रत्नपार्क, रानीपोखरी र टुँडिखेल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रत्नपार्क, रानीपोखरी र टुँडिखेल

कान्तिपुरको सभ्यता, संस्कृति, पुरातात्त्विक स्थलको संरक्षण र नामकरणमा महानगर नेतृत्वले एकदमै सतही, गैरजिम्मेवार, अनुत्तरदायी, खेलबाडे र अदूरदर्शी व्यवहार देखाइरहेको छ ।
दिव्यमणि राजभण्डारी

रत्नपार्क अहिले फेरि विवादमा तानिएको छ । सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र कतिपय साामाजिक कार्यक्रमहरूमा विरोध घन्किरहेको छ । आफू स्वयंले राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वःलाई आदर्श व्यक्तित्व मान्दै र ‘शंखधरकृत नेपाल संवत्’ को हरेक नयाँ वर्ष (न्हुँ द) का उपलक्ष्यमा आफ्नै आयोजनामा स्वागत समारोह तथा अन्य कार्यक्रम गर्दै आएको हैसियतले मैले यसबारे सुझाव दिनु आवश्यक ठानेको छु ।

अहिलेको विवाद, सर्वविदितै छ, राष्ट्रिय विभूति शंखधरलाई जोडेर रत्नपार्कको नयाँ नामकरण गर्ने विषयले उब्जेको हो । शंखधरले उतिबेला राज्यका सबै किसानलाई ऋणमुक्त गर्ने असाधारण योगदान गरेका थिए । त्यही कारण सयौं वर्षपछि पनि उनलाई हामी गौरवका साथ सम्झिरहेका छौं र उनको योगदानलाई सम्झाइरहने नेपाल संवत्‌ले राष्ट्रिय मान्यता पाइसकेको छ । त्यसैले उनको स्मारक काठमाडौंमा मात्र सीमित नगरी देशैभरि बनाउनुपर्छ । रत्नपार्कलाई ताक्नु जरुरी छैन । काठमाडौंकै धुम्बाराहीमा रहेको शंखपार्कलाई शंखधर पार्क नामकरण गरे भइहाल्छ ! ‘रत्नपार्क’ भनी अर्काले गरेको नामकरणमाथि शंखधरलाई जोड्नु यी राष्ट्रिय विभूतिको अपमान हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले यहाँ गम्भीर गल्ती गरेको छ । र, यो गल्ती आकस्मिक र भूलवश भएको होइन; सांस्कृतिक धरोहर र पहिचानमाथि विगतदेखि हुँदै आएको आक्रमणकै निरन्तरता हो ।

राष्ट्रिय गौरव शंखधरका नाममा जति संरचना वा स्मारक निर्माण गरे पनि कमै हुन्छ । यसका लागि पार्क मात्र होइन; पुस्तकालय, अस्पताल, विद्यालय, अनुसन्धान वा आविष्कार वा बालबालिकाको व्यक्तित्व विकाससम्बन्धी केन्द्र, किसानहरूका कल्याणकारी कार्यक्रम, सडक, पुल, सभागृहजस्ता निर्माण र नामकरण गर्न सकिन्छ । २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले शंखधरलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको हो । त्यसअघि नै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको सालिक रत्नपार्कमै स्थापित गरिएको थियो । चाहेको भए नेपाली कांग्रेसले उसै बेला रत्नपार्कको नाम परिवर्तन गरेर गणेशमानजी वा कसैको नाममा राख्न सक्थ्यो । तर कांग्रेसले सत्ता सम्हालेका बेला कतै पनि नाम फेर्ने गल्ती गरेन ।

कान्तिपुरको सभ्यता, संस्कृति, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थल र त्यस्ता संरचनाको संरक्षण, स्याहार–सम्भार र नामकरणको काममा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिनुपर्नेमा महानगर नेतृत्वले एकदमै हेलचेक्र्याइँ गरिरहेको छ; सतही, गैरजिम्मेवार, अनुत्तरदायी, खेलबाडे र अदूरदर्शी व्यवहार देखाइरहेको छ । रत्नपार्कको नाम फेर्नुअघि महानगर नेतृत्वले सरोकारवाला नगरवासीहरूको राय–सल्लाह लिने कामसम्म गरेन । मैले जानकारी पाएसम्म शंखधरलाई आदर्श मान्ने कोही पनि रत्नपार्कको नाम फेर्ने योजनाबाट सन्तुष्ट छैनन्, यसबाट बरु ती महान् विभूतिको अवमूल्यन भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

२०७२ सालको भुइँचालोले भत्काएको रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा पनि महानगर नेतृत्वले एकदमै गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाएको थियो । उसले यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई लत्त्याउँदै कंक्रिटको निर्माण गर्न थाल्यो । यसको ऐतिहासिक वास्तुकला, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्व बचाएर मल्लकालीन शैलीमा बनाउन स्थानीय सम्पदाप्रेमी र जनताले दबाब दिएपछि मात्र रानीपोखरीले अहिलेको स्वरूप पाएको हो । नत्र महानगरले इतिहास र संस्कृतिलाई बिर्सेर रानीपोखरीको नाममा स्विमिङ पुलजस्तो एउटा पोखरी बनाउन लागेको थियो । रानीपोखरी, सिंहदरबार वैद्यखाना र गाईजात्रा पर्व प्रताप मल्लको पालामा युवराजको मृत्यु र रानीको शोकका कारण एकसाथ जन्मेर इतिहास बोकेका सांस्कृतिक धरोहर भएको हामीले भुल्नु हुँदैन ।

यसै क्रममा अर्को गम्भीर गल्ती गरिएको छ । नेपाल भाषा, नेपाल संवत्, मानव अधिकार, संस्कृति संरक्षणजस्ता धेरै काममा आजीवन ठूलो योगदान पुर्‍याएका पद्मरत्न तुलाधरको सालिक रत्नपार्कमा स्थापित गर्ने निर्णयलाई पनि स्थानीय जनताले रुचाएका छैनन् । त्यसैले ‘महारानी रत्नको ठाउँमा पद्मरत्न’ जस्ता व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया आउने नै भए । पद्मरत्नजीका नाममा कहीँ पनि अलग्गै पार्क वा अर्को संरचना बनाउन सक्दैन महानगरले ? रत्नपार्कको नयाँ नामकरणमा नचाहिँदो उत्साह हेर्दा महानगरले नयाँ निर्माण गर्न सक्ला भन्ने लाग्दैन । गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति आउने बेला महानगरले तीनकुनेमा पचासौं लाख खर्चेर गरेको सजावट दुई–चार महिना पनि टिकाउन सकेन । अनैतिक क्रियाकलाप र दुर्व्यसनीको अखडा भइरहेको रत्नपार्कबाट ती विषयलाई हटाउन नसकेर नयाँ नामको साइनबोर्ड झुन्ड्याइदिएपछि आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्नु नालायकी हो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र सत्र नगरपालिका छन् । राष्ट्रिय विभूति शंखधर वा पद्मरत्नजी सबैका साझा हुन् । उनीहरूका नाममा संरचना निर्माण गर्न अरू नगरपालिकालाई पनि तातो लाग्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरले यसमा आवश्यकताअनुसार संयोजन वा समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । तर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार गठन गरेका कम्युनिस्टहरूबाट बारम्बार संस्कृतिमाथि अतिक्रमण, सांस्कृतिक पहिचान मेटाउने षड्यन्त्र र राष्ट्रिय विभूति वा व्यक्तित्वको अवमूल्यन हुँदै आएको छ । जुन जनताको विश्वास लिएर उनीहरूले निर्वाचन जिते र सरकार बनाए, सत्तामा बसेपछि तिनैमाथि विश्वासघात गर्ने काम भएको छ । उनीहरूकै आस्थामाथि कैयौंपटक कुठाराघात भइसकेको छ । महानगरको रत्नपार्कको नाम फेर्ने निर्णयबाट कथित राजावादीहरूलाई पनि गतिलो सन्देश गएको छ ।

‘काठमाडौंको फोक्सो’ मानिएको टुँडिखेलले पनि लामो इतिहास, सांस्कृतिक गरिमा र महत्त्व बोकेको छ । लिच्छविकालदेखि मल्लकाल हुँदै विभिन्न समयमा विकसित भएको नेवार सभ्यता, परम्परा, संस्कृति र रीतिथितिसँग टुँडिखेल क्षेत्रको सोझो सरोकार रहँदै आएको छ । टुँडिखेल आफैं इतिहास हो र संस्कृति मञ्चन हुने डबली हो । गुरुमापा राक्षसका किंवदन्ती र घोडेजात्राको उत्पत्ति, पाहाँचह्रे पर्व, अजिमाको मूर्तिको सवारी अनुष्ठान, द्येपूजा, नेपाली सेनाको स्थापना दिवसमा हुने शिवरात्रिको बढाइँसहित दसैंको फूलपाती बढाइँजस्ता अनेकौं सांस्कृतिक महत्त्व टुँडिखेलसँग सम्बन्धित छन् । सरकारी प्रश्रय पाएका भूमाफियाबाट टुँडिखेल क्षेत्रलाई जोगाउन गत वर्ष कात्तिक–मंसिरमा स्थानीय बासिन्दाहरूले ‘अक्युपाइड टुँडिखेल’ अभियान चलाउनुपर्‍यो ।

वर्तमान सरकारकै पालामा ल्याइएको आपत्तिजनक र विवादास्पद गुठी विधेयकले जीवन–मरणको सवाल खडा गरेपछि त्यसलाई खारेज गर्न काठमाडौंका जनता जाग्नुपर्‍यो । सरकारका प्रवक्ताले गुठीलाई ‘सामन्तवादको स्वरूप’ भनिदिएपछि समाज झन् आक्रोशित बन्ने नै भयो । नेकपालाई सरकार बनाउने भोट दिएका काठमाडौं उपत्यकाका बहुसंख्यक मतदाता त्यही पार्टीको सरकारविरुद्ध क्रुद्ध हुँदै सडकमा आउनुपर्‍यो । त्यो आपत्तिजनक विधेयक सरकारले दाबी गरेजस्तो ‘गुठीको एकीकृत विकास’ का लागि थिएन, गुठी व्यवस्था स्वाहा पारेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने असफल प्रयास थियो । कम्युनिस्ट सरकारकै कारण, युनेस्कोको विश्वसम्पदा सूचीमा खुला संग्रहालयका रूपमा रहेका पुरातात्त्विक सम्पदासहित ६९ जिल्लामा लगभग साढे २ हजार राजगुठीको मातहतमा रहेका ७१७ मन्दिर, ६४७ पौवा वा गुठीघर, १९२ फूलबारी, १५९ पोखरी, १०५७ अमानत गुठी, ५००० भन्दा बढी निजी गुठी खतरामा परेका थिए, जसलाई जनदबाबले जोगाएको थियो ।

उपर्युक्त कुराहरूबाट प्रस्टै छ, अहिलेका सत्ताधारीहरूलाई जिताएका अधिकांश मतदाता पश्चात्तापमा छन् । राष्ट्रिय विभूतिको अपमान र अवमूल्यनका साथै पहिचान र संस्कृतिमाथि नियोजित रूपमा गरिएको अतिक्रणलाई जनताले कुनै हालतमा सहँदैनन् ।

(राजभण्डारी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७७ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी सचिवस्तरमा छलफल सुरु  : भारतीय दूतावास

मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग बैठकको निमन्त्रणा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल तथा भारतका परराष्ट्र सचिवबीच द्विदेशीय सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल सुरु भएको बताउँदै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले ‘बाँकी खण्डमा सीमासम्बन्धी कार्यहरु सम्पन्न गर्नेबारे आफ्ना विचारहरु साटासाट गरेको’ जनाएको छ ।

परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको निम्तोमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगंलाले आफ्ना औपचारिक र शिष्टाचार भेटवार्ताहरु बिहीबारै टुंग्याएका छन् । भ्रमणबारे दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले ‘उच्चस्तरीय द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ गतिलाई कायम राख्न र दुवै देशहरुबीच परम्परागत रुपमा रहीआएको घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण र बहुपक्षीय साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउन सहमति जुटेको’ जनाइएको छ ।

विदेश सचिव श्रृंगलाले सिंहदरबारमा भएको शिष्टाचार भेटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले संयुक्त आयोगको अर्को बैठकमा सहभागी हुन पठाएको निमन्त्रणा दिएकोबारे पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गत वर्ष भदौ ४ मा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक बसेयता द्विदेशीय सीमा विवादलगायतका कारण ‘संवादहीनता’को स्थिति रहँदै आएको थियो । नयाँ राजनीतिक नक्सा र सिमांकनको आ–आफ्नै अडानका कारण एक वर्षयता दुवै मुलुकबीच कुटनीतिक तथा राजनीतिक ‘संवादहीनता’ स्थिति रहीआएको थियो ।

‘परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली तथा सचिव पौड्यालसँगको भेटवार्तामा विदेश सचिव श्रृंगलाले द्विपक्षीय सम्पर्कलाई गति प्रदान गर्न, जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन, सारभूत एवम् रणनैतिक द्विपक्षीय पहल र आपसी हितका विषयहरुको ठोस प्रगतिका लागि दुवै पक्षबीच सहमति आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभयो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सचिव श्रृंगलाको भ्रमण तथा भेटवार्ताबारे बिहीबार अबेर परराष्ट्र मन्त्रालयले सिंहदरबारबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने द्विदेशीय सीमा समस्यामा भएको छलफलबारे कुनै सूचना उल्लेख गरिएको छैन ।

राजनीतिक उच्चस्तरीय भ्रमण जरुरी : देउवा

विदेश सचिव श्रृंगलाले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि बिहीबार साँझ भेटवार्ता गरेका छन् । बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा भएको भेटवार्तामा नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा.दिनेश भट्टराईसमेतको उपस्थिति थियो ।

‘दुइ देशबीच थाती रहेका सबै प्रकारका समस्याको सम्बोधन गर्न र सम्बन्धमा सहजीकरण निम्त्याउन द्विदेशीय उच्चस्तरीय भ्रमणको जरुरी देखिएको छ,’ सभापति देउवाले विदेश सचिव श्रृंगलासमक्ष भने, ‘उच्चस्तरमा यस्ता भ्रमण र एजेन्डामा सहमति जुटेपछि कार्यान्वयन सहज भएर जान्छ, विगतमा भएका अभ्यासले यस्तै देखाएको छ ।’

भेटवार्तामा सहभागी डा.दिनेश भट्टराईका अनुसार, सभापति देउवाले भारतसँगका कतिपय ठूला परियोजना सञ्चालनमा सहमति जुटेपनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने गरेको सन्दर्भसमेत उठाएका थिए । पञ्चेश्वर परियोजनामा भइरहेको ढिलाइ तथा कोसी उच्च बाँधको योजनाबारेमा देउवाले सरोकार राखेका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७७ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×