रत्नपार्क, रानीपोखरी र टुँडिखेल- विचार - कान्तिपुर समाचार

रत्नपार्क, रानीपोखरी र टुँडिखेल

कान्तिपुरको सभ्यता, संस्कृति, पुरातात्त्विक स्थलको संरक्षण र नामकरणमा महानगर नेतृत्वले एकदमै सतही, गैरजिम्मेवार, अनुत्तरदायी, खेलबाडे र अदूरदर्शी व्यवहार देखाइरहेको छ ।
दिव्यमणि राजभण्डारी

रत्नपार्क अहिले फेरि विवादमा तानिएको छ । सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र कतिपय साामाजिक कार्यक्रमहरूमा विरोध घन्किरहेको छ । आफू स्वयंले राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वःलाई आदर्श व्यक्तित्व मान्दै र ‘शंखधरकृत नेपाल संवत्’ को हरेक नयाँ वर्ष (न्हुँ द) का उपलक्ष्यमा आफ्नै आयोजनामा स्वागत समारोह तथा अन्य कार्यक्रम गर्दै आएको हैसियतले मैले यसबारे सुझाव दिनु आवश्यक ठानेको छु ।

अहिलेको विवाद, सर्वविदितै छ, राष्ट्रिय विभूति शंखधरलाई जोडेर रत्नपार्कको नयाँ नामकरण गर्ने विषयले उब्जेको हो । शंखधरले उतिबेला राज्यका सबै किसानलाई ऋणमुक्त गर्ने असाधारण योगदान गरेका थिए । त्यही कारण सयौं वर्षपछि पनि उनलाई हामी गौरवका साथ सम्झिरहेका छौं र उनको योगदानलाई सम्झाइरहने नेपाल संवत्‌ले राष्ट्रिय मान्यता पाइसकेको छ । त्यसैले उनको स्मारक काठमाडौंमा मात्र सीमित नगरी देशैभरि बनाउनुपर्छ । रत्नपार्कलाई ताक्नु जरुरी छैन । काठमाडौंकै धुम्बाराहीमा रहेको शंखपार्कलाई शंखधर पार्क नामकरण गरे भइहाल्छ ! ‘रत्नपार्क’ भनी अर्काले गरेको नामकरणमाथि शंखधरलाई जोड्नु यी राष्ट्रिय विभूतिको अपमान हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले यहाँ गम्भीर गल्ती गरेको छ । र, यो गल्ती आकस्मिक र भूलवश भएको होइन; सांस्कृतिक धरोहर र पहिचानमाथि विगतदेखि हुँदै आएको आक्रमणकै निरन्तरता हो ।

राष्ट्रिय गौरव शंखधरका नाममा जति संरचना वा स्मारक निर्माण गरे पनि कमै हुन्छ । यसका लागि पार्क मात्र होइन; पुस्तकालय, अस्पताल, विद्यालय, अनुसन्धान वा आविष्कार वा बालबालिकाको व्यक्तित्व विकाससम्बन्धी केन्द्र, किसानहरूका कल्याणकारी कार्यक्रम, सडक, पुल, सभागृहजस्ता निर्माण र नामकरण गर्न सकिन्छ । २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले शंखधरलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको हो । त्यसअघि नै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको सालिक रत्नपार्कमै स्थापित गरिएको थियो । चाहेको भए नेपाली कांग्रेसले उसै बेला रत्नपार्कको नाम परिवर्तन गरेर गणेशमानजी वा कसैको नाममा राख्न सक्थ्यो । तर कांग्रेसले सत्ता सम्हालेका बेला कतै पनि नाम फेर्ने गल्ती गरेन ।

कान्तिपुरको सभ्यता, संस्कृति, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थल र त्यस्ता संरचनाको संरक्षण, स्याहार–सम्भार र नामकरणको काममा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिनुपर्नेमा महानगर नेतृत्वले एकदमै हेलचेक्र्याइँ गरिरहेको छ; सतही, गैरजिम्मेवार, अनुत्तरदायी, खेलबाडे र अदूरदर्शी व्यवहार देखाइरहेको छ । रत्नपार्कको नाम फेर्नुअघि महानगर नेतृत्वले सरोकारवाला नगरवासीहरूको राय–सल्लाह लिने कामसम्म गरेन । मैले जानकारी पाएसम्म शंखधरलाई आदर्श मान्ने कोही पनि रत्नपार्कको नाम फेर्ने योजनाबाट सन्तुष्ट छैनन्, यसबाट बरु ती महान् विभूतिको अवमूल्यन भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

२०७२ सालको भुइँचालोले भत्काएको रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा पनि महानगर नेतृत्वले एकदमै गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाएको थियो । उसले यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई लत्त्याउँदै कंक्रिटको निर्माण गर्न थाल्यो । यसको ऐतिहासिक वास्तुकला, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्व बचाएर मल्लकालीन शैलीमा बनाउन स्थानीय सम्पदाप्रेमी र जनताले दबाब दिएपछि मात्र रानीपोखरीले अहिलेको स्वरूप पाएको हो । नत्र महानगरले इतिहास र संस्कृतिलाई बिर्सेर रानीपोखरीको नाममा स्विमिङ पुलजस्तो एउटा पोखरी बनाउन लागेको थियो । रानीपोखरी, सिंहदरबार वैद्यखाना र गाईजात्रा पर्व प्रताप मल्लको पालामा युवराजको मृत्यु र रानीको शोकका कारण एकसाथ जन्मेर इतिहास बोकेका सांस्कृतिक धरोहर भएको हामीले भुल्नु हुँदैन ।

यसै क्रममा अर्को गम्भीर गल्ती गरिएको छ । नेपाल भाषा, नेपाल संवत्, मानव अधिकार, संस्कृति संरक्षणजस्ता धेरै काममा आजीवन ठूलो योगदान पुर्‍याएका पद्मरत्न तुलाधरको सालिक रत्नपार्कमा स्थापित गर्ने निर्णयलाई पनि स्थानीय जनताले रुचाएका छैनन् । त्यसैले ‘महारानी रत्नको ठाउँमा पद्मरत्न’ जस्ता व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया आउने नै भए । पद्मरत्नजीका नाममा कहीँ पनि अलग्गै पार्क वा अर्को संरचना बनाउन सक्दैन महानगरले ? रत्नपार्कको नयाँ नामकरणमा नचाहिँदो उत्साह हेर्दा महानगरले नयाँ निर्माण गर्न सक्ला भन्ने लाग्दैन । गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति आउने बेला महानगरले तीनकुनेमा पचासौं लाख खर्चेर गरेको सजावट दुई–चार महिना पनि टिकाउन सकेन । अनैतिक क्रियाकलाप र दुर्व्यसनीको अखडा भइरहेको रत्नपार्कबाट ती विषयलाई हटाउन नसकेर नयाँ नामको साइनबोर्ड झुन्ड्याइदिएपछि आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्नु नालायकी हो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र सत्र नगरपालिका छन् । राष्ट्रिय विभूति शंखधर वा पद्मरत्नजी सबैका साझा हुन् । उनीहरूका नाममा संरचना निर्माण गर्न अरू नगरपालिकालाई पनि तातो लाग्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरले यसमा आवश्यकताअनुसार संयोजन वा समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । तर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार गठन गरेका कम्युनिस्टहरूबाट बारम्बार संस्कृतिमाथि अतिक्रमण, सांस्कृतिक पहिचान मेटाउने षड्यन्त्र र राष्ट्रिय विभूति वा व्यक्तित्वको अवमूल्यन हुँदै आएको छ । जुन जनताको विश्वास लिएर उनीहरूले निर्वाचन जिते र सरकार बनाए, सत्तामा बसेपछि तिनैमाथि विश्वासघात गर्ने काम भएको छ । उनीहरूकै आस्थामाथि कैयौंपटक कुठाराघात भइसकेको छ । महानगरको रत्नपार्कको नाम फेर्ने निर्णयबाट कथित राजावादीहरूलाई पनि गतिलो सन्देश गएको छ ।

‘काठमाडौंको फोक्सो’ मानिएको टुँडिखेलले पनि लामो इतिहास, सांस्कृतिक गरिमा र महत्त्व बोकेको छ । लिच्छविकालदेखि मल्लकाल हुँदै विभिन्न समयमा विकसित भएको नेवार सभ्यता, परम्परा, संस्कृति र रीतिथितिसँग टुँडिखेल क्षेत्रको सोझो सरोकार रहँदै आएको छ । टुँडिखेल आफैं इतिहास हो र संस्कृति मञ्चन हुने डबली हो । गुरुमापा राक्षसका किंवदन्ती र घोडेजात्राको उत्पत्ति, पाहाँचह्रे पर्व, अजिमाको मूर्तिको सवारी अनुष्ठान, द्येपूजा, नेपाली सेनाको स्थापना दिवसमा हुने शिवरात्रिको बढाइँसहित दसैंको फूलपाती बढाइँजस्ता अनेकौं सांस्कृतिक महत्त्व टुँडिखेलसँग सम्बन्धित छन् । सरकारी प्रश्रय पाएका भूमाफियाबाट टुँडिखेल क्षेत्रलाई जोगाउन गत वर्ष कात्तिक–मंसिरमा स्थानीय बासिन्दाहरूले ‘अक्युपाइड टुँडिखेल’ अभियान चलाउनुपर्‍यो ।

वर्तमान सरकारकै पालामा ल्याइएको आपत्तिजनक र विवादास्पद गुठी विधेयकले जीवन–मरणको सवाल खडा गरेपछि त्यसलाई खारेज गर्न काठमाडौंका जनता जाग्नुपर्‍यो । सरकारका प्रवक्ताले गुठीलाई ‘सामन्तवादको स्वरूप’ भनिदिएपछि समाज झन् आक्रोशित बन्ने नै भयो । नेकपालाई सरकार बनाउने भोट दिएका काठमाडौं उपत्यकाका बहुसंख्यक मतदाता त्यही पार्टीको सरकारविरुद्ध क्रुद्ध हुँदै सडकमा आउनुपर्‍यो । त्यो आपत्तिजनक विधेयक सरकारले दाबी गरेजस्तो ‘गुठीको एकीकृत विकास’ का लागि थिएन, गुठी व्यवस्था स्वाहा पारेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने असफल प्रयास थियो । कम्युनिस्ट सरकारकै कारण, युनेस्कोको विश्वसम्पदा सूचीमा खुला संग्रहालयका रूपमा रहेका पुरातात्त्विक सम्पदासहित ६९ जिल्लामा लगभग साढे २ हजार राजगुठीको मातहतमा रहेका ७१७ मन्दिर, ६४७ पौवा वा गुठीघर, १९२ फूलबारी, १५९ पोखरी, १०५७ अमानत गुठी, ५००० भन्दा बढी निजी गुठी खतरामा परेका थिए, जसलाई जनदबाबले जोगाएको थियो ।

उपर्युक्त कुराहरूबाट प्रस्टै छ, अहिलेका सत्ताधारीहरूलाई जिताएका अधिकांश मतदाता पश्चात्तापमा छन् । राष्ट्रिय विभूतिको अपमान र अवमूल्यनका साथै पहिचान र संस्कृतिमाथि नियोजित रूपमा गरिएको अतिक्रणलाई जनताले कुनै हालतमा सहँदैनन् ।

(राजभण्डारी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७७ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महामारीले थलिएका नागरिकलाई म्याद गुज्रेका खान्की

उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर गर्ने अखाद्य वस्तुको निर्बाध बिक्रीवितरण तेजाब आक्रमणजत्तिकै घातक अपराध हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि तेजाब आक्रमणविरुद्धको कारबाहीमा लागू गरिएजस्तै विशेष अध्यादेश आवश्यक छ । 
दिव्यमणि राजभण्डारी

काठमाडौँ — उपभोगको म्याद गुज्रिसकेका सामानमा उत्पादित मिति र प्याकिङ फेरेर बजारमा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले छुट पाइरहेको जताततै गुनासो छ । विषादी हालेका, सडेगलेका अखाद्य वस्तु सहर–बजार मात्र होइन, गाउँघरमा पनि छ्यासछ्यास्ती बिक्री भइरहेको गम्भीर आपत्ति सुनिन्छ ।

म्याद गुज्रिएका र नक्कली औषधि, ढलको जस्तो फोहोर पानी, सडेगलेका मिठाई, किरा परेको पिठो, विषादी हालेको चामल, तरकारी र फलफूल, कास्टिक सोडा मिसाएको दूध, घिउका नाममा जनावरको बोसो खानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु त कता हो, झन् डरलाग्दो किसिमले मौलाइरहेको छ ।

मेरी ८९ वर्षकी आमालाई म नियमित रूपमा हर्लिक्स तथा बिस्कुट खुवाउँछु । मेरी ६ वर्षकी नातिनी स्निकर चकलेट खान खोज्छे, मैले खुवाउनुपर्छ । आफ्ना आदरणीय बुज्रुगहरू वा अस्पतालमा बिमारीलाई भेट्न जाँदा हामी हर्लिक्स, बिस्कुटजस्ता चिज बोकेर जाने गर्छौं । बिस्कुट, चक्लेट, टाङ, हर्लिक्सजस्ता बिमारी र अशक्तहरूले समेत उपभोग गर्ने वस्तुमा यस्तो मनपरी चलिरहेको छ । एउटा उदाहरण, अधिकतम ६ महिनाको मात्र उपभोग अवधि हुने इनर्जी ड्रिंकको आयात अनुमति खारेज भएको एक वर्ष बितिसक्यो, तैपनि बजारमा भरमार बिक्री भइरहेको छ । गाउँका पसलमा समेत पुगेको छ । हालै मात्र सरकारी मातहतको डीडीसीको गोदाममा धेरै अगाडि म्याद गुज्रिसकेको दुई हजार किलोग्राम घ्यु (बटर) बरामद गरियो । नेपाल म्याद गुज्रिएका औद्योगिक उत्पादन बेच्ने ‘डम्पिङ मार्केट’जस्तो भइरहेको छ ।

म्याद गुज्रिएका औद्योगिक उत्पादनका खानेकुरा, विषाक्त तरकारी वा फलफूल खाइरहेका सहरी क्षेत्रका मानिसलाई हुने साझा बिमारी ग्यास्ट्रिक तथा पेटका रोग हुन् । आउँ, झाडा–पखाला, हैजा, टाइफाइड, जन्डिस, जुका, अम्लपित्त, वाकवाकी लाग्ने, अरुचि, खाना नपच्ने, पेट वा आन्द्रा फुल्ने, शरीर अत्यन्त तात्ने वा ज्वरांश हुने, आलस्य लाग्नेजस्ता धेरै समस्या यस्तै घातक खाद्य पदार्थका परिणाम हुन् ।

महामारीमा बाँचिरहेका जनताको स्वास्थ्यमा थप घातक असर गर्ने छाडा गतिविधि रोक्न सरकार असफल भएको हो त ? भ्याट, आयकर वा भन्सार छलीको दोषजस्तो मात्र होइन यो । यो त तेजाब आक्रमण गरेर अनुहार र शरीर जलाइदिएजस्तै जनताको शरीर र स्वास्थ्यमा आजीवन घातक असर पुर्‍याउने अपराध हो । यस्तो अपराध रोक्न र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले एसिड आक्रमणविरुद्धको कारबाहीका लागि लागू गरिएको अध्यादेशजस्तै विशेष अध्यादेश लागू गर्नुपर्छ । ठूलो वा सानो समूह, पहुँचवाला, शक्तिशाली वा तल्लो तहका व्यापारी भन्ने कुरा यसमा आउँदैन । सबैलाई कानुनको हदसम्म दण्ड गर्ने किसिमले जघन्य अपराधका रूपमा कारबाही चलाउन अध्यादेशका रूपमा नयाँ कानुन लागू हुनुपर्छ ।

हुन त उपभोक्तालाई समेटिएका ऐन–कानुनकै अभाव होइन । आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२, नेपाल गुणस्तर प्रमाणचिह्न ऐन २०२२, खाद्य ऐन २०२३, औषधि ऐन २०३५, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन र वस्तु बिक्री नियन्त्रण ऐन २०४९, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ जस्ता करिब तीन दर्जन कानुन कार्यान्वयनमा छन् । अहिले यतिले मात्र नपुग्ने अवस्था देखापरेको छ ।

अध्यादेश वा कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन । सरकार तुरुन्त कारबाहीमा जानुपर्छ । म्याद गुज्रिएका चिजको भरमार बिक्रीको समस्या गम्भीर हुँदै गएपछि मैले कृषि र वाणिज्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई एउटा बैठक आयोजनाका लागि आग्रह गरेको थिएँ । बजारमा म्याद गुज्रिएका जति पनि वस्तु छन्, तिनलाई व्यापक छानबिन गरी सबै बरामद गर्नुपर्छ । बरामद गरिएका सबै घातक र अखाद्य चिज नष्ट गर्नुपर्छ । हाम्रा जनजातिले घरैमा बनाएको रक्सीलाई कहिलेकाहीँ प्रहरीले बरामदपछि नष्ट गरेको देखिन्छ । ठूल्ठूला उद्योगबाट उत्पादित खान अयोग्य, घातक चिजचाहिँ नष्ट नगर्ने ? अवैध र घातक खानेकुरा पनि नष्ट गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । यसलाई नेपाल उद्योग–वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), उपभोक्ता हक र हितका लागि स्थापित सरोकारवाला संघसंस्था र सञ्चारमाध्यमले पनि पूर्ण सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।

उपभोगको म्याद सकिन लागेका वस्तुहरू सहुलियत दरमा नेपालमा आयात गरिन्छ र म्याद गुज्रिसके पनि त्यसलाई फेरि नयाँ प्याकिङ गरी ताजा भएको भ्रम पारेर उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले उपभोगको म्याद एक वर्षभन्दा घटी भएका वस्तुलाई आयात अनुमति नै दिन हुँदैन । ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरदेखि ससाना पसलसम्म यस्ता सामान निर्बाध पुगिरहेका छन् ।

यसलाई रोक्न सरकारले कानुनको कडाइपूर्वक कार्यान्वयनसँगै थप नीति लिन आवश्यक छ । त्यो भनेको हामीलाई चाहिने दैनिक उपभोग्य वस्तु हामी आफैं उत्पादनमा लागौं भन्ने हो । नेपाल नाममात्रको कृषिप्रधान देश भइसकेको छ । चामल, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, दाल, सबै खालका फलफूल, तरकारी, बिस्कुट, कर्नफ्लेक्सजस्ता खाद्य सामग्री देशभित्रै पर्याप्त उत्पादन गरेर हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । तर अति परनिर्भरता कतिसम्म भयो भने नेपालीले खाने गुन्द्रुकसमेत २०७३ यता चीनबाट पनि आयात हुने गरेको छ । नेपालीले उपभोग गर्ने सबैजसो चिज नेपालमै उत्पादन सम्भव छ । केवल सरकारको अठोट, व्यावहारिक नीति, मनपरी तरिकाले खुला गरिएको वैदेशिक रोजगारीलाई नियन्त्रण गरेर मुलुकभित्र सुरक्षित लगानी, रोजगारी र बजारको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

देशभित्र कारबाही गरेर मात्र पनि पुग्दैन । बहुराष्ट्रिय कम्पनी र आयात–निर्यात तथा व्यापारका मामिला हेर्ने संघ–संस्थामा पनि यसबारे नेपालले आवाज उठाउनुपर्छ । जुनजुन ब्रान्डका उत्पादनमा म्याद गुज्रिएको वस्तु रिलेबल र पुनः प्याकिङ गर्ने काम भइरहेको छ, ती सबैलाई प्रतिबन्धित गर्नुपर्छ । गुणस्तरहीन वस्तुको आयात–निर्यात वा व्यापार रोक्ने नीति विश्व व्यापार संगठन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी संस्थाहरूको दृढता हो । यसको सुअवसर नेपालले लिनुपर्छ । आमनागरिकलाई सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने बजारको सुनिश्चितता गराउनु सरकारको कर्तव्य हो ।

(राजभण्डारी प्रतिनिधिसभाका सांसद हुन्)

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७७ २०:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×