शौचालय सहरको शोभा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शौचालय सहरको शोभा

दीप्स शाह

भारतीय चलचित्र ‘ट्वाइलेट : एक प्रेमकथा’ दोहोर्‍याएर हेरेकै हप्ता विश्व शौचालय दिवस (१९ नोभेम्बर) परेको संयोगमा म गर्वले यति फुलेल भएँ, साँच्चै हाम्रो त खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषित मुलुक पो हो ! तर उतिखेरै संकोचवश खुम्चिन पुगें, एउटा कटु अनुभवको सम्झना हुनासाथ ।

केही हप्तापहिले म घुम्दै रत्नपार्क पुगेकी थिएँ । पिसाबले च्यापेर सार्वजनिक शौचालय पुग्दा हेरिनसक्नु फोहोरले अतालिएर बागबजारतिर दाजुको अफिससम्म पुग्नुपरेको थियो । त्यसको केही दिनपहिले कामविशेषले न्युरोड पुग्दा पनि उस्तै समस्याले हतारिँदै चाबहिल फर्किनुपरेको थियो । यस्तै समस्याले गर्दा म घरबाट निस्किनुअघि सकेसम्म कम पानी पिउने कोसिसमा हुन्छु । यो अवस्था र भोगाइ मुलुककै संघीय राजधानी अर्थात् सबैभन्दा समृद्ध मानिएको सहरको हो ।

यसबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ, दूरदराजका बस्तीहरू कतिसम्म खुला दिसामुक्त छन् ! बर्सेनि औपचारिकतावश शौचालय दिवस मनाएर वा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिदिएर मात्रै घर–समाज सफा हुन्न । खुला दिसामुक्त भनिसकेपछि फोहोर विसर्जनको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्दैन ? मान्छे दिमागमा स्वच्छता बोकेर हिँडे पनि पेटमा फोहोर बोक्नु उसको बाध्यता हुँदै हो, तर साथमा शौचालय बोकेर त हिँड्न सक्दैन । बाहिर फोहोर नगर्ने खबरदारी गरिसकेपछि भित्र विसर्जन गर्ने व्यवस्था नगरिदिँदा कसरी खुला दिसामुक्त क्षेत्रले सार्थकता पाउला ?

वातावरण स्वच्छतामा सबैभन्दा निकट सरोकार राख्ने विषय दिसापिसाबको उचित व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक स्थानहरूमा पनि शौचालयको अनिवार्यतालाई सरोकारवालाहरूले मनन गर्नुपर्ने हो । भएकै शौचालयहरूको नियमित सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हो । हुन त सरसफाइमा सरकार मात्रै नभएर नागरिक आफैं पनि सचेत र सजग हुनुपर्छ । शौचालयको महत्त्व घरजत्तिकै हुन्छ भन्ने कुरो आमजनलाई बुझाउनु जरुरी छ । सन् १९८० को एउटा तथ्यांक अनुसार, त्यस बेला जम्मा २ प्रतिशत नेपालीका घरमा शौचालय थिए । सन् २००९ मा त्यो संख्या ४३ प्रतिशत पुग्यो । सन् २०१५ मा आइपुग्दा ८१ प्रतिशत नेपालीका घरमा शौचालय रहेको देखियो । यो हेर्दा, जनस्वास्थ्य सरोकारको विषयमा सरकार तथा सरोकारवालाको ध्यान गएकै मान्नुपर्छ । सायद यही उपलब्धिबाट हौसिएर सरकारले सन् २०१९ मा अर्थात् २०७६ असोज १३ गते सिंगो नेपाललाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्‍यो । तर, यो हचुवाको घोषणा थियो । शतप्रतिशत नेपालीका घरमा व्यवस्थित शौचालय बन्नुअगावै र यथेष्ट सार्वजनिक शौचालयको प्रबन्ध नगरीकनै मुलुकलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न हुन्नथ्यो । पाटीपौवा, मठमन्दिर, पार्क, सहरका अति व्यस्त स्थानहरूमा प्रशस्त सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था नहुनु र भएका शौचालयहरूको पनि नियमित सरसफाइ नहुनु, महिलामैत्री र अपांगमैत्री शौचालयहरूको निर्माणमा ध्यान नदिनु, शौचालयले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावबारे जनचेतना जगाउन नसक्नुले गर्दा मुलुक नारामै मात्रै खुला दिसामुक्त क्षेत्र भइरहेको छ । विकास र समृद्धि भनेका ठूला कुरा, ठूला सपना र आश्वासन मात्रै होइनन्; जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने, देख्दा मसिनाजस्ता लाग्ने विषयहरूमा पनि उत्तिकै ध्यान जानुपर्छ । आम नागरिकको स्वास्थ्य पनि मुलुकको मेरुदण्ड हो ।

केही वर्षको आफ्नो इजरायल बसाइको अनुभव सुनाऊँ । पूरै इजरायल घुम्दा कुनै सहर या निर्जन मरुभूमिमा समेत कहिल्यै शौचको समस्याले अतालिनुपर्दैन । कतिपय सार्वजनिक यातायातमै पनि शौचको सुविधा हुन्छ । बाटाघाटा, सहर–गाउँ जहीँतहीँ आम नागरिकको न्यूनतम र अधिक जरुरीका कुराहरूमा सरकारले यथेष्ट ध्यान दिएको छ । कसैले नाक–मुख छोपेर निसासिनुपर्दैन । तब न विकसित मुलुक ! तब न त्यता हाम्रोमा झैं हैजाजस्ता महामारीले बर्सेनि सयौं बालबालिकाको ज्यान जाँदैन ! फोहोर र शौचालयको उचित व्यवस्थापन र कार्यान्वयन तिनको पहिलो प्राथमिकता हुने गर्छ । हामी विदेशीका अनेक खाले संस्कार र संस्कृति नक्कल गर्न हतारिन्छौं, तर सरसफाइमा तिनका चेतना, प्राथमिकता र दैनिकीको भने कहिल्यै सिको गर्न चाहँदैनौं । आज पनि सभ्य भनिएकै कतिपय नेपालीका घरमा शौचालय अन्तिम प्राथमिकतामा रहेको पाइन्छ भने विपन्न र अशिक्षितको त के कुरा !

सरकारले बाहिरी चमकदमक र ठूला नीतिनिर्माणका कुरामा भन्दा बढी ध्यान नागरिकको निरोगितामा लगाउनुपर्छ । आमजनको निरोगिताको पहिलो सर्त हो– शौचालयको उचित व्यवस्थापन । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले यस विषयलाई मनन गरे हाम्रा टोलछिमेक, गाउँसहर स्वच्छ हुनेछन् र खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाले सार्थकता पाउनेछ; हरेक वर्ष मनाइने विश्व शौचालय दिवसको पनि अर्थ हुनेछ ।

deepssanu@gmail.com

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७७ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र चौरजहारी नगरबीच कर्जा सम्झौता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाबीच सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख विशाल शर्माले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापछि नगरपालिकाले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा कार्यान्वयनका लागि उद्यम तथा व्यवसाय गर्न चाहनेलाई कर्जाको लागि सिफारिस गर्नेछ ।

नगरपालिकाले सिफारिस गरेका उद्यमीलाई बैंकले नियमानुसार १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियपूर्ण कर्जा लगानी गर्नेछ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७७ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×