उन्मत्त सत्ता, लाचार प्रतिपक्ष

तर, १६ महिनामै राजा महेन्द्रले उक्त बीपी सरकार विघटन गरी पञ्चायत व्यवस्थाको प्रारम्भ गरे । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट नेपालमा पुनः संसदीय व्यवस्था बहाल भयो । र, लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् पनि यही पद्धति हालसम्म अभ्यास गरिरहिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण यसबीच कुनै सरकार पनि पूरा कार्यकाल टिक्न भने सकेन ।

संसदीय पद्धतिमा जनताले मताधिकार प्रयोग गर्दै आफूलाई मन परेको प्रतिनिधिलाई वा दललाई चुन्छन् । र, तिनै जनप्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउने एवं सरकारले जनअपेक्षा र आवश्यकताबमोजिम शासन गर्ने गर्छन् । संविधानको धारा ७४ ले ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’ भनी संसदीय शासन प्रणालीलाई संवैधानिक अनुमोदनसमेत गरेको छ । यो पद्धतिलाई हुर्काउन तथा फल दिन सक्ने बनाउन सत्तापक्षजत्तिकै दायित्व प्रतिपक्षको पनि हुन्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा बहुदलीय चिन्तनका कुराहरू हुन्छन् । संसद्‌मा धेरै सिट जित्ने दलले सरकार बनाउँछ र त्योभन्दा कम सिट ल्याउने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहन्छ । साधारणतया संसदीय व्यवस्थामा सत्तारूढबाहेक सबै दल प्रतिपक्ष नै मानिन्छन् । भनिन्छ, संसदीय व्यवस्थामा संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ भने सरकार सत्तापक्षको । सरकारका गलत काम–कारबाहीलाई खबरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षकै हो । वर्तमान संसद्मा नेकपाको प्रचण्ड बहुमत छ । संसद्मा उपस्थित नेकपाइतर सबै दल मिल्दा पनि कानुनी र नैतिक रूपमा बाहेक यस दललाई चाहेको काम गर्नबाट रोक्न सक्ने हैसियत छैन । सत्तारूढ दलले आफ्नो घोषणापत्रप्रति इमानदार भएर जनतासमक्ष गरेका वाचाहरू पूरा गर्नुपर्छ । सत्तारूढ दलले जनता र देशलाई दूरगामी प्रभाव पर्ने गरी नराम्रा काम गर्न लाग्दा सबै प्रतिपक्ष मिलेर खबरदारी गर्न जनतासमक्ष पुग्नुपर्छ ।

विडम्बना, प्रमुख प्रतिपक्ष भनिएको नेपाली कांग्रेस सरकारको यस्तो विसंगतिप्रति पनि मौनता साधेर बसेको छ । सरकारसँग भित्रभित्रै निहित स्वार्थका लागि भाग खोज्दै अल्पमतमा पर्दै गएको सरकारको तावेदारी गरेको भनी जनता र सञ्चार माध्यमले नेपाली कांग्रेसको आलोचना गरिरहेका छन् अनि उसलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य र राजनीतिक इमानदारीका साथ अगाडि बढ्न झकझक्याइरहेका छन् । आफ्नै अन्तर्द्वन्द्वका कारण शक्ति संघर्षमा पुगेको नेकपाबाट विरक्तिएका जनतालाई हामी छौं भनेर ढाडस दिने, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन र सरकारका कमी–कमजोरी जनतासमक्ष पुर्‍याउने मूल जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकै हो । शुद्ध राजनीतिक चरित्र र चिन्तनका आधारमा कांग्रेस आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नबाट कदापि चुक्नु हुँदैन । बीपी कोइरालाकै पालादेखि कस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि लम्पसारवाद र मौनताले नेपाली कांग्रेसलाई गाँज्न सकेको छैन ।

राजा, राणा र कम्युनिस्टका विरुद्ध प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई बोकेर जनताको प्रजातान्त्रिक हक–अधिकारका निम्ति कठोर परिस्थितिमा पनि दृढतापूर्वक उभिएको कांग्रेसलाई आफ्नो आदर्श र चरित्रले निरीह र दयालाग्दो भई भागबन्डामा रुमलिन दिँदैन । आफ्नो गौरवमय इतिहास सम्झँदै पुर्खाको इतिहासलाई आत्मसात् गरेर संगठन सुदृढ बनाउँदै जनताको पक्षमा आवाज उठाएर सबैलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धतिमा समायोजन गर्ने र सहमतिमा ल्याउने प्रमुख दायित्व समय सन्दर्भले कांग्रेसका काँधमा आएको छ । अब पनि कांग्रेसले यो तथ्यलाई दृष्टिगत गरेर दृढतापूर्वक पाइला नचाल्ने हो भने इतिहासले सराप्नेछ ।

सत्तामा बसेका मान्छे शक्तिले उन्मत्त हुन्छन् तर प्रतिपक्षले जनताको सहयोगमा त्यसको उपचारको बाटो खोज्नुपर्छ । जनताका पक्षमा कुरा नगर्ने, जनतामाझ नजाने दलले राजनीति गर्न सक्दैन । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा दलविशेषको नेतृत्व नैतिक धरातलमा उभिएर अरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने गुणले ओतप्रोत हुनुपर्छ । यो कोणबाट हेर्दा, अहिले नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक भवनको संरचना तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म चरमराएको छ । नैतिकता हराउँदै गएको छ । म मात्र ठीक हुँ, अरू सबै बेठीक भन्ने उसको दर्शन बनेको छ । यस्तो अभ्यासले राजनीतिक दललाई ओरालो लगाउँछ; स्थिर गर्न र अग्रगामी कदम चाल्न सघाउँदैन ।

आज नेपालमा राजनीतिक चरित्र सकिएर गैरराजनीतिक क्रियाकलाप बढेकाले समग्र राज्यसत्ता विसंगतिग्रस्त बनेको छ । कोरोना महामारीले आहत बनाएका बेला सरकारले यसको परीक्षण र उपचार गर्न नसक्ने भनी हात उठायो । जनता रोग र भोकबाट आक्रान्त हुँदा सरकारले अभिभावकत्व दिन सकेन । काठमाडौं महानगरका मेयर सबैभन्दा महँगो होटलमा गई आइसोलेसनमा बसे । रोजगारी गुमेकाले खान नपाएर भोकभोकै मर्न लागेका हजारौं व्यक्तिलाई मनकारी समूहले खुला मञ्चमा दुई छाक खाना खुवाउँदा सरकार र मेयरको बेइज्जत भयो भनेर खाना नखुवाउन आदेश जारी गर्छन् । यति हुँदा पनि प्रतिपक्षी दलहरू रमिते बनेर बसेका छन्, जसका लागि जनता र सञ्चार माध्यमले प्रतिपक्षलाई सजग र सचेत गर्दै आएका छन् । बहुलवादी दर्शन र लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले निरन्तर रूपमा सरकारका गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपले नियाल्ने अनि सदन र आवश्यकता परे सडकबाट समेत खबरदारी गर्ने गरिरहनुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सुखदुःखमा साथ दिनका लागि छलफल गर्ने, योजना बनाउने, भाइचाराको सम्बन्ध वृद्धि गर्ने ठाउँ भनेको संसद् हो । तर, नेकपा सरकारले हिटलरी शैलीमा संसद् बन्द गरेको पाँच महिना हुन लाग्दा पनि न सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष कसैले पनि सार्थक रूपमा संसद्को आह्वान गर्नुपर्ने चिन्ता र चासो राखेको देखिँदैन । यस्तो परिस्थितिलाई जोन स्टुवर्ट मिलले ‘राजनीतिक चरित्रको मृत्युको अवधि’ भनेका छन् । के हामी राजनीतिक चरित्रका दृष्टिले मृत भैसकेका हौं त ? हामी जीवित छौं भने देश, संविधान र जनताप्रति पूर्ण जिम्मेवार रही आफ्ना चिन्तन र क्रियाकलाप सुधार्न जरुरी भएको छ ।

सत्ता वा राजनीतिक दल भागबन्डा र पाँडेपजनीबाट चलाउने हैन, विधिको सर्वोच्चतामा बनेको नीति र नियमअनुकूल बनाएर चल्न र चलाउन सक्नुपर्छ । हाम्रा यिनै क्रियाकलापका कारण आज सडकमा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा लाग्न थालेको छ । तर, उनीहरू भुल्छन्– राजाले देश बचाउने भए हिजो तिनलाई राजनीतिक दलहरूले किन फाले होलान् ?

राजनीतिक दलहरू पनि जनअपेक्षामा खरो उत्रिन चाहिँ सकिरहेका छैनन् । सडकमा हुँदा एउटा कुरा, सत्ता र शक्तिमा पुग्दा अर्कै चरित्र र चिन्तन देखाउने गैरजिम्मेवार शैलीबाट प्रजातान्त्रिक संस्कारको विकास हुँदैन । त्यही भएर भनिन्छ— मतदाताले चुनावमा भड्किलो भाषण गर्ने, सस्तो आश्वासन दिने, हिटलरी राष्ट्रवाद देखाउनेलाई भन्दा नैतिकतावान्, निर्लोभी, बौद्धिक क्षमता भएको जनप्रतिनिधि छान्न सक्नुपर्छ ।

नेपालको राजनीतिक सुधारका लागि नेताजत्तिकै मतदाताले पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । गलत जनप्रतिनिधि चुन्ने मतदातालाई असल मतदाता भन्न सकिँदैन । रक्सी, मासु, ठेक्कापट्टा, नातागोता, गुटका भरमा मत बटुलेर देशको नेतृत्वमा पुग्दा के हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउन अहिलेको सत्तापक्षलाई हेर्दा हुन्छ । प्रजातन्त्र भनेकै आफू आदर्श बनेर अरूलाई पनि आदर्शतिर तान्ने पद्धति हो । सेतो कपडा मैलो भएपछि साबुनपानीले धुनुको विकल्प नभएजस्तै प्रजातन्त्रमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्ना क्रियाकलाप र चिन्तन सुधार्नुको विकल्प हुँदैन । प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुन्छ ।