कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०४

वचन होइन, परिणामको पर्खाइ

सम्पादकीय

नयाँ राजनीतिक नक्साको आ–आफ्नै अडानका कारण एक वर्षयता धमिलिएको नेपाल–भारत कूटनीतिक तथा राजनीतिक सम्बन्धलाई सुधार गर्न भारतीय  विदेश सचिव हर्षबर्द्धन श्रृंगलाले गत साता गरेको दुईदिने काठमाडौं  भ्रमणको तरंग अझै सेलाएको छैन ।

वचन होइन, परिणामको पर्खाइ

नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीसहितका उच्चपदस्थसँग भएको भेटवार्तामा विदेश सचिवले गरेको वार्ता र विशेषतः द्विदेशीय सीमा विवादको विषयसमेत आपसी छलफलमा आएको आधारमै यो भ्रमणलाई ‘निकै उपलब्धिमूलक’ भन्दै हतारको मूल्यांकन बाहिर आइसकेको छ । धरातलमा लामो समयदेखि देखिएको कूटनीतिक र राजनीतिक संवादहीनतालाई अन्त्य गर्ने अन्तर्यमा विदेश सचिव श्रृंगलाको यो भ्रमण ‘अर्थपूर्ण’ देखिए पनि आपसमा कचपल्टिएर बसेका मुद्दा र एजेन्डाहरूलाई यथार्थमा कत्तिको उधिन्न सकिएको छ भन्ने परिणाम भने देखा पर्न बाँकी नै छ ।

विदेश सचिव श्रृंगलासँगको भेटवार्तापछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘सीमा समस्यालगायत दुई देशबीचमा जेजति ‘आउटस्टेन्डिङ इस्यु’ हरू छन्, तिनलाई समाधान गर्दै जान प्रक्रियामा राखेर अघि बढ्ने सहमति बनेको’ भन्दै दिएको प्रतिक्रिया झट्ट सुन्दा जति उत्साहप्रद लाग्छ, नेपाल–भारत सम्बन्धको विगतका अनुभव हेर्ने हो भने यसको व्यावहारिक सार्थकता सनातनी प्रकृतिकै देखिन्छ । सहमति बन्ने, सहमति खोजिने वा संवाद हुनेजस्ता शब्दावली कूटनीतिक प्रयोजनमा अर्थपूर्ण रहे तापनि व्यवहारमा खोजिने सारभूत उपलब्धिको अर्थ यो शब्दावली मात्रले बोक्न सक्दैन । भारतीय वचनबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरित नभएसम्म व्यक्तिगत हार्दिकताको पनि खासै अर्थ रहँदैन । यथार्थतः कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितका भूभाग भारतले हडपेको र यही आधारमा नयाँ राजनीतिक नक्सा बाहिर ल्याएको विषयमा नेपालले ऐतिहासिक आधार तथा प्रमाण देखाउन सक्ने स्थिति भैसक्दा तथा विज्ञहरूको प्रमाण संकलन समूहले हकदाबीको स्थिति तयार गरिसक्दा पनि यो गम्भीर मामिला ‘छलफलको प्रक्रियामा लगिने’ चरणमै हुनुले तत्काल परिणाम सम्भव नरहेकोतर्फ संकेत गर्छ ।

विशेषतः नयाँ राजनीतिक नक्सांकनको विषयमा मतभेद बढेपछि नेपालले गत वर्ष कात्तिक महिनायता तीनपटक भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाइसकेको पृष्ठभूमिमा भारतले पहिलोपटक देखाएको वार्ता र संवादको तदारुकतामा विषयको मूल चुरो भने ओझेलमा परेको देखिन्छ । सन् १९८७ मै गठन भएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले द्विदेशीय सीमा समस्या र विवाद हल गर्न सक्ने प्रावधान तय गरेको भए पनि यति लामो तयारीपछि बसेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकले के गर्न सक्यो ? स्वाभाविक रूपमा यो प्रश्न उब्जेको छ । कूटनीतिक जानकारहरूले भनेझैं भारतीय विदेश सचिव श्रृंगलाको यो भ्रमण पक्कै पनि द्विदेशीय संवादहीनताको कटु यथार्थका माझ ‘आइस–ब्रेक’ भएको स्थिति हो नै । तर, यसो भन्दैमा दुई देशबीचमा घनीभूत रहिआएका मुद्दाहरू, प्रबुद्ध समुह (ईपीजी) को अड्केको प्रतिवेदन, सहुलियतपूर्ण ऋण खर्च पूर्वाधारको क्षेत्र छनोट हुन नसकेको अवस्था, रामायण सर्किटका बारेमा जनाइएको प्रतिबद्धताको अन्योल, भारतीय लगानीकै माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेको यथास्थितिजस्ता थुप्रै मामिलाहरूमा विदेश सचिवको भ्रमण र द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूले के निकास दिन सक्यो भन्ने कहींकतै स्पष्ट हुन सकिएको छैन । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ल्याउने सवालमा पनि उपलब्धिमूलक ढोका खुलिसकेको देखिन्न, अरू मुलुकलाई पनि दिइएको जस्तो औपचारिक आश्वासनमा मात्रै नेपाल भुलिरहनु हुन्न ।

यथोचित समयमै खोप ल्याउन सरकारले निरन्तर पहल गरिरहनुपर्छ । एउटा यथार्थ के हो भने ‘द्विदेशीय सम्बन्धको ऐतिहासिकता र घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण तथा बहुपक्षीय साझेदारीमा अडेको साइनो’ भनेकै भरमा आजको बदलिँदो समयको छिमेकी सम्बन्ध व्यावहारिक र उपलब्धिपूर्ण हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ । विदेश सचिवको भ्रमणपछि नेपाल वा भारत सरकारले निकालेको वक्तव्यमा उही सनातनी मिठो मुखबोलीको भाषा मात्रै पढ्न सकिन्छ, जबकि जनसाधारण सम्बन्धको उपलब्धि र परिणाम पर्खिरहेका छन् । ‘उच्चस्तरीय द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ गतिलाई कायम राख्न र दुवै देशहरूबीच परम्परागत रूपमा रहिआएको घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण र बहुपक्षीय साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउन सहमति जुटेको’ भन्ने भाषा आजभन्दा दस वर्षअघि पनि यही थियो, आज पनि उही छ । तर, सम्बन्धमा आएको कटुता र तुसलाई सहज तुल्याउने आधारहरू के–के बनेका छन्, त्यो स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

कूटनीतिक चातुर्य र शिल्पका आधारमा सम्बन्धमा रहने प्राथमिकता तथा यसको निरन्तरताको बेग्लै अर्थ रहन सक्छ । तर, सम्बन्धभन्दा बढी आफ्नो प्रभाव र पहुँच दर्साउन खोज्ने निकटताको अर्थ कति रहला ? यसकारण अबको चरणमा हुने भनिएको नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय विशेष आयोगको बैठक अथवा सचिवस्तरकै कुराकानीमा समेत हाम्रा एजेन्डा तथा सम्बोधनका आधारहरूमा विशेष जोडबल पुगेको परिणाम देख्न पाइयोस् । संवादहीनता रहेको अवस्थामा संवाद सुरु भएको यो स्थिति आफैंमा सराहनीय छ तर, यसो भन्दैमा ‘छलफल गरिने’ वा ‘प्रक्रियामा जाने’ जस्ता कामचलाउ र यथास्थितिवादी शब्दावलीका भरमा मात्रै सम्बन्धको आयाम र परिणाम उल्लेख्य हुन सक्ला भन्ने देखिन्न । सम्बन्धका कुरामा जनसाधारणले मिठो बोलीभन्दा पनि मिठो परिणाम चाहेका हुन्, यसको हेक्का रहनैपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७७ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?