कोभिड–१९ खोप र पहुँचको चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिड–१९ खोप र पहुँचको चुनौती

गत नोभेम्बरको दोस्रो सातासम्म कोभिड खोपको ६ अर्ब ८० करोड खुराक अग्रिम ‘बुकिङ’ भइसकेको छ । अमेरिका, बेलायत र क्यानाडा लगायतले आफ्नो जनसंख्याका लागि चाहिनेभन्दा बढी खोप थुपार्न लागेका छन् ।
जनार्दन थापा

कोरोना महाव्याधिले हायलकायल बनाइरहेका बेला गत नोभेम्बरमा खोपसम्बन्धी केही सकारात्मक समाचारहरू आए । प्रारम्भिक परीक्षणहरूले पछिल्ला तीनवटा खोप (फाइजर–बायोन्टेक, मोडेर्ना र अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनाद्वारा परीक्षण गरिएका) कोभिड–१९ विरुद्ध प्रभावकारी रहेको देखाएका छन् ।

झट्ट सुन्दा यो चिकित्सा विज्ञानको अभूतपूर्व सफलता र समग्र मानव समुदायको भलाइको ठूलो घटनाजस्तो देखिन्छ (र केही हदसम्म हो पनि), तर गहिरिएर हेर्ने हो भने यसका केही अँध्यारा पाटाहरू पनि छन् ।

खोपको इतिहासले देखाएको छ– यस्ता स्वास्थ्य उपलब्धिहरूबाट खास जनसंख्याले फाइदा लिइसकेपछि मात्र अरूको पालो आउँछ । उदाहरणका लागि, पोलियो रोगको खोप साठीको दशकमै उत्पादन भएको थियो र यसको एक दशकमै विकसित भनाउँदा देशहरूमा यो रोगको उन्मूलन भइसकेको थियो । तर नेपाल लगायतका अल्पविकसित देशहरूमा खोप पत्ता लागेको आधा शतकभन्दा बढी समयपछि आएर बल्ल यसको उन्मूलन भएको छ । तसर्थ कोभिड–१९ महाव्याधिका सन्दर्भमा पनि नेपाल लगायतका गरिब मुलुकको अधिकांश जनसंख्याले चिकित्सा विज्ञानको यो सफलताको फल धनी देशका नागरिकहरू र आफ्नै देशभित्रैका धनी र पहुँचवाला अघाएपछि मात्र चाख्न पाउने खतरा कायम छ । खोपको विकास र उत्पादनको प्रारम्भिक अवस्थामै असमान पहुँचको कुरूप चित्र अगाडि आइसकेको छ । यो लेख खोपको यही अँध्यारो पाटोमा केन्द्रित छ ।

खोप छोप्ने स्वार्थी दौड

खोपका प्रारम्भिक परिणामहरू आएसँगै अहिले संसारभरि नै कसले पहिला प्राप्त गर्ने भन्ने दौड सुरु भएको छ । खोपको औपचारिक उत्पादन सुरु नहुँदै धनी देशहरूले यसलाई आफ्ना लागि सुरक्षित गर्ने दौड जितिसकेका छन् । उनीहरूले खोप उत्पादकहरूसँग ठूलो मात्रामा खोपको सुनिश्चितताका लागि ‘अग्रिम बजार प्रतिबद्धता’ (एडभान्स मार्केट कमिटमेन्ट) प्राप्त गरिसकेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ड्युक विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार, गत नोभेम्बरको दोस्रो सातासम्म यस्ता खोपको ६ अर्ब ८० करोड खुराक अग्रिम ‘बुकिङ’ भइसकेको छ । योमध्ये आधाभन्दा बढी (३ अर्ब ७० करोड खुराक) उच्च आय समूहका देशहरूले कब्जा गरिसकेका छन् । तथ्यांकले देखाएअनुसार अमेरिका, बेलायत र क्यानाडा लगायतले आफ्नो जनसंख्यालाई आवश्यक खुराकभन्दा बढी मात्रामा यस्ता खोप थुपार्न लागेका छन् ।

मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको वकालत गरेर नथाक्ने र विश्व समुदायको नेतृत्वकर्ता कहलाइएका यी देशहरूका लागि प्राथमिकताका आधारमा संसारभरिका सबैभन्दा जोखिममा रहेको जनसंख्यालाई खोप सुनिश्चित गराउनेभन्दा आफ्नै स्वार्थ ठूलो भएको छ । यसले उनीहरूको पाखण्डलाई पनि छर्लंग पारेको छ । मध्यम आय समूहमा रहे पनि खोप उत्पादनका लागि आवश्यक संरचना रहेका देशहरूको समेत हात माथि पर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, ल्याटिन अमेरिकी मुलुक ब्राजिल र हाम्रै छिमेकी भारत लगायतले पनि उत्पादन गर्न सक्ने ल्याकतका कारण आफ्ना लागि महत्त्वपूर्ण मात्रामा खोप सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्था छ । तर नेपालजस्ता कमजोर मुलुकहरू यो दौडको पुछारमा छन् । तसर्थ यी मुलुकका आम मानिसले खोपका लागि निकै लामो समय कुर्नुपर्ने र महामारीको कहर लामो समयसम्म बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । गरिब देशहरूको आशाको त्यान्द्रो भनेको विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाहरूको सहकार्यमा कोभिड खोपको समतामूलक वितरणका लागि बनेको ‘कोभ्याक्स’ योजना पनि छ, जसले सन् २०२१ को अन्त्यसम्म २ अर्ब खुराक खोप सहभागी देशहरूलाई बाँड्ने उद्देश्य राखेको छ । तर यसले आबद्ध देशहरूको करिब २० प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र खोप उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । समग्रमा हेर्दा विश्व व्यवस्थामा कमजोर अर्थ–राजनीतिक हैसियतमा रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि तत्कालै पर्याप्त खोप सुरक्षित गर्नु दुरुह छ ।

पहुँच र वितरणको आन्तरिक चुनौती

कथङ्कदाचित् ‘कोभ्याक्स’ मार्फत नेपालले भरपर्दो खालको खोपमा तत्कालै पहुँच पाइहाले पनि त्यो प्रत्येक पाँच नेपालीमध्ये एक जनाका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ । यस्तोमा त्यस्तो खोप कसका लागि उपलब्ध होला भन्ने यक्षप्रश्न छ । अहिलेसम्मको सङ्क्रमण परीक्षण र उपचारमा रहेको पहुँचको प्रवृत्तिले सकारात्मक संकेत गर्दैन । ठोस तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक र वर्गीय हैसियत, सूचनाको पहुँच आदिका आधारमा परीक्षण र उपचारको पहुँच असमान रहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । उदाहरणका लागि, मंसिरको दोस्रो हप्तासम्मको परीक्षणको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल परीक्षण (१,६७०,४५६) को आधाभन्दा बढी (८९९,१२६) वाग्मती प्रदेशको भागमा रह्यो भने सबैभन्दा थोरै (८८,३९६) प्रदेश २ को हिस्सामा ।

उपत्यकामा जनघनत्व धेरै भएको र बाहिरबाट आएर पनि परीक्षण गर्ने भएकाले मात्र यस्तो फरक देखिएको हो भन्ने ठाउँ त छ, तर यस्तो वितरणको कारण असमान पहुँच पनि हो । अर्थात्, परीक्षण काठमाडौंकेन्द्रित भएकाले पनि यस्तो तथ्यांक अगाडि आएको हो भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन । केन्द्रमै पनि उच्च सामाजिक हैसियत र पहुँच भएकाहरूले सजिलै परीक्षण गर्न पाएको र आम मानिसका लागि निःशुल्क परीक्षण सहज नरहेका गुनासाहरू आएको जगजाहेरै छ । परीक्षणको दर बढ्नुपर्नेमा घटेको छ जसबाट तल्लो आर्थिक–सामाजिक तप्काका जनसंख्याको परीक्षणमा पहुँच खुम्चेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जसरी विश्व संरचनामा नेपालको हैसियत निम्न छ, नेपालभित्रकै संरचनालाई सन्दर्भ बनाएर हेर्ने हो भने पहुँचवाला बसोबास गर्ने काठमाडौं र केही ठूला सहरहरूका तुलनामा अरू क्षेत्र र जनसंख्या दोस्रो दर्जामै छन् । खास भौगोलिक क्षेत्रभित्र पनि खास आर्थिक हैसियत, सूचनामा पहुँच, सामाजिक पहुँच आदिका आधारमा उल्लेख्य असमानताहरू छन् । तसर्थ निकट भविष्यमा खोप उपलब्ध भइहाले पनि यसको न्यायोचित वितरण हुने विश्वसनीय आधारहरू देखिन्नन् ।

खोपको न्यायोचित प्रयोग

विज्ञहरूका अनुसार, संसारको सबै जनसंख्यालाई खोप पुर्‍याउन कम्तीमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म लाग्न सक्छ । तसर्थ खोपको समाचारले उत्साहित बनाए पनि धेरै हौसिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । तर यसको अर्थ आम मान्छे पूरै निराश हुनुपर्ने स्थिति छ भन्ने पनि होइन । जिम्मेवार निकायहरूले सुझबुझ देखाए र असल मनसाय राखे भने मात्र पनि निकट भविष्यमा जेजति खोप उपलब्ध हुन सक्छ, त्यसको प्राथमिकताका आधारमा ‘र्‍यासनल’ उपयोग गर्न सकिनेछ । यसो गर्न सके महामारीको फैलँदो विस्तार र क्षतिलाई सम्बोधन गर्न ठूलो सहयोग मिल्न सक्छ ।

उदाहरणका लागि, उपलब्ध हुने खोपको वितरणमा खास समूहहरूलाई प्राथमिकता दिन सक्ने हो भने मात्र पनि समग्रमा महाव्याधिले गर्न सक्ने थप क्षतिलाई न्यून गर्न उल्लेख्य सघाउ पुग्नेछ । स्थापित तथ्य के हो भने, कोभिड खोपको प्राथमिकतामा निम्न तीन समूह राख्नुपर्ने हुन्छ :

१. सङ्क्रमण रोकथाम र सङ्क्रमित उपचारको अग्रमोर्चामा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र अन्य सहयोगीहरू,

२. मृत्युदर उच्च रहेको वा बढी जोखिममा रहेका समूहहरू, जस्तै : वृद्धवृद्धा र अन्य गम्भीर स्वास्थ्य जटिलता भएको जनसंख्या,

३. अत्यावश्यक तथा सङ्क्रमणको उच्च जोखिम भएको सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने समूहहरू ।

यसपछि क्रमशः अरू समूहहरूका लागि खोप उपलब्ध गराउँदै जानु विज्ञानसम्मत मात्र होइन, सामाजिक न्यायको हिसाबले पनि उपयुक्त ठहरिनेछ । विडम्बना, यस्तो संगीन अवस्थामा पनि नागरिकको जीउधन सुरक्षा गर्ने जिम्मा लिएर बसेकाहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त छन् । महामारीले भुइँमान्छेलाई थिलथिलो बनाएका बेला सत्तारूढ पार्टी निर्लज्ज किसिमले आफ्नै घरझगडामा चुर्लुम्म डुबेको छ । खबरदारी र दबाब दिनुपर्ने प्रतिपक्षी पार्टीहरू चिरनिद्रामा छन् । समग्रमै व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी रहेको र सामाजिक न्याय कमजोर रहेको परिवेशमा अहिलेदेखि नै खबरदारी नगर्ने हो भने, निकट भविष्यमा जे–जति मात्रामा खोप उपलब्ध हुनेछ, त्यसमा खास वर्ग समूहकै कब्जा रहने खतरा छ ।

निष्कर्ष

माथि उल्लेख गरिएझैं खोपको सहज उपलब्धताका लागि लामै समय लाग्ने सम्भावना छ । तसर्थ महामारी रोकथाममा निकै प्रभावकारी सिद्ध भइसकेका मास्क र स्यानिटाइजरको नियमित प्रयोग तथा भौतिक दूरी कायम गर्ने विषयलाई अझ प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउन आवश्यक देखिन्छ । खोपको सफलताले ल्याएको उत्साहले यतातर्फ लापरबाहीलाई प्रेरित गर्ने उत्तिकै सम्भावना छ । यी उपायहरू अहिलेका लागि तुलनात्मक रूपमा सहज पहुँचमा रहेका कोरोना महाव्याधिका अल्पकालीन खोपहरू हुन् । दुःखको कुरा, ठूला सहरबाहेकका (विशेष गरी ग्रामीण र अर्धसहरी) क्षेत्रमा यिनको उपयोग अति न्यून छ । सरकारी तहको सङ्क्रमणको विश्लेषण, प्रक्षेपण र प्रतिकार्य अझ पनि केन्द्रीकृत छ ।

परीक्षणको भौगोलिक र समूहगत दायरा र संख्या बढाउनुपर्नेमा घटाइएको छ । र, नयाँ सङ्क्रमितको संख्या पनि घटेको देखिन्छ । कतिपयले यसलाई सङ्क्रमण घटेको रूपमा अर्थ्याएका छन्, जुन खतरनाक बुझाइ हो । अवस्थाको सही आकलन र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि (जे–जस्तो स्तरमा सम्भव छ) सामुदायिक अध्ययनहरू अपरिहार्य भइसकेका छन् । अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकटका बेला पनि ‘विकास’ का नाममा दुर्लभ स्रोतहरू तथाकथित ‘विकास’ का टुक्रे योजनहरूमा छर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको सन्दर्भमा महामारी सम्बोधनका लागि पर्याप्त स्रोत नभएको सरकारी गुनासो आउनु र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने (परीक्षण लगायतका) सेवाहरूलाई खुम्च्याउनु विरोधाभासपूर्ण छ । ‘विकास र समृद्धि’ देखाउन पहिला नागरिकको ज्यान जोगाउन आवश्यक छ । तसर्थ अहिले उपलब्ध रहेका रोकथामका उपायहरूको सबलीकरण गर्नुका साथै खोपप्राप्ति र यसको न्यायोचित वितरणको खाका बनाउनेतर्फ पनि सघन प्रयासहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, सुरक्षित खोपमा पहुँचको कुरा सर्वसाधारण नेपालीका लागि ‘आकाशको फल’ चरितार्थ हुने सम्भावना छ ।

(थापा पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा (चिकित्सकीय) मानवशास्त्र अध्यापन गर्छन्।)

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७७ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आत्महत्याका संरचनागत कारक र सामाजिक खोप

हामीकहाँ आत्महत्या बारेका तथ्यांक स्वास्थ्य वा सामाजिक क्षेत्र हेर्ने निकायमा नभएर सुरक्षा निकायले राख्ने गर्छ । घटनामा दुरुत्साहन वा अन्य शंकास्पद अवस्था हो–होइन भन्ने निरूपण गर्नुपर्ने पनि भएकाले प्रहरीको भूमिका रहला । तर यो समस्याको मुख्य तालुकदार क्षेत्र प्रहरी प्रशासन नभएर स्वास्थ्य वा अन्य सामाजिक क्षेत्र हेर्ने निकाय हो भन्ने बुझ्न र त्यहीअनुसारको संयन्त्र निर्माण गर्ने ढिलाइ भइसकेको छ ।
जनार्दन थापा

काठमाडौँ — जर्नल अफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनमा हालै (अगस्ट,२०२०) प्रकाशित एक लेखका अनुसार अमेरिकामा ‘तीव्र चिन्ता’ (एक्युट एन्जाइटी) भन्ने पदावली सर्च इन्जिन गुगलमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी गत मार्च–अप्रिल महिनामा खोजिएको थियो ।

इन्टरनेटको सहज पहुँच भएको र स्वास्थ्यलगायतका समस्यामा यसको प्रयोग व्यापक रहेको समाजहरूको सन्दर्भमा यस्ता सूचनाले गम्भीर संकेत गरिरहेको हुन्छ । जटिल मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढेको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक आत्महत्या दरमा वृद्धि पनि हो । हामी कहाँ उपलब्ध तथ्यांकले लकडाउन अवधिको सुरुआती तीन महिनामै १,६४७ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ ।

आत्महत्याको बारेमा हाम्रो जुन प्रकारको बुझाइ र कानुनी प्रबन्ध रहेको छ त्यस सन्दर्भमा आत्महत्यासम्बन्धी तथ्यांक संकलन ढाँचा निकै कमजोर रहेको छ । तसर्थ उपलब्ध तथ्यांककै आधारमा यही कारणले बढेको वा नबढेको ठोकुवा गर्न गाह्रो छ । यद्यपि स्वास्थ्य संकट र विशेषगरी लकडाउनले सृजना गरेको परिस्थिति र सामाजिक सन्दर्भले गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्या दरलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ भन्न हिचकिचाउनुपर्ने देखिन्न ।

त्यसै पनि, महामारीअघि नै मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखिन थालिसकेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संसारभरमा प्रत्येक ४० सेकेन्डमा एक जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाउँछन् र नेपाल संसारका उच्च आत्महत्या दर भएका मुलुकहरूको समूहमा पर्दछ ।

यहाँ प्रत्येक १००,००० जनामा झन्डै २५ जनाले आत्महत्याका कारण जीवन गुमाउँछन् । तर विडम्बना, हामीकहाँ आत्महत्याको समस्यालाई बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा जुन प्रकारको जडता रहेको छ त्यसले अहिलेको विषम परिस्थितिमा समस्यालाई झन् विकराल बनाउने सम्भावना छ । यस लेखमा यिनै जटिलताहरू र यसलाई चिर्न गरिनुपर्ने केही प्रयासहरूबारे संक्षिप्त विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

आत्महत्याको घृणाकरण र अपराधीकरण

शरीर र मृत्युप्रतिको बुझाइ र दृष्टिकोणहरूको सम्बन्धमा संस्कृतिहरूबीच केही समानता र केही भिन्नताहरू पाइन्छन् । संसारका सबैजसो धार्मिक परम्पराहरूमा शरीरलाई दैवी उपजको रूपमा बुझ्ने दृष्टिकोण छ । शरीरमाथिको स्वामित्व शरीर धारण गर्ने व्यक्तिसँग होइन, बरु अदृश्य सर्जक (देउता) सँग हुन्छ । तसर्थ पनि हाम्रो (लगायतका) समाजले चेतन वा अवचेतन रूपमा यसैमाथि टेकेर आत्महत्यासम्बन्धी मूल्य–मान्यता र कानुनी प्रबन्ध गरेको हो भन्न सकिन्छ । यसले आत्महत्याप्रति एउटा खास प्रकारको धारणा निर्माणलाई बल पुर्‍याएको छ जुन मूलत: घृणामूलक छ ।

विडम्बना के छ भने घृणाकरण (स्टिग्मेटाइजेसन) र अपराधीकरणले यो समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा गम्भीर अड्चन ल्याएको छ । नेपालको कानुनमा आत्महत्याको प्रयास (अटेम्पटेड सुसाइड) लाई एउटा दण्डनीय अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । निश्चय पनि आत्महत्याजस्तो अप्रिय अवस्था आउन नदिन खास कानुनी प्रबन्धहरू पनि सहयोगी होलान् । तर आत्महत्या गर्न खोजिस् भने कानुन लाग्छ भन्नु विसंगतपूर्ण व्यवस्था हो । यो आधारभूत रूपमा तँलाई रोग लाग्यो भने कानुन लाग्छ भन्नेजस्तै नै हो ।

अहिलेको कानुनी प्रबन्धले यसलाई प्रहरी प्रशासनको समस्याको रूपमा हेर्ने गलत बुझाइलाई बल पुर्‍याएको छ । हामीकहाँ आत्महत्या बारेका तथ्यांक स्वास्थ्य वा सामाजिक क्षेत्र हेर्ने निकायमा नभएर सुरक्षा निकायले राख्ने गर्छ । स्वाभाविक रूपमा उसले यस्तो तथ्यांकलाई अपराधको सन्दर्भमा संकलन र विश्लेषण गर्ने गर्दछ ।

तर आत्महत्याको समस्याको सम्बोधनका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रमहरू निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यस्ता सूचनाको उपादेयता न्यून हुन्छ । यद्यपि यस्ता घटनामा दुरुत्साहन वा अन्य शंकास्पद अवस्था हो–होइन भन्ने निरूपण गर्नुपर्ने पनि भएकाले प्रहरीको भूमिका पनि रहला ।

तर यो समस्याको मुख्य तालुकदार क्षेत्र प्रहरी प्रशासन नभएर स्वास्थ्य वा अन्य सामाजिक क्षेत्र हेर्ने निकाय हो भन्ने बुझ्न र त्यहीअनुसारको संयन्त्र निर्माण गर्ने ढिलाइ भइसकेको छ । आत्महत्याको सोझै अपराधीकरण गरिनाले कर्ताको परिवारका सदस्यहरूलाई पीडासँगै कानुनी जञ्जाल र लोकलाजका रूपमा ठूलो मानसिक दबाब सृजना हुन्छ ।

अर्कोतर्फ आत्महत्यालाई एउटा फगत व्यक्तिगत मनोवृत्ति वा घटनाको रूपमा हेरिने गरिएको छ जुन पश्चिमी व्यक्तिवादी ‘बायोमेडीकल’ र मनोविज्ञानका सिद्धान्तहरूमा आधारित छ । यथार्थमा यो, तात्कालिक रूपमा जैविक–रासायनिक (बायो–केमिकल) र मनोवैज्ञानिक कारणहरू भएको तर मूल रूपमा संरचनागत कारकहरू र खास सामाजिक परिस्थितिहरूले सृजना गर्ने एउटा जटिल मनो–सामाजिक समस्या हो ।

आत्महत्याका संरचनागत आयामहरू

आत्महत्याका कारणहरू मानिने मान्छेका पीडा, दु:ख, नैराश्यलगायतका अनुभव र भोगाइहरू जति व्यक्तिगत हुन् त्योभन्दा बढी संरचनागत हुन् । यस सन्दर्भमा मानवशास्त्री तथा मनोचिकित्सक आर्थर क्लाइनमेन भन्छन् ‘दु:ख र पीडा व्यक्तिगत र सामूहिक मानवीय समस्या हो जसलाई सामाजिक शक्तिहरूले आकार दिन्छन् । यस्ता अनुभव र भोगाइहरू र त्यसलाई सम्बोधन गर्न व्यक्तिले गर्ने प्रयासहरूसमेत ऊ बाँचेको समाज र सांस्कृतिक सापेक्ष हुन्छ ।’

अर्का समाज वैज्ञानिक पियर बौदुर्यु पनि यसलाई ‘समाजमा भएको संरचनात्मक असमानता र शक्ति सम्बन्धको परिणाम हो’भन्छन् । तसर्थ यी मानवीय अनुभव र भोगाइहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा राजनीतिक, आर्थिक र संस्थागत शक्तिले आम मान्छेमाथि थोपर्ने परिस्थितिहरूबाट जबरजस्त रूपमा प्रभावित हुन्छन् ।

गरिबी, असमानता, विभेद, कुशासन, सामाजिक दूरी र अलगाव आदिका कारण जन्मने परिस्थितिहरूलाई भाग्य, प्रवृत्ति र व्यक्तिगत कारणसँग जोड्नु संरचनात्मक स्रोतहरूलाई बिर्सनु हो । यसले आत्महत्यालाई व्यक्तिगत घटना र दोष मान्ने त्रुटिपूर्ण बुझाइलाई बढावा दिएको छ । वास्तवमा हाम्रा समाजका वर्गीय, लैंगिक, जातीयलगायतका विभेद र दमनका संरचनात्मक स्रोतहरू र अहिलेको जस्तो बढ्दो सामाजिक दूरी र अलगावका सन्दर्भमा यस्ता अनुभव र भोगाइहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

आत्महत्याको सन्दर्भमा व्यक्ति–मनोवृत्ति र जैविक–रासायनिक तत्त्वहरूको दास मात्र हो भन्ने त्रुटिपूर्ण बुझाइलाई चुनौती दिँदै यसलाई समाजको संरचनासँग गहिरो सम्बन्ध रहेको घटना हो भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्ने श्रेय फ्रान्सेली समाजशास्त्री इमिल डुर्खाइमलाई जान्छ ।

उनको एक शतकअघि (सन् १८९७ मा) प्रकाशित भएको अनुसन्धानमूलक कृति ‘ले सुसाइड’ मा उनले आत्महत्याको जरो समाजको संरचनामा कसरी गढेको छ भन्ने तथ्यको वैज्ञानिक उत्खनन गरेका थिए । समग्रमा उनले समाज र व्यक्तिबीचको एकीकरणको तहमा आत्महत्याको दर निर्भर हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । उनले गरेको आत्महत्याको वर्गीकरणमा अहिलेको महामारीले ल्याएको जस्तो सामाजिक–आर्थिक उथलपुथलको अवस्थामा ‘विचलनवादी’ (एनोमिक) प्रकारको आत्महत्या प्रबल हुने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

विशेषगरी आर्थिक उथलपुथल सृजित आत्महत्याका बारेमा अन्यत्र थुप्रै अध्ययनहरू भएका छन् । एक अध्ययनले देखाएअनुसार महामन्दी (ग्रेट डिप्रेसन १९२९–१९३३) को बेला अमेरिकामा आत्महत्या दर १८ (प्रतिलाख) बाट बढेर २२.१ पुगेको थियो । हामीकहाँ पनि अहिलेको महामारीले ल्याएको आर्थिक विशृंखलता, बेरोजगारी, बढ्दो सामाजिक दूरी, विभेद र सामान्यीकृत निराशा आदिका सन्दर्भमा गम्भीर मानसिक समस्या र आत्महत्या उच्च दरले बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ कमजोर तथ्यांकमा भर परेर वा अन्य कुनै बहानामा परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई कम आँक्नु खतरनाक हुनेछ ।

आत्महत्या रोकथामका सामाजिक खोप

आत्महत्या समाजका अन्य यावत् समस्याहरूजस्तै एउटा सामाजिक यथार्थ हो । तसर्थ यसको उन्मूलन सम्भव नभए पनि न्यूनीकरण भने अवश्य सम्भव छ । आत्महत्या समस्याको सम्बोधनलाई दुई तहमा हेर्न आवश्यक छ । पहिलो तहमा यसका संरचनागत र सांस्कृतिक कारकहरूको पहिचान र सम्बोधन आवश्यक छ । यो अत्यन्त जटिल र दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । यसका लागि सर्वप्रथम त यसको अपराधीकरण, घृणाकरण र व्यक्तिलाई दोषी मान्ने दृष्टिकोणबाट पार पाउन आवश्यक छ ।

यसको सट्टा संवेदनशीलता, समानुभूति (इम्प्याथी) र मनोसामाजिक दृष्टिकोणलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । विगतमा हाम्रो समाजमा पीर–दु:ख र समस्याहरूसँग सामञ्जस्ययता कायम गर्ने आफ्नै मौलिक परम्पराहरू थिए । ती अहिले भताभुंग हुँदै गएका छन् । वास्तवमा ती आत्महत्या रोकथाम गर्ने प्रभावकारी सामाजिक ओखती थिए ।

संसारमा सबैभन्दा न्यून आत्महत्या दर भएको क्यारिबियन क्षेत्र भौतिक सम्पन्नताको सन्दर्भमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि नै छ । तर त्यहाँ न्यून आत्महत्या दर हुनुमा त्यहाँको सांस्कृतिक परम्परा र सामाजिकीकरणको तौरतरिकालाई जस जान्छ । हामीकहाँ सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनहरू, विशेषगरी सहरीकरण, ‘आधुनिकीकरण,’ व्यावसायिक परिवर्तन र विश्व–व्यवस्थासँग बढ्दो हिमचिमले सामूहिकताका मूल्यमा तीव्र क्षयीकरण र व्यक्तिवादितामा बढोत्तरी भएको छ ।

वैयक्तिक स्वतन्त्रताको नाममा बढ्दो रूपमा एकलकाटेपन हावी हुँदै गएको छ । समाज र संस्कृति परिवर्तनको अवश्यम्भावी प्रक्रियालाई रोक्न त सकिन्न तर त्यसलाई व्यवस्थित (सेप) गर्न अवश्य सकिन्छ । सामूहिकताको सबलीकरण तथा व्यक्ति र समाज (परिवार, समुदाय) बीचको एकीकरण लाई प्रोत्साहन गर्ने सामाजिक नीति र सांस्कृतिक परम्पराहरू नै आत्महत्या दर न्यून गर्ने सामाजिक खोपहरू हुन् ।

एकातर्फ दु:ख, पीडा र नैराश्यसँग जुध्ने (व्यक्तिलाई समूह नजिक ल्याउने र आड दिने) हाम्रा मौलिक सांस्कृतिक यन्त्रहरूमा खिया लाग्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ त्यसका नवीन विकल्पहरूसमेत उपलब्ध नभइसकेको अवस्था छ । एक हिसाबले हामी पुरानो छानो भत्काएर र नयाँ हाल्न नसकेको अवस्थामा छौँ र पनि आत्महत्या अहिले एउटा जटिल जनस्वास्थ्य समस्या बनेको छ । तसर्थ दोस्रो तहमा मानसिक स्वास्थ्य सेवामाथिको पहुँच बढाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको बुझाइ र यसका सेवाहरूप्रतिको पहुँच अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको छ । मानसिक रोगप्रतिकै भ्रामक दृष्टिकोणलाई चिर्दै सही सूचना र सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्‍याउन लर्तरो प्रयासहरूले सम्भव छैन । तर राज्यले अझ पनि मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरूलाई सहरी र विशेष वर्गले उपयोग गर्ने विलासी सुविधाका रूपमा हेरेको देखिन्छ । अहिलेसम्म मानसिक स्वास्थ्य हेर्ने एउटा छुट्टै सरकारी संरचना (विभाग) समेत छैन ।

कुल स्वास्थ्यकर्मीहरूमध्ये जम्मा–जम्मी २ प्रतिशत जति मात्र मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू उत्पादन हुन्छन् । यस्तो पछौटे सोच, नीति र अभ्यासमा परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । झन्, अहिलेको संवेदनशील परिस्थितिमा यसलाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । तर हाम्रो मनोविज्ञान हेर्दा कोरोना संक्रमणले चाहिँ मृत्यु नहोस्, अरू त तपसिलका समस्या हुन् भन्ने सोचेजस्तो अवस्था देखिन्छ । तर यसले मानिसलाई कोरोनाले भन्दा बढी प्रभाव पार्ने (गम्भीर मानसिक समस्याको रूपमा) र मार्ने प्रबल सम्भावना छ ।

तसर्थ हालका लागि जुन स्तरमा सम्भव हुन्छ त्यही स्तरमा नै सही, आधारभूत मानसिक स्वास्थ्य सेवा र सूचनाको पहुँच बढाउने र सके प्राथमिक स्वास्थ्य संरचनामा नै एकीकृत गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यस्ता पहलहरू समग्रमै डरलाग्दो गरी बढिरहेको र अहिलेको विश्ष्टि परिस्थितिले प्रभावित गर्न सक्ने आत्महत्या दरलाई रोक्न निकै सहयोगी हुन् सक्छन् ।

थापा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा (चिकित्सकीय) मानवशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७७ १४:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×