धर्मसंकटमा कांग्रेस

राजनीतिक दलका नेताहरूमा त्यसको चासो पनि देखिँदैन । यस्तो किसिमको वातावरणमा राजनीतिक दलहरू जुनसुकै सिद्धान्तमा दीक्षित भए पनि परस्परमा सत्ताको सिद्धान्तले जेलिएका हुन्छन् । पार्टीहरूबीच आपसी सम्बन्ध हुन्छ । सत्ताको खेल पर्दा समान सोचाइ र चिन्तन भएका पार्टीहरू एकअर्काको सहयोगको आकांक्षी हुन्छन् । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार आएपछि राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुनेमा राजनीतिज्ञहरू, विचारक र विश्लेषकहरू, राजनीतिशास्त्रीहरू सबै ढुक्क थिए । तर, सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अन्तर्कलहको दलदलमा फसेपछि यो कुरा अनित्य ठहरियो ।

सरकार चलाउने पार्टीमा फुट र विचलन आएपछि त्यसको असर व्यापक हुनु स्वाभाविक नै हो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रमुख विन्दुमा रहेर सुरु भएको नेकपा विवादको नतिजा कतै पार्टी विभाजनका रूपमा आउने त होइन ? यो आशंका अहिले चारैतिर फैलिएको छ । धेरै वामपन्थीहरूको मनको शुभकामना नेकपा नफुटोस् भन्ने रहेको छ । गैरवामपन्थी पार्टीहरूमा पनि नेकपा नफुटोस् भन्ने भावना रहेकै छ । २०४६ सालमा प्रमुख परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा देखिएको कांग्रेसको विभाजनपछि राजनीति जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । अन्ततः पार्टी एक हुन करै लाग्यो । अहिले भर्खर–भर्खरै आएको खबरअनुसार, प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेससँग सत्ता समीकरणको कुरा चलाउँदै छन् । यो कति सत्य हो र कति अनुमान ? यतातिर ध्यान नदिए पनि हुन्छ । यो समाचारले सामान्य मानिसको दिमाग खलबल्याउने काम गरिसकेको छ ।

‘संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिका कुरा मिलाउन’ प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटार दरबारमा निम्त्याएपछि सत्ताको समुद्रमा कडा तरंग देखा परेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाको वार्तामा सत्ता समीकरणको हावा नचलेको भए कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता नजनाई सदनबाट समर्थन गर्नुपर्ने तर्क दिने थिएनन् । कांग्रेसका नेताहरूमा सत्ताप्रतिको मोह गजबकै देखिन्छ । जुनसुकै पार्टीका नेताहरू होऊन्, उनीहरूको संवैधानिक हैसियत सत्तामा जाने नभए पनि सत्ता भन्नेबित्तिकै त्यसमा आफ्नो समूहको सहभागिताको बाटो खोजिहाल्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ ।

सरकार बनाउनका लागि समीकरण निर्माण गर्ने खेलका कुशल खेलाडी मानिएका सभापति देउवा सकेसम्म सत्ताको अवसर चुक्न दिन चाहँदैनन् । यतिखेरको राजनीतिक खेलमा भने उनको जित निश्चित छैन । उनी जुवाको मूल खालमा छैनन् । अहिले नेकपाभित्र सुरु भएको विवाद यत्तिकै टुंगिने कुनै प्रत्याभूति छैन । आगामी मंसिर १३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमाथि प्रकट गर्ने प्रतिक्रियाको स्तर र वजनपछि मात्रै अहिलेको विवादको दिशाबोध हुनेछ । यति बेला अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो प्रस्तावबाट पछि फर्किन अलिकति पनि तयार देखिँदैनन् । किनभने प्रस्तावमा उनले आफ्ना वेदनाहरू छताछुल्ल पारेका मात्र छैनन्, प्रधानमन्त्रीको योग्यता र क्षमतामाथि गम्भीर प्रहारसमेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावलाई नेकपाभित्रैबाट सम्बोधन गर्ने हुन् कि त्यसको जवाफ अर्को बेग्लै नवनिर्मित राजनीतिक प्लेटफर्मबाट दिने हुन् ? यसैमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अध्यक्ष प्रचण्डका आरोपहरूको सामना गर्नु सजिलो छैन ।

सरकारका मिडियाहरूले उनको व्यक्तित्वको भजन जति जोडजोडले गाए पनि ‘प्रत्यक्षं किं प्रमाणम्’ भन्ने अवस्था विद्यमान छ देशमा । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डका आरोपहरूको जवाफ दिने बलिया आधारहरू केही पनि देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को बेग्लै नवनिर्मित राजनीतिक प्लेटफर्ममा गएर कांग्रेसको सहयोगमा सरकार चलाउनु असम्भव छैन भने, त्यो सहज रूपले सम्भव हुने पनि देखिँदैन । सभापति देउवाले आफ्ना पुराना मित्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘आभारी’ तुल्याउन उनको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारमा सहभागिता जनाउन खोजे भने त्यस्तो सहभागितासमेत सहज छैन । सभापति देउवाले फागुन ७ गतेका लागि प्रस्तावित पार्टीको चौधौं महाधिवेशनको बाटोसमेत अहिलेसम्म सफा पार्न सकेका छैनन् । एकातिर, उनले आफ्नै समकक्षी ‘वरिष्ठ’ नेता रामचन्द्र पौडेललाई महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयमा सहमत तुल्याउन सकेका छैनन् । अर्कातिर, अहिलेको अवस्थामा पार्टीभित्रका विविध समूहका नेतागण, गुटका प्रतिनिधि र अन्य निहित स्वार्थका वाहकहरूको चित्त बुझाएर प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताको औचित्य कसरी साबित गर्न सक्लान् ? निश्चय पनि, नेकपाको छायाबाट बाहिर निस्किएर सरकार बनाउन खोजिरहेका प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवा दुवैको मनको इच्छा होला यो प्रावधान । तर, सबैका मनका इच्छाहरू पूरा हुनैपर्छ भन्ने केही छैन । सभापति देउवाले बुझेकै होलान्, उनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको समीकरण निर्माण व्यर्थको घाँडो साबित हुनेछ । यो सत्यलाई इन्कार गर्ने तागत सभापति देउवामा छैन ।

यता, कांग्रेस वृत्तमा महाधिवेशनको चटारो बढेको छ । एकातिर कोभिड–१९ का कारण पार्टी अधिवेशनका लागि निर्णायक तिथिकै चयन जटिल बन्दै गएको छ भने, अर्कातिर संस्थापन पक्षका प्रतिपक्षी नेता रामचन्द्र पौडेल निरन्तर बखेडा खडा गरेर महाधिवेशनका लागि प्रतिकूल वातावरणको निर्माण गर्दै छन् । पार्टी सभापति देउवा र समकक्षी वरिष्ठ नेता पौडेलको बालहठ कहाँ गएर टुंगिने हो, कसैले भन्न सक्दैन । अधिवेशनका सन्दर्भमा सभापति देउवा कम बोल्दै छन् । किनभने, उनलाई आफ्नो उत्तराधिकारीको चिन्ता छ । तर, पौडेलको ललाटमा चिन्ताका रेखाहरू देखिएका छैनन् । उनलाई थाहा छ– आगामी अधिवेशनले पनि उनलाई प्रधानमन्त्री पदसम्म पुर्‍याउने मार्गदर्शन गर्दैन । किनभने, कांग्रेसको आउँदो अधिवेशनले पार्टीको सत्तामा नयाँ अनुहारलाई निर्णायक ठाउँमा स्थापित गर्ने सम्भावना सर्वाधिक बढी देखिन थालेको छ ।

कांग्रेसको महाधिवेशन कहिले हुने सम्भावना छ ? यसबारे फरक–फरक विचार पाइन्छन् । सभापति पदका घोषित प्रत्याशी शेखर कोइराला, यो वा त्यो, कुनै पनि बहानामा, अधिवेशन टार्न हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । उनको विचारमा, नेकपाको विवादले निश्चय पनि नेपाली कांग्रेसलाई ‘छक्याउने’ स्थितितिर घचेटेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई, विगत चुनावमा, जनताले सरकारमा जाने अभिमत दिएको छैन । यो पाँच वर्ष कांग्रेस सरकारमा जान खोज्यो भने जनतामा त्यसको राम्रो सन्देश जाँदैन । कोइराला सरकारमा नगइकन, बाहिरबाटै, यो वा त्यो, कुनै सरकारको समर्थन गर्ने कुराको विपक्षमा देखिँदैनन् । तर, नेकपाका प्रधानमन्त्री ओली वा अध्यक्ष प्रचण्ड, कुन पक्षलाई समर्थन गर्ने ? यसलाई भने उनी ‘पृथक्’ कुरा बताउँछन् । कोइरालाको भनाइ छ– कुनै पनि बहानामा कांग्रेस अधिवेशन जेठभन्दा पर घचेटिनु हुँदैन । पार्टी केन्द्रीय समितिका बैठकहरू अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । पार्टीका केन्द्रीय गतिविधि आलस्यपूर्ण बनेका छन् । कोइराला कोभिडका कारण पार्टीका गतिविधिहरू प्रभावित भएको बताउँछन् । साथै, यो पनि भन्छन्– कोभिडका कारण अधिवेशनबाहेक पार्टीका अन्य गतिविधि रोकिएका छैनन् ।

आगामी महाधिवेशनमा पार्टी सभापति पदका प्रत्याशी तथा पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि भन्छन्, ‘पार्टीमा जोस र जाँगरको अलिकति पनि कमी आएको छैन । हाम्रा आकांक्षाहरू पनि शिथिल भएका छैनन् । यो सत्य हो, महाधिवेशनका प्रारम्भिक चरणका काम अहिलेसम्म सकिएका छैनन् । देशभरिका क्रियाशील सदस्यको सूची अन्तिम भएको छैन । योपटक क्रियाशील सदस्यसंख्या पाँच लाखबाट बढेर आठदेखि दस लाखसम्म पुगेको छ । महाधिवेशनको काम नसकिनुमा कोभिड र आन्तरिक विमति दुवै हावी छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जसरी पनि महाधिवेशन फागुनमा हुनुपर्ने कुरामा अडंगा झिक्न लाग्नुभएको छ । फागुन ७ कांग्रेस महाधिवेशनका लागि राम्रो दिन हो, यसमा कुनै शंका छैन । तर, कोभिडका कारण फागुन ७ मा महाधिवेशन कुनै अवस्थामा पनि सम्भव देखिएको छैन । यसको साटो जेठ १५ गते, गणतन्त्र दिवसको दिन, अधिवेशन गर्न सकिन्छ ।’

विमलेन्द्रले प्रस्ताव गरेझैं, जेठ १५ मा अधिवेशन गर्ने कुरामा शशांक कोइराला र शेखर कोइराला तथा कृष्ण सिटौलाको पनि सहमति रहेको छ । विमलेन्द्र आफैं पनि महाधिवेशनको नयाँ तिथि तोक्न हतारिएका छन् । ‘आउँदो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताउँछु’ भन्ने नाराका साथ कांग्रेस सभापतिको पदमा चुनाव लड्न लागेका विमलेन्द्र कांग्रेसलाई समग्र देशको पार्टी बनाउनुपर्ने विषयलाई विशेष महत्त्व दिन चाहन्छन् । के कांग्रेस कुनै पनि अवस्थामा प्रस्तावित हुन सक्ने सत्ताको भारी बोक्न तयार होला ? के कांग्रेसका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओली अथवा अध्यक्ष प्रचण्डको निम्तोमा सरकारमा सामेल होलान् ? सत्तामा जाने अवस्थामा कांग्रेस रमायो भने के अनौपचारिक रूपमा प्रस्तावित गणतन्त्र दिवसको संयोग मिलाएर जेठ १५ गते कांग्रेसको महाधिवेशनको उद्घाटन होला ? अहिलेलाई केही भन्न सकिँदैन । नेकपाको आन्तरिक विवाद कसरी अघि बढ्छ ? त्यो पनि एउटा कारक तत्त्व बन्नेछ यो सन्दर्भमा ।