पूर्वाधार विकासका लागि सार्वभौम धन कोष- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पूर्वाधार विकासका लागि सार्वभौम धन कोष

भारतीय नाकाबन्दीताका उल्लेख्य वृद्धि भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई देश निर्माणमा परिचालन नगरी पहिलो ऐतिहासिक अवसर गुमाएका थियौं । समयले पुनः दोस्रो अवसर दिएको छ, जसलाई उच्चतम उपयोग गर्नुपर्छ ।
विश्वास गौचन

२०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम तथा २०७३ कात्तिकदेखि एक दशक लामो चरम विद्युत् आपूर्ति समस्याको अन्त्यसँगै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यता पहिलो तीन वर्ष निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी उच्च दरले वृद्धि भएको थियो ।

तर गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड–९ को महामारीअगावै निजी क्षेत्रको लगानी तथा बैंकको कर्जामा उल्लेख्य कमी आएको थियो । महामारीपछि भने निजी क्षेत्रको लगानी तथा बैंक कर्जा वृद्धिदर लगभग नगण्य छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक उत्प्रेरणाको महत्त्वपूर्ण उपायका रूपमा अर्थतन्त्रलाई उकास्न पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक लगानी उल्लेख्य वृद्धि गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दा आर्थिक उत्प्रेरणाअन्तर्गत गरिने सरकारी खर्च र विशेष गरेर पूर्वाधार निर्माणले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले सोसम्बन्धी विशेष संरचनात्मक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

हाम्रो मुलुकका सन्दर्भमा राजस्वका अलावा सार्वजनिक लगानीका दुई प्रमुख दुई स्रोत हुन सक्छन्– आन्तरिक सरकारी ऋण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको उच्चतम परिचालन । आन्तरिक सरकारी ऋण कम भएको (जीडीपीको केवल १६.३ प्रतिशत) र हाल निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग अत्यन्त न्यून भएको अवस्थामा आन्तरिक स्रोतबाट उल्लेख्य सरकारी ऋण परिचालन गर्न सकिन्छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम सरकारी ऋण हुने राष्ट्रहरूमा अफगानिस्तान, बंगलादेश र नेपाल हुन् भने अन्य पाँच राष्ट्रको सरकारी ऋण अत्यधिक छ । यसका अलावा, अहिलेको अवस्थामा सरकारी ऋण परिचालनबाट निजी क्षेत्रको कर्जाको विस्तार र ब्याजमा नकारात्मक असर (क्राउडिङ आउट) पर्ने कुनै सम्भावना छैन । वास्तवमा आन्तरिक सरकारी ऋण परिचालनबाट ठूला पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढाउन सके अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा मिल्नेछ ।

हरेक घटनाका दुई पाटा हुन्छन्– सकारात्मक र नकारात्मक । कोभिड असरलाई पनि यी दुवै पक्षसँग जोडेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । त्यसका अधिकांश प्रभाव नकारात्मक भए पनि केहीचाहिँ सकारात्मक छन् । तीमध्ये एक हो— विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको उल्लेख्य वृद्धि । चैत ११ देखि लकडाउन लागेपछि पहिलो दुई महिना विप्रेषण उल्लेख्य घटनाले आर्थिक संकटको गम्भीर संकेत देखिएको थियो । आयात पनि उल्लेख्य घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भने गम्भीर असर परेन । तर जेठदेखि अकल्पनीय रूपले विप्रेषण आप्रवाह बढेको र आयात पनि घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । यो आर्थिक वर्षमा पनि विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिले निरन्तरता पाएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप मजबुत हुँदै गैरहेको छ ।

हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटपछि प्रायः विकासशील राष्ट्रले विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ । सामान्य तथा असामान्य दुवै अवस्थामा विदेशी मुद्राको अपरिहार्यता इतिहासका विभिन्न आर्थिक घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति भयो, जुन यो आर्थिक वर्ष पनि जारी छ । गत आर्थिक वर्षको मसान्तमा १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ११.६३ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको छ । भारतीय व्यापार नाकाबन्दीताका आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सो सञ्चिति १०.५ अर्ब डलर पुगेर नयाँ कीर्तिमान बनेको थियो । गत चैत मसान्तसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षकै हाराहारी रहेको सञ्चिति अन्तिम तीन महिनामा २ अर्ब डलरले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष अहिलेसम्मकै उच्च शोधनान्तर बचत २८२ अर्ब (२.३५ अर्ब डलर) पुगेर नयाँ कीर्तिमान बनेको थियो, जुन भारतीय नाकाबन्दीताका १८९ अर्ब थियो ।

ऐतिहासिक उच्च शोधनान्तर बचत हुनुमा निम्न कारणहरू प्रमुख छन्— (१) अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा कुल वस्तु आयातमा १५.६ प्रतिशतले संकुचित हुनु, (२) कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा ३३ प्रतिशतले गिरावट आउनु र लकडाउनका कारण अन्तिम चार महिनामा खपत न्यून हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात २४ प्रतिशतले घट्नु, (३) पर्यटन आयमा उल्लेख्य गिरावट आए पनि सोही शीर्षकबाट पैसा बाहिरिने क्रममा पनि गिरावट आउनु, (४) बिदेसिने नेपाली विद्यार्थीको पढाइ खर्चबापत बाहिरिने रकममा ४५ प्रतिशतले गिरावट आउँदा समग्रमा सेवा व्यापारमा झिनो बचत हुनु, (५) विप्रेषण आप्रवाहमा सामान्य मात्र ह्रास आउनु, (६) वैदेशिक ऋण आप्रवाह ९० प्रतिशतले वृद्धि भै १.४ अर्ब डलर भित्रिनु, (७) कोभिडका बावजुद कुल निर्यातमा असर न्यून रहनु, र (८) वैदेशिक लगानीमा ४६ प्रतिशतले वृद्धि हुनु ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा माथि उल्लेख गरिएका औपचारिक कारणका अलावा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबारको पनि प्रमुख भूमिका रहेको छ । पहिलो, कोभिड प्रकोपका कारण चैतमा लाखौं भारतीय कामदार नेपाल छोडेर गएको अवस्थामा नेपालबाट भारत जाने विप्रेषण पनि ठप्प भएको थियो । त्यसो त नेपाली कामदार पनि भारतबाट ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्केका छन्, तर भारतसँगको विप्रेषणका सन्दर्भमा नेपाललाई यो प्रकोपको असर सकारात्मक रहेको छ, किनभने भारतबाट भित्रिनेभन्दा नेपालबाट जाने विप्रेषण अत्यधिक छ । दोस्रो, भारतसँगको सीमा क्षेत्रबाट दैनिक रूपमा नगद कारोबारमा हुने ठूलो अनौपचारिक आयात अहिले ठप्प छ जसले देशको व्यापार सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य टेवा पुर्‍याएको छ ।

केवल तीन महिनाको अवधिमा हालसम्मकै उच्च शोधनान्तर बचत तथा उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुग्नुमा कोभिड प्रकोपले अनौपचारिक आयात तथा विप्रेषण आप्रवाहमा पारेको प्रभावको भूमिका रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । विगतमा भारतबाट हुने अनौपचारिक आयात र नेपालबाट भारत जाने विप्रेषणमा कुनै न कुनै रूपले औपचारिक माध्यमले टेवा पुर्‍याएको आधार यो तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रमा बर्सेनि हुने खर्बौं रुपैयाँको अनौपचारिक आयात तथा बाहिरिने विप्रेषण नितान्त अनौपचारिक माध्यमबाट मात्र हुन सम्भव छैन, औपचारिक माध्यमले कुनै न कुनै रूपले थेगेको हुनुपर्छ । यो अनुसन्धानको विषय पनि हो । औपचारिक विप्रेषणबाट भित्रिएको सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा चौबीस घण्टा पनि नबित्दै भारत पलायन हुन्छ भने, हुन्डीमार्फत भित्रिने अनौपचारिक विप्रेषण चीन र तेस्रो मुलुकबाट हुने अनौपचारिक आयात वित्तपोषण गर्न प्रयोग हुन्छ । छाया अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत नै अनौपचारिक आयात भएकाले यसलाई प्रत्यक्ष टेवा दिने अनौपचारिक विप्रेषण निरुत्साहित गर्नु अपरिहार्य छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समुचित व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी परिचालनका लागि मुलुकको वैदेशिक दायित्वको अवस्था पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । दक्षिण एसियामा कम वैदेशिक दायित्व हुने मुलुकमा अफगानिस्तान, बंगलादेश र नेपाल हुन् भने अन्य पाँच राष्ट्रको वैदेशिक दायित्व उच्च छ । श्रीलंका र पाकिस्तान उच्च वैदेशिक ऋणले ग्रस्त छन् भने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि न्यून भएकाले यी मुलुकको अर्थतन्त्र थप अस्थिर छ । भारतको चाहिँ उच्च सरकारी ऋणको बावजुद अधिकांश आन्तरिक ऋण भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि उच्च भएकाले बाह्य क्षेत्र मजबुत हुँदै गएको छ । हाम्रो मुलुकको वैदेशिक दायित्व तुलनात्मक रूपमा कम मात्र होइन, अधिकांशतः दीर्घकालीन प्रकृतिको र गैरव्यावसायिक सहुलियत ऋण भएकाले थप सुरक्षित र स्थायित्व दिने खालको छ । यसकारण पनि विदेशी मुद्राको अत्यधिक सञ्चितिलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्न आवश्यक छ ।

सरकारी ऋण औसतमा सन् सत्तरीको दशकमा १० प्रतिशत, असीको दशकमा ३२ प्रतिशत, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको नब्बेको दशकमा ६५ प्रतिशत, सहस्राब्दीको पहिलो दशकमा ५१ प्रतिशत हुँदै यो दशकमा ३० प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०१९ मा कुल सरकारी ऋण र जीडीपीको अनुपातका आधारमा नेपाल तेइसौं कम ऋण भएको मुलुक हो भने श्रीलंका छब्बीसौं धेरै ऋण (७९ प्रतिशत) भएको । कोभिड प्रकोपले राजस्व संकलनमा गम्भीर असर पारेकाले गत आर्थिक वर्ष सरकारी ऋण जीडीपीको अनुपातमा ३०.३ प्रतिशतबाट बढेर ३७.७ प्रतिशत पुगेको छ । एकातिर सरकारी ऋणको आकार बढ्नु र अर्कातिर अर्थतन्त्रको आकार औसतभन्दा कमले वृद्धि हुनुले (औसत नोमिनल जीडीपी वृद्धि १३.४ प्रतिशतबाट गत वर्ष ८.९ प्रतिशतमा खुम्चिनु) सरकारी ऋणको अनुपात बढ्न गएको छ र यो दशककै उच्च पुगेको छ । आर्थिक वर्ष १९९०/९१ मा कुल सरकारी ऋण ६६.८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

वैदेशिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा १७.२ प्रतिशतबाट बढेर २१.४ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण १३.१ प्रतिशतबाट बढेर १६.३ प्रतिशत पुगेको छ । सन् १९९८ मा वैदेशिक ऋण हालसम्मकै उच्च ५३.६ प्रतिशत पुगेको थियो ।नेपालका सन्दर्भमा उल्लेख्य राजस्व परिचालनले (विप्रेषण–आयात–राजस्व) सम्पूर्ण साधारण खर्च धानिनु, वैदेशिक अनुदान दिगो रूपले भित्रिनु, माओवादी द्वन्द्व तथा बिजुली आपूर्तिको समस्यालगायत सरकारी तथा निजी क्षेत्रको क्षमताको अभावले पूर्वाधारमा खर्च हुन नसक्नु र उच्च मुद्रास्फीतिले नोमिनल जीडीपीको वृद्धिदर उच्च हुनुले सरकारी ऋण जीडीपीको अनुपातमा नियन्त्रण भएको देखिन्छ । आम नागरिकमा सरकारी ऋणप्रति नकारात्मक धारणा भए पनि ऋणको औचित्य यसको परिमाण, प्रयोजन र परिचालनका आधारमा पुष्टि हुनुपर्छ । उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि परिचालन हुने सरकारी ऋण मुलुकका लागि लाभप्रद हुन्छ ।

सोही उद्देश्यअनुरूप विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि रूपान्तरकारी पूर्वाधारमा लगानी गर्न सके त्यसले दिने प्रतिफल गुणात्मक हुन्छ । आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न विकासोन्मुख राष्ट्रसँग यथेष्ट विदेशी मुद्रा सञ्चित हुन अपरिहार्य छ । अहिले देशमा १४.४ महिना बराबरको वस्तु आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप अत्यधिक हो । विदेशी मुद्रा राज्यको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो । तरल सम्पत्ति भएकाले यो महत्त्वपूर्ण लगानीको स्रोत पनि हो । स्रोतका रूपमा अर्थ्याउन सके सञ्चित विदेशी मुद्रालाई देशको रूपान्तरकारी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सकिन्छ ।

भारतीय नाकाबन्दीताका उल्लेख्य वृद्धि भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई देश निर्माणमा परिचालन नगरी पहिलो ऐतिहासिक अवसर गुमाएका थियौं । समयले पुनः दोस्रो अवसर दिएको छ, जसलाई उच्चतम उपयोग गर्नुपर्छ । विप्रेषण आप्रवाहका मुख्य लाभार्थी निम्न आय परिवार तथा निम्न वर्ग भएकाले व्यक्तिगत तहमा ठूलो मात्रामा स्रोत बचत गर्न सकिने सम्भावना एकदम न्यून छ । जिउनका लागि आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न र ऋण तिर्न विप्रेषण प्रयोग हुने भएकाले व्यक्तिगत स्तरमा ठूलो पुँजी निर्माण हुन सम्भव छैन । त्यसैले बिदेसिएका लाखौं नेपालीलाई लक्षित गरेर ल्याइएका बचत तथा लगानीका विविध सरकारी योजनाहरू सफल हुन सकेका छैनन् । यसलाई अर्थतन्त्रको विस्तृत (म्याक्रो) स्तरबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ । विप्रेषणकै कारणले चुलिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई नवीनतम प्रणालीबाट परिचालन गरी सार्वजनिक लगानी बढाउने रणनीति लिनुपर्छ ।

हाल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अधिकांश हिस्सा अमेरिकी र भारतीय सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरिनुका साथै भारतीय बैंकमा राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा बैंकको ब्याजदर अत्यन्त न्यून भएको स्थितिमा मुलुकले विदेशी मुद्राबाट सीमान्तकृत ब्याज मात्र आम्दानी गरिरहेको छ भने, विदेशी राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लिएको सहुलियत ऋणमा पनि सोभन्दा धेरै ब्याज तिरिरहेका छौं । त्यसैले छ महिनाको आयातलाई पुग्ने विदेशी मुद्रा छुट्याएर बाँकी रकम रूपान्तरकारी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ ।

मुलुकको द्रुत पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन सार्वभौम धन कोषको अवधारणा समयसापेक्ष हुनेछ । नगद प्रवाह गर्ने प्रकृतिका महत्त्वपूर्ण तथा रूपान्तरकारी परियोजनाहरू विशेष उद्देश्य वाहन (स्पेसल पर्पस भेहिकल) का माध्यमद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यी परियोजनाहरूलाई वार्षिक बजेट अन्तर्गतका कार्यक्रमको पूरकका रूपमा अवलम्बन गर्न सके पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू वित्तीय स्रोत अभावकै कारण रोकिनुपर्दैन । यस सन्दर्भमा पाँच वर्षमा ५ अर्ब डलर बराबरका पाँच परियोजना (तीन–पाँच मोडलमा) सम्पन्न गरेर अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिनुपर्छ । प्राथमिकताका आधारमा (१) काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, (२) निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, (३) तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारणको पूर्वाधार, (४) बंगलादेश निर्यात गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइनको पूर्वाधार र (५) दसवटासम्म जेट विमान खरिदजस्ता रूपान्तरकारी परियोजनालाई आवश्यक पर्ने ५ अर्ब डलर बराबरको स्रोत स्वायत्त धन कोषमार्फत विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट ३ अर्ब डलर र बाँकी २५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्न सकिन्छ ।

उपर्युक्त सुरुका चार आयोजनाहरू पूर्वाधार विकासका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तथा रूपान्तरकारी परियोजना हुन् । पाँचौं योजनाचाहिँ देशमा तीन नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिने क्रममा रहेको तथा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य अभिवृद्धि गर्न थप जहाजहरू आवश्यक पर्ने भएकाले समेटिएको हो । पूर्वाधार निर्माणमा एकातिर स्थानीय श्रम बढी चाहिने अनि अर्कातिर बालुवा, गिट्टी र सिमेन्टजस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू बढी प्रयोग हुने भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बढी योगदान रहन्छ । यस प्रयोजनका लागि तत्कालै मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वभौम धन कोष स्थापना गर्ने र यसबाट सञ्चालित परियोजनाहरू विशेष उद्देश्य वाहनका माध्यमद्वारा कार्यान्वयनको निर्णय गर्ने गरी सोसम्बन्धी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।

स्थापना भएलगत्तै कोषलाई गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा थपिएको २ अर्ब डलर तत्काल दिई बाँकी रकम आगामी पाँच वर्षमा क्रमिक रूपले उपलब्ध गराउँदै लान सकिन्छ । सार्वभौम धन कोषबाट सञ्चालित आयोजनाहरू अनिवार्य रूपले नगद प्रवाह गर्ने रूपान्तरकारी परियोजना र विशेष उद्देश्य वाहनका माध्यमद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिको हुनुपर्छ । अन्यथा कोषलाई निरन्तरता दिन र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणलाई आवश्यक पर्ने अतिरिक्त वित्तीय स्रोत जुटाउन सम्भव हुँदैन । उदाहरणका लागि, साधारण प्रकृतिका राजमार्ग तथा सिँचाइजस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन यो अवधारणा उपयुक्त हुँदैन किनभने ती पूर्वाधार मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि तिनबाट नगद प्रवाह सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । किसानबाट सिँचाइ सुविधाबापत र सामान्य प्रकृतिका राजमार्ग प्रयोगबापत आम जनताबाट शुल्क उठाउनु व्यावहारिक हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सार्वभौम धन कोष र विशेष उद्देश्य वाहनको मूल अवधारणा नै प्रस्ट हुन्छ । त्यस्ता प्रकृतिका पूर्वाधार आयोजनालाई बजेटको नियमित सरकारी प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

(गौचन आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७७ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उन्मत्त सत्ता, लाचार प्रतिपक्ष

कोरोना महामारीका कारण जनता आक्रान्त हुँदा पनि सरकारले अभिभावकत्व दिन सकेको छैन । तर प्रतिपक्षी दलहरू रमिते बनेर बसिरहेका छन् ।
डिला संग्रौला

संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतलाई भनिन्छ । नेपालको संसदीय प्रणाली पनि त्यही वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा आधारित छ । २०१५ सालमा यही प्रणालीका आधारमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अत्यधिक बहुमत ल्याएको थियो र बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए ।

तर, १६ महिनामै राजा महेन्द्रले उक्त बीपी सरकार विघटन गरी पञ्चायत व्यवस्थाको प्रारम्भ गरे । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट नेपालमा पुनः संसदीय व्यवस्था बहाल भयो । र, लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् पनि यही पद्धति हालसम्म अभ्यास गरिरहिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण यसबीच कुनै सरकार पनि पूरा कार्यकाल टिक्न भने सकेन ।

संसदीय पद्धतिमा जनताले मताधिकार प्रयोग गर्दै आफूलाई मन परेको प्रतिनिधिलाई वा दललाई चुन्छन् । र, तिनै जनप्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउने एवं सरकारले जनअपेक्षा र आवश्यकताबमोजिम शासन गर्ने गर्छन् । संविधानको धारा ७४ ले ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’ भनी संसदीय शासन प्रणालीलाई संवैधानिक अनुमोदनसमेत गरेको छ । यो पद्धतिलाई हुर्काउन तथा फल दिन सक्ने बनाउन सत्तापक्षजत्तिकै दायित्व प्रतिपक्षको पनि हुन्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा बहुदलीय चिन्तनका कुराहरू हुन्छन् । संसद्‌मा धेरै सिट जित्ने दलले सरकार बनाउँछ र त्योभन्दा कम सिट ल्याउने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहन्छ । साधारणतया संसदीय व्यवस्थामा सत्तारूढबाहेक सबै दल प्रतिपक्ष नै मानिन्छन् । भनिन्छ, संसदीय व्यवस्थामा संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ भने सरकार सत्तापक्षको । सरकारका गलत काम–कारबाहीलाई खबरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षकै हो । वर्तमान संसद्मा नेकपाको प्रचण्ड बहुमत छ । संसद्मा उपस्थित नेकपाइतर सबै दल मिल्दा पनि कानुनी र नैतिक रूपमा बाहेक यस दललाई चाहेको काम गर्नबाट रोक्न सक्ने हैसियत छैन । सत्तारूढ दलले आफ्नो घोषणापत्रप्रति इमानदार भएर जनतासमक्ष गरेका वाचाहरू पूरा गर्नुपर्छ । सत्तारूढ दलले जनता र देशलाई दूरगामी प्रभाव पर्ने गरी नराम्रा काम गर्न लाग्दा सबै प्रतिपक्ष मिलेर खबरदारी गर्न जनतासमक्ष पुग्नुपर्छ ।

विडम्बना, प्रमुख प्रतिपक्ष भनिएको नेपाली कांग्रेस सरकारको यस्तो विसंगतिप्रति पनि मौनता साधेर बसेको छ । सरकारसँग भित्रभित्रै निहित स्वार्थका लागि भाग खोज्दै अल्पमतमा पर्दै गएको सरकारको तावेदारी गरेको भनी जनता र सञ्चार माध्यमले नेपाली कांग्रेसको आलोचना गरिरहेका छन् अनि उसलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य र राजनीतिक इमानदारीका साथ अगाडि बढ्न झकझक्याइरहेका छन् । आफ्नै अन्तर्द्वन्द्वका कारण शक्ति संघर्षमा पुगेको नेकपाबाट विरक्तिएका जनतालाई हामी छौं भनेर ढाडस दिने, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन र सरकारका कमी–कमजोरी जनतासमक्ष पुर्‍याउने मूल जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकै हो । शुद्ध राजनीतिक चरित्र र चिन्तनका आधारमा कांग्रेस आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नबाट कदापि चुक्नु हुँदैन । बीपी कोइरालाकै पालादेखि कस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि लम्पसारवाद र मौनताले नेपाली कांग्रेसलाई गाँज्न सकेको छैन ।

राजा, राणा र कम्युनिस्टका विरुद्ध प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई बोकेर जनताको प्रजातान्त्रिक हक–अधिकारका निम्ति कठोर परिस्थितिमा पनि दृढतापूर्वक उभिएको कांग्रेसलाई आफ्नो आदर्श र चरित्रले निरीह र दयालाग्दो भई भागबन्डामा रुमलिन दिँदैन । आफ्नो गौरवमय इतिहास सम्झँदै पुर्खाको इतिहासलाई आत्मसात् गरेर संगठन सुदृढ बनाउँदै जनताको पक्षमा आवाज उठाएर सबैलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धतिमा समायोजन गर्ने र सहमतिमा ल्याउने प्रमुख दायित्व समय सन्दर्भले कांग्रेसका काँधमा आएको छ । अब पनि कांग्रेसले यो तथ्यलाई दृष्टिगत गरेर दृढतापूर्वक पाइला नचाल्ने हो भने इतिहासले सराप्नेछ ।

सत्तामा बसेका मान्छे शक्तिले उन्मत्त हुन्छन् तर प्रतिपक्षले जनताको सहयोगमा त्यसको उपचारको बाटो खोज्नुपर्छ । जनताका पक्षमा कुरा नगर्ने, जनतामाझ नजाने दलले राजनीति गर्न सक्दैन । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा दलविशेषको नेतृत्व नैतिक धरातलमा उभिएर अरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने गुणले ओतप्रोत हुनुपर्छ । यो कोणबाट हेर्दा, अहिले नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक भवनको संरचना तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म चरमराएको छ । नैतिकता हराउँदै गएको छ । म मात्र ठीक हुँ, अरू सबै बेठीक भन्ने उसको दर्शन बनेको छ । यस्तो अभ्यासले राजनीतिक दललाई ओरालो लगाउँछ; स्थिर गर्न र अग्रगामी कदम चाल्न सघाउँदैन ।

आज नेपालमा राजनीतिक चरित्र सकिएर गैरराजनीतिक क्रियाकलाप बढेकाले समग्र राज्यसत्ता विसंगतिग्रस्त बनेको छ । कोरोना महामारीले आहत बनाएका बेला सरकारले यसको परीक्षण र उपचार गर्न नसक्ने भनी हात उठायो । जनता रोग र भोकबाट आक्रान्त हुँदा सरकारले अभिभावकत्व दिन सकेन । काठमाडौं महानगरका मेयर सबैभन्दा महँगो होटलमा गई आइसोलेसनमा बसे । रोजगारी गुमेकाले खान नपाएर भोकभोकै मर्न लागेका हजारौं व्यक्तिलाई मनकारी समूहले खुला मञ्चमा दुई छाक खाना खुवाउँदा सरकार र मेयरको बेइज्जत भयो भनेर खाना नखुवाउन आदेश जारी गर्छन् । यति हुँदा पनि प्रतिपक्षी दलहरू रमिते बनेर बसेका छन्, जसका लागि जनता र सञ्चार माध्यमले प्रतिपक्षलाई सजग र सचेत गर्दै आएका छन् । बहुलवादी दर्शन र लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले निरन्तर रूपमा सरकारका गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपले नियाल्ने अनि सदन र आवश्यकता परे सडकबाट समेत खबरदारी गर्ने गरिरहनुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सुखदुःखमा साथ दिनका लागि छलफल गर्ने, योजना बनाउने, भाइचाराको सम्बन्ध वृद्धि गर्ने ठाउँ भनेको संसद् हो । तर, नेकपा सरकारले हिटलरी शैलीमा संसद् बन्द गरेको पाँच महिना हुन लाग्दा पनि न सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष कसैले पनि सार्थक रूपमा संसद्को आह्वान गर्नुपर्ने चिन्ता र चासो राखेको देखिँदैन । यस्तो परिस्थितिलाई जोन स्टुवर्ट मिलले ‘राजनीतिक चरित्रको मृत्युको अवधि’ भनेका छन् । के हामी राजनीतिक चरित्रका दृष्टिले मृत भैसकेका हौं त ? हामी जीवित छौं भने देश, संविधान र जनताप्रति पूर्ण जिम्मेवार रही आफ्ना चिन्तन र क्रियाकलाप सुधार्न जरुरी भएको छ ।

सत्ता वा राजनीतिक दल भागबन्डा र पाँडेपजनीबाट चलाउने हैन, विधिको सर्वोच्चतामा बनेको नीति र नियमअनुकूल बनाएर चल्न र चलाउन सक्नुपर्छ । हाम्रा यिनै क्रियाकलापका कारण आज सडकमा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा लाग्न थालेको छ । तर, उनीहरू भुल्छन्– राजाले देश बचाउने भए हिजो तिनलाई राजनीतिक दलहरूले किन फाले होलान् ?

राजनीतिक दलहरू पनि जनअपेक्षामा खरो उत्रिन चाहिँ सकिरहेका छैनन् । सडकमा हुँदा एउटा कुरा, सत्ता र शक्तिमा पुग्दा अर्कै चरित्र र चिन्तन देखाउने गैरजिम्मेवार शैलीबाट प्रजातान्त्रिक संस्कारको विकास हुँदैन । त्यही भएर भनिन्छ— मतदाताले चुनावमा भड्किलो भाषण गर्ने, सस्तो आश्वासन दिने, हिटलरी राष्ट्रवाद देखाउनेलाई भन्दा नैतिकतावान्, निर्लोभी, बौद्धिक क्षमता भएको जनप्रतिनिधि छान्न सक्नुपर्छ ।

नेपालको राजनीतिक सुधारका लागि नेताजत्तिकै मतदाताले पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । गलत जनप्रतिनिधि चुन्ने मतदातालाई असल मतदाता भन्न सकिँदैन । रक्सी, मासु, ठेक्कापट्टा, नातागोता, गुटका भरमा मत बटुलेर देशको नेतृत्वमा पुग्दा के हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउन अहिलेको सत्तापक्षलाई हेर्दा हुन्छ । प्रजातन्त्र भनेकै आफू आदर्श बनेर अरूलाई पनि आदर्शतिर तान्ने पद्धति हो । सेतो कपडा मैलो भएपछि साबुनपानीले धुनुको विकल्प नभएजस्तै प्रजातन्त्रमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्ना क्रियाकलाप र चिन्तन सुधार्नुको विकल्प हुँदैन । प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७७ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×