नेपाल–भारत सम्बन्ध : परिवर्तित प्राथमिकता

यति नै बेला नेपालको शासकीय प्रबुद्ध वृत्त भारतले ओगटेको कालपानी–लिम्पियाधुरामाथि नेपालको भौगोलिक दाबी विदेशसचिवस्तरीय कूटनीतिक वार्ताबाट स्थापित गर्न सरकारले कति सार्थक प्रयास गर्छ भन्ने बहसमा रुमलिएको थियो । स्वाधीन राष्ट्रको एउटा परिभाषा त्यो मुलुकका नागरिक त्यो स्वाधीनता रक्षाका लागि प्राण उत्सर्ग गर्न तयार हुनु पनि हो (हेर्नुस् चार्ल्स बियर्डको पुस्तक ‘दी आइडिया अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट,’ १९३४) । तर, ती र त्यसरी नै मारिइरहेका अन्य सयौं नेपाली भने कुनै न कुनै रूपमा नेपालको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिइरहेको भारतको रक्षाका लागि ज्यान दिइरहेका छन् । नेपालको स्वाधीन अस्तित्वका दृष्टिमा यो एउटा विडम्बनापूर्ण परिवेश हो । नेपाल र भारत दुवैतिर ‘सार्वभौमिकता रक्षा’ र ‘नागरिकता’ को यस्तो ‘ओभरल्यापिङ’ परिभाषालाई यथावत् राखेर गरिने राष्ट्रवादको राजनीति फगत पाखण्डबाहेक केही हुँदैन । जबसम्म नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई प्रतिवादको राजनीति मात्र गर्नु थियो र उनीहरूका दृष्टिमा भारत एउटा विस्तारवादी शक्ति थियो, त्यो बेला ‘गोर्खा सैनिक भर्ती केन्द्र बन्द गर्ने’ माग चर्को स्वरले सडकमा उरालिन्थे । अहिले तिनै नारा लगाउनेहरू सत्तामा छन्, तर यो मुद्दा राजनीतिक बहसको सूचीबाटै गायब भएको छ ।

भारतीय सेनामा नेपालीहरूले सेवा दिने विषय केवल श्रमको बिक्री हो ? नेपालमा व्याप्त बेरोजगारीको बाध्यता हो ? भाडाका सिपाही (मर्सिनरिज) बिक्री गर्ने कुप्रथाको निरन्तरता हो ? अथवा, दुई देशबीचको मित्रताको अविभाज्य कडीमध्ये केचाहिँ हो ? भारतले गोर्खा भर्तीको अभ्यासलाई नेपाललाई दिइएको एउटा ठूलो अवसरका रूपमा चित्रण गर्छ । यसको सार्वजनिक परिभाषा नेपाली सत्ताले गरेको छैन । यसको सम्भावित परिणतिको एउटा दृष्टान्त के हो भने, नेपालले हकदाबी गरेको कालापानी–लिम्पियाधुरामाथि भारतीय दाबीको रक्षार्थ खटिएर नेपालतर्फ बन्दुक तेर्स्याउने भारतीय सेनाको अग्रपङ्क्तिमा नेपाली ‘नागरिक’ हरू हुनेछन् । नेपालले यो र यस्तै गुरुगम्भीर मुद्दाहरूलाई पन्छाएर एक्काइसौं शताब्दीको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरेको अभिनय त गर्न सक्छ, त्यसबाट आफ्नो समग्र र दीर्घकालिक हितरक्षा गर्न भने सम्भव छैन ।

२. लामो समयदेखि थाती रहेको कालापानी–लिम्पियाधुरा भूभागको सीमा विवादलाई सुल्झाउनुको सट्टा भारतले वार्तामा बस्नसम्म अस्वीकार गर्‍यो । त्यसपछि नेपालले सो भूक्षेत्रलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । त्यही प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत शनिबारको नेकपाको सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आरोपको प्रत्युत्तरमा प्रस्तुत ‘प्रस्ताव’ (बुँदा नं. ३७) मा भनेका छन्, ‘गत वर्ष भारतले नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालमा राष्ट्रिय हितका पक्षमा अभूतपूर्व जागरण र एकता प्रकट भयो । ...हामीले ती भूभाग समेटेर अद्यावधिक राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गर्न र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा रहेको निसानछापमा राख्न संविधान संशोधनका लागि नेतृत्व गर्‍यौं ।’

३. नेपालले नक्सामार्फत आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको निश्चय नै हो । यो आवश्यक थियो । तर, यसलाई वास्तविक हकभोग र सोअनुसारको सीमाङ्कनलाई द्विपक्षीय वार्ताद्वारा नटुङ्ग्याई आन्तरिक राजनीतिक प्रचारको औजार बनाउनु अपरिपक्व कूटनीति हो । यो क्रमशः प्रमाणित हुँदै छ । नेपालले भर्खरको विदेशसचिवस्तरीय र उच्चस्तरीय अन्य द्विपक्षीय वार्तामा यो विषयलाई उचित गुरुत्वका साथ उठान गर्न सकेन । त्यसो गर्दा फेरि सम्बन्ध बिग्रने भयमा वर्तमान सरकार देखिन्छ । सचिव भ्रमणको संयुक्त वक्तव्यमा ‘सीमासम्बन्धी विवाद वार्ताबाटै समाधान गर्ने’ सामान्य भनाइ मात्र समावेश हुन सक्यो । यसमा तीनवटा प्रस्ट कुरा छन् । एक, कालापानी–लिम्पियाधुराको मुद्दा सामान्य सीमा विवाद होइन । यसलाई विशिष्ट एजेन्डा नबनाई समाधानको बाटामा अघि बढ्दैन, जुन सरकारले गरेन । दुई, वार्ताको भारतीय प्राथमिकतामा यो विषय परेको छैन र पर्दैन । शृंगला काठमाडौंमै रहँदा दिल्लीका अलि गम्भीर र ठूला मिडियाले भारत कालापानी मुद्दामा आफ्नो अडानमा टसको मस नहुने सरकारी धारणा बाहिर ल्याए (द हिन्दु, २६ नोभेम्बर २०२०) । तेस्रो, यतिखेर भारतको तात्कालिक प्राथमिकता नेपालका चासोहरूलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि सकेसम्म, भारतकै बुझाइमा, नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई एकलौटी पार्नबाट रोक्नु रहेको विश्लेषण दिल्ली र काठमाडौंमा एकसमान गरिएको छ ।

४. काठमाडौं भ्रमणका क्रममा दिएको एक बौद्धिक वार्तामा सचिव शृंगलाले भारतको नेपालसँगको सम्बन्ध चार खम्बा — आर्थिक सहकार्य, सबल सम्पर्क सञ्जाल (यातायात, ऊर्जा र सञ्चारमा), भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक लाभका आयोजनाहरू — मा आधारित रहेको घोषणा गरेका छन् । भारतको यस्तो दुई, तीन वा चार ‘खम्बा’ गन्तीको कूटनीति नयाँ होइन । तापनि, शृंगलाले अगाडि सारेका यी प्राथमिकतामा प्रस्ट ‘डिपार्चर’ छ । यिनमा राजनीतिक अवयव समावेश छैन । लोकतन्त्र, संघीयता अथवा सत्तामा रहने दलको विचार निरपेक्ष रहेको सन्देश यसमा छ । यो व्यावहारिकजस्तो पनि देखिन्छ । तर यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पूर्वी–गोचर (लुक इस्ट) कूटनीतिलाई चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कै तुलनात्मक ढाँचामा ढाल्ने रणनीतिक अभीष्ट देखिन्छ । चीनको नेपाल कूटनीतिमा राजनीतिक अवयव र भूमिका थपिँदै जानु एवं भारतीय कूटनीतिबाट सनातन राजनीतिक ‘खम्बाहरू’ विस्थापित हुँदै जानुको परिणति नेपालको शासकीय स्वरूपमा प्रतिविम्बित हुन थालिसकेको छ । यसका थप आयामहरू अवश्यम्भावी छन् । तर प्रकट हुन बाँकी छन् । मूलतः नेपालको शासकीय शैली लोकतन्त्रविमुख हुँदै जाने खतरा टड्कारो छ । त्यो प्रकारान्तरमा भारतीय कूटनीतिका लागि समेत थप चुनौती बनेर आउनेछ ।

५. प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा ‘राष्ट्रहित’ लाई अगाडि राखेको आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न चिनियाँ बन्दरगाहहरूसम्म पारवहनको पहुँच खुला गरेको र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गरेको प्रसंग आफ्नो सोही प्रत्युत्तरपत्रमा समावेश गरेका छन् । त्यो दाबीको राजनीतिक उपादेयता उनको पार्टी राजनीतिको विषय हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘राष्ट्रहित’ का परिभाषित सिद्धान्त स्थापित भएका छन् (स्कट बर्चिलको पुस्तक ‘द नेसनल इन्ट्रेस्ट इन इन्टरनेसनल रिलेसन्स थ्योरी’, पाल्ग्रेभ म्याकमिलन, २००५, आदि) । अथवा, कूटनीतिमा राष्ट्रहित कुनै राजनीतिज्ञले आफूखुसी व्याख्या गर्ने भाषण मात्र होइन । यसको मूर्त पक्षमा सुरक्षा, सार्वभौम अधिकारको वास्तविक प्रयोगको सीमा र वर्तमान विश्वमा सबभन्दा माथि मुलुकको आर्थिक स्वार्थ (इकोनोमिक सेल्फ–इन्ट्रेस्ट) रहन्छन् । अमूर्त पक्षमा राष्ट्रिय पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देखिने हैसियत आदिलाई सैद्धान्तीकृत गरिएको छ । ‘द कोन्साइज अक्सफोर्ड डिक्सनरी अफ पोलिटिक्स’ ले राष्ट्रहितलाई विदेशनीतिको औजार भनेको छ, जुन जनहितको आन्तरिक नीतिको समानान्तर संस्करण हो । मुलुकहरूका लागि राष्ट्रहितको बहसले राजनीतिमा ठाउँ पाइरहनुको अर्थ त्यो मुलुकको छिमेकी र अरू मुलुकसँगको सम्बन्धमा असुरक्षा, धम्की, भौगोलिक, व्यापारिक एवम् आर्थिक निर्भरताहरूबाट सिर्जित असुरक्षा भाव विद्यमान रहनु हो ।

६. नेपालको भारतसँगको (र चीनसँगको पनि) सम्बन्धलाई राष्ट्रहितको कसीमा पर्गेल्ने हो भने यी सैद्धान्तिक आधारहरूको प्रकाशमा वस्तुपरक धारणा, नीति र अभ्यासहरूलाई पर्गेल्नु अपरिहार्य छ । एउटा भ्रमण, घटना वा प्रचारले सम्बन्ध सुध्रियो वा बिग्रियो भन्ने दाबी अस्वाभाविक हुन् । खास गरी नेपालको भूराजनीति, नेपालको परराष्ट्रनीतिमा प्रतिविम्बित भएका त्यो भूराजनीतिक बाध्यताका वास्तविकताहरू र मुलुकको ‘इकोनोमिक सेल्फ–इन्ट्रेस्ट’ मा अनुभूति हुने गरी देखिएका तथ्यांकले मात्र खास कूटनीतिले राष्ट्रहितलाई बढोत्तरी गरेको वा गर्न नसकेको देखाउँछन् । चीनसँग अचाक्ली राम्रो सम्बन्ध भएको प्रचार गरिँदा त्यसले नेपालको ‘इकोनोमिक सेल्फ–इन्ट्रेस्ट’ कुन मात्रामा बढाएको छ वा राष्ट्रिय सुरक्षालाई कसरी सुदृढ गरेको छ भनी तथ्यांकहरूले बोल्नुपर्छ, राजनीतिले होइन । त्यस्तै अर्को उदाहरण, नेपालको जलस्रोतको असीम आर्थिक सम्भाव्यताको अनन्त कथा भनिरहँदा त्यो सम्भावना भारतसँगको सहकार्यबाट हासिल हुन्छ कि चीनसँगको बढ्दो सामीप्यले भन्नेमा परराष्ट्रनीति प्रस्ट हुनु अनिवार्य छ । यिनै मापदण्ड चरम धरापमा परेको नेपालको औद्योगिक उत्पादकत्व, नगण्यमा ओर्लेको निर्यात र धान्नै नसक्ने भइसकेको वैदशिक व्यापारघाटा सम्बोधन गर्ने नीतिगत चातुर्यका हकमा पनि लागू हुन्छन् ।

७. सत्य के हो भने, गोर्खा भर्ती, सीमा विवाद, जलस्रोतको उपयोग, व्यापारघाटा सम्बोधन एवम् समग्र ‘इकोनोमिक सेल्फ–इन्ट्रेस्ट’ को प्रवर्द्धन आदि, नेपालको हितका लागि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अहम् र अपरिहार्य चासोका जति पनि मुद्दा छन्, तिनलाई वर्तमान नेपालको परराष्ट्रनीतिले नबुझेझैं र नदेखेझैं गरेको छ । यसका सञ्चालकहरू यस्ता जटिल मुद्दाका बहसमा नहेलिईकनै किनारैकिनार उम्कने दाउमा छन् । यस्तो निवृत्तभाव (रिजाइन्ड अप्रोच) ले अबको नेपाल–भारत सम्बन्ध र त्यही अर्थमा नेपाल–चीन सम्बन्ध पनि, नेपालको हितमा अघि बढ्ने सम्भावना छैन । संकेतहरू पर्याप्त छन्, परम्परागत खम्बाहरू मक्किइसके । नयाँ निर्माण गर्ने दूरदृष्टि र इच्छाशक्ति दुवै देखिएको छैन । खास गरी, भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा उस्तै ‘रिजाइन्ड अप्रोच’ लिने रणनीति जसरी पछिल्लो समय अपनाएको छ, त्यसले दैनन्दिन सनातन आप्रवाहको सम्बन्धलाई त ठूलो असर गर्दैन, किन्तु दिगो सम्बन्धमा निर्णायक हुन थाती रहेका विषयहरूको निरूपणलाई युगसापेक्ष र विश्वासिलो छिमेकीभावमा सम्बोधन गर्न पनि सघाउँदैन । खास गरी भारतसँगको सम्बन्धलाई अहिलेको अवस्थाबाट उकास्न अलग्गै समयसापेक्ष दृष्टि, तयारी र पहलको आवश्यकता बढेको छ ।

यी सबैको एउटै सार के हो भने, नेपाल–भारत सम्बन्धमा खास गरी दुवैतर्फका राष्ट्रवादी वा नेसनालिस्ट (राष्ट्रप्रेमी वा प्याट्रिओटिक होइन) शासकहरूको राजनीतिक छलछाम र प्रचारबाजीका लागि कूटनीतिलाई उपयोग गरिउन्जेल द्विपक्षीय सम्बन्धमा गुणात्मक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसलाई प्रमाणमा आधारित बनाउनु पहिलो सर्त हो ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)