नेपालको छिमेक सम्बन्ध- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालको छिमेक सम्बन्ध

चीन र भारतका प्रतिनिधिहरूको भ्रमण प्रतिस्पर्धात्मक भए पनि नेपालले यस्ता गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने र राष्ट्रहितमा लगाउने कला र रणनीति भने बढाउनैपर्छ ।
लोकराज बराल

कान्तिपुर दैनिकको ‘सम्पादकलाई चिठी’ स्तम्भमा शिवशंकर यादवले भारत र चीनले नेपालको राजनीतिमा लिने चाख एवं भारतको बढी विरोध गर्ने र चीनप्रति मौन रहने नेपालीको प्रवृत्तिबारे गरेको टिप्पणी रोचक लाग्यो । उनको टिप्पणीमा विशेष गरी भारतले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा सधैं अग्रगमनका लागि भूमिका खेलेको र चीनले भने यथास्थितिको समर्थन गर्दै आएको उल्लेख छ ।

सन् १९४९ पछि चीनले राज्य–राज्यबीचको सम्बन्ध राख्दै आएको हो । त्यसैले उसले राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्रनीति नलिएको पाइन्छ । तर अब चीनले जनता या दलबीचको सम्बन्ध सक्रिय पार्न थालेको खुल्न थालेको छ । यसभित्र उसको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा लुकेको पाइन्छ । राज्य–राज्यबीचको सम्बन्धलाई राजनीतिक सम्बन्धमा बदलिँदा अनेक तरंग उठ्ने गर्छन् र अन्य शक्तिराष्ट्र सशंकित हुन्छन् । चीन नेपालमा राजतन्त्र रहँदासम्म दरबारसित मात्र सहकार्य गरी आश्वस्त हुने गरेको थियो ।

जनमत संग्रहको घोषणा (२०३६ साल) ताका राजा वीरेन्द्रले आफ्नो नीति परिवर्तन नहुने घोषणा गरेर चीनलाई नेपालको परिवर्तनले असर नपार्ने कुरा गरेका थिए । तर २०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि दरबार शक्तिकेन्द्रका रूपमा रहेन, शक्तिकेन्द्रहरू धेरै भए । यसैले कतिपय बाह्य शक्तिराष्ट्रहरूलाई मुख्य शक्तिसित स्थिर सम्बन्ध कायम गर्न अप्ठ्यारो पर्दा यी शक्तिराष्ट्रहरू मुख्य दलहरूसित बढी सम्पर्कमा आउन चाहे । तर नेकपाका दुई मूलधार एमाले र माओवादी एक दलका रूपमा मिल्दा चीनलाई विशेष सन्तोष लागेको र त्यहीअनुसार उसले आफ्नो सहकार्य बढाएको पाइन्छ । ओली सरकारका कतिपय नीति र गतिविधिले चीन बढी नजिक र भारत पर परिरहेको देखिँदा कतै परराष्ट्रनीति एकपक्षीय भैरहेको त छैन भन्ने तर्क उठ्नु स्वाभाविकै हो ।

चीनका तुलनामा भारतको नेपालसितको सम्बन्ध बहुआयामिक र गहिरो छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक रूपले सधैं निकट रहेकाले यसको प्रभाव स्वतः पर्ने नै भयो । राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको जहिले पनि अग्रगामी सहकार्य रहँदै आएको तथ्य २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालका संघर्षले प्रस्ट पार्छन् । २००७ सालमा भारतको भूमिका विवादित भएको थियो, भारत सरकारले राजा त्रिभुवनलाई केन्द्रमा राखी क्रान्तिकारी शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई ओझेलमा पारेकाले । तर संविधानसभाको चुनावका माध्यमबाट संविधान बनाउने र आधुनिक लोकतन्त्रका यावत् संरचनाप्रति प्रतिबद्धता देखाई परिवर्तनका लागि सम्झौता गर्ने कामलाई ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तन मान्नैपर्छ । ती उपलब्धिलाई आफैंबीचको कलहले नामेट पार्‍यो, भारतको व्यक्ति–प्राथमिकताका कारण लोकतन्त्रको प्रयोग असफल रह्यो र राणाका ठाउँमा शाहतन्त्रको पुनःस्थापना भयो । तर शाहतन्त्रको राजनीतिको जग बलियो थिएन किनभने यसको जनप्रियताको आधार कमजोर थियो ।

राजाको वर्चस्वले केही काल धाने पनि यो जनताका आकांक्षा र चाहनाअनुसार ढल्न नसक्ता ससाना घटनाका कारण यसको औचित्य सकिँदै गयो । २५० वर्ष जरा गाडेको राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गर्नु सजिलो थिएन किनभने शाही व्यवस्थाको जनमुखी कार्यक्रम र तिनको वैधताभन्दा पनि राजाको संलग्नताले केही बढी समय निर्दलीय व्यवस्था टिकेको थियो । २०४६ सालको बहुदलप्राप्तिको आन्दोलनलाई सफल पार्न नेपालका परिवर्तनकामी दलहरूले भारतका दलहरूको समर्थन लिएका थिए । नेपालका सबै मुख्य राजनीतिक परिवर्तनमा भारत कुनै न कुनै रूपले संलग्न भैहाल्दा विवाद आउने गरेको छ । यहाँका दलहरूका नेताको भूमिका र लघुताभास या तात्कालिक स्वार्थले गर्दा वातावरण धमिलिने गरेको पाइन्छ ।

भारतको नेपालनीति औपनिवेशिक कालकै शृंखलामा चलेको पाइन्छ र भूराजनीतिको महत्त्व नेपाल राज्य बनेदेखि नै मानिएको छ । स्वतन्त्र भारतको नीतिमा केही अवधारणा र सिद्धान्त थपिए पनि सारमा भने नेपाल हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन देखिँदैन । आजका सन्दर्भमा भारतको नेपालनीति झन् पेचिलो बन्न सक्छ, नेपालले आफ्ना नीति र कूटनीति सन्तुलित र व्यावहारिक ढंगले सञ्चालन गर्न सकेन भने । चीन र भारतबीच बढ्दो असमझदारी र प्रतिस्पर्धाले भूराजनीतिक संवेदनशीलतासँगै चीनको आक्रामक शैली र बढ्दो प्रभावबाट तर्सिएका राष्ट्रहरू एक हुन थाल्दा दोस्रो शीतयुद्धको अभ्यास हुने त होइन भन्ने डर बढेको छ । भारतको अबको नीति सैद्धान्तिक या आदर्शवादीभन्दा पनि बढी यथार्थवादी हुने तथ्य खुल्न थालेको छ । उसले सामरिक र अन्य स्रोत बढाउँदै अरू मुलुकसित सहकार्य गरी आफ्नो बृहत् स्वार्थको रक्षा गर्ने अभीष्ट राखेको देखिन्छ । भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको पछिल्लो पुस्तक ‘दी इन्डियन वे’ मा पनि यस्तै विश्लेषण छ ।

भारतको बढी टाउकोदुखाइ पाकिस्तान र चीनको रणनीतिक साझेदारी, बीआरआई र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिन्छ । बीआरआईमा चीनको महत्त्वाकांक्षा रहेको र यसलाई अगाडि बढाउन ऊ आक्रामक भैरहेको आभास धेरै राष्ट्रलाई भएको छ । तर चीन–भारत सीमा द्वन्द्व अब अरू चर्कने सम्भावना छैन किनभने बढी सैन्य शक्तिको प्रयोग दुवैका लागि हानिकारक सिद्ध हुनेछ । यदि द्वन्द्वमा होमिए चीनको विश्वशक्ति बन्ने अभियानमा ठूलो बाधा पर्ने र आर्थिक–रणनीतिक रूपमा अझ एक्लिने सम्भावना बढ्नेछ । भारतले पनि धेरै शक्ति आर्जन गरिसकेकाले दुई देशको शक्ति सन्तुलनमा तात्त्विक फरक नपर्ने र अन्य शक्तिराष्ट्रको सहयोग बढ्ने भएकाले अबको लडाइँ दुवैका लागि अति महँगो पर्नेछ । नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको नीति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्दा धेरै फरक नपरे पनि चीनसितको सम्बन्ध हालको जस्तो कटुतापूर्ण होला भन्न सकिँदैन । चीनलाई एक ‘आदरणीय’ प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिइने नीति बाइडनको होला भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । तर भारतप्रति बाइडन प्रशासनको समर्थन यथावत् रहे पनि कतिपय मुद्दामा नरेन्द्र मोदीको नीतिप्रति अमेरिकाको चासो रहनेछ ।

भारतको नेपालनीतिमा खासै नयाँपन आउला भन्ने आधार छैन । सन् १९५० को सन्धिको विकल्प दिन नेपालले सकेको छैन । लोकप्रियतावाद र परराष्ट्रनीति अलग पक्ष हुन् । यस सन्धिलाई यसका कट्टर आलोचक र राजनीतिज्ञहरूले ‘असमान’ भन्ने गरे पनि यथार्थवादी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी विकल्प दिन नसक्ता यो विषय यस्तै रहिरहनेछ, जसरी आजसम्म रहेको छ । समान बनाउन आजसम्म चल्दै आएको नीति र व्यवहारले कति मद्दत गर्ला, भन्न सकिने अवस्था छैन । भूराजनीतिक जटिलता थपिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा हामीले चाहेजस्तो समानता पाइएला भन्न गाह्रो छ । भारतको सुरक्षा अवधारणा र चासो यही सन्धिवरिपरि घुमेको तर सन्धिका कतिपय पक्ष शिथिल भएको धेरै पहिलेदेखि हो । भारतले नेपालका गुनासा सुन्ने र चित्त बुझाउने काममा तत्परता देखाएको छैन, जसरी भोटाङसित उसले सन्धि परिमार्जन गर्‍यो । यसमा शंका बढी र विश्वास कम छ । यस्तो अवस्थामा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर हुन गाह्रो पर्छ ।

तर सन्धि परिमार्जन भए पनि त्यो नेपालको राजनीति तताउने शैलीमा परिवर्तन होला भन्न सकिँदैन । किनभने आन्तरिक राजनीति तताउन कुनै विदेशी शक्ति देखाउने चलन राजनीतिक अभ्यास सुरु भएदेखिकै हो । त्यो विदेशी शक्ति आजसम्म भारत छ र भोलि केही मात्रामा चीन पनि हुन सक्छ । अति भौगोलिक सामीप्य, बहुआयामिक सम्बन्ध, प्रबुद्ध वर्गको अवधारणा र बाह्य प्रभाव द्वन्द्वका कारक तत्त्व हुन सक्छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता नेताले उपनिर्वाचन लड्दा सिक्किम र भोटाङको विषयलाई मुद्दा बनाएका थिए ।

भारतका शासक वर्गको अपरिवर्तनीय धारणा अनि साना छिमेकीको आकांक्षा र गुनासोबीचको असामञ्जस्यका कारण सम्बन्ध स्थिर भए पनि सधैं सुमधुर हुन सकेको छैन । विश्वपरिस्थिति बदलिँदा नेपाललाई केही प्रभाव परे पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको सारमा भने तात्त्विक फरक पर्ने देखिँदैन । भूगोल नै यसको निर्णायक कारण हो । अरू धेरै परिवर्तनीय कारण (भेरिएबल) भए पनि तिनले अरू देशसितको भन्दा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा बढी प्रभाव पार्नेछन् । चीनसित जति घनिष्ठ भए पनि भारतसितको सम्बन्धसित त्यसलाई तुलना गर्न मिल्दैन । यही भेद थाहा नपाउँदा समदूरीको नीतिको कुरा गरिन्छ । चीनसितको सम्बन्ध आफ्नै किसिमले विशिष्ट बनाइनुपर्छ र यसलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन ।

नेपाल र भारतबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न दुवै पक्ष सकारात्मक हुनु राम्रो संकेत हो । तर सम्बन्ध अझ दरिलो बनाउन र आपसी विश्वासमा अड्याउन नयाँ सोच र खोजको पनि आवश्यकता पर्छ । नेपालमा छिमेकीको सक्रियता बढ्दा तरंगित हुनुपर्दैन । अरू राष्ट्रका प्रमुख या अन्य पदाधिकारीको भ्रमण बाक्लिनुलाई राज्य–राज्यबीचको सहकार्य बढेको रूपमा लिनुपर्छ । चीन र भारतका प्रतिनिधिहरूको भ्रमण प्रतिस्पर्धात्मक भए पनि नेपालले यस्ता गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने र राष्ट्रहितमा लगाउने कला र रणनीति भने बढाउनैपर्छ । यसका लागि बढी व्यावहारिक र कम भावनात्मक बनी यथार्थका धरातलमा टिकी सम्बन्ध अघि बढाउन सक्नुपर्छ । तर आजका शासक, राजनीतिक दलहरूका नेता र अन्य नीतिनिर्मातामा बढी लोकप्रियतावादी बन्ने होड चल्दा धेरै राष्ट्रिय मुद्दा अझ जटिल बन्दै गएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७७ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति

प्रणाली जे भए पनि राजनीतिक संस्कार धमिलिए व्यवस्था चल्न सक्तैन र जनता जस्तोसुकै विकल्पमा होमिन सक्छन् ।
लोकराज बराल

क्रान्तिसितै प्रतिक्रान्ति गाँसिएको हुन्छ । दुईमध्ये एक बलियो हुँदा परिणाम त्यहीअनुसारको देखिन्छ । त्यसैले क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिको शंका गरिन्छ । नेपालमा यस्ता बहसका आधार अनेक हुने गर्छन् । पहिलो कुरा, क्रान्तिको पृष्ठभूमि कति बलियो छ अनि त्यसमा संलग्न पात्रको जनाधार कति दरिलो र स्थायी हुने खालको छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा गरिने परिवर्तनको विश्वसनीयताप्रति भरोसा गर्न प्रोत्साहित गर्छ ।

क्रान्तिको जग जनताको राजनीतिक चेतना नभई अरू भए उपलब्धि विखण्डन हुने वातावरण बन्दै जान्छ । २००७ सालको क्रान्तिको अवस्था, राजा त्रिभुवनले भारतको शरण लिएपछि अनि भारतले राणा र राजाबीच गरेको मध्यस्थताका कारण क्रान्तिको सफलतालाई प्रतिक्रान्तिले थिचेको पाइन्छ ।

राजाको भूमिकालाई बढी महत्त्व दिई क्रान्तिकारी पक्षलाई सम्झौता मान्न बाध्य पारिँदा प्रतिक्रान्तिको बीजारोपण भएको हो । परिणामतः जसका विरुद्ध संघर्ष गरिएको थियो, त्यसैको नाइके श्री ३ लाई प्रधानमन्त्रीलाई मान्न बाध्य पारियो । तर, त्यो प्रयोग असफल भयो । जसलाई राष्ट्रपिता भनियो, उनै राजा त्रिभुवन नवीन शाहतन्त्रलाई निरंकुश बनाउन सक्रिय भए । उनका छोरा महेन्द्रले निरंकुश राजतन्त्रलाई २०१७ सालको सैनिक कू गरी उत्कर्षमा पुर्‍याए । तर २०१७ सालको कदमले राजतन्त्र र लोकतन्त्रबीच संघर्षको बीउ रोप्यो जसको परिणाम राजतन्त्रकै अन्त्यमा टुंगियो । त्यसैले प्रतिक्रान्ति प्रायः पश्चगामी हुन्छ तर यसले पुनः क्रान्तिको दिशानिर्देश पनि गर्छ, जसरी २०१७ सालपछिको राजनीतिले गर्‍यो ।

प्रतिक्रान्ति स्वयं क्रान्ति गर्ने दलहरूभित्रैबाट पनि आउन सक्छ किनभने दलका नेताबीचको शक्ति र स्वार्थको संघर्षले गर्दा प्रतिगमनतिर लाग्ने बाटो सहज बन्छ । परिवर्तनका उपलब्धिलाई तिरस्कार गर्दै जनमानसमा नकारात्मक माहोल बनाउन यी नेताहरूले मद्दत गर्छन् । प्रतिक्रान्तिकारी प्रवृत्तिले धेरै कालदेखि चल्दै आएका रूढिवादी सोच, जनविरोधी मूल्य–मान्यतालाई महत्त्व दिँदै जनताका नैसर्गिक अधिकारको अवमूल्यन गर्छ । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि आफ्ना दलले अँगालेका मान्यताप्रति असंवेदनशील भई राजनीतिलाई विपरीत दिशामा हिँडाउन यी लागिपर्छन् । त्यसैले परिवर्तनका दौरानमा फालिएका तन्त्रका नाइकेहरू फेरि बौरिन थाल्छन् । यी प्रवृत्तिलाई मौलाउन मौका दिन तिनै दलका नेता देखा पर्छन् । जब परिवर्तनका वाहक भनिएकाहरू नै पश्चगमनको वकालत गरी जनता भ्रमित पार्छन्, परिवर्तनका लागि गरिएको त्याग, बलिदान र लामो संघर्ष निरर्थक हुन्छ ।

आज कुरा चाहे धर्मनिरपेक्षताको होस् वा गणतन्त्रको, यी उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउनेमा राजनीतिक दलका नेतादेखि परिवर्तनका विरोधीसम्म छन् । आजको राजनीतिक दुरवस्था र तथाकथित कम्युनिस्ट सरकारको असफलता या प्रतिपक्ष दलको निरीहता होस्, यी सबैले गर्दा जनता पुराना शासक र व्यवस्थाका पक्षमा जानी–नजानी उभिएको पाइन्छ । नेपाली कांग्रेस दलभित्रैबाट प्रतिगमनको वकालत गर्नेमा दलकै नेता सक्रिय भएको र राजनीतिक सौदाबाजीमा लागेको देखिन्छ । दलीय प्रतिस्पर्धामा हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्दा भोट बढी पाइने सम्भावना रहेको ठानेर संविधानमा स्थापित सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरी आफ्नो स्वार्थका लागि वकालत गरिँदा भोलि राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न जनमतसंग्रह गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा स्विकारेको ठानिन्छ कि ठानिँदैन ? विश्वका अति विकसित भनिएका देशहरूमा जनमतसंग्रहले सृजना गरेका अनेक जटिलताको हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । यस बाटोमा हिँडे नेपाल नराम्रो सामाजिक द्वन्द्वमा पर्न सक्छ । धर्मनिरपेक्ष राज्यमा जनताले मान्दै आएको धर्मलाई बहिष्कार गर्ने कुरा आउँदैन, न त आज आलोचना गरिएको धर्म परिवर्तनलाई प्रश्रय दिने कुरा आउँछ । धर्म परिवर्तन रोक्ने काम सरकारको हो, जसका लागि नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ । हिन्दु राष्ट्र घोषणा हुँदैमा धर्म परिवर्तनका गतिविधि स्वतः रोकिने होइन होला । यसैका आधारमा पछाडि फर्किने भनाइ तर्कसंगत छैन । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जनताको राय नलिई केही दलका नेताको लहड र विदेशीको षड्यन्त्रले ल्याएको कतिपयको भनाइ छ । तर लाखौंलाख जनता परिवर्तनको पक्षमा सडकमा उत्रिएको र पछि संविधानसभाको चुनावमा तिनै राजनीतिक शक्ति विजय भई परिवर्तनका सिद्धान्त अनुमोदन गरेको तथ्यलाई षड्यन्त्र ठान्नेलाई के भन्ने ?

क्रान्ति सफल हुँदा पनि पहिलेका अवशेष रहन्छन् । सात सालको परिवर्तनपछि राणा शासन फर्किने हल्ला चलाएको सुनिन्थ्यो । त्यस्तै, आज दलहरूका गतिविधि हेरेर वाक्क भएका जनता र तिनको आक्रोशका आधारमा जनमतसंग्रहको बहानामा पुराना अवशेषको वकालत गर्नु समय र परिस्थितिसापेक्ष तर्क हुन सक्तैन, न त यस्ता कदमबाट आजका समस्या हल गर्न सकिन्छ । त्यसो हो भने रुस, फ्रान्स, अफगानिस्तान, इरान आदिमा फ्याँकिएका राजसंस्था पनि फर्किनुपर्ने हो ।

नेपालका राजाीतिक दलहरूको निष्ठा, प्रतिबद्धता र कार्यक्षमतामाथि अविश्वास बढ्न गएकाले आज जनता आक्रोशित र निराश भएका छन् । जनताले राहत खोजेका छन् जसका लागि सरकार र प्रतिपक्षमा जनमुखी हुने प्रतिबद्धता र चेतना हुनुपर्छ । यस्तै कारणले आन्दोलन भए कसैको वशमा नरहने पक्कै छ । अब हुने आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दल र नेता नदेखिँदा परिवर्तन कता मोडिन्छ भन्न सकिने आधार छैन । के आजको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको करिब दुईतिहाइको सरकारका असफलताको फाइदा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लिन सक्ला ? नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको सैद्धान्तिक विचलन र क्षमता हेर्दा यो नयाँ परिवर्तनको वाहक बन्ला भन्ने आधार कमजोर हुँदै गइरहेको छ । यसका माथिल्ला तहका नेता अब नयाँ गति दिने खालका नभई पदमुखी बढी र गतिशील कम देखिन्छन् । त्यसमा पनि कतिपय भने प्रतिक्रान्तिको नायक हुन सलबलाएका छन् । उनीहरूप्रति जनताको आकर्षण अलिकति पनि छैन र जनप्रिय नभई नेतृत्वमा पुग्न परिवारवादको अस्त्र प्रयोग गर्नुबाहेक तिनको अर्को योग्यता छैन ।

सरकारको बिग्रँदो छवि, भ्रष्टाचारको बिगबिगी, सरकारको निरीहता, कार्यक्षमताको औचित्य खिइँदै जानु, जनमुखी कार्यक्रम प्रभावहीन हुनु, घरेलु र परराष्ट्र नीति अस्पष्ट हुनु, विदेशीले पत्याउन छोड्नु र नैतिक धरातल खस्कँदै जानुले मानिस वाक्क भएका छन् । यसबाट लोकतन्त्रका उपलब्धिको रक्षा गर्ने क्षमतामा ह्रास आए पनि जनता अब पुराना अवशेषप्रति आकर्षित हुन सक्तैनन् । जनताले पोख्ने आक्रोशका कारण आन्दोलनले कस्तो रूप लिन्छ भन्न सकिँदैन । तर विकल्प पश्चगामी भने हुन सक्तैन । नेकपाको सरकारको काम र दलीय गतिविधिले गर्दा अब नेपालमा कुनै वादप्रति पनि आकर्षण बचेको छैन । जनता वादभन्दा बढी जनमुखी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको महसुस गर्न चाहन्छन् । त्यसैले अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भनेजस्तो कुलमान घिसिङलाई जनताले चाहेको वादका कारणले होइन, परिणाम दिन सक्ने कार्यक्षमताले गर्दा हो । ‘जसले मह काढ्छ उसले हात चाट्छ’ भनेझैं कुलमानले जस पाए भनेर ईर्ष्या गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा उनलाई तारिफ गर्नेमा सबै थरीका जनता पर्थे । अब समाजवाद, साम्यवाद, पुँजीवाद या अन्य वादभन्दा जनतावाद बढी सान्दर्भिक भएको छ र सरकार या नेता लोकप्रिय हुने–नहुने कसी जनाधार बनेको छ । आज दल बढी खाउवाद र धेरै कम जनवादमा लागेकाले प्रतिक्रान्तिका समर्थक हौसिएका छन् । तर उनीहरूको शासन र शैली जनताले नभोगेका होइनन् । त्यति बेलाको समय र सन्दर्भलाई आजको परिस्थितिसित तुलना गरी नकारात्मक निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । आजका शासकलाई जनचेतनाको चुनौती बढी छ । उनीहरू जनताकै नाममा यहाँसम्म पुगेका हुन् ।

जन्मजात शासक बन्ने र जनता कजाउने दिन अब फर्केला भन्ने आधार छैन । तर परिवर्तनको गतिलाई यस्तो चालाले थाम्न पनि सकिँदैन । अब आउने आन्दोलनको वेगलाई नियन्त्रण गरी सही बाटामा हिँडाउने क्षमता पनि आज देखिँदैन । तर दलहरूप्रति वितृष्णा बढिरहे पनि त्यसको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्तैन । राजतन्त्रको औचित्य र कार्यशैली जनताले बुझिसकेका छन् । स्कान्डेभियन देश या बेलायतको जस्तो राजतन्त्र नेपालमा सम्भव छैन । यहाँको राजनीतिक संस्कार भिन्न छ र परिवर्तनका वेगसित तारतम्य मिलाउन सकिएन भने कुनै पनि तन्त्र यहाँ स्थायी हुन सक्तैन । संसदीय व्यवस्था पनि यसले उब्जाएका विकृतिले गर्दा स्वच्छ र सक्षम बनिरहने अवस्था देखिँदैन । यसको सफलता वा असफलता दलका नेताको आचरण र संस्कारमा भर पर्छ । भारतमा गान्धी र भीमराव अम्बेडकरले यो कुरा स्वतन्त्रताको आन्दोलनताका र संविधान निर्माणका समयमा व्यक्त गरेका थिए । प्रणाली जे भए पनि राजनीतिक संस्कार धमिलिए व्यवस्था चल्न सक्तैन र जनता जस्तोसुकै विकल्पमा होमिन सक्छन् । जनताको लगाम सरकार र प्रतिपक्षीका हातमा रहने विश्वास हराएको छ । यी सबैका नारा, शैली र ध्येयमाथि अनेक प्रश्न उठिसकेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७७ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×