२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

सीमा संवादको ढोका खुल्यो

संवाद जुनसुकै तहमा किन नहोस्, आपसी भाइचारा, मित्रता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र समानताका आधारमा हुनुपर्छ ।

भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगलाको मैत्रीपूर्ण भ्रमणपछि नेपाल र भारतबीच गत एक वर्षदेखि हुन नसकेको वार्ताको ढोका अब खुलेको छ । परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल चल्नुका साथै नेपालले जारी गरेको राजनीतिक नक्सा, कालापानी–सुस्ताको विवादास्पद भूभागबारे सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायबीच छलफल सुरु गर्ने आपसी समझदारी बनेको छ ।

सीमा संवादको ढोका खुल्यो

सीमा समस्यालगायत दुई देशबीच जेजति बाँकी विषय छन्, तिनलाई पनि समाधान गर्दै जाने र त्यसका लागि प्रक्रियामा राखेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ (कान्तिपुर दैनिक, मंसिर १२) ।

शृंगलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अब नयाँ हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश पठाएको कुरा व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ‘इतिहासले छाडेका कतिपय समस्या छन्, सीमा लगायतका ती समस्यालाई पनि वार्ताबाट टुंग्याएर अगाडि जान सक्छौं भन्ने हाम्रो विश्वास र मान्यता हो’ भन्ने सन्देश पठाए । यसबाट सीमा संवादलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको बुझ्न सकिन्छ ।

नयाँ नक्सा

२०७६ कात्तिक १६ गते भारतले प्रकाशित गरेको नयाँ ‘राजनीतिक नक्सा’ मा लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नोतर्फ समाहित गरेको थियो । यसमा नेपालले प्रतिरोध गर्दै वार्ताका निम्ति कूटनीतिक तहबाट समेत आह्वान गरेको थियो । कोरोना भाइरसका कारण संक्रमण अन्त्यपछि वार्ता गरिने भनी भारतले आलटाल गरिरहेको थियो । यसैबीच नेपालले पनि त्यही क्षेत्रलाई आफ्नो सरहदभित्र पारी ‘प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा’ २०७७ जेठ ७ गते प्रकाशित गर्‍यो । यसबाट एउटै भौगालिक क्षेत्रको

दुई देशका नक्सा एकआपसमा खप्टिन पुगे । यसले नक्साको द्वन्द्व उत्पन्न गरायो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र पनि अलमलमा पर्‍यो, कुन नक्सालाई मान्ने र कुनलाई नमान्ने अर्थात् कुन वैध र कुनचाहिं अवैध । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट एक देशतर्फको नक्सालाई जायज मान्दा अर्को देश नाजायजमा पर्ने खतरा पैदा हुन पुग्यो । तर अब नक्सा संवाद अघि बढ्ने भएकाले परामर्शद्वारा समाधान गरिँदा यो खतरा अन्त्य हुने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त निर्देशन

लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक सीमा मामिला नयाँ होइन, वर्षौंअघिदेखि चलेर आइरहेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा र भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा यो मामिलाबारे कुरा उठ्ने गरेको छ । उदाहरणार्थ, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको क्रमशः ३ अगस्त २००० तथा २३ मार्च २००२ को संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा ‘कालापानी क्षेत्रसाथै दुईतर्फको भिन्न धारणा रहेका अन्य पकेट क्षेत्रको समेत तदारुकताका साथ तथ्य जाँचबुझ गरी सीमा एलाइनमेन्ट गर्ने काम सम्पन्न गर्न दुवै प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत प्राविधिकस्तरीय सीमा समितिलाई निर्देशन दिएको’ देखिन्छ । यसै गरी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गरेका बेला दुवै प्रधानमन्त्रीले ‘कालापानी र सुस्तासमेत बाँकी रहेका सीमा मामिलामा आवश्कतानुसार बोर्डर वर्किङ ग्रुपबाट आवश्यकीय प्राविधिक जानकारी लिई कार्य गर्न दुवै देशका परराष्ट्रसचिवहरूलाई ५ अगस्त २०१४ को संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिद्वारा निर्देशन दिएको’ पाइन्छ । यसै निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अहिले दुवै देशका परराष्ट्रसचिवबीचको संवाद सुरु भएको छ । संवादहीनताको कारक बनेका दुवैतर्फका नयाँ नक्सा र सीमा विवादका विषयबारे संवाद सुरु हुनुलाई निकै सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसले नेपाल–भारतबीचको समग्र सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएर लैजाने सन्देश दिएको बुझ्नुपर्छ । यसबाट एक देशले अर्कोप्रति शंका गर्ने कुराको पनि अन्त्य हुन सक्छ ।

संवाद

संवाद नै समस्याको समाधान हो भनी दुवै देशका विज्ञ तथा ट्र्याक–टु डिप्लोम्याटहरूले अभिव्यक्त गर्दै आइरहेको पाइन्छ । एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल रिलेसेन (एआईडीआईए) ले भारतको विवेकानन्द इन्टरनेसनल फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा मंसिर ८ मा आयोजना गरेको नेपाल–भारत सम्बन्ध विषयक वेबिनारमा बोल्दै नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेले सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन र विकासका ठूला परियोजनालाई अगाडि बढाउने विषयमा ठोस कुराकानी हुनुपर्ने बताएका छन् ।

यसअघि नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत देव मुखर्जीदेखि हालै अवकाश पाएका मञ्जीवसिंह पुरीसम्मले वार्ता नै समाधानको उपाय भएको व्यक्त गरेका छन् । नेपालका पूर्वकूटनीतिज्ञ तथा भारतका लागि पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापादेखि केहीअघि अवकाश लिएका दीपकुमार उपाध्यायसम्मले पनि वार्ताद्वारा नै सीमा समस्या हल गर्नुपर्ने धारणा प्रकट गरेका छन् । दुवै देशका राजनीतिज्ञहरूले पनि वार्ताले नै समाधानको उपाय निकाल्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरिरहेको पाइन्छ । उनीहरूकै सुझावले पनि अब वार्ताको ढोका खुल्न लागेको छ । भारतीय विदेशसचिव शृंगलाले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई निमन्त्रणा दिएका छन् । मंसिर अन्त्यमा दिल्लीमा बस्ने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौं बैठकमा जान ज्ञवालीले तयारी गरिरहेको बुझिन्छ ।

‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयल आफ्ना प्रधानमन्त्री मोदीको दूतका रूपमा नेपाल आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उनीसँगको भेटमा ‘अन्तर–मन्तर–तन्तर’ गरे । भारतीय सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवानेले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्दा उपयुक्त समयमा संवादमार्फत समस्या हल गर्न भारत तयार रहेको सन्देश आफ्ना प्रधानमन्त्रीले पठाएको बताएका थिए । यसरी भारतका रअ प्रमुख र सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमणले भारतीय विदेशसचिवको भ्रमणको वातावरण बनायो । सचिवको भ्रमणले अब माथिल्लो तहको अनुकूल वातावरण तयार पारेको छ । यसपछि राजनीतिक तहमा संवाद हुनुपर्छ । संवाद जुनसुकै तहमा किन नहोस्, आपसी भाइचारा, मित्रता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, समानताका आधारमा हुनुपर्छ; एकआपसको मन जित्ने किसिमको हुनुपर्छ । अनि मात्र त्यसले सफलता पाउँछ । विदेशसचिव शृंगलाले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग नेपाली भाषामा बोलेर अनि भारतीय सेनाध्यक्ष नरवानेले वाग्मतीपारिबाट पशुपतिनाथको नित्य आरती अवलोकन गर्दा र वसन्तपुर पर्यटकीय क्षेत्र अवलोकन गर्दा नेपाली ढाकाटोपी लगाएर नेपालीको मन जित्ने वातावरण बनाइसकेका छन् ।

सहमतिका उदाहरण

सहमतिकै आधारमा २००९ जेठ २७ देखि नेपालका उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र टिंकर भन्ज्याङ, तानारीकोट, मुचु, मुगुगाउँ, छार्काभोट, कैसाङ (छुसाङ), थोराङ भन्ज्याङ, लार्के भन्ज्याङ, अठारसय खोला, सोम्दाङ, रसुवागढी, तातोपानी (कोदारी), लामाबगर, नाम्चे (च्याल्सा), चेपुवाघाँटी, ओलाङचुङगोला, थेचम्मु र च्याङथापु गरी अठार स्थानमा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट खडा गरिएका थिए । संवाद र सहमतिकै आधारमा सत्र वर्षपछि २०२६ वैशाख ७ सम्ममा ती अठारवटै चेकपोस्टबाट भारतीय सैनिक फर्किए । नेपालले ती सैनिकहरूलाई फूलमाला लगाएर बिदा गरेको थियो भने उनीहरू खुसी मनले आफ्नो देश फर्किएका थिए । यसै गरी लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मामिलामा पनि भावी पुस्ताप्रति जवाफदेह हुने गरी संवाद र सहमतिकै आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ, जसबाट नेपाल–भारत सम्बन्ध भविष्यमा अझ प्रगाढ हुनेछ ।

अन्त्यमा, माथिका प्रकरणबाट नेपालसँगको सीमा मामिला समाधान गर्न भारत इच्छुक भएको आभास मिलेको छ । भारत ‘छिमेकी पहिलो’ नीति कार्यान्वयन गर्न उत्सुक रहेको कुरा पनि यसैभित्र परेको बुझ्न सकिन्छ । भारत विश्वको ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । संसारमा उसको आफ्नै छवि छ । नेपालसँगको सीमा तथा नक्सा मामिलामा आफ्नो छवि धमिल्याउन भारत चाहँदैन भन्ने कुरो उसले प्रदर्शन गरेको यस्तो अनुकूल वातावरणलाई नेपालले बुद्धिमत्तापूर्वक, कौशल देखाउँदै ‘क्यास’ गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७७ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?