नेपाली दलित आन्दोलन भारतमा भन्दा गुणात्मक ढंगले राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा विकास भएको छ । मुख्यतः भारत र नेपालका हिन्दु शासकहरूले दलित समुदायमाथि धेरै अन्याय, अत्याचार र ज्यादती गरेको ऐतिहासिक तथ्यबाट छर्लंग हुन्छ ।
नेपालमा करिब आठ दशक लामो दलित आन्दोलन संविधानमा दलित समुदायका केही हक–अधिकारलाई लिपिबद्ध गर्न सफल भएको छ । लामो समय सामाजिक–सांस्कृतिक सुधार आन्दोलनमा रुमलिएको दलित आन्दोलन माओवादी जनयुद्धकालदेखि राजनीतिक आन्दोलनमा रूपान्तरित भएको हो ।
अहिले सबैजसो पार्टीले दलित संगठन खोली दलितसम्बन्धी नीति बनाएका छन् र बेला–बेला संयुक्त दलित आन्दोलनको अभ्यास पनि गरेका छन् । नेपाली राजनीतिमा दलित मुद्दा सबै पार्टीले उठाउनैपर्ने तहमा विकास हुनु निकै सकारात्मक पक्ष हो । भारतमा भीमराव अम्बेडकरले धेरै पहिल्यै सशक्त रूपमा उठाएको दलित आन्दोलनले राजनीतिक स्वरूप लिन सकिरहेको छैन ।
नेपालको दलित आन्दोलनले राजनीतिक चरित्र ग्रहण गरे पनि किन सशक्त हुन सकिरहेको छैन ? ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संवैधानिक हक–अधिकारको पनि किन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ? किन राजनीतिक मुद्दाको किटानीसहित आन्दोलन घनीभूत र परिणाममुखी हुन सकिरहेको छैन ? यी प्रश्नबारे हामी राजनीतिकर्मी, दलित अधिकारवादी र अभियन्ताले रणनीतिक र कार्यनीतिक जवाफ दिनुपर्छ । नेपाली दलित आन्दोलनका गाँठोबारे कत्ति लाज नमानीकन बहसको उठान गर्नु जरुरी छ ।
वर्गीय र जातीय उत्पीडनको योग
दक्षिण एसियामा अछुतमाथिको उत्पीडन कालान्तरमा आएर दलित समस्याका रूपमा स्थापित भएको छ । यो समस्या वर्गीय पक्षधरताका आधारमा टिकेको सामन्तवादी सत्ताकै उपज हो । सामन्तवादले वर्णाश्रम राज्यसत्तालाई सुदृढ, विकास र विस्तार गर्दै वर्गीय शोषण–उत्पीडनलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्यका साथ यो समस्या जन्माएको हो । हिन्दु सामन्तवादी राज्यसत्तासँग अन्तरसम्बन्धित रहेर लामो समयको अन्तरालपछि सांस्कृतिक चरित्र ग्रहण गरेको वर्गीय र राजनीतिक समस्या हो यो । वर्गीय सत्ता र वर्णाश्रम व्यवस्थाको समुच्च योग हो यो । तसर्थ, यस समस्यालाई वैज्ञानिक ढंगले पहिचान र विश्लेषण गरी सही राजनीतिक समाधान निकाल्न जरुरी छ ।
निम्छरो बुझाइ
यस समस्याको अन्तर्यबारे पार्टीहरूको बुझाइ सतही छ । पार्टीहरूका विधान र दस्तावेजमा पनि जातीय उत्पीडनका समग्र पक्षबारे वस्तुवादी विश्लेषण देखिँदैन । दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्यालाई सबैभन्दा पहिले पार्टीहरूले सही र वस्तुवादी ढंगले बुझ्नुपर्छ । पार्टीहरू र तिनको संरचनाद्वारा अघि सारिएका जनप्रतिनिधिले नै शासन सञ्चालन गर्ने हुन्, राज्यको नीति निर्माण गर्ने हुन् । उनीहरूलाई संवैधानिक र कानुनी सहयोग गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रले गर्छ ।
विडम्बना, तिनै पार्टी, नेता–कार्यकर्ता र कर्मचारीतन्त्रमा दलित मुद्दाबारे पूर्वाग्रही र मनुवादी बुझाइ छ । सामाजिक रूपान्तरणका लागि यस्तो मानसिकता बदल्नु पर्छ । सबैजसो नेताले दलित समुदायबाट अघि बढेका नेतालाई हेप्ने प्रचलन पनि छ । तिनले दलित नेतालाई आफ्नो घरको बालीघरेलाई जस्तै ‘तँ, तिमी’ भन्ने गर्छन् । यसले दलित समुदायको स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने मात्रै होइन, दलित आन्दोलन नै निकै पछाडि धकेलिदिन्छ । ‘ठूलो दाइको त यो गति, सानो दाइको भाँग्राको धोती’ भनेझैं समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न कस्सिएकाहरूको त दलितप्रतिको बुझाइ र व्यवहार यस्तो छ भने सामान्य जनताको कस्तो होला ? मनुवादी सोच, चिन्तन र व्यवहारमा अभ्यस्त सामन्ती समाजमा सबैजसोले दलित समुदायप्रति असभ्यता नै देखाउँछन् । गैरदलितबाट सबै खाले विभेद भोग्नु दलितहरूको नियतिजस्तो बनेको छ । आधा करोडजति जनसंख्या रहेको दलित समुदायका समस्याबारे सही बुझाइ नहुँदा राज्यले पनि सही नीति अवलम्बन गर्न सकेको छैन ।
मनुवादी र बालीघरे मानसिकता बाधक
संविधानमा आंशिक रूपमा भए पनि लिपिबद्ध हक–अधिकारको रक्षा गर्दै बाँकीका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहनु दलित आन्दोलनको मुख्य कार्यभार हो । युगौंदेखि नेपाली समाजमा व्याप्त मनुवादविरुद्धको संघर्षलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । मनुवादले ब्राह्मणवादको रक्षा गर्छ, ब्राह्मणवादले श्रमजीवी दलित समुदायलाई जहिले पनि हेप्छ र अधिकारविहीन बनाउने कोसिस गर्छ ।
हुन त ब्राह्मणवादको विरोध गर्दा मान्छेहरू बाहुनको विरोध गरेको सम्झन्छन्, तर कुरा त्यसो होइन, दलित वा जनजातिभित्र पनि ब्राह्मणवाद हुन सक्छ । ब्राह्मणवाद त्यो विचार र प्रवृत्ति हो, जसले असमानता र विभेदको खाडल बनाउँछ । नेपाली समाजमा ब्राह्मणवादले वर्णाश्रम व्यवस्थाको जगमा टेकेर जात व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउँदै त्यसमार्फत दलित समुदायलाई जीवनका समग्र क्षेत्रबाट सुनियोजित रूपमा पछाडि पारेको छ । वर्गसंघर्षको कुरा उठाउने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि दलितलाई अपमान र विभेद हुनुको कारण मनुवाद नै हो । त्यसैले दलित आन्दोलनको ठूलो दुस्मन मनुवाद नै हो ।
दलित आन्दोलनको नेतृत्वपंक्तिमा प्रश्न उठ्न थालेको छ– यो आन्दोलन साँच्चै सेलाएकै हो त ? दलितहरू अधिकारसम्पन्न बनिसके त ? छ महिनायता झन्डै दुई दर्जन दलितले छुवाछुत र जातीय विभेदकै कारण मृत्युवरण गरेका घटनाले यस्ता प्रश्नको उत्तर दिइरहेको छ । अतः विभिन्न पार्टीका केन्द्रीय समितिमा पुगेका दलित नेताहरू, दलित सांसदहरू, दलित भ्रातृ संगठनका शीर्षस्थ नेता र दलित गैरसरकारी संस्थाका नेतृत्वबीच यस्ता प्रश्नबारे गम्भीर छलफल र बहस जरुरी छ । यी सवालमा पार्टी र दलित संगठनका कतिपय नेतामा ढुलमुलपन र बालीघरे मानसिकता पनि छ । समाजमा बालीघरे प्रथा बाधकका रूपमा रहेजस्तै दलित आन्दोलनको गत्यावरोधमा नेताभित्र रहेको बालीघरे मानसिकताले कहीँ न कहीँ काम गरेको छ । मनुवादी प्रवृत्तिविरोधी संघर्षलाई तेज नबनाए दलित आन्दोलन सफल हुन सम्भव हुँदैन ।
नेताहरूमा ‘पार्टी कमिटीमा दलित मुद्दा उठाए मेरो नेताले नराम्रो मान्ला र अर्कोपटक मन्त्री, सांसद वा पार्टी नेता बन्दिनँ कि’ भन्ने दास मनोवृत्ति आयो भने दलित आन्दोलनमा ठूलो नोक्सान पुग्छ । संघर्षले नै समस्यालाई समाधानको दिशामा लाने मार्क्सवादी मान्यताझैं दलित आन्दोलनमा जहिले पनि संघर्षलाई शीर्षस्थानमा राखेर आन्दोलनको रणनीति र कार्यनीतिको विकास गर्नुपर्छ । अनि मात्रै यो समुदायको स्वाभिमान गिर्न पाउँदैन, अधिकारको प्राप्ति पनि हुन्छ ।
दलित समस्या वर्गीय सत्ता र संस्कृतिसँग अभिन्न राजनीतिक समस्या भएकाले यसलाई छिचोल्ने कुरा नै मुख्य हो । यसका लागि पार्टीको माथिल्लो तहमा पुगेका दलित नेताहरू र भ्रातृ संगठनका नेतृत्वले बालीघरे मानसिकतालाई तोड्दै अबको दलित आन्दोलनलाई घनीभूत बनाउनुको विकल्प छैन । समग्र रणनीति र कार्यनीति तय गरी आन्दोलनलाई संयुक्त र सशक्त बनाएर मात्रै दलित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्छ ।
प्रकाशित : मंसिर २३, २०७७ ०९:३९
