के राजतन्त्र फर्किन्छ ?

बैठकबाट हुने निर्णय पनि एउटालाई मान्य भए अर्कोलाई अमान्य हुने अवस्था छ । बहसी कार्यकर्ताहरू कुनै हालतमा पनि नेकपा फुट्दैन, फुट्न दिँदैनौं भन्छन् । कार्यकर्ताले पार्टी फुटाएका उदाहरण छैनन्, नेताले नै फुटाउने हो । नेताको लाइन समातेर कार्यकर्ता उफ्रिने मात्र हुन् । राजावादीहरू कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै असफल भए, अब हामीले नै मुलुक सम्हाल्ने हो, राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र फर्काउनुपर्छ, संघीयता खारेज गर्नुपर्छ, अर्को उपाय छैन भनेर अलि चर्को स्वर निकाल्दै सडकमा पुग्न थालेका छन् । के होला नेपालको राजनीति ? विगतमा जस्तै के यो संवैधानिक प्रणाली पनि दुर्घटनामा पुग्दै छ ? के राजतन्त्र फर्किन्छ ?

कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनी र पशुपतिशमशेर समूहहरूको एकतापछि राप्रपाको हौसला बढ्नु स्वाभाविक हो । एकतापछि राप्रपाले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पुनःस्थापना तथा संघीयताको खारेजीलाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ । वर्तमान संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेर उल्लेख गरेको छ, यसलाई आधारभूत संरचना भनेको छैन । यो संविधानले आधारभूत संरचनाको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छैन । संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले संविधानका कुनै पनि प्रावधान संशोधन हुन सक्छन् । अर्थात्, पूरै प्रणाली नै खारेज पनि हुन सक्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको प्रक्रियाबाट राजतन्त्र पुनःस्थापित पनि हुन सक्छ । संविधानको प्राविधिकतामा सीमित भएर हेर्दा यो सम्भव छ, हुन सक्छ । तसर्थ अहिले सडकमा देखिएका राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको पुनःस्थापना, संघीयताको खारेजी लगायतका नाराहरू संविधानविपरीत नलाग्न सक्छन् । तर साँच्चै त्यसो भयो भने राजनीतिमा त्यो प्रतिक्रान्ति मानिनेछ । संशोधन होइन, यो संविधान समाप्त भएको मानिनेछ ।

संविधानका व्यवस्था एवं प्रावधानहरू यसले व्यवस्था गरेको मान्यता र प्रणालीको संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धनका लागि हुन्, विध्वंस र प्रतिक्रान्तिका लागि होइनन् । संविधानको प्रयोग र संशोधन अग्रगामी हुन्छ, प्रतिगामी हुँदैन । २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले त्यस बेलाको संविधानको धारा ५५ कै प्रयोग गरेका थिए । त्यो विध्वंस थियो, प्रतिक्रान्ति थियो । अन्ततः त्यसले लोकतन्त्रलाई नै समाप्त गर्‍यो । त्यस्तै, २०५९ असोज १८ मा राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानको धारा १२७ लाई नै समातेका थिए । परिणाम के भयो ? विध्वंस, प्रतिक्रान्ति । २०६१ माघ १९ मा पुग्दा संविधान नै समाप्त भयो । राजा ज्ञानेन्द्र र कमल थापाहरू २०४७ सालको संविधान देखाउँदै थिए, बाँकी रह्यो त त्यो संविधान ? त्यसैले संविधानको मर्म तथा भावनाविपरीत राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र फर्काउने, संघीयताको खारेजीलाई पनि संशोधनले धान्न सक्दैन, संविधानकै खारेजीमा पुग्नुपर्छ । राजनीति गर्नका लागि, चुनाव जित्नका लागि यी नारा लगाउनुलाई भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।

भाजपाको सैद्धान्तिक एवं सांगठनिक जगमा अहिले पनि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) छ । आरएसएस भारतको झन्डादेखि संविधानसम्म सबै पक्षको विरुद्ध थियो । पुराणहरूमा वर्णित देवझन्डालाई राष्ट्रिय झन्डा बनाउन चाहन्थ्यो । संसदीय प्रणालीलाई पश्चिमा नक्कल भन्दै मनुस्मृतिमा आधारित संविधान लागू गर्न चाहन्थ्यो । अहिले पनि धर्मनिरपेक्षताको खुलेर विरोध गर्छ र हिन्दुत्वलाई राष्ट्रिय सिद्धान्त (न्यासनल आइडोलोजी) मान्छ । पूर्ण बहुमतसहित भाजपा दोस्रो कार्यकालका लागि सत्तामा छ अहिले । तर धर्मनिरपेक्षता हटाएर भारतलाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयलाई किन संसद्मा लैजाँदैन ? भाजपाका कुनै सांसदले व्यक्तिगत तहमा पनि त्यो प्रयास गरेको देखिँदैन । हामी संविधान बनाउने कसरत गर्दै थियौं । भारतमा भाजपाको सरकार बनेको थियो । विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज नेपाल आएकी थिइन् । सञ्चारकर्मीहरूले उनलाई हिन्दुत्वको विषयमा अलि उत्तेजित पार्न खोज्दै थिए । उनीे सजिलै पन्छिइन्, ‘मैले भारतको संविधानको शपथ खाएकी छु’ भनेर । संविधानले भारतलाई ‘पन्थनिरपेक्ष’ (सेक्युलर) भनेको छ । भाजपा सिद्धान्ततः यो कुरासँग असहमत छ । उसको नेतृत्वको सरकार हिन्दुत्वको नारा र राजनीतिलाई जोगाइराख्न चाहन्छ भन्नेमा शंका छैन । तर संविधानको सवालमा घडीको सुई उल्टो घुमाउन सकिँदैन भन्ने उसले बुझेको छ । नेपालमा पनि कमल थापा यही संविधानको शपथ खाएर उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । राप्रपाका अरू नेता पनि गणतन्त्रमा मन्त्री भैसकेका छन् । आफ्नो सीमा उनीहरूलाई पनि याद होला ।

त्यसैले होला, अहिले राजावादीहरूको सडक प्रदर्शनमा राप्रपा नामको ब्यानर देखिँदैन, नयाँ–नयाँ नाम र समूहहरू आएका छन् । यसका सैद्धान्तिक प्रवक्ताहरू पनि पार्टी पङ्क्तिबाहिरको जस्तो गरेर देखिन्छन् । तर कुराको तत्त्व उही छ— राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पुनःस्थापना एवं संघीयताको खारेजी । एउटा अनौठो भन्ने कि अति सुस्त, अग्रगमन देख्छु म राजावादीहरूमा पनि । उनीहरू २०४७ सालको संविधानमा राजाको भूमिका पुगेन भन्थे । पार्टीहरूको कमजोरीमा राजाले लौरो नचाएर भूमिका खेलून् भन्ने चाहन्थे । जनताको मतभन्दा सजिलो थियो त्यो उनीहरूको राजनीतिका लागि । त्यसैले असोज १८ पछि मात्र २०४७ सालको संविधान, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र उनीहरूलाई आदर्श बन्यो । अहिले पनि सुनिन्छ— उनीहरूले राजाको निरंकुश शासन होइन, राजसंस्थाको पुनःस्थापना र राजाको प्रतीकात्मक उपस्थिति मात्र खोजेका हुन् । शासकीय जिम्मेवारी जनताले निर्वाचन गरेको संसद् र प्रधानमन्त्रीबाटै हुने हो । के बेर, राजनीति अलि बढी अग्रगामी भएर समाजवादी/साम्यवादी धारमा पुग्न लाग्यो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै ठीक भन्न Û

जहाँसम्म धर्मनिरपेक्षताको प्रश्न छ, यो एउटा सैद्धान्तिक स्थापना मात्र हो । राज्यले कुनै धर्म र धार्मिक आस्थाको पक्ष लिँदैन भन्ने मान्यता हो । यसबाट हिन्दुहरूले आहत महसुस गर्नु आवश्यक छैन । जनताको हिन्दु पहिचान मेटिएको छैन । व्यवहारमा के नै फरक भएको छ र ? हिन्दु परम्पराअनुसार मानिसका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवहारहरू चलिराखेकै छन् । मठमन्दिरमा पूजाआजा चलेकै छ । राज्यका हकमा पनि राष्ट्रपतिले हिजोको बिँडो थामेकै छन् । राजावादीहरू भन्छन्— हिन्दु राष्ट्र नेपालीको सनातनदेखिको पहिचान हो । यसको संवैधानिक मान्यता कायम गर्न खोजेको मात्र हो, धार्मिक स्वतन्त्रता सबैका लागि उपलब्ध हुनेछ । संघीयता नेपालले धान्न सक्दैन, राष्ट्रिय एकताअनुकूल पनि छैन । तीन वर्षकै प्रयोगमा यो काम नलाग्ने सिद्ध भइसक्यो । तर्कको कुनै कमी हुँदैन, तर राजनीति तर्कमा होइन, केही आधारभूत एवं संगतिपूर्ण सिद्धान्त र धरातलीय शक्ति सन्तुलनका आधारमा चल्छ ।

पञ्चायती व्यवस्था थियो, महेन्द्र नै राजा थिए । मेरा हजुरबा भन्नुहुन्थ्यो, ‘यिनीहरूभन्दा त राणाजीहरू नै ठीक थिए ।’ उहाँले पञ्चायतभन्दा अघिको कांग्रेस सरकारलाई पनि ठीक भन्नुभएको थिएन । कुनै जागिर वा राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, सामान्य र साक्षर किसान मात्र । २०४६ सालको आन्दोलनपछि कांग्रेसको सरकार फर्क्यो, राणा शासन होइन । सडकबाट आन्दोलन हुन्छ, प्रतिक्रान्ति होइन । आन्दोलनकारी नागरिक सडकमा निस्केपछि प्रतिक्रान्तिवादी सडक छाडेर भाग्छन् । २०४६ साल, २०६२/६३ सालका आन्दोलनहरू साक्षी छन् ।

संवैधानिक राजतन्त्र ठीक थियो त, त्यसलाई ठीक ठाउँमा राख्न राजावादीहरू पनि हिजै चुकिसकेका छन् । आज फेरि तिनले त्यसलाई सीमाबद्ध गर्छौं भन्दैमा कसले पत्याउने ? कांग्रेस, कम्युनिस्टबाट निराश भएका नवयुवाहरूलाई गलत भासमा धकेल्ने दुष्प्रयत्नभन्दा बढी त्यो केही साबित हुँदैन । मलाई पनि चित्त बुझेको छैन, अहिलेका धेरै कुरा । के समाप्त भैसकेको थोत्रो कराहीको घेराजस्तो राजतन्त्र समाउन पुग्ने ? छैन कुनै प्रगतिशील राजनीतिक एजेन्डा ? गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता युगीन चेतनाका प्रतीक हुन्, संघीयता समयको माग हो । युवाहरू परिवर्तनका वाहक हुन्, प्रगतिका द्योतक । उनीहरूबाट मुलुकले अपेक्षा गर्ने भनेको एक्काइसौं शताब्दीअनुकूल चेतना, अग्रगामी सोच र कर्मशीलता हो । चिहानमा गाडिसकेको लास उधिन्न खोज्नु भनेको घडीको सुई उल्टो घुमाउनु हो । राजतन्त्र फर्किने कल्पना युवाचेतनाविपरीत कुरा हो । अहिलेका शासक/नेताहरूको अकर्मण्यता, अयोग्यताको मारमा गणतन्त्रलाई घचेट्नु आवश्यक छैन । खाँचो नयाँ र प्रगतिशील सोचको युवा नेतृत्व र संगठनको छ, प्रतिक्रान्तिको होइन ।

राजसंस्था ब्युँताउने नारा बोकेर राजावादीहरू सडकमा निस्कने क्रम बढ्न थालेपछि सरकारले कोरोना संक्रमणको बहाना देखाएर देशभर राजनीतिक प्रकृतिका जुलुस, प्रदर्शन, भेलाहरू गर्न निषेध गरेको छ । यसको पहिलो मारमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल परे । मलाई राजतन्त्र ब्युँताउने केही स्वर चर्केकामा त्यति चिन्ता छैन, बरु निहित स्वार्थका लागि यो धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने कथित संविधानवादीकै दोहोरो भूमिकामा भने बढी चिन्ता छ । सरकारले त त्यो प्रवृत्ति देखाइसक्यो । निषेधलाई उसले आफ्नो प्रतिरक्षा ठानेको छ । कतै, विपक्षीहरू पनि गत चुनावमा हारको क्षतिपूर्ति राजावादी र हिन्दुवादीहरूको पछि लागेर हुन्छ भन्ने आसमा त छैनन् ? राजनीतिमा खुलेआम विरोधभन्दा दोहोरो चरित्र बढी खतरनाक हुन्छ । हो, कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैले हिजैदेखि धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको सवाललाई जनतामाझ लोकप्रिय बनाउन सकेका थिएनन् । सरकारको व्यवहारका कारण यसको लोकप्रियतामा अरू ह्रास आएको छ । राजनीतिक मुद्दामा लोकप्रिय जनमत निर्माण र परिचालन गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हो । कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैले यो बुझ्नु जरुरी छ, संविधानका प्रमुख मान्यता र संरचनामा क्षयीकरण बढ्यो भने उनीहरूको राजनीतिक हैसियतको पनि क्षय हुन्छ ।

जहाँसम्म संवैधानिक दुर्घटनाको सवाल छ, त्यो राजावादीका कारण होइन सत्तारूढ नेकपाबाटै हुने सम्भावना बढी छ । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र राष्ट्रपतिको गलत साखले त्यो देखाइसकेको पनि छ । एकातिर सरकार आफ्नो अक्षमताबाट ग्रस्त छ भने, अर्कातर्फ आन्तरिक द्वन्द्वले पार्टी हल न चलको अवस्थामा पुगेको छ । लोकतन्त्रमा खेलका नियम राज्यसत्तामा मात्र होइन, पार्टीमा पनि उत्तिकै आवश्यक छन् । संसदीय प्रणालीमा पार्टीभित्र सत्ता चलखेलको ठाउँ बढी हुन्छ । सरकारी तहमा खेलका धेरैजसो नियम संविधानले नै निर्धारण गरेको हुन्छ, पार्टीको हकमा भने सम्बन्धित दल र त्यसको नेतृत्व पङ्क्तिमा बस्नेले नै निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्न नसक्दा सत्तामा जाने कुरामा हाम्रा साना–ठूला सबै पार्टी विभाजित भएको ताजा इतिहास छ । जब बहुमतमा भएको पार्टी र सरकार विपक्षीसँग मिलेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र चुनौतीको सामना गर्न लाग्छ, असफलताभन्दा बढी केही हात लाग्दैन । २०४८ सालपछि नेपाली कांग्रेस त्यसैको सिकार भयो । आज नेकपा हुँदै छ । किन जाँदैनन् प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीको संसदीय दलमा मलाई विश्वासको मत देऊ भन्न ? संकटमा उनको आडभरोसाको ठाउँ त्यही हो । अर्को संसद् हो । यीमध्ये कुनैबाट पनि विश्वासको मत लिनु प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अनिवार्य भैसकेको छ । अन्यथा उनले छाड्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेपछि संसदीय प्रणालीमा पालना गर्नुपर्ने खेलको नियम यही हो । अर्को बाटोले राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउँछ ।

प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको चुनौती न संसद्मा पुगेको छ, न उनकै संसदीय दलमा । यस्तो अवस्थामा अल्पमतको सरकार चलाएको शैलीमा विपक्षी दलसँग अपारदर्शी साँठगाँठले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक वैधतामै प्रश्न उठाउँछ । नेकपाभित्रको असहमत पक्ष पनि निर्णायक रूपमा आउन सक्नुपर्‍यो । नेताहरूको अनुकूलता र चोचोमोचो होइन, विधिसम्मत र राजनीतिक छिनोफानो हुनुपर्‍यो । केवल द्वन्द्व र टकरावको निरन्तरताले नेकपालाई घाटा भैसकेको त छ नै, यसले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमा पनि जोखिम बढाउँदै छ ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)