सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना- विचार - कान्तिपुर समाचार

सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना

१८६२ चैत ३ गते रणबहादुर शाहले प्रभावशाली काजी त्रिभुवन प्रधानलाई राज्यको ढुकुटीको १८ हजार रुपैयाँको हिसाब देखाउन नसकेको भनेर मृत्युदण्डको आदेश दिएका थिए ।
विश्व पौडेल

मंसिर–पुसको यो समय धेरैजसो संस्थामा वार्षिक साधारणसभाको चटारो हुने गर्छ । गैरकार्यकारी भूमिकामा रहेका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई आन्तरिक लेखापरीक्षणका रिपोर्टहरूले नरमाइलो झट्का दिन सक्ने समय पनि हो यो ।

कम्पनीको म्याक्रो तस्बिर ठीकठाक भए पनि विस्तृत रूपमा हेर्दा भित्री तस्बिर व्यवस्थापनले साधारणतया देखाएभन्दा अलि फरक आइदिन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणका रिपोर्टहरूले औंल्याइरहने एउटा समस्या सम्पत्तिको व्यवस्थापन हो । आजसम्म पनि नेपालमा धेरैजसो संस्थामा आफूले पहिले किनेका सामानको विस्तृत अभिलेख देखाउन सक्ने क्षमतामा समस्या छ, धेरै कम्पनीका रेकर्ड डिजिटाइज्ड नभएकाले यस्ता अभिलेख कुनै ढड्डामा राखिएका, कुनै हराएका अवस्थामा हुन्छन् ।

लेखापरीक्षकहरू यस मामिलामा कहलिएका संस्थानहरूको पनि स्थिति नाजुक छ भन्छन् । कतिपय कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई सीईओको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समूह र लेखापरीक्षकहरूका बीच समान भाषा नै छैन कि भन्नेसमेत लाग्छ । प्रश्न गर्दा आफूलाई शंका गर्‍यो कि भनेर रिसाउने संस्कृति भएको हाम्रो देशमा लेखापरीक्षकहरूको टिप्पणीप्रति व्यवस्थापन समूह खुसी नहुने त भैगो । फितलो आन्तरिक नियन्त्रणको स्थिति र लेखा राख्ने क्षमताको अभाव एवं त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पत्तिको जथाभावीको समस्या कम्पनीहरूमा मात्र नभई सरकारमा पनि छ । केहीअघि मात्र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकहरूलाई दिँदा कमिसन दिन बन्द गरेर सरकारको ५५ करोड रुपैयाँ बचायो । यसले पहिला किन दिइएको थियो र सरकारको पैसा बचाउन पूर्ण कोसिस गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न जन्माउँछ । कम्पनीहरूमा अहिले धेरै सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई सोध्ने प्रश्न पनि लगभग योसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ– बजारमा सबैतिर ब्याजदर घटेको छ भन्ने सुनिन्छ, यो अवस्थामा कम्पनीले कतै बैंकहरूलाई अनावश्यक रूपले धेरै ब्याज त तिरेको छैन ? पैसा बचाएको त छ ? केही कम्पनीको वासलातमा बैंकको ब्याजदरको ठूलो महत्त्व हुन्छ । उदाहरणका लागि, हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको आम्दानी लगभग निश्चित हुने हुँदा उनीहरूलाई यो लामो समयको ब्याजदर आतंकपछि बोनान्जा प्राप्त गर्ने समय हो र उनीहरूले पनि बैंकहरूको ब्याजदर पुनर्विचार गर्न व्यवस्थापन सजग छ कि छैन भन्नेमा ध्यान दिएका छन् । सञ्चालक समितिका सदस्यले यसमा ध्यान नदिए वार्षिक साधारणसभामा ती सदस्यले साधारण सदस्यहरूलाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

कम्पनीको सम्पत्तिको जगेर्ना भएको छ कि छैन भनेर सोध्न सञ्चालक समितिका सदस्य भएजस्तै सरकारसँग जनता, महालेखानिरीक्षक कार्यालय, संसद् आदिले यो प्रश्न गर्नुपर्ने दायित्व छ । केहीअघि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन (२०७६) ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आफूसँग जिन्सीलगायत अन्य सामग्री कति मूल्यको छ भन्नेबारे एकीकृत विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । यसअनुसार, सरकारसँग कम्तीमा ४० अर्ब ७ करोडको सम्पत्ति छ जसमध्ये काठमाडौं जिल्ला एक्लैमा २३ अर्बभन्दा बढीको छ । सरकार आफैंले यी अनुमानलाई प्रारम्भिक र अपूर्ण अनुमान मानेकाले पनि यसलाई सरकारको कुल सम्पत्ति भनेर व्याख्या गर्नु भने गलत हुन्छ । यो अनुमान गर्दा सरकारले मूल्य नखुलेको वस्तुको मूल्य १ रुपैयाँ राखेको छ भने सेनाको सम्पत्तिको लगत राखेको छैन । सडक, नहर, विमानस्थल, खानेपानी संरचना आदि पनि सरकारका सम्पत्ति हुन्, जसलाई निर्माण गर्न सरकारको धेरै पैसा खर्च भएको छ । यसको पनि लगत छैन । यसैले सरकारको यो विवरणलाई पहिलो तर सकारात्मक खुड्किलोका रूपमा मात्र हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

मर्मत–सम्भारका कुरा

लगभग एक दशकअघि म एउटा बैंकको भर्खर बनेको भवनमा छिरेको थिएँ । लगभग ४० करोड खर्च गरेर बनाइएको उक्त भवन सुन्दर भए पनि केही भित्ता रसाइसकेका थिए । भुइँतला र अन्य केही तलाका चर्पीको गुणस्तर राम्रो थिएन । बर्सेनि मर्मत–सम्भार भएन भने एकैचोटि गर्नुपर्दा भवन पुरानो हुने, बिग्रिने र धेरै खर्च लाग्ने हुन सक्थ्यो । उक्त बैंकजस्तै अन्य कतिपय निजी संस्थामा भवनको मर्मत–सम्भारसम्बन्धी अनुशासन कम देखिन्छ भने सरकारी कार्यालय भवनको त कुरै भएन (पब्लिक कम्पनी भए पनि नेपालका पाँचतारे होटलहरू सम्भवतः यसका अपवाद हुन्) । अरू सरकारी भवनको नियति भोग्ने हो भने भर्खर ५० करोडजति खर्च गरेर बनाइएको महान्यायाधिवक्ताको सुन्दर भवनको चर्पी गनाउन, कार्पेट उप्किन, भित्ता रसाउन र भवन बिग्रिँदै जान धेरै समय लाग्नेछैन ।

यो समस्या सडक र पुलजस्ता सरकारको स्वामित्वका अन्य महँगा सम्पत्तिको जगेर्नाको हकमा पनि उस्तै छ । उदाहरणका लागि, भत्केर बिजोग भएको मुग्लिङ–नारायणघाट सडक सरकारले केही वर्षअघि लगभग ५ करोड डलर खर्चेर विस्तार तथा रिह्याब (महत्त्वपूर्ण सुधार) गरेको थियो । नियमित सडक मर्मत नभएर सडक, गाडी र यात्रुले पाउने सास्ती छँदै छ, एकैचोटि मर्मत गर्नुपर्दा सरकारको खर्चसमेत धेरै हुन्छ र पनि हाम्रो सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनको स्थिति किन यस्तो भैराखेको छ ? यसको प्रमुख कारण त आलस्य र नयाँ तरिकाले काम गर्ने जाँगर नभएर नै हो । ठूलठूला संरचना बनाउन जसरी प्रविधि र उच्चस्तरको व्यवस्थापनको ज्ञान चाहिन्छ, त्यो नभएकाले पनि हामीमा जाँगर नआएको हो । अर्को कारण अनुशासन नहुनु हो । भीमकाय संरचनाहरूको हकमा त्यो बनाउन, गुणस्तरीय रूपमा चलाउन मानव संसाधनदेखि अन्य पक्षबारे सोची–विचारी दिगो रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ जुन हामी धेरै संरचनाको हकमा सक्दैनौं । उदाहरणका रूपमा, हामीले कुलेखानी जलाशय बनायौं तर बालुवाले पुरिँदै क्षमता हराउँदै गएको उक्त जलाशयको सम्भार कसरी गर्ने र कति बेला बालुवा हटाउने भन्नेमा हामीसँग स्पष्ट ज्ञान छैन । त्यसैले हामी जगेर्ना गर्नमा त्यति मतलब गर्दैनौं । गर्नेलाई पुरस्कार दिने र नगर्नेलाई दण्ड दिने, राज्यको सम्पत्तिलाई आफ्नैझैं मान्ने र प्रश्न गर्ने संसद् तथा अन्य निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पनि मतलब गर्दैनन् । सांसदहरूले, उदाहरणका रूपमा, आफ्नो नियामकीय जिम्मेवारीको काम गर्नुभन्दा बजेट सुन्ने र आफ्नो क्षेत्रमा के पर्‍यो भन्नेमा मात्र ध्यान दिने गर्नाले पनि समस्या आएको हो । सांसदहरू आफैंले बनाएका नियम परिपालन गराउनसमेत उदासीन भएर बस्छन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार गएको आर्थिक वर्ष सरकारका विभिन्न निकायले ७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का प्रतिस्पर्धा नगरी, सम्भवतः ससाना टुक्रा गरेर, खरिद गरेका थिए । एकातिर सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य गरेकाले काम गर्न सकिएन भन्ने, अर्कातिर सरकारी स्रोतलाई यसरी ऐनविपरीत प्रयोग गर्ने गैरजिम्मेवार काम भएको थियो । तर संसद्ले बनाएको नियम भंग गरिएका यस्ता विषयमा समेत संसद् वा अर्थ समितिले मतलब गरेको वा सच्याउन नसिहत दिएको देखिँदैन । यो परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा सरकारले अहिले सुरु गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई कम्तीमा तीन आयामबाट राम्रो बनाउन सकिन्छ ।

पहिलो, यसमा माथि उल्लेख गरिएअनुसार धेरै सम्पत्तिको विवरण अझै परेको छैन । त्यतातिरको पूर्णताप्राप्तिमा लाग्न सकिन्छ । दोस्रो, यसले यी सम्पत्तिको जगेर्ना गर्न भविष्यमा गर्नुपर्ने मर्मत–सम्भारको र त्यसको खर्चको पनि खासै सूचना दिँदैन । मुलुकको आर्थिक अनुशासनका लागि यो झन् महत्त्वपूर्ण छ । मर्मत–सम्भारको कुरा उठ्ने गरेको भने लामो इतिहास छ र केही सिक्नलायक दृष्टान्त पनि छन् । उदाहरणका लागि, २०५८ सालमा सडक बोर्ड ऐन ल्याएर सरकारले सडकहरू मर्मत–सम्भारको दिगो पद्धति बसाल्न सडक बोर्ड नेपाल स्थापना गरेको थियो । लामो समयसम्म यो बोर्ड प्रभावकारी हुन सकेन । एक त अन्ठाउन्न वर्षको उमेरहद तोकिएकाले गर्दा सडकसम्बन्धी कुरा बुझेका र मन्त्रालयबाट अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ अधिकृतहरूले यसमा जान मन गरेनन्, अर्को खोजेको बजेट लामो समय दिइएन । गत केही वर्षमा सरकारले यी दुवै मुद्दामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको देखिएको छ, उमेरहदमा संशोधन गरेर र बजेट बढाएर । अहिले सडकसम्बन्धी विज्ञहरू बोर्ड प्रभावकारी बन्दै गएको छ भन्छन् । तर बोर्डका अगाडि चुनौतीको चाङ भने अझै छ, १ हजार किलोमिटरजति सडकहरू अझै रिह्याबको प्रतीक्षामा छन्, जसको लागत १५ अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ रिह्याबमा छुट्याइएको हिसाबले हेर्ने हो भने, यो ब्याकलग पूरा गर्न पनि अरू तीन–चार वर्ष लाग्ने स्थिति छ । तर समस्या सरकारको बजेटको मात्र हैन । ठेकेदारहरूले सरकारको बजेट अनुमानको ७० प्रतिशत बिड रकम हालेर काम गर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा एकातिर सरकारको बजेट पूरा खर्च हुँदैन भने अर्कातिर गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी रहन्छन् ।

सिक्ने उत्सुकता हुँदा र राजनीतिक या नीतिगत स्थिरता हुँदा सडक बोर्डजस्ता निकायले आफैं समाधान पनि निकाल्दै जान्छन् । उदाहरणका लागि, ठेकेदार र बोर्डबीच समझदारी बढाउने र यसरी नतिजाको गुणस्तर बढाउन बल गर्नेतर्फ सडक बोर्डसम्बद्ध विज्ञहरूले सिफारिस गरेको नयाँ फ्रेमवर्क कन्ट्र्याक्टिङ पद्धतिको उपयोगलाई लिन सकिन्छ । मर्मत–सम्भार सडकको मात्र मुद्दा हैन, सरकारसँग भएका लगभग ३० हजार गाडीको मर्मत–सम्भारको मुद्दा अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ । यसको कुनै केन्द्रीय रेकर्ड छैन, गाडीहरू बेलामा मर्मत–सम्भार नगर्ने र लिलाम पनि नगर्ने तर नयाँ किन्न खोज्ने प्रवृत्तिबाट सरकारलाई धेरै घाटा परिरहेको छ । सरकारी सम्पत्तिको मर्मत–सम्भारको तालिका बनाउने र समयमा भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने (वा त्यसको तथ्यांक राख्ने) निकायका रूपमा महालेखानियन्त्रक कार्यालय आउन जरुरी भएको छ । यसले सरकारको धेरै सम्पत्ति बचाउनेछ । यस्तै तालिका नहर, भवनहरूको हकमा पनि हुन सक्छ ।

तेस्रो, यस प्रणालीको संघीयकरण कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । संघीयता शैशवकालमै भएकाले पनि होला, सडक बोर्डजस्ता निकायको पनि संघीयकरण भएको छैन । उदाहरणका लागि, संघीयतामा सडक मर्मत गर्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ र सडक बोर्डको स्थानीय तहमा समकक्षी निकाय को हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । यसैले स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा भोलि सडक कस्ता छन् भन्ने अभिलेख खोज्दा पाइने ठाउँ नहुने र तिनको मर्मत–सम्भार भएको छ कि छैन भन्नेमा केन्द्रीय सरकारको अनुभवको पूर्ण प्रयोग नहुने देखिन्छ । सम्भवतः केही समय स्थानीय सरकारले आफैं काम गर्ने जमर्को गर्नेछन् र बिस्तारै मर्मत–सम्भार ढिलो भएपछि केन्द्रीय तहको अनुभवबाट सिक्नेछन् ।

यस प्रणालीका नतिजाहरू र वार्षिक प्रतिवेदनहरू पहिला तालुकवाला मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सुन्ने एवं त्यसका प्रमुख निचोडहरू संसद्को अर्थ समितिसँग साझा गर्ने पद्धति पनि अझै बनेको छैन । यो किन महत्त्वपूर्ण छ भने, लगभग सबैजसो कम्पनीमा समेत आन्तरिक लेखापरीक्षणका नतिजा व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिसँग साझा गर्छ । सरकारलाई जन्म दिने निकाय भएकाले संसद्ले कानुन बनाएर भए पनि सरकारलाई आन्तरिक लेखापरीक्षक (सरकारको हकमा महालेखानियन्त्रक) का सुझावहरू लागू गर्नमा सहयोग गर्न सक्छ ।

सरकारी सम्पत्तिको उपयोग र राजनीति

१८६२ चैत ३ गते प्रभावशाली काजी, पाटनका पूर्वप्रधान घरानियाँ तथा प्रतापसिंह शाहका ससुराली खलकका त्रिभुवन प्रधानलाई राज्यको ढुकुटीको १८ हजार रुपैयाँको हिसाब देखाउन नसकेको भनेर तत्कालीन नायब रणबहादुर शाहले मृत्युदण्डको आदेश दिए । रणबहादुर शाह आफैंले पनि राज्यको ढुकुटीको खासै माया गरेका थिएनन् र उनको बनारस बसाइका बेलाको ऋण चुक्ता गर्न भारदारहरूबाटै पैसा उठाइएको थियो । अर्कातिर, एउटा लडाइँबाट अर्को लडाइँमा होमिएको तत्कालीन गोरखा साम्राज्यमा पैसाको हिसाबकिताब राख्न सजिलो पनि थिएन । इतिहासकार बाबुराम आचार्यले ‘फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस्’ शीर्षक किताबमा त्यसैले त्रिभुवन प्रधानले हिसाबकिताब देखाउन नसक्नुमा उनको गल्ती थिएन भन्ने पाराले लेखेका छन् । यही हिसाबकिताब देखाउने झगडा बल्झिँदै जाँदा १८६३ वैशाख १५ को मध्यरातिदेखि १६ गतेसम्म नेपालको पहिलो ‘दरबार हत्याकाण्ड’ भयो जसमा राजपरिवारका ‘क्रिम अफ द क्रिम’ हरू (नायब रणबहादुर शाह, उनका भाइ शेरबहादुर शाह, शेरबहादुरका मामा त्रिभुवन प्रधानसहित विदुर शाह, शेरबहादुरका नाबालक दुई वर्षभन्दा माथिका वंशजहरू), तत्कालीन गोरखा साम्राज्यको छिमेकी मुलुक पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेन, उनका भाइ, उनका निर्दोष सत्र अंगरक्षकहरू काटिए ।

सरकारी हिसाब देखाउन नसक्दा आफ्नै सम्पत्तिबाट तिर्नुपर्ने, झ्यालखाना जानुपर्नेदेखि लिएर मृत्युदण्ड पाउनेजस्ता सजाय हुने भएकाले पनि होला, त्यसपछि हिसाबकिताब राख्न दक्ष मान्छे नियुक्त गर्ने चलन बसेको देखिन्छ । भीमसेन थापाको कालमा सार्वजनिक वित्त हेर्ने खरिदार धनवन्तलाई तत्कालीन रेजिडेन्ट ब्रायन हड्सनले धेरै दक्ष भनेर प्रशंसा गरेका थिए । सरकारी खर्च धेरै भयो भनेर सन् १८३५ ताका गठन गरिएको रंगनाथ पौडेल आयोगको प्रतिवेदन र त्यसको सुझावको कार्यान्वयन अन्ततोगत्वा भीमसेन थापाको पतनको कारकमध्ये एक बन्यो । राजस्व, सरकारी ढुकुटी र त्यसको दुरुपयोगको आरोपले सत्ता परिवर्तन गराउन सक्छ भन्ने बुझेर होला, जंगबहादुरले यो जिम्मेवारी दक्ष तथा कुशल कर्मचारी सिद्धिमान राजभण्डारीलाई दिएका थिए । भीमबहादुर पाँडे लिखित ‘त्यस बखतको नेपाल’ का अनुसार, जिन्सी अड्डाजस्ता केन्द्रीकृत खरिद अड्डाहरूले राणाकालभरि खरिदका हिसाबकिताब सफासफी राख्ने गरेका थिए ।

राणाकालमा राजस्वको पैसा श्री ३ महाराजले आफूखुसी खर्च गरे पनि तल हिसाबकिताब नराम्रो थिएन भन्ने कुरा राणाकालपछिको सरकारमा सुवर्णशमशेर अर्थमन्त्री हुँदाका रेकर्डले पनि प्रमाणित गर्छन् । जगत नेपालको पुस्तक ‘पहिलो संसद्’ मा उल्लेख भएअनुसार, २०१६ भदौ १७ गते संसद्‌मा सांसद लोचनशमशेरले २००७ सालको क्रान्तिमा कति रुपैयाँ जिल्लाको मालअड्डामा अपुग भएको थियो भन्ने प्रश्न गर्दा अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले कुल भारु २४ लाख ३९ हजार ८ सय ४ र नेरु ४५ लाख ९६ हजार ६ सय २१ रुपैयाँ अपुग भएको भनेर अति डिटेलमा जवाफ दिन्छन् । लोचनशमशेरले नै असोज १ गते संसद्‌मा नेपालमा राणा शासन अन्त भएपछि मुलुकीखानामा कति रुपैयाँ थियो भन्दा सुवर्णशमशेर कम्पनी रुपैयाँ, भारु नोट आदि कति पैसासम्म थियो भन्ने विस्तारमा भन्छन् । सुवर्णशमशेरले प्रस्तुत गरेको २००८ सालको बजेटमा पनि राणा सरकारले छोडेको भण्डारखाल मूल ढुकुटी र मुलुकीखाना नोट विभागमा भएको कुल मौज्दात ७ करोड ९० लाख ४६ हजार २ सय ५८ रुपैयाँ थियो भन्ने जानकारी थियो ।

के देखिन्छ भने, ढिलोचाँडो जनताले यस्ता प्रश्न सोध्छन् र सोध्नु पनि पर्छ । राजा टुप्पामा हुँदा अरूले राजाको डरले हिसाब राखे होलान्, तर यसको अर्थ गणतन्त्रमा यस्ता हिसाब नदेखाउने भन्ने हैन । गणतन्त्रवादीहरूको दायित्व पनि यस्ता विषयमा राजाको कमी हुन नदिने हो । अहिले यसमा कमजोरी छ र महालेखानियन्त्रकजस्ता संस्थाहरूले पनि यो कमजोरी हटाउन गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ । सम्पत्तिबाहेक अहिले सरकारको दायित्वको अभिलेख राख्ने तरिका पनि धेरै आत्मविश्वास जगाउने खालको छैन । २०७७ सालको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भविष्यमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू औंल्याउँदा सरकार जमानी बसेको ऋणको लेखांकन हुनुपर्ने पनि भनेको थियो । के सरकारसँग यस्ता कुराहरूको पनि रेकर्ड छैन ? कुन प्रयोजनका लागि किन र कहिले के ऋण लिएका थियौं, र अबदेखि हरेक वर्ष कति रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक जानकारीमा हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७७ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बचतबाट विकासतिर

युरोप र अमेरिकामा सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिहरूले नै विश्वविद्यालयहरूलाई सहयोग गरेका थिए र समाजलाई एउटा दिशा दिएका थिए । तर, नेपालका नवधनाढ्यहरूले सामुदायिक संस्थाहरू खोल्न, अस्पताल वा शैक्षिक संस्थाहरू बनाउन कुनै योगदान गरेका छैनन् ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — सन १९५० को दशकदेखि नै हान्स सिंगर, अमर्त्य सेन लगायतका विभिन्न अर्थशास्त्रीले मुलुकको विकासमा पुँजी संकलन तथा बचतको महत्त्वपूर्ण भूमिकाका बारेमा लेखेका छन् । असीको दशकसम्म आइपुग्दा विकासका लागि नाम कमाएका थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकले एक त मुलुकभित्रको बचतको दर बढाएका थिए भने, अर्को त्यसलाई औद्योगीकरणमा प्रयोग गरेका थिए ।

आफैं मेसिनहरू आविष्कार गरेका पश्चिम युरोपेली र अमेरिकी मुलुकहरूले पनि लगभग यस्तै बाटो अपनाएका थिए । ती मुलुकमा पनि सुरुमा बचत भएका केही व्यक्तिले विज्ञान र गणितजस्ता तुरुन्तै प्रतिफल नदिने विषयमा समय बिताउने जोखिम मोल्न सके । ती जोखिमले आविष्कारहरू भए र ती मुलुकको औद्योगीकरण गर्न सहयोग पुग्यो ।

नेपालमा एकातिर कुल राष्ट्रिय तथा गार्हस्थ्य बचत (जीडीपीको अनुपातमा) गएको एक दशकमै — भुइँचालो र कोभिडको असर पर्दाको वर्षबाहेक — बढिरहेको छ भने, अर्कातिर बैंकहरूमा बचत बढिरहेको छ र त्यहाँ भएको कुल बचतको आधाभन्दा बढी मुद्दती खातामा छ । यो परिप्रेक्ष्यमा सिंगर वा सेनका कुराले हामीलाई हौस्याए पनि हाम्रो इतिहासचाहिँ बचत र औद्योगीकरणका हकमा पूरा नभएका सम्भावनाहरूको अभिलेखालयजस्तो देखिन्छ । ब्रायन राइटजस्ता पुराना विदेशी लेखकले हाम्रा कुलीन घरका युवाहरू अल्छी थिए, पढ्न र खेल्न मन गर्दैनथे भनी लेखेका छन् । प्राध्यापक ईश्वरीप्रसादले जुद्धशमशेरले कलकत्ता भ्रमणमा जाँदा नेपाल दरबारबाट पठाइएका युवकहरू शान्ति निकेतनमा नपढी फर्के पनि रवीन्द्रनाथ टैगोरलाई भेटेर चन्दा दिएको उल्लेख गरेका छन् । जयपृथ्वीबहादुर सिंह र गेहेन्द्रशमशेरजस्ता केही अपवाद भए पनि हाम्रा तत्कालीन सम्पन्न कुलीनहरूका बारेमा भनिएका यी कुराहरू मूलतः सत्य थिए । गेहेन्द्रको सेतो दरबारमा भएका कालिगडीका बारेमा भने धेरैले लेखेका छन् । त्यस बेला र अहिले पनि धेरै अनुसन्धान मुलुकको प्रतिरक्षासम्बन्धी चिन्ताबाट जन्मने भएकाले गेहेन्द्रका अनुसन्धानहरू पनि राम्रो बन्दुक वा तोप कसरी बनाउने भन्नेजस्ता विषयमा केन्द्रित थिए । आफ्ना बा वीरशमशेर जिउँदै हुँदा गेहेन्द्रले नेपालमै प्रथमपटक कार पनि भित्र्याएका थिए । गेहेन्द्रको अनुसन्धान चन्द्रशमशेरलाई मन परेन र गेहेन्द्रको शंकास्पद मृत्युपछि धेरैले राज्यका हर्ताकर्ताको संकेत बुझे र अनुसन्धानतिर मुलुक खासै हिँडेन ।

२०२१ सालमा अर्थमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले मालपोत बढाउँदा हाम्रो देशमा मालपोतको दर नबढेको पचास वर्ष भएकाले यो वर्ष बढाउने प्रस्ताव गर्दछु भनेका थिए । राणाहरूले लामो समयसम्म कर बढाएका थिएनन् । सम्भवतः जंगबहादुरको पालाको चौबीसे राज्यको तिरोको सेटलमेन्टपछि नै सितिमिति कर बढेको थिएन । यसले मुलुकका मितव्ययी र मिहिनेती धेरै व्यक्तिलाई सम्पत्ति बचाउने मौका मिल्यो र त्यसैले मध्यमवर्गीय मानिसहरू पनि बनारस जान र पढ्न सक्ने भए । त्यसबाहेक काठमाडौं सहरभित्र धेरै व्यक्तिको काँठ वा अन्य ठाउँमा जग्गा भएको र सम्पत्ति बढिरहेकाले तिनलाई पूर्णकालीन काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेन । राणाहरूले विज्ञानतिर लाग्ने बाटो नखोलेकाले पनि ती व्यक्तिले उपलब्ध हुँदै गएको आफ्नो खाली समय राजनीतिमा लगाए । राणाहरूविरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर लड्नेहरू सर्वहारा परिवारका नभई बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, डिल्लीरमण रेग्मी र टंकप्रसाद आचार्यजस्ता उच्च वा मध्यम वर्गका व्यक्ति थिए । घट्दो वास्तविक कर, बढ्दो निजी बचत, बजार र औद्योगीकरणमा अनावश्यक नियन्त्रण र दिशाहीन सरकारले युवाहरूलाई सडकमा ल्याउन र राजनीतिक अस्थिरता बढाउन कक्टेलको काम गर्छ भन्ने कुरा त्यसपछि पनि समयसमयमा देखिएको छ ।

‘मोटा प्रजा’ ले राज्य बलियो बनाउन सकेका छैनन्

केही व्यक्तिका हातमा सम्पत्ति अलिकति केन्द्रीकरण हुनु नराम्रो हैन भनेर समाजवादी अर्थशास्त्री एसी पिगुले लगभग एक सय वर्षअघि नै भनेको पाइन्छ । किनकि त्यस्ता व्यक्तिहरूले राज्यले नगर्ने कुरामा ध्यान दिन सक्छन् । युरोप र अमेरिकामा यसरी सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिहरूले नै विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्यक्रमलाई सहयोग गरेका थिए, पुतली वा भायलिनजस्ता राज्यले खासै नसोच्ने चीजका संग्रहालय बनाएका थिए र समाजलाई एउटा दिशा दिएका थिए । त्यसै पनि बेलगाम नभइन्जेल सम्पत्तिको केन्द्रीकरण आफैंमा आलोच्य कुरा हैन, ठीकठाक चलिरहेको पुँजीवादको नैसर्गिक प्रक्रियाको नतिजा हो भन्ने उनको विचार थियो ।

बचत गरेर सम्पन्न भएका हाम्रा ‘प्रजा’ हरू अहिले के गर्दै छन् ?

विप्रेषण, मुलुकको राजस्वको स्थिति, बैंकमा जम्मा भएको बचत आदिलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने, गत पन्ध्र वर्षमा नेपालमा केही व्यक्तिको सम्पत्ति धेरै बढेको छ । नेपालमा आविष्कार गरी नयाँ उत्पादन पत्ता लगाएर धनी हुने व्यक्तिहरू निकै कम छन् र यसैले अहिलेसम्म पनि नवधनाढ्य वर्ग भनेका या त सहरमा जग्गा भएको पुरानो जमिनदार वर्ग या विप्रेषणले बढेको उपभोगको मागलाई देश–विदेशबाट सामान ल्याएर आपूर्ति गर्ने व्यापारीहरू हुन् । सेयर मार्केटमा लिस्टेड कम्पनीहरूको सेयर स्वामित्व मात्र हेरेर विश्लेषण गर्ने हो भने पनि धेरै नेपाली यसबीच ‘मोटा’ भएका छन् ।

तर नवधनाढ्यहरूले सामुदायिक संस्थाहरू खोल्न र अस्पताल, संग्रहालय वा शैक्षिक संस्थाहरू बनाउन पनि कुनै योगदान गरेका छैनन् । बरु २०४८ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालय खोल्नेताका त्यस बेलाका प्रतिष्ठित व्यापारीहरूले सहयोग गरेका थिए । बैंकहरू अर्बौंको नाफा कमाउँछन्, तिनका कर्मचारीहरू तालिम भन्दै देश–विदेश घुमेको पनि देखिन्छ, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागमा प्राध्यापकहरू राम्रोसँग बसेर अनुसन्धान गर्न सक्ने भवन छैन ।

ठूलो दान दिन सक्ने व्यक्तिहरूका हकमा यसका दुई कारण हुन सक्छन् । पहिलो, जसरी अधिकांश राणाहरूलाई सम्पत्ति भए पनि कला, खेलकुद, संस्कृति र मुलुकका अन्य जनताको उत्थानप्रति कुनै चासो थिएन, त्यसरी नै सम्पत्ति भएका हाम्रा अहिलेका व्यक्तिहरूलाई अन्य जनसाधारणको उत्थानसँग मतलब छैन । हामी मुलुक त बन्यौं, तर एकअर्काको स्पन्दन बुझ्ने, अर्काको दुःखमा संवेदनशील हुने समाज बन्न सकेका छैनौं । १९२०–१९२४ सालको महाभोकमरीका बेला पूर्वी तराईका बिर्ताबाट मात्र वर्षमा ९ लाख रुपैयाँ उठाउने काठमाडौंका कुलीनहरूले ६ हजार रुपैयाँ पनि चन्दा दिएका थिएनन् भनेर इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले ‘थ्याच्ड हट्स एन्ड स्टक्को प्यालेसेज’ मा लेखेका छन् । समाजप्रति दायित्वबोध गर्ने मामिलामा हामी एक सय पचास वर्षपछि पनि त्यति धेरै फरक छैनौं । दोस्रो, सरकारको पनि दोष छ । सरकारले मानिसहरूलाई सामुदायिक सम्पत्ति अर्थात् पब्लिक गुड्स बनाउन दान दिऊँदिऊँ जस्तो लाग्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन । कुनै व्यापारीले पहाड फोरेर शिवको सुन्दर प्रतिमा बनाएमा त्यसलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति हो भनेर राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले उपेक्षा गर्ने कि प्रोत्साहन दिने भन्नेमा हामीसँग द्विविधा छ । लिच्छविकालमा बरु निजी क्षेत्र सामुदायिक सम्पत्ति सिर्जना गर्न प्रोत्साहित भएको देखिन्छ । धनवज्र वज्रचार्य लिखित ‘लिच्छविकालीन अभिलेखहरू’ पढ्ने हो भने त्यस बेलाका प्रमुख मन्दिर र सत्तलहरू या राजाले या त गुह्यमित्र, रत्नसिंघजस्ता सार्थवाह अर्थात् परबाट सामान ल्याएर बेच्ने व्यापारीहरूले बनाएको देखिन्छ । राणाकालमा समेत तराईमा धेरै व्यक्तिको निजी दानमा खुलेका विद्यालय तथा कलेजहरू पद्मशमशेर तथा हृषीकेश शाहजस्ता व्यक्तिको निजी क्षेत्रलाई गरिएको संयुक्त प्रोत्साहनका नतिजा थिए । आजको समय त्योभन्दा बिलकुल फरक भएको छ ।

मध्यम तथा उच्च मध्यम वर्गका ‘मोटा’ व्यक्तिहरूको हालत के छ ? यो वर्गले विदेशमा छोराछोरी पढाउन बचत खर्च गरिरहेको छ तर ती छोराछोरीहरू मुलुक फर्कने सम्भावना छैन । हामी जुन कालखण्डमा उभिएका छौं, यसबारे हाम्रा सन्ततिले पढ्दा अचम्म मान्नेछन् । हाम्रा धेरै सन्तति त्यसै पनि नेपालमै बसेर हाम्रोबारे पढ्नेवाला छैनन् । पढ्दा तिनले के पाउनेछन् भने, तिनका पुर्खाहरू मुलुकमा कुनै अन्यायको सिकार नहुँदा पनि मुलुक बनाउनभन्दा मुलुक छोड्न तँछाड–मछाड गरिरहेका थिए ।

श्रीमद्भगवद्गीतामा ‘यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः’ अर्थात् अगुवालाई समाजमा अरू व्यक्तिले अनुकरण गर्छन् भनिएको छ । त्यसैले एकातिर पातलाहरू ‘मोटा’ हुँदै जाँदा ‘मोटा’ ले जे गरे त्यही गर्ने सम्भावना हुन्छ अर्थात् आउने लामो समयसम्म पनि मुलुकमा सामाजिक पुँजीको निर्माण हुने सम्भावना कम छ, अर्कातिर ‘मोटा’ र पातला प्रजाबीचको सम्बन्धले समाजको राजनीतिक चाल निर्धारण गर्छ । धनसम्पत्ति कमाउनेहरू जथाभावी देखाउने र मोजमस्ती गर्ने गर्दै हिँडे अनि ती व्यक्तिहरूमध्ये धेरै राजनीतिक नेताका नातेदारहरू नै देखिए भने पातलाहरूले विद्रोह गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ र यसले समाजलाई गति लिन दिँदैन ।

चिनियाँ नेता देङ स्याओपिङलाई मुलुकमा अशान्ति होला र चीनको विकास प्रक्रिया रोकिएला भन्ने डर धेरै थियो । पुँजीवादको चाल कस्तो हुन्छ भन्ने बुझेका देङ त्यसैले चीनले पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अंगीकार गर्दा मुलुकभित्र असमानता बढ्दै जान्छ भन्नेमा विश्वास गर्थे । मुख्य कुरा मुलुकको आर्थिक उत्थानका लागि पुँजीवादी अर्थव्यवस्था निर्विकल्प छ तर सम्पन्न र विपन्नबीचको सम्बन्ध कसरी विकसित गराउने भन्नेमा शासकले एउटा कुशल कालिगडले जस्तो ध्यान दिनुपर्छ भन्ने देङको सोचाइ थियो । उनको ‘सुरुमा केही मान्छेलाई धनी बन्न दिऔं, पछि तिनैले अरूलाई सम्पन्न बनाउन नेतृत्व गर्छन्’ भन्ने उक्ति पनि प्रख्यात छ । हाम्रोमा पनि समाजको जे आवश्यकता छ, त्यो पूरा गर्न धनी मान्छेको सम्पत्ति खर्च गराउन राज्यले प्रेरित गर्नुपर्छ नत्र यसरी केन्द्रीकृत भएको पैसा बिस्तारै विदेशतिर जान्छ वा अनावश्यक तथा समाजलाई अस्थिर बनाउने उपभोगमा खर्च हुन्छ ।

यदि व्यक्तिहरू धनी भएका छन् तर उनीहरूले मुलुकको सामुदायिक सम्पत्तिको निर्माणमा योगदान दिएका छैनन् भने राज्यले के गर्न सक्छ ? यो प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन । वास्तवमा विकासक्रममा राज्य र व्यक्तिको भूमिका कसरी निर्दिष्ट गर्ने भन्ने प्रश्न धेरै मुलुकमा अहिले प्रमुख वैचारिक प्रश्न हो ।

विकासको बाटो

हाम्रो आर्थिक इतिहासको बाटो हेरेपछि अहिलेको स्थितिमा हाम्रो भविष्यका लागि मोटामोटी तीन मार्ग देखिन्छन् । एक, निजी क्षेत्र र सरकार दुवैलाई उत्तरदायी बनाउँदै निजी क्षेत्रको बचत वृद्धि गराउने । दुई, आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात वृद्धिमा जोड दिने । तीन, यान्त्रिकीकरणको स्रोतका रूपमा विप्रेषणबाट आर्जित मुद्राको उपभोग बढाउने र मुलुकको विकासमा वैदेशिक रोजगारीको महत्त्वलाई मान्यता दिने । यी तीन पक्षलाई अलिक विस्तारमा हेरौं ।

विकसित मुलुकमा निजी क्षेत्रको बचत र विकासको सम्बन्धबारे निकै छलफल हुन्छ । अमेरिकाको उदाहरण हेरौं । । रिपब्लिकनहरू करहरू घटाए निजी बचत बढ्छ र त्यसले पुँजीको निर्माण हुन्छ भन्छन् । असीको दशकका प्रभावशाली परम्परावादी (कन्जर्भेटिभ) चिन्तक तथा रोनाल्ड रेगनका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्राध्यापक मार्टिन फेल्डस्टाइनले अमेरिकी निजी बचत एक रुपैयाँले बढ्दा लगानी पचास पैसाले बढेको उदाहरण दिँदै निजी करमा कटौती गर्नुपर्ने तर्क गर्थे । उनी असीको दशकको अमेरिकाप्रति आशावादी थिए र उपभोग गर्ने बानी बढेर निजी बचत घट्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा भएका विभिन्न विकासले गर्दा पुँजीको प्रवाह संसारभरि नै सजिलोसँग बढ्दै गएको अनि अमेरिकाको उदार नीति तथा लगानी आकर्षण गर्न सक्ने क्षमताले गर्दा विदेशी लगानी बढेकाले पुँजीको निर्माण भैरहेको मान्थे । निजी क्षेत्रलाई कर घटाएर उनीहरूको निजी बचत बढ्दा अमेरिकालाई झन् फाइदैफाइदा हुन्छ भन्ने उनको मुख्य तर्क थियो । बिल क्लिन्टनका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार अर्थशास्त्री ल्यारी समर्सको मान्यता भने निजी क्षेत्रको बचत बढ्दा सरकारको बजेट बढेन भने पुँजीको निर्माण (अर्थात् क्यापिटल फर्मेसन) हुँदैन र विकास त्यसैले करसम्बन्धी नीतिको मात्र नतिजा हैन भन्ने थियो । हाम्रोजस्तो मुलुकका हकमा कर छुट दिँदा व्यक्तिले बचत गरेको पुँजी विदेश नजाने हो भने र त्यही बेला सरकारले लगानी कम नगर्ने हो भने बल्ल निजी क्षेत्रको बचत र मुलुकको विकासमा सकारात्मक सम्बन्ध देखिनेछ ।

विकासको दोस्रो पक्ष आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउनेमा केन्द्रित छ । यो हेर्दा सरल देखिए पनि त्यस्तो छैन । हुन त तत्कालीन जंगीलाठ पद्मशमशेरले जुद्धशमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सम्मानमा दिएको भाषणमा बिजुली निर्यात गरेर धनी हुने कुरा गरेका छन् भने, अर्थ तथा प्रधानमन्त्रीका रूपमा कीर्तिनिधि विष्टले सन् १९७० ताका नै मुलुकका आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर निर्यात गर्ने नीति आक्रामक रूपमा अघि सारेका हुन् । र पनि आजसम्म बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने वा गिट्टीबालुवा लगायतका मुलुकभित्रका कच्चा पदार्थ भारत निर्यात गर्ने कुरा गर्‍यो भने विरोध गर्न अघि सर्ने जमातको कमी छैन । विष्ट अर्थमन्त्री हुँदा विश्व बैंकमा प्रमुख अर्थशास्त्री रहेका हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक होलिस चेनरीको अनुसन्धानको मुख्य निष्कर्ष निर्यातलाई लक्ष्य बनाएर अघि बढ्ने मुलुकहरू नै दिगो रूपमा विकसित भए भन्ने थियो । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् भन्नेचाहिँ हाम्रा नीतिनिर्माताले पनि सत्तरीको दशकदेखि नै बिस्तारै बुझ्दै गएका थिए । उदाहरणका लागि, नेपालले मुलुकभित्र चुनढुंगाको प्रयोग बढाउने र सिमेन्ट निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेमा पहिला सिमेन्ट कसरी बनाउने भन्ने प्रविधि जान्नुपर्‍यो, सिमेन्ट उद्योगमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्‍यो । त्यसो गर्न सुरुमा विदेशी पुँजी र जनशक्ति चाहिन्छ । अर्कातिर, आफ्नो देशमै यो क्षेत्रको प्रगति नभई निर्यात अघि बढ्न सक्दैन । तर त्यसका लागि मुलुकभित्र सुरुमा यी उद्योगको उत्पादनको खपत बढाउन आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसैले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन सँगसँगै आउनुपर्ने विषय हुन् ।

अब विकासको तेस्रो पक्ष हेरौं । हाम्रोजस्तो मुलुकले सुरुआती निर्यातका लागि चाहिने विदेशी प्रविधिलाई पुँजी कसरी जुटाउन सक्छ ? दुई प्रमुख स्रोत छन् । एक, कृषिजन्य तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेर गरिने निर्यातबाट सिर्जित पुँजी र अर्को, विप्रेषण । विप्रेषणको कुरा आउँदा भने हाम्रै देशभित्र पनि नीति तथा बुझाइ त्यति सजिलो भएको छैन । विकसित मुलुकका अध्येताहरू पनि असीको दशकसम्म अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको प्रभावबारे त्यति स्पष्ट थिएनन् । सन् १९८० को दशकमा विप्रेषणको अध्ययन गर्नेहरूले मुख्य गरी मेक्सिको, ल्याटिन अमेरिकाको स्थिति हेर्थे र यसले खासै राम्रो गर्दैन भन्थे । तर त्यसपछि बिस्तारै अर्थशास्त्रीहरूको ध्यान विप्रेषणको अप्रत्यक्ष प्रभावतिर पनि गयो । मेक्सिकोजस्तो देशमा विप्रेषणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिवार मात्र नभई नजाने परिवारको पनि आर्थिक स्थिति उकासेका उदाहरणहरू देखिए । विदेश जानेका परिवारले खाद्यान्न र कपडा किन्दा, शिक्षा, पर्यटन तथा चिकित्साजस्ता सेवाहरू किन्दा अन्य स्थानीय बासिन्दा पनि उकासिए ।

हाम्रो मुलुकमा विदेशमा काम गर्ने परिवारको बचत बिस्तारै बढ्दै गएको देखिन्छ । २०६७/६८ सालको जीवनस्तर सर्भेमा विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारको बचत दर ०.६ प्रतिशत देखिएकामा २०७१/७२ सालमा राष्ट्र बैंकले गरेको एउटा सर्भेमा बचतको दर २८ प्रतिशत र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी १.१ प्रतिशत देखिएको थियो । ती परिवारले सुरुमा सहरमा घडेरी किन्ने भएकाले सबैजसो जिल्लाका सदरमुकाममा जग्गाको मूल्य बढेको कुरा विभिन्न समाचारमा आएका छन् । जमिनदारहरू सम्भवतः मुलुकको विप्रेषणबाट सबैभन्दा बढी फाइदा उठाउने वर्गमा पर्छन् । उनीहरूले कमाएको पैसा औद्योगीकरणमा गएको भने देखिँदैन । विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारको दोस्रो प्रमुख माग शिक्षा र स्वास्थ्यमा छ अनि यसको आपूर्तिकर्ता निजी क्षेत्रले केही फाइदा उठाएको छ । मुलुकमा चिकित्सकहरूको संख्या पनि बढेको छ र धेरैजसो सहरमा चिकित्सकहरू अहिले पनि सजिलै उच्च मध्यम वर्गको जीवन बिताउँछन् । जनताको आयु र पौष्टिक आहारको उपभोग पनि बढेको छ । तेस्रो, उपभोग्य सामग्रीको माग बढेको छ र त्यसका आपूर्तिकर्ताले धेरै फाइदा उठाएका छन् । तर माओवादी द्वन्द्व, औद्योगिक क्षेत्रको विकासप्रति सरकारी उदासीनता र नेताहरूमा अर्थतन्त्रको सही दिशासम्बन्धी सोच र विश्वासको अभावले उपभोग्य सामग्रीमा भएको मागको फाइदा भारत तथा अन्य देशका उत्पादकलाई र तिनका स्थानीय एजेन्टलाई भएको छ । यो तेस्रो पक्षलाई हेरेर विप्रेषण तथा अन्य उपायबाट सिर्जित बचतलाई उद्योग र अन्य सामाजिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु त्यसैले आजको अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या हो र हामी यसमा नतिजा निकाल्न चुकिरहेका छौं ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ १९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×