कोभिड–१९ खोप र पहुँचको चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिड–१९ खोप र पहुँचको चुनौती

गत नोभेम्बरको दोस्रो सातासम्म कोभिड खोपको ६ अर्ब ८० करोड खुराक अग्रिम ‘बुकिङ’ भइसकेको छ । अमेरिका, बेलायत र क्यानाडा लगायतले आफ्नो जनसंख्याका लागि चाहिनेभन्दा बढी खोप थुपार्न लागेका छन् ।
जनार्दन थापा

कोरोना महाव्याधिले हायलकायल बनाइरहेका बेला गत नोभेम्बरमा खोपसम्बन्धी केही सकारात्मक समाचारहरू आए । प्रारम्भिक परीक्षणहरूले पछिल्ला तीनवटा खोप (फाइजर–बायोन्टेक, मोडेर्ना र अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनाद्वारा परीक्षण गरिएका) कोभिड–१९ विरुद्ध प्रभावकारी रहेको देखाएका छन् ।

झट्ट सुन्दा यो चिकित्सा विज्ञानको अभूतपूर्व सफलता र समग्र मानव समुदायको भलाइको ठूलो घटनाजस्तो देखिन्छ (र केही हदसम्म हो पनि), तर गहिरिएर हेर्ने हो भने यसका केही अँध्यारा पाटाहरू पनि छन् ।

खोपको इतिहासले देखाएको छ– यस्ता स्वास्थ्य उपलब्धिहरूबाट खास जनसंख्याले फाइदा लिइसकेपछि मात्र अरूको पालो आउँछ । उदाहरणका लागि, पोलियो रोगको खोप साठीको दशकमै उत्पादन भएको थियो र यसको एक दशकमै विकसित भनाउँदा देशहरूमा यो रोगको उन्मूलन भइसकेको थियो । तर नेपाल लगायतका अल्पविकसित देशहरूमा खोप पत्ता लागेको आधा शतकभन्दा बढी समयपछि आएर बल्ल यसको उन्मूलन भएको छ । तसर्थ कोभिड–१९ महाव्याधिका सन्दर्भमा पनि नेपाल लगायतका गरिब मुलुकको अधिकांश जनसंख्याले चिकित्सा विज्ञानको यो सफलताको फल धनी देशका नागरिकहरू र आफ्नै देशभित्रैका धनी र पहुँचवाला अघाएपछि मात्र चाख्न पाउने खतरा कायम छ । खोपको विकास र उत्पादनको प्रारम्भिक अवस्थामै असमान पहुँचको कुरूप चित्र अगाडि आइसकेको छ । यो लेख खोपको यही अँध्यारो पाटोमा केन्द्रित छ ।

खोप छोप्ने स्वार्थी दौड

खोपका प्रारम्भिक परिणामहरू आएसँगै अहिले संसारभरि नै कसले पहिला प्राप्त गर्ने भन्ने दौड सुरु भएको छ । खोपको औपचारिक उत्पादन सुरु नहुँदै धनी देशहरूले यसलाई आफ्ना लागि सुरक्षित गर्ने दौड जितिसकेका छन् । उनीहरूले खोप उत्पादकहरूसँग ठूलो मात्रामा खोपको सुनिश्चितताका लागि ‘अग्रिम बजार प्रतिबद्धता’ (एडभान्स मार्केट कमिटमेन्ट) प्राप्त गरिसकेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ड्युक विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार, गत नोभेम्बरको दोस्रो सातासम्म यस्ता खोपको ६ अर्ब ८० करोड खुराक अग्रिम ‘बुकिङ’ भइसकेको छ । योमध्ये आधाभन्दा बढी (३ अर्ब ७० करोड खुराक) उच्च आय समूहका देशहरूले कब्जा गरिसकेका छन् । तथ्यांकले देखाएअनुसार अमेरिका, बेलायत र क्यानाडा लगायतले आफ्नो जनसंख्यालाई आवश्यक खुराकभन्दा बढी मात्रामा यस्ता खोप थुपार्न लागेका छन् ।

मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको वकालत गरेर नथाक्ने र विश्व समुदायको नेतृत्वकर्ता कहलाइएका यी देशहरूका लागि प्राथमिकताका आधारमा संसारभरिका सबैभन्दा जोखिममा रहेको जनसंख्यालाई खोप सुनिश्चित गराउनेभन्दा आफ्नै स्वार्थ ठूलो भएको छ । यसले उनीहरूको पाखण्डलाई पनि छर्लंग पारेको छ । मध्यम आय समूहमा रहे पनि खोप उत्पादनका लागि आवश्यक संरचना रहेका देशहरूको समेत हात माथि पर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, ल्याटिन अमेरिकी मुलुक ब्राजिल र हाम्रै छिमेकी भारत लगायतले पनि उत्पादन गर्न सक्ने ल्याकतका कारण आफ्ना लागि महत्त्वपूर्ण मात्रामा खोप सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्था छ । तर नेपालजस्ता कमजोर मुलुकहरू यो दौडको पुछारमा छन् । तसर्थ यी मुलुकका आम मानिसले खोपका लागि निकै लामो समय कुर्नुपर्ने र महामारीको कहर लामो समयसम्म बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । गरिब देशहरूको आशाको त्यान्द्रो भनेको विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाहरूको सहकार्यमा कोभिड खोपको समतामूलक वितरणका लागि बनेको ‘कोभ्याक्स’ योजना पनि छ, जसले सन् २०२१ को अन्त्यसम्म २ अर्ब खुराक खोप सहभागी देशहरूलाई बाँड्ने उद्देश्य राखेको छ । तर यसले आबद्ध देशहरूको करिब २० प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र खोप उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । समग्रमा हेर्दा विश्व व्यवस्थामा कमजोर अर्थ–राजनीतिक हैसियतमा रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि तत्कालै पर्याप्त खोप सुरक्षित गर्नु दुरुह छ ।

पहुँच र वितरणको आन्तरिक चुनौती

कथङ्कदाचित् ‘कोभ्याक्स’ मार्फत नेपालले भरपर्दो खालको खोपमा तत्कालै पहुँच पाइहाले पनि त्यो प्रत्येक पाँच नेपालीमध्ये एक जनाका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ । यस्तोमा त्यस्तो खोप कसका लागि उपलब्ध होला भन्ने यक्षप्रश्न छ । अहिलेसम्मको सङ्क्रमण परीक्षण र उपचारमा रहेको पहुँचको प्रवृत्तिले सकारात्मक संकेत गर्दैन । ठोस तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक र वर्गीय हैसियत, सूचनाको पहुँच आदिका आधारमा परीक्षण र उपचारको पहुँच असमान रहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । उदाहरणका लागि, मंसिरको दोस्रो हप्तासम्मको परीक्षणको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल परीक्षण (१,६७०,४५६) को आधाभन्दा बढी (८९९,१२६) वाग्मती प्रदेशको भागमा रह्यो भने सबैभन्दा थोरै (८८,३९६) प्रदेश २ को हिस्सामा ।

उपत्यकामा जनघनत्व धेरै भएको र बाहिरबाट आएर पनि परीक्षण गर्ने भएकाले मात्र यस्तो फरक देखिएको हो भन्ने ठाउँ त छ, तर यस्तो वितरणको कारण असमान पहुँच पनि हो । अर्थात्, परीक्षण काठमाडौंकेन्द्रित भएकाले पनि यस्तो तथ्यांक अगाडि आएको हो भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन । केन्द्रमै पनि उच्च सामाजिक हैसियत र पहुँच भएकाहरूले सजिलै परीक्षण गर्न पाएको र आम मानिसका लागि निःशुल्क परीक्षण सहज नरहेका गुनासाहरू आएको जगजाहेरै छ । परीक्षणको दर बढ्नुपर्नेमा घटेको छ जसबाट तल्लो आर्थिक–सामाजिक तप्काका जनसंख्याको परीक्षणमा पहुँच खुम्चेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जसरी विश्व संरचनामा नेपालको हैसियत निम्न छ, नेपालभित्रकै संरचनालाई सन्दर्भ बनाएर हेर्ने हो भने पहुँचवाला बसोबास गर्ने काठमाडौं र केही ठूला सहरहरूका तुलनामा अरू क्षेत्र र जनसंख्या दोस्रो दर्जामै छन् । खास भौगोलिक क्षेत्रभित्र पनि खास आर्थिक हैसियत, सूचनामा पहुँच, सामाजिक पहुँच आदिका आधारमा उल्लेख्य असमानताहरू छन् । तसर्थ निकट भविष्यमा खोप उपलब्ध भइहाले पनि यसको न्यायोचित वितरण हुने विश्वसनीय आधारहरू देखिन्नन् ।

खोपको न्यायोचित प्रयोग

विज्ञहरूका अनुसार, संसारको सबै जनसंख्यालाई खोप पुर्‍याउन कम्तीमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म लाग्न सक्छ । तसर्थ खोपको समाचारले उत्साहित बनाए पनि धेरै हौसिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । तर यसको अर्थ आम मान्छे पूरै निराश हुनुपर्ने स्थिति छ भन्ने पनि होइन । जिम्मेवार निकायहरूले सुझबुझ देखाए र असल मनसाय राखे भने मात्र पनि निकट भविष्यमा जेजति खोप उपलब्ध हुन सक्छ, त्यसको प्राथमिकताका आधारमा ‘र्‍यासनल’ उपयोग गर्न सकिनेछ । यसो गर्न सके महामारीको फैलँदो विस्तार र क्षतिलाई सम्बोधन गर्न ठूलो सहयोग मिल्न सक्छ ।

उदाहरणका लागि, उपलब्ध हुने खोपको वितरणमा खास समूहहरूलाई प्राथमिकता दिन सक्ने हो भने मात्र पनि समग्रमा महाव्याधिले गर्न सक्ने थप क्षतिलाई न्यून गर्न उल्लेख्य सघाउ पुग्नेछ । स्थापित तथ्य के हो भने, कोभिड खोपको प्राथमिकतामा निम्न तीन समूह राख्नुपर्ने हुन्छ :

१. सङ्क्रमण रोकथाम र सङ्क्रमित उपचारको अग्रमोर्चामा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र अन्य सहयोगीहरू,

२. मृत्युदर उच्च रहेको वा बढी जोखिममा रहेका समूहहरू, जस्तै : वृद्धवृद्धा र अन्य गम्भीर स्वास्थ्य जटिलता भएको जनसंख्या,

३. अत्यावश्यक तथा सङ्क्रमणको उच्च जोखिम भएको सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने समूहहरू ।

यसपछि क्रमशः अरू समूहहरूका लागि खोप उपलब्ध गराउँदै जानु विज्ञानसम्मत मात्र होइन, सामाजिक न्यायको हिसाबले पनि उपयुक्त ठहरिनेछ । विडम्बना, यस्तो संगीन अवस्थामा पनि नागरिकको जीउधन सुरक्षा गर्ने जिम्मा लिएर बसेकाहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त छन् । महामारीले भुइँमान्छेलाई थिलथिलो बनाएका बेला सत्तारूढ पार्टी निर्लज्ज किसिमले आफ्नै घरझगडामा चुर्लुम्म डुबेको छ । खबरदारी र दबाब दिनुपर्ने प्रतिपक्षी पार्टीहरू चिरनिद्रामा छन् । समग्रमै व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी रहेको र सामाजिक न्याय कमजोर रहेको परिवेशमा अहिलेदेखि नै खबरदारी नगर्ने हो भने, निकट भविष्यमा जे–जति मात्रामा खोप उपलब्ध हुनेछ, त्यसमा खास वर्ग समूहकै कब्जा रहने खतरा छ ।

निष्कर्ष

माथि उल्लेख गरिएझैं खोपको सहज उपलब्धताका लागि लामै समय लाग्ने सम्भावना छ । तसर्थ महामारी रोकथाममा निकै प्रभावकारी सिद्ध भइसकेका मास्क र स्यानिटाइजरको नियमित प्रयोग तथा भौतिक दूरी कायम गर्ने विषयलाई अझ प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउन आवश्यक देखिन्छ । खोपको सफलताले ल्याएको उत्साहले यतातर्फ लापरबाहीलाई प्रेरित गर्ने उत्तिकै सम्भावना छ । यी उपायहरू अहिलेका लागि तुलनात्मक रूपमा सहज पहुँचमा रहेका कोरोना महाव्याधिका अल्पकालीन खोपहरू हुन् । दुःखको कुरा, ठूला सहरबाहेकका (विशेष गरी ग्रामीण र अर्धसहरी) क्षेत्रमा यिनको उपयोग अति न्यून छ । सरकारी तहको सङ्क्रमणको विश्लेषण, प्रक्षेपण र प्रतिकार्य अझ पनि केन्द्रीकृत छ ।

परीक्षणको भौगोलिक र समूहगत दायरा र संख्या बढाउनुपर्नेमा घटाइएको छ । र, नयाँ सङ्क्रमितको संख्या पनि घटेको देखिन्छ । कतिपयले यसलाई सङ्क्रमण घटेको रूपमा अर्थ्याएका छन्, जुन खतरनाक बुझाइ हो । अवस्थाको सही आकलन र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि (जे–जस्तो स्तरमा सम्भव छ) सामुदायिक अध्ययनहरू अपरिहार्य भइसकेका छन् । अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकटका बेला पनि ‘विकास’ का नाममा दुर्लभ स्रोतहरू तथाकथित ‘विकास’ का टुक्रे योजनहरूमा छर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको सन्दर्भमा महामारी सम्बोधनका लागि पर्याप्त स्रोत नभएको सरकारी गुनासो आउनु र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने (परीक्षण लगायतका) सेवाहरूलाई खुम्च्याउनु विरोधाभासपूर्ण छ । ‘विकास र समृद्धि’ देखाउन पहिला नागरिकको ज्यान जोगाउन आवश्यक छ । तसर्थ अहिले उपलब्ध रहेका रोकथामका उपायहरूको सबलीकरण गर्नुका साथै खोपप्राप्ति र यसको न्यायोचित वितरणको खाका बनाउनेतर्फ पनि सघन प्रयासहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, सुरक्षित खोपमा पहुँचको कुरा सर्वसाधारण नेपालीका लागि ‘आकाशको फल’ चरितार्थ हुने सम्भावना छ ।

(थापा पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा (चिकित्सकीय) मानवशास्त्र अध्यापन गर्छन्।)

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७७ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘पगडी सम्भाल जट्टा’

भारतको किसान आन्दोलनले हामीलाई दिएको पाठ हो– कृषिलाई दुई–चार पुँजीपतिको हातमा सुम्पने तिकडमले बजार विस्तार गर्न सक्ला, नाफा कमाउन पनि सक्ला, तर उत्पादनमा प्रत्यक्ष संलग्न किसानले सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्नुपर्छ ।
उज्ज्वल प्रसाई

भारतमा जारी किसान आन्दोलनले तीन महत्त्वपूर्ण सत्य उजागर गरेको छ । एक, हिन्दुत्ववादी दक्षिणपन्थ तथा राष्ट्रवाद टिकाउन आम मानिसभन्दा ज्यादा घरेलु एवं अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको आड चाहिन्छ । दुई, बजार एवं पुँजीपतिका हितनिम्ति संघीय व्यवस्थाको मर्ममै आघात पुर्‍याउन दक्षिणपन्थी केन्द्र तयार हुन्छ ।

तीन, कृषि क्षेत्रको उन्नतिका नाममा नवउदारवादी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नु वा सोअनुसारको कानुन तर्जुमा गर्नु किसानका लागि घातक हुन्छ । नेपाली सन्दर्भमा समेत शिक्षाप्रद हुने यी तीन सत्यबारे चर्चा गर्नुअघि पन्जाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश लगायत भारतीय राज्यका किसानले महिनौंसम्म गरेका महत्त्वपूर्ण प्रदर्शनबारे बुझ्न आवश्यक छ ।

केन्द्रको गलामा सीमान्त हात

गत २७ सेप्टेम्बरमा भारतीय संसद्बाट पारित तीन कृषि विधेयकहरू कानुन बने । कृषिउपज व्यापारको संवर्द्धन, कृषि करार एवं आवश्यक वस्तु भण्डारणबारे तीन भिन्न तर अन्तरसम्बन्धित कानुनहरू लागू गर्न भारतीय सरकार तयार छ । यी तीन विधेयकहरू संसद्मा दर्ता भएसँगै गत जुलाईदेखि किसानहरू आन्दोलित थिए । साना तथा मझौला आकारका जमिनमा नंग्रा खियाउने बहुसंख्यक किसानको अहित तर कृषिमा लगानी गर्न चाहने मुठीभर धनाढ्यको सघाउनिम्ति यी कानुनहरू तर्जुमा गरिएको आन्दोलनरत किसानहरूको ठहर छ ।

महिनौंका धर्ना र जुलुसलाई सरकारले बेवास्ता गर्‍यो । किसानका माग सुनुवाइमा पहल गर्नुको साटो हरियाणा र पन्जाबका आन्दोलन दबाउने असफल प्रयत्न गर्‍यो । पन्जाबमा आवश्यक वस्तु र इन्धनको ढुवानीमा अवरोध सृजना गर्‍यो । सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँग पाँच दशकदेखि सहकार्य एवं गठबन्धनमा सहभागी हुँदै आएको पन्जाबकेन्द्रित शिरोमणि अकाली दलले यी कानुनहरूको विरोध मात्र गरेन, सो दलको प्रतिनिधित्व गर्ने हरसिमरत कौर बादलले मोदी मन्त्रिमण्डलबाट राजीनामासमेत दिइन् । आफ्ना बहुसंख्यक साना किसान मतदातालाई चिढ्याउन नचाहेको यो क्षेत्रीय पार्टी भाजपासँग निहुँ खोज्न तम्सियो । सहयोगी शक्तिलाई चिढ्याएर भए पनि यी कानुनहरू लागू गर्न भाजपा सरकार दृढ देखिन्छ ।

किसान आन्दोलन अहिले भारतको राजधानी दिल्ली घेर्न आइपुगेको छ । हजारौं आक्रोशित किसानहरूले आफ्ना ट्र्याक्टर र टेलरसहित दिल्ली र हरियाणाको सीमामा धर्ना दिइरहेका छन् । दिल्लीतर्फको सयौं किलोमिटर छिचोल्दा उनीहरूले प्रहरीको अत्यधिक दमन र अवरोध बेहोर्नुपर्‍यो । लाठी र अश्रुग्यासका वर्षा आङमा थापेर दिल्लीको किलकिले अँठ्याउन आइपुगेका किसानहरू सहजै सम्झौता गर्न तयार देखिँदैनन् । सडक अवरोध नगरेर खुला मैदानमा प्रदर्शन जारी राख भन्ने सरकारी आह्वानलाई तिनले सोझै नकारेका छन् । प्रदर्शनबारे रिपोर्टिङ गर्दै न्युयोर्क टाइम्स लेख्छ, ‘लामा घोचामा उनिएका विभिन्न किसान संघका झन्डा फहराउँदै दिल्लीतर्फ हिँडिरहेका किसानका जत्था युद्ध मैदानमा उत्रिएका अठारौं शताब्दीका सैनिकजस्ता देखिन्छन् ।’ मोदी सरकार अटेरी छ र आन्दोलन दबाउने सम्भावना बलियो छ भन्ने अनुमान गरेर उनीहरू आफ्नो खाद्यान्नको बन्दोबस्तीसहित सीमामा डटेका छन् ।

आन्दोलनप्रति सदाशयता राखेर सहयोग गर्न चाहनेलाई पैसा होइन, आवश्यक जिन्सी सामान पठाऊ भनेका छन् । आन्दोलनको ‘तेवर’ बढ्दै गएपछि सहयोग गर्न उल्लेख्य व्यक्ति, संस्था र समूह मुखरित भएका छन् । यो आन्दोलन खालिस्तान आतंकवादीको इसारामा गरिएको, देशद्रोहीले किसान भड्काउन षड्यन्त्र गरेको, धनाढ्य पन्जाबी किसानले आफ्नो हितका लागि कानुनको विरोध गरेको जस्ता आरोपको व्यापक प्रचार गरिए पनि आन्दोलनमा उभार थपिएकै छ । आन्दोलन छल्न वा गलाउन चालिएको प्रत्येक सरकारी कदमलाई निस्तेज पार्न हालसम्म सफल छन् किसान संगठनहरू ।

बन्द बजारको खुला स्वाङ

आफ्ना नाममा भएका साना र मझौला आकारका जमिनमा किसानहरू पसिना बगाउँछन् । लगभग तेइस अत्यावश्यक कृषिउपजमा सरकारले कायम गरिदिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यका आधारमा आफ्ना उत्पादन नजिकैको सरकारी मन्डीमा बेच्छन् । किसानलाई सघाउने उद्देश्यले ल्याइएका केही सरकारी नियमको थोरै आड पनि नहुँदो हो त, भोकै सुत्ने र आत्महत्या गर्ने भारतीय किसानहरूको संख्या तेब्बर हुने अनुमान गर्छन् जानकारहरू । कृषि क्षेत्रबारे अन्वेषण गर्ने र किसान अधिकारका निम्ति संघर्ष गर्ने अध्येताका अनुसार, ४२ हजार सरकारी मन्डीको माग भएकामा अहिले करिब ७ हजार मात्र सञ्चालनमा छन् ।

यी मन्डीहरू सबै असल र शोषणरहित छैनन्, सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन् । तर सरकारी मन्डीका कमजोरी भजाएर पुँजीपतिका निजी मन्डीलाई ठाउँ बनाउनुले समस्या समाधान हुँदैन । समस्या एकातिर थियो, केन्द्र सरकारको स्वार्थी मोड फरक पर्‍यो । गत वर्षको नोभेम्बरमै केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सरकारी मन्डीको चलन पुरानो र बेकामे भएको बताएकी थिइन् । किसानलाई सुनौला अवसरका ढोका खोलिने र प्रविधिमा फड्को मार्ने आश्वासनसहित अहिले कानुन ल्याइएको दाबी गरे पनि यथार्थ फरक छ । कृषिउपज व्यापारबारे पहिलो कानुनका अनुसार अब किसानहरूले न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरिएका सरकारी मन्डीबाहिर निजी कम्पनी र मन्डीहरूलाई आफ्ना कृषिउपज बेच्न पाउनेछन् । यद्यपि मन्डीबाहिर बेच्न यो कानुन नहुँदा पनि बन्देज थिएन, तथापि कानुन नै बनाएर निजी कम्पनीलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यजस्ता बन्धनबाट मुक्त गरिएको थिएन । प्रतिस्पर्धामार्फत किसानका हातमा बढी मूल्य पार्ने आवरणमा सरकारी मन्डी निस्तेज पार्न र अन्ततः बन्द गर्न यो कानुन ल्याइएको हो ।

निजी कम्पनीले सुरुमा किसानका हातमा धेरै मूल्य राखिदिन सक्छन् । एउटा विन्दुमा सबै किसान सरकार मन्डी छोडेर निजी कम्पनीको आँगनमा पुग्छन् । त्यसपछि सुनसान हुन थालेका सरकारी मन्डी बन्द गर्न अरू कुनै बहाना आवश्यक हुनेछैन । जसै सरकारी मन्डी बन्द हुन्छन्, निजी कम्पनीले कृषिउपजको मूल्य घटाउन थाल्छन् । केही समय बढी दाम हात लगाएका किसान हिस्स पर्छन् । यी समस्या बढ्न थालेपछि किसानहरू संगठित हुने सम्भावना द्रुत हुन्छ । ती सम्भावना टार्नका लागि किसान संगठनमा पुँजीपतिले प्रभाव बढाउन थाल्छन् ।

तुलनात्मक रूपमा धनी र पहुँचवाला किसानलाई हातमा लिएर संगठनको नेतृत्व व्यापारीअनुकूल बनाउने खेल बलियो हुन्छ । किसान संगठनहरूमा विभाजन पैदा भएपछि निजी कम्पनीसँगका कानुनी एवं राजनीतिक संघर्ष स्वतः कमजोर हुन्छन् । नियत नै पुँजीपतिलाई सघाउनु भएपछि न्यूनतम समर्थन मूल्यको नियमलाई कानुनमार्फत बलियो बनाउनतर्फ नलाग्नु स्वाभाविक हो । आलोचकहरू भन्छन्, मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारलाई चिठी लेखेर न्यूनतम समर्थन मूल्यको दायरा बढाउन आग्रह गरेका नरेन्द्र मोदी अहिले त्यसलाई कानुनमार्फत बेकामे बनाउन चाहन्छन् । कारण स्पष्ट छ, उनी मुकेश अम्बानी र गौतम अडानीजस्ता दुई–चार पुँजीपतिका हातमा सिंगो भारतको कृषि सुम्पन चाहन्छन् ।

दोस्रो कानुनले कृषिमा लगानी गर्न चाहने ठूला कर्पोरेटलाई बाटो खोलिदिएको छ । ‘कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ’ का नाममा प्रचलित यो व्यवस्थामार्फत पुँजीपतिले प्रशस्त लगानी गरेर कृषिलाई आधुनिक एवं बजारअनुकूल बनाउने दाबी गरिन्छ । पारित कानुनमा जग्गाधनी किसान र निजी कम्पनीबीच हुने सम्झौतामा कम्पनीको हात माथि पर्ने प्रावधान राखिएको छ । आफ्नो जमिनमा आफैं पसिना बगाउने तर उत्पादनको स्वामित्वमा भने किसानको हिस्सा कमजोर बनाउने उद्देश्यले यो कानुन ल्याइएको हो । कम्पनीले सम्झौताअनुसार व्यवहार नगरे कानुनी उपचारमा जान सकिने प्रावधान नभएका होइनन्, तर व्यक्ति किसान वा आर्थिक रूपमा कमजोर किसान समूहहरूले अदालत एवं कानुनका अन्तहीन झमेलामा फसेर जित्ने सम्भावना न्यून हुन्छ ।

निजी कम्पनीका मालिकसँग प्रभावशाली वकिल राख्नेदेखि अदालतलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता प्रचुर हुन्छ । भण्डारणसम्बन्धी तेस्रो कानुन उति नै समस्याग्रस्त छ । निजी कम्पनीले अत्यावश्यक खाद्यान्न एवं कृषिउपज जति पनि भण्डारण गर्न सक्ने बाटो यो कानुनले खोलिदिएको छ । कुन कम्पनीले कति कृषिउपज कहाँ भण्डारण गरेको छ भन्ने सूचना सरकारसँग हुँदैन । भोकमरी, युद्ध वा विषम परिस्थितिमा बाहेक साबिक अवस्थामा सरकारले भण्डारणको सूचना राख्ने वा अरू हस्तक्षेप गर्ने गर्दैन । कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, त्यसैका आडमा मोलमोलाइ चलाउने र आम उपभोक्ता ठगेर मुठीभर व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा नाटकीय वृद्धि गर्ने कामले यसबाट वैधता पाउने आलोचकहरू बताउँछन् । कृषि क्षेत्रका समग्र समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले प्राध्यापक एमएस स्वामिनाथन नेतृत्वमा गठित राष्ट्रिय आयोगले डिसेम्बर २००४ देखि अक्टोबर २००६ सम्म करिब दुई वर्ष अवधिमा सुझाएका उपायलाई हाल तर्जुमा गरिएका कानुनहरूले पूर्णतया बेवास्ता गरेका छन् । साथै, भाजपा सरकारले नै गठन गरेको शान्त कुमार आयोगले अघि सारेका सुझावलाई समेत लत्त्याइएको छ । किसानको जीवनलाई जोखिम हुने गरी कृषि क्षेत्रमा सरकारले कुनै पनि प्रयोग गर्न नहुने स्वामिनाथन प्रतिवेदनको मर्म थियो । कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गरिएका कानुनहरूले सबैभन्दा बढी जोखिममा किसानहरूलाई नै पारेका छन् । साथै, किसानको ‘भाग्य निर्धारण गर्ने’ यी विधेयक दर्ता गर्दा स्वयं किसानसँग कुनै परामर्श नगरिएको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । भाजपानिकट केही पुँजीपतिको इसारामा विधेयक बनाएर संसद्मा रहेको आफ्नो बहुसंख्याको बलमा यी कानुनहरू पारित भएकैले किसानहरू आन्दोलित छन् ।

पहिलेका कानुनी व्यवस्थाले कृषि उत्पादन एवं बिक्रीजस्ता विषयलाई राज्य सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखेका थिए । भिन्न राज्यमा भिन्न किसिमका कानुनमार्फत मन्डी एवं कृषि समितिहरू सञ्चालित थिए । कृषिसम्बन्धी व्यापारमा चासो राखिरहेका ठूला कर्पोरेटलाई जमिन–करार, मन्डी व्यवस्थापन एवं भण्डारणजस्ता विषयमा प्रत्येक राज्यका भिन्नाभिन्नै कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । पुँजीपतिका स्वार्थअनुरूप राज्य सरकारले कानुन तर्जुमा गर्दा किसानहरू तुरुन्त आन्दोलित हुने र आफूनिकटको सरकारलाई निर्णय सच्याउन दबाब दिने सम्भावना बलियो हुन्थ्यो । यी सबै झन्झटबाट कर्पोरेटलाई मुक्ति दिने उद्देश्यले कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधारका नाममा राज्य सरकारलाई छलेर केन्द्रले यी कानुन तर्जुमा गरेको हो । कतिपय राज्यमा केन्द्रले पारित गरेका कानुनलाई निस्तेज गर्न नयाँ विधेयक ल्याउन थालिएको छ ।

ब्रिटिस राजले सन् १९०६ मा पारित गरेका कृषि कानुनको विरोधमा पन्जाबमा ठूलो आन्दोलन भएको थियो । ‘पन्जाब : अ जर्नी थ्रु फल्ट लाइन्स’ पुस्तकका लेखक अमनदीप सन्धुका अनुसार, चर्चित क्रान्तिकारी भगत सिंहका काका अजित सिंहको नेतृत्वमा भएको सो आन्दोलनमा गाइएको पन्जाबी गीत हो– पगडी सम्भाल जट्टा (ए किसान, सम्हाल आफ्नो पगरी) ! शिख समुदायले आफ्नो इज्जत र पहिचानका रूपमा श्रद्धाले शिरमा गुथ्ने फेटालाई पगडी भन्छन् । जमिनबाट बेदखल गर्ने वा आफ्नो उत्पादनबाट आफैं जिउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न गराउने कानुनले आफ्नो असम्मान गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । निर्वाचनमा दिएको मतको, संविधानले सुरक्षित राखिदिएको लोकतान्त्रिक हकको एवं नागरिकका रूपमा पाउनुपर्ने आत्मसम्मानको सुरक्षा नभएकाले अहिले उनीहरू दिल्ली घेर्न आइपुगेका छन् । उचो स्वर उरालेर फेरि गाउँदै छन्– पगडी सम्भाल जट्टा ।

छिमेकी आन्दोलनको पाठ

निर्वाहमुखी कृषिलाई बजार र उद्योगसँग जोडेर समृद्धि हासिल गर्ने गफ दोहोरिरहन्छ नेपालमा । कृषिमा लगानी आकर्षित गर्दा बजार प्रवर्द्धन एवं प्राविधिक विकासमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने मत बलियो छ । भारतका किसानले महिनौं आन्दोलन गरेर हामीलाई सित्तैंमा दिएको पाठले भन्छ– कृषिलाई दुई–चार पुँजीपतिको हातमा सुम्पने तिकडमले बजार विस्तार गर्न सक्ला, नाफा कमाउन पनि सक्ला, तर उत्पादनमा प्रत्यक्ष संलग्न किसानले सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्नुपर्छ । साथै, राष्ट्रवादको बिगुल फुक्ने शासकहरू आम मान्छेलाई उत्तेजित बनाउन सक्छन्, उनीहरूकै भाषा बोल्न पनि सक्छन्, परम्परा एवं संस्कारका नाममा उनीहरूलाई भावुक पनि बनाउन सक्छन्, तर अनवरत सेवा भने मुठीभर पुँजीपतिको मात्रै गर्छन् भन्ने पनि यसले बुझाएको छ । संघीयतालाई सुरुआतमै पंगु बनाउन लागिपरेका सत्ताधारीबाट यो व्यवस्था जोगाउन भारतमा जारी किसान आन्दोलन हाम्रा लागि उत्प्रेरक हुन सक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७७ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×