बनाउन दोस्रो पुस्ताका नेताको सक्रियता र ऊर्जा आवश्यक छ । अध्यक्षद्वयलाई मिलाउने दौडधुपमा लाग्ने ऊर्जा पुस्तान्तरणको अभ्यासमा लगाउन सके सायद त्यो उपलब्धिमूलक हुनेछ ।

अहिले नेकपासामु घरेलु राजनीति व्यवस्थापनको ठूलो चुनौती छ । दोस्रो पुस्ताका नेताले राजनीतिक–वैचारिक हस्तक्षेप गर्दै पुस्तान्तरणको नयाँ अवस्था निर्माणको अग्रसरता लिने हो भने यो चुनौती अवसरमा बदलिन बेर लाग्दैन । र, पार्टीको गिरेको नूर उठाउने अवसर प्राप्त हुन सक्छ । के दोस्रो पुस्ता यो अवसर छोप्न तयार छ ?

नेकपामा अहिले तीन पुस्ता क्रियाशील छन् ।

१. पहिलो शीर्ष नेताहरूको पुस्ता । २००७ को आसपास जन्मिएको यो पुस्ताले राजनीतिक क्रियाशीलता निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सुरु गर्‍यो । यो पुस्ताले राजनीति सुरु गर्दा नेपाली कम्युनिस्टहरू विभाजित भइसकेका थिए । विभाजित नै भए पनि यसले भूमिगत रूपमा कम्युनिस्ट राजनीति बढायो । मुलुकमा कम्युनिस्ट संगठन र जनमत बढाउनमा यो पुस्ताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । पार्टी निर्माण, निरंकुशताविरुद्धको संघर्ष, जेलनेल खेपेको यो पुस्ताले २०४६ सालको जनआन्दोलन, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास, माओवादी विद्रोह, अर्को जनआन्दोलन, संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया आदि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमको नेतृत्व गर्‍यो ।

राजनीतिक संघर्षमा खारिए पनि उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नमा यो पुस्ता चुक्यो । सरकार सञ्चालन र पार्टी व्यवस्थापनको क्षमता देखिएन । अहिले ओलीका ठाउँमा प्रचण्ड वा माधव नेपाल अथवा वामदेव गौतम वा सचिवालयका कुनै सदस्यको नेतृत्व भए पनि तात्त्विक अन्तर हुँदैन । यो पुस्तासँग पार्टीको कार्यकारी पद र उच्च ओहोदामा बसेको, प्रधानमन्त्री भएको वा नभए पनि सरकारको उच्च तहमा बसेको अनुभव छ तर ‘डेलिभरी’ दिन सक्ने योग्यता छैन । शीर्ष पुस्ता व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लडाइँ, गुटगत राजनीति, सत्तामोह र अहंकारले ग्रस्त छ । पटक–पटक परीक्षण भएको यो पुस्ता अहिले पनि मूल नेतृत्वमै छ ।

. २०१७ को आसपास जन्मिएको दोस्रो पुस्ताले पनि पञ्चायतकालीन निरंकुशताकै समयमा राजनीति सुरु गर्‍यो । २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत संग्रहताका राजनीतिमा आएको यो पुस्ता २०४६ को आन्दोलन हुँदै तीन दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय छ । मूल नेतृत्वमा नपुगे पनि यो पुस्ता त्यसकै वरिपरि छ । पार्टी र सरकारमा काम गरेको अनुभव पनि लिइसकेको छ । परीक्षण नै नभएको होइन तर शीर्ष नेताको छायामा छ ।

३. तेस्रो पुस्ताको परीक्षण हुनै बाँकी छ । २०४६ को आसपास राजनीतिमा पाइला टेकेको यो प्रतिगमनविरोधी पुस्ता हो । २०४६ पछिको विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको, २०६३ को आन्दोलनमा सडक मोर्चा सम्हालेको यो पुस्ता पनि ४५–५० वर्षको हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।

खासमा ४५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको दोस्रो र तेस्रो पुस्ता नै नेकपाको नयाँ पुस्ता हो । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने यही पुस्तालाई हो । यो पुस्ताका केही गुण, केही दोष छन्, जसलाई पुस्तान्तरणको बहस हुँदै गर्दा केलाउनु आवश्यक छ ।

शीर्ष तहमा राजनीतिक माहोल बिथोलिँदा यो पुस्ताले अग्रसरता लिएर संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका जटिलता फुकाएका दृष्टान्त छन् । पार्टी नेतृत्वलाई अग्रगामी राजनीतिक मुद्दामा अग्रसर गराउन, शीर्ष तहको संवादहीनता फुकाउन दोस्रो पुस्ताका नेताको भूमिका रहँदै आएको छ । तर, यो पुस्ताले नेतृत्वलाई हाँक दिन सक्ने क्षमता देखाउन सकेको छैन ।

नेकपा अनुशासन आयोगका संयोजक अमृत बोहोरा भन्छन्, ‘नेतृत्वलाई चिढ्याउने जोखिम मोल्न तयार छैन, यो पुस्ता । केन्द्रीय सदस्य गुम्ने हो कि, नेतृत्वको कर्के नजर परेर मन्त्री पद नपाइने हो कि, केही चीज गुमिहाल्ने हो कि भन्ने भयबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।’ सायद त्यसैले हो, पूरै देश केही थान शीर्ष नेताहरूको आग्रह र कुण्ठाको बन्धक बन्दा दोस्रो पुस्ताका आसलाग्दा नेताहरू पनि त्यतै कतै हराइरहेका छन् ।

अर्को संगीन कमजोरी छ, यो पुस्ताको । शीर्ष नेतृत्वझैं यो पनि गुटकै राजनीतिमा विश्वास गर्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अवसरवादिता र नेतामुखी चरित्र दोस्रो पुस्तामा पनि विकास भइसकेको छ । पुस्तान्तरणको अभ्यासबारे बहस हुँदै गर्दा दोस्रो पुस्तामा हुर्कंदो यस्तो विसंगतिको निराकरणका उपाय खोजिनुपर्छ ।

ठूलो रूखको सेपमा सानो रूख हुर्कंदैन, सानो रूख हुर्कन अलग्गै जमिन चाहिन्छ । दोस्रो पुस्ताका नेताले अब आफ्नो जमिन आफैं निर्माण गर्नुपर्छ । शीर्ष नेताको दौराको फेर समातेर सुरक्षित भइरहने भ्रमबाट ननिस्कने हो भने नेकपा अझ संकटग्रस्त हुनेछ र त्यसको भागीदार दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि हुनेछन् । त्यसकारण पनि दोस्रो तहका नेताको जोडबल नेतृत्व पुस्तान्तरणमै हुनुपर्छ । नेतृत्व पुस्तान्तरणले शीर्ष तहमा चलेको कटुताले विराम पाउँछ भने, पार्टी राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ ।

नेतृत्व पुस्तान्तरणको जस लिने अवसर यो बेला शीर्ष नेतृत्वलाई छ । त्यसमा पनि ओलीलाई छ । प्रचण्डको आरोपले रक्षात्मक बनेका ओलीको साख नराम्ररी धमिलिएको छ । नेतृत्व पुस्तान्तरणको ‘अस्त्र’ लाई दाउपेच नबनाई अवसर नै बनाउने हो भने यो उनको गुमेको साख फिर्ता गर्ने गतिलो अवसर बन्न सक्छ ।

ओलीसँग भएका विकल्प निष्प्रभावी हुँदै गएका छन् । उनीसँग चार विकल्प छन् ।

१. आफूअनुकुल पार्टी विभाजनको अध्यादेश फेरि जारी गर्ने र पार्टी विभाजन गर्ने । कांग्रेससँगको सहकार्यमा पुनः सरकार बनाउने । ‘आरोपपत्र’ को खण्डनको तयारीसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उनले त्यस्तो ‘इम्प्रेसन’ दिन खोजेका छन् । पटकपटक शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेका छन् । स्रोतहरूका अनुसार, यसपटक ओलीको पार्टी विभाजनको अध्यादेश र संसद् विघटनको योजनामा शीतल निवास तयार भएन । नेकपाको ठूलो पंक्ति पार्टी विभाजनको कुरा स्न्नुै चाहँदैन । शीतल निवास पनि विघटन र विभाजनको ‘कलंक’ बोक्न तयार नभएपछि ओलीको यो अस्त्र निष्प्रभावी भएको हो ।

२. ओली चाहन्थे— पूर्वमाओवादी सर्लक्कै फर्किऊन्, पूर्वएमाले एक ठाउँमा आऊन् । उनले माधव नेपाल, वामदेव गौतमलाई मनाउन खोजे । जनताको बहुदलीय जनवादको दुहाई दिए । बिरामी भएर बसेका प्रदीप नेपाल गुहारे तर उनले सोचेजस्तो समीकरण बन्ने देखिएन । ओलीको यो अस्त्र पनि प्रभावहीन भइसक्यो ।

. ओलीसँग भएको अर्को विकल्प हो— प्रचण्डको ‘आरोपपत्र’ को सामना गर्ने । प्रत्युत्तर लेख्ने । बैठकहरूमा आरोपको खण्डन गर्ने र यसअघि केन्द्रीय कमिटीमा झैं आत्मालोचना गर्ने । पार्टी निर्णय मान्ने प्रतिबद्धता जनाउने र विवाद थामथुम पारेर अघि बढ्ने ।

४. नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव औपचारिक रूपमा लाने र शीर्ष तहमा सहमति खोज्ने । आफैंले राजीनामा गरेर त्यसको सुरुआत गर्ने ।

कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा राजनीतिक–वैचारिक संघर्षले नेतृत्व जन्माउँछ । एउटा निश्चित विधि हुन्छ, नेतृत्व हस्तान्तरणको । यो एकाध नेताको सहमतिले दिने वा लिने विषय होइन । यद्यपि नेकपा शीर्ष नेतृत्वको सहमतिले गठन भएको पार्टी हो । महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व नचुनिँदासम्म त्यहाँ राजनीतिक सहमतिले काम गर्छ । निकासका लागि शीर्ष नेतृत्व अभिभावकीय भूमिकामा रहने र दोस्रो पुस्ताको नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर अघि बढ्ने सहमतिको प्रस्ताव ओलीबाटै आयो भने यो अहिलेको संकट समाधानको अचूक अस्त्र बन्न सक्छ ।

विवाद थामथुम पारेर बढ्दा फेरि उही द्वन्द्वका शृङ्खला चल्ने जोखिम हुन्छ । ओलीले सरकार चलाउन नदिएको आरोप लगाउने, प्रचण्डहरू पार्टी र सरकारबीच समन्वय नभएको प्रत्यारोप लगाउने । अब यो सिलसिला तोडिनु नै नेकपा र मुलुकको हितमा छ । त्यसकारण ओलीले चौथो विकल्प रोज्दा राम्रो हुन्छ । उनले यो विकल्प रोज्ने सम्भावना कम छ । यद्यपि यो उनको चार दशक लामो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा उम्दा निर्णय हुनेछ । यसो हुन सके राजनीतिक दाउपेचमा प्रचण्डलाई समेत रिँगाउन सफल भनिएका ओली ‘अब्बल’ नेताकै रूपमा स्थापित हुनेछन् ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७७ १८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×