मूलधारको वित्तीय उपकरण बन्दै डिजिटल बैंकिङ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मूलधारको वित्तीय उपकरण बन्दै डिजिटल बैंकिङ

क्यासलेस सोसाइटीमा जान असम्भव होला तर लेस क्यास सोसाइटीमा हामी चाँडै जान सक्छौं ।
अनिलकेशरी शाह

अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा बैंकको भूमिका छ । बैंकले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानको महत्त्व अझ बढी छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ र सेवाहरूको दायरा पनि फराकिलो हुँदै गएको छ । स्थानीय तहमा पुर्‍याएका र डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराएका धेरैभन्दा धेरै सेवासुविधाका कारण बैंक धेरैभन्दा धेरै जनतामा पुगिसकेको छ ।

नगदको सट्टा कारोबार गर्न सकिने डिजिटल माध्यमका थुप्रै सेवाले नेपाल–प्रवेश गरेसँगै यसप्रति बैंकका ग्राहकहरूको चासो बढ्दै गएको छ । कतिपय अवस्थामा बैंकको सेवाका कारण डिजिटल प्लेटफर्म थपिएका छन् भने, कतिपय अवस्थामा ग्राहकको मागका आधारमा बैंकले डिजिटल सेवा दिन थालेको छ । समाज प्रविधिमैत्री बन्दै गएको र मोबाइल फोन हरेक नेपालीको हातमा पुग्दै गएकाले डिजिटल बैंकिङमा व्यापक सहजता आएको छ ।

नेपालमा डिजिटल वा अनलाइन बैंकिङ सन् १९९३ तिर सुरु भएको हो । त्यो बेला बैंकिङ क्षेत्रमा क्रेडिट कार्डको प्रयोगको सुरुआत भएको थियो । प्रयोगकर्ताका लागि सुरु भएको सेवाको गतिले त्यसको एक दशकमै डिजिटल बैंकिङमा नयाँनयाँ ‘प्रडक्ट’ आएका कारण झन् तीव्रता पायो । तर, नेपालका बैंकमा डिजिटलको अभ्यास त्योभन्दा अलि अघि भएको पाइन्छ । म सम्झन्छु, ३६ वर्षअघि नेपाल अरब बैंक (हाल नबिल बैंक) नेपालकै पहिलो कम्प्युटराइज्ड बैंक थियो । नेपाल अरब बैंकले त्यति बेला काम सुरु गर्दा कम्प्युटराइज्ड बैंक भनेर ठूलठूला ग्राहकहरू कम्प्युटरहरू हेरौं न भनेरसमेत आउने गरेका थिए ।

त्यो बेलाका बैंकहरूमा ठूलठूला ढड्डा पल्टाएर खातापाता लेख्ने र बनाउने गरिन्थ्यो । भनेपछि, त्यो बेलादेखि नै हालको नबिल बैंक डिजिटलमै थियो । नबिल बैंकले नै पहिलोपटक नेपालमा एटीएम सेवा पनि उपलब्ध गराएको हो । अहिले नबिल बैंकले डिजी बैंक नै स्थापना गरेर डिजिटलको हरेक सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ । डिजिटलमा लगानी बढाउनुको प्रमुख उद्देश्य हो– ग्राहकलाई हाम्रा सेवासुविधा छिटोछरितो रूपमा दिनु र सुरक्षामा अब्बल बनाउनु ।

नेपालमा इन्टरनेट बैंकिङको थालनी सन् २००२ मा भएको हो । सन् २००३ मा भिसा डेबिट कार्ड सेवा र २००४ देखि मोबाइल बैंकिङ सुरु भएको देखिन्छ । तर, एटीएम भए पनि, इन्टरनेटको सुविधा भए पनि, मोबाइल बैंकिङको एप राखे पनि धेरै ग्राहकले परम्परागत बैंकिङ सेवा प्रणाली नै बढी प्रयोग गरिरहेको बैंकहरूको अनुभव छ । धेरै बैंकले डिजिटल बैंकको प्रडक्ट दिने तर प्रयोगविधि नसिकाउने र त्यसको फाइदाबारे पटक–पटक नभनिदिने गर्नाले सेवा लिएर पनि प्रयोगकर्ताहरू अभ्यस्त भएको पाइएन । प्रडक्टहरू ल्याउँदै गर्ने र बिर्सिंदै जाने समस्या धेरै थियो ।

कोभिड–१९ अघि नै डिजिटल बैंकिङका थुप्रै प्रडक्ट थिए । तर, प्रयोगमा थोरै थिए । महामारीयता यसको प्रयोग र डिजिटल बैंकिङको महत्त्वमाथि बढी चर्चा हुन थालेको हो । ग्राहकहरूले ती प्रडक्टहरू किन चलाउने, के फाइदा हुन्छ भन्नेतिर बैंकहरूको ध्यानै गएन । दस वर्ष भयो होला, विश्व बैंक र आईएमएफ लगायतले नेपालमा आएर उदाहरण दिने गरेका थिए– केन्याको ‘एम पेसा’ भन्ने डिजिटल सेवा (मोबाइल एप) छ । केन्याका सबै मानिसले त्यो एपमार्फत कारोबार गर्छन् ।

केन्यामा सबैभन्दा गरिबदेखि सबैभन्दा धनीसम्मले त्यो एप चलाइरहेका छन् भने नेपालमा किन नल्याएको भनी उनीहरूले धेरै बैंकलाई भन्ने गरेका थिए । हामीले त्यसबारे गहिरो अध्ययन गर्दा के पायौं भने, हामीसँग भएको टेक्नोलोजी र हाम्रा ग्राहकहरूको बुझाइ केन्यालीको भन्दा कम रहेनछ । फरक चाहिँ के रहेछ भने, केन्यामा आपराधिक घटनाहरू धेरै हुँदा रहेछन् । त्यही भएर केन्यालीहरू गोजीमा पैसा बोकेर हिँड्दा रहेनछन् । पैसा देख्नेबित्तिकै चक्कु वा बन्दुक देखाएर लुटपाट गरिने भएकाले उनीहरूले ‘एम पेसामा पैसा’ राख्ने गरेका रहेछन् । अपराधकै कारण ‘एम पेसा’ लोकप्रिय भएको रहेछ ।

तर हाम्रोमा अपराधले हैन, कोभिडले मानिसहरूलाई डिजिटल बैंकिङमा धेरै उत्साहित बनाएको छ । यो महामारीअघि डिजिटल बैंकिङको जुन अवस्था थियो, अहिले त्योभन्दा फरक किसिमले प्रयोगकर्ताहरू बढेका छन् । पहिले जतिसुकै एपहरूको सुविधा दिए पनि ग्राहकहरू किन प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न गर्न पछि पर्दैनथे । कतिपय त बैंकसम्म जान्छौं, ब्रान्च म्यानेजरसँग बसेर एक कप चिया खान्छौं र केही समय गफ गरेर फर्कन्छौं भन्नेहरू पनि थिए । तर, अहिले बैंकमा आउनुस् भन्दा पनि उनीहरू आउने अवस्थामा छैनन् । कोभिड सुरु भएसँगै ग्राहकहरूले हामी आफ्ना अफिसमा जान सक्दैनौं र बैंकसम्म पनि आउन सक्दैनौं भन्ने गुनासाहरू गर्न थालेपछि नबिल बैंकले इ–नबिल कर्पोरेट बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । र, यस्तो अभ्यासमा अरू बैंक पनि छन् ।

अहिले समग्रमा डिजिटल बैंकिङ उकालो चढिरहेको छ । डिजिटल बैंकिङ अहिले मूलधारको वित्तीय उपकरणका रूपमा विकास हुँदै गएको छ । डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्नेहरू २ करोडभन्दा बढी छन् । यसमा मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड प्रयोग गर्नेहरूको संख्या समावेश छ । बैंकहरूले एटीएम सेवालाई विस्तार गर्दै लगिरहेका छन् । अहिले सबै बैंकका गरेर देशभर ४ हजारभन्दा बढी एटीएम बुथ छ ।

आफ्ना व्यावसायिक ग्राहकहरूलाई कोभिड महामारीको समयमा सुरक्षित कारोबारको सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘इ@नबिल–कर्पोरेट इन्टरनेट बैंकिङ’ सेवा नबिलले सञ्चालनमा ल्याएको छ । इ–नबिल एसएमई मिड कर्पोरेट तथा ठूला कर्पोरेटहरूलाई प्रदान गर्ने इन्टरनेट बैंकिङ सेवा भएकाले नबिल बैंकमा खाता भएका ग्राहकहरूलाई स्वयम् नै रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसका लागि कर्पोरेट हेडको दुई–तीन डिजिटल हस्ताक्षर चाहिन्छ । आफ्ना कर्मचारी र भेन्डरहरूलाई रकम भुक्तानी गर्न पाएपछि यसको यस्तो राम्रो रेस्पोन्स आयो कि, महामारीका बेला पनि घरमै बसीबसी रकम भुक्तानी गर्ने अवसर दिएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्न थाले । योसँगै हामीले सामान आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) पनि डिजिटलमार्फत नै खोल्न सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।

खाता खोल्ने, ऋण आवेदन दिने, भुक्तानी गर्ने, पैसा पठाउने जस्ता बैंकिङ सेवाहरू अहिले घरघरमै उपलब्ध छन् । अहिलेको पुस्ताको प्रविधितिर बढी झुकाव भएका कारण पनि यस्तो सेवा दिएका हौं । अहिलेको पुस्ता प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन थालेकाले बैंकहरूले मागबमोजिम कतिपय प्रडक्ट थपिरहेका छन् । घरमा नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्तालाई सिकाउने क्रम पनि बढिरहेको छ । इन्टरनेट र ब्रोडब्यान्ड अनि मोबाइल फोन ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेपछि डिजिटल बैंकिङ पनि गाउँ–गाउँसम्म पुगेको छ । यसको सकारात्मक प्रभाव के रह्यो भने, कोभिड सुरु भएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा खाता खोल्ने र डिपोजिट गर्नेहरूको संख्या बढेको छ । तर, बैंकले मात्र डिजिटल फोकस भएर हुँदैन । यसका लागि एउटा इको सिस्टम चाहिन्छ । इको सिस्टममा पहिलो चासो दिनुपर्ने भनेको सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले नै हो । उनीहरूले डिजिटल फ्रेन्ड्ली रेगुलेसन र प्रोसेसरहरू ल्याउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंक मात्र नभनी किन नेपाल सरकार पनि भन्नुपर्छ भन्दा, यसमा न्यायिक निकायको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ । हामीले सबै सिस्टम डिजिटल गर्‍यौं तर केही समस्या आयो, ग्राहकहरू अदालतसम्म जानुपर्‍यो र न्यायाधीशले आवश्यक कागज ल्याउनुस् भन्दा छैन भन्नुपर्‍यो भने कसरी डिजिटल ? बैंकका प्रयोगकर्ताहरू छन्, नियम छ तर भेन्डरहरूकहाँ सेवा उपलब्ध भएन भने पनि समस्या हुन्छ । उपभोक्ताले जहाँ गएर आफ्नो वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्छन्, त्यहाँ पनि त त्यो चल्नुपर्‍यो नि ! र, अहिले कोभिडका कारण त्यो राम्रो इको सिस्टम बनेको छ । तरकारी, औषधि, तेल र चामल होस् या कुनै पनि सामान चाहियो भने हाम्रा युवाहरूले एपमार्फत भुक्तानी गर्न थालेका छन् ।

कोभिडको बेला सोह्रश्राद्ध कसरी गर्ने ? पण्डितलाई बोलाउँदा भाइरस सर्छ कि भन्ने त्रास भइरहेका बेला युवाहरूले एप निकाले । सोह्रश्राद्ध डिजिटल भयो, दक्षिणा डिजिटलमार्फत नै । दसैं र तिहारको दक्षिणा पनि एपमार्फत नै भुक्तानी भएको देखियो । परम्परागत संस्कृतिमा सबैभन्दा मोडर्न टेक्नोलोजी प्रवेश भयो । यो इको सिस्टम त बैंकले गरेको होइन, समयले माग्यो । हामीले पेमेन्टका लागि बाटो खुला गराएका मात्र हौं । एकचोटि एटीएम चलाएको मान्छे अर्कोपटक बैंकको शाखासम्म चेक लिएर जाँदैन । डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्दा झनै सहज भएपछि अर्को विकल्प सोच्नैपरेन । अहिले बिजुलीको बिल तिर्नदेखि तरकारी किन्नसम्म डिजिटल पेमेन्ट सुरु भएको छ ।

क्यास–लेस सोसाइटीमा जान असम्भव होला तर लेस क्यास सोसाइटीमा जान हामी चाँडै सक्छौं । धेरै मुलुकमा नगदरहित कारोबार सुरु भइसकेको छ । सानोदेखि ठूलो कारोबारसम्म डिजिटलबाटै हुने गरेको छ । हामीकहाँ अझै डिजिटल प्लेटफर्ममा ठूलो कारोबारका लागि सीमा राखिएको छ । हार्वर्ड बिजनेस रिभ्यु–२०१९ अनुसार, जापान, अमेरिका, डेनमार्क, बेलायत, नेदरल्यान्ड, नर्वे लगायतमा ९० प्रतिशत डिजिटल र १० प्रतिशत मात्र नगदमा कारोबार हुन्छ ।

अर्थतन्त्रको समयचक्र माथि होइन, तल जानुपर्छ । तल्लो तहसम्म डिजिटललाई विकास गर्नुपर्छ । गाउँका हाटबजारमा किनबेचसमेत फोनको क्यूआरकोडमार्फत हुन आवश्यक छ । क्रेता र विक्रेता दुवैको पैसा, सुरक्षा र बचतका लागि डिजिटललाई आत्मसात् गर्नैपर्छ । डिजिटल भनेको एटीएम, कोर बैंकिङ सिस्टम र इन्टरनेट बैकिङ मात्र होइन । हाम्रो सोच नै डिजिटल हुनुपर्‍यो । डिजिटल भर्टिकल बनाइसकेपछि त्यसमा आन्तरिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला बाहिर आउनुभन्दा भित्र डिजिटल हुनुपर्‍यो ।

कागजको प्रयोग कसरी घटाउने, कागज कहाँ–कहाँ प्रयोग गरिन्छ र त्यसलाई कसरी डिजिटलमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरौं । बंगलादेश र श्रीलंकासहित विश्वका बैंकहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने हेरौं । छिमेकी मुलुक चीन डिजिटलमा विश्वकै अगुवा भएको छ । हामीले चिनियाँ बैंकबाट पनि धेरै सिक्न सक्छौं । नबिल बैंकले त्यसै गरी सिकिरहेको छ । पैसा सबैसँग छ, नबिलसँग राम्रो टिम छ । ३६ वर्षदेखि काम गरिरहनुभएका साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, नयाँ युवा साथीहरू पनि अहिले आउनुभएको छ । नयाँ र पुराना साथीहरू मिलेर नबिल डिजी बैंकमा जसरी काम भएको छ, यो निकै लोभलाग्दो छ । कोभिडपछि भ्याक्सिनको युग आउँदा भूकम्प भुलेजस्तै कोभिडलाई भुल्ने हो भने हामी फेरि पहिलाकै अवस्थामा पुग्न सक्छौं । यो समय अभ्यस्त हुने हो र हामी डिजिटलमा अभ्यस्त हुनपट्टि लागौं ।

(शाह नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७७ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कतार प्रहरीमा छनोट : म्यानपावर कम्पनीबाटै चलखेल

होम कार्की

काठमाडौँ — गत फागुन २२ मा कतार प्रहरी सेवामा भर्ती भएका १ सय ७९ नेपाली तालिमपछि ‘पासआउट’ भए । कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले औपचारिक कार्यक्रम गरेपछि मात्रै बल्ल नेपालीका लागि कतारी प्रहरी सेवामा ढोका खुलिसकेको सार्वजनिक भयो । उनीहरूलाई गोप्य रूपमा नेपालबाटै छनोट गरेर लगिएको थियो । आकर्षक तलब र सेवासुविधा भएको उक्त सेवाका लागि एसओएस म्यानपावर सर्भिस, डीडी ह्युमन रिसोर्स, होप इन्टरनेसनल र अल–थाक्वेत ओभरसिज नेपालमार्फत युवा छनोट गरिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कामदार भर्नालाई पारदर्शी बनाउन अनिवार्य सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ । सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गरी विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिई राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना जारी भएको ७ दिनपछि मात्रै तोकिएको दिन अन्तर्वार्ता गर्नुपर्छ तर त्यतिखेर यी ठूला मानिने म्यानपावर कम्पनीले आर्थिक चलेखल गरी गोप्य रूपमा अन्तर्वार्ता लिई प्रहरीमा भर्ती हुने युवासँग प्रतिव्यक्ति ८ देखि १२ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको खुलेको छ ।

जसरी पहिलोपटक गोप्य रूपमा अन्तर्वार्ता लिई छनोट गरिसकेपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गरिएको थियो, यसपटक पनि दुरुस्तै गर्ने गरी खेल रचिएको थियो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको दाबीअनुसार दोस्रोपटक पनि गोप्य अन्तर्वार्ता गराउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले साथ दिने आश्वासन दिएका थिए तर म्यानपावर कम्पनीमार्फत परिचालित ‘दलाल’ ले चाहिने भन्दा चार गुणा बढी युवालाई अन्तर्वार्तामा उतारेपछि त्यसबारे खुलासा भयो । अन्य म्यानपावर व्यवसायीहरूले कम्पनी छनोटमा एकाधिकार कायम भएको भन्दै ती म्यानपावर र कतारी निकायको गोप्य योजनाबारे विभागलाई यथेष्ट सूचना दिई छानबिन गर्न दबाब बढाएका थिए । मन्त्री यादव भने आफूले नै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको दाबी गर्छन् ।

‘कम्तीमा दोस्रो लटमा पनि २० करोड रुपैयाँको खेल थियो । पहिलो लटमा पनि यही हाराहारीमा कारोबार भएको थियो,’ यो आपूर्ति प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरिरहेका संघका एक पदाधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा हामीले सम्मान गर्ने ठूला भनिएका व्यवसायी नै चलखेलमा लागेको देख्दा लज्जित छौं ।’

अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन आएका युवाका अनुसार छनोट भएमा ८ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने म्यानपावरको सर्त थियो । ‘अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनेबारे हामीलाई पहिला नै सिकाइएको थियो । छनोट हुनासाथ ४ लाख र भिसा लागेपछि थप ४ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने सर्त थियो,’ डीडी ओभरसिजमा अन्तर्वार्ताका लागि आएका एक युवाले भने, ‘महिनाको २ लाख रुपैयाँ आउने जागिरका लागि यति तिर्न तयार भएरै आएको हो तर अन्तर्वार्ता भने दिन पाइनँ ।’ अन्तर्वार्ताको तयारी भइरहेका बेला विभागबाट खटिएको अनुसन्धान टोलीले एसओएस, डीडी र होपमा छापा नै मार्‍यो । ‘हरेक म्यानपावरमा कम्तीमा ४ सय जना युवा अन्तर्वार्ताका लागि सहभागी भएको देखियो,’ छापा मार्न गएका विभागका अनुसन्धान अधिकृत कुशल बरालले भने ।

चौथो कम्पनी अल–थाक्वेत ओभरसिजमा झन्डै १५ सय जना युवा अन्तर्वार्तामा सहभागी भएको बताइएको छ । उनीहरूबाट प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको विभागसँग सूचना छ । यसबारे छानबिन भइरहेको विभागले जनाएको छ । बरालका अनुसार अल–थाक्वेतले ५ जनाका लागि अन्तर्वार्ता लिन पाउने अनुमति लिएको देखिन्छ । ‘५ जनाका लागि अस्वाभाविक रूपमा अन्तर्वार्ता भएको जानकारी मिलेपछि हामीले बन्द गर्न लिखित पत्र दियौं,’ उनले भने, ‘विभागले थप छानबिन आइतबारबाट सुरु गर्नेछ ।’

अल–थाक्वेतले पहिला नै चलाखी अपनाएर पुरानो मितिमा नै ‘पावर अफ अटेनी’ जारी गरेको स्रोत बताउँछ । कतारी प्रहरी सेवाका लागि नै भन्दै तीन साताअघि १७ वटा म्यानपावर कम्पनीको सूची सार्वजनिक भएको थियो । उक्त सूची कतारका लागि पूर्वराजदूत रमेश कोइरालाले बनाएर काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासलाई दिएको संघको दाबी छ । ती कम्पनीका सञ्चालकको नेकपा, कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वसँग नजिकको सम्बन्ध भएको संघकै पदाधिकारी बताउँछन् । ‘शक्ति र पहुँच भएपछि जे पनि गर्न पाइँदैन भन्ने विषयलाई ठूला म्यानपावर कम्पनीले नै बिर्से,’ संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले भने, ‘म्यानपावरको छनोट र भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्थ्यो, जुन शक्तिको आडमा भएन ।’

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७७ ०९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×