खेलकुद नियमावली नआउँदाको अन्योल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खेलकुद नियमावली नआउँदाको अन्योल

सम्पादकीय

तीन दशक पुरानो कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्दै संघीय प्रणालीअनुकूलको खेलकुद ऐन जारी भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कतिपय अन्योल कायम छ । नयाँ कानुनले खेल क्षेत्रमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ, जुन वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र समयको माग पनि हो ।

तैपनि, केन्द्रीकृत अभ्यासमा बानी परेको खेल संरचनामा नयाँ कानुनको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । खासगरी, नियमावली आउन ढिलाइ हुँदा कतिपय कानुनी प्रावधानलाई परिभाषित तथा कार्यान्वयन गर्न द्विविधा भएकाले खेल क्षेत्र रुमल्लिएको छ । त्यसैले, खेलकुद ऐनको उचित कार्यान्वयनका लागि सरकारले समयमै यसको नियमावली ल्याउन आवश्यक छ ।

असारमा राष्ट्रिय खेलकुद ऐन–२०७७ लागू हुनुभन्दा झन्डै एक वर्षअघिदेखि नै क्षेत्रीय र जिल्ला खेलकुद विकास समिति नेतृत्वविहीन भइसकेका थिए । नयाँ ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नै कानुन बनाएर संरचनात्मक अभ्यास गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । ऐन जारी हुनुअगाडिदेखि नै प्रदेश–३ ले आफ्नै संरचनाको अभ्यास गरिसकेको थियो । अन्य प्रदेशमा कानुन त बनेका छन् तर कार्यकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । राज्यको खेलकुद हेर्ने मूल निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्डमा सबै प्रदेशका खेलकुद कार्यकारी प्रमुख पदेन सदस्य हुने प्रावधान छ । तर, प्रदेशमा उनीहरूको नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइने राखेप बोर्डले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

यसअघि देशभरका खेल गतिविधिमा राखेपको प्रत्यक्ष निगरानी रहन्थ्यो । पूर्वाधार, प्रशिक्षण, प्रतियोगितादेखि तल्लो तहका कार्यक्रम निर्माण, आयोजना र व्यवस्थापनका लागि अब प्रदेश र स्थानीय तह नै अधिकारसम्पन्न भएका छन् । केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा गैसकेकाले उनीहरू अब यतिन्जेल आयोजना गरिरहेको ‘राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड’ बाट माथि उठ्नुपर्नेछ । र, आफूमातहत खेलकुदको समग्र विकास र स्तरोन्नतिका योजनाहरू बनाउनुपर्नेछ । ऐनले खेलकुद गतिविधिमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहबीच समन्वयकारी भूमिकाको परिकल्पना गरेको छ । तर, यसको ठोस व्याख्या गर्ने नियमावली नआइसकेकाले ऐनको मर्मबमोजिम काम हुन सकेको छैन । यो विषय किन गम्भीर छ भने खेलाडी उत्पादन, प्रशिक्षण, स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय सफलतासम्मको बाटो यी तीनै तहको समन्वयबिना तय हुनै सक्दैन । पूर्वाधार विकासका लागि पनि त्यत्तिकै समन्वय चाहिन्छ । त्यसैले, नियमावली अभावमा सिर्जित अन्योलको अवस्था जति लम्बियो मुलुकको खेल क्षेत्रलाई त्यत्तिकै घाटा हुने स्थिति छ, यो पाटोलाई सम्बन्धित सबै निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

अहिले सबै प्रदेशमा सामाजिक मन्त्रालयअन्तर्गत खेलकुद हेर्ने विभाग स्थापना भएका छन् । तिनले आफ्नै कानुनअनुसारको संरचना बनाउन र कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाउनेछन् । केन्द्रले पनि आफ्नै खेलकुद विधान बनाउन र कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ । यसअघि देशभर क्षेत्रीय र जिल्ला तहमा राखेपका कर्मचारीले समन्वय गर्दै आएका थिए । त्यसैले यतिबेला देशभर राखेप अर्थात् केन्द्र मातहतमा रहेका खेलकुद संरचना र सम्पत्तिको हस्तान्तरण तथा भोगचलन अधिकार प्रत्यायोजनमा पनि अर्को अन्योल छ । स्वामित्वसम्बन्धी प्रश्न पेचिलो हुने भएकाले सरोकारवालाबीचको उचित विमर्शमा यसलाई चाँडै टुंग्याउनुपर्नेछ ।

राखेपले आफू मातहतको सम्पत्ति आवश्यकताअनुसार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने र प्रशासनिकलगायत कार्यसञ्चालनमा समन्वयका लागि सबै प्रदेशमा समन्वय कार्यालय खोल्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ । तर यसमा के ध्यान दिनुपर्छ भने विगतमा जस्तो राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको परिपाटी प्रदेश खेलकुदमा पनि अनुसरण गरियो भने त्यसले निम्त्याउने परिणाम भयावह हुन सक्छ । खेल पृष्ठभूमिको नेतृत्व नियुक्तिका साथ ठोस दृष्टिकोण तथा दीर्घकालीन परियोजना तर्जुमा गरी तीनै तहले उचित समन्वयमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको बाटो समाए भने मात्रै खेल क्षेत्रको समुचित विकास हुन सक्छ, यो पाटोमा सबैले हेक्का पुर्‍याउनुपर्छ ।

नयाँ कानुनले राखेपको एकल प्रभुत्वलाई नियन्त्रित तुल्याई केन्द्रमा खेलुकुद मन्त्रालय र नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पनि खेलकुदको मुख्य शक्तिकेन्द्रका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । तसर्थ, यी तीनै शक्तिकेन्द्रको सहकार्य पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । राखेप, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको उचित समन्वय त आवश्यक छँदै छ । अनि मात्रै, कानुनको मर्मबमोजिम राज्य संरचनाको तल्लो तहसम्मै खेलकुदको प्रभावकारी विकास सम्भव हुन्छ । देशलाई खेलकुद क्षेत्रमा उदीयमान बनाउन र खेलाडी उत्पादन, प्रशिक्षण र प्रतियोगिताका माध्यमबाट विश्व जगत्मा स्थापित तुल्याउन तल्लो तहबाटै दृढ इच्छाशक्ति, द्ष्ट्टिकोण र योजना आवश्यक पर्छ, जसलाई सघाउन संघको समन्वयकारी भूमिका चाहिन्छ । र, यी सबै कार्यलाई सुस्पष्ट ढंगले अघि बढाउन खेलकुद ऐन भएर मात्र पुग्दैन, नियमावलीको पनि अविलम्ब खाँचो छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७७ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

च्याम्पियन्स लिग : डर्टमुन्ड नकआउट चरणमा, म्यानचेस्टर पराजित

रोनाल्डोको ७ सय ५०औं गोल
रोयटर्स

लन्डन — बोरुसिया डर्टमुन्डले युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको समूह ‘एफ’ मा बुधबार लाजियोलाई १–१ को बराबरीमा रोकेर नकआउट चरणको यात्रा निश्चित गरेको छ । समूह चरणमा एक चरणको खेल बाँकी छँदै डर्टमुन्डले यो उपलब्धि हात पारेको हो । डर्टमुन्डको १० अंक भएको छ भने लाजियो नौ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ ।

समूहको अर्को खेलमा क्लब ब्रुगले जेनिथ सेन्ट पिटर्सबर्गलाई ३–० ले हरायो । उसको सात अंक भएको छ । समूह ‘ई’ मा चेल्सीले सेभियालाई ४–० ले हरायो । त्यसमा चारै गोल ओलिभर जिरोडले गरे । दुवै टिम यसअघि नै अर्को चरण पुगिसकेका छन् । समूहको अर्को खेलमा क्रासनोडरले रेनेसलाई १–० ले हरायो ।

समूह ‘जी’ मा बार्सिलोनाले फेरेन्क भारोसलाई ३–० र युभेन्ट्सले डायनामो किभलाई ३–० ले हरायो । युभेन्ट्सको जितमा रोनाल्डोको पनि एक गोल रह्यो । यो उनको खेल जीवनको ७ सय ५० औं गोल रह्यो र यससँगै उनी अर्को एक कोशेढुंगा उपलब्धि आत्मसात गर्न सफल रहे ।

उनले रियल म्याड्रिडका लागि ४ सय ५० र म्यानचेस्टर युनाइटेडका लागि १ सय १८ गोल गरेका छन् । यस्तै उनले आफ्नो देश पोर्चुगलको राष्ट्रिय टिमका लागि १ सय २, युभेन्टसका लागि ७५ र आफ्नो पोर्चुगाली पहिलो क्लब स्पोर्टिङका लागि पाँच गोल गरेका छन् ।

समूह ‘एच’ मा नेयमारको दुई गोलमा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई ३–१ ले र लाइजिगले इस्टानबुल बासाकसेहिरलाई ४–३ ले हरायो । यस नतिजासँगै समूहका तीनै टिम म्यानचेस्टर, पीएसजी र लाइपजिगको समान नौ अंक भएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७७ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×