स्कुलमा यौनशिक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्कुलमा यौनशिक्षा

यमुना पराजुली अधिकारी

तीन दशकअघि ठमेलको एउटा होटलमा नौ वर्षकी बालिका बलात्कृत भइछन् । घटना सार्वजनिक भएपछि केही महिलाहरू महिला सुरक्षा हुनुपर्‍यो भन्ने ज्ञापनपत्र लिएर गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायकहाँ गएछन् ।

ज्ञापनपत्र हेरेर गृहमन्त्रीले ‘बलात्कार नहोस् भन्न खुर्सानीको ढुटो बोक्ने र लामो नङ पालेर हिँड्ने’ जवाफ फर्काएपछि महिलाहरू निकै आक्रोशित भएछन् । फलस्वरूप ‘महिला सुरक्षा दबाब समूह’ गठन गरिएछ ।

उपर्युक्त प्रसंग मैले पत्रकार/लेखक अमृता लम्सालले एउटा अनलाइनसँग गरेको कुराकानीबाट थाहा पाएकी हुँ । पत्रकार लम्सालले देखे–भोगेको घटना रहेछ यो । त्यो कुराकानी पढिरहँदा म आफ्नै बाल्यकालतर्फ फर्कें, किनभने त्यतिबेला म पनि नौ वर्षकै थिएँ । आमाबाबुको काखमा लुटुपुटु गरिरहेकी थिएँ होला । ‘बलात्कार’ शब्द सायद मैले सुनेकी थिइनँ । सुन्तले चकलेट र फूल मिठाई बोकेर तल्लो घर माथ्लो घर गर्थें होला । ती बालिकाको पनि त त्यही उमेर थियो । उनी त्यो उमेरमा कसरी त्यो होटलमा पुगिन् होला ? गृहमन्त्रीले किन त्यस्तो ठट्यौली उत्तर दिए होला ? आफ्नै परिवारका छोरीचेली त्यो घटनामा परेका भए पनि उनले त्यस्तै उत्तर दिन्थे होला ?

बलात्कारलाई सरकारले त्यही बेला गम्भीरतापूर्वक लिएर अपराधीविरुद्ध कठोर कदम चालेको भए यी अट्ठाइस वर्षमा यससम्बन्धी केही न केही नतिजा त पक्कै आउने थियो । हालै सम्झना विकको बलात्कारसम्म पनि स्थिति उही छ । शिक्षालाई संकुचित घेराबाहिर ल्याउने प्रयत्न गरेको भए पनि केही हदसम्म प्रभावकारी हुने थियो । पुरुषहरूले स्कुले जीवनदेखि यौन र प्रजननबारे बुझ्न नसकेकै कारण पनि यस्ता डरलाग्दा घटनाहरू भइरहेका हुन् । चौध वर्षको किशोरले चार वर्षकी बालिकालाई किन बलात्कार गर्छ ? यौनशिक्षाको अभावकै कारण यस्तो भएको हुन सक्छ ।

स्कुलमा यौनशिक्षा त दिइन्छ तर हाम्रो पाला र अहिले खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । म ग्रामीण परिवेशमा हुर्किएँ । पहिलोपटक महिनावारी हुँदा मलाई घरमा यसबारे भन्न निकै कठिन परेको थियो । आमाले बुझिदिनुभए हुन्थ्यो भनी वरपर घुमेर बाहिरफेर नै बसेकी थिएँ म । तर आमाले बुझिदिनुभएन र कालोनीलो हुँदै, काम्दै मैले उहाँलाई सुनाएकी थिएँ । यस्तो किन भयो त ? संकुचित शिक्षाका कारण । हामीले स्कुलमा पढ्दै महिनावारी हुनु प्राकृतिक नियम नभएर लाजैमर्दो कुरा हो भनेर बुझ्यौं ।

महिनावारी हुँदा कसैले थाहा पाउँछ कि भनेर निकै डर लाग्थ्यो । जनस्वास्थ्य पढाउने सर कक्षामा पस्दा हामी कालोनीलो हुन्थ्यौं । पुरुष सहपाठीहरू हामीतिर हेर्दैनथे । सरको पनि उही हाल हुन्थ्यो । आफ्ना शरीरका अंगहरूको नाम लिनुपर्दा सर मरेतुल्य बन्नुहुन्थ्यो । महिनावारीको कुरा आउँदा त हामी पानीपानी नै भइहाल्थ्यौं । त्यही भएर कतिपय पढाइ टालटुलमै सकिन्थ्यो । जनस्वास्थ्य शिक्षकले कहिल्यै हामीलाई फलानो थोक भनेको यस्तो हो, यो यस्तो हुन्छ भनेर अर्थ्याउन सक्नुभएन । यही कारण हामीमा एक प्रकारको जिज्ञासा र लाज रही नै रह्यो ।

अहिले मलाई लाग्छ, हाम्रा जनस्वास्थ्य शिक्षकलाई तालिमको अभाव थियो । उहाँले हक्की भएर हामीसँग आँखा जुधाएर पढाउनुभएको भए हाम्रो लाज, संकोच र जिज्ञासा केही कम हुने थियो । यो भयो ग्रामीण परिवेशको, बाइस–चौबीस वर्षअगाडिको कुरा । अर्कातिर, सहरमै जन्मे–हुर्केका हाम्रा छोराछोरीसमेत यौनबारे खुलेर बोल्न सक्तैनन् ।

फरक यति छ, उनीहरूलाई इन्टरनेटका माध्यमबाट सबैजसो थाहा छ । हामीचाहिँ पूरै अनभिज्ञ थियौं । हाम्रा छोराछोरी यौनबारे खुलेर बोल्न नसक्नुको कारण हो– स्कुले यौनशिक्षामा पहिले र अहिलेमा खासै फरक छैन । जुन विषय जति छोपिन्छ, त्यसबारे त्यति नै जिज्ञासा बढ्छ । जिज्ञासा बढेपछि अपराध बढ्छ । अनि सुन्नुपर्छ बालिका बलात्कारका घटना ।

अहिले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । बलात्कार रोक्ने अन्तिम उपाय यही हो त ? मृत्युदण्ड दिँदैमा बलात्कार घट्ला ? सायदै घट्ला । बलात्कारीलाई हदैसम्मको कारबाहीचाहिँ हुनैपर्छ । तर सजाय भनेको पछिको कुरा भयो, बलात्कार नै हुन नदिन पहिले यसबारे चेतना र शिक्षा गाउँगाउँमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

yamunaadhikari127@gmail.com

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७७ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधानलाई खतरा सत्ताबाटै

संवैधानिक व्यवस्थाको यसरी नै अवमूल्यन हुने र उल्लंघन गरिने गरियो भने तथा यसरी नै चलिरहने नियत हो भने एक दिन यो संविधान काम नलाग्ने भयो भनेर फ्याँक्न चाहने समूहहरू गल्लीबाट मूल सडकमा आउने मार्गप्रशस्त हुन सक्छ ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

यो देशको राज्य जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानअन्तर्गत छ ।संविधान जनताका प्रतिनिधिले लेख्नुको प्रयोजन बरबादी र बदहालीलाई, देश र जनताको दुरवस्थालाई बिदाइ दिने भनेर बुझिएको थियो । तर त्यस्तो भइरहेको छैन । शासनतन्त्र देश र जनतालाई दुरवस्थाबाट पार गर्न परिचालित नभएर उल्टै अझ कठोर दुरवस्था निम्त्याउने दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिँदै छ ।

जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान नाम मात्रमा सीमित राखेर शासन आफूखुसी गर्न थालिएको छ । वर्तमान सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरू संविधानद्वारा स्थापित संसदीय मान्यताविपरीत नेता र आफ्ना कार्यकर्ताको तुष्टिका निम्ति जनादेशको दुरुपयोग गरिरहेका एवं देशमाथि आफ्नो पार्टीको निर्णय लाद्न खोज्दै छन् । राज्य नेकपा नेताहरूका सिन्डिकेटको आदेशबमोजिम चल्नुपर्छ भन्दै छन् ।

संसद्‌मा धूलो जमिरहेको छ । संसदीय बैठक छैन । पार्टीका बैठकहरू प्रधानमन्त्री निवास र विभिन्न नेताहरूका घरमा गरिँदै छन् । खुमलटार, भैंसेपाटी, कोटेश्वर र घुमीफिरी बालुवाटार । सरकारले कसरी काम गर्ने सत्ताधारी पार्टीको संसदीय दलले भन्नुपर्ने हो; संसद्‌मार्फत सल्लाह, परामर्श, सुझाव दिइनुपर्ने हो । तर सरकारको कामकारबाहीमाथि निर्देशन देशको संविधानले नै नचिन्ने पार्टीको सचिवालयको फर्मानद्वारा दिइँदै छ । राज्य सञ्चालन देशको संविधानअन्तर्गत नभएर कम्युनिस्ट पार्टीको आदेशबमोजिम हुनुपर्छ भन्ने भनाइलाई स्थापित गर्न खोजिँदै छ । सरकारले पनि भलो गरिरहेको छैन, यस्तै संविधानेतर क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन हुने गरी काम गरिरहेको छ । कोरोना प्रकोपको निहुँ गर्दै, छल्दैछल्दै संसद् आह्वान नगरी बसेको छ । पार्टीको बैठक गर्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासको परिसर उपलब्ध गराउँछ । राज्य सञ्चालनसम्बन्धी विषयहरू संसद्‌मा लैजाऔं भन्दैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै हेर्नुहोस्, उनी आए दिन प्रवचन दिइरहेका भए पनि संसद्मा बोल्नुपर्ने विषय नाहकका ठाउँमा बोलेर व्यर्थमा देशको समय र आफ्नो ऊर्जा खर्च गर्दै छन् । संसदीय दल र संसद्मा टुंगो लगाउनुपर्ने विषयहरू अतिरिक्त र अनुपयुक्त ठाउँमा उठाइँदै छन् । संसद् आह्वान त परै, संसद् छल्ने नियतले आए दिन अध्यादेश ल्याइँदै छन् । यसबाट बिस्तारै संविधानका मर्मको अवमूल्यन र मर्यादा उल्लंघन भइरहेको छ ।

वास्तवमा राम्ररी संस्थाहरू नबनिसकेको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाको यसरी नै अवमूल्यन हुने र उल्लंघन गरिने गरियो भने तथा यसरी नै चलिरहने नियत हो भने, एक दिन यो संविधान काम नलाग्ने भयो भनेर फ्याँक्न चाहने समूहहरू गल्लीबाट मूल सडकमा आउने मार्गप्रशस्त हुन सक्छ । हुन सक्छ, किनभने क्रियाकलापहरू त्यस दिशातर्फ उन्मुख हुने लक्षण देखिँदै छन् । अवस्था जटिल बन्दै छ, दिन–प्रतिदिन झन्झन् । यद्यपि सामान्य मान्छेलाई पनि लाग्छ, त्यस्तो हुन नपुग्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले लेखेको संविधान आइसकेपछिको अवस्थामा, जहाँ शासनमा बाधा दिने न राजा छन् न राणा । शासनको बागडोर पूरै जनप्रतिनिधिकै हातमा हुँदा यस्तो अवस्था किमार्थ उपस्थित नहुनुपर्ने हो, त्यो पनि संविधान निर्माणपश्चात् गरिएको निर्वाचनद्वारा निर्मित पहिलो संसदीय अवधिमै । व्यवस्थाको छवि बिगार्न दलहरू आफैं नलाग्नुपर्ने किनभने यस प्रथासँग उनीहरूको स्वार्थ प्रत्यक्ष गाँसिएको छ । तर दुर्भाग्य हेर्नुहोस् त, यस संविधानका अनुप्रेरकहरूले मुखै देखाउन लाज हुने गरी, अत्यन्तै लज्जाबोध हुने अवस्था उपस्थित भएको छ । दलको बैठक दलका कार्यालयमा होइन प्रधानमन्त्रीका सरकारी निवासमा गर्छन् र पार्टीको आन्तरिक मामिलामाथि राष्ट्रपति भवनमा विमर्श गरिन्छ । योभन्दा बढी यस प्रथामाथि अनाचार र संविधानमाथि दुराचार अर्को के हुन सक्छ ? राष्ट्रपति राष्ट्रपतित्वको उच्चासनबाट झरेर पार्टीपति बन्न चाहन्छिन् र यस्तो कार्यलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीद्वारा समेत प्रोत्साहन गरिन्छ भने अरू थप के भन्ने ?

कतिपयले भन्न र सोध्न सक्छन्, के भयो त प्रधानमन्त्री निवासमा सत्ताधारी दलको बैठक गर्दा र झैझगडा मिलाउन नेताहरूलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले सम्झाउँदा ? यस्तो सोध्नेले के ख्याल राख्नुपर्छ भने, यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो, र अझ भन्नुपर्दा, नेपालका राष्ट्रपति आलंकारिक हुन्, यो कुनै विवादमा नमुछिने सम्मानित पद हो । राष्ट्रपति हुनुपूर्व विद्यादेवी भण्डारी कम्युनिस्ट पार्टीमा थिइन् भन्दैमा उनी पार्टीकी सेविका होइनन् । यस उच्चासनमा बसेपछि पदको मर्यादा, संस्थाको गरिमा होच्याउन अग्रसर हुनु भनेको स्वयं आफ्नै पनि अवमूल्यन हो भनेर उनले आफैं बुझ्नुपर्ने हो । उनी कम्युनिस्ट पार्टीको निर्देशनमा बस्ने होइन । कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचित भएर सत्तामा पुगेको निश्चय नै हो, तर कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाअन्तर्गत होइन । उसले जनप्रतिनिधि व्यवस्थाका नीति, नियम, मर्यादा पालन गर्ने वाचा गरेकाले शासन गर्ने जनादेश पाएको हो । तर क्रियाकलापहरू सबै मानौं यो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था नै हो भनेजसरी भइरहेका छन् र यो वर्तमान संविधान र यसले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाका लागि खतरनाक अवस्था हो ।

यसर्थ साँच्चै भन्नुपर्दा वर्तमान संविधानलाई मोटरसाइकलमा झन्डा राखेर, ‘फलानो आऊ देश बचाऊ’ भन्दै सडकमा होहल्ला गर्ने समूहबाट नभएर वर्तमान सत्ताधारी दलबाटै खतरा छ भन्ने देखिन्छ र यस्तै क्रियाकलापमा निरन्तर रहने हो भने छ पनि । निश्चय नै वर्तमान संविधानमा थुप्रै संशोधनीय विषयहरू छन् तर यो संविधान त्यत्तिकै रहरैले मात्र बनेको होइन । बडो कष्टले, करिब छ दशकको प्रतीक्षापछि, एउटाले नपुगेर दुईवटा संविधानसभाले बनाएको हो । २००७ सालमा गरिएको वाचा बल्ल २०७२ सालमा पूरा भएको हो । संविधानप्राप्तिको संघर्षमय यात्रामा लामो उकुसमुकुस र पीडादायी अनुभव छ देशको । एक सय चार वर्ष जहानियाँ राणाहरू र त्यसपछि शाहहरूको पटकपटकको हुकुमी निरंकुशताअन्तर्गत यो देशको आत्मा बन्दी र देह जर्जर थियो ।राष्ट्रका अभिलाषा थिचिएका थिए ।

यस संविधानको निर्मितिमा निरंकुशताविरुद्धको लामो संघर्ष, सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूको शृंखला छ । हजारौं होनहार युवाहरूको बलिदान छ । व्यक्तिगत सपनाहरू बिसाएर राष्ट्रस्वप्न साकार पार्न बलिवेदीमा चढ्ने पुस्ताको पुकार छ । लामो प्रतीक्षा र कालखण्डपछि निर्मित पहिलो संविधानसभाका समयमा एकलजातीयताको रडाकोका कारण झन्डै संविधान बन्नै असम्भव प्रतीत भएको थियो । पटकपटक अशान्त मधेस र अनेकानेक विपरीत परिस्थिति बेहोरेका छन् नेपाली जनताले संविधान निर्माण र जारी गर्दाका बखत । संविधान त्यसै आएको होइन, अनेक खड्गो पार गर्दै आएको हो । जारी गर्नै लागेका बेला संविधानका अन्तर्वस्तुप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भारतले आपूर्ति नाकाबन्दी लगाएको थियो, करिब पाँच महिना । त्यसै वर्ष प्रारम्भमा मुलुक महाभूकम्पका कारण भयग्रस्त र आतंकित थियो । वर्तमान संविधान निर्माणको पृष्ठभूमि सम्झिँदा त्यो समय बेहोर्नेका गला अवरुद्ध हुन्छन् ।

संविधान आएपछि संविधानअन्तर्गत भएका चुनाव र चुनावद्वारा सुविधाजनक मात्र होइन, झन्डै दुईतिहाइ नै बहुमतले सज्जित सरकार छ । होइन, एउटा मात्र होइन तीन तहका सरकार छन् र तीनै तहमा केन्द्रकै सत्ताधारीको वर्चस्व छ । यस सन्दर्भमा प्रदेश २ मात्र अपवाद हो । केन्द्रको सरकार झनै बलियो, एक से एक हस्ती यसैमा उपलब्ध भएका कारण । तर त्यस्तो बलियो भनिएको सरकार र सरकारमा सामेल दल आफैं बाझाबाझ गरेर व्यवस्थामाथि नै संकट खडा गरिरहेका मात्र होइन, मानौं यो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थै हो जत्तिकै गरेर प्रस्तुत भइरहेका छन् । वर्तमान अस्थिरतामा अन्य कसैको कुनै दोष छैन, काल्पनिकबाहेक । जेजति दोष छ, सत्ताधारी दलकै छ । बिचरा प्रतिपक्षको त नामै नलिए पनि हुन्छ । जनस्तरले कुनै किसिमको होहल्ला उत्पन्न गरेको छैन । नेपाली जनस्तर निमुखो मात्र होइन, ज्यादै सोझो छ । त्यसैले जनस्तरबाट सपनामा पनि कुनै पाप, अपराध भएको छैन । जनस्तर उस्तै आश्रयविहीन, मलिन र निरीह छ । ऊ बिरामी पर्दा उपचार छैन । उपचार भएन भनेर उसले प्रदर्शन गरेको छैन । उपचार माग्न ऊमध्येकै अधिकांश बरु सीमापारका अस्पताल कुर्छन् । भोकाउँदा उसलाई भोजन छैन । भोजन माग्न उसले सिंहदरबार घेरेको छैन । ऊमध्येकै अधिकांश भोजन खोज्न बरु सीमापार जान्छन्, गइरहेकै छन् । ऊ नांगै हुँदा लुगा छैनन्, लुगा लगाउन ऊमध्येकै अधिकांश सीमापारकै संकेत पर्खिन्छन् । जनस्तर आफ्नो दुःखजिलो गर्दै छ, उपचार नपाए मर्छ बरु । यो सरकार, यी नेताहरूलाई उसले कुनै बाधा विरोध गरेको छैन ।

तात्पर्य के भने, जनप्रतिनिधिले लेखेको संविधानअन्तर्गत बनेको सरकार आफैंभित्रबाट अस्थिर भएर दुनियाँको दिनचर्या बिथोलिरहेको छ । संविधानद्वारा निर्दिष्ट विधि, विधान र पद्धतिलाई एकातिर थन्क्याएर तथाकथित सचिवालयमा विवाद हल्लाएर बसेका छन्, सत्ताधारी पार्टीका नेताहरू र त्यस पार्टीका कार्यकर्ताहरू तिनैका होमा हो मिलाएर बसेका छन्, मानौं यो देश कम्युनिस्ट पोलिटब्युरोले चलाउने हो । मानौं सरकार, देश, जनता र संविधानप्रति होइन, थरीथरीका पार्टी कमिटीप्रति उत्तरदायी छ । मानौं यो संसदीय प्रथा होइन, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था हो जहाँ राज्य सोझै पार्टीले चलाउँछ । तर हेक्का रहोस्, संविधानले त्यस्तो भन्दैन र होइन पनि यो कम्युनिस्ट व्यवस्था । कम्युनिस्टले चुनाव जितेको हो, देश होइन । यो देशको राज्य, यसको शासन व्यवस्था कम्युनिस्ट प्रथाअन्तर्गत होइन, संविधानअन्तर्गत छ । यस मर्यादाको पालना गरियो भने संविधान सुदीर्घ हुन्छ, अन्यथा भन्नु नपरोस् के हुन्छ !

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७७ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×