सभ्य समाज निर्माण गर्न शिक्षाशास्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सभ्य समाज निर्माण गर्न शिक्षाशास्त्र

अन्य विषयको पढाइ बोध हो भने शिक्षाशास्त्रको पढाइ अभिव्यक्ति पनि हो ।
सीतादेवी भट्टराई

कोभिड–१९ को सन्त्रासका कारण अन्योलमा रहेको नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा जसोतसो एसईईको रिजल्ट गरी कक्षा ११ मा भर्ना तथा पढाइ सुरु हुन थालेको छ । यही समयमा विद्यार्थीहरू पढ्ने विषयबारे निर्णय गर्न नसकी कहिले कुन र कहिले कुनतिर भौंतारिने गरेका छन् ।

अभिभावकहरू पनि आफ्ना सन्ततिलाई कुन विषय पढाउने, त्यो विषय पढाएर भविष्यमा के हुन्छ, पढाउन आफ्नो क्षमताले भ्याउला–नभ्याउला, आफ्ना छोराछोरीले गरेको समय, श्रम र लगानीको प्रतिफल के होला भनी अन्योलमा परेका छन् ।

एसईईमा राम्रो अंक ल्याएका विद्यार्थी तथा उच्च वर्गका अभिभावकहरूको पहिलो रोजाइ विज्ञान बन्छ भने त्यसपछिको छनोटमा अंग्रेजी, व्यवस्थापनसहित प्राविधिक विषयहरू पर्छन् । केही अपवादबाहेक बौद्धिक, पारिवारिक र आर्थिक हिसाबले कमजोर विद्यार्थीहरू मात्र शिक्षाशास्त्रमा भर्ना हुने चलन छ । अहिलेसम्मको पढाइ सामान्य रहेको र परिवारको सामाजिक–आर्थिक अवस्था पनि कमजोर रहेकाले शिक्षाशास्त्र पढ्न आएको भन्ने सम्बद्ध विद्यार्थीहरूको भनाइ पाइन्छ । केही विद्यार्थीहरू यस विषयको अध्ययनपश्चात् भविष्यमा कुशल शिक्षक बनी गाउँ–समाजको सेवा गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताउँछन् ।

पढ्न सजिलो छ त शिक्षाशास्त्र ?

कुनै पनि विषय आफैंमा सजिलो हुँदैन । सजिलो वा अप्ठ्यारो, विद्यार्थीमै भर पर्ने गर्छ । कुनै पनि विषय केका लागि, कसरी र किन पढ्दै छौं भन्ने कुराले त्यो विषयको अवस्था र आवश्यकतालाई बुझाउँछ । किन, कसरी, कहिले, कसलाई, कहाँ पढाउने/पढ्ने भन्ने पक्षको ज्ञान शिक्षाशास्त्रको कुनै पनि विषयको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्छ । यसमा विषयवस्तु बुझी पढेर मात्र हुँदैन, आफूले बुझेका कुरा विभिन्न उमेर तथा बौद्धिक स्तरका विद्यार्थीहरूले समेत बुझ्ने गरी अभिव्यक्त गर्न सक्नुपर्छ । अन्य विषयको पढाइ बोध हो भने यस विषयको पढाइ अभिव्यक्ति पनि हो ।

यहाँ विषयवस्तुमा कत्तिको दखल छ भन्दा पनि आफूमा भएको ज्ञान विद्यार्थीले बुझ्ने गरी कसरी दिन सक्छ भन्ने पक्षले महत्त्व राख्ने हुँदा शिक्षाशास्त्रको हरेक विषयको पढाइले प्रयोग/व्यवहारलाई जोड दिएको हुन्छ । त्यसैले यो विषय पढ्न सोचेजस्तो सजिलो छैन । हुन त वर्षमा अठार–बीस दिन पनि क्याम्पस नजाने, कुनै किताब पनि किनेर नपढ्ने, परीक्षाको समयमा एकदुईवटा गेस पेपर तथा गाइडका उत्तर घोक्ने, दुई–तीनपटक परीक्षा दिई तारा लागेर पास भएको मार्कसिट प्राप्त गर्ने अनि यसरी पाएको सर्टिफिकेटलाई बाकसमा थन्क्याएर अरू नै पेसा–व्यवसायमा लाग्ने व्यक्तिहरूले यस विषयको महत्त्व नबुझेर ‘मैले त घरै बसेर पास गरें, के छ र ? जसले पनि सजिलै पास गर्न सक्छ, यो विषय सजिलो छ’ भन्छन् होला, तर विषयको महत्त्व, गहनता, आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई बुझेर पढी सक्षम र सफल जीवन जिउन चाहनेहरूका लागि यो क्षेत्र गाह्रो छ । सैद्धान्तिक ज्ञानमा भन्दा प्रायोगिक तथा व्यावहारिक पक्षसँग बढी सम्बन्धित भएकाले तथा परिवर्तित समयसँगै नयाँनयाँ शैलीमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र आफ्नो ज्ञान सधैं ताजा राख्न सक्रिय रहनुपर्ने भएकाले मिहिनेती, कर्मशील, जिज्ञासु र कार्यप्रति सदा समर्पित रहन सक्ने व्यक्तिले मात्र शिक्षाशास्त्रका विषयहरू पढ्नुपर्छ ।

समय, श्रम र पैसाको लगानी

कुनै पनि विषयको गहनता, सहजता र महत्त्व त्यसमा गरिएको परिश्रम, दिइएको समय र गरिएको आर्थिक लगानीबाट प्रस्ट हुन्छ । शिक्षाशास्त्र संकायको कुनै पनि विषयमा दक्षता हासिल गर्न प्रक्रियागत रूपमै पनि लामो समय लाग्छ । विद्यालयदेखि उच्च शिक्षाको हरेक तहमा आफ्नो विषयको दक्षताका लागि विभिन्न प्रयोगात्मक, परियोजनामूलक र अभ्यासात्मक कार्यमा विद्यार्थीहरू सहभागी हुनुपर्छ ।

परिवर्तित समाजको आवश्यकताअनुकूल रहने गरी आफूले लिएको ज्ञान दिनका लागि जीवनभर लागिपर्नुपर्ने भएकाले यस विषयका विद्यार्थीहरूले लामै समय लगाउनुपर्छ । आफ्नो विषयमा दक्षता हासिल गरी समाजमा आफूलाई प्रेरक व्यक्तिका रूपमा चिनाउन केही समय अध्ययन गरी लिइएको ज्ञान पर्याप्त हुँदैन, यसका लागि लामो र निरन्तर मिहिनेत गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई परिवारले पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्छ । जसले शिक्षाशास्त्रलाई सजिलो विषय ठानी पढाइमा भन्दा अन्य क्षेत्रमा (रोजगारी, घरायसी कार्य आदि) लाई महत्त्व दिन्छ, समयको उचित व्यवस्थापन गर्दैन, त्यस्तो व्यक्तिले यस क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गर्न सक्दैन ।

हुन त हाम्रो समाजमा मध्यमवर्गका विद्यार्थीहरू आर्थिक अभावका कारण आफैं कमाउँदै पढ्दै गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । शैक्षिक क्षेत्रमा पनि लैंगिक विभेद हटिसकेको छैन, जसले गर्दा एकातर्फ हाम्रो समाजका छोरी–बुहारीले परिवारका अनेकौं समस्यासँग जुझ्दै पढाइलाई निरन्तरता दिनुपरेको छ भने अर्कातर्फ उनीहरूले चाहेर पनि पर्याप्त समय दिई, निरन्तर कक्षामा उपस्थित भई पढ्न र अभ्यासात्मक कार्यमा सहभागी भई विषयमा दक्ष बन्न पाएका छैनन् । जो विद्यार्थी पढाइप्रति तीव्र आकांक्षाका कारण आफैं खर्च जुटाएर भए पनि, अनेकौं समस्याको सामना गर्दै जीवनमा केही गर्छु भन्ने चाहना राखी शिक्षाशास्त्रतर्फका विषय पढ्न लागिपरेको छ, उसका लागि यो विषय गाह्रो छ ।

बाहिरबाट हेर्दा शिक्षाशास्त्रको अध्ययनमा आर्थिक लगानी कम हुने र आर्थिक उपार्जन पनि कम हुने जस्तो देखिन्छ, तर यो भ्रम मात्र हो । यस विषयको अध्ययनका क्रममा प्रयोगात्मक, परियोजनामूलक तथा शिक्षण अभ्यासात्मक कार्यमा गर्नुपर्ने आर्थिक लगानी अन्य प्राविधिक विषयको भन्दा कम हुँदैन । अध्ययनपश्चात् पनि अध्यापन तथा अन्य पेसामा लागेकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञता देखाउन र कार्यप्रति वफादार रही यसलाई प्रभावकारी एवम् समयसापेक्ष बनाउन तयार गर्नुपर्ने सामग्रीहरूमा गर्नुपर्ने लगानी कम छैन । तर, विषयविज्ञ भई राष्ट्रका लागि महान् कार्य गर्न पाउँदा ठूलो गौरवानुभूति हुन्छ । समाजबाट समयसमयमा पाइने सम्मान कम अमूल्य हुँदैन ।

समग्रमा, शिक्षा त्यो ज्योति हो, जसका माध्यमले मानिसले आफूभित्रका दुर्गुणहरू हटाएर दिव्यता प्राप्त गर्छ । आफूमा भएको दिव्यताका माध्यमबाट आफ्नो परिवार एवम् समाजका कमी–कमजोरीलाई सुधार गरी सभ्य, सुसंस्कृत तथा सम्पन्नतातर्फ उन्मुख बनाउन सहयोग गर्न सक्छ । परिवार, समाज एवम् राष्ट्रलाई समय अनुसारको शिक्षा दिई यी क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सघाउन, मोफसलमा लुकेका कला, संस्कृति, रीति, परम्परा, ऐतिहारिक एवम् पुरातात्त्विक, धार्मिक, महत्त्वका वस्तु एवम् स्थलहरूको संरक्षण र विकासमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग गर्न शिक्षाशास्त्रको पढाइले टेवा दिन्छ । त्यसैले शिक्षाशास्त्रको विद्यार्थी लगनशील, परिश्रमी, अनुशासित, क्षमाशील र कर्तव्यनिष्ठ र प्रतिभावान् हुनुपर्छ । अनि मात्र उसले विषयवस्तुमा अथाह ज्ञान हासिल गर्छ, आफूले पाएको ज्ञान विभिन्न तौरतरिका अपनाएर सिकारुको आवश्यकता, स्थान, परिवेश र चाहनालाई बुझेर प्रभावकारी रूपमा बाँड्न सक्छ । सिकारुले पनि आफूले पाएको ज्ञानका माध्यमबाट सभ्य समाज निर्माणमा सहयोग गर्न सक्छ ।

(भट्टराई तनहुँको भिमादस्थित जनज्योति क्याम्पसकी उपप्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७७ ०९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एकै दिन ३ सयभन्दा बढी अस्पताल शिलान्यास

सञ्चालनमा रहेका प्रायः अस्पतालमा जनशक्ति, भौतिक संरचना र उपकरण अभाव रहेका बेला नयाँ बन्ने अस्पतालमा यी सुविधा कसरी पूरा गरिन्छन् भन्ने धेरैको चासो छ ।
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — सरकारले सोमबार एकै दिन सबै प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा ३ सयभन्दा बढी अस्पताल भवन निर्माणको थालनी गरेको छ । देशभरका सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनका लागि ५ देखि १५ बेडसम्मका अस्पतालहरूको शिलान्यास गरिएको हो ।

३ सय ९ पालिकामा आधारभूत अस्पताल तथा प्रदेश २, वाग्मती र कर्णाली प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल शिलान्यास गरिएको छ ।

देशभर सञ्चालनमा रहेका सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीलगायतमा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी र पर्याप्त उपकरण नहुँदा स्तरीय सेवा पुर्‍याउन नसकिरहेका बेला नयाँ संरचनाको शिलान्यास गरिए पनि भरपर्दो सेवा प्रवाह हुन सक्नेमा भने सरोकारवाला नै विश्वस्त छैनन् ।

मोरङको बेलबारी–७ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त हुँदा उपचार प्रभावित भइरहेको छ । भएका चिकित्सक समायोजनपछि सरूवा भइसकेको र समायोजन भएर आएका चिकित्सक अध्ययन बिदामा रहेकाले समस्या भएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका सन्तोष विश्वकर्माले बताए । स्वास्थ्य केन्द्रमै चिकित्सक व्यवस्थापन गर्न नसके पनि सरकारले सोमबार वडा ४ मा १५ शय्याको अस्पताल शिलान्यास गरेको छ ।

प्रदेश १ का ४१ वटै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको अवस्था उस्तै छ । अवकाश प्राप्त चिकित्सक डा. शीतल यादवले सरकारले एकै पटक यति धेरै अस्पताल निर्माण गरेपछि भौतिक संरचना र उपकरण व्यवस्थापन गर्न सकिए पनि चिकित्सक पुर्‍याउन गाह्रो हुने बताए । ‘सरकारले पहिलो चरणमा भएकै अस्पतालहरूमा शय्या, चिकित्सक दरबन्दी र आधुनिक उपकरणहरूको थप व्यवस्थापन गरेर सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका ठाउँहरूमा अस्पताल निर्माण गर्दा राम्रो हुने थियो ।’ एकसाथ यति धेरै अस्पताल निर्माण गरेपछि अहिले जस्तै अस्पताल हुन्छ तर चिकित्सक नहुने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालमा २७ जना कन्सल्ट्यान्ट चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त छ । नर्सिङ स्टाफको १२ वटा दरबन्दी रिक्त रहेको अस्पतालकी सूचना अधिकारी मञ्जु यादवले बताइन् । दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नहुँदा सेवा सञ्चालनमा निकै कठिनाइ झेल्नुपरेको अस्पताल प्रमुख डा. चुमनलाल दासले बताए । बिरामीको चाप थेग्न नसकेर एक सय ५० शय्याको अस्पताललाई अस्पताल विकास समितिले हाल ३ सय शय्या क्षमता विस्तार गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ । दरबन्दीका चिकित्सक नभएकाले समितिबाट नियुक्त केही चिकित्सकले बिरामीलाई जसोतसो सेवा प्रदान गरिरहेको दासले बताए । ‘बिरामीको बढ्दो चाप थेग्न शय्या थप गरी ५ सय पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘चिकित्सकसँगै भौतिक संरचनाको समेत अभाव झेल्न बाध्य छौं ।’

भौतिक संरचना अभावले प्रसूति, नाक, कान, घाँटी, आँखा र आईसीयू सेवा सञ्चालन प्रभावित भइरहेको दासको भनाइ छ । अस्पतालमा धेरै सेवा विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा चिकित्सक र भौतिक संरचनाका साथै आधुनिक उपकरणहरूको अभाव रहेको उनले गुनासो पोखे । यस्तै, अवस्था मोरङको रंगेली र मंगलबारे अस्पतालको समेत छ । मंगलबारे अस्पतालमा चिकित्सक अभावमा भएको भौतिक संरचना प्रयोगविहीन भएको छ भने रंगेली अस्पतालमा चिकित्सक र भौतिक संरचना छैन ।

लुम्बिनीका ५७ स्थानीय तहमा शिलान्यास

लुम्बिनी प्रदेशमा सोमबार ५७ अस्पतालको शिलान्यास गरिँदा अहिलेको स्वास्थ्य अवस्था भने नाजुक छ । प्रदेशका ९ सय ८३ वडामध्ये करिब २ सय वडा अझै पनि स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन् । सञ्चालित अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पनि ध्यान पुगेको छैन । विज्ञ र प्राविधिक जनशक्ति अभावमा सरकारी अस्पताल रेफरल सेन्टरमा रूपान्तरण भएका छन् । ११ औं तहका चिकित्सक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रहने प्यूठानको जिल्ला अस्पताल आठौं तहकी सबु काफ्लेले चलाएकी छन् । अस्पतालमा दरबन्दी भएका ६ विशेषज्ञमध्ये एक जना पनि छैनन् । चार जना मेडिकल अफिसरको ठाउँमा उनीमात्रै छन् । डेन्टल चिकित्सक नहुँदा हाइजेनिस्टले चलाएका छन् । चिकित्सक नहुँदा विशेषज्ञ उपचारका लागि पनि अस्पताल आएका बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनुपरेको मेसु काफ्लेले बताइन् । प्रदेश मातहतको यस अस्पताललाई ५० शय्याको बनाइँदै छ तर जनशक्ति कहिले पूरा हुने हो, टुंगो छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा २४ अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत छन् । अस्पतालमा जनशक्ति र भौतिक अवस्था दुवैको अभाव छ । ‘प्रदेश सरकारले निकालेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रदेश मातहतका अस्पतालमा ४० प्रतिशत जनशक्तिको अभाव छ । धेरैमा भौतिक पूर्वाधारसमेत कमी छ,’ स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोदकुमार गिरीले भने । उनका अनुसार तराईभन्दा पहाडी जिल्लाका जिल्ला अस्पतालमा धेरै जनशक्ति अभाव छ । यस्तोमा नयाँ अस्पताल खोल्नभन्दा भएकैलाई व्यवस्थापन गरेको भए उपयुक्त हुने उनले बताए । विज्ञ र प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा अस्पतालको सेवा प्रभावित छ । सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले लोक सेवाबाट नआउँदासम्म दरबन्दीअनुसार अस्पतालमा जनशक्ति बढाउन करारमा चिकित्सक राख्न अख्तियारी दिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले ६ वटा जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति थालेको छ । रूपन्देहीको भीम अस्पताल भैरहवा र कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा ७१ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । अर्घाखाँची, पाल्पा, रोल्पा र रूकुम पूर्वका अस्पतालका लागि ६० जनाको दरबन्दी तोकिएको छ । ‘पहिले जनशक्ति खोजेर अस्पताल बनाउनुभन्दा अस्पताल बनाएर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ मन्त्री बरालले भने, ‘अहिलेका अस्पताल तयार हुँदासम्म जनशक्ति तयार गरिनुपर्छ ।’ त्यसका लागि संघीय सरकारले छिटोभन्दा छिटो लोक सेवाबाट पदपूर्ति गर्ने ढोका खोल्नुपर्ने उनले बताए ।

पाल्पाको माथागढी झडेवा र पूर्वखोला गाउँपालिकाको वीरकोटमा आधारभूत अस्पतालको लुम्बिनी प्रदेश सांसद नारायण आचार्यले शिलान्यास गरे । वीरकोट स्वास्थ्यचौकी नजिकै र झडेवा स्वास्थ्यचौकी प्रांगणमा नौ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गरेका छन् । पूर्वखोला गाउँपालिका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाका अनुसार १५ बेडको आधारभूत अस्पताल बन्नेछ । अस्पतालका लागि पहिलो चरणमा संघीय सरकारले १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘लागत स्टिमेट १८ करोड ६ लाख ८२ हजार आएको छ,’ माथागढी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोषकुमार थापा मगरले भने, ‘यस पटक एक करोड बजेट विनियोजन भएर आएको छ ।’

अधिकांश स्थानीय तहले हतार भएकाले भवन निर्माणका लागि टेन्डर गरिसकेका छैनन् । पाल्पाकै निस्दी गाउँपालिकाको मित्याल स्वास्थ्यचौकी नजिकै व्यवस्थापन गरेको जग्गामा प्रदेशसभा सदस्य युवराज खनालले आधारभूत अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरेका छन् । मित्याल, वीरकोट र झडेवामा १५/१५ बेडको हुनेछ । संघीय सांसदको क्षेत्र नम्बर १ मा मात्रै तीन स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बन्दा क्षेत्र नम्बर २ मा भने एउटा पनि परेको छैन ।

प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा उपलब्ध संघीय मन्त्री, प्रदेशमन्त्री, सम्बन्धित क्षेत्रका संघीय र प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखले अस्पतालको शिलान्यास गरेका छन् । संघीय सरकारको सहयोगमा स्थानीय तहले अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्नेछन् । तर, प्रदेश सरकारसँग भने संघीय सरकारले समन्वय नै गरेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा बढी गुल्मीमा ११ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यचौकीमा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनेछन् । त्यसपछि रोल्पामा सात, दाङमा ६, रूपन्देही र प्यूठानमा पाँच/पाँच, पश्चिम नवलपरासी, अर्घाखाँची, बर्दियामा चार आधारभूत अस्पताल शिलान्यास भएका छन् । पाल्पा, बाँके, कपिलवस्तुमा तीन/तीन, रूकुम पूर्वमा दुई स्थानीय तहमा अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ ।

कर्णालीमा ४२ अस्पताल थपिँदै

कर्णाली प्रदेश राजधानीमा अवस्थित प्रदेश अस्पतालमा ३ सय २५ जनाको दरबन्दी रहे पनि अहिले ७३ जनामात्र स्थायी स्वास्थ्यकर्मी/कर्मचारी छन् । आन्तरिक स्रोतबाट ४७ जना र प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट करारमा १ सय ५२ जना कार्यरत रहेका छन् । यति गर्दा पनि आवश्यकताको ५३ जना स्वास्थ्यकर्मीको कमी छ । प्रदेशको मुटुमै रहेको अस्पताल जनशक्ति अभावमा गुज्रिरहँदा संघीय सरकारले स्थानीय तह स्तरमा थप ४२ अस्पताल स्थापना गर्ने कार्य थालनी गरेको छ । यहाँका सरोकारवाला भन्छन्, ‘अस्पताल थपिनु राम्रो तर भएका अस्पताललाई पनि सँगसँगै माथि उठाउनुपर्छ ।’

सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–४, लेखपोखरामा बन्न लागेको १५ शय्याको अस्पताल शिलान्यास गर्दै कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला । तस्बिर : विप्लव महर्जन/कान्तिपुर

कर्णालीमा विगतदेखि नै स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरण अभाव झेल्दै आएका छन् । प्रदेश अस्पतालले ३ सय शय्यामा सञ्चालन गर्नका लागि भवन निर्माण गरे पनि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण पूर्ति गर्न सकेको छैन । अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्का भन्छन्, ‘दरबन्दी कायम भएर पूर्वाधार बने पनि भनेअनुसार जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा जटिलता हुने गरेको छ ।’

सुर्खेत र डोल्पा अस्पताल मात्र होइन, कर्णालीका सबै स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दीअनुसारका स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार कुल ८ सय दरबन्दीमध्ये स्थायी दरबन्दीका २ सय ९६ जना स्वास्थ्यकर्मी मात्र कार्यरत छन् । त्यस्तै, १ सय ६१ जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेकामा स्थायी दरबन्दीका २८ जना मात्र कार्यरत छन् । दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा करार र आन्तरिक स्रोतबाट जनशक्ति व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल कर्णालीमा विद्यमान स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा जनशक्ति, उपकरण पुर्‍याउन नसकेको स्विकार्छन् । ‘हामीले कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनका निमित्त पूर्वाधार र जनशक्तिमा जोड दिएकै छौं,’ उनले भने, ‘कोरोना कहरकै बीचमा पनि सबै जिल्लामा आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेका छौं ।’ भवन मात्रै बनाएर स्वास्थ्य सेवामा सुधार नहुने भन्दै उनले कर्णालीवासीलाई विशेषज्ञ सेवा दिनका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक र आधुनिक उपकरण थपिने उनले बताए ।

स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय अस्पताल निर्माणले भने तीव्रता पाएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहमा ४२ अस्पताल निर्माण थालेपछि अब यो संख्या ६२ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १० जिल्लाका ३९ स्थानीय तहमा १५ शय्याका ३२ वटा, १० शय्याका ९ वटा र ५ शय्याको एउटा अस्पताल भवनको शिलान्यास भएको हो । कर्णालीमा अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले ५३ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले पाँच शय्याको अस्पतालका लागि ७० लाख, १० शय्याका लागि ८५ लाख रुपैयाँ र १५ शय्याका लागि एक करोड बजेट स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री रावलका अनुसार कर्णालीमा सरूवा रोग अस्पताल भवन निर्माणका लागि ८ करोड बजेट सरकारले पठाएको छ ।

हाल प्रदेशभर २० वटा सरकारी अस्पताल सञ्चालनमा छन् । जुम्लामा अवस्थित ३ सय शय्याको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा दिइरहेको छ । १ सय १५ शय्याबाट सेवा दिइरहेको सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालले पनि ३ सय शय्या सुरु गर्दै छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार चौरजहारी, जाजरकोट र मेहेलकुना अस्पताल ५० शय्यामा सञ्चालन भइरहेका छन् । ८ जिल्लाका अस्पतालमध्ये केहीले १५ र केहीले २५ शय्यामा सेवा दिइरहेका निर्देशनालयले जनाएको छ ।

पुराना अस्पतालमा जनशक्ति न उपकरण

५५ स्थानीय तहमा सोमबार नयाँ अस्पताल भवनको शिलान्यास गर्दा हाल सञ्चालनमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पतालहरूमा न त दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति छ, न पर्याप्त उपकरण नै छन् । सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा हाल १३ अस्पताल छन् । ती कुनै पनि अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी र अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध छैनन् । यी अस्पतालमा चिकित्सकसहित ४ सय ५४ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ । तर निर्धारितमध्ये १ सय ८३ जनाको दरबन्दी रिक्त छ ।

यस प्रदेशका धनगढीमा सेती र कञ्चनपुरमा महाकाली प्रादेशिक अस्पताल छ । यस्तै अन्य सात जिल्लामा एकएक वटा जिल्ला अस्पतालहरू छन् । त्यसबाहेक कैलालीमा मालाखेती र टीकापुर, डडेलधुरामा जोगबुडा र दार्चुलामा गोकुलेश्वर अस्पताल सञ्चालनमा छन् । यी कुनै पनि अस्पतालमा न त तोकिएको दरबन्दी छ, न त उपकरणलगायत भौतिक सुविधाहरू नै छन् । सबै अस्पतालमा गरी १ सय ३४ जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा हाल ४१ जनाको मात्रै पदपूर्ति रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । १ सय २९ जना स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहेकोमा ७५ जनाको मात्रै पूर्ति छ । हेल्थ असिस्टेन्टको ४७ जना दरबन्दीमा ३८ जना, रेडियोग्राफर १८ जनामा १६ जना, अहेब ३९ मा ३१ जना मात्रै कार्यरत छन् । यस्तै, अनमी ५५ जना दरबन्दी रहेकोमा ४७ जना र ल्याब टेक्निसियन ३२ जनाको दरबन्दीमा २३ जनाको मात्रै पूर्ति छ ।

सोमबार दिपायलमा ५० शय्याको प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल र अन्य ५४ वटा स्थानीय तहमा १० शय्याको अस्पताल भवनको पनि शिलान्यास भएको छ । दिपायलस्थित सरुवा रोग अस्पतालको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शिलान्यास गरेका हुन् । ‘केही जटिल समस्या आयो भने नेपालगन्ज वा भारतको बरेली दौडनुपर्ने अवस्था छ,’ धनगढीस्थित नागरिक समाजका अगुवा खडकराज जोशीले भने, ‘हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउनु नराम्रो कुरा त हैन तर भएकालाई राम्रो बनाउने योजना ल्याएको भए हुन्थ्यो ।’

सरकारी अस्पताल रेफरल सेन्टर

पुरानो भवन, जनशक्तिको अभाव र विशेषज्ञ चिकित्सकहरू नहुँदा प्रदेश २ का सरकारी अस्पतालहरू रेफरल सेन्टर जस्तै बनेका छन् । सामान्यबाहेकका बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गरेर जसोतसो यहाँका सरकारी अस्पतालहरू चलिरहेका छन् । सरकारी अस्पतालमा पुग्ने बिरामीले समयमै उपचार पाउँदैनन् । स्वास्थ्य उपकरणको चर्को अभाव छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार प्रदेश २ का पालिकाहरूमा एकैसाथ ४५ वटाभन्दा बढी नयाँ अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरेको छ भने ८ वटाको शिलान्यास गर्ने तयारी चलिरहेको छ ।

पर्साको वीरगन्जमा रहेको नारायणी अस्पताल लामो समयदेखि भवन र जनशक्ति अभावले अस्तव्यस्त छ । अस्पतालको पश्चिमतर्फको महेन्द्र आरोग्य भवन करिब १ दशकदेखि प्रयोगविहीन छ । कर्मचारी र पूर्वाधार अभावकै कारण अस्पतालले आफ्नो कतिपय साधनस्रोतको उपयोग गर्न नसक्दा सेवाग्राही मार खेपिरहेका छन् ।

हाल अस्पतालमा कुल १ सय ९३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ४४ दरबन्दी रिक्त छ । अधिकांश रिक्त पद चिकित्सक तथा अन्य वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मीहरूको रहेको छ । अस्पतालमा हाल २ सय शय्या उपलब्ध छ । अस्पताल प्रशासनले कम्तीमा ५ सय शय्या माग गरेको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसकेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. अतुलेशकुमार चौरसिया बताउँछन् । ‘५ सय शय्याका लागि भवन निर्माण गर्न कहिले नक्सा पास हुन्छ, कहिले मन्त्रालयले अध्ययन गर्छ, कहिलो योजना आयोग तात्छ ?’ उनले भने । यसका बाबजुद पर्सामा सोमबार एकै दिन ४ वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ ।

सिरहामा दुई अस्पताल, चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ९२ स्वास्थ्यचौकी भए पनि ती सबैमा जनशक्ति अभाव हुँदा सर्वसाधारण सामान्य स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित छन् । दुई अस्पताल, चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्थायी चिकित्सक १० जनाको दरबन्दी भए पनि चार चिकित्सकले सर्वसाधारणलाई नियमित उपचार सेवा दिनुपरेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सिरहाका अनुसार दरबन्दीअनुसार जिल्ला अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सकसहित ५ विशेषज्ञ डाक्टरको अभाव छ ।

जनस्वास्थ्य प्रमुख कृष्णदेव यादवका अनुसार करारमा भर्ना गरिएको चिकित्सकबाट जिल्लाका अस्पताल सञ्चालित छ । जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दीमध्ये २ जना चिकित्सकले अस्पताल सञ्चालन गर्नुपरेको छ । राजमार्गछेउ स्थापना गरिएको ५० शय्याको लहान अस्पताल जनशक्ति अभाव र भौतिक दुरवस्थाका कारण लथालिंग बनेको छ । अस्पतालका कतिपय शय्या भाँचिएका छन् भने अधिकांश फलामे शय्यामा खिया लागेर जर्जर भएर काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । यी अस्पतालको दयनीय अवस्था हुँदाहुँदै सिरहाका धनगढीमाई, विष्णुपुर र अर्नामामा आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरिएको छ ।

बारामा जिल्ला अस्पताल कलैयालाई स्त्तरोन्नति गर्न प्रदेश २ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा साढे ५ करोड र संघीय सरकारले एक करोड रकम दिए पनि कामै सुरु भएन । ५० शय्याको उक्त अस्पतालमा न आवश्यक चिकित्सक छ न नर्स छन् । प्रयोगशालामा पनि प्राविधिक छैनन् । अल्ट्रासाउन्ड र साधारण एक्सरे पनि बन्द छ । ‘अस्पतालमा राजनीति छ,’ अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा तत्कालीन जिविसका सभापति छठुप्रसाद यादवले भने, ‘त्यसैले अस्पतालको दुरवस्था छ ।’ तर सोमबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कलैया उपमहानगर–१६ मा ३२ करोडको लगानीबाट ५० शय्याको सरुवा रोग तथा महामारी नियन्त्रण अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका छन् ।

सरकारले सर्लाहीका सात पालिकामा १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको छ । त्यसैगरी महोत्तरीको जलेश्वरस्थित जिल्ला अस्पताललाई प्रदेश सरकारले ५० शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय गरे पनि त्यसअनुसारका सेवा, सुविधा र दरबन्दी पूर्ति गर्ने प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । यस अस्पतालमा अर्थोपेडिक र बच्चाको विशेषज्ञ डाक्टर नै छैनन् । दक्ष जनशक्ति नहुँदा अत्यावश्यक भेन्टिलेटर र एन आईसीयू बन्द छ । बर्दिवास अस्पतालमा ल्याब र एक्सरे मेसिनसमेत बिग्रिएर सञ्चालन हुन नसक्दा बिरामीहरू मारमा छन् तर त्यसलाई स्तरोन्नति तथा जनशक्ति परिपूर्ति गर्नुको साटो सरकारले महोत्तरीका ६ पालिकामध्ये ३ वटा पालिकामा सोमबार आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको छ ।

वाग्मतीका ३९ पालिकामा शिलान्यास

संघीय सरकारअन्तर्गत वाग्मती प्रदेशका उपत्यकाका तीनबाहेक १० जिल्लाका तोकिएका ४० मध्ये ३९ स्थानीय तहमा सोमबार आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको छ । रसुवामा एक स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा त्यहा अस्पताल शिलान्यास हुन सकेन ।

धादिङका ६, मकवानपुरका ५, दोलखाका ५, सिन्धुपाल्चोकका ५, रामेछापका ४, नुवाकोटका ४, काभ्रेका ४, सिन्धुलीका ३, रसुवाका ३ र चितवनका १ स्थानीय तहमा ५ देखि १५ बेडका अस्पताल शिलान्यास गरिएको हो ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७७ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×