‘पगडी सम्भाल जट्टा’
भारतमा जारी किसान आन्दोलनले तीन महत्त्वपूर्ण सत्य उजागर गरेको छ । एक, हिन्दुत्ववादी दक्षिणपन्थ तथा राष्ट्रवाद टिकाउन आम मानिसभन्दा ज्यादा घरेलु एवं अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको आड चाहिन्छ । दुई, बजार एवं पुँजीपतिका हितनिम्ति संघीय व्यवस्थाको मर्ममै आघात पुर्याउन दक्षिणपन्थी केन्द्र तयार हुन्छ ।
तीन, कृषि क्षेत्रको उन्नतिका नाममा नवउदारवादी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नु वा सोअनुसारको कानुन तर्जुमा गर्नु किसानका लागि घातक हुन्छ । नेपाली सन्दर्भमा समेत शिक्षाप्रद हुने यी तीन सत्यबारे चर्चा गर्नुअघि पन्जाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश लगायत भारतीय राज्यका किसानले महिनौंसम्म गरेका महत्त्वपूर्ण प्रदर्शनबारे बुझ्न आवश्यक छ ।
केन्द्रको गलामा सीमान्त हात
गत २७ सेप्टेम्बरमा भारतीय संसद्बाट पारित तीन कृषि विधेयकहरू कानुन बने । कृषिउपज व्यापारको संवर्द्धन, कृषि करार एवं आवश्यक वस्तु भण्डारणबारे तीन भिन्न तर अन्तरसम्बन्धित कानुनहरू लागू गर्न भारतीय सरकार तयार छ । यी तीन विधेयकहरू संसद्मा दर्ता भएसँगै गत जुलाईदेखि किसानहरू आन्दोलित थिए । साना तथा मझौला आकारका जमिनमा नंग्रा खियाउने बहुसंख्यक किसानको अहित तर कृषिमा लगानी गर्न चाहने मुठीभर धनाढ्यको सघाउनिम्ति यी कानुनहरू तर्जुमा गरिएको आन्दोलनरत किसानहरूको ठहर छ ।
महिनौंका धर्ना र जुलुसलाई सरकारले बेवास्ता गर्यो । किसानका माग सुनुवाइमा पहल गर्नुको साटो हरियाणा र पन्जाबका आन्दोलन दबाउने असफल प्रयत्न गर्यो । पन्जाबमा आवश्यक वस्तु र इन्धनको ढुवानीमा अवरोध सृजना गर्यो । सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँग पाँच दशकदेखि सहकार्य एवं गठबन्धनमा सहभागी हुँदै आएको पन्जाबकेन्द्रित शिरोमणि अकाली दलले यी कानुनहरूको विरोध मात्र गरेन, सो दलको प्रतिनिधित्व गर्ने हरसिमरत कौर बादलले मोदी मन्त्रिमण्डलबाट राजीनामासमेत दिइन् । आफ्ना बहुसंख्यक साना किसान मतदातालाई चिढ्याउन नचाहेको यो क्षेत्रीय पार्टी भाजपासँग निहुँ खोज्न तम्सियो । सहयोगी शक्तिलाई चिढ्याएर भए पनि यी कानुनहरू लागू गर्न भाजपा सरकार दृढ देखिन्छ ।
किसान आन्दोलन अहिले भारतको राजधानी दिल्ली घेर्न आइपुगेको छ । हजारौं आक्रोशित किसानहरूले आफ्ना ट्र्याक्टर र टेलरसहित दिल्ली र हरियाणाको सीमामा धर्ना दिइरहेका छन् । दिल्लीतर्फको सयौं किलोमिटर छिचोल्दा उनीहरूले प्रहरीको अत्यधिक दमन र अवरोध बेहोर्नुपर्यो । लाठी र अश्रुग्यासका वर्षा आङमा थापेर दिल्लीको किलकिले अँठ्याउन आइपुगेका किसानहरू सहजै सम्झौता गर्न तयार देखिँदैनन् । सडक अवरोध नगरेर खुला मैदानमा प्रदर्शन जारी राख भन्ने सरकारी आह्वानलाई तिनले सोझै नकारेका छन् । प्रदर्शनबारे रिपोर्टिङ गर्दै न्युयोर्क टाइम्स लेख्छ, ‘लामा घोचामा उनिएका विभिन्न किसान संघका झन्डा फहराउँदै दिल्लीतर्फ हिँडिरहेका किसानका जत्था युद्ध मैदानमा उत्रिएका अठारौं शताब्दीका सैनिकजस्ता देखिन्छन् ।’ मोदी सरकार अटेरी छ र आन्दोलन दबाउने सम्भावना बलियो छ भन्ने अनुमान गरेर उनीहरू आफ्नो खाद्यान्नको बन्दोबस्तीसहित सीमामा डटेका छन् ।
आन्दोलनप्रति सदाशयता राखेर सहयोग गर्न चाहनेलाई पैसा होइन, आवश्यक जिन्सी सामान पठाऊ भनेका छन् । आन्दोलनको ‘तेवर’ बढ्दै गएपछि सहयोग गर्न उल्लेख्य व्यक्ति, संस्था र समूह मुखरित भएका छन् । यो आन्दोलन खालिस्तान आतंकवादीको इसारामा गरिएको, देशद्रोहीले किसान भड्काउन षड्यन्त्र गरेको, धनाढ्य पन्जाबी किसानले आफ्नो हितका लागि कानुनको विरोध गरेको जस्ता आरोपको व्यापक प्रचार गरिए पनि आन्दोलनमा उभार थपिएकै छ । आन्दोलन छल्न वा गलाउन चालिएको प्रत्येक सरकारी कदमलाई निस्तेज पार्न हालसम्म सफल छन् किसान संगठनहरू ।
बन्द बजारको खुला स्वाङ
आफ्ना नाममा भएका साना र मझौला आकारका जमिनमा किसानहरू पसिना बगाउँछन् । लगभग तेइस अत्यावश्यक कृषिउपजमा सरकारले कायम गरिदिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यका आधारमा आफ्ना उत्पादन नजिकैको सरकारी मन्डीमा बेच्छन् । किसानलाई सघाउने उद्देश्यले ल्याइएका केही सरकारी नियमको थोरै आड पनि नहुँदो हो त, भोकै सुत्ने र आत्महत्या गर्ने भारतीय किसानहरूको संख्या तेब्बर हुने अनुमान गर्छन् जानकारहरू । कृषि क्षेत्रबारे अन्वेषण गर्ने र किसान अधिकारका निम्ति संघर्ष गर्ने अध्येताका अनुसार, ४२ हजार सरकारी मन्डीको माग भएकामा अहिले करिब ७ हजार मात्र सञ्चालनमा छन् ।
यी मन्डीहरू सबै असल र शोषणरहित छैनन्, सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन् । तर सरकारी मन्डीका कमजोरी भजाएर पुँजीपतिका निजी मन्डीलाई ठाउँ बनाउनुले समस्या समाधान हुँदैन । समस्या एकातिर थियो, केन्द्र सरकारको स्वार्थी मोड फरक पर्यो । गत वर्षको नोभेम्बरमै केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सरकारी मन्डीको चलन पुरानो र बेकामे भएको बताएकी थिइन् । किसानलाई सुनौला अवसरका ढोका खोलिने र प्रविधिमा फड्को मार्ने आश्वासनसहित अहिले कानुन ल्याइएको दाबी गरे पनि यथार्थ फरक छ । कृषिउपज व्यापारबारे पहिलो कानुनका अनुसार अब किसानहरूले न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरिएका सरकारी मन्डीबाहिर निजी कम्पनी र मन्डीहरूलाई आफ्ना कृषिउपज बेच्न पाउनेछन् । यद्यपि मन्डीबाहिर बेच्न यो कानुन नहुँदा पनि बन्देज थिएन, तथापि कानुन नै बनाएर निजी कम्पनीलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यजस्ता बन्धनबाट मुक्त गरिएको थिएन । प्रतिस्पर्धामार्फत किसानका हातमा बढी मूल्य पार्ने आवरणमा सरकारी मन्डी निस्तेज पार्न र अन्ततः बन्द गर्न यो कानुन ल्याइएको हो ।
निजी कम्पनीले सुरुमा किसानका हातमा धेरै मूल्य राखिदिन सक्छन् । एउटा विन्दुमा सबै किसान सरकार मन्डी छोडेर निजी कम्पनीको आँगनमा पुग्छन् । त्यसपछि सुनसान हुन थालेका सरकारी मन्डी बन्द गर्न अरू कुनै बहाना आवश्यक हुनेछैन । जसै सरकारी मन्डी बन्द हुन्छन्, निजी कम्पनीले कृषिउपजको मूल्य घटाउन थाल्छन् । केही समय बढी दाम हात लगाएका किसान हिस्स पर्छन् । यी समस्या बढ्न थालेपछि किसानहरू संगठित हुने सम्भावना द्रुत हुन्छ । ती सम्भावना टार्नका लागि किसान संगठनमा पुँजीपतिले प्रभाव बढाउन थाल्छन् ।
तुलनात्मक रूपमा धनी र पहुँचवाला किसानलाई हातमा लिएर संगठनको नेतृत्व व्यापारीअनुकूल बनाउने खेल बलियो हुन्छ । किसान संगठनहरूमा विभाजन पैदा भएपछि निजी कम्पनीसँगका कानुनी एवं राजनीतिक संघर्ष स्वतः कमजोर हुन्छन् । नियत नै पुँजीपतिलाई सघाउनु भएपछि न्यूनतम समर्थन मूल्यको नियमलाई कानुनमार्फत बलियो बनाउनतर्फ नलाग्नु स्वाभाविक हो । आलोचकहरू भन्छन्, मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारलाई चिठी लेखेर न्यूनतम समर्थन मूल्यको दायरा बढाउन आग्रह गरेका नरेन्द्र मोदी अहिले त्यसलाई कानुनमार्फत बेकामे बनाउन चाहन्छन् । कारण स्पष्ट छ, उनी मुकेश अम्बानी र गौतम अडानीजस्ता दुई–चार पुँजीपतिका हातमा सिंगो भारतको कृषि सुम्पन चाहन्छन् ।
दोस्रो कानुनले कृषिमा लगानी गर्न चाहने ठूला कर्पोरेटलाई बाटो खोलिदिएको छ । ‘कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ’ का नाममा प्रचलित यो व्यवस्थामार्फत पुँजीपतिले प्रशस्त लगानी गरेर कृषिलाई आधुनिक एवं बजारअनुकूल बनाउने दाबी गरिन्छ । पारित कानुनमा जग्गाधनी किसान र निजी कम्पनीबीच हुने सम्झौतामा कम्पनीको हात माथि पर्ने प्रावधान राखिएको छ । आफ्नो जमिनमा आफैं पसिना बगाउने तर उत्पादनको स्वामित्वमा भने किसानको हिस्सा कमजोर बनाउने उद्देश्यले यो कानुन ल्याइएको हो । कम्पनीले सम्झौताअनुसार व्यवहार नगरे कानुनी उपचारमा जान सकिने प्रावधान नभएका होइनन्, तर व्यक्ति किसान वा आर्थिक रूपमा कमजोर किसान समूहहरूले अदालत एवं कानुनका अन्तहीन झमेलामा फसेर जित्ने सम्भावना न्यून हुन्छ ।
निजी कम्पनीका मालिकसँग प्रभावशाली वकिल राख्नेदेखि अदालतलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता प्रचुर हुन्छ । भण्डारणसम्बन्धी तेस्रो कानुन उति नै समस्याग्रस्त छ । निजी कम्पनीले अत्यावश्यक खाद्यान्न एवं कृषिउपज जति पनि भण्डारण गर्न सक्ने बाटो यो कानुनले खोलिदिएको छ । कुन कम्पनीले कति कृषिउपज कहाँ भण्डारण गरेको छ भन्ने सूचना सरकारसँग हुँदैन । भोकमरी, युद्ध वा विषम परिस्थितिमा बाहेक साबिक अवस्थामा सरकारले भण्डारणको सूचना राख्ने वा अरू हस्तक्षेप गर्ने गर्दैन । कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, त्यसैका आडमा मोलमोलाइ चलाउने र आम उपभोक्ता ठगेर मुठीभर व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा नाटकीय वृद्धि गर्ने कामले यसबाट वैधता पाउने आलोचकहरू बताउँछन् । कृषि क्षेत्रका समग्र समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले प्राध्यापक एमएस स्वामिनाथन नेतृत्वमा गठित राष्ट्रिय आयोगले डिसेम्बर २००४ देखि अक्टोबर २००६ सम्म करिब दुई वर्ष अवधिमा सुझाएका उपायलाई हाल तर्जुमा गरिएका कानुनहरूले पूर्णतया बेवास्ता गरेका छन् । साथै, भाजपा सरकारले नै गठन गरेको शान्त कुमार आयोगले अघि सारेका सुझावलाई समेत लत्त्याइएको छ । किसानको जीवनलाई जोखिम हुने गरी कृषि क्षेत्रमा सरकारले कुनै पनि प्रयोग गर्न नहुने स्वामिनाथन प्रतिवेदनको मर्म थियो । कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गरिएका कानुनहरूले सबैभन्दा बढी जोखिममा किसानहरूलाई नै पारेका छन् । साथै, किसानको ‘भाग्य निर्धारण गर्ने’ यी विधेयक दर्ता गर्दा स्वयं किसानसँग कुनै परामर्श नगरिएको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । भाजपानिकट केही पुँजीपतिको इसारामा विधेयक बनाएर संसद्मा रहेको आफ्नो बहुसंख्याको बलमा यी कानुनहरू पारित भएकैले किसानहरू आन्दोलित छन् ।
पहिलेका कानुनी व्यवस्थाले कृषि उत्पादन एवं बिक्रीजस्ता विषयलाई राज्य सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखेका थिए । भिन्न राज्यमा भिन्न किसिमका कानुनमार्फत मन्डी एवं कृषि समितिहरू सञ्चालित थिए । कृषिसम्बन्धी व्यापारमा चासो राखिरहेका ठूला कर्पोरेटलाई जमिन–करार, मन्डी व्यवस्थापन एवं भण्डारणजस्ता विषयमा प्रत्येक राज्यका भिन्नाभिन्नै कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । पुँजीपतिका स्वार्थअनुरूप राज्य सरकारले कानुन तर्जुमा गर्दा किसानहरू तुरुन्त आन्दोलित हुने र आफूनिकटको सरकारलाई निर्णय सच्याउन दबाब दिने सम्भावना बलियो हुन्थ्यो । यी सबै झन्झटबाट कर्पोरेटलाई मुक्ति दिने उद्देश्यले कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधारका नाममा राज्य सरकारलाई छलेर केन्द्रले यी कानुन तर्जुमा गरेको हो । कतिपय राज्यमा केन्द्रले पारित गरेका कानुनलाई निस्तेज गर्न नयाँ विधेयक ल्याउन थालिएको छ ।
ब्रिटिस राजले सन् १९०६ मा पारित गरेका कृषि कानुनको विरोधमा पन्जाबमा ठूलो आन्दोलन भएको थियो । ‘पन्जाब : अ जर्नी थ्रु फल्ट लाइन्स’ पुस्तकका लेखक अमनदीप सन्धुका अनुसार, चर्चित क्रान्तिकारी भगत सिंहका काका अजित सिंहको नेतृत्वमा भएको सो आन्दोलनमा गाइएको पन्जाबी गीत हो– पगडी सम्भाल जट्टा (ए किसान, सम्हाल आफ्नो पगरी) ! शिख समुदायले आफ्नो इज्जत र पहिचानका रूपमा श्रद्धाले शिरमा गुथ्ने फेटालाई पगडी भन्छन् । जमिनबाट बेदखल गर्ने वा आफ्नो उत्पादनबाट आफैं जिउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न गराउने कानुनले आफ्नो असम्मान गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । निर्वाचनमा दिएको मतको, संविधानले सुरक्षित राखिदिएको लोकतान्त्रिक हकको एवं नागरिकका रूपमा पाउनुपर्ने आत्मसम्मानको सुरक्षा नभएकाले अहिले उनीहरू दिल्ली घेर्न आइपुगेका छन् । उचो स्वर उरालेर फेरि गाउँदै छन्– पगडी सम्भाल जट्टा ।
छिमेकी आन्दोलनको पाठ
निर्वाहमुखी कृषिलाई बजार र उद्योगसँग जोडेर समृद्धि हासिल गर्ने गफ दोहोरिरहन्छ नेपालमा । कृषिमा लगानी आकर्षित गर्दा बजार प्रवर्द्धन एवं प्राविधिक विकासमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने मत बलियो छ । भारतका किसानले महिनौं आन्दोलन गरेर हामीलाई सित्तैंमा दिएको पाठले भन्छ– कृषिलाई दुई–चार पुँजीपतिको हातमा सुम्पने तिकडमले बजार विस्तार गर्न सक्ला, नाफा कमाउन पनि सक्ला, तर उत्पादनमा प्रत्यक्ष संलग्न किसानले सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्नुपर्छ । साथै, राष्ट्रवादको बिगुल फुक्ने शासकहरू आम मान्छेलाई उत्तेजित बनाउन सक्छन्, उनीहरूकै भाषा बोल्न पनि सक्छन्, परम्परा एवं संस्कारका नाममा उनीहरूलाई भावुक पनि बनाउन सक्छन्, तर अनवरत सेवा भने मुठीभर पुँजीपतिको मात्रै गर्छन् भन्ने पनि यसले बुझाएको छ । संघीयतालाई सुरुआतमै पंगु बनाउन लागिपरेका सत्ताधारीबाट यो व्यवस्था जोगाउन भारतमा जारी किसान आन्दोलन हाम्रा लागि उत्प्रेरक हुन सक्छ ।
प्रकाशित : मंसिर १९, २०७७ ०८:४४
