रूपान्तरणको बाधक को ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

रूपान्तरणको बाधक को ?

राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई असफलताको दोष दिनु भनेको जनताप्रति कोही पनि उत्तरदायी नहुनु हो ।
उमेशप्रसाद मैनाली

काठमाडौँ — विश्व तीव्र परिवर्तनको गतिसँगै अकल्पनीय जटिलतातर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ र यसले सरकार तथा समाजलाई रूपान्तरणका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ । यसका अतिरिक्त सकारात्मक रूपान्तरणका लागि नवीनतम औजार र विधिहरूको असीमित प्रवर्तन भइरहेको छ ।

इतिहासको यो तरल र विशृंखल समयले चयन, अवसर र परिणामहरू दिएको छ एवं बृहत् रूपान्तरण सम्भव र अपरिहार्य छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । इतिहासले दिएको यो अवसरको सदुपयोग गर्दै विभिन्न देश र निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरू तीव्र गतिको रूपान्तरणबाट अरूलाई उछिन्ने दौडमा छन् । केही सरकार र संस्थाहरूले आश्चर्यजनक र चामत्कारिक रूपान्तरण गरेका उदाहरणहरू छन् । भविष्य त्यसको हुन्छ जसले आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ न कि तिनको जसले क्रमिक सामान्य सुधार गर्छन् । यहाँ परिवर्तन र रूपान्तरणलाई पृथक् रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । रूपान्तरण यथास्थितिमा आएको फरकपन मात्र होइन । सुविचारित, आशययुक्त, सकारात्मक र तीव्र परिवर्तन भएको छ भने त्यो रूपान्तरण हो । रूपान्तरणमा पछि पर्नाले धेरै देश विकासको गतिमा पिछडिएको र यसबाट देशहरूबीच असमानता बढ्दै गएको छ । यसबाट जनअसन्तोष र विद्रोह बढ्न गई राजनीतिक प्रियतावाददेखि जनआन्दोलनसम्म भएको छ ।

केही देशले आक्रामक प्रवर्तन गरेर विकासका अनुपम उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका छन् । सानो र भ्रष्ट बन्दरगाहका रूपमा रहेको सिंगापुर ‘एसियन टाइगर’ को दर्जामा पुगेको हामीले देखेका छौं । पश्चिमी युरोपको गरिब राष्ट्र आयरल्यान्ड युरोपको चौथो बढी गार्हस्थ्य उत्पादन गर्ने देशमा विकसित भएको देखेका छौं । सन् १९६० सम्म ६१ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर भएको मुलुक दक्षिण कोरिया अहिले विकसित देश मात्र होइन, कृषिमा आश्रितको संख्या ४ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ । पूर्वसोभियत राष्ट्र इस्टोनिया केही ल्यान्डलाइन टेलिफोन भएको देशबाट अहिले सबभन्दा सफल ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ भएको मुलुक बनेको छ । तेल निर्यात गर्ने सामान्य दुबई अहिले विश्वव्यापार, लगानी, पर्यटन र नवीन अन्वेषणको केन्द्र बन्दै छ । निजी क्षेत्रमा पनि अकल्पनीय रूपान्तरण भएको छ । अलिबाबा, उबर, गुगल, माइक्रोसफ्टले विश्वलाई नै प्रभावित गर्दै छन् । फेसबुकलाई अहिले कुनै पनि देशको सरकारभन्दा बढी शक्तिशाली मानिँदै छ । अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीको चमत्कारले समग्र समाजलाई नै रूपान्तरण गर्न सकेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि स्विडेनको स्वास्थ्यसेवा, फिनल्यान्डको शिक्षा र सिंगापुरको आवास कार्यक्रम साँच्चै आकर्षक देखिएका छन् । यी सबै रूपान्तरण नेतृत्वको चमत्कारले सम्भव भएको मानिन्छ । सिंगापुरका ली क्वान यू होऊन् वा फेसबुकका जुकरबर्ग वा माइक्रोसफ्टका बिल गेट्स वा एप्पलका स्टिभ जब्स वा सर्बियाकी अन्ना बर्नाबिक, ती सबै ‘भिजनरी लिडर’ थिए र यो सम्भव भएको हो । त्यसैले त भन्ने गरिन्छ— नेतृत्वले चमत्कार गर्न सक्छ ।

नेपालमा राज्यको एकीकरणदेखि नै समाजको रूपान्तरणको चाहना कुनै न कुनै रूपमा व्यक्त भएको छ । नेपालीहरूले गरेका अनवरत विद्रोह, क्रान्ति र आन्दोलनको लक्ष्य केवल शासन फेर्न मात्र थिएन, विविध रूपका उत्पीडन, शोषण र अन्यायबाट मुक्त एक अग्रगामी आधुनिक नयाँ नेपालको निर्माण पनि थियो । विडम्बना, जनआन्दोलनको उर्लंदो आकांक्षा छोटो अवधिमै घोर निराशामा बदलिएको छ । विश्वलाई नै चकित पार्ने नेपालीहरूको बलिदानपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू नै पटकपटक सत्तामा पुगे पनि दीर्घकालीन सोच र चामत्कारिक शासन दिएर नेपालको रूपान्तरण गर्न समर्थ भएनन् । दोस्रो जनआन्दोलनको आँधीबेहरीले नयाँ नेपालको ‘म्यान्डेट’ दिएको थियो । यसलाई मूर्तरूप दिन अहिले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा दिइएको छ । तर, दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको चौध वर्ष र संविधान जारी भएको पाँच वर्ष नाघे पनि सुख र समृद्धि हासिल गर्नमा खासै उपलब्धि देखिएको छैन । यही गतिले २०७९ सालसम्म विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने, २०८७ सालसम्म उच्चमध्यम आय भएको मुलुक र २१०० सालसम्म समुन्नत राष्ट्रमा पुर्‍याउने लक्ष्य जनता झुक्याउने गफ मात्र हुनेछ ।

राष्ट्रको रूपान्तरणका लागि ‘भिजनरी’ नेतृत्व र सुशासन अनिवार्य हुन्छ । अहिलेको दुरवस्थाका लागि नेतृत्व जिम्मेवार हो कि सुशासनका अन्य पात्र हुन्, बहसको विषय हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष थोपरेर आफू जिम्मेवारीबाट भाग्न खोज्ने परिदृश्य देखिन थालेको छ । पदबाट हटेपछि ‘कर्मचारीले काम गर्न दिएनन्’ भन्ने अभिव्यक्ति त प्रायः ठूला नेतादेखि ‘भुरेटाकुरे’ नेताहरूसम्मबाट सुनिँदै आएको हो । तर, बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र अन्य नेतृत्व तहमा रहनेहरूबाट पनि यस्तै अभिव्यक्ति आउनुलाई बढी नै संवेदनशील रूपमा लिनुपर्छ । केही प्रतिनिधिमूलक सन्दर्भको चर्चा यसका लागि पर्याप्त हुन सक्छ ।

छैटौं संविधान दिवस (२०७७ असोज ३) का अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्बोधनको एउटा अंश थियो, ‘समग्र प्रणाली परिवर्तनको अभियानमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राज्यका समग्र संयन्त्रहरू बाधक बनेनन् । प्रश्न उठ्छ, यति ठूलो परिवर्तनमा सहयोगी मात्र होइन सहभागी हुने कर्मचारीतन्त्रलाई तीव्र गतिमा शीघ्र विकासको वाहक बन्न कुनचाहिँ तत्त्वले अवरोध खडा गरिरहेको छ ?’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ साउन ३० को एउटा अन्तर्वार्तामा व्यक्त गरेको धारणा थियो, ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा एकातिर निकै सक्षम, इमानदार, लगनशील व्यक्तिको राम्रै उपस्थिति छ भने प्रशासन संयन्त्रचाहिँ मूलतः जनउत्तरदायी र परिणाममुखी हुनुसट्टा आदेशात्मक र प्रक्रियामुखी छ । विद्यमान कर्मचारीतन्त्रमा राम्रै चिरफार नगरी सुशासन र नयाँ नेपाल निर्माणको कुरा गर्नु विरोधाभासपूर्ण हुने स्पष्टै छ ।’ पदासीन कार्यकारी प्रमुखहरूले यति ठूलो आक्षेप लगाउँदासमेत हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले आत्मालोचना गर्न वा प्रतिरक्षात्मक टिप्पणी गर्न आवश्यक ठानेन । के नेपालको कर्मचारीतन्त्र अत्यन्त ‘डल’, ‘डम्ब’ र ‘डल्ट’ नै छ त ? यदि यो संस्था सहयोगी नभई समस्या हो भने अहिलेको युगमा यसको औचित्य के ? होइन, राजनीतिक नेतृत्वले असफलताको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन लाञ्छित गरेको हो भने यस्तो ‘आक्षेप संस्कृति’ को अन्त गर्न कर्मचारीतन्त्र पनि अगाडि आउन हिम्मत गर्नुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको चरित्र नै ‘यथास्थितिवादी’ हो । स्थायित्व, समाजको शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न यो संस्था उपयोगी हुन्छ । फ्रान्स र जर्मनीमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदासमेत त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र स्थायित्व दिन सफल भएको थियो । नेपालका ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूमा समेत हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले सफल व्यवस्थापन गर्न सकेको हो । राजनीतिक नेतृत्वको मातहत काम गर्ने हुनाले करौंतीले जस्तै राजनीतिक नेतृत्वले जता काट् भन्छ, यो संस्थाले त्यतै काटिदिन्छ । आमूल वा तीव्र परिवर्तन गर्ने काम न यसको वैधानिक भूमिकाभित्र पर्छ न त क्षमताभित्र । अझ ‘बिग ब्याङ’ परिवर्तन गर्नमा कर्मचारीतन्त्रले प्रतिरोध नै गर्ने गर्छ । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको प्रायोजक (चेन्ज स्पोन्सर) हो भने कर्मचारीतन्त्र परिवर्तनको वाहक (चेन्ज एजेन्ट) । त्यसैले साधनलाई दोष दिएर चालकले उन्मुक्ति पाउँदैन । नेपालको रूपान्तरणका लागि रूपान्तरकारी नेतृत्व (ट्रान्सफर्मेसनल लिडर) को आवश्यकता छ । यस्तो नेतृत्व दूरदृष्टि भएको, परिवर्तनकामी सोचाइ रहेकाहरूलाई विश्वस्त पार्न सक्ने एवं आफ्ना संगठनहरूलाई सफलतापूर्वक पुनर्गठन र पुनर्आविष्कार गर्न सक्ने हुनुपर्छ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति ट्रुम्यानले भनेका थिए, ‘जिम्मेवारी मेरो टेबलमा रोकिन्छ (द बक स्टप्स हियर) ।’ आफ्ना कल्पनाशील सोचअनुरूप संगठनहरूको निर्माण, पुनर्निमाण र विनिर्माण गरेर वाञ्छित परिणाम दिन सकिन्छ । कर्मचारीलाई राजनीतिक नेतृत्वले र राजनीतिक नेतृत्वलाई कर्मचारीले असफलताको दोष दिनु भनेको जनताप्रति कोही पनि उत्तरदायी नहुनु हो । राजनीतिक नेतृत्वले ह्यारोल्ड लास्कीको ‘लाइटिङ रड थ्यौरी’ बाट शिक्षा लिनुपर्छ, जसले सदैव जिम्मेवारी पन्छाउन सकिँदैन भन्ने मान्यता राख्छ । राजनीतिक नेतृत्वका राजनीतिक नीतिहरूलाई विस्तृत कार्यक्रम, योजना र निर्णय निर्माणद्वारा सफल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हो । यो कामका लागि आफ्नो क्षमता नबनाउने हो भने यो संस्था पनि डाइनोसरजस्तै आफैं लोप भएर जान्छ । अहिले जनताको नजरमा दुवै असल होइनन्, फरक खालका हुन् भन्ने छ ।

राष्ट्रको रूपान्तरणको काम ज्यादै जटिल र गहन हुने गर्छ । यसका लागि एकले अर्को पात्रलाई दोष दिनुभन्दा समाजमा विश्वासको पुनःस्थापना गर्नु नै पहिलो र मुख्य पूर्वसर्त हो । नागरिकहरूको एकअर्काप्रति विश्वास र राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वास नै रूपान्तरणको शक्तिशाली चालक मानिन्छ । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री केनेथ एरोको भनाइ छ, ‘विश्वमा अनुन्नतिको मुख्य कारण नै पारस्परिक विश्वासको कमी हो ।’ जनताको विश्वास आर्जन गरेर उनीहरूको समर्थन र सहयोगबाट नागरिक पुँजी (सिभिक क्यापिटल) निर्माण गरेमा तीव्र रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । यसमा सबभन्दा महत्त्व राजनीतिक विश्वास (पलिटिकल ट्रस्ट) को हुन्छ । यो भनेको जनप्रतिनिधि र मतदाताबीच एवं राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच राम्रो सम्बन्ध हो । सरकार र नागरिकबीचको विश्वास बढाउन सरकारी काम–कारबाहीमा नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ । सरकारी निर्णय कसरी भएको छ, करको पैसा कसरी खर्च हुँदै छ र यसबाट आफ्नो जीवनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने नागरिकको स्वाभाविक चासोलाई सम्बोधन गर्न पारदर्शी र खुला सरकारको अवधारणाअनुरूप सरकारले काम गर्नुपर्छ । सरकारप्रतिको विश्वासले नीति–स्वीकार्यता बढाउँछ, लागत घटाउँछ एवं कानुन र नियमको अनुपालन गर्न प्रेरित गर्छ ।

सरकारमा रहनेहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिएर आफ्ना असफलता लुकाउन मिल्दैन । कर्मचारीतन्त्र त एउटा साधन मात्र हो, जसलाई सुधार्ने काम पनि सरकारकै हो । अहिले यी दुवैमा एकअर्काप्रतिको विश्वास मर्दै गएको देखिन्छ । कर्मचारी र नेताहरूको विश्वासमा त्यस बेला कमी आउँछ जब दलभित्रका आसेपासे (क्रोनिज) हरूबाट काम लिन थालिन्छ र स्थायी संस्थालाई उपेक्षा गरिन्छ । राजनीतिज्ञहरू शक्तिको बढोत्तरीमा ध्यान दिन्छन् र त्यसका लागि क्षणिक प्रियतावादमा जोड दिन्छन् भने, कर्मचारीहरू प्राविधिक विवेकशीलताका नाममा यथास्थिति कायम गर्न चाहन्छन् । यो खराब प्रवृत्तिलाई तोडेर ‘विश्वसनीयताको आधार’ तयार पार्ने काम सरकारमा रहनेहरूको हो र त्यसकै लागि जनादेश मिलेको हो । आफ्ना मातहतका निकायहरूको कामको अन्तिम उत्तरदायित्व राजनीतिक नेतृत्वकै हुन्छ । नागरिकका लागि सरकार भनेको निर्वाचित र नियुक्त दुवै हुन् । यी दुई पक्षबीच पारस्परिक विश्वासबिना जतिसुकै राम्रा नीतिहरू पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई के विश्वास हुनुपर्छ भने, उनीहरूको सफलताका लागि कर्मचारीहरू संवेदनशील छन् र कर्मचारीहरूलाई पनि उनीहरू राजनीतीकरणको सिकार हुनेछैनन् भनी विश्वास हुनुपर्छ । यस्तो वातावरण बनाउने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । कर्मचारीतन्त्र त सरकारको काट्ने धार हो, जसलाई बेलाबेला तिखारेर राम्रो काम लिन सकिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको पूर्ण विकल्प छैन । यसलाई परिवर्तनअनुरूप काम गर्न सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन यसको विनिर्माण गर्न सकिन्छ । यसलाई बढी प्रतिनिधिमूलक बनाएर वा जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर सुधार गर्न सकिन्छ ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७७ १९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साखको संकट

व्यवस्थाका संरचनाहरूको सचेत व्यवस्थापन गरेर जनताबाट वैधानिकता प्राप्त गर्न सरकार सफल हुनुपर्छ । अन्यथा जनताको अविश्वासले सरकार मात्र होइन, व्यवस्था नै निलिदिन्छ ।
उमेशप्रसाद मैनाली

युनानी दार्शनिक अरस्तुले ‘जनताको जीवन र धनको रक्षाका लागि राज्य बन्छ र उनीहरूकै सुखका लागि राज्य जीवित रहन्छ’ भनेका थिए । राज्य र यसका जेजस्ता संस्थाहरू बने पनि यी सबैको साध्य भनेको जनताको हित नै हो । यी संस्थाहरू जनताप्रति जवाफदेह भएनन् र उनीहरूको विश्वास आर्जन गर्न असफल भए भने औचित्यहीन हुन पुग्छन् ।

सैद्धान्तिक भाष्यमा यसबाट राज्य र जनताबीचको सामाजिक सम्झौता भंग भएको मानिन्छ भने, व्यावहारिक रूपमा सरकारको वैधानिकता गुम्छ र अन्ततः व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ । सिद्धान्त, संस्थाहरू र प्रक्रियाहरूबाट एउटा व्यवस्था बन्ने गर्छ । यसर्थ व्यवस्थाका संरचनाहरूको सचेत व्यवस्थापन गरेर जनताबाट वैधानिकता प्राप्त गर्न सरकार सफल हुनुपर्छ । अन्यथा जनताको अविश्वासले सरकार मात्र होइन, व्यवस्था नै निलिदिन्छ ।

अमेरिकी राजनीतिज्ञ हेनरी क्लेको भनाइ छ— सरकार ट्रस्ट हो र यसका अधिकारीहरू ट्रस्टी । यी दुवै जनताको हितका लागि सिर्जना गरिएका हुन् । सबै पदाधिकारी, चाहे निर्वाचित होऊन् वा नियुक्त, समाजका लागि हुन् । कोही ‘आइभोरी टावर’ मा बस्दैनन् । लोकतन्त्रमा सार्वभौम नागरिकहरूले विश्वास गरेर आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई अधिकार र स्रोत दुवै दिएका हुन्छन् । तर, लोकतन्त्रको आदर्शअनुरूप दुवै खाले प्रतिनिधि (निर्वाचित र नियुक्त) ले जनताको विश्वासमा कुठाराघात गरेका उदाहरण छन् । यसबाट जनतामा निराशा त छाएकै छ, त्योभन्दा पनि लोकतन्त्रका विरोधीहरूलाई यसका मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गर्ने गतिलो मसला दिएको छ ।

नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ । सरकारको कुनै पनि अंग निरंकुश नहोस् भन्ने उद्देश्यले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको राम्रो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बीच शक्ति पृथकीकरणका साथै एकअर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने प्रबन्ध गरिएको छ । यसबाहेक सरकारलाई स्वनियन्त्रण गर्न, स्वसंयमित बनाउन, कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकारभित्रका संवेदनशील कार्यहरू स्वेच्छाचारी रूपमा गर्न नदिन विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था छ । तर, राज्य संयन्त्रभित्रका सबै संस्थाप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । नागरिकहरू कार्यकारीप्रति प्रायः आलोचनात्मक नै हुने गर्छन्, सुशासनको केन्द्रीय भूमिकामा सरकार नै रहेको हुन्छ । जनतासँग गरिएका वाचाहरूमा धोका भयो भने, उनीहरूलाई जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति भएन भने त्यसको विरोधको निसाना सरकार नै हुने गर्छ । हन्टिङ्टनको भनाइ छ, ‘उर्लंदो आकांक्षाको क्रान्तिपछि बढ्दो निराशाको क्रान्ति हुने गर्छ ।’

दोस्रो जनआन्दोलनमा नेपालीहरूमा जागेको आशामाथि निराशा आएर हो वा सरकारले दिनुपर्ने सेवा न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र प्रभावकारी नभएर हो, दिन–प्रतिदिन नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको सत्य हो । सरकार मात्र होइन, राज्यका अन्य संगठन र संस्थाहरू पनि आलोचित भइरहेका छन् । व्यवस्थापिकाप्रति समाजको मागअनुरूप विधि निर्माण गर्नमा भन्दा ‘पोर्क ब्यारलिङ’ गर्नमा, आफ्नै सेवा–सुविधा बढाउनमा र शासकीय काम गर्नमा बढी रुचि राख्ने गरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । नागरिकहरूको अधिकार रक्षा गर्ने र न्याय दिने पवित्र संस्था न्यायपालिकासमेत विविध कोणबाट आलोचित भइरहेको छ । संवैधानिक निकायहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेनन्, यिनीहरूमा सरकारको छाया देखिन लाग्यो, राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति हुन थाल्यो भनेर आलोचना भइरहेको छ । सरकारको चौथो शाखा भनिने कर्मचारीतन्त्र कहिल्यै जनताको प्रिय हुन सकेन । सरकारका तीनवटै अंगको सञ्चालन गर्ने हुनाले यस संस्थाको सरकार र व्यवस्थाको लोकप्रियता बढाउन अहं भूमिका हुन्छ । कर्मचारीहरू नै ‘सरजमिनका सरकार’ हुन् र उनीहरू नै ‘जनता र जनप्रतिनिधिबीचको मध्यस्थ भूमिका (बफर रोल)’ मा रहन्छन् । कर्मचारीतन्त्रको ऐनामा सरकारलाई जनताले हेर्छन् । त्यसैले कर्मचारीतन्त्र जति कुशल, प्रभावकारी र निष्पक्ष हुन सक्यो, त्यति नै सरकारको लोकप्रियता बढ्न जान्छ । जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था भए पनि त्यसका मूल्यमान्यताको वितरण गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्रले नै हो ।

यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक परिवर्तनसँग लय मिलाउन सकेको छैन । आधुनिक प्रविधि, प्रवर्तन र प्रतिस्पर्धाअनुरूप यस संस्थालाई रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । कर्मचारीहरू टाउको नभएको किला हुन् जसलाई ठोक्न सकिन्छ, निकाल्न सकिँदैन भन्ने भनाइ छ । स्थायी वृत्ति सेवाका रूपमा सुरक्षा बढी हुँदा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्व अभावमा यो संस्था बढी नै सुस्त र अक्षमहरूको आश्रयस्थल बन्दै गएको देखिन्छ । अझ पनि कर्मचारीहरूमा आफूलाई जनताभन्दा फरक सोच्ने हाकिमी शैली गएको छैन ।

जनता र सार्वजनिक निकायहरूबीचको सम्पर्क र सम्बन्ध कमजोर हुनुका कारणहरू पहिचान गरेर विश्वास पुनः आर्जन गर्न सकेमा मात्र यी संस्थाहरूले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । यसमा पनि सबभन्दा बढी वैधानिकताको खाँचो सरकारलाई हुनुपर्छ । जनताबाट निर्वाचित सरकारलाई छोटो अन्तरालमै जनताको मतको पुनर्नवीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता छ । अन्य निकायको अन्तिम उत्तरदायित्व जनताप्रति हुन्छ भन्ने मान्यता रहे पनि यसको उत्तरदायित्व रेखा ‘लुप मोडेल’ को घुमाउरो हुने गर्छ । सरकारलगायत सबै संस्थाको साख गिर्दै जानुको कारण पहिचान गर्न भने ढिलो भइसकेको छ । के सरकार र यसका अन्य निकायले जनताको अपेक्षाअनुरूप काम नगरेकै हुन् ? के सबै सार्वजनिक निकायहरू आफ्ना वाचा र शपथ बिर्सेर व्यक्तिगत फाइदा लिन स्वार्थ बाझ्ने काममा लागेका छन् ? के यी संस्थालाई नैतिक संगठनका रूपमा विकसित गर्न सकिएको छैन ? यी प्रश्नहरूको उत्तर इमानदारीपूर्वक खोजेमा कमीकमजोरी पहिचान भई सुधार गर्न सकिन्छ ।

संस्थाहरू अप्रिय हुँदै जानुमा अर्को कारण हो— ‘मिम’ । अर्थात्, ब्लगर, बुद्धिजीवी, मिडियाहरूले सिर्जना गरिदिने प्रतिमा (इमेज) । यी माध्यमहरूबाट लगातार नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरह्यो भने सरकारको छविमाथि गम्भीर असर पर्न जान्छ । अमेरिकामा भइरहेको ‘ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स’, केही अघि भारतको गुजरातमा भएको हार्दिक पटेलको आरक्षणविरोधी अभियान र नेपालमा अहिले भइरहेको ‘इनफ इज इनफ’ यस्तै अभियान हुन् । यस्ता अभियानको कुनै राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थ नहुने हुँदा सरकार सचेत हुन जरुरी हुन्छ । जब यसका अभियन्ताहरूमा राजनीति गर्ने इच्छा जागृत हुन्छ तब यो अभियान तुहिन्छ । भारतका हार्दिक पटेल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा प्रवेश गरेकाले अब उनको अभियानले काम गर्दैन । रुसमा उन्नाइसौं शताब्दीमा सरकारको नीतिको विरोधका नाममा युवाहरूको निरंकुश व्यक्तिवादका नामले चिनिने शून्यवाद (निहिलिज्म) को जन्म भएको थियो । सत्ता नस्विकार्ने, धर्म नमान्ने, पारिवारिक जीवनमा नबस्ने एक किसिमको ‘विनाशवाद’ थियो यो, जसलाई सबै युरोपेली सरकार मिलेर दमन गरे । नेपालमा चलाइएको अभियान ‘निहिलिज्म’ जस्तो होइन र अहिलेसम्म यो रचनात्मक नै देखिएको छ । त्यसैले यस अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । भीडको टाउको मात्र हुन्छ मस्तिष्क हुँदैन भनिन्छ, तर भीडको बुद्धि (विज्डम अफ क्राउड) बाट धेरै सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता बन्दै गएको छ ।

संस्थाहरूको साख गिर्नुमा बाह्यभन्दा आन्तरिक संकट नै प्रमुख कारक हो । राजनीतिमा देखिने सस्तो नारा र वाचाले निर्वाचित नेतृत्वलाई सधैं अप्ठेरोमा पार्छ । राजनीतिज्ञहरूलाई भन्ने गरिन्छ— यिनीहरू नदी नै नभएको स्थानमा पुल बनाउने नारा दिन्छन् । प्रियतावादमा राजनीति गर्दा सरकारमा पुगेपछि अप्रिय होइन्छ भन्ने सोच राजनीति गर्नेमा आउन आवश्यक छ । महात्मा गान्धीले भनेका थिए, ‘सिद्धान्तबिनाको राजनीति, नैतिकताबिनाको व्यापार, श्रद्धाबिनाको पूजाको कुनै अर्थ छैन ।’ राजनीति सिद्धान्तहीन भयो वा सेवाभन्दा सत्ताकेन्द्रित हुन गयो भने यसप्रति समाजको सोच नै नकारात्मक हुन जान्छ । अर्को कुरा, सरकार र दलबीचको भिन्नता नबुझ्ने, व्यवस्था र सरकारबीचको भिन्नता नबुझ्ने आलोचकहरूबाटै समस्या बढ्दै जान्छ । सिद्धान्तमा आधारित राजनीति, व्यावसायिकतामा आधारित कर्मचारीतन्त्र र नैतिकतामा आधारित समाज भयो भने मात्र देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा दलगत राजनीति र शासकीय कामलाई पृथक् राख्ने नैतिक संहिता लागू गरिएको छ । त्यहाँ केही दिनअगाडि राष्ट्रपति ट्रम्पकी छोरी इभान्का ट्रम्प ‘अफ्रिकी अमेरिकी’ को मत जित्न ‘गोया फुड’ को प्रचार गर्दा आलोचित भइन् किनकि उनी राष्ट्रपतिकी सल्लाहकारमा नियुक्त भएकी थिइन् । नेपालमा पनि यस्तै आचारसंहिता बनाउन सकिँदैन र ? हाम्रोमा दलगत कार्यलाई सार्वजनिक कार्यालयबाट बाहिर राख्न सम्भव छैन र ? यी यस्ता विषय हुन्, जुन सामान्यजस्ता लाग्छन्, तर गम्भीर अर्थ राख्छन् ।

समर्सेट मौमले भनेका थिए, ‘पैसा छैटौं इन्द्रिय हो र योबिना अन्य पाँच इन्द्रिय चल्दैनन् ।’ अहिले यही छैटौं इन्द्रियले बढी काम गर्दै छ सबै संस्थामा । यस्तो अवस्थामा साख बढाउने उपायहरूको चर्चा गर्नु प्रासंगिक हुन्छ । सक्षम र निष्कपट, हार्दिक, उत्तरदायी, इमानदार, वफादार, सिद्धान्तनिष्ठ र यथार्थपरक हुनेजस्ता गुणहरूले विश्वसनीयता बढाउँछन् । यी गुणहरू बढाउन राजनीतिक दलहरूको प्रशिक्षण र मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । नैतिक आचरण र व्यवहारजन्य कुरामा सुधार ल्याउन जटिल छैन । यसले लामो समय चाहिँ लिन सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जर्मनीको एकीकरण गर्ने बिस्मार्कको यो भनाइ हृदयंगम गर्नु आवश्यक छ, ‘जनमत दृष्टिविहीन बलवान् दानवजस्तै हो जसलाई सजिलै काम लगाउन सकिन्छ, तर रिसाएमा भयानक हुन सक्छ ।’ कर्मचारीहरूमा भने नैतिक र अध्यात्मको अनुशिक्षण आवश्यक देखिएको छ । अन्य देशको अनुभवबाट हामीले सिक्न सक्छौं ।

जापानमा नयाँ भर्ना भएका अधिकृतहरूलाई ‘डाउन टु अर्थ ट्रेनिङ’ नाममा पहिले एउटा प्रशिक्षण संस्था ‘निप्पन रिक्रुट सेन्टर’ मा पठाइन्छ जहाँ मानवीय मूल्यहरू सिकाइन्छन् । त्यहाँ चुरोट, मद्यपान, टेलिभिजन सबै प्रतिबन्धित हुन्छन् । बिहानको नास्तापछि कसैलाई गाई हेर्न, कसैलाई दुहुन लगाइन्छ, यसबाट उनीहरूलाई समूहमा कार्य गर्न सिकाइन्छ । त्यसपछि क्योटोमा रहेको ‘क्लिनिङ सर्भिस अर्गनाइजेसन’ मा पठाइन्छ । त्यहाँ उनीहरूलाई बाथरुम सफा गर्ने काममा लगाइन्छ । यसबाट उनीहरूले विनयशीलता, शालीनता र नम्रता सिक्छन् । त्यसपछि ‘जेन टेम्पल’ अर्थात् अध्यात्म शिक्षाका लागि खटाइन्छ, जहाँ उनीहरूले धार्मिक प्रवचन सुन्ने, मन्दिर प्रांगण सफा गर्ने गर्छन् । यी सबै प्रशिक्षणको उद्देश्य उनीहरूलाई नैतिक आचरणमा बस्न प्रेरित गर्नु र मानवीय संवेदनशीलताप्रति सचेत गराउनु हो । थाइल्यान्डमा पनि नयाँ भर्ना भएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई बौद्ध गुम्बाहरूमा भिक्षुहरूसँग राखेर आध्यात्मिक शिक्षा दिने गरिन्छ । बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र व्यवहारजन्य कुरामा सुधार ल्याउन नेपालका कर्मचारीलाई यस्तै प्रशिक्षण आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिमा शुद्धीकरण र प्रशासनमा व्यवसायीकरण गर्न सकिएमा जनतासँगको ‘मिसिङ लिंक’ फेरि भेट्टाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७७ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×