नेपालका लागि आर्थिक कूटनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालका लागि आर्थिक कूटनीति

सूर्य सुवेदी

आर्थिक कूटनीति भनेको देशका पृथक् विशेषता वा तुलनात्मक लाभहरूलाई आफ्ना नागरिकको हितमा प्रयोग गर्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ । म यहाँ केही बुँदा उल्लेख गर्न चाहन्छु, जसबाट नीतिनिर्माणको उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुग्नेछ ।


१. कम विकसित देशको हैसियत हुनुको फाइदा : हामी प्रायः नेपाल स्रोतसाधनमा गरिब मुलुक भनेर विश्वास गर्ने गर्छौं । तर, नेपालमा जलस्रोतसहित अन्य स्रोत औषधिजन्य हिमाली जडीबुटी, पर्यटन विकास र सेवा क्षेत्रमा धेरै सम्भाव्यता छ । राजनीतिक स्थिरता हासिल गरिसकेपछि नेपाल वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त ठाउँ हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । कम विकसित मुलुक नेपाल धेरै किसिमबाट लाभान्वित हुन सक्छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को नियमअन्तर्गत रहेर नेपाली उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच ड्युटी फ्री र कोटा फ्रीमै हुन सक्छ । नेपालजस्ता कम विकसित देशले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएका अवसरहरूको खोजी गर्नु पनि आर्थिक कूटनीति हो ।

२. भूपरिवेष्टित मुलुक हुनुको फाइदा : समुद्र हुँदै सामान ओसारपसार प्रचलित र कम खर्चिलो माध्यम मानिन्छ । तर, अचेल बढ्दो आतंकवादका हिसाबले पनि समुद्रपछाडि रहेका र भूपरिवेष्टित मुलुकहरू तटीय क्षेत्रका तुलनामा बढी सुरक्षित मानिएका छन् । यस अतिरिक्त समुद्र सतह बढिरहँदा र समुद्री तटमा वातावरणीय विनाशले भूपरिवेष्टित देशहरू बढी सुरक्षित देखिन्छन् । नेपालले समुद्र सतह बढेर त्यसको नियन्त्रणका लागि अन्य देशले अर्बौं डलर खर्च गरेर बाँध बनाए जस्तो पनि गर्नुपर्दैन । न नेपालले समुद्र सतह बढेर एक ठाउँको जनसंख्या अन्यत्र सार्न आवश्यक छ, न नेपाललाई सुनामीको डर छ । त्यसकारण भूपरिवेष्टित नेपाल लगानी र बसोबासका लागि सुरक्षित छ ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको क्षेत्रीय हब : नेपालले बनाएको तटस्थ र असंलग्न भन्ने परम्परागत छाप उपयोग गरेर यो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी संस्थाहरूको क्षेत्रीय हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, कानुनी राजधानीका रूपमा विश्वमै परिचित नेदरल्यान्ड्सको हेगजस्तै । स्विट्जरल्यान्ड अर्को उदाहरण हो । जेनेभा सहर वित्तीय सेवाकेन्द्रका रूपमा मात्र नभई धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मुख्यालयका रूपमा लाभान्वित भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका झन्डै दुईतिहाइ गतिविधि यूएन एजेन्सीमार्फत जेनेभाबाटै हुन्छन् । यदि काठमाडौं र पोखराजस्ता सहरहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न सके तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तथा सम्बन्धका गतिविधिको क्षेत्रीय मध्यस्थता केन्द्र र थिंक ट्यांकका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवाकेन्द्रका रूपमा विकास : नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवाकेन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने अर्को सम्भाव्यता पनि छ । नेपालका छिमेकी दुवै देश धनी हुँदै गएकाले तिनले आफ्नो पैसा सुरक्षित र तटस्थ देशमा राख्न चाहेका हुन सक्छन् । तटस्थ देशका रूपमा छाप बनाएको नेपाल चिनियाँ र भारतीय नागरिकका बचत स्थानान्तरण गर्न एउटा आकर्षक स्थल बन्न सक्छ । सन् १९९० को दशकमा राजा वीरेन्द्र पनि यसबारे इच्छुक रहेको मेरो स्मृतिमा छ । लन्डन भ्रमणका बेला भएको भेटमा राजा वीरेन्द्रले मलाई यसको सम्भाव्यता र कानुनी अधिकारबारे आफ्नो अनुभवसहित एउटा प्रतिवेदन बनाउन आग्रह गरेका पनि थिए । मैले एउटा प्रतिवेदन तयार गरेर राजा वीरेन्द्रलाई हस्तान्तरण पनि गरें । राजाले त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पठाए तर माओवादी जनयुद्धसँगै बढेको राजनीतिक अस्थिरतापछि यो उपाय कसैले अगाडि बढाएन । वास्तवमा सर्वस्वीकार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी खाका विकास गरेर व्यवस्थित गर्ने हो भने, यो राजस्वको एउटा स्रोत पनि बन्न सक्छ । तर, यसका लागि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र दुवै छिमेकीबीच सन्तुलित सम्बन्ध स्थापना गर्न आवश्यक छ ।

५. वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न राजनीतिक वातावरण : अन्य केही देशको अनुभवका आधारमा कुरा गर्दा, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न राजनीतिक वातावरण अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि केही प्राथमिकता हुन जरुरी छ । जस्तै : देश र विदेशमा ग्राहकहरूलाई बिनाअवरोध पहुँच, राजनीतिक स्थिरता, निष्पक्ष कानुनी कार्यान्वयन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पर्याप्त पूर्वाधार, गुणस्तरीय श्रम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धात्मक कर प्रणाली एवं शासन र नीतिनिर्माणमा पारदर्शिता आदिलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । आर्थिक रूपमा देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई मनन गर्नैपर्छ ।

६. आउटसोर्सिङ व्यवसाय : आफ्नो अर्थतन्त्र उकास्ने हो भने नेपालले पश्चिमा राष्ट्रहरू मात्र होइन, चीन र भारतबाट समेत आउटसोर्सिङ व्यवसाय आकर्षित गर्नुपर्छ । दुई छिमेकी देशमा मध्यमवर्गीय र २ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएकाले नेपालसँग यसअघि नै विशाल बजार छ ।

सारांशमा, छिमेकी मुलुकहरू मात्र होइन, प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरूसमेत नेपालमा प्रभाव जमाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्था छ । नेपालका प्राकृतिक तथा अन्य स्रोतहरूका लागि कैयौं देशले प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा नेपालले बार्गेन गरी थप राजस्व संकलन गर्न सक्छ । नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, जलस्रोतले भरिपूर्ण छ । नेपाल सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, भगवान् गौतम बुद्ध र पशुपतिनाथको देश हो । नेपाल हिन्दु र बौद्ध सभ्यताको देश हो अनि यसले भारतीय र चिनियाँ सभ्यताको पुलका रूपमा हजारौं वर्षदेखि शान्ति, बहुसंस्कृति, सहनशीलता र विश्ववादको सन्देश फैलाइरहेको छ । त्यसैले तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरेर तथा भू–राजनीतिक अवस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सार्थक नीतिहरू बनाइएमा नेपाललाई एक समृद्ध मुलुक बनाउन सकिने पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् ।

(सुवेदी बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७७ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति र हाम्रो सन्दर्भ

नीतिगत स्थायित्व, कार्यगत एकता, संस्थागत प्रबन्ध, विधिको शासन, नागरिक अनुगमन र सक्रिय नियामक निकायका माध्यमले मात्र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई साकार पार्न सकिन्छ
निर्मलादेवी लामिछाने

भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या हो । मात्रा, प्रकृति र प्रवृत्तिमा देशबमोजिम भिन्नता भए पनि विश्वका सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार हुने गर्छ । यो सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक आयामबाट नकारात्मक, अस्वीकार्य र गतिहीनताको अवस्था हो ।

भ्रष्टाचारले विकास, शान्ति र न्यायमा खलल पुर्‍याउँछ । भ्रष्टाचारको सार र रूप विश्वभरि एकै खालको छ । घूसको लेनदेन; धम्की; बल वा दुराशय; ब्ल्याकमेलिङ; राजनीतिक तहमा तथा उच्च ओहदामा योग्यता र क्षमताभन्दा पनि प्रभाव र प्रभुत्वका आधारमा आफन्त वा निकट वा आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई दिइने नियुक्ति; नातावाद र कृपावादका आधारमा हुने नियुक्ति; साँघुरो सोच; स्थानीयता, क्षेत्रीयता तथा अमुक स्थानप्रधान काम तथा रकमको विनियोजन; सहुलियतपूर्ण व्यवहार; संरक्षणवाद; पृष्ठशक्ति र ढाडसका आधारमा राज्यको आर्थिक स्रोतको वितरण; सामाजिक एवं पेसागत पदमा रही सत्ता, शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरी जमाइने प्रभाव; संगठित जालोमार्फत गरिने आर्थिक चलखेल; एउटा प्रयोजन र स्वामित्वको रकमको अन्यत्र खर्च; ठगी र दुरुपयोग भ्रष्टाचारका विविध रूप हुन् ।

भ्रष्टाचारले सामाजिक पद्धति र जीवनशैलीमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ; विकासलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्छ; नागरिकको न्यायिक अधिकार कुण्ठित बनाउँछ । शक्तिको दुरुपयोग भई समाज असंगठित, असन्तुलित र संवेदनाहीन हुन्छ । लोकतन्त्र कमजोर नहोस्, दण्डहीनता नमौलाओस् एवं समृद्धि र समतामूलक विकासमा अवरोध उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि सबै किसिमका भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र भ्रष्टाचार कम विकसित नेपालले विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने जमर्को गरेको छ । धनी देशका गरिब जनता भन्ने पहिचान बोक्न विवश हाम्रो मुलुक कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलबाट अछुतो छैन । निरपेक्ष गरिबी, कुपोषण, बेरोजगारीजस्ता समस्याले देश आक्रान्त छ । हाल कोभिड–१९ चरणमा देखिएको आर्थिक शिथिलता, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको संकुचन, बढ्दो उपभोग खर्च र घट्दो पुँजीगत खर्चले नेपालको अर्थतन्त्र चपेटामा परेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार घटाउने विश्वव्यापी अभियानले सुशासन प्रवर्द्धनमा सबै मुलुकलाई नैतिक दबाब दिएको छ । भ्रष्टाचार अनुभूत सूचकांकले विविध देशको अवस्थालाई देखाउँछ । सन् २०११ देखि २०१९ सम्मको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा, २२ देश भ्रष्टाचार अनुभूत सूचकांकमा सकारात्मक दिशातर्फ छन् । ग्रीस, गिनिया र इस्टोनियामा भने भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।

क्यानडा, अस्ट्रेलिया र निकारागुवासहित २१ देशमा भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक घट्दो क्रममा छ । पश्चिम युरोपमा डेनमार्क सबभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ भने पूर्वी युरोपमा जर्जिया । सब–सहारान मुलुकहरूमा सोमालियामा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ भने एसियामा अफगानिस्तानमा । नेपाल भ्रष्टाचार सूचकांकमा ११३ औं स्थानमा, खुसीमा १०० औं, शान्ति सूचकमा ७६ औं, विधिको शासनमा ५९ औं र भोकमरी उन्मूलनमा ७३ औं स्थानमा हुनुले आँकडाका हिसाबले हाम्रो मुलुकको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा भ्रष्टाचारजन्य रोगले ग्रसित छ । ठेक्कापट्टामा मिलेमतो, विकास–निर्माणमा ढिलाइ, चुहावट, अदृश्य अर्थतन्त्र, रक्तचन्दन र सुन तस्करीजस्ता संगठित अपराध, भेरिएसन कस्टका नाममा हुने दोहन, विशेष वर्गको विलासी जीवनशैली, वैदेशिक क्रणभार, असन्तुलित आर्थिक वितरण, कमजोर मानव विकासको अवस्था, न्यून पुँजीगत खर्च, कोरोना कहरबाट अतालिएका नागरिक, स्वदेश फर्कने उत्कट इच्छाले विदेशमा लामबद्ध रोजगारविमुख नेपाली, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुँदा अनाहक मृत्युवरण गर्न बाध्य नेपाली, धराशायी निजी क्षेत्र, उत्पादन र उपभोगबीच असन्तुलन जस्ता तमाम विषय कमजोर शासकीय अभ्यास र भ्रष्टाचारसँग जोडिएका छन् । अतः कुराबाट भन्दा कामबाट परिचय खोज्न तमाम नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, राजनीतिज्ञ र कर्मचारी एवं सामाजिक संघसंस्थाहरू एकजुट हुनुपरेको छ । यसका लागि आदर्श व्यवहार प्रदर्शन, नियमसम्मत विधि, वस्तुगत र जवाफदेहीपूर्ण दृष्टिकोण एवं कार्यप्रक्रियामा पारदर्शिता र सर्वपक्षीय जवाफदेही वर्तमानको आवश्यकता हो ।

समस्या समाधानका उपायहरू

भ्रष्टाचारको अन्त्य तत्कालै नहुन सक्छ । यसका लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन रणनीतिको आवश्यकता पर्छ । सबै पक्षको सामूहिक प्रयास र समन्वयबाट मात्र भ्रष्टाचाररूपी सामाजिक कलंकको अन्त्य गर्न सकिन्छ । नीतिगत स्थायित्व, कार्यगत एकता, संस्थागत प्रबन्ध, विधिको शासन, नागरिक अनुगमन र सक्रिय नियामक निकायका माध्यमबाट मात्र भ्रष्टाचारविरुद्घको अभियानलाई साकार पार्न सकिन्छ ।

दीर्घकालीन उपाय : विद्यालय तहदेखि नै सदाचार, अनुशासन र मूल्यनिर्देशित शिक्षामा जोड दिने । संस्थागतस्तरमा प्रत्येक पाँच वर्षमा सदाचार सम्परीक्षण गर्ने । प्रत्येक विषयगत मन्त्रालयले सुशासन कार्यान्वयन एवं अनुगमन समिति बनाई आवधिक रूपमा मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका लागि आचारसंहिता बनाउने र नागरिक गुनासो एवं कार्यप्रक्रियाका आधारमा अद्यावधिक गर्दै लैजाने । सामुदायिक विकास केन्द्र स्थापना गरी नागरिक विकासलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने । असल संस्कार, अभ्यास र कार्य एवं मूल्यमान्यताबारे सचेतना फैलाउने ।

मध्यकालीन उपाय : क्षेत्रगत रणनीतिक योजनामा भ्रष्टाचारविरुद्घको शून्य सहनशीलतालाई सम्बोधन गरी व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्ने । सामाजिक संस्कार, पर्व र अभियानमा सादा जीवनशैली अवलम्बन गर्ने । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति घोषणा गर्ने । नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा सुशासनलाई आन्तरिकीकरण गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक मत सर्वेक्षण, सामाजिक परीक्षण, मिडिया अभियान, नागरिक समाजको अनुगमनजस्ता पक्षहरूमा जोड दिने । संवाद, नाटक, गीत, डकुमेन्ट्रीमार्फत भ्रष्टाचारविरुद्घको सुशासनउन्मुख सन्देश प्रवाह गर्ने । भ्रष्टाचारविरुद्घका नियामक निकायहरूको क्रियाशीलता बढाउन क्षमता विकास गर्दै गुप्तचर विभागलाई सशक्त बनाउने । राजनीति र प्रशासनको जालोका आधारमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न क्षेत्रगत आचारसंहिताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने । अध्ययन–अनुसन्धान एवं अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको प्रबोधीकरण गर्ने । सार्वजनिक निकायको प्रणालीगत सुधार गर्ने ।

अल्पकालीन उपाय : कोभिड महामारीका सन्दर्भमा ‘स्ट्राटेजिक एक्सन प्लान’ र ‘क्राइसिस रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटी’ गठन गर्ने । भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा आम सञ्चारमा उठेका नागरिक असन्तुष्टिलाई यथोचित सम्बोधन गर्ने । आर्थिक सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने ।उच्चपदस्थहरूको नैतिक जग मापन गर्न मापदण्ड बनाउने । नियमनकारी निकायको ‘इन्टर्भेन्सन मेकानिज्म’ नियमित, आकस्मिक र आवधिक बनाई प्रगति सार्वजनिक गर्ने । भ्रष्टाचारविरुद्घको महाभियानमा आम सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था र नियामक निकायलाई परिचालन गर्ने । भ्रष्टाचार निवारणका लागि तीनै तहका सरकारको सञ्जाल बनाउने । भ्रष्टाचारको मुख्य क्षेत्र, निकाय र प्रवृत्तिका सम्बन्धमा डाटा बैंक तयार गर्ने । निजी सम्पत्तिको हदबन्दी तोक्ने । मालपोत, भौतिक निर्माण, यातायात, भन्सारजस्ता भ्रष्टाचार बढी हुने निकायमा सघन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक प्रतिबद्घता देखाउने ।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार आर्थिक विकासको बाधक, सामाजिक गतिशीलताको अवरोधक, न्यायिक असमानताको द्योतक, विकृति र विसंगतिको पक्षपोषक एवं सन्तुलित, समावेशी र न्यायिक विकासको चुनौती भएकाले यसको अन्त्यका लागि मनोगत, व्यावहारिक र कार्यविधिगत पुनःसंरचना हुनु जरुरी छ । नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य, सदाचार नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन, निरोधात्मक र उपचारात्मक अनि प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिको प्रयोग, सुशासन र सार्वजनिक जवाफदेही प्रवर्द्धन गरी भ्रष्टाचारलाई सामाजिक विकासविरुद्घको अपराधका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत, संस्थागत एवं कार्यगत स्पष्टता र समन्वयात्मक प्रयासबाट यसविरुद्घको अभियान सफल पार्न सकिन्छ ।

(वस्ती संघीय संसद् सचिवालयकी सहसचिव हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७७ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×