बालीघरे मनमा गाँजेको नेतृत्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बालीघरे मनमा गाँजेको नेतृत्व

ब्राह्मणवाद विचार र प्रवृत्ति हो, जुन दलित वा जनजातिमा पनि हुन्छ ।
परशुराम रम्तेल

नेपाली दलित आन्दोलन भारतमा भन्दा गुणात्मक ढंगले राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा विकास भएको छ । मुख्यतः भारत र नेपालका हिन्दु शासकहरूले दलित समुदायमाथि धेरै अन्याय, अत्याचार र ज्यादती गरेको ऐतिहासिक तथ्यबाट छर्लंग हुन्छ ।

नेपालमा करिब आठ दशक लामो दलित आन्दोलन संविधानमा दलित समुदायका केही हक–अधिकारलाई लिपिबद्ध गर्न सफल भएको छ । लामो समय सामाजिक–सांस्कृतिक सुधार आन्दोलनमा रुमलिएको दलित आन्दोलन माओवादी जनयुद्धकालदेखि राजनीतिक आन्दोलनमा रूपान्तरित भएको हो ।

अहिले सबैजसो पार्टीले दलित संगठन खोली दलितसम्बन्धी नीति बनाएका छन् र बेला–बेला संयुक्त दलित आन्दोलनको अभ्यास पनि गरेका छन् । नेपाली राजनीतिमा दलित मुद्दा सबै पार्टीले उठाउनैपर्ने तहमा विकास हुनु निकै सकारात्मक पक्ष हो । भारतमा भीमराव अम्बेडकरले धेरै पहिल्यै सशक्त रूपमा उठाएको दलित आन्दोलनले राजनीतिक स्वरूप लिन सकिरहेको छैन ।

नेपालको दलित आन्दोलनले राजनीतिक चरित्र ग्रहण गरे पनि किन सशक्त हुन सकिरहेको छैन ? ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संवैधानिक हक–अधिकारको पनि किन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ? किन राजनीतिक मुद्दाको किटानीसहित आन्दोलन घनीभूत र परिणाममुखी हुन सकिरहेको छैन ? यी प्रश्नबारे हामी राजनीतिकर्मी, दलित अधिकारवादी र अभियन्ताले रणनीतिक र कार्यनीतिक जवाफ दिनुपर्छ । नेपाली दलित आन्दोलनका गाँठोबारे कत्ति लाज नमानीकन बहसको उठान गर्नु जरुरी छ ।

वर्गीय र जातीय उत्पीडनको योग

दक्षिण एसियामा अछुतमाथिको उत्पीडन कालान्तरमा आएर दलित समस्याका रूपमा स्थापित भएको छ । यो समस्या वर्गीय पक्षधरताका आधारमा टिकेको सामन्तवादी सत्ताकै उपज हो । सामन्तवादले वर्णाश्रम राज्यसत्तालाई सुदृढ, विकास र विस्तार गर्दै वर्गीय शोषण–उत्पीडनलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्यका साथ यो समस्या जन्माएको हो । हिन्दु सामन्तवादी राज्यसत्तासँग अन्तरसम्बन्धित रहेर लामो समयको अन्तरालपछि सांस्कृतिक चरित्र ग्रहण गरेको वर्गीय र राजनीतिक समस्या हो यो । वर्गीय सत्ता र वर्णाश्रम व्यवस्थाको समुच्च योग हो यो । तसर्थ, यस समस्यालाई वैज्ञानिक ढंगले पहिचान र विश्लेषण गरी सही राजनीतिक समाधान निकाल्न जरुरी छ ।

निम्छरो बुझाइ

यस समस्याको अन्तर्यबारे पार्टीहरूको बुझाइ सतही छ । पार्टीहरूका विधान र दस्तावेजमा पनि जातीय उत्पीडनका समग्र पक्षबारे वस्तुवादी विश्लेषण देखिँदैन । दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्यालाई सबैभन्दा पहिले पार्टीहरूले सही र वस्तुवादी ढंगले बुझ्नुपर्छ । पार्टीहरू र तिनको संरचनाद्वारा अघि सारिएका जनप्रतिनिधिले नै शासन सञ्चालन गर्ने हुन्, राज्यको नीति निर्माण गर्ने हुन् । उनीहरूलाई संवैधानिक र कानुनी सहयोग गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रले गर्छ ।

विडम्बना, तिनै पार्टी, नेता–कार्यकर्ता र कर्मचारीतन्त्रमा दलित मुद्दाबारे पूर्वाग्रही र मनुवादी बुझाइ छ । सामाजिक रूपान्तरणका लागि यस्तो मानसिकता बदल्नु पर्छ । सबैजसो नेताले दलित समुदायबाट अघि बढेका नेतालाई हेप्ने प्रचलन पनि छ । तिनले दलित नेतालाई आफ्नो घरको बालीघरेलाई जस्तै ‘तँ, तिमी’ भन्ने गर्छन् । यसले दलित समुदायको स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने मात्रै होइन, दलित आन्दोलन नै निकै पछाडि धकेलिदिन्छ । ‘ठूलो दाइको त यो गति, सानो दाइको भाँग्राको धोती’ भनेझैं समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न कस्सिएकाहरूको त दलितप्रतिको बुझाइ र व्यवहार यस्तो छ भने सामान्य जनताको कस्तो होला ? मनुवादी सोच, चिन्तन र व्यवहारमा अभ्यस्त सामन्ती समाजमा सबैजसोले दलित समुदायप्रति असभ्यता नै देखाउँछन् । गैरदलितबाट सबै खाले विभेद भोग्नु दलितहरूको नियतिजस्तो बनेको छ । आधा करोडजति जनसंख्या रहेको दलित समुदायका समस्याबारे सही बुझाइ नहुँदा राज्यले पनि सही नीति अवलम्बन गर्न सकेको छैन ।

मनुवादी र बालीघरे मानसिकता बाधक

संविधानमा आंशिक रूपमा भए पनि लिपिबद्ध हक–अधिकारको रक्षा गर्दै बाँकीका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहनु दलित आन्दोलनको मुख्य कार्यभार हो । युगौंदेखि नेपाली समाजमा व्याप्त मनुवादविरुद्धको संघर्षलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । मनुवादले ब्राह्मणवादको रक्षा गर्छ, ब्राह्मणवादले श्रमजीवी दलित समुदायलाई जहिले पनि हेप्छ र अधिकारविहीन बनाउने कोसिस गर्छ ।

हुन त ब्राह्मणवादको विरोध गर्दा मान्छेहरू बाहुनको विरोध गरेको सम्झन्छन्, तर कुरा त्यसो होइन, दलित वा जनजातिभित्र पनि ब्राह्मणवाद हुन सक्छ । ब्राह्मणवाद त्यो विचार र प्रवृत्ति हो, जसले असमानता र विभेदको खाडल बनाउँछ । नेपाली समाजमा ब्राह्मणवादले वर्णाश्रम व्यवस्थाको जगमा टेकेर जात व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउँदै त्यसमार्फत दलित समुदायलाई जीवनका समग्र क्षेत्रबाट सुनियोजित रूपमा पछाडि पारेको छ । वर्गसंघर्षको कुरा उठाउने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि दलितलाई अपमान र विभेद हुनुको कारण मनुवाद नै हो । त्यसैले दलित आन्दोलनको ठूलो दुस्मन मनुवाद नै हो ।

दलित आन्दोलनको नेतृत्वपंक्तिमा प्रश्न उठ्न थालेको छ– यो आन्दोलन साँच्चै सेलाएकै हो त ? दलितहरू अधिकारसम्पन्न बनिसके त ? छ महिनायता झन्डै दुई दर्जन दलितले छुवाछुत र जातीय विभेदकै कारण मृत्युवरण गरेका घटनाले यस्ता प्रश्नको उत्तर दिइरहेको छ । अतः विभिन्न पार्टीका केन्द्रीय समितिमा पुगेका दलित नेताहरू, दलित सांसदहरू, दलित भ्रातृ संगठनका शीर्षस्थ नेता र दलित गैरसरकारी संस्थाका नेतृत्वबीच यस्ता प्रश्नबारे गम्भीर छलफल र बहस जरुरी छ । यी सवालमा पार्टी र दलित संगठनका कतिपय नेतामा ढुलमुलपन र बालीघरे मानसिकता पनि छ । समाजमा बालीघरे प्रथा बाधकका रूपमा रहेजस्तै दलित आन्दोलनको गत्यावरोधमा नेताभित्र रहेको बालीघरे मानसिकताले कहीँ न कहीँ काम गरेको छ । मनुवादी प्रवृत्तिविरोधी संघर्षलाई तेज नबनाए दलित आन्दोलन सफल हुन सम्भव हुँदैन ।

नेताहरूमा ‘पार्टी कमिटीमा दलित मुद्दा उठाए मेरो नेताले नराम्रो मान्ला र अर्कोपटक मन्त्री, सांसद वा पार्टी नेता बन्दिनँ कि’ भन्ने दास मनोवृत्ति आयो भने दलित आन्दोलनमा ठूलो नोक्सान पुग्छ । संघर्षले नै समस्यालाई समाधानको दिशामा लाने मार्क्सवादी मान्यताझैं दलित आन्दोलनमा जहिले पनि संघर्षलाई शीर्षस्थानमा राखेर आन्दोलनको रणनीति र कार्यनीतिको विकास गर्नुपर्छ । अनि मात्रै यो समुदायको स्वाभिमान गिर्न पाउँदैन, अधिकारको प्राप्ति पनि हुन्छ ।

दलित समस्या वर्गीय सत्ता र संस्कृतिसँग अभिन्न राजनीतिक समस्या भएकाले यसलाई छिचोल्ने कुरा नै मुख्य हो । यसका लागि पार्टीको माथिल्लो तहमा पुगेका दलित नेताहरू र भ्रातृ संगठनका नेतृत्वले बालीघरे मानसिकतालाई तोड्दै अबको दलित आन्दोलनलाई घनीभूत बनाउनुको विकल्प छैन । समग्र रणनीति र कार्यनीति तय गरी आन्दोलनलाई संयुक्त र सशक्त बनाएर मात्रै दलित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७७ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायिक कठघरा र दलित सेल

प्रहरीभित्र दलित सेल वा सेवा केन्द्र गठन गर्दा विभेदका घटनामा जाहेरी दिन, अनुसन्धान अघि बढाउन, सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य–समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ ।
परशुराम रम्तेल

भनिन्छ, बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ । नागरिकले शान्ति–सुरक्षा, अमनचैन र न्याय पाउने कुराको सुरुआत प्रहरी प्रशासनबाटै हुने गर्छ । छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको १३ वर्ष र छुवाछूत ऐन लागू भएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि शान्ति–सुरक्षाको संकेत पाइएको छैन ।

सबैजसो शासक छुवाछूतकै कारण कोही पनि नागरिक विभेदबाट प्रताडित हुनुपर्दैन भनी भट्याउने गर्छन् । तर, छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई राज्यको कुनै पनि निकायबाट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिइएको छैन । दलित समुदाय दिनहुँजसो कुनै न कुनै स्थानमा अमानवीय र निन्दनीय कुप्रथाको सिकार हुँदै छ, लखेटी–लखेटी मारिने र अनेकौं दुर्व्यवहार भोग्नुपरिरहेकै छ । तसर्थ, शासकहरू र पार्टीका नेतृत्वपंक्तिले छुवाछूत अन्त्यका लागि राज्यले लिनुपर्ने नीति, विधि र संरचना निर्माणअन्तर्गत प्रहरी प्रशासनभित्र दलित सेल गठन गठन गर्नु आवश्यक छ ।

दलितप्रतिको मनुवादी मनोविज्ञान

नेपाली समाजमा धेरै शताब्दीसम्म सामन्तवादले मनुवादी सिद्धान्त, नीति र विधिको विकास गरेर सत्ता चलायो । त्यसैले समाजमा दलित र महिलाप्रतिको बुझाइमा नकारात्मक धारणा र विभेदकारी व्यवहार प्रचलित छ । मनुवादले दलितलाई तल्लो जात मान्दै, यिनीहरू लेखपढ नगरेका, असभ्य, रोग–भोक र अभावले ग्रस्त बनाउँदै, विभेद र अपमान गरिनुपर्छ भन्ने सामन्ती चिन्तन र मान्यता फैलाएको छ । सत्ताले नै दलित समुदायमाथि यही चिन्तन, मान्यता र संस्कृति लाद्यो । जंगबहादुरले मुलुकी ऐन, १९१० मा कानुनै बनाएर यो समुदायलाई अमान्छे बनाए । यसरी दलित समुदायको मनोविज्ञानमा गहिरो चोट पुर्‍याइयो र राज्यको हरेक निकायमा उनीहरूको सहभागिता न्यून हुन पुग्यो ।

दलित समुदायले भोग्दै आएका विभेद र गरिबी राज्यद्वारा सृजित समस्या हुन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता, कर्मचारी, सेना, प्रहरी वा मानवअधिकारवादी वा पत्रकार सबै मनुवादी शिक्षा–संस्कृतिबाट दीक्षित छन् । ‘बर्मा गए कर्मसँगै’ भनेझैं मनुवादी शिक्षा–संस्कृतिका कारण जतिसुकै ठूलो नेता भए पनि वा उपल्लो दर्जा वा जिम्मेवारीमा पुगे पनि वा विद्वान् नै भए पनि वा विदेशमा भए पनि दलितप्रतिको दृष्टि र व्यवहार विभेदकारी नै हुन्छ । यस्तो हेराइ र व्यवहारबाट राज्य र राज्यका अंग पनि मुक्त छैनन् ।

मुद्दा दर्तामा दबाब

पछिल्लो दिनमा विभेदका घटना विगतको तुलनामा छिटो मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिर आउनु राम्रो पक्ष हो । यसै क्रममा छुवाछूत, विभेद र दुर्व्यवहारविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि प्रहरी प्रशासनमा जानु पहिलो खुड्किलो हो । तर, प्रहरीले दलितमाथि हुने विभेदजन्य मुद्दामा खासै चासो लिँदैन र जाहेरी लिन पनि मान्दैन भन्ने पीडित पक्षको गुनासो छ । रुकुम नरसंहारजस्ता एकाध घटनामा बाहेक अधिकांशको मुद्दा दर्ता गर्न ठूलै दबाब, झडप वा आन्दोलन हुने गरेको छ, राज्यसंयन्त्र दलित समुदायका पक्षमा अनुदार भएकाले ।

सामान्यतः प्रहरीले पीडितको सुनुवाइ गर्नुभन्दा पनि उल्टै उसलाई हप्काइदप्काइ गरेर दलितप्रति घृणा र असहयोगको मनोविज्ञान प्रस्तुत गर्छ । छुवाछूत र विभेदका अधिकांश घटनामा प्रहरी प्रशासनबाट असहयोग मात्रै होइन, मुद्दा दर्ता गर्नै अस्वीकार हुने गरेको दाबी दलित अधिकारकर्मीहरूको छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतको प्रतिदाबी छ, ‘हामीले कार्यालयमा आएका छुवाछूतजन्य सबै मुद्दा कानुनबमोजिम दर्ता गरेका छौं । मुद्दा दर्ता अस्वीकार गर्ने प्रहरी अधिकृतमाथि कारबाही हुन्छ ।’

२०७६ जेठ २५ गते काठमाडौंको मुटु वसन्तपुरसँगैको ओमबहालमा समुन्द्रा परियारलाई छिमेकी मीना नापित श्रेष्ठले पँधेरामा गरेको जातीय दुर्व्यवहार, फागुन २ मा तारकेश्वर नगरपालिकाको नेपालटारमा गृह मन्त्रालयका अधिकृत श्रीकृष्ण बिडारीको घरकी डेरावाल विद्यार्थी दीपा नेपालमाथिको जातीय विभेद र चैत २ गते भक्तपुरको चाँगुनारायण मिलनटोलकी शर्मिला बयलकोटीलाई छिमेकी राजकुमार खत्रीले गरेको विभेदपछि पीडित पक्षहरू जाहेरी दिन जाँदा प्रहरी वृत्तले लिन मानेन । जनदबाबपछि मात्रै मुद्दा दर्ता भए । राजधानीमै प्रहरीमा देखिएको प्रवृत्ति र पहुँचवालाको राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुबाट सहजै थाहा पाइन्छ, दूरदराजमा हुने विभेदकारी मुद्दाको जाहेरी दर्ताको हालत के होला ।

दलित सेलको अनिवार्यता

राज्यले छुवाछूत र विभेदको मुद्दामा शून्य सहिष्णुताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस्ता उत्पीडन र अमानवीयतालाई गम्भीर रूपमा लिन आफ्ना यन्त्रलाई पीडितमुखी बनाइनुपर्छ । त्यसका लागि अमानवीय उत्पीडन, राज्ययन्त्रको विभेदकारी नीति र अनुदार चरित्र, आमनागरिकको गलत बुझाइ र हेपाइसँगै मुद्दा दर्तामा प्रहरीको उदासीनतालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । महिलामाथिको हिंसा र उत्पीडन बढेपछि सरकारले नेपाल प्रहरीभित्र २०५२ सालमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र निर्देशनालयको गठन गरेको थियो । त्यसले महिला हिंसालाई कानुनी दायरामा ल्याउन भूमिका खेलेको सेवा केन्द्रका प्रमुख एसएसपी दुर्गा सिंहको जिकिर छ ।

दलितमाथि जारी छुवाछूतजन्य विभेदलाई संविधानमै गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा मानिएको अवस्थामा नीति र कार्यक्रम त्यसअनुकूल नगरी सुख छैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दलित सेल गठन गर्नु एउटा उपाय हो । सरकारले प्रहरी प्रशासनभित्र पनि त्यस्ता अपराधलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान दलित सेल गठन गर्दा समस्या सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ । यसो गर्दा विभेदका मुद्दालाई विशिष्टीकृत गरेर पीडित पक्षलाई न्याय दिने प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो हुन्छ ।

दलित समुदायमाथि हुने जातीय उत्पीडनको मनोविज्ञानलाई बुझ्न नसक्दा प्रहरीले मुद्दालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । छुवाछूतको मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएकाले सरकारी वकिल पनि अत्यन्त गम्भीर हुन जरुरी छ । प्रहरीभित्र दलित सेल वा सेवा केन्द्र गठन गर्दा विभेदका घटनामा जाहेरी दिन, अनुसन्धान अघि बढाउन, सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य–समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ । अलग्गै संरचना हुँदा पीडितले पनि सुरक्षाको महसुस गर्छन् ।

सरकारको भूमिका

दलित समुदायमाथिका उत्पीडन, अपमान र ज्यादती बढ्दै जाँदा सरकारले पनि छुवाछूत ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीका गाँठा फुकाउनुपर्छ । छुवाछूत गम्भीर अपराध हो भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएकाले छुवाछूतजन्य अपराध नियन्त्रण गर्न र अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउन प्रहरीभित्र दलित सेल निर्माण अनिवार्य सर्त बन्छ । छुवाछूत ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीभित्र दलित सेल गठन गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यस्तै, २०६८ सालमा सरकारबाट गठन गरिएको छुवाछूत निगरानी केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । दलित समुदायका मुद्दालाई सैद्धान्तिक स्पष्टताका साथ उठाउँदै आएको बलियो कम्युनिस्ट सरकारले यो काम गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

क्याबिनेटबाट दलित सेल गठनको निर्णयपश्चात् यसको स्पष्ट कार्यादेश, आवश्यक जनशक्तिको किटानी र कार्यविधिको निर्माण गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । कार्यविधि निर्माण गर्दा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले राष्ट्रिय दलित आयोग र अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । यसमा आवश्यक जनशक्ति किटानीपश्चात् तिनीहरूलाई दलित समुदायमाथि हुने विभेदका विभिन्न स्वरूप, अपराधका प्रकार, दलितको मानवअधिकार, दलितमैत्री संविधान र कानुनको अध्ययन लगायतका आवश्यक विषयमा तालिम र प्रशिक्षण दिन जरुरी छ । यसबाट छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दालाई व्यवस्थित ढंगले जाहेरी दर्तादेखि अनुसन्धान, तहकिकात, सम्बन्धित पक्षसँगको सहकार्यमा सहजतासहित न्यायिक प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने काम हुन्छ ।सरकारले प्रहरी प्रशासनभित्र दलित सेल गठन गरेमा छुवाछूतका अपराधीलाई न्यायिक कठघरामा ल्याउने काममा सुन्दर बिहानीको संकेत साबित हुनेछ ।

(रम्तेल दलित मुक्ति संगठनका नेता हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×