कोभिड–१९ खोप र पहुँचको चुनौती

झट्ट सुन्दा यो चिकित्सा विज्ञानको अभूतपूर्व सफलता र समग्र मानव समुदायको भलाइको ठूलो घटनाजस्तो देखिन्छ (र केही हदसम्म हो पनि), तर गहिरिएर हेर्ने हो भने यसका केही अँध्यारा पाटाहरू पनि छन् ।

खोपको इतिहासले देखाएको छ– यस्ता स्वास्थ्य उपलब्धिहरूबाट खास जनसंख्याले फाइदा लिइसकेपछि मात्र अरूको पालो आउँछ । उदाहरणका लागि, पोलियो रोगको खोप साठीको दशकमै उत्पादन भएको थियो र यसको एक दशकमै विकसित भनाउँदा देशहरूमा यो रोगको उन्मूलन भइसकेको थियो । तर नेपाल लगायतका अल्पविकसित देशहरूमा खोप पत्ता लागेको आधा शतकभन्दा बढी समयपछि आएर बल्ल यसको उन्मूलन भएको छ । तसर्थ कोभिड–१९ महाव्याधिका सन्दर्भमा पनि नेपाल लगायतका गरिब मुलुकको अधिकांश जनसंख्याले चिकित्सा विज्ञानको यो सफलताको फल धनी देशका नागरिकहरू र आफ्नै देशभित्रैका धनी र पहुँचवाला अघाएपछि मात्र चाख्न पाउने खतरा कायम छ । खोपको विकास र उत्पादनको प्रारम्भिक अवस्थामै असमान पहुँचको कुरूप चित्र अगाडि आइसकेको छ । यो लेख खोपको यही अँध्यारो पाटोमा केन्द्रित छ ।

खोप छोप्ने स्वार्थी दौड

खोपका प्रारम्भिक परिणामहरू आएसँगै अहिले संसारभरि नै कसले पहिला प्राप्त गर्ने भन्ने दौड सुरु भएको छ । खोपको औपचारिक उत्पादन सुरु नहुँदै धनी देशहरूले यसलाई आफ्ना लागि सुरक्षित गर्ने दौड जितिसकेका छन् । उनीहरूले खोप उत्पादकहरूसँग ठूलो मात्रामा खोपको सुनिश्चितताका लागि ‘अग्रिम बजार प्रतिबद्धता’ (एडभान्स मार्केट कमिटमेन्ट) प्राप्त गरिसकेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ड्युक विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार, गत नोभेम्बरको दोस्रो सातासम्म यस्ता खोपको ६ अर्ब ८० करोड खुराक अग्रिम ‘बुकिङ’ भइसकेको छ । योमध्ये आधाभन्दा बढी (३ अर्ब ७० करोड खुराक) उच्च आय समूहका देशहरूले कब्जा गरिसकेका छन् । तथ्यांकले देखाएअनुसार अमेरिका, बेलायत र क्यानाडा लगायतले आफ्नो जनसंख्यालाई आवश्यक खुराकभन्दा बढी मात्रामा यस्ता खोप थुपार्न लागेका छन् ।

मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको वकालत गरेर नथाक्ने र विश्व समुदायको नेतृत्वकर्ता कहलाइएका यी देशहरूका लागि प्राथमिकताका आधारमा संसारभरिका सबैभन्दा जोखिममा रहेको जनसंख्यालाई खोप सुनिश्चित गराउनेभन्दा आफ्नै स्वार्थ ठूलो भएको छ । यसले उनीहरूको पाखण्डलाई पनि छर्लंग पारेको छ । मध्यम आय समूहमा रहे पनि खोप उत्पादनका लागि आवश्यक संरचना रहेका देशहरूको समेत हात माथि पर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, ल्याटिन अमेरिकी मुलुक ब्राजिल र हाम्रै छिमेकी भारत लगायतले पनि उत्पादन गर्न सक्ने ल्याकतका कारण आफ्ना लागि महत्त्वपूर्ण मात्रामा खोप सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्था छ । तर नेपालजस्ता कमजोर मुलुकहरू यो दौडको पुछारमा छन् । तसर्थ यी मुलुकका आम मानिसले खोपका लागि निकै लामो समय कुर्नुपर्ने र महामारीको कहर लामो समयसम्म बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । गरिब देशहरूको आशाको त्यान्द्रो भनेको विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाहरूको सहकार्यमा कोभिड खोपको समतामूलक वितरणका लागि बनेको ‘कोभ्याक्स’ योजना पनि छ, जसले सन् २०२१ को अन्त्यसम्म २ अर्ब खुराक खोप सहभागी देशहरूलाई बाँड्ने उद्देश्य राखेको छ । तर यसले आबद्ध देशहरूको करिब २० प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र खोप उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । समग्रमा हेर्दा विश्व व्यवस्थामा कमजोर अर्थ–राजनीतिक हैसियतमा रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि तत्कालै पर्याप्त खोप सुरक्षित गर्नु दुरुह छ ।

पहुँच र वितरणको आन्तरिक चुनौती

कथङ्कदाचित् ‘कोभ्याक्स’ मार्फत नेपालले भरपर्दो खालको खोपमा तत्कालै पहुँच पाइहाले पनि त्यो प्रत्येक पाँच नेपालीमध्ये एक जनाका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ । यस्तोमा त्यस्तो खोप कसका लागि उपलब्ध होला भन्ने यक्षप्रश्न छ । अहिलेसम्मको सङ्क्रमण परीक्षण र उपचारमा रहेको पहुँचको प्रवृत्तिले सकारात्मक संकेत गर्दैन । ठोस तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक र वर्गीय हैसियत, सूचनाको पहुँच आदिका आधारमा परीक्षण र उपचारको पहुँच असमान रहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । उदाहरणका लागि, मंसिरको दोस्रो हप्तासम्मको परीक्षणको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल परीक्षण (१,६७०,४५६) को आधाभन्दा बढी (८९९,१२६) वाग्मती प्रदेशको भागमा रह्यो भने सबैभन्दा थोरै (८८,३९६) प्रदेश २ को हिस्सामा ।

उपत्यकामा जनघनत्व धेरै भएको र बाहिरबाट आएर पनि परीक्षण गर्ने भएकाले मात्र यस्तो फरक देखिएको हो भन्ने ठाउँ त छ, तर यस्तो वितरणको कारण असमान पहुँच पनि हो । अर्थात्, परीक्षण काठमाडौंकेन्द्रित भएकाले पनि यस्तो तथ्यांक अगाडि आएको हो भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन । केन्द्रमै पनि उच्च सामाजिक हैसियत र पहुँच भएकाहरूले सजिलै परीक्षण गर्न पाएको र आम मानिसका लागि निःशुल्क परीक्षण सहज नरहेका गुनासाहरू आएको जगजाहेरै छ । परीक्षणको दर बढ्नुपर्नेमा घटेको छ जसबाट तल्लो आर्थिक–सामाजिक तप्काका जनसंख्याको परीक्षणमा पहुँच खुम्चेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जसरी विश्व संरचनामा नेपालको हैसियत निम्न छ, नेपालभित्रकै संरचनालाई सन्दर्भ बनाएर हेर्ने हो भने पहुँचवाला बसोबास गर्ने काठमाडौं र केही ठूला सहरहरूका तुलनामा अरू क्षेत्र र जनसंख्या दोस्रो दर्जामै छन् । खास भौगोलिक क्षेत्रभित्र पनि खास आर्थिक हैसियत, सूचनामा पहुँच, सामाजिक पहुँच आदिका आधारमा उल्लेख्य असमानताहरू छन् । तसर्थ निकट भविष्यमा खोप उपलब्ध भइहाले पनि यसको न्यायोचित वितरण हुने विश्वसनीय आधारहरू देखिन्नन् ।

खोपको न्यायोचित प्रयोग

विज्ञहरूका अनुसार, संसारको सबै जनसंख्यालाई खोप पुर्‍याउन कम्तीमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म लाग्न सक्छ । तसर्थ खोपको समाचारले उत्साहित बनाए पनि धेरै हौसिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । तर यसको अर्थ आम मान्छे पूरै निराश हुनुपर्ने स्थिति छ भन्ने पनि होइन । जिम्मेवार निकायहरूले सुझबुझ देखाए र असल मनसाय राखे भने मात्र पनि निकट भविष्यमा जेजति खोप उपलब्ध हुन सक्छ, त्यसको प्राथमिकताका आधारमा ‘र्‍यासनल’ उपयोग गर्न सकिनेछ । यसो गर्न सके महामारीको फैलँदो विस्तार र क्षतिलाई सम्बोधन गर्न ठूलो सहयोग मिल्न सक्छ ।

उदाहरणका लागि, उपलब्ध हुने खोपको वितरणमा खास समूहहरूलाई प्राथमिकता दिन सक्ने हो भने मात्र पनि समग्रमा महाव्याधिले गर्न सक्ने थप क्षतिलाई न्यून गर्न उल्लेख्य सघाउ पुग्नेछ । स्थापित तथ्य के हो भने, कोभिड खोपको प्राथमिकतामा निम्न तीन समूह राख्नुपर्ने हुन्छ :

१. सङ्क्रमण रोकथाम र सङ्क्रमित उपचारको अग्रमोर्चामा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र अन्य सहयोगीहरू,

२. मृत्युदर उच्च रहेको वा बढी जोखिममा रहेका समूहहरू, जस्तै : वृद्धवृद्धा र अन्य गम्भीर स्वास्थ्य जटिलता भएको जनसंख्या,

३. अत्यावश्यक तथा सङ्क्रमणको उच्च जोखिम भएको सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने समूहहरू ।

यसपछि क्रमशः अरू समूहहरूका लागि खोप उपलब्ध गराउँदै जानु विज्ञानसम्मत मात्र होइन, सामाजिक न्यायको हिसाबले पनि उपयुक्त ठहरिनेछ । विडम्बना, यस्तो संगीन अवस्थामा पनि नागरिकको जीउधन सुरक्षा गर्ने जिम्मा लिएर बसेकाहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त छन् । महामारीले भुइँमान्छेलाई थिलथिलो बनाएका बेला सत्तारूढ पार्टी निर्लज्ज किसिमले आफ्नै घरझगडामा चुर्लुम्म डुबेको छ । खबरदारी र दबाब दिनुपर्ने प्रतिपक्षी पार्टीहरू चिरनिद्रामा छन् । समग्रमै व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी रहेको र सामाजिक न्याय कमजोर रहेको परिवेशमा अहिलेदेखि नै खबरदारी नगर्ने हो भने, निकट भविष्यमा जे–जति मात्रामा खोप उपलब्ध हुनेछ, त्यसमा खास वर्ग समूहकै कब्जा रहने खतरा छ ।

निष्कर्ष

माथि उल्लेख गरिएझैं खोपको सहज उपलब्धताका लागि लामै समय लाग्ने सम्भावना छ । तसर्थ महामारी रोकथाममा निकै प्रभावकारी सिद्ध भइसकेका मास्क र स्यानिटाइजरको नियमित प्रयोग तथा भौतिक दूरी कायम गर्ने विषयलाई अझ प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउन आवश्यक देखिन्छ । खोपको सफलताले ल्याएको उत्साहले यतातर्फ लापरबाहीलाई प्रेरित गर्ने उत्तिकै सम्भावना छ । यी उपायहरू अहिलेका लागि तुलनात्मक रूपमा सहज पहुँचमा रहेका कोरोना महाव्याधिका अल्पकालीन खोपहरू हुन् । दुःखको कुरा, ठूला सहरबाहेकका (विशेष गरी ग्रामीण र अर्धसहरी) क्षेत्रमा यिनको उपयोग अति न्यून छ । सरकारी तहको सङ्क्रमणको विश्लेषण, प्रक्षेपण र प्रतिकार्य अझ पनि केन्द्रीकृत छ ।

परीक्षणको भौगोलिक र समूहगत दायरा र संख्या बढाउनुपर्नेमा घटाइएको छ । र, नयाँ सङ्क्रमितको संख्या पनि घटेको देखिन्छ । कतिपयले यसलाई सङ्क्रमण घटेको रूपमा अर्थ्याएका छन्, जुन खतरनाक बुझाइ हो । अवस्थाको सही आकलन र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि (जे–जस्तो स्तरमा सम्भव छ) सामुदायिक अध्ययनहरू अपरिहार्य भइसकेका छन् । अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकटका बेला पनि ‘विकास’ का नाममा दुर्लभ स्रोतहरू तथाकथित ‘विकास’ का टुक्रे योजनहरूमा छर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको सन्दर्भमा महामारी सम्बोधनका लागि पर्याप्त स्रोत नभएको सरकारी गुनासो आउनु र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने (परीक्षण लगायतका) सेवाहरूलाई खुम्च्याउनु विरोधाभासपूर्ण छ । ‘विकास र समृद्धि’ देखाउन पहिला नागरिकको ज्यान जोगाउन आवश्यक छ । तसर्थ अहिले उपलब्ध रहेका रोकथामका उपायहरूको सबलीकरण गर्नुका साथै खोपप्राप्ति र यसको न्यायोचित वितरणको खाका बनाउनेतर्फ पनि सघन प्रयासहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, सुरक्षित खोपमा पहुँचको कुरा सर्वसाधारण नेपालीका लागि ‘आकाशको फल’ चरितार्थ हुने सम्भावना छ ।

(थापा पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा (चिकित्सकीय) मानवशास्त्र अध्यापन गर्छन्।)