वचन होइन, परिणामको पर्खाइ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वचन होइन, परिणामको पर्खाइ

सम्पादकीय

नयाँ राजनीतिक नक्साको आ–आफ्नै अडानका कारण एक वर्षयता धमिलिएको नेपाल–भारत कूटनीतिक तथा राजनीतिक सम्बन्धलाई सुधार गर्न भारतीय  विदेश सचिव हर्षबर्द्धन श्रृंगलाले गत साता गरेको दुईदिने काठमाडौं  भ्रमणको तरंग अझै सेलाएको छैन ।

नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीसहितका उच्चपदस्थसँग भएको भेटवार्तामा विदेश सचिवले गरेको वार्ता र विशेषतः द्विदेशीय सीमा विवादको विषयसमेत आपसी छलफलमा आएको आधारमै यो भ्रमणलाई ‘निकै उपलब्धिमूलक’ भन्दै हतारको मूल्यांकन बाहिर आइसकेको छ । धरातलमा लामो समयदेखि देखिएको कूटनीतिक र राजनीतिक संवादहीनतालाई अन्त्य गर्ने अन्तर्यमा विदेश सचिव श्रृंगलाको यो भ्रमण ‘अर्थपूर्ण’ देखिए पनि आपसमा कचपल्टिएर बसेका मुद्दा र एजेन्डाहरूलाई यथार्थमा कत्तिको उधिन्न सकिएको छ भन्ने परिणाम भने देखा पर्न बाँकी नै छ ।

विदेश सचिव श्रृंगलासँगको भेटवार्तापछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘सीमा समस्यालगायत दुई देशबीचमा जेजति ‘आउटस्टेन्डिङ इस्यु’ हरू छन्, तिनलाई समाधान गर्दै जान प्रक्रियामा राखेर अघि बढ्ने सहमति बनेको’ भन्दै दिएको प्रतिक्रिया झट्ट सुन्दा जति उत्साहप्रद लाग्छ, नेपाल–भारत सम्बन्धको विगतका अनुभव हेर्ने हो भने यसको व्यावहारिक सार्थकता सनातनी प्रकृतिकै देखिन्छ । सहमति बन्ने, सहमति खोजिने वा संवाद हुनेजस्ता शब्दावली कूटनीतिक प्रयोजनमा अर्थपूर्ण रहे तापनि व्यवहारमा खोजिने सारभूत उपलब्धिको अर्थ यो शब्दावली मात्रले बोक्न सक्दैन । भारतीय वचनबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरित नभएसम्म व्यक्तिगत हार्दिकताको पनि खासै अर्थ रहँदैन । यथार्थतः कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितका भूभाग भारतले हडपेको र यही आधारमा नयाँ राजनीतिक नक्सा बाहिर ल्याएको विषयमा नेपालले ऐतिहासिक आधार तथा प्रमाण देखाउन सक्ने स्थिति भैसक्दा तथा विज्ञहरूको प्रमाण संकलन समूहले हकदाबीको स्थिति तयार गरिसक्दा पनि यो गम्भीर मामिला ‘छलफलको प्रक्रियामा लगिने’ चरणमै हुनुले तत्काल परिणाम सम्भव नरहेकोतर्फ संकेत गर्छ ।

विशेषतः नयाँ राजनीतिक नक्सांकनको विषयमा मतभेद बढेपछि नेपालले गत वर्ष कात्तिक महिनायता तीनपटक भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाइसकेको पृष्ठभूमिमा भारतले पहिलोपटक देखाएको वार्ता र संवादको तदारुकतामा विषयको मूल चुरो भने ओझेलमा परेको देखिन्छ । सन् १९८७ मै गठन भएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले द्विदेशीय सीमा समस्या र विवाद हल गर्न सक्ने प्रावधान तय गरेको भए पनि यति लामो तयारीपछि बसेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकले के गर्न सक्यो ? स्वाभाविक रूपमा यो प्रश्न उब्जेको छ । कूटनीतिक जानकारहरूले भनेझैं भारतीय विदेश सचिव श्रृंगलाको यो भ्रमण पक्कै पनि द्विदेशीय संवादहीनताको कटु यथार्थका माझ ‘आइस–ब्रेक’ भएको स्थिति हो नै । तर, यसो भन्दैमा दुई देशबीचमा घनीभूत रहिआएका मुद्दाहरू, प्रबुद्ध समुह (ईपीजी) को अड्केको प्रतिवेदन, सहुलियतपूर्ण ऋण खर्च पूर्वाधारको क्षेत्र छनोट हुन नसकेको अवस्था, रामायण सर्किटका बारेमा जनाइएको प्रतिबद्धताको अन्योल, भारतीय लगानीकै माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेको यथास्थितिजस्ता थुप्रै मामिलाहरूमा विदेश सचिवको भ्रमण र द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूले के निकास दिन सक्यो भन्ने कहींकतै स्पष्ट हुन सकिएको छैन । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ल्याउने सवालमा पनि उपलब्धिमूलक ढोका खुलिसकेको देखिन्न, अरू मुलुकलाई पनि दिइएको जस्तो औपचारिक आश्वासनमा मात्रै नेपाल भुलिरहनु हुन्न ।

यथोचित समयमै खोप ल्याउन सरकारले निरन्तर पहल गरिरहनुपर्छ । एउटा यथार्थ के हो भने ‘द्विदेशीय सम्बन्धको ऐतिहासिकता र घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण तथा बहुपक्षीय साझेदारीमा अडेको साइनो’ भनेकै भरमा आजको बदलिँदो समयको छिमेकी सम्बन्ध व्यावहारिक र उपलब्धिपूर्ण हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ । विदेश सचिवको भ्रमणपछि नेपाल वा भारत सरकारले निकालेको वक्तव्यमा उही सनातनी मिठो मुखबोलीको भाषा मात्रै पढ्न सकिन्छ, जबकि जनसाधारण सम्बन्धको उपलब्धि र परिणाम पर्खिरहेका छन् । ‘उच्चस्तरीय द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ गतिलाई कायम राख्न र दुवै देशहरूबीच परम्परागत रूपमा रहिआएको घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण र बहुपक्षीय साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउन सहमति जुटेको’ भन्ने भाषा आजभन्दा दस वर्षअघि पनि यही थियो, आज पनि उही छ । तर, सम्बन्धमा आएको कटुता र तुसलाई सहज तुल्याउने आधारहरू के–के बनेका छन्, त्यो स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

कूटनीतिक चातुर्य र शिल्पका आधारमा सम्बन्धमा रहने प्राथमिकता तथा यसको निरन्तरताको बेग्लै अर्थ रहन सक्छ । तर, सम्बन्धभन्दा बढी आफ्नो प्रभाव र पहुँच दर्साउन खोज्ने निकटताको अर्थ कति रहला ? यसकारण अबको चरणमा हुने भनिएको नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय विशेष आयोगको बैठक अथवा सचिवस्तरकै कुराकानीमा समेत हाम्रा एजेन्डा तथा सम्बोधनका आधारहरूमा विशेष जोडबल पुगेको परिणाम देख्न पाइयोस् । संवादहीनता रहेको अवस्थामा संवाद सुरु भएको यो स्थिति आफैंमा सराहनीय छ तर, यसो भन्दैमा ‘छलफल गरिने’ वा ‘प्रक्रियामा जाने’ जस्ता कामचलाउ र यथास्थितिवादी शब्दावलीका भरमा मात्रै सम्बन्धको आयाम र परिणाम उल्लेख्य हुन सक्ला भन्ने देखिन्न । सम्बन्धका कुरामा जनसाधारणले मिठो बोलीभन्दा पनि मिठो परिणाम चाहेका हुन्, यसको हेक्का रहनैपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७७ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाहाललाई ओलीको जवाफी प्रश्न : ‘तपाईंको बाटो संवाद कि विग्रहको ?’

'बारम्बर सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरूले अब जिम्मेवारी नलिऔं र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौं ! म यही दस्ताबेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखित बनाउन तयार छु ! के तपाईं तयार हो ?'
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लगाइएका आरोपको एक–एक जवाफ दिँदै संवाद वा विग्रहको बाटो रोज्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चेतावनी दिएका छन् । दाहालले गत कात्तिक २८ गते प्रस्तावका रूपमा १९ पृष्ठको दस्ताबेज ल्याएपछि त्यसको प्रतिवादमा ओलीले शनिबार सचिवालय बैठकमै पेस गरेको ३८ पृष्ठ लामो दस्ताबेजमा वारपारकै अवस्थामा पुगिएका अनेक प्रसंग उल्लेख गरिएका छन् ।

बितेका २९ महिनादेखि ८ लाख नेता–कार्यकर्ताको संयुक्त नेतृत्व गर्दै आएका अध्यक्षद्वय लिखित आरोप–प्रत्यारोप गर्दै वार कि पारको अवस्थामा पुगेका हुन् ।

ओलीले पार्टी एकता हुनुभन्दा अघिका विषयवस्तुसमेतलाई स्मरण गराउँदै दाहालले यसबीचमा निर्वाह गरेको भूमिका र उनको कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गरेका छन् । कतिपय प्रश्नको जवाफ दिँदै र कतिपय ठाउँमा दाहालमाथि नै संगीन आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सोधेका छन्, ‘पार्टीभित्र हाम्रो सम्बन्ध पार्टीका दुई प्रमुख नेताको सम्बन्ध हो कि दुई भिन्न वर्ग र भिन्न पार्टीका प्रतिद्वन्द्वी नेताहरूको ?’ उनले अध्यक्ष दाहालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको विश्लेषण गर्दै समयले यसको उचित हिसाब गर्ने बताएका छन् । ‘पार्टीभित्र चलिरहेको यस बहसको चरित्र के हो ? यो स्वस्थ नीतिगत बहस हो कि वार कि पारको लडाइँ ? यो अन्तरविरोध नै हो भने पनि यो मित्रतापूर्ण हो कि शत्रुतापूर्ण ? तपाईंले रोजेको बाटो वाद–प्रतिवाद–संवादको हो कि वाद–प्रतिवाद र विग्रहको ?’ दाहाललाई ओलीको प्रतिप्रश्न छ ।

यसअघि दाहालले पेस गरेको प्रस्तावमा ओलीले पार्टी एकताविरोधी काम गरेको उल्लेख थियो । उक्त प्रश्नको तीर ओलीले दाहालतिर नै सोझ्याएका छन् । सचिवालयका अन्य नेताहरूको कार्यशैलीमाथि कुनै पनि टिप्पणी नगरी ओलीले एकल रूपमा अध्यक्ष दाहालमाथि मात्रै टिप्पणी गरेका छन् । यसअघि मौखिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने उनीहरू यसपटक लिखित रूपमै लाञ्छना लगाउने तहमा पुगेका हुन् । ओली र दाहालबीच तिक्तताको बिन्दु माथि उक्लिन थालेपछि उनीहरूलाई मिलाउन राष्ट्रपतिको मात्र होइन, चिनियाँ शक्ति केन्द्रहरूसमेतको जोडबल चल्यो । दुवैलाई मिलाएर लैजानका लागि उनीहरूले गरेका प्रयास र शक्तिहरूले पनि काम गरेको देखिएको छैन । ओलीले दस्ताबेजमा पार्टी एकताअघि दाहालले राजनीतिक घटनाक्रममा खेलेका भूमिका, विदेशीहरूप्रतिको रबैया, राष्ट्रियता, परिवारको संरक्षण, सरकार ढाल्न खेलेका खेललगायतका अनेक प्रसंग उप्काएका छन् । उनले दाहाललाई पार्टी एकता हुनुअघि चुनावमा तत्कालीन माओवादीले हासिल गरेको जनमतको नम्बर ख्याल गर्नसमेत सम्झाएका छन् । शान्ति प्रक्रिया अल्झाउनेदेखि एमसीसी सम्झौता आफैं गरेर अहिले त्यसैमा प्रश्न उठाउनेसम्मको दाहालको चरित्रको व्याख्या पनि गरेका छन् ।

‘बारम्बार धोका भयो’

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहालबाट बारम्बार धोका भइरहेको भन्दै शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भएयता आफ्नो स्वार्थका लागि कहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला र कहिले माधवकुमार नेपालमाथि घात गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘पहिलो संविधानसभा निर्वाचन– सफलताको उन्मादमा तपाईंले पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई र पछि माधवकुमार नेपाललाई अन्तिम अवस्थामा धोखा दिनुभयो,’ ओलीको जवाफ छ, ‘उम्मेदवारी दाखिला गर्नुभन्दा केही मिनेट अगाडि मात्र संसदीय दलको कार्यालयमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) महासचिव झलनाथ खनाललाई बोलाएर माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने जनाउ दिएको सायद बिर्सनुभएको छैन होला । कसको इसारा र योजनामा भएका थिए यी सबै दाउपेच ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले नेतृत्व गरेको अघिल्लो सरकार पनि दाहालकै धोकाधडीका कारण ढलेको उल्लेख गरेका छन् । ‘सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने यावत् प्रयास र प्रस्तावलाई लत्याएर आफैंले प्रस्ताव गरेको, आफ्नै पार्टी सम्मिलित सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न आफ्ना मन्त्री साथीहरूलाई झन्डा हल्लाउँदै जान निर्देशन दिनुभयो । यसो गर्दा तपाईंलाई नैतिकताको प्रश्नले अलिकति पनि छोएन है भनेर मैले कहिल्यै सोधिन,’ ओलीले लेखेका छन्, ‘त्यतिबेला तपाईंको गठबन्धनका एक जना नेताले बारम्बार उल्लेख गर्ने गरेको ‘एमालेविहीन मुलुक’ प्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के थियो, मैले कहिल्यै सोधिन । तर त्यो प्रयोग असफल भयो । स्थानीय चुनावमा सारा घेराबन्दीलाई तोड्दै नेकपा (एमाले) पहिलो शक्तिका रूपमा उदायो ।’

उनले जातीय र क्षेत्रीय अतिवादका कारण तत्कालीन माओवादी कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा आफूहरूले साथ दिएको स्मरण दाहाललाई गराएका छन् । ‘दोस्रो संविधानसभामा कमजोर बनेको जातीय–क्षेत्रीय अतिवाद स्थानीय चुनावसम्म आइपुग्दा लगभग निस्तेज भयो । अवस्था यस्तो भयो कि, आफ्नै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यात्ने लज्जास्पद उपायको सहारा लिनुपर्ने ठाउँमा तपाईंलाई पुर्‍यायो,’ ओलीले सवाल उठाएका छन्, ‘कमरेड, आफैं सम्मिलित गठबन्धनको मुख्य पार्टीलाई थाहै नदिई एक किसिमले छापामार शैलीमा विपक्षी पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्दा भोलि उठ्न सक्ने नैतिकताका प्रश्नले तपाईंलाई अलिकति पनि छोएन ?’ उनले सहमतिका आधारमा संविधान बनाउने २०६९ जेठ २ को समझदारीलाई दाहालले नै लत्याएको आरोप लगाएका छन् ।

‘कामरेड प्रचण्ड किन यस्तो अपारदर्शिता ? किन यस्तो छलछाम ?’ ओलीले दाहाललाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘दिक्क लाग्यो भने राजनीति छाड्न पनि पाइन्छ । विश्राम लिन पनि पाइन्छ । तर लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र नैतिकता ठूलो विषय हो ।’ उनले ०७४ असोज १८ मा भएको चुनावी गठबन्धनको सहमति र त्यसपछि दाहालले फेरेको अभिव्यक्तिदेखि सरकार निर्माणका बेला भएका सहमति, आलोपालो सरकार सञ्चालनको सहमति र त्यसपछि दाहालले व्यक्त गरेका धारणादेखि पछिल्लोपटक सरकारलाई पार्टीले गरेको असहयोगसम्मको सिलसिला जोड्दै त्यसलाई गम्भीर धोकाको संज्ञा दिएका छन् ।

‘भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु पूर्वाग्रह मात्रै’

विगतदेखि नै सरकारलाई भ्रमपूर्ण काण्डहरूमा मुछ्नुको कारण खुल्दै गएको ओलीको प्रतिक्रिया छ । उनले अर्का अध्यक्ष दाहालको पूर्वाग्रहका कारण आफूलाई त्यस्ता केसहरूमा जबर्जस्ती जोडेको जिकिर जवाफी दस्ताबेजमा गरेका छन् । ‘वाइडबडी भनिने एयरबस ३३० खरिद गर्दा सरकारमा को थियो ? ३८ क्विन्टलभन्दा बढी सुनको तस्करी हुँदा को सत्तामा थियो ? ललिता निवास प्रकरण कहिलेबाट र कोको हुँदै अगाडि बढेको थियो ? सबै स्पष्ट छैन र ?’ ओलीले दाहाललाई उल्टै प्रतिप्रश्न गरेका छन् । उनले नेपाल ट्रस्टमातहत रहेका सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि संसद्बाट ऐन बनाइएको र सो सम्बन्धमा श्वेतपत्र नै जारी भइसकेको उल्लेख गर्दै कुनै भ्रष्टाचार नभएको जिकिर गरेका छन् । ‘राज्यकोषमा करोडौं आम्दानी थपिने यस्ता विषयमा तपाईंको असन्तुष्टि कतै तपाईं निकट कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थ पूरा नहुँदाको चिन्ता त होइन ?’ ओलीले दाहाललाई नै सोधेका छन् ।

स्वास्थ्य संकटका बेला केही स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जोडिएको ओम्नी समूहका बारेमा अख्तियार र अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाउँदै परिणामका लागि पर्खिन दाहाललाई ओलीको सुझाव छ । ‘बजेटमा राजस्वका दर पहिल्यै चुहाइएको भन्ने आरोप फजुल हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टीकरण छ, ‘मैले त विगतमा भएका विभिन्न अपचलनहरूको उत्खनन गर्ने, दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र विगतमा फोहोर गरिएको स्थितिलाई सुधार्ने काम गरेको हुँ ।’ उनले आफूमाथि लगाइएका यी आरोपहरूलाई पुष्टि गर्न दाहाललाई चुनौती दिएका छन् । ‘यति धेरै आरोप र अभियोग लगाइसकेपछि तपाईंले आफ्नो कथित प्रस्तावको अन्त्यमा मबाट फेरि गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मालोचनाको माग गर्नुभएको छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘यी आरोप सत्य हुन् भने यति गम्भीर अपराध गरेपछि पनि आत्मालोचना गरेर उम्किन पाइन्छ ? फेरि पनि मेरो तपाईंलाई चुनौती छ– कि यी आरोपहरू पुष्टि गर्नुस्, होइन भने परिणामको जवाफदेही लिन तयार हुनुस् ।’

‘जनयुद्धका घाइतेबारे कहिल्यै सोच्नुभयो ?’

शनिबार बैठकको सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको सचिवालयमा कहिल्यै जनता र जनजीविकाबारे कुराकानी नभएको बताएका थिए । ‘हामी त कसैका घर छन्, घर नहुनेका घरबेटी छन्,’ उनले भनेका थिए, ‘घरबार नहुने दुःखी, गरिबहरूका बारेमा तपाईंहरूले कहिल्यै बैठकको एजेन्डा बनाउनुभयो ?’ उनले यही प्रश्न आफ्नो दस्ताबेजमार्फत अर्का अध्यक्ष दाहालसँग पनि गरेका छन् । उनले राजनीतिक संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्दा दाहालमा नातावाद र परिवारवाद देखिने गरेको आरोप ओलीको छ । ‘मलाई नातावादको निराधार आरोप लगाउनुपूर्व तपाईंले एकचोटि आफैंलाई नियालेर हेर्नुभएको भए हुन्थ्यो । न्यूनतम मानवीय सम्बन्ध र मर्यादालाई ध्यानमा राखेर तपाईंले मसँग उम्मेदवारी, मन्त्रिपरिषद् या राजनीतिक नियुक्तिमा भन्नुभएका सबै विषय अहिले सार्वजनिक गर्दिनँ,’ ओलीको जवाफी दस्ताबेजमा छ, ‘आज मात्र होइन, भोलि पनि मबाट यस्तो काम हुने छैन । तर तपाईंले एकछिन एकान्तमा बसेर आफैंतिर नियालेर हेर्नुस् त, हिजो कष्टपूर्ण यात्रामा साथ दिएका साथीहरूमाथि साँच्चै न्याय भइरहेको छ ?’

उनले युद्धका घाइतेहरूबारे दाहालले कहिल्यै नसोचेको बताएका छन् । ‘सरकार र पार्टी नेतृत्व दुवैबाट मलाई हटाउने म्याराथुनमा कुदिरहँदा कहिल्यै तपाईंको दिमागमा युद्धमा घाइते भएका, अझै पनि शरीरमा गोली र छर्रा बोकेर हिँडिरहेका साथीहरूको दुखान्त तस्बिर आउँछ ?’ ओलीको प्रश्न छ, ‘कहिल्यै यी साथीहरूलाई राहत र पुनःस्थापनाको विषय एजेन्डा बनाउनुभएको छ ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई लक्ष्य गर्दै नियमित र वैध आम्दानीको स्रोत नभएका नेताहरूको जीवनशैलीबारे अनुसन्धान गर्न प्रस्तावसमेत गरेका छन् । ‘नियमित र वैध आम्दानीको स्रोत नभए पनि कतिपय नेताहरूको जीवनशैली एकदमै विलासी भएको, कतिपय नेताहरूको वर्ग उत्थान भएको, बसाइउठाइ अपारदर्शी भएको कार्यकर्ता र जनताको टिप्पणी छ,’ ओलीको दाहाल लक्षित प्रश्न छ, ‘म त यस विषयमा केही नबोलौंला, व्यक्तिगत विषय पनि नबनाउँला । तर दुनियाँको मुख थुन्न सकिन्छ र ? यस विषयमा छलफल गर्न, अनुसन्धान गर्न र सुधारको विशेष अभियान चलाउन म तयार छु । तपाईं यसमा तयार हुनुहुन्छ ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालको नेतृत्वमा ३० वर्ष पार्टी सञ्चालन गर्दा तहसनहस भएको टिप्पणी गर्दै आफू एक पटक मात्रै पार्टी नेतृत्वमा पुगेको र यो कार्यकाल सर्वाधिक सफल भएको दाबी पनि गरेका छन् । ‘जसको नेतृत्वकालमा पार्टी पटक–पटक विभाजित भएर चिराचिरा भएको छ, जहाँ तजबिजका भरमा कुनै बेला कमिटी दुई अंकमा झर्छ अनि तुरुन्तै ४ हजार सदस्यीय बन्छ, कमरेडले मलाई यस्तो आरोप लगाउन अलिकति अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने हो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘म त जम्माजम्मी एउटा महाधिवेशनबाट, त्यो पनि प्रतिस्पर्धामार्फत अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएर काम गरिरहेको छु । मलाई थाहा छ, हाम्रो सफलता टिम वर्कका कारण सम्भव भएको हो ।’

नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्न तयार हो ?

प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको बहस सचिवालयको शनिबारको बैठकमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गराएका छन् । उनले बारम्बार पार्टी र सरकारको नेतृत्व लिएका नेताहरूले जिम्मेवारी नलिने गरी नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा लिखित रूपमा पेस गरेका छन् । ‘म आज खुला आह्वान गर्न चाहन्छु– त्यागको यो सिलसिला आजै सुरु गरौं, बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरूले अब जिम्मेवारी नलिऔं र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौं,’ ओलीको प्रस्ताव छ, ‘म यही दस्ताबेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु, के तपाईं तयार हो ?’ उनले आफूले आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी जिम्मेवारीमा नरहने र आउँदो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री नबन्ने जानकारी गराइसकेकाले त्योभन्दा बढी त्याग के गर्नुपर्ने हो भनेर सोधेका छन् । ‘मेरो मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न छ– चार महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व हस्तान्तरण र चयनको बाटो छाडेर हरबखत नेतृत्व परिवर्तनको चलखेल किन ? के कमरेडहरूलाई महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरूको विवेकमाथि विश्वास छैन ?’ ओलीले भनेका छन्, ‘दुई वर्षपछि आमनिर्वाचन हुन्छ । मेरो विश्वास छ– नेकपाको विजय यात्रा जारी नै रहने छ । त्यसपछि नयाँ नेतृत्वको खोजी त हुने नै छ । के कमरेडहरूमा दुई वर्षपछि नेकपाको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास टुटिसकेको हो ? होइन भने फेरि किन सधैंभरि सरकार परिवर्तनको दौडधुप ?’

शान्ति प्रक्रिया कसले अल्झाएको छ ?

प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रिया अल्झेको विषयमा समेत आफूलाई दाहालले दोषारोपण गरेकामा आपत्ति जनाएका छन् । उनले यति घटिया ‘पाप’ चिताएको उल्लेख गरेका छन् । ‘म ‘धर्म’ र ‘पाप’ मा विश्वास गर्दिनँ तर यस्ता आरोप सुन्दासुन्दा कहिलेकाहीं दिक्क लागेर सोच्ने गर्छु, साथीहरूले यति घटिया ‘पाप’ पनि कसरी चिताउन सक्दा हुन् ? यस्तो सुनेर द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता र घाइते पारिएकाहरूको ‘आत्मा’ ले के भन्दो हो ? छातीमा हात राखेर भन्नुस् त, यो विषय यतिका वर्षसम्म कसले अल्झाइरहेको छ ?’ ओलीले भनेका छन् । तत्कालीन माओवादी र कांग्रेसले जे भन्छ, यो विषयमा आफूले मानेको उल्लेख गर्दै ओलीले यो विषयको संवेदनशीलता बुझेर टिप्पणी गर्न दाहाललाई सम्झाएका छन् । ‘तपाईंले भनेको ‘पाँच हजार मान्छेको हत्याको जिम्मा म लिन्छु’ को अर्थ के हो ? तपाईंका यस्ता अभिव्यक्तिले समस्यामा झन् गाँठो पर्न सक्छ भन्ने ख्याल गर्नुहोस्,’ ओलीले भनेका छन् ।

‘दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा लिम्पियाधुराको नाम उच्चारण किन भएन ?’

अध्यक्ष दाहालले ‘राष्ट्रियतासम्बन्धी विषयमा फितलो देखिएको भनी गरेका टिप्पणीमा ओलीले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गरेको प्रसंग जोड्दै जवाफ दिएका छन् । उनले राष्ट्रवादको विषयमा दाहालकै निष्ठामा प्रश्न उठाउँदै ‘पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कोचाहिँ नक्कली कोचाहिँ सक्कली’ आफू दुविधामा परेको उल्लेख गरेका छन् । नक्सा प्रकाशन गरेकामा धन्यवाद दिने पार्टीको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने दाहाल र २०७७ कात्तिक २८ गते यस विषयमा प्रश्न उठाउने दाहाल देखेर आफूले कुन सक्कली कुन नक्कली छुट्याउन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त झन्डै ६० वर्षदेखि भारतको प्रशासनिक र कार्टोग्राफिक नियन्त्रणमै थिए । यस अवधिमा तपाईं दुई–दुई चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नाम उच्चारण गर्न तपाईंलाई के कुराले छेकेको थियो ? लौ, यी त ठूला विषय भए रे १ ‘केपी ओलीले मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध बिगार्‍यो, हामी सपार्छौं’ भन्दै मलाई हटाएर २०७३ साउनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका तपाईंलाई आफू स्वयंले पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा कोसीमा आएको बाढीमा सहजीकरण गर्न भनेर अनुमति दिएको विराटनगरस्थित भारतीय सम्पर्क कार्यालयजस्तो मामुली विषय समाधान गर्न पनि किन गाह्रो पर्‍यो ?’ ओलीले भनेका छन् ।

‘एमसीसीको बहस खोक्रो राष्ट्रवाद’

उनले अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता गर्ने तत्कालीन माओवादी र कांग्रेसको सरकार भएको उल्लेख गरेका छन् । उक्त सरकारले गरेको सम्झौतालाई आफूले अघि बढाउने प्रयास मात्र गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले यो विषयमा भएको बहसलाई खोक्रो राष्ट्रवाद भनेका छन् । ‘झन्डै आठ वर्ष लामो छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान र बहसपश्चात् नेपालको विकासको उत्तोलक बन्न सक्ने ऊर्जा क्षेत्र र त्यसको पनि महत्त्वपूर्ण पाटो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्ने गरी एमसीसीसँग नेपालले हस्ताक्षर गरेको हो । अहिल्यै राष्ट्रव्यापी हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन नेटवर्कको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आइसकेको छ । आगामी वर्षहरूमा यो समस्या झनै बढ्दै जानेछ । यसका लागि हामीलाई देशभित्र पनि र अन्तरदेशीय पनि हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन जडान अपरिहार्य छ । विकासका यस्ता रणनीतिक प्रश्नमा गरिने अर्थहीन बहस र खोक्रो राष्ट्रवादले हामीलाई झनै परावलम्बीबाहेक केही बनाउने छैन,’ ओलीले भनेका छन् ।

उनले दाहाललाई यो विषयलाई सक्ने भए खुलस्त रूपमा खारेज गरौं भनेर आउन चेतावनी दिए । ‘कि त खुलस्त रूपमा यस सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्नुस् । होइन भने, कहिले सार्वजनिक मञ्चमा (जस्तै ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ’) मा गएर ‘यसलाई पारित गरिन्छ’ भन्ने, कहिले सभामुखलाई अन्योलमा राखेर, कहिले आफूनिकट साथीहरूलाई अतिरञ्जित र भ्रामक प्रचार गर्न लगाएर, मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्धमा जटिलता आउने गरी दोहोरो भूमिका खेल्न छाड्नुहोस्,’ ओलीले भनेका छन् ।

‘दाहालको प्रस्ताव खारेज गरौं, भदौ २६ मा फर्किऔं’

नेकपाको पहिलो वरीयताका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावलाई बारम्बार आरोपपत्रका रूपमा चित्रित गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले दाहालको प्रस्तावले पार्टीमा विग्रह ल्याउने भन्दै त्यसलाई सचिवालयबाटै खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले दाहालको उक्त प्रस्ताव पहिलो दृष्टिमै खारेजयोग्य रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘मैले मेराविरुद्ध कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लगाउनुभएका आरोपहरूको खण्डन गरेको छु, तिनलाई अस्वीकार गरेको छु,’ ओलीले भनेका छन्, ‘म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने कथित प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गरौं र पार्टीलाई २०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काऔं । म आश्वस्त पार्न चाहन्छु– म विचारमा, संगठनमा, आचरणमा र आदर्शमा कुनै विचलन आउन दिन्नँ ।’

गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरू प्रधानमन्त्री ओलीबाटै उल्लंघन भएको गुनासो दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरूको छ । ओलीले एकलौटी रूपमा राजदूतहरू नियुक्ति र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेबाट उक्त सहमतिको स्प्रिट भंग भएको यो पक्षको भनाइ छ तर ओलीले शनिबार पेस गरेको दस्ताबेजमा पनि सरकार सञ्चालनका कतिपय कुरामा पार्टीबाट सल्लाह लिए तापनि निर्णय भने प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने जिकिर गरेका छन् ।

दाहालले भने– ‘अझै अहंकार र दम्भ हटेन’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठकमा आफ्नो दस्ताबेज पेस गरेपछि अध्यक्ष दाहालले ओलीमा अझै अहंकार र दम्भ कायम रहेको बताएका छन् । उनले बैठकमै ओलीलाई पार्टी विभाजनको नाइकेका रूपमा चित्रित गरे । ओलीले दाहाल नै पार्टी विखण्डनको दिशातर्फ उन्मुख भएको निचोडसहितको प्रस्ताव पेस गरेपछि दाहालले आफूले अहिलेसम्म त्याग गर्दै आएको र ओलीले पार्टी विभाजनका लागि विभिन्न हर्कत गरेर जनतालाई धोका दिएको आक्षेप लगाए ।

‘तपाईंमा गल्ती सच्याउने तत्परता छैन, यो दस्ताबेजमा पनि अहंकार र दम्भ छ,’ दाहालले बैठकमा भने, ‘मिल्न खोजेजस्तो छैन ।’ दाहालले गत वर्ष केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि राजधानीको पशुपति भिजन कम्प्लेक्समा ओली पक्षका व्यक्तिहरू बसेर एमाले ब्युँत्याउने प्रयास गरेको र त्यही पृष्ठभूमिका आधारमा दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए ।

ओलीले दाहालको प्रस्तावमाथि जवाफी प्रस्ताव पेस गरेपछि अब यी दुवै प्रस्तावबारे आउँदो सचिवालय बैठकमा नेताहरूबीच छलफल हुने भएको छ । नेकपा सचिवालयको बैठक आउँदो १६ गतेका लागि बोलाइएको छ । उक्त बैठकपछि दुवैका दस्ताबेजलाई कसरी

अघि बढाइन्छ, त्यसैमा नेकपाको भविष्य निर्धारण हुनेछ । धेरै नेताहरूले दुवै अध्यक्षका दस्ताबेजलाई मिलाएर दुवै सच्चिने गरी पार्टी एकतालाई जोगाइराख्नुपर्ने दबाब दिएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७७ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×