यदुवंशी लडाइँमा को जित्छ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

यदुवंशी लडाइँमा को जित्छ ?

विभाजनको फलले पद, पैसा, प्रतिष्ठाजस्ता निजी स्वार्थलाई घाटा पार्ने देखिएमा डबल नेकपाको यो अध्यक्षीय तमासा छिट्टै महान् पार्टी एकतामा रूपान्तरण हुन सक्छ ।
राजेन्द्र महर्जन

पञ्चतन्त्रको कथाको विचित्र पन्छीको नाम हो— भारुण्ड । भारुण्ड विचित्र पन्छी हुनुको विशेष कारण हो—उसका दुईवटा मुख र एउटा पेट हुनु । मिथकीय पन्छी भारुण्डले कोरोनाकालमा वास्तविक जीवन पायो भने डबल नेकपाका रूप पाउने रहेछ ।

लगभग दुईतिहाइको सरकार चलाउने डबल नेकपाको ज्यान पनि भारुण्ड पन्छीकै जस्तो छ—एउटै पेट, तर दुइटा मुख । तिनै दुई मुख एक–अर्काको खोइरो खन्न मुखाले भएका छन् अचेल ।

उनन्तीस महिनाअघिसम्म दुइटा मुख, दुइटै पेट थिए । एकातिर, नेकपा एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादीका अध्यक्षको मुख, अर्कातिर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षको मुख ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि राजनीतिक परिस्थितिले कोल्टे फेर्‍यो र टुप्पी जोड्न बाध्य भए । दुवै अध्यक्षलाई पनि लाग्यो— अब एक्लाएक्लै सत्ताको कुर्सीमा चढ्न सकिँदैन, एकले अर्काको काँधमा नटेकी सुक्खै छैन । त्यसपछि टुप्पी–जोडाइसँगै राजनीतिक लेनदेन सुरु भयो, घिउ–बेचुवा र तरबार–बेचुवाको शैलीमा । र, दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको महान् एकीकरणको ब्यानरमा जोडियो दुई अध्यक्षको लगनगाँठो ।

‘एकता–फल’ देखि ‘विभाजन–फल’ सम्म

दुईवटै मुखले एकसाथ दुई पार्टी एक गर्ने भने, पार्टी एकीकरण भयो । दुईवटा जिब्राले एक पार्टी : दुई अध्यक्ष हुने भने, द्वि–अध्यक्षात्मक प्रणाली बन्यो । यसरी नै दुईवटा टाउकाले पार्टी र सरकारका प्रमुख पद बाँडीचुँडी लिने सहमति पनि गरे, मार्सी भात र अन्य खानपिनमा आपसमा भव्य एकता देखाए । जब एक अध्यक्षले खान्कीमा प्रभुत्व जमाए, अर्का अध्यक्षलाई रिस उठ्यो । जब अध्यक्ष–कम–प्रधानमन्त्री एक्लैले अमृत–फल आफ्नै आसेपासेलाई मात्रै खुवाए, अर्का कम–कार्यकारी अध्यक्षले अमृत–फलको बाँडफाँटका लागि दबाब बढाए । दबाबकै कारण अन्तद्र्वन्द्व कति चर्कियो भने दुवै अध्यक्ष एकअर्कामाथि ‘फुट–फल’ खान खोजेको आरोप–प्रत्यारोपमा व्यस्त भए ।

करिब तेइस सय वर्षअघि पं. विष्णु शर्माद्वारा लिखित भारुण्ड पन्छीको कथाबाट डबल नेकपाका दुवै ब्राह्मण अध्यक्ष पक्कै पनि अनभिज्ञ छैनन्, चाहे उनीहरूमध्ये एक कुमाई बाहुन, अर्को पूर्वीया बाहुन नै किन नहोऊन् ।

संस्कृत नीतिकथाअनुसार, एक मुखले अमृत–फल आफ्नी प्रियसीलाई खान दिएपछि अपमानित र तिरस्कृत ठानेको अर्को मुखले अपमानको बदला लिन विष–फल खाइदिन्छ र एकै ज्यानको भारुण्ड मृत्युको मुखमा पुग्छ । र, नेपाली राजनीतिको नवीन प्रहसनमा भने डबल नेकपाका डबल अध्यक्षहरू एकले अर्कालाई पार्टी नै फुट्ने–फुटाउने गरी ‘विभाजन–फल’ खाएको दोष आरोपित गर्दै छन् । ‘विभाजन–फल’ को परिणाम कस्तो हुन्छ, समयक्रमले देखाउनेछ ।

एकता : सत्ता–शक्तिको बाँडफाँट

एकअर्कामाथि फ्याँकिएका दोषारोपण–पत्र हेर्दा आम मान्छेलाई लाग्छ : दुवै अध्यक्ष शासन–सत्तामा हुँदा–नहुँदा अनेक फल खान अभ्यस्त रहेछन् । आरोप–प्रत्यारोपका लामा–लामा सूचीले उनीहरूले आपसमा बाँडेर खान पाएका र नपाएका विभिन्न फलाहारको फेहरिस्त नै छताछुल्ल पारेका छन् ।

उनीहरूको प्रेम, अंकमाल, पार्टी एकता, अध्यक्षद्वयका दोषारोपण वा मानसिक विभाजन सबै सत्ता–शक्तिको बाँडफाँटसँग जोडिएका रहेछन् । अत: राजनीतिक सत्ता–शक्तिको बाँडचुँडको बहीखाताले दुईवटा दलको चुनावी एकता र पार्टी एकीकरण आखिरमा द्वि–अध्यक्षीय राजनीतिक समीकरणसँग सालनाल जोडिएको रहेछ भन्ने तथ्य खुलस्त पारेको छ । खासमा अध्यक्ष पदको बाँडफाँट, प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अध्यक्षको लेनदेन, मन्त्री–न्यायाधीश–आयुक्त–राजदूतहरूको भागबन्डा, आसेपासे पुँजीपति र बिचौलिया नेताहरूको पोसाइ आदि–इत्यादि एमाले–माओवादी पार्टी एकीकरणका सारभूत एजेन्डा हुन् भने ‘दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको महान् एकता’ चाहिँ रूप पक्ष मात्रै ।

कार्यकर्ता–समर्थकलाई भ्रमको स्वर्गमा पुर्‍याउने ‘महान् एकता’ को बलमा, ‘दुईतिहाइको सरकार : सुख, समृद्धि, स्थिरता, स्थायित्व र समाजवाद’ को लोक लोभ्याउने नारामा देश र जनताको अपार दोहन एवं सत्ता–शक्तिको स्वर्गीय उपभोग कमै निर्वाचित शासकको भाग्यमा लेखिएको होला ।

यी सबैको भोगका बावजुद पार्टीका विपक्षी समूहलाई पित्को बाँड्नसम्म कन्जुस्याइँ गर्नु भनेको आफ्नै सिंहासनमा बन्चरो हान्नुबाहेक के होला ? आफू बसेको हाँगा नै काट्ने प्राचीन कवि कालिदासको मूर्खतालाई आधुनिक आशुकविले पनि दोहोर्‍याउँदै राजनीतिक तमासालाई रोचक बनाउँदा टुक्काबाजीको न्यास्रोपना कम भएकै होला । कोरोना–कालले फैलाएको त्रासदीबीच फोक्सो नै मज्जासँग फुक्ने गरी हाँस्न पाइने निर्वाचित शासकबाट प्राप्त योभन्दा ठूलो कोसेली अर्को के होला ?

दुईवटै दोषारोपण–पत्र हेर्दा अब त नेकपागणलाई पनि लाग्दो होला— अब अध्यक्षद्वयले एकले अर्कामा देखाएका गल्ती, कमजोरी र अपराधलाई आत्मसमीक्षा र आत्मालोचनामार्फत शुद्धीकरण गर्न सकिँदैन । अध्यक्ष–कम–प्रधानमन्त्रीले भनेका अनेक ‘पाप’ लाई सुनपानी छर्केर पतिया गर्न सकिँदैन, अब त कुनै एक व्यक्तिलाई अध्यक्षच्युत गर्दै, चार पाटा मुडेर पार्टीबाट निष्कासन गरेमा मात्रै सिंगो पार्टी शुद्ध र पवित्र होला ।

अध्यक्ष–कम–प्रधानमन्त्रीका विपक्षी अध्यक्ष लाचार द्वितीय अध्यक्ष पदको थाङ्नामा सुत्न तयार भएमा वा शूद्र वर्णमा बस्ने हदसम्मको शक्ति–सम्बन्ध स्विकार गरेमा जबजको सुनपानी छर्केर शुद्धीकरण गर्न कठिन छैन । यसै क्रममा अध्यक्षद्वयले एकले अर्कालाई लगाएका सही र संगीन आरोपको एउटा विशुद्ध पक्ष हो— आफूलाई चाहिँ कुनै पनि गल्ती, कमजोरी र अपराधबाट मुक्त ठान्नु; सबै पाप, अधर्म, दुष्कर्मबाट स्वतन्त्र मान्नु; पवित्र, श्रेष्ठ र सर्वाेत्तम नेताका रूपमा जाहेर गर्नु । त्यसैले शक्ति–संघर्षमा जो विजयी हुन्छन्, उनले विपक्षी अध्यक्षले थोपरेका सबै सही र संगीन आरोपबाट स्वत: सफाइ पाउँछन् ।

यदुवंशी लडाइँमा कथित वाम

यस शक्ति–संघर्षको विशिष्ट पक्ष के हो भने, दुवै अध्यक्षले आरोपको वर्षाका लागि कम्युनिस्ट सिद्धान्त, विचार र राजनीतिको टेको लिएका छैनन् । तर पनि कम्युनिस्ट साइनबोर्डधारी दलका अध्यक्षद्वयका कारण सबैभन्दा बेसी बदनामी कम्युनिस्ट सिद्धान्त र राजनीतिकै भइरहेको छ । बेकम्मा सरकारका अकर्मण्य प्रमुखको बादशाहीका कारण वामपन्थी विचार र शक्तिकै बदख्वाइँ भइरहेको छ ।

यी सबै बदनामी र बदख्वाइँभन्दा माथि उठेका दुवै अध्यक्ष प्रस्ट छन्— यो कुनै जनकेन्द्रित सिद्धान्त र विचारसँग जोडिएको राजनीतिक लडाइँभन्दा बेसी सत्ता–शक्तिकेन्द्रित राजनीतिक बाँडफाँटको संघर्ष हो । सत्तापक्षले आफ्नो राजनीतिक दलभित्र र दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारभित्रको सत्ता–शक्तिमाथि पकड कायम गरिराख्ने रणनीति र अरूलाई ढिम्किनै नदिने कार्यनीति अँगालेको छ ।

विपक्षले चाहिँ केही थान आरोप, केही थान भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको बलमा केन्द्रीय समितिसम्म छलफलबाट निर्णय गराउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । तर, अन्तरसंघर्षका क्रममा दुवै अध्यक्ष यदुवंशीहरूजस्तै युद्धमैदानमा उभिएका छन्, एकले त्यागको भाषा बोल्दै छन् भने अर्काले धम्कीको भाका । आधुनिक यदुवंशीहरूको झैझगडा आजसम्म राजनीतिक आत्महत्या–उन्मुख नै छ । विभाजनको फलले पद, पैसा, प्रतिष्ठाजस्ता निजी स्वार्थलाई घाटा पार्ने देखिएमा यो अध्यक्षीय तमासा महान् पार्टी एकतामा छिट्टै रूपान्तरण हुन सक्छ ।

त्यसो त कार्यकारी अध्यक्षको ‘फिलिङ’ गर्न नपाएर खुम्चिँदै बसेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अन्तरसंघर्षका क्रममा विधि–विधानको पक्षपोषणसँगै बेकम्मा सरकारको विरोधमा जनताका केही आवाजलाई मुखर पारे । तर, ती आवाज पनि कार्यकारी अध्यक्ष प्लस प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको घुमाइमा पटक–पटक परेपछि निस्केको पीडादायी चिच्याइबाहेक अरू केही सुनिँदैन ।

ओलीसँग चोचोमोचो मिलेसम्म सबै निर्णय, फैसला र आदेश अध्यक्षद्वयको बार्दलीबाट फर्मान गरेको र अरू नेतालाई ओलीकै शैलीमा बेवास्ता गरेको इतिहासले देखाउँछ— चतुर शक्तिशाली शासक वा धूर्त रणनीतिकारहरूको लात नखाएका भए उनको रोदन पनि गलाबाट निस्कने थिएन । कोरोनाको महाव्याधिमा रोग, भोक, प्याससँगै शासकीय बेथितिबाट आक्रान्त जन–जनको दुखेसोलाई अलिकति मात्रै मुखरित गरेका भए पनि उनको रोदनमा जनताको सहानुभूति हुने थियो, बालुवाटारमै हराउँदैनथ्यो ।

आन्तरिक प्रतिपक्ष : रणनीतिक चालबाजी

२००८ सालमा आफ्ना दाजु तथा नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा बीपी कोइरालाले लेखेका थिए— आफ्नै सरकार सत्तासीन हुँदा पनि उसले जनमुखी काम गरेन भने पार्टीले सदन र सडकबाट प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । उनको स्पष्ट भनाइ थियो, ‘सरकारको नीति कुनै खास प्रश्नलाई लिएर देशको हितका विरुद्धमा छ भने हामी सरकारविरोधी आन्दोलन पनि गर्न सक्छौं ।

हाम्रो संस्था (पार्टी) सरकारी प्रचार विभाग होइन ।’ डबल नेकपाका नाममा सरकारमाथि प्रभुत्व जमाएर बसेका प्रधानमन्त्री ओलीको जनविरोधी विचार, आसेपासे पोस्ने व्यवहार र निकम्मा शासन, विशेषत: महाव्याधिलाई पटक्कै सम्बोधन नगर्ने बेकामे प्रशासनविरुद्ध अन्तरसंघर्ष चलाउन सकिन्थ्यो, आन्तरिक प्रतिपक्षीयताबारे बीपी–सूत्र समात्दै । महाव्याधिले मर्माहत जनतासँग कहीँकतै नजोडिएको अवस्थामा आफ्ना आसेपासेलाई पोस्न स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रशासन र मन्त्रीलाई आशीर्वाद दिने सरकार–प्रमुखलाई तारो हान्दा पनि जनता विश्वस्त देखिएका छैनन् । आम जनतामा आशंका छ, अहिलेको तारो–हनाइ पनि रणनीतिक चालबाजी मात्रै त होइन ?

ओलीका रणनीतिकार र प्रचारकहरूको भाषामा ‘आरोपपत्र’ नै सही, प्रचण्डको प्रस्तावले थोरबहुत आन्तरिक प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको छ । उनका आरोपलाई तथ्यका आधारमा खण्डन र राज्यस्तरमा छानबिन गर्ने हिम्मत गर्नुको सट्टा ओली प्रत्यारोपको हतियार नै सबैभन्दा सशक्त प्रतिरोधको शास्त्र र शस्त्र हो भन्दै लडाइँको मैदानमा निस्केका छन्, नैतिकता र इमानदारीको ओभरकोट त्याग्दै ।

नैतिकता र इमानदारी भएको भए कुनै प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार जग्गाकाण्डदेखि आसेपासे पोस्ने अनेक भ्रष्टाचार काण्डको अभियुक्तलाई बचाउने वा पक्षपोषण वा मन्त्रीपदबाट पुरस्कृत गर्दैनन्, बरु अनुसन्धानको प्रक्रिया चलाउँछन् । महामारीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा मन्त्रालयसँगै मन्त्री र सल्लाहकारका पुत्र संलग्न रहेको पोल खुल्दा कारबाहीको प्रक्रिया बढाउँथे, पीसीआर टेस्ट र कोरोनाका बिरामीलाई नि:शुल्क उपचारका लागि सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई पटक–पटक हप्काउँदा नैतिकतावश राजीनामा दिइसक्थे ।

बेइमान र अनैतिक शासक जनताका पीरमर्का, नागरिकका विरोध, मिडियाको टिप्पणी, पार्टीभित्रका आलोचनाबाट पर अलग्गै टापुको बासी भएर बस्छ, जुन कुरा बालुवाटारवासी प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमाणित गरेका छन् । बहुमतको दम्भ र शासकीय अहंकारले भरिएका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष र नेताहरूले नांगेझार पार्ने गरी लगाएको आरोपसमेत सहजै खारेज गर्न हिच्किचाउँदैनन् । यसबीच उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्लस अध्यक्ष ओलीसँग पटक–पटक ‘त्याग’ को माग गरेका थिए ।

उनले अरू सबै माग र आरोपलाई पहिलो दृष्टिमै खारेज गरे, तर एउटा माग भने पक्कै पूरा गरे, लज्जाको ‘त्याग’ गरे । ‘गोरु नांगै हिँड्यो भन्दैमा मलाई लाज लाग्दैन’भन्ने उक्तिका रचनाकारलाई जनतासामु सर्वांग नांगिइसक्दा पनि लाज लाग्दैन । र त कुनै पनि मूर्ख र अयोग्य मान्छेले नदेख्ने नयाँ लुगा लगाएर बादशाह शैलीमा नांगै शोभायात्रा गर्न पनि सरम मान्दैन । उक्तिकारलाई राम्ररी थाहा छ, ‘एकं लज्जा परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्’ । अर्थात्, एउटा लाज पचाएपछि संसार जितिन्छ !

ट्वीटर : @rmaharjan72

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७७ १९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मलामी जाने कि विद्रोह गर्ने ?

चाहे पद, पदवी, पैसा, प्रतिष्ठाको प्रलोभनका कारणले होस् या क्षमता, सक्रियता, इमानदारी र बौद्धिकताका कारण पाउनैपर्ने अवसर पनि गुम्ने त्रासले होस्, कुनै पनि नेता–कार्यकर्ताले सोच्ने, बोल्ने, लेख्ने आँट र अधिकार गुमाउँछन् भने सबैले बुझ्नुपर्छ— उनीहरू वस्तुमा फेरिँदै छन् ।
राजेन्द्र महर्जन

मान्छे मरेपछिकेही पनि सोच्दैन ।मान्छे मरेपछिकेही पनि बोल्दैन ।केही नसोचेपछिर केही नबोलेपछिमान्छे मर्छ ।– उदय प्रकाश

कोभिड–१९ को महाव्याधि आम जनताका लागि महामारी साबित भएको छ भने सरकारका लागि महान् अवसर । निकम्मा सरकारले महाव्याधिको उपहारमा दिएका जनताका असन्तुष्टि घर–डेरामा आइसोलेसनमा छन् । रोग, भोक, मृत्यु र बेकारीसँगै बेकामे सरकारबाट आहत भएका जनताको आवाज बुलन्द हुनुअघि नै क्वारेन्टिनमा बन्द भएकाले सरकारलाई राहत नै भइरहेको छ । सरकारी बेथिति र भ्रष्ट सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालदेखि सडक प्रदर्शन र अनशनसम्म पोखिएको आक्रोशलाई पनि लागू गर्नै नपर्ने सम्झौताका रूपमा दराजमा कैद गर्न सफल भएपछि सरकारलाई हाइसन्चो भएको छ । अब कुनै पनि नाममा हुन सक्ने विरोधलाई महाव्याधिका नाममा नियन्त्रण र दमन गर्न सक्ने व्यवस्था बनाइएकाले दुईतिहाइको सरकारलाई एकतिहाइ तनाव पनि छैन ।

सरकार प्रमुखलाई तनाव र चिन्ता छ त केवल सर्वप्रिय सिंहासनको मात्रै छ, जुन सबै रोग, भोक, बेकारी, बेथितिको कुहीगन्धे तालमा उनीसहित तैरिरहेको छ । महाव्याधिमा सबै स्रोत–साधन र शक्ति–सामर्थ्य विकराल रोगको नियन्त्रण र रोकथामसँगै जनताको जीवनरक्षामा खर्चिनुपर्ने बेला बालुवाटार दरबार र खुमलटार दरबार शक्ति–संघर्ष र पदको मोलमोलाइमा लिप्त छन् । दन्त्यकथाका घिउ–बेचुवा र तरबार–बेचुवाको जस्तो लेनदेन र शक्तिपिपासुहरूको जस्तो अश्लील हर्कत देख्दादेख्दै पनि राजनीतिक परिदृश्यमा जनस्वास्थ्य अधिकार क्रियान्वयनका लागि कुनै बलियो राजनीतिक प्रतिरोध प्रकट भएको छैन, न सत्तासीन पार्टीभित्रबाट, न त सरकारबाहिरबाट । विडम्बना, सत्तासीन पार्टी–पंक्ति, त्यसको संसदीय दल तथा विद्वान् युवा मन्त्रीहरूको चुइँक्क आवाज सुनिँदैन, न त सत्तारूढ पार्टीका भ्रातृ संगठनका नेता–कार्यकर्ताबाट सांकेतिक असन्तुष्टि पोखिएकै देखिन्छ ।

नेता बिगार्ने मौन कार्यकर्ता

सत्तासीन पार्टीका एक अध्यक्ष व्यंग्यपूर्वक भन्ने गर्छन्, ‘हामी बिग्रनुमा जनता र कार्यकर्ताको बलियो हात छ ।’ विदेश र स्वदेशकै इतिहासले देखाउँछ— धेरैजसो राजनीतिक नेतृत्वको स्खलनको थालनी टाउकाबाटै भएको छ भने, त्यही महारोगले तल–तलसम्म संक्रमण गरेको छ । यहाँ साधारणतया सुरुमा क्रान्तिकारी सिद्धान्त र जनमुखी राजनीतिबाट अलग्गिँदै सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिको लेनदेनमा मात्रै फस्दै बिग्रनेहरूमा पार्टी प्रमुखहरू नै हुने गरेकामा शंका छैन । त्यसको अर्थ अन्य नेता–कार्यकर्ताचाहिँ सदाबहार रूपमा इमानदार, क्रान्तिकारी र जनमुखी भइरहन्छन् भन्ने कुनै निश्चितता छैन । अन्य नेता–कार्यकर्ताका लोभ–भय, मौनता र निष्क्रियताले उनीहरूलाई त बिगार्छन्–बिगार्छन्, पार्टी र सरकारको नेतृत्वलाई पनि दुरुत्साहित गर्छन् । महाव्याधिमा समेत भ्रष्ट, बेकम्मा र अक्षम राजनीतिक नेतृत्वलाई ठूलो पार्टी–पंक्तिले आफ्ना मौनता, निष्क्रियता र लोभ–भयले टेको दिएको देखेर उदेक मान्ने अवस्थासम्म छैन ।

आफूलाई लोकतान्त्रिक वा जनवादी वा समाजवादी भन्ने राजनीतिक दलको न संरचना लोकतान्त्रिक छ, न त नेता–कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध नै द्वन्द्वात्मक छ । त्यसैको परिणामस्वरूप पार्टी र नेतृत्वमा पनि संरचना, सम्बन्ध र संस्कृतिमा सामन्तवादी पाखण्ड नै बेसी देखिन्छ, जबकि उनीहरूले सामन्तवादी राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनको अगुवाइ गरेका थिए ।

सबै राजनीतिक दलमा ‘माथि’ र ‘तल’ को संगठनात्मक संरचना छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिभन्दा माथि पनि दुई–तीनवटा अनिर्वाचित शक्तिशाली तह बनाउने गरिएका छन् । ती तह र तहमाथि आसीनबीच अनेक राजनीतिक श्रेणीबद्धता (हायरार्की) र उचनीचमय नोकरशाही सम्बन्ध हुने पार्टीहरूमा तल र माथिबीच, नेता र कार्यकर्ताबीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध र लोकतान्त्रिक विधि–प्रक्रियाको खडेरी छ । बरु आम रूपमा सामन्त र दासबीचको जस्तो, संरक्षक र संरक्षितबीचको जस्तो, बाबु र छोराबीचको जस्तो असमान सम्बन्ध (प्याट्रोन–क्लाइन्ट रिलेसनसिप) हावी छ ।

संरक्षक–संरक्षित सम्बन्धले ल्याउने दुष्परिणाम बुझ्न एउटै उदाहरण काफी छ । डबल नेकपाका प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र उनका नेता–कार्यकर्ताबीच पिता–पुत्रपुत्रीको सम्बन्ध स्थापित छ । ओलीलाई ‘ओल्बा’ भनी सम्बोधन गर्ने नेता–कार्यकर्ताले पितातुल्य नेतृत्वका गल्ती–कमजोरीको आलोचना र राजनीतिक–सांस्कृतिक स्खलनको विरोध कसरी गर्न सक्छन् ? कदाचित् द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध कायम रहेको भए राजनीतिक नेतृत्वको स्खलन हुन लाग्दा कार्यकर्ताबाट नेतृत्वलाई चेताउने, माथिल्लो तहबाट गल्ती–कमजोरी हुँदा सुधार्न तलबाट दबाब दिने र गलत वा बेठीक नेतृत्वलाई पन्छाउने कामसमेत हुन्थ्यो, लोकतान्त्रिक विधिबाटै । तर, आन्तरिक सत्ता–शक्तिका लागि हुने द्वन्द्वमा गुट र गिरोहहरूको छलफल, चालबाजी, तिकडमसँगै संख्याले निर्णायक भूमिका खेल्छ ।

‘बोल्यो कि पोल्यो’

चिन्तक पाउलो फ्रेरेका अनुसार, बाह्य सत्ता–शक्तिसँग संघर्षका क्रममा धेरैजसो उत्पीडितलाई, उत्पीडितहरूको क्रान्तिकारी पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई पनि ‘स्वतन्त्रताको भय’ ले सताइरहेको हुन्छ । त्यस्तो भयले उनीहरूलाई समान रूपले दुईवटा दिशामा लैजान सक्छ । एक, उनीहरूलाई उत्पीडकको भूमिका खेल्ने आकांक्षी बनाउन सक्छ । दुई, उनीहरू फेरि पनि उत्पीडितकै भूमिकामा टाँसिइरहन रुचाउने हुन सक्छन् । नेपालका हकमा क्रान्तिकारी र जनवादी भनाउँदा पार्टीहरू एकीकृत रूपमा सत्तासीन भएपछि धेरैजसो नेता–कार्यकर्ता शासकीय भूमिकामा क्रियाशील छन् । र, उनीहरूका चिन्तन र व्यवहारमा उत्पीडकको भूमिका खेल्ने आकांक्षा र अभ्यास प्रस्टाप्रस्टै देखिएको छ । शक्ति संरचनामा माथि र शक्ति सम्बन्धमा पनि उच्च स्थान पाएकाले उनीहरू अब शासकको पदमा, उत्पीडकको भूमिका छन् । त्यसैले उनीहरूले विद्यमान शक्ति संरचना र सम्बन्धमा रूपान्तरण गर्ने सवालमा, आम रूपमा उत्पीडित जनताका हित र स्वार्थका पक्षमा, विशेष रूपमा महाव्याधिकालमा रोग–भोक–बेकारी र बेकामे सरकारको विपक्षमा सोच्ने, बोल्ने, लेख्ने र लड्ने सम्भावना कम भएको हो ।

आफ्नो पार्टी सत्तासीन हुँदा राज्यका स्रोत–साधन–शक्तिमा ‘तर मार्न’ पाइने र कम्तीमा निजी जीवनलाई आमूल परिवर्तन गर्न पाइने सम्भावनालाई कुनचाहिँ नेता–कार्यकर्ताले बेफ्वाँकमा गुमाउन चाहन्छ, बेकारमै बेथिति र व्यभिचारविरुद्ध आवाज उठाएर ? आफ्नो पार्टीले सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका बेला भ्रष्ट र बेकामे सरकारविरुद्ध ‘बोल्यो कि पोल्यो’ हुने कटुसत्य सत्ताको सेरोफेरोमा रहेको ‘पार्टी इन्टेलिजेन्सिया’ लाई जति अरूलाई कहाँ थाहा हुन्छ ? सत्तासीन पार्टीभित्रका नेतादेखि भ्रातृ संगठनका कार्यकर्तासम्मको जीवनमाथि, उनीहरूको जीविका र वृत्ति–विकासमाथि, उनीहरूका ज्ञान, सोचाइ र व्यवहारमाथि समेत पार्टीका ‘बिग बोस’ हरूको नियन्त्रण, निर्देशन र परिचालन त जगजाहेर नै छ ।

पार्टी, त्यसभित्रका गुट र गिरोह, तिनका सुप्रिमोविरुद्ध लागेको थाहा पाउनासाथ ‘टंक कार्की वा बाबुराम भट्टराई बनाइदिने दण्डात्मक प्रवृत्ति’ ले अधिकांश नेता–कार्यकर्तालाई सपनामा पनि फरक मत राख्न तर्साउँछ । पार्टी नेतृत्वसँग विमति राखेकै कारण अखिलका अध्यक्ष एवं २०३५/३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका अगुवा टंक कार्कीलाई दुई दशकभन्दा बेसी पदहीन अवस्थामा मुल्तवीमा राखिएको थियो । त्यस्तै, जनयुद्धकालमा पार्टी सुप्रिमो प्रचण्डसँग फरक मत राखेकै कारण दोस्रो तहका नेता एवं संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नेत्री हिसिला यमीलाई कैद गरिएको थियो, जनताको झ्यालखानामा । समयक्रममा उनीहरू सत्ताधीशहरूको कृपा वा आन्तरिक शक्ति–सन्तुलन वा दलगत जरुरतका कारण पुरस्कृत भए पनि फरक मत राख्ने र विरोधी विचार पोख्ने नेता–कार्यकर्तामाथि आन्तरिक दमन वा सार्वजनिक बदनामी कुनै पुरानो इतिहास वा दन्त्यकथाका सन्दर्भ मात्रै होइनन् ।

नेता–कार्यकर्ताको वस्तुकरण वा घरेलुकरण

चाहे पद, पदवी, पैसा, प्रतिष्ठाको प्रलोभनका कारणले होस् या क्षमता, सक्रियता, इमानदारी र बौद्धिकताका कारण पाउनैपर्ने अवसर पनि गुम्ने त्रासले होस्, कुनै पनि नेता–कार्यकर्ताले सोच्ने, बोल्ने, लेख्ने आँट र अधिकार गुमाउँछन् भने सबैले बुझ्नुपर्छ– उनीहरू वस्तुमा फेरिँदै छन् । व्यक्तिको त जीवन हुन्छ, विचार र अस्तित्व हुन्छ, स्वाभिमान र सक्रियता हुन्छ, तर निर्जीव वस्तु वा घरेलु प्राणीमा ती पक्ष हुँदैनन् । यसरी आफ्नै नेता–कार्यकर्ताको वस्तुकरण वा घरेलुकरण जारी राखियो भने भयावह सांस्कृतिक परिणाम निस्कन्छ । यही प्रक्रियाको फलस्वरूप उनीहरू सिद्धान्त, राजनीति र नीति–विधि–पद्धतिबाट नेतृत्व गरिने ‘सब्जेक्ट्स’ (सोच्न सक्ने व्यक्ति) वा ‘एजेन्सी’ (कर्ता) बन्दैनन् । बरु प्रशासक, म्यानेजर वा बडाहाकिमजस्ता अध्यक्ष वा सभापतिका आदेश, निर्देश, उपदेशबाट मात्रै भेडा–बाख्राजस्तै हाँकिने ‘अब्जेक्ट्स’ (वस्तु) वा ‘थिङ्स’ (चीज) बन्छन् । उनीहरूसँग प्रेमपूर्ण संवाद र विचार–विमर्श गरिँदैन, बरु लोकरञ्जक नारा, राष्ट्रवादी भावना, समाजवादी सपनाले भरिएका विज्ञप्ति, सर्कुलर, एकालाप र चेतावनीबाट उनीहरूलाई पनि शासित र अनुशासित गरिन्छ । यसरी माथिबाट अह्रन–खटन गरिएका नेता–कार्यकर्ता खासमा अमानुषीकरणको प्रक्रिया (डिह्युमनाइजेसन प्रोसेस) को सिकार भइरहेका हुन्छन्, जसले कुनै चिन्तन, पहल र हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् ।

जब संगठनको संरचना प्रशासन वा कम्पनीजस्तै अति तहगत हुन्छ, जब पार्टीभित्रको शक्ति–सम्बन्ध सामन्ती शैलीमा उचनीचमय हुन्छ, नेता–कार्यकर्ताबीचको संवाद अद्वन्द्वात्मक हुन्छ अनि माथिको नेतृत्वचाहिँ सन्देह, प्रश्न र आलोचनाभन्दा माथि हुन्छ, तब आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरी हुन्छ । यसको नेपाली मतलब हो– राजनीतिक लोकतन्त्रका लागि लडेका हाम्रा राजनीतिक पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र (जनवाद) मरिसकेको छ । कुनै कारणवश आन्तरिक लोकतन्त्र मरिसकेको वा मारिइसकेको छ भने नेता–कार्यकर्ताको सोच्ने, बोल्ने, लेख्ने क्षमता पनि मर्छ । त्यस्तो पार्टी कुनै प्रशासनिक निकाय वा प्राइभेट कम्पनीका रूपमा त जीवित हुन्छ, जनमुखी लोकतान्त्रिक राजनीति गर्ने दलका रूपमा भने बाँचिरहेको हुँदैन । विभिन्न हितका लागि बनाइएका गुट र स्वार्थपूर्तिका लागि निर्मित गिरोहहरूबीच द्वन्द्व र लेनदेनका कारण पार्टी जीवित रहेको भान हुन्छ, तर भान हुनु भनेको जीवितै हुनु होइन ।

डबल नेकपाभित्र जारी सत्ता–शक्तिको यदुवंशी संघर्ष न आन्तरिक लोकतन्त्र (जनवाद) को अभ्यास हो, न त महाव्याधिपीडित जनताको जीवन रक्षार्थ लडिएको उदात्त लडाइँ नै हो । दलको अन्तरसंघर्ष सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति लेनदेन गर्ने गरी नयाँ सम्झौता भएन भने अन्ततः विभाजनको भीरतिर जान्छ नै । अब भारतीय गम वा चिनियाँ ग्लुबाट टालिएन भने दुईतिहाइको महान् राष्ट्रवादी शक्ति छिन्नभिन्न हुन सक्छ र नयाँ सत्ता–समीकरण बन्न सक्छ । सत्ता राजनीति यस दिशातिर गयो भने पनि पीडितजनलाई खासै घाटा नहोला । कुनै जनमुखी काम र लोकतान्त्रिक राजनीति नगर्ने पार्टी प्रजा परिषद्मा फेरिँदा, एक से एक बलिया सरकार गर्ल्याम्म ढल्दा जनताले ‘च्व–च्व’ भनी समवेदना पोख्ने सम्भावनासमेत नहोला । तर, आफूलाई वस्तुकरण, घरेलुकरण र अमानुषीकरण गर्दा पनि भेउ नपाउने वा कुनै प्रतिरोध र हस्तक्षेप नगर्ने आम नेता–कार्यकर्ताको राजनीतिक–सांस्कृतिक अवसान भने पक्कै पनि दुःखद र समवेदनायोग्य छ । आफ्नै राजनीतिक–सांस्कृतिक मृत्युमा आफैं मलामी जाने कि प्रतिरोध र विद्रोह गर्ने ? आम नेता–कार्यकर्ताको विवेकमाथि सवाल उठिरहेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७७ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×